नयी दिल्ली. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया 21 अक्‍टूबर यानी सोमवार को ‘ईश्रम -वन स्टॉप सॉल्यूशन' का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक स्थान पर हर तरह का समाधान देने की घोषणा की थी। इसके तहत ही यह पहल की गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बयान में कहा कि ‘ईश्रम - वन स्टॉप सॉल्यूशन' असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 12 योजनाओं को ईश्रम के साथ जोड़ दिया गया है।

भोपाल. मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में एक मादा चीता जल्द ही शावकों को जन्म देने वाली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार देर रात सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि यह 'चीता परियोजना' के लिए एक बड़ी उपलब्धि का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए आठ चीतों (पांच मादा और तीन नर) को कूनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी)में छोड़ने का कार्य किया। यह लगभग आठ दशकों बाद हुआ, जब भारत में चीते शिकार के कारण विलुप्त हो गए थे। यह दुनिया के पहले अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण का हिस्सा था। फरवरी 2023 में देश में चीतों को फिर से लाने की भारत सरकार की परियोजना के हिस्से के रूप में दक्षिण अफ्रीका से 12 अन्य चीतों को मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया। यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, "कूनो में खुशियां आने वाली हैं। देश के 'चीता स्टेट' मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता जल्द ही नए शावकों को जन्म देने वाली है।" अधिकारियों के अनुसार, भारत में अब तक 17 शावकों का जन्म हो चुका है, जिनमें से 12 जीवित बचे हैं। इस प्रकार कूनो में शावकों सहित कुल चीतों की संख्या वर्तमान में 24 हो गई है।

वाराणसी .प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और यहां आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय में प्रवेश किया जो कांची मठ से संचालित होता है। उन्होंने कांची के शंकराचार्य से मुलाकात की। इसके पहले प्रधानमंत्री ने पूर्व शंकराचार्य की प्रतिमा के समक्ष जाकर दर्शन-पूजन किया जिसके बाद फीता काटकर नेत्र अस्पताल का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संस्था से जुड़े लोगों के अनुसार इस नेत्र अस्पताल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के अलावा बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों के मरीजों को सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। कांची मठ से संचालित यह देश में 14वां अस्पताल है। संस्था के लोगों के अनुसार यहां प्रतिवर्ष 30 हजार मरीजों की आंखों के नि:शुल्क ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले, प्रधानमंत्री यहां लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। काशीवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी का ढोल-नगाड़ों और पुष्पवर्षा से स्वागत किया। प्रधानमंत्री रविवार को अपने दौरे के दौरान 6,100 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे जिनमें कई हवाई अड्डों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे के विस्तार, एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण और अन्य संबद्ध कार्यों की आधारशिला रखेंगे।

 नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को ‘पर्सनल लॉ’ प्रभावित नहीं कर सकते और बचपन में कराए गए विवाह अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का विकल्प छीन लेते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने देश में बाल विवाह रोकथाम कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई दिशानिर्देश भी जारी किए.।  प्रधान न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के कानून को ‘पर्सनल लॉ’ के जरिए प्रभावित नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि इस तरह की शादियां नाबालिगों की जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन हैं। 

  नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल की उस याचिका पर सुनवाई 25 अक्टूबर तक के लिए शुक्रवार को स्थगित कर दी जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

 नई दिल्ली।  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर नियमों में संशोधन किए हैं। इनका उद्देश्य स्रोत पर कर-संग्रह और करों की कटौती के लिए क्रेडिट दावा प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसमें नाबालिगों के माता-पिता के लिए स्रोत पर कर-संग्रह क्रेडिट का दावा करना भी शामिल है। वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में, कर कटौती के उद्देश्य से स्रोत पर कर-संग्रह अथवा कर कटौती को शामिल किया गया है। संशोधन के अनुसार, स्रोत पर संग्रहित कर का लाभ नाबालिग के माता-पिता को दिया जा सकेगा।

नयी दिल्ली. केंद्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एक करोड़ रुपये से कम मूल्य की शत्रु संपत्ति और शहरी क्षेत्रों में स्थित पांच करोड़ रुपये से कम मूल्य की शत्रु संपत्ति के निस्तारण के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति - ज्यादातर 1947 और 1962 के बीच - शत्रु संपत्ति कहलाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक करोड़ रुपये से कम और शहरी क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये से कम मूल्य की शत्रु संपत्ति का निस्तारण करते समय संरक्षक को पहले अधिभोगी को खरीद का प्रस्ताव देना होगा और यदि वह खरीद के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो शत्रु संपत्ति का निस्तारण पहले से निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात निविदा आमंत्रित करके या सार्वजनिक कार्रवाई करके। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘ग्रामीण क्षेत्र' का तात्पर्य राज्य के किसी भी क्षेत्र से है, सिवाय उन क्षेत्रों के जो किसी शहरी स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार, ‘शहरी क्षेत्र' से तात्पर्य किसी नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर के किसी क्षेत्र से है, अथवा केन्द्रीय सरकार जनसंख्या, उद्योगों के संकेन्द्रण, क्षेत्र की समुचित योजना की आवश्यकता तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शहरी क्षेत्र घोषित कर सकती है। सरकार ने शत्रु संपत्तियों को भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, जो कि केन्द्र सरकार के अधीन स्थापित एक कार्यालय है, को सौंप दिया है। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, 1968 में लागू किया गया, जो ऐसी संपत्तियों को विनियमित करता है और संरक्षक की शक्तियों को सूचीबद्ध करता है। अधिकारियों ने बताया कि देश में कुल 12,611 प्रतिष्ठान शत्रु संपत्ति कहलाते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

नयी दिल्ली. रेलवे बोर्ड ने रेल यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि को मौजूदा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है, तथा लंबे समय पहले आरक्षण कराने पर रद्दीकरण की उच्च दर और बर्थ खाली रहने का हवाला देते हुए अपने निर्णय को उचित ठहराया है। बोर्ड ने 2015 में अग्रिम आरक्षण अवधि को 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का निर्णय लिया था लेकिन बृहस्पतिवार को उसने फैसले को बदल दिया। नयी अवधि एक नवंबर से प्रभाव में आएगी। रेलवे बोर्ड के एक वक्तव्य के अनुसार, ‘‘रेलवे की अग्रिम आरक्षण अवधि में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं। अग्रिम आरक्षण अवधि 30 दिन से लेकर 120 दिन तक रही है। विभिन्न अवधियों के अनुभव के आधार पर, यात्रियों की दृष्टि से 60 दिन की अग्रिम आरक्षण अवधि को इष्टतम अवधि माना गया है।'' बोर्ड ने एक तालिका प्रस्तुत करते हुए यह भी बताया कि अप्रैल 1981 से लेकर एक अप्रैल 2015 तक 12 बार अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन तथा 30 दिन के बीच बढ़ाने या घटाने के फैसले लिए गए। बोर्ड ने 60 दिन की आरक्षण अवधि का लाभ गिनाते हुए कहा कि किसी यात्रा की योजना के लिहाज से 120 दिन की अवधि बहुत लंबी है जिसकी वजह से बड़ी संख्या में रद्दीकरण होते हैं और यात्रियों के नहीं आने से सीट या बर्थ खाली रह जाती हैं।

चंडीगढ़. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) राष्ट्रीय उन्नति को आगे बढ़ाने तथा गरीबों एवं वंचितों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद की। मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हमने सुशासन के पहलुओं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय उन्नति को आगे बढ़ाने और गरीबों तथा वंचितों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।'' वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जे पी नड्डा इस बैठक में शामिल थे। राजग हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत के सिलसिले को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

 नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की बुधवार को घोषणा की। यह एक जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी। इससे दिवाली त्योहार से पहले एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को लाभ होगा।