कोलकाता.  केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि देश का 2024 के अंत तक वाहन उद्योग का आकार दोगुना कर 15 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके साथ भारत इस क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल होगा। गडकरी ने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय अगले साल पांच लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम करेगा। इसमें दो लाख करोड़ रुपये सरकार से और शेष पूंजी बाजार से जुटायी जाएगी। उन्होंने उद्योग मंडल मर्चेन्ट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑनलाइन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘फिलहाल वाहन उद्योग का आकार 7.5 लाख करोड़ रुपये है और हम इसे 2024 तक 15 लाख करोड़ रुपये करना चाहते हैं। इसके साथ भारत इस क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल होगा।'' गडकरी ने यह भी कहा कि 2030 तक ज्यादातर वाहन वैकल्पिक ईंधनों पर चलेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हम बायो-एथनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और हरित हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक, स्वच्छ और हरित ईंधन विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं।'' गडकरी ने कहा कि हरित हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन होगा।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को केंद्र सरकार का सरकारी कैलेंडर जारी किया। उन्होंने कैलेंडर जारी करते हुए कहा कि यह न केवल नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों एवं उसकी भावी प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करेगा बल्कि ‘‘हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाएगा।'' उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में ‘भारत सरकार कैलेंडर 2023' जारी करते हुए कहा कि ‘नया वर्ष, नये संकल्प' ध्येय वाक्य वाला देशभर में यह कैलेंडर सरकार के सभी दफ्तरों तथा पंचायती राज संस्थानों में उपलब्ध कराया जाएगा और उसमें ‘प्रगतिमान भारत' को दर्शाती हुई 12 महीनों के लिए 12 तस्वीरें हैं। केंद्र का आधिकारिक कैलेंडर कोविड-19 महामारी के कारण दो साल बाद डिजिटल और प्रत्यक्ष दोनों रूप में प्रकाशित किया गया है।

 नई  दिल्ली।  भारत ने नेपाल से 40 मेगावॉट बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण-एन.ई.ए. के अनुसार भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नेपाल की दो जलविद्युत परियोजनाओं- 25 मेगावाट क्षमता वाली काबेली बी-1 और 20 मेगावाट क्षमता वाली लोअर मोडी से इस बिजली खरीद की मंजूरी दी है। नदी आधारित जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्‍पादन घट जाने की वजह से एनईए ने भारत को अतिरिक्‍त बिजली के निर्यात पर 19 दिसंबर से रोक लगा दी थी।

 नई दिल्ली।  राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों से संबंधित वायु गुणवत्‍ता प्रबंधन आयोग ने सभी क्षेत्रों को कोयले समेत ऐसे सभी इंधनों का उपयोग रोकने को कहा है जिनसे प्रदूषण बढ रहा है। आयोग ने यह कदम खासकर कोयले से हो रहे अत्यधिक अधिक प्रदूषण को देखते हुए उठाया है।  

 नई दिल्ली।  भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्‍यापार समझौता आज से लागू हो रहा है। भारत और ऑस्‍ट्रेलिया ने इस समझौते पर इस वर्ष दो अप्रैल को हस्‍ताक्षर किये थे। यह एक दशक के बाद, किसी भी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्‍यापार समझौता है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस समझौते में द्विपक्षीय, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के सभी पहलू शामिल हैं।

नयी दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर 29 दिसंबर से तीन जनवरी तक आधिकारिक यात्रा पर साइप्रस और आस्ट्रिया जायेंगे । विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, जयशंकर 29 से 31 दिसंबर 2022 तक साइप्रस की यात्रा पर रहेंगे। इस वर्ष भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। बयान के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर साइप्रस के अपने समकक्ष लोआनिस कासोउलिडेस के साथ बैठक करेंगे । वह साइप्रस की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अन्निता डेमेट्रियू से भी भेंट करेंगे। जयशंकर का साइप्रस में कारोबारी एवं निवेश समुदाय को संबोधित करने का कार्यक्रम है । इसके अलावा विदेश मंत्री वहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। मंत्रालय के बयान के अनुसार, आस्ट्रिया में विदेश मंत्री जयशंकर यूरोपीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों के मंत्री एलेक्जेंडर शैलेनवर्ग से मुलाकात करेंगे । पिछले 27 वर्षों में भारत से विदेश मंत्री स्तर पर आस्ट्रिया की यह पहली यात्रा है । जयशंकर की आस्ट्रिया यात्रा वर्ष 2023 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में हो रही है। गौरतलब है कि शैलेनवर्ग ने मार्च 2022 में भारत की यात्रा की थी । इस वर्ष शैलेनवर्ग और जयशंकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से इतर तीन बार मिल चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर आस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहामर से मिलेंगे। वह भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे । उनका विएना स्थित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक मारिआनो ग्रोसी से मुलाकात का भी कार्यक्रम है।

हैदराबाद.  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। मुर्मू यहां ‘आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत आयोजित एक समारोह में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि माता-पिता भी प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर बच्चों को उनकी किताबों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर ही ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा, "मैं हर जगह कहती हूं कि नैतिक शिक्षा को हमारे पाठ्यक्रम, हमारी प्रणाली में जोड़ा जाना चाहिए।" राष्ट्रपति ने कहा कि अगर शुरू से ही नैतिक शिक्षा दी जाएगी तो इससे एक अच्छे समाज का निर्माण करने में मदद मिलेगी। वह एक छात्र के इस सवाल का जवाब दे रही थीं कि नैतिक मूल्यों के अध्ययन के अभाव में समाज में अवांछित घटनाएं हो रही हैं। अपने भाषण में, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रणाली का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव न केवल छात्रों को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करेगा, बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति और विकास में भी योगदान देगा। पढ़ने के महत्व पर जोर देते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि पढ़ने की आदत आत्म-विकास के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा कौशल है जो जीवन भर छात्रों की मदद करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन और अन्य लोग उपस्थित थे।

अगरतला.  त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 12 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी एक दिसंबर से लागू होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए अब आठ से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है।
साहा ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘इस फैसले से 1,04,600 नियमित कर्मचारियों और 80,800 पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को भी फायदा होगा क्योंकि उनका पारिश्रमिक लगभग दोगुना हो गया है।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि डीए/डीआर में 12 प्रतिशत की वृद्धि से राज्य सरकार पर हर महीने 120 करोड़ रुपये और सालाना आधार पर 1,440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साहा ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य सरकार ने वेतन ढांचे में संशोधन किया है। इससे लाखों कर्मचारी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे।

नयी दिल्ली.  दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमॉर्टम किया जा सकता है। इसने अपने फैसले को ''ऐतिहासिक सुधार'' बताया। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों के प्रभारियों को मुर्दाघरों में सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि मौत को लेकर जहां हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, या किसी गड़बड़ी का संदेह होगा, उन मामलों में "केवल दिन के दौरान पोस्टमॉर्टम करने का प्रावधान किया गया है।

     उपमुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि "सभी पोस्टमॉर्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग" पूरी रात की जाएगी और इसे भविष्य के संदर्भ और कानूनी उद्देश्यों के लिए संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय राजधानी में एक ऐतिहासिक सुधार करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सूर्यास्त के बाद भी शवों का पोस्टमॉर्टम संभव कर दिया है।" सिसोदिया ने कहा कि यह न केवल मृतकों के रिश्तेदारों के लिए स्थिति को बदलेगा, जिन्हें अकसर शव प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, बल्कि "अंगदान और प्रतिरोपण को भी प्रोत्साहित करेगा"। बयान में कहा गया कि अंगदान से संबंधित मामलों में पोस्टमॉर्टम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसमें सिसोदिया के हवाले से कहा गया कि दिल्ली सरकार ने सूर्यास्त के बाद अस्पतालों में पोस्टमॉर्टम की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था।

नयी दिल्ली.  नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक जनवरी, 2023 से अपने एनपीएस कोष से आंशिक निकासी के लिये केवल अपने संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिये ही अनुरोध करना होगा। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कोविड महामारी के दौरान नियमों में ढील देते हुए एनपीएस के अंतर्गत स्वतः घोषणा कर निकासी की अनुमति दी थी। नियामक ने एक परिपत्र में कहा, ‘.कोविड महामारी से जुड़ी समस्या दूर होने के साथ इस मामले पर गौर किया गया है। सब चीजों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के अंशधारकों के लिये अपने अनुरोध संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिये भेजना अनिवार्य होगा।'' पीएफआरडीए ने कहा कि जनवरी 2021 में दी गयी ढील से अंशधारकों को कोविड महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगायी गयी पांबिदयों के दौरान काफी लाभ हुआ।

मुंबई.  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई लेकिन इन मामलों में शामिल राशि एक साल पहले की तुलना में आधी से भी कम रह गई। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 'भारत में बैंकों का रुझान एवं प्रगति' शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले वित्त वर्ष में 60,389 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े 9,102 मामले सामने आए। वित्त वर्ष 2020-21 में ऐसे मामलों की संख्या 7,358 थी और इनमें 1.37 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। हालांकि उधारी गतिविधियों में धोखाधड़ी के मामलों में गिरावट का रुख देखा गया। पिछले वित्त वर्ष में ऐसे मामले घटकर 1,112 रह गए जिनमें 6,042 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। वित्त वर्ष 2020-21 में धोखाधड़ी के 1,477 मामलों में 14,973 करोड़ रुपये संलिप्त थे। आरबीआई ने इस रिपोर्ट में कहा, "बैंक धोखाधड़ी की संख्या के संदर्भ में अब कार्ड या इंटरनेट से होने वाले लेनदेन पर ज्यादा जोर है। इसके अलावा नकदी में होने वाली धोखाधड़ी भी बढ़ रही है।" इनमें एक लाख रुपये या अधिक राशि वाले धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने पिछले वित्त वर्ष में 8,516.6 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया। इसमें एक बड़ा हिस्सा अब बंद हो चुके पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहकों का था।

नयी दिल्ली/मुंबई.  कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने की किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को देश के कई अस्पतालों में ‘मॉक ड्रिल' की गयी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि उपकरणों और मानव संसाधन को तैयार रखना जरूरी है। मांडविया ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने की स्थिति से निपटने से जुड़ी सफदरजंग अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। चीन समेत कुछ देशों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एहतियाती कदमों के तौर पर सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने को कहा था। मांडविया ने कहा, ‘‘पूरी दुनिया में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और भारत में भी संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि उपकरणों, प्रक्रियाओं और मानव संसाधनों के रूप में कोविड संबंधी संपूर्ण ढांचा पूरी तरह तैयार रहे।'' उन्होंने कहा कि लोगों को कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और निजी अस्पताल इंतजाम कर रहे हैं। मांडविया ने कहा कि अस्पतालों में क्लिनिकल तैयारी जरूरी है। उन्होंने किसी भी ढिलाई के खिलाफ आगाह किया। साथ ही, सभी लोगों से कोविड के प्रसार की रोकथाम के अनुकूल व्यवहार करने, असत्यापित जानकारी साझा करने से बचने और उच्च स्तर की तैयारियां रखने को कहा है। उन्होंने कहा, ‘‘महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें सतर्क और तैयार रहने का निर्देश दिया है।'' केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में मंगलवार को कोविड-19 के 157 नये मामले सामने आये, वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुछ घट कर 3,421 हो गयी है। राष्ट्रीय राजधानी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और कई अन्य सरकारी अस्पतालों के अलावा दक्षिण दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दोपहर में एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया।

  उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है। सिसोदिया ने अस्पताल में संवाददाताओं से कहा, ‘‘दिल्ली सरकार किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। एलएनजेपी में 2,000 बिस्तर हैं और उनमें से 450 कोविड-19 के लिए निर्धारित हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी 2,000 बिस्तर कोविड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आसपास के विवाह भवन का भी उपयोग कर सकते हैं।'' मॉक ड्रिल में बिस्तरों की उपलब्धता, चिकित्साकर्मियों, रेफरल संसाधनों, जांच की क्षमता, चिकित्सकीय उपकरण एवं अन्य सामान, टेलीमेडिसिन (दूरसंचार एवं डिजिटल माध्यमों की मदद से चिकित्सा सेवा) सेवा और चिकित्सकीय ऑक्सीजन उपलब्धता समेत अन्य पहलुओं की समीक्षा की गई। मांडविया ने कहा कि हमारे अस्पतालों में तैयारियों का पता लगाने के लिए यह अभ्यास जरूरी था।
म्यांमा से आये और दिल्ली हवाई अड्डे पर कोविड जांच में संक्रमित पाये गये चार अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गये हैं। मुंबई में, 1700 बिस्तरों वाले सेवन हिल्स हॉस्पिटल और 100 बिस्तरों वाले कामा हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल किया गया। जेजे हॉस्पिटल की डीन डॉ पल्लवी सापले ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से मिले निर्देशों की तर्ज पर मॉक ड्रिल की। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, मुंबई, पुणे और नागपुर हवाई अड्डे पर 44,666 यात्री पहुंचे तथा कम से कम 703 की आरटी-पीसीआर जांच की गई। उनमें से दो में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित यात्रियों के नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गये हैं।
    मध्य प्रदेश में राज्य के राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति काबू में है और पिछले कुछ दिन में एक भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के मंत्री और उप मुख्‍यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य में सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। उन्होंने संवाददाताओं से कहा,‘‘मैंने आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में खुद ऑक्सीजन प्रवाह और वेंटिलेटर की जांच की।'' पाठक ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में मॉक ड्रिल में कम से कम एक वरिष्ठ अधिकारी, विधायक या मंत्री उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में अधिकारियों ने कहा कि एमआर बांगर अस्पताल, इन्फेक्शस डिसीजेस एंड बेलघाट जनरल अस्पताल सहित कोलकाता के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। उन्होंने बताया कि शहर में सभी निजी अस्पतालों और प्रत्येक जिले में एक अस्पताल ने भी इसमें हिस्सा लिया। गुजरात में, अधिकारियों ने कहा कि कम से कम एक लाख बिस्तर और वेंटिलेटर के साथ 15,000 आईसीयू कोविड-19 मरीजों के लिए तैयार रखे गये हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि गुजरात ने एक व्यापक योजना तैयार की है।

   ओडिशा में करीब 59 प्रतिशत पात्र लोगों को कोविड-19 की बूस्टर (एहतियाती) खुराक लगनी बाकी है और राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए केंद्र से टीकों की आपूर्ति में तेजी लाने को कहा है। सिक्किम सरकार ने मंगलवार को परामर्श जारी कर लोगों से एहतियाती उपाय करने को कहा। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यन ने कहा कि कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि होने की स्थिति से निपटने के लिए राज्य के पास दवाइयों, बिस्तारों, उपकरणों और ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां इस दक्षिण राज्य की कोविड से जुड़ी तैयारियों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने कहा कि कोविड-19 का बीएफ.7 स्वरूप कम प्रभाव डालने वाला है, हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए। उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, केरल और तेलंगाना, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल की गई। केरल में भी कोझिकोड मेडिकल कॉलेज समेत अन्य चिकित्सा संस्थानों में कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया।

मुंबई. भारतीय बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) यानी फंसे कर्ज का आकार घटकर सितंबर में पांच प्रतिशत पर आ गया लेकिन मौजूदा वृहद-आर्थिक हालात कर्जदाताओं की सेहत पर असर डाल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 की 'भारत में बैंकिंग के रुझान एवं प्रगति' रिपोर्ट मंगलवार को जारी की। इसके मुताबिक सितंबर 2022 में बैंकों का जीएनपीए कुल परिसंपत्तियों के पांच प्रतिशत पर आ गया। वित्त वर्ष 2017-18 में बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा करने के बाद यह उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

     रिपोर्ट कहती है कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में बैंकों का जीएनपीए 5.8 प्रतिशत पर रहा था। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्जों को बट्टा खाते में डालना जीएनपीए में आई गिरावट की बड़ी वजह रही जबकि निजी बैंकों के मामले में कर्जों को अपग्रेड करने से हालात बेहतर हुए। बैंकों के जीएनपीए में पिछले कुछ वर्षों से लगातार आ रही गिरावट के लिए कर्ज चूक के मामलों में आई कमी और बकाया कर्जों की वसूली और उन्हें बट्टा खाते में डालने जैसे कदमों को श्रेय दिया गया है। हालांकि पुनर्गठित परिसंपत्ति अनुपात सभी कर्जदारों के लिए 1.1 प्रतिशत अंक और बड़े कर्जदारों के लिए 0.5 प्रतिशत तक बढ़ गया लेकिन कर्ज पुनर्गठन योजना से व्यक्तियों एवं छोटे कारोबारों को मदद पहुंचाने का रास्ता साफ हुआ। खुदरा कारोबार को दिए गए कर्ज में वृद्धि से बड़े कर्जदारों पर निर्भरता कम हुई है। बहरहाल आरबीआई की रिपोर्ट मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए कोई भी लापरवाही नहीं बरतने की नसीहत देती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, "भले ही भारतीय बैंक क्षेत्र इस समय सुधरी हुई परिसंपत्ति गुणवत्ता एवं तगड़ा पूंजी आधार होने से मजबूत बना हुआ है लेकिन नीति-निर्माताओं को बड़ी तेजी से बदलते हुए वृहद-आर्थिक हालात को लेकर सजग रहना होगा क्योंकि ये विनियमित इकाइयों की सेहत पर असर डाल सकती है।" रिपोर्ट कहती है कि भारतीय बैंकों के उलट विदेशी बैंकों का जीएनपीए वित्त वर्ष 2021-22 में 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 0.5 प्रतिशत हो गया।

 नई दिल्ली ।  भारत मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी भारत में शीत लहर की स्थिति बृहस्‍पतिवार तक बनी रहेगी। आकाशवाणी से बातचीत में भारत मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली और देश के अन्‍य भागों में घने कोहरे की स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रहेगी।