नयी दिल्ली।   वरिष्ठ वैज्ञानिक हिमांशु पाठक को गुरुवार को कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) का सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का महानिदेशक (डीजी) नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में यह जानकारी दी गई है। मौजूदा समय में पाठक महाराष्ट्र के बारामती में आईसीएआर-राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पाठक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 60 वर्ष की आयु तक के लिए होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन का शीर्ष निकाय है। 

 नयी दिल्ली. भारतीय नौसोना ने बृहस्पतिवार को अमेरिका से दो और एमच-60 ‘रोमियो' बहुउद्देश्यीय (मल्टी मिशन) हेलीकॉप्टर प्राप्त किये। नौसेना अपनी समग्र लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के प्रयास के तहत ये हेलीकॉप्टर खरीद रही है। इसके साथ ही, नौसेना को प्राप्त हुए इस श्रेणी के हेलीकॉप्टर की कुल संख्या बढ़ कर पांच हो गई है। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित एवं सभी मौसम में उपयोग में लाये जाने वाले कुल 24 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति 2025 तक पूरी होगी। इनमें हेलफायर मिसाइल और घातक रॉकेट प्रणाली लगी होंगी। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि दो हेलीकॉप्टर की आपूर्ति बृहस्पतिवार को कोच्चि हवाई अड्डे पर की गई, जबकि एक अन्य हेलीकॉप्टर की आपूर्ति अगले महीने होनी है। अमेरिकी सरकार के साथ किये गये लगभग 15,000 करोड़ रुपये के सौदे के तहत भारत ये हेलीकॉप्टर खरीद रहा है।

 नयी दिल्ली.  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और बाल देखभाल समेत विभिन्न पाठ्यक्रम अब एक नये वेब पोर्टल पर निशुल्क उपलब्ध होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार को पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल अंतराल को पाटना और देश के दूरदराज के हिस्सों में उच्च शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है। यूजीसी ने ई-संसाधनों को एकीकृत करने के मकसद से आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से इन पाठ्यक्रमों को पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ करार किया है। मंत्रालय के तहत 7.5 लाख सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) और स्पेशल पर्पज वीकल (एसपीवी) केंद्र काम कर रहे हैं। यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने कहा, ''उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के अपने प्रयासों के तहत, यूजीसी छात्रों को अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने के वास्ते लगातार काम कर रहा है।'' सीएससी का उद्देश्य डिजिटल पहुंच प्रदान करना और नागरिकों को, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों को उनके घर पर ई-गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराना है। पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में 23,000 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, उभरते क्षेत्रों में 137 'स्वयं' व्यापक ऑनलाइन मुक्त पाठ्यक्रम और 25 गैर-इंजीनियरिंग 'स्वयं' पाठ्यक्रम शामिल हैं। यूजीसी पोर्टल पर इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

 पटना. बिहार के छह जिलों में बुधवार देर शाम से बृहस्पतिवार तक वज्रपात की चपेट में आकर 11 लोगों की मौत हो गयी ।  वज्रपात की चपेट में आकर कैमूर एवं गया जिलों में तीन-तीन, नवादा जिले में दो, रोहतास, बक्सर एवं बांका जिलों में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गयी है । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

पणजी. दक्षिण गोवा जिले में जुआरी नदी में एक एसयूवी के गिरने से एक परिवार के तीन सदस्यों समेत चार लोगों की मौत हो गयी। एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा बुधवार देर रात एक बजकर करीब 10 मिनट पर हुआ। नौसेना के गोताखोरों ने बृहस्पतिवार की दोपहर को गाड़ी को नदी से बाहर निकाला और बचावकर्ताओं को चारों शव निकालने के लिए कार के दरवाजे काटने पड़े। पुलिस ने बताया कि एसयूवी ने पणजी से करीब 15 किलोमीटर दूर कोर्तालिम गांव में जुआरी नदी पर बने पुल पर एक कार से आगे निकलने की कोशिश की। इसी दौरान वह पुल की रेलिंग से टकरायी और नदी में गिर गयी। एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों में दक्षिण गोवा में लोतोलिम गांव का एक शख्स, उसकी पत्नी, भाई और एक दोस्त शामिल है। ये सभी पणजी जा रहे थे। घटना के तुरंत बाद भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, पुलिस और राज्य दमकल एवं आपात सेवा के कर्मियों ने व्यापक तलाश एवं बचाव अभियान चलाया। रात में अंधेरे के कारण अभियान रोकना पड़ा था। नौसेना के गोताखोरों ने बृहस्पतिवार को सुबह नदी की तलहटी में वाहन के पड़े होने का पता लगाया और तीन घंटे बाद सुबह करीब साढ़े 11 बजे शवों का पता चला। अधिकारी ने कहा, ‘‘बचावकर्मियों को शव निकालने के लिए वाहन के दरवाजे काटने पड़े। उन्होंने बताया कि वाहन को किनारे तक लाने के लिए एक नौका की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने कहा, ‘‘हमें मालूम हुआ कि कार में सवार लोगों की बुधवार रात को उनके गांव में एक पार्टी थी और वे देर रात करीब साढ़े 12 बजे पणजी के लिए रवाना हुए थे।'' यह पुल दक्षिण गोवा में मडगांव और पणजी शहरों के बीच एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है।
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हिम्मतनगर (गुजरात).  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 2014 से पहले 40 करोड़ लीटर था, जो अब बढ़कर 400 करोड़ लीटर हो गया है। उन्होंने गुजरात में साबर डेयरी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा में कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण से किसानों की आय भी बढ़ गयी है। मोदी ने कहा कि पिछले आठ वर्ष में किसानों की सालाना आय बढ़ाने के निरंतर प्रयास अब नतीजे दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेती के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन और शहद के उत्पादन जैसी संबद्ध कारोबारी गतिविधियों ने भी किसानों की आय बढ़ायी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है क्योंकि मवेशी इसे खा लेते थे।

नयी दिल्ली.  सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि 2014 से अब तक 229 पुरावस्तुओं को विदेशों से वापस लाया गया है। संस्कृति व पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष के दौरान विरासत वस्तुओं को विदेशों से वापस लाने की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 तक केवल 13 पुरावस्तुओं को वापस लाया गया था और उसके बाद 2014 से आज की तारीख तक 229 पुरावस्तुओं को वापस लाया गया है। रेड्डी ने कहा कि सरकार अवैध रूप से विदेश ले जाए गए भारतीय पुरावशेषों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है और जब कभी भारतीय मूल के ऐसे किसी पुरावशेष के विदेश में किसी स्थान पर होने का पता चलता है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उन्हें वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से अपने दूतावासों या मिशन के साथ मामले को उठाता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने स्मारकों और पुरावशेषों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने के लिए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय संस्मारक और पुरावशेष मिशन (एनएमएमए) की शुरूआत की थी। मंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत 16.83 लाख पुरावशेषों और 1.84 लाख निर्मित धरोहरों और स्थलों के आंकड़े एकत्र किए गए हैं जो छात्रों, कॉलेजों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रशासनिक कर्मियों सहित आम लोगों के लिए लाभकारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास पुरावशेषों और स्मारकों का वृहद डाटाबेस तैयार करने का है।
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 नई दिल्ली।  श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले वर्ष अगस्त में शुरू हुए ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 400 व्यवसायों में लगे असंगठित क्षेत्र के 28 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। श्री यादव ने कहा कि यह पोर्टल सरकार को अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान करने और एक विश्वसनीय रीयलटाइम डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा। श्री यादव नई दिल्ली में एक समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन मजदूर पलायन परामर्श, भारत में लचीले, समावेशी और सतत् नीतियां तथा संस्थानों को आगे बढ़ाने और सभी के लिए अच्छे कार्य को बढ़ावा देने के उददेश्‍य से किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में श्रम सुधारों के लिए एक प्रगतिशील ढांचा अपनाया गया है जो जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में सम्‍पन्‍न चर्चा के अनुरूप है।

 नई दिल्ली। राज्यसभा के तीन सदस्‍यों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए सप्ताह के शेष दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। इनमें आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, संदीप पाठक और निर्दलीय सदस्‍य अजीत कुमार भुइयां शामिल हैं। इससे पहले राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस, डीएमके पार्टी, तेलंगाना राष्‍ट्र समिति, वामपंथी दलों और आम आदमी पार्टी के 20 सदस्‍यों को निलंबित कर दिया गया था।

  नयी दिल्ली। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) देश में 16 राजमार्गों और एक्सप्रेसवे समेत 10,275 किलोमीटर के क्षेत्र में बिजली चालित वाहनों के लिए 810 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। सीईएसएल बिजली मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

नयी दिल्ली. गूगल मैप्स पर अब भारत के 10 शहरों में सड़कों और गलियों की वास्तविक तस्वीरें देखी जा सकेंगी। प्रौद्योगिकी कंपनी ने इसके लिये दो स्थानीय कंपनियों के साथ भागीदारी की है। सरकार ने पूर्व में सुरक्षा कारणों से सड़कों और अन्य जगहों की व्यापक फलक वाली तस्वीरें दिखाने की अनुमति नहीं दी थी। अबतक गूगल मैप्स पर उपग्रह से ली गयी तस्वीरें होती थीं, लेकिन अब उसपर वास्तविक तस्वीरें होंगी। गूगल ने बुधवार को बयान में कहा कि जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा की भागीदारी के साथ सड़कों, गलियों की वास्तविक तस्वीर देखने की सेवा शुरू की गयी है। बयान के अनुसार, ‘‘गूगल मैप्स पर आज से सड़क की तस्वीर उपलब्ध होगी। यह सेवा बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर और अमृतसर में होगी।'' गूगल, जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा की 2022 तक इस सेवा का 50 से अधिक शहरों में विस्तार करने की योजना है। इसके साथ गूगल मैप्स यातायात प्राधिकरणों की तरफ से जारी गति सीमा के आंकड़े भी दिखाएगी।
गूगल ने ‘ट्रैफिक लाइट' के समय को बेहतर ढंग से बनाने के मॉडल को लेकर बेंगलुरु यातायात पुलिस के साथ अपनी साझेदारी की भी घोषणा की है। बयान में कहा गया है, ‘‘यह स्थानीय यातायात प्राधिकरण को प्रमुख चौराहों पर सड़क की भीड़ का प्रबंधन करने में मदद कर रहा है... इस व्यवस्था का पूरे शहर में विस्तार किया जाएगा।'' गूगल स्थानीय यातायात अधिकारियों के साथ साझेदारी में कोलकाता और हैदराबाद में भी इसका विस्तार करेगी।
इसके अलावा, वैश्विक कंपनी ने वायु की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने के लिये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ भी गठजोड़ की घोषणा की है।

नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी। पैकेज के तीन हिस्से हैं - सेवाओं में सुधार, बहीखातों को मजबूत करना और फाइबर नेटवर्क का विस्तार। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के बारे में पत्रकारों को बताया कि सरकार बीएसएनएल को 4जी सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये को इक्विटी में बदला जाएगा। साथ ही कंपनी इतनी ही राशि (33,000 करोड़ रुपये) के बैंक कर्ज के भुगतान के लिये बॉन्ड जारी करेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के विलय को भी मंजूरी दी है।

नयी दिल्ली.  दिल्ली पुलिस ने ठगों के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दो व्यक्तियों ने बीमा पॉलिसी का दावा दिलाने के नाम पर 500 से ज्यादा लोगों के साथ कथित रूप से 12 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि आरोपियों की पहचान एसएस कुमार और ए नायक के तौर पर हुई है और दोनों ही की उम्र 29 साल है। वे राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहते हैं। पुलिस के मुताबिक, दोनों बीमा दावा दिलाने के नाम पर 2014 से लोगों के साथ ठगी कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि 30 शिकायतों की पहचान की गई है और वे आरोपियों के खातों से जुड़ी हैं। पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की शाखा ‘इंटेलीजेंस फ्यूज़न एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस' (आईएफएसओ) ने मामले का पता लगाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने अटके हुए बीमा पॉलिसी के दावों को दिलाने के बहाने से साढ़े सात साल के दौरान उसके साथ 2.80 करोड़ रुपये की ठगी की है। आईएफएसओ के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि जांच के दौरान पता लगाया गया कि पैसा कहां कहां गया और पाया गया कि शिकायतकर्ता के साथ ठगी के लिए करीब 30 बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि यह भी पता चला कि यह गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ है और कई स्तरों पर संचालित हो रहा था। मल्होत्रा के मुताबिक, यह भी पता लगाया गया कि इन खातों का इस्तेमाल करके गिरोह ने 500 से ज्यादा लोगों के साथ 12 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। अधिकारी ने बताया कि तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि आरोपी टेली कॉलिंग के लिए जाली सिम कार्ड और पैसा प्राप्त करने के लिए जाली खातों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बताया कि 20 जून को गुप्त सूचना के आधार पर गाजियाबाद के लाल कुआं के पास जाल बिछाया गया और दो लोगों को पकड़ लिया गया। मल्होत्रा के मुताबिक, उन्हें अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है।
उन्होंने कहा, “ पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे 2014 से बीमा पॉलिसी का लाभ दिलाने के बहाने से लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि वे अलग अलग स्तर पर काम करते थे और आम तौर पर गिरोह के अन्य सदस्यों से नहीं मिलते थे।” पुलिस ने कहा कि उनके पास से दो मोबाइल फोन, 25 डेबिट और क्रेडिट कार्ड जब्त किए गए हैं। अपराध से अर्जित पैसे से दो संपत्तियों की खरीद की बात सामने आई है।

मुंबई. एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा ​​भारत की सबसे धनवान महिला बनी हुई हैं। वर्ष 2021 में उनकी कुल संपत्ति 54 प्रतिशत बढ़कर 84,330 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। कोटक प्राइवेट बैंकिंग-हुरुन सूची के अनुसार, निवेश बैंकिंग की नौकरी छोड़कर करीब एक दशक पहले सौदर्य ब्रांड नायका शुरू करने वाली फाल्गुनी नायर 57,520 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ खुद से धनी बनी महिलाओं में सबसे आगे हैं। बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, 59 वर्षीय नायर की संपत्ति में 2021 के दौरान 963 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। वह भारत की दूसरी सबसे धनी महिला हैं। रोशनी नाडर मल्होत्रा (40) एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नाडर की बेटी हैं।
समीक्षाधीन अवधि में बायोकॉन की किरण मजूमदार-शॉ की कुल संपत्ति 21 प्रतिशत घटकर 29,030 करोड़ रुपये रह गई। वह देश की तीसरी सबसे धनवान महिला हैं। कोटक प्राइवेट बैंकिंग-हुरुन सूची में 100 ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया, जो भारत में जन्मी या पली-बढ़ी हैं और सक्रिय रूप से अपने व्यवसायों का प्रबंधन कर रही हैं। सूची में शामिल इन 100 महिलाओं की कुल संपत्ति 2021 में 53 प्रतिशत बढ़कर 4.16 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो 2020 में 2.72 लाख करोड़ रुपये थी। ये महिलाएं भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दो प्रतिशत का योगदान करती हैं। सूची में सबसे अधिक दिल्ली-एनसीआर की 25 महिलाएं हैं। इसके बाद मुंबई (21) और हैदराबाद (12) का स्थान है। उद्योगों की बात करें तो भारत में शीर्ष 100 सबसे धनवान महिलाओं में 12 दवा क्षेत्र से, 11 स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से और नौ उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र से हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज की चार महिलाओं ने इस सूची में जगह बनाई। भोपाल स्थित जेटसेटगो की कनिका टेकरीवाल (33 वर्ष) इस सूची में सबसे कम उम्र की महिला हैं। इस सूची में तीन पेशेवर प्रबंधक - पेप्सिको के साथ जुड़ी रहीं इंदिरा नूयी, एचडीएफसी की रेणु सूद कर्नाड और कोटक महिंद्रा बैंक की शांति एकंबरम भी शामिल हैं।

नयी दिल्ली.  सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि कोविड महामारी के दौरान देश में अस्पतालों को जरूरत के अनुरूप ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये कुल 4,115 प्रेशर स्विंग ऐडसॉर्प्शन (पीएसए) संयंत्र स्थापित किये गए जिनकी क्षमता 4,755 मीट्रिक टन है। लोकसभा में हंसमुखभाई एस पटेल के प्रश्न के लिखित उत्तर में इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्रों द्वारा उत्पादन क्षमता में कुल वृद्धि का ब्यौरा क्या है? कुलस्ते ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयाोग द्वारा विनियमन में संशोधन करके सभी मेडिकल कॉलेजों के लिये पीएसए संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्री ने बताया, ‘‘अस्पतालों की आवश्यकताओं हेतु ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन (पीएसए) संयंत्र स्थापित किये गए हैं जिससे देशभ में चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति ग्रिड पर पड़ने वाला भार घटा है।'' इस्पात राज्य मंत्री ने बताया कि देश में अस्पतालों को जरूरत के अनुरूप ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये कुल 4,115 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन (पीएसए) संयंत्र स्थापित किये गए जिसकी क्षमता 4,755 मीट्रिक टन है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने पीएम केयर्स के अंतर्गत 1,225 पीएसए संयंत्र स्थापित एवं परिचालित करके राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान किया है।