गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक कुत्ते को लेकर एक माली ने एक नलसाज (प्लंबर) की कथित रूप से कैंची घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को बताया कि विक्टोरिया पार्क में आरोपी माली छत्रपाल ने मुस्तकीम नाम के नलसाज को कैंची घोंप दी। उन्होंने बताया कि 27 वर्षीय मुस्तकीम बिहार के अररिया का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक, मुस्तकीम को यह पसंद नहीं था कि आरोपी छत्रपाल कुत्ते को खाना खिलाए, क्योंकि कुत्ता उसपर अक्सर भौंकता था। पुलिस ने बताया कि पिछले हफ्ते जब कुत्ता मुस्तकीम पर भौंका तो उसने जानवर को चाकू से जख्मी कर दिया और आरोपी छत्रपाल तबसे जख्मी कुत्ते का ध्यान रख रहा था। रविवार को मुस्तकीम ने आरोपी छत्रपाल द्वारा कुत्ते को खाना खिलाने पर आपत्ति जताई तो दोनों में हाथापाई हो गई और  आरोपी छत्रपाल ने अपनी कैंची मुस्तकीम के सीने में घोंप दी। इंदिरापुरम के क्षेत्राधिकारी अभय मिश्रा ने बताया कि मुस्तकीम जख्मी हालत में अपने एक रिश्तेदार के यहां गया, जो उसे निजी अस्पताल लेकर गई, जहां मुस्तकीम की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी छत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

नयी दिल्ली।  संसद की एक समिति ने सोमवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आग्रह किया कि कोविड के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान विकास के ग्राफ को देखते हुए वह एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र को प्रोत्साहित करे। संसद में पेश संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वह इस बात को नोट करके चिंतित है कि राष्ट्रीय एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एवं कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा के आठ वर्ष बाद भी इस पर अमल नहीं हो पाया है। समिति ने कहा कि राष्ट्रीय एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एवं कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की परियोजना वास्तव में वित्त वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा का हिस्सा थी जिसके लिये 167.7 करोड़ रूपये की प्रशासनिक मंजूरी की बात कही गई थी और इसे वर्ष 2016- 17 से 2019-20 के दौरान चार वर्षों की अवधि में लागू किया जाना था। वित्त वर्ष 2022-23 के अनुदान की मांगों संबंधी समिति के 34वें प्रतिवेदन में समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि करीब 8 वर्ष बाद भी राष्ट्रीय एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एवं कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित नहीं किया जा सका है। समिति ने कहा कि एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और खासतौर पर लॉकडाउन की अवधि में इसमें विकास देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, लोग वास्तव में गेमिंग उद्योग से जुड़े हैं और यह प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और मंत्रालय को इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पूरे देश में आधारभूत अवसंरचना के विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए साल 2020-21 में करीब 31 लाख पेड़ काटे गए, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में एक भी पेड़ नहीं काटा गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि वन संरक्षण कानून के तहत मिली अनुमति के साथ 2020-21 में 30,97,721 पेड़ काटे गए और इसके एवज में पौधारोपण पर 359 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मंत्री के अनुसार, पेड़ों की कटाई के लिए संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से पेड़ों की कटाई की अनुमति विभिन्न कानूनों, नियमों और अदालती आदेश के मुताबिक दी जाती है। बहरहाल, 2020-21 में 30,97,721 पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव को मंजूरी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत दी गई।

नयी दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलना एक सतत प्रक्रिया है, इन्हें मानकों के आधार पर खोला जाता है और यह कहना गलत है कि भारत सरकार इन विद्यालयों को नहीं खोलना चाहती है। लोकसभा में केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर कुछ सदस्यों के सवालों के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने यह बात कही। प्रधान ने कहा, ‘‘ मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के संबंध में क्षेत्रवार लंबित मुद्दों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूख के बारे में लिखित में सदस्यों को अवगत कराऊंगा।'' उन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ विसंगतियां हैं लेकिन यह कहना अनुचित है कि भारत सरकार केंद्रीय विद्यालय नहीं खोलना चाहती है। मंत्री ने कहा, ‘‘ हम मानकों के आधार पर इन्हें खोलना चाहते हैं। हर बार दो-तीन साल पर एक बैच निकलता है। लगभग हर जिले में केवी खुले हैं।'' उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि बच्चों की पढ़ाई की संवैधानिक व्यवस्था में इन विद्यालयों में केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रदान करने हेतु रक्षा, अर्द्धसैनिक कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान सहित केंद्र सरकार के कर्मियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय विद्यालय खोले जाते हैं । उन्होंने कहा कि नये केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब भारत सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों / राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है तथा नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिये संसाधनों की प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है। मंत्री ने कहा कि राज्य/क्षेत्र/जिले के आधार पर केंद्रीय विद्यालय नहीं खोले जाते हैं।

नयी दिल्ली। विश्व के कई भागों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को लेकर सामने आने वाली दिक्क्तों के मद्देनजर सरकार 18 साल से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों को कोविड-रोधी टीके की बूस्टर खुराक की अनुमति दिए जाने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। वर्तमान में स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम मोर्चा कर्मियों और 60 साल से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को टीके की बूस्टर खुराक दी जा रही है। सूत्रों ने कहा, ''विश्व के कई भागों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को लेकर सामने आने वाली दिक्क्तों के मद्देनजर सरकार 18 साल से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों को कोविड-रोधी टीके की बूस्टर खुराक की अनुमति दिए जाने पर विचार कर रही है।'' देश में गत 16 मार्च से 12-14 साल के आयुवर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया गया है। इससे पहले, भारत में टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को की गई थी।

मुंबई .भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस बैंक के पास पूंजी की कमी है और आमदनी की भी संभावनाएं नहीं हैं, जिसके चलते इसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को बयान में इस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समिति पंजीयक को इस बैंक का कामकाज समेटने का आदेश जारी करने को कहा गया है। इसके साथ ही बैंक के लिए एक परिसमापक भी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। बैंक का परिसमापन होने पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा कर सकेगा। बैंक की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक, उसके 99 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी समूची जमा राशि बीमा के तौर पर पाने के हकदार होंगे। आरबीआई ने कहा कि पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के पास समुचित पूंजी और आय संभावनाएं नहीं हैं। इसके अलावा यह बैंक बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की शर्तों का पालन करने में भी असफल रहा है। लाइसेंस निरस्त हो जाने पर यह बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग कार्य नहीं कर पाएगा।

नयी दिल्ली. केन्द्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा विकसित व्यापारिक एवं मनोरंजन केन्द्र ‘जियो वर्ल्ड सेंटर' की सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 200 से अधिक सशस्त्र जवानों को सौंपी है। यह केंद्र फीफा फुटबॉल मैदान से लगभग 12 गुना बड़ा और न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आकार का 10.3 गुना है। इसे महाराष्ट्र की राजधानी में टोनी बांद्रा कुंद्रा कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में 18.5 एकड़ में बनाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा के तहत लाया जाने वाला यह तीसरा आरआईएल प्रतिष्ठान है। इससे पहले नवी मुंबई में ‘द रिलायंस आईटी पार्क' और गुजरात के जामनगर में ‘रिलायंस रिफाइनरी' की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गयी है। सूत्रों ने  बताया कि लगभग 230 सीआईएसएफ कर्मियों को सेंटर में तैनात किया जाएगा, और वे उसे आतंकवाद निरोधी सुरक्षा देंगे। सीआईएसएफ महीने के अंत तक कार्यभार संभाल लेगा।

बेंगलुरु. कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के. सुधाकर ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल के लगभग 700 छात्र इस राज्य के 60 कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। हालांकि, उन्होंने कहा कि छात्रों को आधिकारिक तौर पर कॉलेजों में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन समाधान मिलने तक उन्हें पढ़ाई करने और प्रैक्टिस की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। मंत्री ने आज विधान सौध में छात्रों के साथ बैठक के बाद यह बात कही।
सुधाकर ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, कुछ चिकित्सा कॉलेजों के निदेशकों और डीन की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर विचार करने वाले पहलुओं पर गौर करेगी और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उनके कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में उनके हवाले से बताया कि रिपोर्ट के आधार पर, सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और केंद्र सरकार से छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए उपाय करने का अनुरोध करेगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को आवश्यक अनुरोध सौंपे जाएंगे और एनएमसी अंतिम फैसला करेगी।

नयी दिल्ली.  मत्स्यपालन, डेयरी और पशुपालन मंत्री संजीव कुमार बालयान ने सोमवार को पॉल्ट्री उद्योग से टीकों तथा पोषण बढ़ाने वाले उत्पादों पर आयात निर्भरता को कम करने के लिये अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के कार्यक्रम में बालयान ने सभी संबंधित पक्षों को जोड़ने के लिये पॉल्ट्री परामर्श समिति के पुनर्गठन की भी सिफारिश की। मंत्री ने उद्योग से टीकों और पोषण बढ़ाने वाले उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिये अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मंत्रालय के लिये 6,407 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह 2021-22 के मुकाबले 44 प्रतिशत अधिक है। मत्स्यपालन, डेयरी और पशुपालन विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि उद्योग को अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये प्रभावी और टिकाऊ समाधान लाने की जरूरत है ताकि हम न केवल भारत में प्रोटीन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें बल्कि दुनिया को निर्यात भी कर सकें। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से व्यावहारिक और टिकाऊ पॉल्ट्री उद्योग बनाने की दिशा में सस्ती गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पादों की उपलब्धता पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

इंदौर. मध्यप्रदेश की एक प्रमुख बिजली वितरण कम्पनी ने कागज पर छपने वाले बिलों की तादाद सीमित करने की योजना बनाई है और उसके स्थान पर उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर ऑनलाइन बिल भेजने का फैसला किया है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने सोमवार को बताया कि प्रायोगिक परियोजना के तहत राज्य की औद्योगिक नगरी पीथमपुर के 18,000 उपभोक्ताओं को पीडीएफ प्रारूप में ऑनलाइन बिल भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया,‘‘हम पीथमपुर के उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल नंबरों पर बिजली बिलों की पीडीएफ प्रति भेजेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने हमें अपने ई-मेल पते दिए हैं, उन्हें ई-मेल पर भी बिजली बिल प्रदान किए जाएंगे।'' कम्पनी के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कागज पर छपने वाले बिजली बिलों की तादाद को शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से घटाया जाएगा जिससे न केवल बिल छपवाने में होने वाला खर्च बचेगा, बल्कि इन्हें उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर बांटने के मानवीय श्रम की भी बचत होगी। उन्होंने कहा,"कागजी बिल घटने से पर्यावरण को भी फायदा होगा।" अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी मध्यप्रदेश के 15 जिलों में बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभालने वाली कंपनी फिलहाल हर महीने करीब 44 लाख बिजली बिल कागज पर छपवा कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है।

नयी दिल्ली. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सोमवार को सरकारी बैंकों और सरकारी विभागों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दोषी को सजा जरूर मिले। सीवीसी ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जुर्माने पर अमल नहीं करने का भी उल्लेख किया। इस संबंध में वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के लिए अनुपालन रिपोर्ट अंतिम रूप से 30 जून तक सीवीसी को भेजने के लिए कहा गया है। सीवीसी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद यदि आरोप साबित होते हैं तो आरोपी अधिकारी के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किये जाएं और उस पर उचित जुर्माना भी लगाया जाए। आदेश के मुताबिक आयोग और मुख्य सतर्कता अधिकारी को भी जारी किये गये अंतिम आदेश से अवगत कराया जायेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में जुर्माना लगाने वाले अंतिम आदेश के जारी होने के बाद भी इस पर वास्तव में अमल नहीं किया गया। आयोग के मुताबिक इससे अनुशासनात्मक कार्यवाही की पूरी प्रकिया निष्फल हो जाती है। आदेश में कहा गया है कि इसलिये आयोग ने यह फैसला लिया है कि संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी आरोपी अधिकारी के खिलाफ जारी किये गये अंतिम जुर्माना आदेश पर अमल की पुष्टि करेंगे।

  नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार एक ऐसा स्कूल बनाने जा रही है जहां बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि  कल 23 मार्च को शहीद-ए-आज़म भगत सिंह का शहादत दिवस है। पिछले साल हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस स्कूल नाम शहीद भगत सिंह आम्र्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि  ये स्कूल पूरी तरफ मुफ़्त होगा और आवासीय होगा। यहां पर एक्सपर्ट फैकल्टी खासकर सेना, नौसेना और वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर को ट्रेनिंग कराने के लिए लाया जाएगा। दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा यहां दाखिला ले सकता है, इसमें 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिला होगा। 

बहादुरगढ़। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में एक किराएदार ने ही मकान मालिक की अलमारी तोड़कर कैश और आभूषण चोरी कर लिए। शहर थाना पुलिस ने आरोपी किराएदार के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, बहादुरगढ़ शहर के छोटूराम पार्क स्थित फाउंडेशन पब्लिक स्कूल के पास गली नंबर-1 में रहने वाले रामकुमार ने बताया कि उनके घर में 5 कमरे है, जिन्हें उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। साथ ही शहर के ही पटेल नगर में वह नया मकान बना रहा है, जिसमें चिनाई का काम चल रहा है। रविवार को वह पटेल नगर स्थित मकान पर गए हुए थे। पीछे से उनके कमरे में रखी अलमारी को तोड़कर उसमें रखा 1 लाख रुपए का कैश और सोने की 4 अंगुठी चोरी कर ली।
पुलिस के अनुसार रामकुमार की माने तो चोरी उनके घर में ही रहने वाले एक किराएदार ने की है, लेकिन किराएदार का नाम पता उन्हें मालूम नहीं है, चूंकि एक माह पहले ही उन्होंने उसे 2 हजार रुपए किराए पर कमरा दिया था। उस वक्त आरोपी ने खुद के पास कोई आईडी नहीं होने की बात की थी। साथ ही कहा था कि जब वह घर जाएगा तो आईडी लाकर उन्हें दे देगा। चोरी की वारदात के बाद से किराएदार गायब है। उन्होंने चोरी का शक किराएदार पर ही जताया है। पुलिस ने अज्ञात किराएदार के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी हैं।

आगरा. आगरा जिले के थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत रविवार को दोपहर में चंबल नदी में डूबने से तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। इस संबंध में थाना पिनाहट के निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी में उतरे एक युवक का पैर फिसल गया और वह पानी में डूबने लगा जिस पर उसे बचाने के लिये साथ आए तीन दोस्त भी नदी में कूद गए। उन्होंने बताया कि वे उसे बचा नहीं पाए और खुद भी डूबने लगे। इस दौरान वहां अफरा-तफरी मच गई और इस दौरान दो अन्य युवकों ने नदी में डूब रहे चारों से एक युवक को किसी तरह बाहर निकाल लिया लेकिन तीन अन्य युवक डूब गए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस के आने पर तीनों को बाहर निकाला जा सका। तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।
मिली जानकारी अनुसार अंकित, भोला, शिवा और गोलू अपने दो अन्य साथी नीशू और दीपक के साथ नहर पर गये थे। वे चंबल के किनारे बैठे थे, तभी अंकित का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। उसे बचाने को गोलू, शिवा और भोला नहर में कूद गये। वे सभी डूबने लगे ऐसे में गोलू को नीशू और दीपक ने किसी तरह बाहर निकाल लिया लेकिन वहीं शिवा, भोला और अंकित डूब गये, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बाहर निकालवाया। तीनों को पहले सीएचसी पिनाहट ले जाया गया जहां से डॉक्टरों ने उन्हें आगरा रैफर कर दिया। आगरा में डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।