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- जयपुर। राजस्थान के पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता ने गुरुवार की देर रात को केरला स्टेशन पर सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूद कर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इसकी जानकारी दी । थानाधिकारी रविन्द्र सिंह ने बताया कि मरने वाली महिला की पहचान महिमा राठौड़ (35) के रूप में की गयी है । उन्होंने बताया कि आत्महत्या से पूर्व फेसबुक लाइव होकर उसने अपनी परेशानी भी बताई, जिसमें उसने बेटे के ब्लड कैंसर और संपत्ति विवाद को मुख्य कारण बताया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर चलाने वाले मृतका के पति के अनुसार इससे पूर्व भी वह दो बार आत्महत्या करने का प्रयास कर चुकी है। उन्होंने बताया कि पति की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत मृग दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। (प्रतीकात्मक फोटो)
- नयी दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित रिश्वतखोरी के एक मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के एक सहायक निदेशक को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर डीडीए के सहायक निदेशक पंकज कुमार पर मामला दर्ज किया था । पंकज कुमार पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता की पत्नी के नाम पर संपत्ति के हस्तांतरण विलेख जारी करने से संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कथित तौर पर 50,000 रुपये की मांग की थी। सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा, ‘‘पंकज कुमार पर यह भी आरोप लगाया गया है कि बातचीत के बाद वह 30,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गए थे।’’ प्रारंभिक जांच के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने जाल बिछाया और आरोपी पंकज कुमार को शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आर सी जोशी ने कहा, ‘‘आरोपी के परिसरों में तीन स्थानों पर तलाशी ली गई। गिरफ्तार आरोपी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा।’’
- नयी दिल्ली,। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने राष्ट्रीय राजधानी में रात्रिकालीन कर्फ्यू सहित कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में अब ‘हाइब्रिड’ माध्यम (ऑनलाइन और ऑफलाइन) से पढ़ाई नहीं होगी और सभी स्कूल एक अप्रैल से पूरी तरह खुलेंगे। वहीं, मास्क नहीं पहनने पर लगने वाला जुर्माना दो हजार रुपये से घटा कर 500 रुपये कर दिया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई बैठक में ये फैसले किए गए। केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 के मामले कम होने और पाबंदियों से लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर ये फैसले किए गए हैं।मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी पाबंदियों को हटा लिया है, क्योंकि स्थिति में सुधार हुआ है और लोगों को नौकरियां जाने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ स्कूल एक अप्रैल से पूरी तरह खुल जाएंगे। मास्क ना पहनने पर अब 500 रुपये का जुर्माना होगा। सभी लोग अब भी संक्रमण को लेकर सतर्क रहें। सरकार कड़ी नजर रखेगी।’’उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में इस संबंध में हुई बैठक में सावधानियां बरतने के साथ ही टीकाकरण पर भी चर्चा हुई।
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि रक्षा प्रणालियों में अनोखेपन और विशिष्टता का बहुत महत्त्व है तथा दुश्मनों को सहसा चौंका देने वाले यह तत्व रक्षा उपकरणों में तभी संभव है, जब इन्हें अपने देश में विकसित किया जाए।आम बजट-2022 में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने साइबर जगत की चुनौतियों का भी उल्लेख किया और कहा कि साइबर सुरक्षा अब सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र की सुरक्षा का विषय बन चुकी है।उन्होंने यह भी कहा कि विदेशों से हथियार मंगाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, जिसकी वजह से हथियार भी समय की मांग के अनुकूल नहीं रहते और इसमें (हथियार सौदे में) भ्रष्टाचार तथा विवाद भी होते हैं, लिहाजा इसका समाधान ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ और ‘‘मेक इन इंडिया’’ में ही निहित है।उन्होंने कहा कि वेबिनार का विषय ‘‘रक्षा में आत्मनिर्भरता, कॉल टू एक्शन’’ है और यह देश के इरादों को स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि इस बार के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों में से 70 प्रतिशत घरेलू उद्योगों के लिए रखा जाना सरकार की इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि रक्षा प्रणालियों में अनोखेपन और विशिष्टता का बहुत महत्त्व है क्योंकि यह दुश्मनों को सहसा चौंका देने वाले तत्त्व होते हैं।उन्होंने कहा, ‘‘अनोखापन और चौंकाने वाले तत्त्व तभी आ सकते हैं, जब उपकरण को आपके अपने देश में विकसित किया जाये।’’प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘बीते कुछ वर्षों से भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है, उसकी प्रतिबद्धता इस बार के बजट में भी दिखी। इस साल के बजट में देश के भीतर ही शोध, डिजाइन और तैयारी से लेकर निर्माण तक का एक जीवंत माहौल बनाने का खाका है।’’उन्होंने कहा, ‘‘रक्षा बजट में लगभग 70 प्रतिशत सिर्फ घरेलू उद्योगों के लिए रखा गया है।’’मोदी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने अब तक 200 से अधिक रक्षा प्लेटफॉर्म और उपकरणों की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी की हैं तथा इसके बाद स्वदेशी खरीद के लिये 54 हजार करोड़ रुपये की संविदाओं पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की उपकरण खरीद प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।’’प्रधानमंत्री ने कहा कि जब बाहर से हथियार मंगाये जाते हैं तो इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि सुरक्षाबलों तक पहुंचने तक उनमें से कई हथियार समय की मांग के अनुरूप नहीं रहते। उन्होंने कहा, ‘‘इसका समाधान भी 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' और 'मेक इन इंडिया' में ही है।’’प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच-छह सालों में रक्षा निर्यात में छह गुणा की वृद्धि हुई है और आज भारत 75 से भी ज्यादा देशों को ‘‘मेड इन इंडिया’’ रक्षा उपकरण और सेवाएं मुहैया करा रहा है।उन्होंने कहा, ‘‘मेक इन इंडिया को यह सरकार के प्रोत्साहन का परिणाम है कि पिछले सात सालों में रक्षा निर्माण के लिए 350 से भी अधिक नए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। जबकि 2001 से 2014 तक, चौदह वर्षों में सिर्फ 200 लाइसेंस जारी हुए थे।’’प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी से पहले और उसके बाद भी भारत की रक्षा निर्माण की ताकत बहुत ज्यादा थी और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका भी निभाई थी।उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि बाद के वर्षों में हमारी यह ताकत कमजोर होती चली गई, लेकिन यह प्रदर्शित करता है कि भारत में क्षमता की कमी ना तब थी, और ना अब है।’’प्रधानमंत्री ने साइबर सुरक्षा का जिक्र करते हुए कहा, “अपनी अदम्य आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) शक्ति को हम अपने रक्षा क्षेत्र में जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही अधिक सुरक्षा के प्रति हम आश्वस्त होंगे।”प्रधानमंत्री ने कहा कि हथियारों और उपकरणों के मामलों में जवानों के गौरव एवं उनकी भावना को ध्यान में रखने की जरूरत है और यह तभी संभव होगा, जब हम इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनेंगे।
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नई दिल्ली। कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन सरकार को भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा के बारे में पत्र लिखा है। 15 हजार से अधिक भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे हैं। पत्र में भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और वे जहां हैं, वहां बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन सरकार से वहां फसे लोगों को भोजन- पानी जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का पर्याप्त प्रबंध करने को कहा।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन को लेकर ताजा घटनाक्रम के बारे में बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री मोदी ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि रूस और नैटो समूह के बीच मतभेदों का समाधान केवल निष्ठापूर्ण बातचीत से ही हो सकता है। प्रधानमंत्री ने तुरंत हिंसा रोके जाने की अपील की और सभी पक्षों से तनाव में कमी लाने के उद्देश्य से राजनयिक बातचीत के लिये प्रयास करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों, की सुरक्षा से संबंधित भारत की चिंता से भी रूस के राष्ट्रपति को अवगत कराया। उन्होंने श्री पुतिन से कहा कि भारत अपने नागरिकों के सुरक्षित लौटने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर दोनों देशों के राजनयिक और अधिकारी स्तर पर नियमित संपर्क बना रहना चाहिए। File Pic - नयी दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के कारण बड़े संघर्ष के खतरे के बीच भारत, यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिये वैकल्पिक वायु मार्ग सक्रिय करने सहित आकस्मिक योजना पर काम कर रहा है।यूक्रेन में तेजी से बदलती स्थिति के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने आकस्मिक योजना पर अमल के लिये कई उच्च स्तरीय बैठकें की ।अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नागरिक विमानों के लिये यूक्रेन का वायु क्षेत्र बंद होने के मद्देनजर भारतीयों खासकर छात्रों को वापस लाने के लिये वैकल्पिक मार्गो को सक्रिय किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास में रूसी भाषा बोलने वाले अतिरिक्त अधिकारी भेजे जा रहे हैं, और पड़ोसी देशों में इन्हें तैनात किया जा रहा है।यूक्रेन में भारतीय दूतावास काम कर रहा है और उसके परामर्शों पर ध्यानपूर्वक अमल किया जाना चाहिए । आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत, यूक्रेन में ‘तेजी से बदलती’ स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और इस बात पर ध्यान केंद्रित किये हुए है कि किस प्रकार से भारतीयों की मदद की जा सकती है।उन्होंने कहा, ‘‘ हम तेजी से बदल रहे हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं । हमारा पूरा ध्यान भारतीय नागरिकों ,खासतौर पर छात्रों की रक्षा और सुरक्षा पर केन्द्रित है । ’’ सूत्रों ने बताया कि कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष का विस्तार किया जा रहा है और इसे 24 घंटे काम करने के आधार पर परिचालित किया जा रहा है।भारतीय दूतावास के कर्मचारियों सहित भारतीयों को वापस लाने के लिये विशेष विमान भेजने की संभावना नहीं है क्योंकि यूक्रेन का वायु क्षेत्र बंद कर दिया गया है।अनुमान के मुताबिक, यूक्रेन में अभी 15 हजार भारतीय हैं ।यूक्रेन में स्थिति उस समय काफी खराब हो गई जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान की घोषणा कर दी । इसके कारण दोनों देशों के बीच पूर्ण सैन्य संघर्ष की संभावना को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं । वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्लोदीमिर जेलेनस्की ने कहा कि इस हमले से यूरोप में बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है।
- बागपत (उत्तर प्रदेश) । बागपत में गुरुवार सुबह बाजार से घर लौटते समय बीए की एक छात्रा की सरेआम गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि आरोपी युवक वारदात को अंजाम देने के बाद खुद कोतवाली पहुंच गया और घटना में प्रयुक्त चाकू पुलिस को सौंप दिया।पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 11 बजे आरोपी रिंकू बागपत कोतवाली पहुंचा और बताया कि उसने दीपा (20) नाम की एक लड़की, जिसके साथ उसके कथित तौर पर आठ साल से प्रेम संबंध हैं, की गर्दन पर वार किया है। जादौन के मुताबिक, घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने लड़की को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतका के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।बागपत कोतवाली पुलिस के अनुसार, बागपत के झंकार गली निवासी नैन सिंह की बेटी दीपा बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी और बाजार से सामान खरीदकर घर लौट रही थी। अधिकारियों ने बताया कि गुरुद्वारे वाली गली में पहुंचने पर नगर के ही आरोपी रिंकू ने चाकू से उसकी गर्दन रेत दी। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल दीपा को फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने बताया कि आरोपी युवक ने 22 फरवरी को घर पर पहुंचकर धमकी दी थी कि दीपा की उसके साथ शादी नहीं की तो वह उसे जान से मार देगा।
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नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्यमंत्री नवाब मलिक को तीन मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले उन्हें कल भगोडे आतंकवादी दाऊद इ्ब्राहिम से जुडे मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में मलिक को विशेष न्यायाधीश राहुल रोकाडे के समक्ष पेश किया गया जहां जांच एजेंसी ने उन्हें 15 दिन हिरासत में रखने की मांग की थी।
इस बीच नवाब मलिक की उम्र को ध्यान में रखते हुए बचाव पक्ष ने उन्हें घर का भोजन और दवाइयां देने तथा पूछताछ के दौरान वकीलों के मौजूद रहने के बारे में आवेदन किया। विशेष अदालत इन मामलों पर आज सुनवाई करेगी। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सम्पर्क सुविधाएं कोई महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि समय की जरूरत बन गई हैं। केन्द्रीय बजट 2022 के बारे में वेबिनार को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ब्रॉड बैंड सम्पर्क से न केवल गांव में सुविधाएं पैदा होंगी, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं का एक बडा पूल तैयार करने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव में ब्रॉड बैंड संचार के साथ सेवा क्षेत्र का विस्तार होने से देश की क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण आबादी को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के समुचित उपयोग की जानकारी देने की आवश्यकता है और इस कार्य में देश के युवा योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें नई प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित करना होगा ताकि परियोजनाएं तेजी से पूरी हों और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न करना पडे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चालीस लाख से अधिक सम्पत्ति कार्ड प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विशिष्ट भूमि पहचान पिन और भूमि रिकॉर्ड पंजीकरण जैसे उपायों से प्रक्रिया को बाधा रहित बनाने में और मदद मिलेगी।
- बेंगलू। थलसेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने बुधवार को कहा कि भारतीय सेना देश की सीमाओं पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी संभावित खतरे को लेकर चौकन्ना तथा तैयार है।उन्होंने आज लड़े जाने वाले युद्धों के तरीके में आए बदलावों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सेना ने नए हथियारों और आधुनिक उपकरणों से अपनी दक्षता बढ़ायी है।सेना प्रमुख चार पैराशूट बटालियनों को यहां प्रतिष्ठित ‘प्रेजीडेंट्स कलर्स’ से सम्मानित करने के बाद बोल रहे थे। इसे सेना में ‘निशान’ सम्मान के नाम से भी जाना जाता है।जनरल नरवणे ने कहा, ‘‘भारतीय सेना आज चुनौतिपूर्ण दौर से गुजर रही है। आप हमारी सीमाओं पर घटनाक्रम से भली भांति परिचित हैं। सेना सीमाओं पर शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि हम किसी भी संभावित खतरे को लेकर चौकन्ना तथा तैयार हैं।’’अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जंग के क्षेत्र में काफी बदलाव आए हैं। हथियारों के इस्तेमाल और जंगें कैसे लड़ी जाती हैं, इनमें काफी परिवर्तन आए हैं।उन्होंने कहा, ‘‘सेना ने नए हथियारों और अधुनिक उपकरणों से अपनी दक्षता बढ़ायी है। बदलाव की यह प्रक्रिया जारी है लेकिन पिछले दो से तीन वर्षों में इन प्रयासों में नयी तीव्रता और गति आयी है।’’जिन चार बटालियनों को प्रेजीडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया, उनमें 11 पैरा (विशेष बल), 21 पैरा (विशेष बल), 23 पैरा और 29 पैरा शामिल हैं।यहां पैराशूट रेजीमेंट प्रशिक्षण केंद्र (पीआरटीसी) में ‘कलर प्रेजेंटेशन परेड’ आयोजित की गयी।जनरल नरवणे ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से पैरा बटालियनों को ‘निशान’ से सम्मानित करना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने चार बटालियनों के सभी अधिकारियों को बधाई दी।उन्होंने कहा कि पैराशूट रेजीमेंट भारतीय सेना की सर्वश्रेष्ठ रेजीमेंट में से एक है और इसकी अपनी प्रतिष्ठित विरासत है तथा इसे युद्ध मैदानों में शौर्य और साहस के लिए पहचाना जाता है। उन्होंने कहा, ‘‘देश को उसकी उपलब्धियों पर गर्व है।’’सेना प्रमुख ने पैशशूट रेजीमेंट के देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। इस मौके पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।परेड में आठ पैरा ट्रूपर्स ने ‘कॉम्बैट फ्री फॉल’ का प्रदर्शन भी किया। हालांकि, तेज हवाओं के कारण पैरामोटर उड़ान का प्रदर्शन रद्द कर दिया गया।अधिकारियों ने बताया कि ‘प्रेजीटेंड्स कलर्स’ पुरस्कार युद्ध तथा शांति दोनों के दौरान राष्ट्र को दी गयी असाधारण सेवा की पहचान के लिए किसी सैन्य टुकड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। इसे ‘निशान’ के नाम से भी जाना जाता है।
- -संस्कृति मंत्रालय को गणतंत्र दिवस 2022 के दौरान अनुकरणीय पहल के लिए विशेष पुरस्कार ट्रॉफी से सम्मानित किया गयानई दिल्ली। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक आयोजन में, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 22 फरवरी को आईजीएनसीए, दिल्ली में सांस्कृतिक शाम के साथ "एकम भारतम" नामक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार बिक्रम घोष द्वारा रचित "वंदे भारतम" के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी की। इसके बाद इन कलाकारों द्वारा संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के लिए नई दिल्ली के राजपथ पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नृत्य उत्सव, वंदे भारतम के लिए 'वंदे भारतम' गीत की रचना की गई थी।संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन, ग्रैमी विजेता रिकी केज और तबला वादक बिक्रम घोष भी इस अवसर पर उपस्थित थे।संस्कृति तथा विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा 'वंदे भारतम' गीत को औपचारिक रूप से जारी करने के बाद वंदे भारतम गीत के रचयिता रिकी केज और बिक्रम घोष के द्वारा आकर्षक लाइव प्रस्तुति की गई, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने भारतीय संस्कृति के महान गुरुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने सदियों से हमारी संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने में मदद की है। श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हमारी संस्कृति हमारी विरासत है और हमें इसे आगे ले जाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए।वंदे भारतम गीत की मोहकता की सराहना करते हुए, श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह हमें वंदे मातरम की भावना की याद दिलाती है, जिसने देशवासियों को अपनी स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए प्रेरित किया। श्रीमती लेखी ने कहा कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था, उसी तरह आने वाले 25 वर्षों में हमें एक नए भारत के सपने को साकार करने का सपना देखना है। उन्होंने कहा कि हम आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और भारत @ 100 के लिए नई ऊंचाइयों की की ओर बढ़ने में वंदे भारतम हमारी ताकत बन सकता है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, श्री गोविंद मोहन ने कहा कि वंदे भारतम, नृत्य उत्सव की सफलता उन 480 युवा कलाकारों और 4 संगीतकारों के लिए एक धन्यवाद ज्ञापन है, जिन्होंने पूरी अवधारणा को एक साथ रखा और अगस्त में राजपथ पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति में एक उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय की नई पहल जैसे वंदे भारतम और कला-कुंभ कार्यशालाओं में निर्मित स्क्रॉल संस्कृति के लोकतंत्रीकरण की भावना के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो अब देश में सांस्कृतिक परिदृश्य में अपना स्थान बना रहे हैं।दो संगीतकारों, रिकी केज और बिक्रम घोष ने कहा कि वंदे भारतम के लिए स्कोर देना उनके लिए सम्मान की बात है, जो संगीत का एक बहुत समृद्ध हिस्सा और भारतीय परंपराओं पर आधारित होने के साथ-साथ इसमें आधुनिक विशेषताएं और संलयन भी हैं।रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के दौरान संस्कृति मंत्रालय के अनुकरणीय प्रयासों को मान्यता देते हुए विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया। एक मिनी फूड फेस्टिवल में देश भर के व्यंजनों के साथ इस खूबसूरत शाम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति, कलाकार, मशहूर हस्तियां और मीडिया के लोग उपस्थित थे।
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नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य झुलस गए। यह विस्फोट बथरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ। जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी गंभीर रूप से घायल लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया है। मामूली रूप से घायल लोगों को सियान अस्पताल, बथरी और क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती कराया गया है। सभी पीड़ित प्रवासी मजदूर हैं और दूसरे राज्यों से हैं।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 23 फरवरी को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों के वेबिनार में भाषण देंगे। यह कार्यक्रम केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के स्वरुपों पर चर्चा करने के लिए आय़ोजित किया गया है। यह वेबिनार सरकार द्वारा 'लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड' शीर्षक पर जारी वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है। इसमे सरकारी अधिकारी, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि, संस्थान, सलाहकार, विषय विशेषज्ञ, रियल एस्टेट डेवलपर्स और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे।
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नई दिल्ली। केंद्र ने 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्ष के लिए केंद्रीय क्षेत्र के राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस) को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसे एक हजार 827 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इसके लिए आय सीमा को डेढ़ लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 14 लाख 76 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने को रोकने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय ने कहा कि कक्षा 9वीं के चयनित छात्रों को हर साल 12 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी को एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा में उनका नवीनीकरण किया जाता है। विद्यार्थियों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चुना जाता है। मंत्रालय ने कहा कि 2008-09 में इस योजना के शुरू होने के बाद 2020-21 तक 22 लाख से अधिक छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई हैं।
- बलिया (उत्तर प्रदेश)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से विवाद को लेकर विपक्षी दलों पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि सभी राजनीतिक दलों को देश की एकता एवं अखंडता को बनाये रखने के साथ ही सुरक्षा के मसले पर दलगत भावना से ऊपर उठकर एक साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस ,समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) पर नफरत पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने घृणा की राजनीति को पैदा किया और सपा ने इसे आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम नफरत की राजनीति नहीं करते और न ही जात-पात के आधार पर भेदभाव करते हैं।’’ सिंह ने जिले के सिकन्दरपुर क्षेत्र के बंशीबाजार में एक चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए चीन विवाद को लेकर विपक्षी दलों पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी के मसले पर गुमराह करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को सैनिकों के शौर्य और साहस पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए क्योंकि इससे सेना के जवानों के मनोबल पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता बनाये रखने के साथ ही सुरक्षा के मसले पर राजनीति को परे रखकर सभी राजनैतिक दलों को एक साथ खड़े होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती देश के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। उन्होंने कहा, ‘‘चाहे कुछ भी हो जाये, भारत माता का मस्तक झुकने नही देंगे। मैं उरी और पुलवामा में हुई घटना के दर्द को कभी भी भूल नहीं सकता।’’ उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद भारत ने दस मिनट में फैसला लेकर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ और ‘एयर स्ट्राइक’ की। उन्होंने कहा, ‘‘भारत ने इसके जरिये दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब कमजोर नहीं रहा। भारत इस पार भी मार सकता है तथा सीमा के उस पार भी मार सकता है।"
- श्रीनगर । कश्मीर के कई हिस्सों में मंगलवार को बर्फबारी हुई जबकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण श्रीनगर शहर में बारिश हुई। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बारामूला जिले के गुलमर्ग रिजॉर्ट में भारी बर्फबारी की सूचना है, जहां सात इंच से अधिक हिमपात हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि गांदरबल जिले और उसके आस-पास के इलाकों में भी बर्फबारी की सूचना है।जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सुबह बारिश हुई जबकि दोपहर बाद बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कश्मीर और उसके आस-पास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है।
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नई दिल्ली। महिला औऱ बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स बाल विकास योजना की अवधि 28 फऱवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह योजना 31 दिसंबर 2021 तक वैध थी। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि इस योजना के लाभार्थी बच्चों की पहचान करें और पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए पिछले वर्ष ये योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की देखभाल औऱ मदद करना है। इसके तहत बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था के साथ ही 18 वर्ष की आयु के बाद से उनके लिए तय मासिक सहायता राशि की व्यवस्था भी की गई है। तेईस वर्ष का होने के बाद ऐेसे बच्चों के लिए योजना में एक मुश्त 10 लाख रूपए देने का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए लाभार्थी बच्चों की जानकारी कोई भी व्यक्ति पेार्टल के जरिए प्रशासन को दे सकता है।
- फऱीदाबाद (हरियाणा) । फरीदाबाद के पुन्हेड़ा गांव में आयोजित शादी समारोह में लाइट पकडऩे वाले दो लोगों की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार देर रात की है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। पुलिस ने इसकी जानकरी दी ।पुलिस प्रवक्ता के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी आलम ने बताया कि वह टैंट वालों के यहां शादी समारोह में फैंसी लाईट उठाकर चलने का काम करते है, इस काम के लिए उन्हें 500 रूपए मिलते है। आलाम ने बताया कि बीती रात जुन्हेडा गांव में कोई बारात आई थी, जिसमें वह, अतरू तथा अकबर आदि ने लाइटें उठा रखी थी, अचानक लाईट का ऊपरी हिस्सा तारें नीची होने के कारण हाई वोल्टेज से छू गया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और सारे लाईट वाले गिर गये ।प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना में अतरू और अकबर की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि यह दोनों ही मूलरूप से उत्तरप्रदेश के रहने वाले है, जबकि यहां सोहना गांव में रहते है।
- नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए सीबीएसई और कई अन्य बोर्ड की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा, ‘‘पाठ्यक्रम पूरा किए बिना परीक्षा कैसे करायी जा सकती है।’’इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा था कि कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन पाठ्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है।पीठ ने कहा कि याचिका की अग्रिम प्रति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और अन्य संबंधित प्रतिवादियों के स्थायी वकील को दी जाए। उसने कहा, ‘‘हम इस पर कल सुनवाई करेंगे।’’याचिकाकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय की ओर से पेश वकील ने मामले को रखा और पीठ से इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में 2020 और 2021 तथा इस साल भी आदेश पारित किए थे, मुख्य समस्या यही है।उन्होंने कहा, ‘‘पिछले साल आपके समक्ष एक योजना रखी गयी थी। इस साल भी हमें ऐसा ही समाधान चाहिए, वरना यह खींचने जा रहा है।’’ उन्होने कहा कि इससे आगे दाखिलों पर असर पड़ेगा और छात्रों का भविष्य भी खतरे में होगा। पीठ ने वकील से पूछा कि परीक्षाएं शुरू हो गयी है या शुरू होनी है। इस पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गयी है। उन्होंने कहा, ‘‘कोरोना की स्थिति में सुधार आया है लेकिन कक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं...पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले आपको परीक्षा नहीं करानी चाहिए। सीबीएसई ने कोई योजना का प्रस्ताव नहीं रखा है।’’ याचिका में सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्ड को अन्य माध्यमों से परीक्षा कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन माध्यम से बोर्ड परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव दिया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 26 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला किया है।
- नयी दिल्ली । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सुप्रिया सुले और बीजू जनता दल (बीजद) के अमर पटनायक सहित 11 सांसदों को इस साल का ‘संसद रत्न पुरस्कार’ दिया जाएगा।‘प्राइम प्वांइट फाउंडेशन’ ने मंगलवार को यह जानकारी दी।संस्था की निर्णायक समिति ने तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एच.वी. हांडे और कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली को ‘लाइफटाइम अचीवमेंट’ पुरस्कार के लिए नामित किया है।इसके साथ ही कृषि, वित्त, शिक्षा और श्रम से संबंधित संसद की चार समितियों को उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि जिन 11 सांसदों का चयन ‘संसद रत्न पुरस्कार’ के लिए किया गया है, उनमें लोकसभा के आठ और राज्यसभा के तीन सदस्य शामिल हैं।बयान के मुताबिक, राकांपा की सुप्रिया सुले, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन.के. प्रेमचंद्रन और शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बार्ने को उनके सतत उत्कृष्ट कामकाज के लिए ‘संसद विशिष्ट रत्न’ पुरस्कार दिया जाएगातृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय, कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), भाजपा के विद्युत बरन महतो (झारखंड), हिना गावित (महाराष्ट्र) और सुधीर गुप्ता (मध्य प्रदेश) के नामों को 17वीं लोकसभा में उनके कामकाज के लिए ‘‘संसद रत्न पुरस्कार’’दिया जाएगा।बीजद के अमर पटनायक और राकांपा की फौजिया अहमद खान को ‘वर्तमान सदस्य’ की श्रेणी में इस पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। माकपा सदस्य केके रागेश को उनके कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2021 में ‘अवकाशप्राप्त सदस्य’ की श्रेणी में इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।‘प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन’ के संस्थापक प्रमुख के. श्रीनिवास ने बताया कि वर्तमान लोकसभा के आरंभ से लेकर पिछले साल हुए शीतकालीन सत्र के दौरान कामकाज के आधार पर सांसदों को इस पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।संसद रत्न पुरस्कार समिति की अध्यक्षता संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सह-अध्यक्षता पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एस कृष्णमूर्ति ने की।इन पुरस्कारों की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सुझावों के मद्देनजर की गई थी। उनका सुझाव भारतीय संसद में ‘‘सबसे बेहतरीन प्रदर्शन’’ करने वाले सांसदों को सम्मानित करने का था। यह ‘‘प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन’’ और ई-पत्रिका प्रीसेंस द्वारा 2010 में स्थापित एक निजी पुरस्कार है। पहला पुरस्कार कार्यक्रम 2010 में चेन्नई में हुआ था। अभी तक 75 सांसदों को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।
- नयी दिल्ली । भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने परिषद की छात्रवृत्ति से भारत में पढ़ाई पूरी करने वाले विदेशी पूर्व छात्रों को ‘इंडिया एलूमनाई पहचान कार्ड’ प्रदान करने की योजना बनाई है । आईसीसीआर के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने बताया, ‘‘ परिषद के माध्यम से हर साल लगभग चार हजार विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति देते हैं जो भारत में पढ़ाई पूरी करने के लिये होता है। इनमें पड़ोस के देश सहित अफगानिस्तान तथा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के कुछ देशों तथा गिरमिटिया देशों के छात्र शामिल होते हैं।’’उन्होंने बताया कि इसके तहत ढेर सारे छात्र गुरू-शिष्य परंपरा के तहत तानपुरा, तबला, सितार, जलतरंग एवं संगीत की साधना आदि के लिये आते हैं और एक या दो वर्ष की शिक्षा प्राप्त करके चले जाते हैं।सहस्त्रबुद्धे ने कहा, ‘‘ दूसरे देशों के ऐसे पूर्व छात्रों को भारत से जोड़ने के लिए हमने उन्हें ‘इंडिया एलूमनाई पहचान कार्ड’ जारी करने की योजना बनाई है। इस संबंध में इंडिया एलूमनाई पोर्टल भी तैयार किया गया है जिसकी शुरूआत इसी महीने की जायेगी । ’’उन्होंने बताया कि भारत में पढ़ाई पूरी करने वाले विदेशों के इन छात्रों को जोड़ने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना है। इनमें कई कार्यक्रम भारतीय दूतावास के माध्यम से आयोजित किये जायेंगे तथा कुछ अन्य कार्यक्रम की भी योजना है ताकि किसी न किसी रूप में इन छात्रों से सम्पर्क बना रहे ।आईसीसीआर के अध्यक्ष ने बताया कि हमारी सरकार का मनना है कि विदेश व्यवहार में राज्यों की भी भूमिका होनी चाहिए। ऐसे में राज्यों की प्रादेशिक संस्कृति, लोककला, नृत्य, पर्यटक स्थल, आहार आदि के बारे में दुनिया में जानकारी पहुंचाना जरूरी है।उन्होंने कहा कि ऐसे में राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर ‘रंग उत्सव’ भी मनाया जायेगा।
- नयी दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विदेश आधारित ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ की ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर विधानसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर जन व्यवस्था बिगाड़ने के लिए एक ऑनलाइन मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश के सिलसिले में मंगलवार को रोक लगा दी। यह प्रतिबंधित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) से संबद्ध है। एसएफजे को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है।मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान जन व्यवस्था बिगाड़ने के लिए चैनल द्वारा ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने की खुफिया जानकारी के आधार पर, मंत्रालय ने 18 फरवरी को प्रौद्योगिकी नियमों के तहत आपात शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के डिजिटल मीडिया मंचों पर रोक लगा दी।’’मंत्रालय ने बताया कि अवरुद्ध ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट की सामग्री सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, अलगाववाद को भड़काने वाली थी। उन्हें भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ यह भी पाया गया कि चल रहे चुनाव के दौरान नए ऐप जारी किए गए और नए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए...भारत सरकार, भारत में समग्र सूचना वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क एवं प्रतिबद्ध है और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को कमजोर करने की क्षमता वाले किसी भी कृत्य को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।’’ पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान हुआ था और मतगणना 10 मार्च को होगी।
- नयी दिल्ली । यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को एक बार फिर भारतीय छात्रों से उस देश को अस्थायी तौर पर छोड़ने को कहा है। भारतीय दूतावास का यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन के दो अशांत क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करने के बाद तनाव बढ़ गया है ।यूक्रेन में मेडिकल पढ़ाई कराने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा आनलाइन पढ़ाई के संबंध में भारतीय छात्रों के सवालों पर दूतावास ने कहा कि वह इस मामले में संबंधित प्राधिकार के सम्पर्क में है।भारतीय दूतावास के अनुसार, ‘‘ दूतावास को मेडिकल पढ़ाई कराने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा आनलाइन पढ़ाई कराने के संबंध में काफी कॉल प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में, जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया है, हम भारतीय छात्रों की शिक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिये संबंधित प्राधिकार के सम्पर्क में हैं।’’मिशन ने अपने ताजा परामर्श में कहा, ‘‘ छात्रों को सलाह दी जाती है कि अपनी सुरक्षा के हित वे विश्वविद्यालय की आधिकारिक बात का इंतजार करने की बजाए अस्थायी तौर यूक्रेन छोड़ दें।’’रविवार को भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से कहा था कि यदि उनका प्रवास जरूरी नहीं है तो वे अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। साथ ही भारत ने यूक्रेन में दूतावास कर्मियों के परिवार के सदस्यों से वापस घर लौटने को कहा था।गौरतलब है कि रूस ने रविवार को यूक्रेन की उत्तरी सीमाओं के पास सैन्य अभ्यास बढ़ा दिया था। यूक्रेन की सीमाओं पर 1,30,000 सैनिकों, युद्धक विमानों और अन्य साजो-सामान की तैनाती कर रखी है। कीव की आबादी करीब 30 लाख है।रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है।वहीं, यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देने के रूस के कदम को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि वह इसमें शामिल लोगों पर प्रतिबंध लगाएगा। इसने यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया।
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नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में कोविड-19 रोधी टीके की कुल खुराक 175.78 करोड़ के आंकड़े को पार कर गईं है। मंत्रालय ने कहा कि सोमवार को शाम सात बजे तक कोविड-19 रोधी टीकों की 32,03,706खुराक दी गईं ।
उसने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 वर्ष तथा इससे अधिक उम्र के लोगों , जो अन्य गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में हैं, को अब तक 1.91 करोड़ से अधिक यानी (1,91,45,905) एहतियाती खुराक दी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने कहा कि दैनिक टीकाकरण की संख्या देर रात तक अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ बढ़ने की उम्मीद है। महामारी के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया था। अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण पिछले साल दो फरवरी से शुरू हुआ था। इसके बाद विभिन्न आयु वर्गों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ था। इस साल तीन जनवरी से 15-18 साल तक के युवाओं को कोविड-19 रोधी टीका लगाना शुरू किया गया। ओमीक्रोन स्वरूप के फिर मामले तेजी से बढ़ने के बीच भारत ने 10 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चा कर्मियों, चुनाव ड्यूटी से जुड़े लोगों तथा 60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को टीके की एहतियाती खुराक देना शुरू किया।
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