भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे आठ अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि अनैतिकता, अक्षमता या कार्य के प्रति निष्ठा में कमी के किसी भी कृत्य के प्रति कतई बर्दाश्त न करने (जीरो टॉलरेंस) की नीति पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए आठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई, उनमें से तीन ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अनैतिकता, अक्षमता और कार्य में निष्ठा में कमी के आधार पर 2019 से कुल 130 सरकारी अधिकारियों को सेवा से हटाया गया है या उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेज दिया गया।

नयी दिल्ली। देश का औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) सितंबर में पिछले साल के समान महीने की तुलना में 3.1 प्रतिशत बढ़ा है। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर, 2021 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 2.7 प्रतिशत बढ़ा। सितंबर में खनन क्षेत्र के उत्पादन में 8.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि बिजली क्षेत्र का उत्पादन 0.9 प्रतिशत बढ़ा। सितंबर, 2020 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर एक प्रतिशत रही थी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर में आईआईपी में 23.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में औद्योगिक उत्पादन 20.8 प्रतिशत बढ़ा था। पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस महामारी की वजह से औद्योगिक उत्पादन में 18.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी। महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के चलते अप्रैल, 2020 में औद्योगिक उत्पादन 57.3 प्रतिशत घटा था।

चांदीपुर (पश्चिम बंगाल) । पश्चिम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर जिले में यहां शुक्रवार एक निजी बस ने कुछ अन्य वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बस हेरिया से कोलकाता जा रही थी, जिस दौरान उसने सुबह करीब सात बजे सब्जी लदे एक वाहन को टक्कर मारी और उसके बाद विपरीत दिशा से आ रही अन्य बसों को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया, ‘‘दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। जांच जारी है।

-

कोटा (राजस्थान)।  जिले में बाइक पर स्टंट करना दो युवकों के लिये जानलेवा साबित हुआ। पुलिस ने शुक्रवार को यहां बताया कि स्टंट के दौरान उनकी अनियंत्रित मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने कहा कि जब एक बुलेट इनफील्ड बाइक पर सवार तीन दोस्त कथित तौर पर बाइक पर स्टंट करने के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए। उन्होंने बताया कि घटना उनके डीसीएम फ्लाइओवर से उतरते समय हुई। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की पहचान डीसीएम इलाके के चंदन राठौर (26) और प्रेम नगर इलाके के शिवा कुमावत (30) के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति की पहचान गोविंद नगर के राहुल पांचाल के रूप में हुई है। दोनों शव शुक्रवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए गए, घायल का अभी बेहोशी की हालत में इलाज चल रहा है। उद्योग नगर थाने के एसएचओ मनोज सिंह सिकरवाल के मुताबिक, शिवा मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि उसके दो दोस्त चंदन और राहुल पीछे बैठे हुए थे, तभी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। उन्होंने कहा कि टक्कर के बाद तीनों बाइक से दूर जा गिरे और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। सिकरवाल ने कहा कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंदन और शिवा को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि तीसरा दोस्त राहुल घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। सिकरवाल ने कहा कि संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए जांच की जा रही है।

राउरकेला। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक अस्पताल में एक 25 वर्षीय महिला को कथित रूप से गलत ग्रुप का रक्त चढ़ा दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि कुतरा प्रखंड के बूड़ाकाटा गांव की रहने वाली सरोजिनी काकू को बृहस्पतिवार को राउरकेला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज को सिकल सेल एनीमिया की समस्या थी और उसे खून चढ़ाया जाना था। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि महिला को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया जिस वजह से उसकी मौत हो गयी। एक रिश्तेदार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उनका ब्लड ग्रुप ‘ओ' पॉजिटिव है, लेकिन उन्हें ‘बी' पॉजिटिव ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया।'' कुतरा थाने के निरीक्षक बी के बिहारी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को आगे जांच के लिए रखा गया है। अस्पताल ने मुद्दे की जांच के लिए आयोग का गठन किया है और जो भी दोषी पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अस्पताल के अधीक्षक जगदीशचंद्र बहेरा ने लापरवाही की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘अगर गलत ब्लड ग्रुप का मामला होता तो रोगी की 10-15 मिनट में मृत्यु हो जाती।

नयी दिल्ली/सोनीपत । दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत जिले में एक कुश्ती अकादमी में विश्वविद्यालय स्तर की पहलवान निशा दहिया और उनके भाई की हत्या किए जाने के मामले में यहां द्वारका से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी तथा कुश्ती अकादमी में कोच पवन बराक (25) और सोनीपत के निवासी सचिन दहिया (23) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बराक के कब्जे से एक रिवॉल्वर जब्त की गई है।

बुधवार को अकादमी में हमलावरों द्वारा की गई गोलीबारी में निशा और उनके भाई सूरज की मौत हो गई थी जबकि उनकी मां धनपति घायल हो गईं। मां को रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) संजीव कुमार यादव ने बताया कि आरोपी सचिन को पहले शस्त्र अधिनियम के तहत दो मामलों में शामिल पाया गया था। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को दिल्ली की रोहिणी अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में सोनीपत पुलिस ने कल देर शाम मुख्य आरोपी पवन बराक की पत्नी सुजाता और उसके साले अमित को रोहतक से गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को दोनों को खरखौदा न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी सुजाता को एक दिन जबकि आरोपी अमित को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी पवन पिछले चार साल से कुश्ती सिखा रहा था। परिजनों का आरोप है कि वह निशा पर बुरी नजर रखता था। जब निशा ने इसका विरोध किया तो उसने निशा तथा उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। निशा दहिया विश्वविद्यालय स्तर की पहलवान थीं, जो सुशील कुमार कुश्ती अकादमी में अभ्यास कर रही थीं। अकादमी का दो बार के ओलंपिक पदक विजेता रहे सुशील कुमार से कोई संबंध नहीं है। घटना सोनीपत में बुधवार दोपहर करीब 2 बजे हुई और अकादमी के कोच आरोपी पवन बराक तथा कुछ अन्य लोगों द्वारा कथित तौर पर पांच से छह राउंड गोलियां चलाई गईं। निशा का शव अकादमी के गेट के पास और उनके भाई का शव करीब 100-200 मीटर दूर पड़ा मिला था।

पहलवान निशा और उनका भाई खरखोदा अनुमंडल के हलालपुर गांव के निवासी थे। घटना से आक्रोशित हलालपुर के ग्रामीणों ने अकादमी में आग लगा दी।

नयी दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद समाज एवं शासन में आये सकारात्मक बदलावों पर शुक्रवार को प्रकाश डाला और कहा कि इसने लोगों को अधिक लचीला बना दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि मोदी ने ये टिप्पणी अपने आवास पर आयोजित 'दिवाली मिलन' के अवसर पर पीएमओ के अधिकारियों के साथ बातचीत में की। बयान के अनुसार, 2047 और उससे आगे के लिए राष्ट्र की मजबूत नींव रखने की दिशा में इस दशक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी पूरी क्षमता से और साथ साथ मिलकर काम करना चाहिए और देश को और अधिक ऊंचाइयां प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई का उल्लेख करते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि कैसे देश ने ऐसे साझा दुश्मन से लड़ने में एकता और भाईचारे का प्रदर्शन किया है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। बयान में कहा गया, ‘‘उन्होंने महामारी के परिणामस्वरूप समाज और शासन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इन परिवर्तनों ने समाज को अधिक लचीला बना दिया है।'' उन्होंने कहा कि कठिन समय अक्सर लोगों, प्रक्रियाओं और संस्थानों के बीच निहित क्षमता का एहसास कराता है। उन्होंने पीएमओ के अधिकारियों से इस भावना से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार का कहा कि भारत की करीब 80 फीसदी पात्र वयस्क जनसंख्या को कोविड-19 रोधी टीकों की पहली खुराक लग गयी है कि 38 फीसदी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। फिलहाल जारी ‘हर घर दस्तक' अभियान पर एक वेबिनार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अवर सचिव मनोहर अगनानी ने कहा कि सरकार चाहती है कि इस अभियान के तहत 30 नवंबर तक कोविड-19 रोधी टीकों की पहली खुराक कम से 90 फीसदी पात्र लोगों को लग जाए। अगनानी ने कहा, ‘‘ यह भी जिन लोगों को दूसरी खुराक लगनी है, उनमें अधिकाधिक लोग तबतक दूसरी खुराक लगवा लें। '' सरकार ने हाल में उन लोगों के लिए घर घर कोविड-19 टीकाककरण का एक महीने का ‘घर-घर दस्तक' अभियान शुरू किया जिन्होंने अबतक कोई खुराक नहीं ली है और जिनकी दूसरी अभी बाकी है। अगनानी ने कहा, ‘‘ भारत के वर्तमान टीकाकरण रफ्तार को देखते हुए हम विश्वास के साथ दावा कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वयस्क टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होने के बाद से सही ढंग से बढ़ रहा है।'' उन्होंने कहा, ‘‘ आज की तारीख तक, भारत की करीब 80 फीसदी पात्र जनसंख्या को कोविड-19 के विरूद्ध पहली खुराक लग गयी है जबकि 38 फीसद का पूर्ण टीकाकरण हो चुकी है। '' कई राज्यों में शत प्रतिशत वयस्कों को पहली खुराक लग गयी है। अवर सचिव ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की वर्तमान टीका आपूर्ति क्षमता के साथ पूरी बालिग जनसंख्या का शीघ्र टीकाकरण हो जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कई राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे उन लोगों को दूसरी खुराक दिलाने को प्राथमिक रूप से लेने को कहा कि जिन्होंने दो खुराक के बीच का अंतराल बीत जाने के बाद भी दूसरी खराक नहीं ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी बृहस्पतिवार को राज्यों से टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और 12 करोड़ से अधिक उन लाभार्थियों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया था , जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लेनी है। उन्होंने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि सभी वयस्कों को ‘हर घर दस्तक' अभियान के दौरान कोविड टीके की पहली खुराक मिले।

-file photo

नयी दिल्ली।  केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ‘आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करेगा जिसका समापन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शानदार प्रदर्शन के साथ होगा। राज्यमंत्री (संस्कृति) मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ‘‘वंदे भारत नृत्य उत्सव' के विजेता को वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘मुख्य प्रस्तुति 26 जनवरी 2022 को राजपथ इंडिया गेट पर होगी।'' लेखी ने इस मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप भी लांच किया।

उन्होंने बताया कि बंदे भारत सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता 17 नवंबर से जिला स्तर पर शुरू होगी। यह प्रतियोगिता जिला स्तर, राज्य, क्षेत्र, अंतर क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएगी। अंतिम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 19 दिसंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित की जाएगी।

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धन शोधन और विदेशी विनिमय उल्लंघन जांच के दौरान क्यूआर कोड और पासवर्ड वाले सम्मन जारी करेगा, क्योंकि यह पाया गया था कि कुछ व्यक्ति पैसे ऐंठने के लिए लोगों को फर्जी नोटिस जारी कर रहे थे। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि व्यक्तियों को प्राप्त सम्मन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए, प्रवर्तन निदेशालय ने सिस्टम के माध्यम से नोटिस जारी करने का एक तंत्र तैयार किया है। उसने कहा, “इसके अनुसार, ईडी के अधिकारियों को कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर केवल सिस्टम के माध्यम से सम्मन जारी करने का निर्देश दिया गया है।” बयान में कहा गया है कि सिस्टम से उत्पन्न सम्मन पर उसे जारी करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाएगी और इसमें पत्राचार के लिए उसकी आधिकारिक ईमेल आईडी और फोन नंबर भी शामिल होगा। इसमें कहा गया कि नई प्रक्रिया की खास बात यह होगी कि “सिस्टम-से जारी सम्मन में एक क्यूआर कोड और सबसे नीचे एक विशिष्ट पासकोड होगा।” बयान में कहा गया कि सम्मन प्राप्त करने वाला क्यूआर कोड को स्कैन करके और ईडी वेबसाइट पेज पर विशिष्ट पासकोड दर्ज करके समन की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकता है, जो समन प्राप्त होने के 24 घंटे बाद (सार्वजनिक अवकाश, शनिवार और रविवार को छोड़कर) क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद खुल जाएगा।

जम्मू। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक (आईजी) डी के बूरा ने शुक्रवार को यहां आर एस पुरा क्षेत्र में बल की महिला जवानों के लिए अलग बैरकों का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने जम्मू, पंजाब और राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर महिला कर्मियों को तैनात किया है जो पुरुष जवानों के साथ पाकिस्तान से लगी सीमा पर पहरा देती हैं। अधिकारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बेहतर और सुगम रहन-सहन की सुविधाएं प्रदान करने के बल के प्रयासों के तहत बूरा ने जम्मू क्षेत्र के उप महानिरीक्षक सुरजीत सिंह के साथ जम्मू में कावा चाक और सुचेतगढ़ क्षेत्रों में अग्रिम इलाकों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा संबंधी बुनियादी ढांचों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इनमें महिला जवानों के लिए बैरक और अन्य आवासीय सुविधाएं शामिल हैं।

नयी दिल्ली/हैदराबाद। देश में निर्मित भारत बायोटेक की 'कोवैक्सिन' के दो टीके कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों पर 77.8 प्रतिशत प्रभावी है। शोध पत्रिका 'लैंसेट' में कोवैक्सिन के तीसरे चरण के प्रकाशित अंतरिम विश्लेषण में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। विश्लेषण के अनुसार कोवैक्सिन टीका बिना किसी लक्षण वाले मरीजों को 63.6 प्रतिशत की सुरक्षा प्रदान करता है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सबसे अधिक प्रभावी रहे डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ यह टीका 65.2 प्रतिशत और सार्स-सीओवी-2 वायरस के सभी प्रकारों के खिलाफ 70.8 प्रतिशत कारगर है। कोवैक्सिन के प्रभाव के बारे में विश्लेषण के अनुसार, देश में निर्मित यह टीका कोविड-19 के गंभीर लक्षणों के खिलाफ 93.4 प्रतिशत प्रभावी है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की कोवैक्सिन को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है। इस अध्ययन के लेखकों के अनुसार कोवैक्सिन के तीसरे चरण में पाया गया है कि यह टीका शरीर में मजबूत प्रतिरक्षा क्षमता (एंटीबॉडी) उत्पन्न करता है। साथ ही परीक्षण में भाग लेने वालों को कोई गंभीर टीका संबंधी परेशानी नहीं हुई और न ही किसी की मौत हुई। शोधकर्ताओं ने हालांकि यह भी पाया कि यह आंकड़े शुरुआती हैं और गंभीर बीमारी तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों पर इसका प्रभाव निर्धारित करने के लिए बड़े पैमाने पर शोध की आवश्यकता है। पहली और दूसरी टीके की खुराक के बीच रिपोर्ट किए गए मामलों की कम संख्या के कारण शोधकर्ता एक खुराक के बाद टीके के प्रभाव का सटीक विश्लेषण नहीं कर सके। भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्णा एल्ला ने एक बयान में कहा, ‘‘हमारे उत्पाद विकास और नैदानिक परीक्षणों के आंकड़ों को दस समीक्षा पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है, जो कोवैक्सिन को दुनिया में सबसे अधिक प्रकाशित कोविड-19 टीकों में से एक बनाती है।'' उन्होंने कहा, ‘‘यह उपलब्धि भारत बायोटेक में मेरी टीम के सदस्यों, हमारे जन भागीदारों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्‍ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान और टीका परीक्षण में भाग लेने वालों लोगों के भरोसे को दर्शाती है।'' कोवैक्सिन के तीसरे चरण के प्रभाव परीक्षण और सुरक्षा अध्ययन में देश के 25 स्थानों पर 25,800 स्वयंसेवियों को शामिल किया गया है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा नैदानिक या क्लिनिकल​​​​ परीक्षण है जो कोविड-19 टीके के लिए किया गया है। इस उपलब्धि को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा, ‘‘मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि ‘द लैंसेट' में कोवैक्सिन के तीसरे चरण के आंकड़ों को भी प्रकाशित किया गया है, जो दुनियाभर में सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक है। यह आंकड़े अन्य वैश्विक कोविड टीकों के बीच कोवैक्सिन की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं।

रांची। झारखंड सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का बृहस्पतिवार को फैसला किया और यह बढ़ोतरी इस साल एक जुलाई से लागू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राज्य सरकार के पांचवें, छठवें तथा सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे सभी कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को अब इस वर्ष की पहली जुलाई से महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत अधिक मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य सरकार के पेंशनधारियों एवं कर्मियों के वेतनमान में एक जुलाई से महंगाई भत्ते की दरों में तीन प्रतिशत वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। यानी अब महंगाई भत्ते की दर को 28 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने की स्वीकृत दी गयी है।

रांची।झारखंड सरकार ने सरकारी विद्यालयों के सामान्य वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को भी साइकिल योजना के तहत साइकिल देने का बृहस्पतिवार को फैसला किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। एक सरकारी विज्ञप्ति में इस फैसले की जानकारी दी गयी। मंत्रिमंडल की बैठक में झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में नामांकन कराने वाले एवं अध्ययनरत सामान्य वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा एक अन्य फैसले में ‘झारखंड राज्य दीवानी अदालत कोर्ट मैनेजर (भर्ती, सेवा की शर्तें, आचरण और नियुक्ति) नियम, 2020' के गठन की स्वीकृति दी गई, जिसके तहत राज्य की अदालतों में कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति की जायेगी।

नयी दिल्ली।  किराये में वृद्धि पर यात्रियों के दबाव का सामना करने के बाद रेलवे ने मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए ‘विशेष' टैग हटाने तथा महामारी से पहले के किराये पर तत्काल प्रभाव से लौटने का शुक्रवार को एक आदेश जारी किया। जब से कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन में ढील दी गई थी, रेलवे केवल विशेष ट्रेनें चला रहा है। इसकी शुरुआत लंबी दूरी की ट्रेनों से हुई थी और अब, यहां तक कि कम दूरी की यात्री सेवाओं को "थोड़ा अधिक किराए" वाली विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जा रहा है ताकि "लोगों को परिहार्य यात्रा से हतोत्साहित" किया जा सके। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को जोनल रेलवे को लिखे पत्र में कहा कि ट्रेनें अब अपने नियमित नंबर के साथ परिचालित की जाएंगी और किराया कोविड पूर्व दर जैसा सामान्य हो जाएगा। बोर्ड के 12 नवंबर की तारीख वाले आदेश में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सभी नियमित मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें एमएसपीसी (मेल/एक्सप्रेस स्पेशल) और एचएसपी (होलीडे स्पेशल) के रूप में चलाई जा रही है। अब यह फैसला किया गया है कि वर्किंग टाइम टेबल, 2021 में शामिल सहित एमएसपीसी और एचएसपी ट्रेन सेवाएं नियमित नंबर के साथ परिचालित की जाएगी और किराया दिशानिर्देशों के मुताबिक, यात्रा के लिए संबद्ध वर्ग व ट्रेन के प्रकार पर आधारित होगा। आदेश में कहा गया है कि यह रेलवे बोर्ड के यात्री विपणन निदेशालय के सहयोग से जारी किया गया है।

हालांकि, आदेश में यह नहीं बताया गया है कि जोनल रेलवे को कोविड पूर्व अपनी सेवाएं कब बहाल करने की जरूरत है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘जोनल रेलवे को निर्देश जारी किया गया है। हालांकि, तत्काल प्रभाव से जारी आदेश की तामील में एक या दो दिन लग सकता है।'' एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘‘अगले कुछ दिनों में 1,700 से अधिक ट्रेनें बहाल की जाएंगी। ट्रेन नंबर का पहला अंक शून्य (जीरो) नहीं होगा जैसा कि स्पेशल ट्रेनों के मामले में था।'' हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाये गये प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे, जैसे कि रियायत, बेड रोल (बिस्तर) और भोजन सेवाएं आदि पर पर अस्थायी प्रतिबंध जारी रहेगा। विशष ट्रेनों के परिचालन और किराये में रियायत नहीं देने से रेलवे के राजस्व में भी काफी वृद्धि देखी गई है। रेलवे ने यात्री मद से 2021-2022 की दूसरी तिमाही के दौरान पहली तिमाही की तुलना में 113 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है।

--

नई दिल्ली। केन्‍द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों से कहा है कि वे आम बोलचाल में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करें। उन्‍होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय भाषा तभी सशक्‍त होंगी जब हिन्‍दी समृद्ध होगी। वाराणसी में दीनदयाल हस्‍तकला संकुल में पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्‍मेलन का उद्घाटन करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय अधिक से अधिक काम हिन्‍दी भाषा में कर रहा है। देश में हिन्‍दी की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि स्‍वाधीनता के 75 वर्ष बाद तक हिन्‍दी उपेक्षित रही और आज पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्‍मेलन की शुरूआत से एक नई शुरूआत हुई है। हिन्‍दी भाषा के संवर्धन में वाराणसी की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्‍होंने कहा कि हिन्‍दी भाषा के लिए काशी गोमुख के समान है और भाषाएं काशी से निकलकर संसार भर में फलती फूलती हैं। वरिष्‍ठ भाजपा नेता अमितशाह उत्‍तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर है।

फरीदाबाद (हरियाणा) । फरीदाबाद के डबुआ रोड स्थित एक ‘मनी ट्रांसफर कार्यालय' से दो बंदूकधारियों द्वारा शुक्रवार को बंदूक की नोक पर करीब 80 हजार रुपये लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि जानकारी के मुताबिक इस लूटकांड को कुल तीन लोगों ने अंजाम दिया है जिनमें से एक कार्यालय के बाहर खड़ा था जबकि दो आरोपियों ने भीतर जाकर घटना को अंजाम दिया। लूटपाट करने के बाद तीनों बाइक पर सवार हो फरार हो गए। सारन थाने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार जवाहर कालोनी के डबुआ रोड पर स्थित एसटी एंड टी कंप्यूटर एजुकेशन के साथ-साथ मनी ट्रांसफर का कार्यालय है। यहां के मालिक गौतम गोयल ने जानकारी दी कि आज दोपहर वह खाना खाने चले गए और उनकी गैर मौजूदगी में उनके भाई, भतीजा व भतीजी कार्यालय में थी, तभी दो युवक कार्यालय में दाखिल हुए और एक युवक ने शटर बंद कर दिया। गोयल के मुताबिक जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो दूसरे युवक ने बंदूक भतीजे के सिर पर रख दी और पहले युवक ने गल्ले में रखे 80 हजार रुपये बैग में डाले और बाहर पहले से ही मोटरसाइकिल पर खड़े तीसरे युवक के साथ फरार हो गए।

-

धौलपुर (राजस्थान)। जिले के कौलारी थाना इलाके में शुक्रवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौत हो गई। पुलिस  ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर रोष जताया और पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। कौलारी थाना प्रभारी नरेश पोस्वाल ने बताया कि मृतकों की पहचान रामलखन (20) और सौरभ (18) के रूप में हुई है। 

मुंबई।  कोविड-19 के मामलों में कमी, तेज टीकाकरण अभियान और बढ़ती आर्थिक एवं रोजगार दर के साथ देश धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। ऐसे में एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 73 प्रतिशत कर्मचारी पूरे उद्योग में काम के हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में हैं। मानव संसाधन समाधान प्रदाता ‘जीनियस कंसल्टेंट्स' के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 73 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने कहा कि वे उद्योगों में इस नए उभरते हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में हैं। सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया कि जैसा कि विभिन्न उद्योगों के अधिकांश संगठनों को महामारी प्रतिबंधों के कारण कर्मचारियों को उनके घर से ही काम करवाने पर मजबूर होना पड़ा था। अधिकांश कर्मचारियों ने कहा कि स्थिति सामान्य होने के बाद भी यह व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। इसके अलावा, सर्वेक्षण में पाया गया कि हाइब्रिड मॉडल अच्छा होगा और नियोक्ताओं को ऐसे वातावरण में काम करना जारी रखने की अनुमति देगा जो उन्हें संभव लगता है। सर्वेक्षण के अनुसार, ‘‘इससे कर्मचारियों को समय और पैसे की बचत होगी। यह कंपनियों को कार्यालय खर्च बचाने में भी मदद करेगा।'' बैंकिंग और वित्त, निर्माण और इंजीनियरिंग, शिक्षा/शिक्षण/प्रशिक्षण, एफएमसीजी, आतिथ्य, मानव संसाधन समाधान, आईटी, आईटीईएस और बीपीओ, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में अक्टूबर में 1,000 से अधिक उत्तरदाताओं के साथ ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया था। इसके अलावा, सर्वेक्षण में पाया गया कि 71 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की राय थी कि हाइब्रिड मॉडल का कर्मचारी उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उन्हें अधिक संसाधनपूर्ण होने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि हाइब्रिड वर्क मॉडल एक ऐसी योजना है जिसमें कर्मचारी के ‘शेड्यूल' में कार्यालय से काम करने और बाहर से काम करने का मिश्रण शामिल होता है। कर्मचारियों के पास विकल्प होते हैं, जिसे वे अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। कर्मचारी यह चुन सकते हैं कि वे कब घर से काम करना चाहते हैं और कब वे कार्यालय में जाकर काम करना चाहते हैं। 

गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में वर्ष 2021 में गायब हुए 122 बच्चों में से पुलिस ने 104 बच्चे बरामद कर लिए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि वर्ष 2021 में कुल 122 नाबालिग बालक-बालिकाओं के गायब होने के मामले गुना जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे, जिनमें 109 लड़कियां एवं 13 लड़के शामिल थे। उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2021 के दर्ज सभी प्रकरणों में अपहृत हुए बालक-बालिकाओं की शीघ्र बरादमगी के लिए पुलिस द्वारा सघनता से उनकी तलाश की गई। इनकी तलाश में पुलिस ने तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए दूर-दराज से 92 लड़कियों एवं 12 लड़कों सहित कुल 104 बच्चों को बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है।'' मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2021 में अपहृत हुए नाबालिगों में से केवल 18 बच्चों की बरामदगी होना शेष है, जिनकी गुना पुलिस द्वारा गहन तलाश की जा रही है और उन्हें भी शीघ्र ही बरामद कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 से पूर्व के शेष रहे 94 अपहृत नाबालिगों में से 63 नाबालिगों को भी गुना पुलिस द्वारा इस वर्ष बरामद किया गया है। इस प्रकार इस वर्ष अभी तक कुल 167 नाबालिग बालक-बालिकाओं को गुना पुलिस द्वारा दूर-दूर से खोजकर उनके परिजनों तक पहुंचाया गया है। मिश्रा ने कहा कि गुना जिला पुलिस ने गायब बच्चों को बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता पाई है।

उन्होंने कहा कि अपने गायब अथवा अपहृत बच्चों को वापस अपने बीच पाकर बच्चों के परिजनों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है और अपने बच्चों को वापस पाकर उनके परिजनों का गुना पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है।

-

 

 नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों को भागीदारी का अवसर देने के लिए शुक्रवार को रिजर्व बैंक की दो उपभोक्ता-केंद्रित योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। भारतीय रिजर्व बैंक की दो अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहल... खुदरा प्रत्यक्ष योजना और केंद्रीय एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से निवेश का दायरा बढ़ेगा और ग्राहक शिकायत समाधान प्रणाली को बेहतर किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘खुदरा प्रत्यक्ष योजना से छोटे निवेशकों की पहुंच बढ़ेगी और वे प्रतिभूतियों में निवेश कर निश्चित प्रतिफल प्राप्त कर सकेंगे। इससे सरकार को भी राष्ट्र निर्माण के लिए कोष उपलब्ध होगा।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार के पिछले सात साल के कार्यकाल के दौरान बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की पहचान पारदर्शी तरीके से हो रही है और समाधान और वसूली (रिकवरी) पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने उपभोक्ता केंद्रित इन योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे लोगों के लिए निवेश के रास्ते खुलेंगे और पूंजी बाजार तक उनकी पहुंच आसान और सुरक्षित हो सकेगी। रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका मकसद शिकायत समाधान प्रणाली को और बेहतर करना है। इससे केंद्रीय बैंक के नियमन के तहत आने वाली इकाइयों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का समाधान बेहतर तरीके से हो सकेगा। उन्होंने कहा, ‘‘इस योजना से ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ की अवधारणा वास्तविकता बन गई है।’

 भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाना है। इसके तहत खुदरा निवेशकों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खुल जायेगा। इस योजना के तहत निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रखरखाव कर सकते हैं। यह सेवा नि:शुल्क होगी। इस योजना की शुरुआत के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में आ गया है, जहां इस तरह की सुविधा उपलब्ध है।

 एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक नियम बना सके। इस योजना की केंद्रीय विषयवस्तु ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ की अवधारणा पर आधारित है। इसके तहत एक पोर्टल, एक ई-मेल और एक पता होगा, जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं। ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायत दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं।

 ऐसी शिकायतें जो लोकपाल योजना के तहत नहीं आती हैं, उनकी सुनवाई उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण प्रकोष्ठ (सीईपीसी) द्वारा की जाएगी। ये प्रकोष्ठ रिजर्व बैंक के 30 क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित हैं। रिजर्व बैंक ने हाल के समय में उपभोक्ता शिकायत निपटान प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत केंद्रीय बैंक ने आंतरिक लोकपाल को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, ग्रेडेड नियामकीय और निगरानी कार्रवाई शुरू की है। इसके अलावा 2019 में केंद्रीय बैंक ने शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) की शुरुआत की थी। रिजर्व बैंक की वैकल्पिक शिकायत समाधान व्यवस्था में फिलहाल तीन लोकपाल योजनाएं....बैंकिंग लोकपाल योजना (1995 में शुरू), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना (2018) और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (2019) शामिल हैं।

 नयी दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अध्यक्ष के. सिवन ने अंतरिक्ष पारिस्थितिकी के निजी क्षेत्रों के लिए अवसरों से भरे होने का जिक्र करते हुए गुरुवार को कहा कि संगठन की अभियानगत अंतरिक्ष गतिविधियां आगे बढ़ाने और वाणिज्यिक फायदा उठाने के लिए निजी क्षेत्र के लिए खोली जाएगी। उन्होंने ‘टाइम्स नाऊ समिट 2021' को संबोधित करते हुए कहा कि इसके साथ-साथ इसरो की मौजूदा क्षमताओं का उपयोग करते हुए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड उपयोगकर्ता की मांगों को पूरा करने में बढ़ी हुई भूमिका निभाएगा। सिवन ने कहा कि अनुमानित नीति और कानूनी ढांचा के जरिए इसरो की अभियानगत अंतरिक्ष गतिविधियां आगे बढ़ाने के लिए तथा वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र के लिए खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह भारतीय अंतरिक्ष रोडमैप सरकारी, गैर सरकारी अंतरिक्ष उद्योगों का एक मिश्रण होगा जो एक दूसरे की सहायता कर देश की आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि इसरो नवोन्मेषी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देना जारी रखेगा।

-

नई दिल्ली। केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। नये दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल www.newdelhiairport.in पर स्‍वघोषणा पत्र भरना होगा। उन्‍हें कोविड-19 की नेगिटिव आर टी पी सी आर रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी। आर टी पी सी आर टेस्‍ट यात्रा से 72 घंटे पहले का होना चाहिए।

 दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्‍येक यात्री रिपोर्ट के समर्थन में घोषणा पत्र डालेगा और फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। विमानन कंपनियों को केवल उन्‍हीं यात्रियों को विमान में बैठाने की अनुमति होगी, जिन्‍होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्‍व-घोषणा पत्र भरा होगा तथा आर टी पी सी आर टेस्‍ट की नेगिटिव रिपोर्ट अपलोड की होगी। विमान में बैठते समय यात्रियों की थर्मल स्क्रिीनिंग होगी और उन्‍हीं यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी, जिनमें कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे। भारत पहुंचने पर अगर किसी यात्री में कोई लक्षण पाया जाता है, तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाएगा और स्‍वास्‍थ्‍य नियमों के अनुसार चिकित्‍सकीय देखरेख में रखा जाएगा। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कई देशों का भारत के साथ राष्‍ट्रीय मान्‍यता प्राप्‍त टीकाकरण प्रमाण पत्र या विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन से मान्‍यता प्राप्‍त टीकों को लेकर परस्‍पर समझौता है। इसी तरह कई ऐसे देश भी हैं, जिनका भारत के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है, लेकिन वे राष्‍ट्रीय मान्‍यता प्राप्‍त या विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन से मान्‍यता प्राप्‍त टीके लगा चुके भारतीय नागरिकों को छूट देते हैं। ऐसे सभी देश जहां भारतीय लोगों को पहुंचने पर क्‍वारंटीन नहीं होना होता, उन देशों के यात्रियों को भी भारत आने पर कुछ ढील दिए जाने की अनुमति है। लिंक विदेश मंत्रालय की वेबसाइट तथा एयर सुविधा पोर्टल पर उपलब्‍ध है। हालांकि जलमार्ग और सडक के रास्‍ते आने वाले अंतर्राष्‍ट्रीय यात्रियों को भी ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा को छोडकर इन्‍हीं नियमों से गुजरना होगा। इन यात्रियों के लिए अभी ये सुविधा उपलब्‍ध नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्‍चों को विमान में बैठने के दौरान और पहुंचने के बाद की जांच से छूट होगी।