दे हेग.  गाजा में इजराइल के हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले एक फलस्तीनी लड़के की तस्वीर बृहस्पतिवार को ‘वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर' चुनी गई। ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स' के लिए कतर में रहने वाली फलस्तीनी फोटोग्राफर समर अबू अलूफ की ली हुई यह तस्वीर नौ साल के लड़के महमूद अजूर की है, जिसके दोनों हाथ नहीं है। वर्ल्ड प्रेस फोटो संगठन द्वारा जारी एक बयान में एलूफ ने कहा, “महमूद की मां ने मुझे दिल को छू लेने वाली बात बताई कि जब महमूद को पहली बार यह अहसास हुआ कि उसके दोनों हाथ काट दिए गए हैं, तो उसने सबसे पहले जो वाक्य कहा, वह था, 'मैं तुम्हें गले कैसे लगाऊंगा?” वर्ल्ड प्रेस फोटो की कार्यकारी निदेशक जुमाना एल जीन खोरी ने कहा, "यह एक खामोश तस्वीर है जो बिना बोले ही सबकुछ बता रही है। यह एक लड़के के साथ साथ एक व्यापक युद्ध की कहानी भी बता रही है, जिसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहेगा।" संगठन ने एक बयान में कहा कि अजूर मार्च 2024 में इजराइली हमले से बचकर भागते समय घायल हो गया था।
 वर्ल्ड प्रेस फोटो के अनुसार, "जब वह अपने परिवार को देखने के लिए पीछे मुड़ा, तो एक विस्फोट में उसका एक हाथ कट गया और दूसरा क्षत-विक्षत हो गया।" पुरस्कार विजेता फोटोग्राफर अबू एलूफ को दिसंबर 2023 में गाजा से निकाला गया था और वह अब कतर की राजधानी दोहा में उसी अपार्टमेंट में रहती हैं, जहां अजूर रहता है। सात अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए थे। फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइली हमलों में 51,000 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं, हमास के हमले में 1,200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिनमें अधिकतर आम लोग थे जबकि 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था।

फ्रैंकफर्ट. यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी शुल्क से आर्थिक वृद्धि के बारे में चिंताओं का मुकाबला करने के लिए बृहस्पतिवार को लगातार सातवीं बार प्रमुख ब्याज दरों में कटौती की। बैंक की दर-निर्धारण परिषद ने फ्रैंकफर्ट में एक बैठक में अपनी प्रमुख दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 2.25 प्रतिशत करने का फैसला किया। बैंक ने एक बयान में कहा कि ‘बढ़ते व्यापार तनाव के कारण वृद्धि की संभावना बिगड़ गई है।'
 बैंक ने भविष्य की आर्थिक स्थिति के बारे में ‘असाधारण अनिश्चितता' का हवाला देते हुए कहा कि भविष्य में दरों के बारे में निर्णय बैठक दर बैठक के आधार पर लिए जाएंगे। बैंक के इस कदम से उपभोक्ताओं और कंपनियों के लिए ऋण को और अधिक किफायती बनाकर यूरो मुद्रा का उपयोग करने वाले 20 देशों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साल 2022 से 2023 तक मुद्रास्फीति के प्रकोप से निपटने के लिए बैंक ने दरों में तेज वृद्धि करने के बाद लगातार कटौती की है। अब जबकि मुद्रास्फीति कम हो गई है, वृद्धि की चिंताएं प्रमुख हो गई हैं। यूरो का उपयोग करने वाले 20 देशों की अर्थव्यवस्था 2024 के अंतिम तीन महीनों में मामूली 0.2 प्रतिशत बढ़ी है। मार्च में मुद्रास्फीति 2.2 प्रतिशत थी, जो बैंक के दो प्रतिशत के लक्ष्य के करीब थी।

बीजिंग. पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने बीजिंग स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के लिए ‘निवेश समाधान' खंड के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। पांडेय भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) भी रह चुके हैं। भारत, एआईआईबी में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है।
 एआईआईबी ने बुधवार को बयान में कहा कि ‘निवेश समाधान' खंड के उपाध्यक्ष के रूप में पांडेय रणनीतिक नेतृत्व प्रदान करेंगे और तीन प्रमुख विभागों-क्षेत्रों का कामकाज देखेंगे। एआईआईबी के अध्यक्ष और निदेशक मंडल के चेयरमैन जिन लिकुन ने कहा, “मुझे इस महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका के लिए पांडेय की नियुक्ति की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।” बैंक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चीन 26.54 प्रतिशत वोटिंग शेयरों के साथ एआईआईबी का सबसे बड़ा शेयरधारक है। भारत 7.58 प्रतिशत के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, उसके बाद रूस 5.9 प्रतिशत के साथ तीसरे और जर्मनी 4.1 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है। एआईआईबी में शामिल होने से पहले पांडेय ने तीन दशक से अधिक समय तक भारत सरकार में विभिन्न नेतृत्वकारी भूमिकाओं में काम किया है।

संयुक्त राष्ट्र. सूडान के संघर्षग्रस्त दारफुर क्षेत्र में दो दिनों तक चली भीषण लड़ाई में 300 से अधिक नागरिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अफ्रीकी देश में करीब दो साल से गृह युद्ध छिड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार को कुख्यात अर्धसैनिक समूह ने उत्तर दारफुर में दो राहत शिविरों पर हमला कर दिया, जिसमें प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें 20 बच्चे और नौ सहायताकर्मी शामिल हैं। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसी (ओसीएचए) ने स्थानीय स्रोतों का हवाला देते हुए सोमवार को बताया कि मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने कहा कि ओसीएचए को हालिया हिंसा के बाद भारी संख्या में मौतों और बड़े पैमाने पर विस्थापन की खबरें मिली हैं। ये घटनाएं जमजम और अबू शोरूक राहत शिविरों के आसपास और उत्तर दारफुर की राजधानी एल-फाशर में हुईं। दुजारिक ने बताया, “स्थानीय स्त्रोतों से मिले प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, 300 से अधिक नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 10 मानवीय सहायता कर्मी भी शामिल हैं।

लंदन. ब्रिटेन के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित भारतीय रेस्तरां में शामिल ‘वीरास्वामी' पट्टे के विस्तार को लेकर कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है, जिससे उसके मध्य लंदन के प्रतिष्ठित रीजेंट स्ट्रीट इलाके में उस परिसर को गंवाने का खतरा मंडरा रहा है, जहां वह लगभग 100 वर्षों से अपने ग्राहकों को उनके पसंदीदा व्यंजन परोस रहा है। ‘वीरास्वामी' एक मिशेलिन-स्टार रेस्तरां है, जिसकी स्थापना अप्रैल 1926 में ‘विक्टरी हाउस' इमारत में की गई थी। हालांकि, ‘विक्टरी हाउस' के मलिकाना हक वाले ‘द क्राउन स्टेट' इमारत में “बड़े पैमाने पर मरम्मत, साज-सज्जा एवं नवीनीकरण कार्य” करवाने जा रहा है, जिसके मद्देनजर उसने रेस्तरां के पट्टे की अवधि नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। ‘वीरास्वामी' के पट्टे की अवधि जून में खत्म होने वाली है। रेस्तरां के स्वामित्व वाली कंपनी ‘एमडब्ल्यू ईट' ने अपने संरक्षित किरायेदारी अधिकार के तहत पट्टे के नवीनीकरण के लिए अदालत का रुख किया है। ‘एमडब्ल्यू ईट' के निदेशक रणजीत मथरानी ने कहा, “वीरास्वामी सिर्फ एक प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवंत स्थान है, जो लंदन के मौजूदा पाक-कला परिदृश्य का एक अभिन्न हिस्सा है। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी (एलिजाबेथ द्वितीय), राजकुमारी ऐनी और अन्य विदेशी शाही हस्तियां हमारे रेस्तरां में आ चुकी हैं।” उन्होंने कहा, “द क्राउन एस्टेट ने हमारे पट्टे की अवधि 24 जून के बाद बढ़ाने से इनकार कर दिया है और हमसे भूतल और पहली मंजिल पर स्थित हमारे रेस्तरां के परिसर को खाली करने को कहा है, ताकि वह वहां साज-सज्जा कार्य करवा सके।” मथरानी ने कहा कि ‘एमडब्ल्यू ईट' ने ‘द क्राउन एस्टेट' के सामने ऐसे विकल्प पेश किए हैं, जिससे रेस्तरां का संचालन उसके ऐतिहासिक परिसर से जारी रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि, कंपनी समझौते को तैयार नहीं है और पूरी इमारत को कार्यालय परिसर में तब्दील करने पर अडिग है। ‘एमडब्ल्यू ईट' समूह 1990 के दशक से ‘वीरास्वामी' का संचालन कर रहा है।

 बैंकॉक. चीन के निर्यात में मार्च में सालाना आधार पर 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इसी अवधि में आयात में 4.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। अमेरिका के चीन से आयातित वस्तुओं पर शुल्क में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी।
 विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से निर्यात 2025 के पहले तीन (जनवरी-मार्च) महीनों में सालाना आधार पर में 5.8 प्रतिशत बढ़ा, जबकि आयात में सात प्रतिशत की गिरावट आई। चीन का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष मार्च में 27.6 अरब डॉलर रहा, जबकि इसके निर्यात में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष की पहली (जनवरी-मार्च) तिमाही में अमेरिका के साथ चीन का व्यापार अधिशेष 76.6 अरब डॉलर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार चीन को अमेरिका को किए जाने वाले अधिकतर निर्यातों पर 145 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, निर्यात में सबसे अधिक वृद्धि चीन के दक्षिण-पूर्वी एशियाई पड़ोसियों से हुई जहां मार्च में चीन से निर्यात में सालाना आधार में करीब 17 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। अफ्रीका को निर्यात 11 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। सीमा शुल्क प्रशासन के प्रवक्ता ल्यू डालियांग ने कहा कि चीन ‘‘ जटिल व गंभीर स्थिति '' का सामना कर रहा है, लेकिन वह घुटने नहीं टेकेगा। उन्होंने चीन के विविध निर्यात विकल्पों और विशाल घरेलू बाजार की ओर इशारा करते हुए यह बात कही। चीनी आयात में गिरावट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि चीन लगातार 16 वर्षों से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा है, जिसने वैश्विक आयात में अपनी हिस्सेदारी लगभग आठ प्रतिशत से बढ़ाकर 10.5 प्रतिशत कर ली है। उन्होंने कहा, ‘‘ वर्तमान में और भविष्य में चीन का आयात वृद्धि क्षेत्र बहुत बड़ा है और बड़ा चीनी बाजार हमेशा दुनिया के लिए एक बड़ा अवसर है।'' चीन के राष्ट्रपति शी शिनफिंग सोमवार को क्षेत्रीय दौरे के तहत वियतनाम की यात्रा पर जा रहे थे। वह मलेशिया और कंबोडिया भी जाएंगे। इससे उन्हें अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा, जो संभावित रूप से भारी शुल्क का सामना कर रहे हैं। हालांकि पिछले हफ्ते अमेरिका ने इस फैसले को 90 दिन के लिए टाल दिया था। वियतनाम में पिछले महीने चीन का निर्यात सालाना आधार पर लगभग 17 प्रतिशत बढ़ा, जबकि इसके आयात में 2.7 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, शी की यात्रा पहले से ही निर्धारित थी लेकिन अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के चलते यह महत्वपूर्ण हो गई है।

वाशिंगटन। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को जवाबी शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस कदम से लोकप्रिय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की कीमतों को कम रखने में मदद मिलेगी, जो आमतौर पर अमेरिका में नहीं बनते हैं। शुक्रवार को की गई घोषणा से एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को भी फायदा होगा।
अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने कहा कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर और फ्लैट-पैनल मॉनिटर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों जैसी वस्तुओं को भी छूट दी जाएगी। 

 गुरुग्राम. गुरुग्राम में आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन (ईआरवी) जब प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर रहा था तभी महिला ने रास्ते में ही कार में बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। चिकित्सकों ने बताया कि मां और बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोनों सुरक्षित एवं स्वस्थ हैं। बुधवार को सुबह करीब साढ़े नौ बजे एक कार दौलताबाद चौक पर तैनात पुलिस टीम के पास पहुंची और निकटतम अस्पताल का रास्ता पूछा। उन्होंने बताया कि टीम ने कार के अंदर दो लोगों और एक गर्भवती महिला सोनू (24) को देखा, जो बहुत दर्द में थी। टीम ने कार को निकटतम अस्पताल ले जाने का फैसला किया। पुलिस ने बताया कि ईवीआर को कार के आगे चलाते हुए, एग्जेम्प्ट हेड कांस्टेबल (ईएचसी) सुरेन्द्र और चालक कांस्टेबल जय भगवान ने महिला और उसके परिवार के सदस्यों को यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, रास्ते में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया।

लिस्बन.  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की चार दिवसीय राजकीय यात्रा के पहले चरण के लिए रविवार को लिस्बन पहुंचीं। करीब तीन दशकों में भारत के राष्ट्रपति की दोनों देशों की यह पहली यात्रा है। पुर्तगाल में भारत के राजदूत पुनीत रॉय कुंडल और भारत में पुर्तगाल के राजदूत जोआओ रिबेरो डी अल्मेडिया ने फिगो मादुरो के सैन्य हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। उनकी यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक बदलाव के समय में हो रही है जब अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों ने अंतरराष्ट्रीय कारोबार को नया आकार दिया है और भारत के यूरोप के साथ संबंध बढ़ रहे हैं। फरवरी में, यूरोपीय आयोग की मुखिया उर्सुला वॉन डेर लिएन और यूरोपीय संघ (ईयू) कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स ने भारत का दौरा किया था। भारत ने इस साल भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद जताई है। मुर्मू की पुर्तगाल की दो दिवसीय ‘‘महत्वपूर्ण'' यात्रा, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। राष्ट्रपति की पुर्तगाल की यात्रा 27 वर्ष बाद हो रही है। सोमवार को राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और वह पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और एसेंबली स्पीकर डॉ. जोस पेड्रो एगुइर-ब्रैंको सहित शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें होंगी। बाद में, लिस्बन के मेयर कार्लोस मैनुअल फेलिक्स मोएदास राष्ट्रपति मुर्मू के लिए एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। वह राष्ट्रपति सूसा द्वारा आयोजित भोज में भी शामिल होंगी। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा, ‘‘भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का है और पिछले पांच वर्षों में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगातार बढ़ रहा है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम अक्षय ऊर्जा, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा, पर्यटन और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग में विस्तार देख रहे हैं।'' उन्होंने यह भी कहा कि पुर्तगाल ने हमेशा भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की संभावना के बारे में पूछे जाने पर लाल ने कहा था, ‘‘हां, आपसी हितों के क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी।'' लाल ने कहा था, ‘‘2000 में, पुर्तगाल के राष्ट्रपति द्वारा पहला भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। साथ ही 2021 में, भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें यूरोपीय संघ के सभी भागीदार देशों के नेताओं ने भाग लिया। इसलिए भारत-पुर्तगाल संबंध में भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी का एक बहुत मजबूत तत्व है।'' पुर्तगाल की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू विभिन्न पुर्तगाली संस्थानों में कार्यरत शोधकर्ताओं सहित भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। पुर्तगाल में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 1,25,000 है, जिसमें 35,000 से अधिक भारतीय नागरिक और 90,000 भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। लिस्बन, अल्गार्वे और पोर्टो में बसा यह समुदाय पुर्तगाल के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य का अभिन्न अंग बन गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ‘अलामेडा महात्मा गांधी' (एवेन्यू) में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगी। वह नौ और 10 अप्रैल को स्लोवाकिया की अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले एक सामुदायिक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगी। लाल ने कहा, ‘‘स्लोवाकिया में विशेष रूप से संस्कृत अध्ययन के साथ गहरे संबंध हैं। महात्मा गांधी की रचनाओं का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया गया है और स्लोवाकिया ने 2022 में यूक्रेन से भारतीय छात्रों की निकासी के दौरान बहुमूल्य सहायता की पेशकश की थी।'' स्लोवाकिया की अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मू प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष रिचर्ड रासी से मुलाकात करेंगी। उनके कार्यक्रमों में नित्रा में टाटा मोटर्स जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) के अत्याधुनिक संयंत्र का दौरा शामिल है, जो स्लोवाकिया और भारत के बीच मजबूत औद्योगिक संबंधों का प्रमाण है। 2018 में उद्घाटन किए गए जेएलआर संयंत्र की क्षमता सालाना 1,50,000 वाहन बनाने की है, जिसमें 1.4 अरब यूरो का निवेश किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू पारंपरिक ‘रोटी और नमक' समारोह में भी भाग लेंगी, जो जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक एक प्राचीन स्लोवाक रिवाज है। वह स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगी। मध्य यूरोपीय देश में करीब 6,000 भारतीय रहते हैं।

 नयी दिल्ली.  इस सप्ताह स्थानीय शेयर बाजारों में कई तरह के घटनाक्रमों के बीच काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। विश्लेषकों कहना है कि एक तरफ निवेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्क के वैश्विक व्यापार और महंगाई पर व्यापक असर का आकलन कर रहे हैं, वहीं सप्ताह के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक भी है। इसके अलावा अमेरिका से मुद्रास्फीति के आंकड़े भी आने हैं। ये सभी घटनाक्रम बाजार को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशकों को आशंका है कि एक पूर्ण व्यापार युद्ध वैश्विक व्यापार और आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करेगा। ‘श्री महावीर जयंती' के अवसर पर बृहस्पतिवार को शेयर बाजार बंद रहेंगे।
 मास्टर ट्रस्ट ग्रुप के निदेशक पुनीत सिंघानिया ने कहा, ‘‘यह सप्ताह वैश्विक और भारतीय बाजारों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के विभिन्न देशों पर शुल्क लगाया है, जिससे व्यापक व्यापार युद्ध और वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाएं बढ़ गई हैं।'' सिंघानिया ने कहा, ‘‘अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक का ब्योरा भी सप्ताह के दौरान जारी किया जाएगा।'' कमजोर वैश्विक रुख और व्यापार युद्ध की आशंका की वजह से शुक्रवार को स्थानीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई थी। उन्होंने कहा कि घरेलू मोर्चे पर इस सप्ताह आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजे आएंगे। इसके अलावा भारत के औद्योगिक और विनिर्माण उत्पादन के आंकड़े भी आने हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में शुक्रवार को लगभग छह प्रतिशत की गिरावट आई थी, जो 2020 के बाद से वहां के बाजार के लिए सबसे खराब सप्ताह रहा। सिंघानिया ने बताया कि मार्च के लिए चीन का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का आंकड़ा बृहस्पतिवार को और ब्रिटेन का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आंकड़ा शुक्रवार को जारी होगा। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2,050.23 अंक या 2.64 प्रतिशत नीचे आया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 614.8 अंक या 2.61 प्रतिशत के नुकसान में रहा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमुख-शोध, संपदा प्रबंधन सिद्धार्थ खेमका ने कहा, ‘‘इस सप्ताह अमेरिकी जवाबी शुल्क की चिंता और क्षेत्र आधारित विशेष शुल्क की घोषणा की संभावना के बीच भारतीय बाजार में काफी उतार-चढ़ाव रहने की आशंका है।'' उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, नौ अप्रैल को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों की घोषणा होगी। बाजार रेपो दर में चौथाई प्रतिशत की कटौती की उम्मीद कर रहा है। 10 अप्रैल को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजों के सत्र की शुरुआत होगी।'' उन्होंने कहा कि इसके अलावा निवेशक इस सप्ताह जारी होने वाले अमेरिका और भारत के मार्च के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर भी नजर रखेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार भागीदारों की निगाह विदेशी निवेशकों की गतिविधियों, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल और कच्चे तेल की कीमतों पर भी रहेगी।       पिछले सप्ताह ट्रंप की शुल्क घोषणाओं और आर्थिक सुस्ती पर नए सिरे से चिंता पैदा होने से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई थी। मेहता इक्विटीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, ‘‘निवेशकों को डर है कि ट्रंप के शुल्क से अमेरिका में मंदी आएगी और महंगाई बढ़ेगी। इससे दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित होंगी।'' जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, ‘‘मार्च में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिवाल रहने का रुख अप्रैल में बदल गया है और वे फिर बिकवाल हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दो अप्रैल को जवाबी शुल्क की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में भी बड़ा बदलाव हुआ है।'' उन्होंने कहा, ‘‘जवाबी शुल्क उम्मीद से कहीं अधिक हैं। अधिकांश देशों पर बड़े जवाबी शुल्क से अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका है। ऐसी भी चिंता जताई जा रही है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है।

 नई दिल्ली।  दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने आज शुक्रवार को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति यून सुक-योल के महाभियोग को मंजूरी दे दी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पद से हटा दिया गया है। यह निर्णय दिसंबर में लगाए गए संक्षिप्त मार्शल लॉ के कारण लिया गया।​ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मून ह्युंग-बे ने बताया कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है, जिससे दक्षिण कोरिया को यून के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव आयोजित करना आवश्यक हो गया है, जो संभवतः 3 जून को होगा। ​

बैंकॉक.  अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों पर दूरगामी प्रभाव वाले नए शुल्क लगाने की घोषणा की। इसमें चीन से आयात पर 34 प्रतिशत कर और यूरोपीय संघ (ईयू) और अन्य पर 20 प्रतिशत कर तथा भारत पर व्यापक रूप से 26 प्रतिशत का ‘रियायती जवाबी शुल्क' लगाया गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना के काफी हद तक ध्वस्त होने और व्यापक व्यापार युद्ध शुरू होने का खतरा है। ट्रंप इन आयात करों को ‘‘जवाबी शुल्क'' कहते हैं और इनकी सीमा 10 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक है। सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका अपने व्यापारिक साझेदारों पर उतना ही शुल्क लगाएगा जितना वे लगाएंगे। ट्रंप के अनुसार, ये देश दशकों से अमेरिका के साथ यही करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा, “करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है... लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है।”
 राष्ट्रपति ने वादा किया कि करों के परिणामस्वरूप अमेरिका के कारखानों में नौकरियां वापस आएंगी, लेकिन उनकी नीतियों से अचानक आर्थिक मंदी का खतरा है क्योंकि उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने इसे न केवल एक आर्थिक मुद्दा बताया, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी बताया, जो ‘‘हमारी जीवन-शैली'' के लिए खतरा है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल मच गई। बृहस्पतिवार को अमेरिकी शेयर वायदा में तीन प्रतिशत तक की गिरावट आई और तोक्यो के बाजार में एशिया में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। तेल की कीमतें दो डॉलर प्रति बैरल से अधिक गिर गईं और बिटकॉइन की कीमत में 4.4 प्रतिशत की गिरावट आई। ट्रंप की घोषणा के बाद ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि अमेरिका ब्रिटेन का ‘‘सबसे करीबी सहयोगी'' बना हुआ है। व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने कहा कि ब्रिटेन को उम्मीद है कि वह ट्रंप द्वारा घोषित ब्रिटिश वस्तुओं पर 10 प्रतिशत शुल्क के ‘‘प्रभाव को कम करने'' के लिए एक व्यापार समझौता कर लेगा। उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी व्यापार युद्ध नहीं चाहता और हमारा इरादा समझौता सुनिश्चित करना है।''
 इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ईयू के विरुद्ध नए 20 प्रतिशत शुल्क को ‘‘गलत'' बताते हुए कहा कि इससे किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होगा। मेलोनी ने ‘फेसबुक' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘हम अमेरिका के साथ एक समझौते की दिशा में काम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिसका उद्देश्य एक व्यापार युद्ध से बचना है।'' ब्राजील की सरकार ने कहा कि वह इस मामले को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में ले जाने पर विचार कर रही है। बाद में ब्राजील की कांग्रेस ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जो ब्राजील की सरकार को देश के सामान पर शुल्क लगाने वाले किसी भी देश या व्यापार समूह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति देता है। अमेरिका को सबसे बड़े निर्यातकों में से एक एशियाई देशों ने प्रभावित होने वाले वाहन निर्माताओं एवं अन्य व्यवसायों का समर्थन करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का संकल्प जताया। दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक नेता प्रधानमंत्री हान डक-सू ने अधिकारियों से कहा है कि वे नए 25 प्रतिशत शुल्क के संभावित प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए व्यापारिक समूहों के साथ काम करें ताकि ‘‘नुकसान को कम से कम किया जा सके''। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि चीन ‘‘अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से जवाबी कदम उठाएगा''। हालांकि चीन ने यह नहीं बताया कि वह इसके प्रत्युत्तर में क्या कदम उठा सकता है। चीन ने कहा, ‘‘चीन अमेरिका से अपने एकतरफा शुल्क उपायों को तुरंत रद्द करने और समान बातचीत के माध्यम से अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ मतभेदों को ठीक से हल करने का आग्रह करता है।'' कुछ देशों ने ‘व्हाइट हाउस' (अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय एवं आवास) की गणना पर आपत्ति जताई। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि उनके देश पर लगाया गया अमेरिकी शुल्क पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के नॉरफॉक द्वीप पर लगाए गए 29 प्रतिशत शुल्क ने सभी हैरान हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र की आबादी महज 2,000 लोगों की है और इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। रफॉक द्वीप के प्रशासक जॉर्ज प्लांट ने बृहस्पतिवार को ‘एसोसिएटेड प्रेस' (एपी) को बताया, ‘‘जहां तक ​​मेरी जानकारी है, हम अमेरिका को कुछ भी निर्यात नहीं करते हैं।'' न्यूजीलैंड ने भी ट्रंप के शुल्क के तर्क का मुद्दा उठाया है।
 मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने बुधवार को कहा कि वह ट्रंप की घोषणा के मेक्सिको पर प्रभाव का आकलन करेंगी। भारत यात्रा पर आए चिली के राष्ट्रपति ग्रेब्रियल बोरिक ने भारत में एक व्यापार मंच से चेतावनी दी कि इस तरह के कदम अनिश्चितता पैदा करने के अलावा, ‘‘पारस्परिक रूप से सहमत नियमों'' और ‘‘अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों'' को भी चुनौती देते हैं।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन.  अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस' ने कहा कि भारत रसायन, दूरसंचार उत्पादों व चिकित्सकीय उपकरणों जैसे क्षेत्रों में अपनी ‘बोझिल' परीक्षण व प्रमाणन आवश्यकताओं को लागू करता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए वहां अपने उत्पाद बेचना ‘कठिन या महंगा' हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी वस्तुओं पर ‘ऊंचा' शुल्क लगाने वाले देशों पर व्यापक जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा के बाद जारी किए गए तथ्य पत्र में व्हाइट हाउस ने कहा कि गैर-शुल्क बाधाएं जिनका उद्देश्य आयात/निर्यात की मात्रा को सीमित करना और घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है अमेरिकी विनिर्माताओं को दुनिया भर के बाजारों तक पारस्परिक पहुंच से भी वंचित करती हैं। भारत का उदाहरण देते हुए व्हाइट हाउस की तथ्य-पत्रिका में कहा गया, “भारत रसायन, दूरसंचार उत्पादों व चिकित्सकीय उपकरणों जैसे क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट रूप से बोझिल और/या दोहरावपूर्ण परीक्षण व प्रमाणन आवश्यकताओं को लागू करता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में अपने उत्पाद बेचना मुश्किल या महंगा हो जाता है। यदि इन बाधाओं को हटा दिया जाए, तो अनुमान है कि अमेरिकी निर्यात में सालाना कम से कम 5.3 अरब डॉलर की वृद्धि होगी।” ट्रंप ने भारत पर 27 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की, जो अमेरिकी वस्तुओं पर भारत द्वारा लगाए गए 52 प्रतिशत शुल्क का आधा है। तथ्य पत्रिका का शीर्षक ‘राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने हमारी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बढ़ाने, हमारी संप्रभुता की रक्षा करने और हमारी राष्ट्रीय व आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की' है। इसमें कहा गया कि ट्रंप ने घोषणा की है कि विदेशी व्यापार तथा आर्थिक प्रक्रियाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर आपात स्थिति उत्पन्न कर दी है और उनके आदेश ने अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जवाबी शुल्क लगाए हैं। व्यापार असंतुलन के मुद्दे पर, व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप अन्य देशों द्वारा लगाए गए अनुचित शुल्क असमानताओं और गैर-शुल्क बाधाओं का सामना करके अमेरिकी व्यवसायों व श्रमिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया, ‘‘पीढ़ियों से, देश अमेरिका का फायदा उठाते रहे हैं। हम पर ऊंची दरों पर शुल्क लगाते रहे हैं।'' इसमें कहा गया कि अमेरिका यात्री वाहनों (आंतरिक दहन इंजन के साथ) के आयात पर 2.5 प्रतिशत शुल्क लगाता है, जबकि यूरोपीय संघ (10 प्रतिशत) और भारत (70 प्रतिशत) उसी उत्पाद पर बहुत अधिक शुल्क लगाते हैं। नेटवर्किंग स्विच और राउटर के लिए अमेरिका 0 प्रतिशत शुल्क लगाता है, लेकिन भारत (10-20 प्रतिशत) उच्च दर लगाता है। छिलके वाले चावल के लिए अमेरिका 2.7 प्रतिशत का शुल्क लगाता है, जबकि भारत (80 प्रतिशत), मलेशिया (40 प्रतिशत) और तुर्किये (31 प्रतिशत) उच्च दर लगाते हैं। सेब अमेरिका में शुल्क मुक्त प्रवेश करते हैं, लेकिन तुर्किये (60.3 प्रतिशत) और भारत (50 प्रतिशत) में ऐसा नहीं है।

वाशिंगटन. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों पर दूरगामी प्रभाव वाले नए शुल्क लगाने की घोषणा की। इसमें चीन से आयात पर 34 प्रतिशत कर और यूरोपीय संघ (ईयू) और अन्य पर 20 प्रतिशत कर लगाया गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना के काफी हद तक ध्वस्त होने और व्यापक व्यापार युद्ध शुरू होने का खतरा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन में यह घोषणा करते हुए कहा कि वे दर्जनों ऐसे देशों पर शुल्क दरें बढ़ा रहे हैं जो अमेरिका के साथ सार्थक व्यापार अधिशेष रखते हैं। साथ ही, उन्होंने ‘आर्थिक आपातकाल' के जवाब में सभी देशों से आयात पर 10 प्रतिशत का ‘बेसलाइन' कर लगाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शुल्क घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा निर्मित वैश्विक व्यापार प्रणाली का वर्णन करने के लिए आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, “हमारे देश को अन्य देशों द्वारा लूटा गया और जबर्दस्ती की गई।
 यह कदम ऐतिहासिक कर वृद्धि के बराबर है जो वैश्विक व्यवस्था को टूटने के कगार पर पहुंचा सकता है। यह कई अमेरिकियों के लिए एक ऐसे बदलाव की शुरुआत है, जो शायद ‘दर्दनाक' होगा। इससे मध्यम वर्ग की ज़रूरत वाली चीजें जैसे घर, वाहन और कपड़े महंगे होंगे। वहीं शांति और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए गठबंधनों में बाधा उत्पन्न होगी। ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिकी सरकार के लिए सैकड़ों अरबों का नया राजस्व लाने और वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता बहाल करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है। ...लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रंप ने शुल्क लगाने के लिए राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल की घोषणा की।
 उन्होंने वादा किया है कि करों के परिणामस्वरूप कारखानों की नौकरियां अमेरिका में वापस आ जाएंगी, लेकिन उनकी नीतियों से अचानक आर्थिक मंदी का खतरा है क्योंकि उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण चुनावी वादा पूरा किया क्योंकि उन्होंने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति अधिनियम के तहत कांग्रेस के बिना व्यापार भागीदारों पर ‘जवाबी' शुल्क लगाए हैं। लेकिन बुधवार को उनकी यह कार्रवाई मुद्रास्फीति से निपटने के लिए पिछले साल के चुनाव में ट्रंप के मतदाता जनादेश को खतरे में डाल सकती है। राष्ट्रपति की उच्च दरें उन विदेशी इकाइयों को प्रभावित करेंगी जो अमेरिका को खरीदने से ज़्यादा सामान बेचती हैं। ट्रंप प्रशासन ने अनिवार्य रूप से उन देशों के साथ व्यापार असंतुलन के बराबर राजस्व जुटाने के लिए अपनी शुल्क दरों की गणना की है। ट्रंप ने फिर उस दर को आधा कर दिया और खुद को ‘बहुत दयालु' बताया। व्हाइट हाउस का कहना है कि शुल्क और अन्य व्यापार असंतुलन के कारण पिछले साल 1,200 अरब डॉलर का असंतुलन हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुझाव दिया कि अन्य देशों को अपने आयात पर नए शुल्क को कम करने के लिए कई तरह की कार्रवाई करनी पड़ सकती है, और उन देशों द्वारा जवाबी शुल्क लगाने से स्थिति और खराब हो सकती है। अमेरिका में फिच रेटिंग्स के आर्थिक शोध के प्रमुख ओलु सोनोला ने कहा कि अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों से वसूले जाने वाले औसत शुल्क की दर 2024 के ढाई प्रतिशत से बढ़कर करीब 22 प्रतिशत हो जाएगी। सोनोला ने कहा, ‘‘अब कई देश मंदी की गिरफ्त में आ जाएंगे।

यरूशलम.  इजराइल के विदेश मंत्रालय ने नए विदेशी राजनयिक के स्वागत में अपनी किस्म के एक अनूठे कदम के तहत मंगलवार की शाम जॉन अब्राहम अभिनीत फिल्म ‘द डिप्लोमैट' की स्क्रीनिंग की। ‘द डिप्लोमैट' फिल्म उस वास्तविक संकट पर आधारित है, जिसे सुलझाने में यहां भारत के नए राजदूत जेपी सिंह शामिल थे। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने मंत्रालय के सभागार में फिल्म की ‘स्क्रीनिंग' से पहले इजराइल में भारत के राजदूत सिंह से मुलाकात की और उन्हें सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। हालांकि भारतीय राजदूत ने फिल्म नहीं देख पाने के लिए खेद जताया क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई अत्यंत जरूरी फोन आ गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक रिकॉर्ड किए गए संदेश में फिल्म के मुख्य पात्र की सराहना की।
उन्होंने फिल्म में सिंह की भूमिका निभाने वाले मुख्य अभिनेता जॉन अब्राहम के ‘उत्साह और प्रतिबद्धता' की भी सराहना की। इजराइल के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक ईडन बार ताल ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल भारत के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक महत्व देता है। सिंह ने अपने संबोधन में फिल्म में दिखाए गए संकट से निपटने के दौरान सीखे गए दो महत्वपूर्ण सबकों को रेखांकित किया - जिसमें ‘टीम वर्क' और राजनीतिक नेतृत्व का समर्थन शामिल था। भारतीय राजदूत ने कहा, ‘‘इस संकट में दूतावास की टीम एकजुट हुई। सभी ने एक-दूसरे की मदद की। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात नेतृत्व का समर्थन है।

काहिरा/ मिस्र के हर्गहाडा शहर के पास 45 पर्यटकों को लाल सागर में प्रवाल भित्तियां दिखाने के लिए पानी के भीतर ले जा रही एक पनडुब्बी डूब गई, जिसमें छह रूसी मारे गए। यह जानकारी प्रांतीय गवर्नर ने दी। प्रांतीय गवर्नर ने बताया कि इनमें कई पर्यटकों को बचा लिया गया घटना में घायल हो गए हैं।
रूसी वाणिज्य दूतावास ने बताया कि पनडुब्बी डूबने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। उसने बताया कि यह हादसा समुद्र तट से करीब 1,000 मीटर दूर हुआ। रूस की ‘तास' समाचार एजेंसी ने हर्गहाडा में स्थित देश के वाणिज्य दूतावास का हवाला देते हुए पहले कहा था कि मृतकों में कम से कम दो बच्चे शामिल हैं। वाणिज्य दूतावास ने कहा था कि जहाज पर सवार सभी 45 पर्यटक रूसी थे, लेकिन मिस्र के गवर्नर ने कहा कि उनमें भारतीय, नॉर्वे के नागरिक और स्वीडिश नागरिक भी शामिल थे। गवर्नर मेजर जनरल अम्र हनफी ने एक बयान में कहा कि जब पनडुब्बी डूबी तो उसमें 45 पर्यटक और मिस्र के चालक दल के पांच सदस्य सवार थे। उन्होंने कहा कि बचाव दल तुरंत भेजे गए। उन्होंने कहा कि सभी छह मृतक रूसी थे और बचाए गए 39 पर्यटकों में से 29 घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी में सवार कोई भी व्यक्ति लापता नहीं है, जिससे पता चलता है कि चालक दल को भी बचा लिया गया है। रूसी वाणिज्य दूतावास ने जिस कंपनी को पनडुब्बी संचालित करने वाला बताया है, उसकी वेबसाइट के अनुसार, "सिंदबाद" नामक यह पनडुब्बी एक से तीन घंटे का टूर संचालित करती है। इसके अनुसार यह पनडुब्बी आमतौर पर पानी के नीचे लगभग 20-25 मीटर पर चलती है और इसमें खिड़कियां होती हैं जिससे पर्यटक समुद्री जीवन देख सकते हैं। कंपनी से सम्पर्क करने के प्रयास किये गए लेकिन ऐसा अभी नहीं हो पाया।

कराची/ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने एक बस को रोककर पंजाब प्रांत से आए यात्रियों को उतारने के बाद उनमें से छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि तीन लोगों का अपहरण कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि प्रांत में एक अन्य आतंकवादी हमले में पुलिस वाहन के पास बम विस्फोट होने से भी तीन लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। ये दोनों हमले ऐसे समय में हुए हैं जब एक पखवाड़े पहले प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा बोलन जिले में एक ट्रेन को घेर लिया गया और 18 सुरक्षाकर्मियों सहित 26 बंधकों की हत्या कर दी गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हफीज बलूच ने बताया बस पर किया गया यह हमला प्रांत के ग्वादर जिले में उस समय हुआ जब बुधवार देर रात हथियारबंद लोगों ने ओरमारा राजमार्ग पर कलमत क्षेत्र के पास ग्वादर से कराची जा रही एक यात्री बस को रोक लिया एवं यात्रियों को गोली मार दी। बंदूकधारियों ने कुछ यात्रियों को बस से नीचे उतारा और उनमें से छह लोगों को गोली मार दी, जिनमें से पांच की तत्काल मौत हो गई जबकि एक जीवित व्यक्ति की बृहस्पतिवार सुबह अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने कहा, ‘‘हथियारबंद लोगों ने यात्रियों का पहचान-पत्र देखकर छह यात्रियों की हत्या कर दी और तीन अन्य को अपने साथ ले गए।'' उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित पंजाब प्रांत के थे। फिलहाल किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
इसके अलावा बृहस्पतिवार को एक अलग आतंकी घटना में क्वेटा के बारेच में एक पुलिस वाहन के पास बम विस्फोट हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने कहा कि एक मोटरसाइकिल में ‘इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस' (आईईडी)' छिपाकर रखा गया था, जो वहां खड़े पुलिस के एक वाहन के पास फट गया। पुलिस सर्जन डॉ. आयशा फैज ने बताया कि तीन लोग मारे गए और 21 अन्य घायल हो गए जिनमें चार पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘चार घायलों की हालत गंभीर है।