वाशिंगटन. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निदेशक पद के लिए अपने निकट सहयोगी एवं विश्वासपात्र काश पटेल को नामित किया। यह चयन ट्रंप के इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि सरकार की कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही ट्रंप ने अपने विरोधियों के विरुद्ध प्रतिशोध की इच्छा जताई है। ऐसे में इस पद के लिए पटेल का चयन मायने रखता है। ट्रंप ने शनिवार रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘पटेल ने रूस के संबंध में फैलाए गए झूठ को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह सच्चाई, जवाबदेही एवं संविधान के समर्थक के रूप में खड़े रहे।'' ट्रंप ने अपने स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल' पर कहा, ‘‘मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कश्यप काश पटेल एफबीआई के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। काश एक बेहतरीन वकील, जांचकर्ता और ‘अमेरिका को प्राथमिका देने वाले' योद्धा हैं, जिन्होंने अपने करियर के दौरान भ्रष्टाचार को उजागर किया और न्याय तथा अमेरिका के लोगों की रक्षा की।'' पटेल (44) ने 2017 में तत्कालीन ट्रंप प्रशासन के अंतिम कुछ हफ्तों में अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के ‘चीफ ऑफ स्टाफ' के रूप में काम किया था। ट्रंप ने कहा, ‘‘काश ने मेरे पहले कार्यकाल के दौरान शानदार काम किया। इस दौरान वह रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ स्टाफ, राष्ट्रीय खुफिया उपनिदेशक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में आतंकवाद रोधी विभाग के वरिष्ठ निदेशक रहे। काश ने अदालत में हुईं 60 से अधिक सुनवाइयों में प्रशासन की तरफ से पैरवी भी की।'' न्यूयॉर्क में जन्मे पटेल का नाता गुजरात से है। हालांकि उनकी मां पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया से और पिता युगांडा से हैं। वह 1970 में कनाडा से अमेरिका आ गए थे। पटेल ने पूर्व में एक साक्षात्कार में ‘ कहा था, ‘‘हम गुजराती हैं।'' इस घोषणा का अर्थ है कि मौजूदा एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर रे को या तो इस्तीफा देना होगा या 20 जनवरी को ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा।

वाशिंगटन.  न्यू जर्सी की एक गैर-लाभकारी सिख संस्था ने देशभर में हजारों लोगों को लंगर के जरिए नि:शुल्क भोजन वितरित किया। एक प्रेस विज्ञप्ति में शुक्रवार को बताया गया कि ‘लेट्स शेयर ए मील' संस्था के 700 से अधिक स्वयंसेवकों ने न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेनसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स और कनेक्टिकट में 80 स्थानों पर 10,000 से अधिक लोगों को भोजन वितरित किया। इस आयोजन के मुख्य आयोजकों में से एक ओंकार सिंह ने कहा, ‘‘यह संस्था सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के जीवन और उपदेशों से प्रेरणा लेकर काम कर रही है। लंगर की अवधारणा गुरु नानक जी की है।'' उन्होंने दावा किया कि संस्था अपनी स्थापना के बाद से पूरे अमेरिका में 10 लाख से अधिक लोगों को नि:शुल्क भोजन वितरित कर चुकी है। एक स्वयंसेवक हरलीन कौर ने कहा, ‘‘मैं 15 वर्ष से इस प्रयास का हिस्सा हूं और जिस तरह यह आगे बढ़ रहा है, इसे देखकर गर्व महसूस होता है। हर साल ज्यादा से ज्यादा लोग (स्वयंसेवक और दानकर्ता) इसे संभव बनाने के लिए जुड़ रहे हैं।'' ओंकार सिंह ने कहा, ‘‘हम अपने बच्चों को शांति, सद्भाव एवं एकता समेत अपने धर्म के आधारभूत मूल्यों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह एकता केवल सिखों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए है।

 डाकार (सेनेगल) .इंटरपोल ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए दो महीने के अभियान के दौरान अफ्रीका में 1,006 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। साइबर अपराधों के कारण हजारों लोग पीड़ित हुए, जिनमें कुछ मानव तस्करी के शिकार भी हुए तथा भारी वित्तीय क्षति हुई। वैश्विक पुलिस संगठन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ‘ऑपरेशन सेरेन्गेटी', अफ्रीकी संघ की पुलिस एजेंसी अफ्रीपोल के साथ एक संयुक्त अभियान है। इसमें कहा गया है कि यह अभियान दो सितंबर से 31 अक्टूबर तक 19 अफ्रीकी देशों में चलाया गया। इस अभियान के तहत ‘रैनसमवेयर', डिजिटल जबरन वसूली और ऑनलाइन घोटालों में शामिल अपराधियों को निशाना बनाया गया। इंटरपोल के महासचिव वाल्डेसी उर्कीजा ने कहा, ‘‘बहु-स्तरीय विपणन घोटालों से लेकर औद्योगिक पैमाने पर क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी तक, साइबर अपराध हमलों की बढ़ती संख्या गंभीर चिंता का विषय है।'' अफ्रीपोल के कार्यकारी निदेशक जलेल चेल्बा ने बयान में कहा, ‘‘सेरेन्गेटी के माध्यम से, अफ्रीपोल ने अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों में कानून प्रवर्तन के लिए समर्थन को काफी बढ़ाया है।'' चेल्बा ने कहा कि अफ्रीपोल का ध्यान अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संचालित ‘मैलवेयर' और उन्नत साइबर हमले तकनीकों जैसे उभरते खतरों पर है।

जॉर्जटाउन (गुयाना). प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संस्कृति, खान-पान तथा क्रिकेट भारत और गुयाना को जोड़ते हैं और ये समानताएं दोनों देशों के बीच मित्रता का मजबूत आधार हैं। गुयाना में बृहस्पतिवार को एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय-गुयाना समुदाय की सराहना की साथ ही कैरेबियाई राष्ट्र के विकास में उनके योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा मूल्य मित्रता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘विशेष रूप से तीन चीजें- संस्कृति, खानपान और क्रिकेट भारत और गुयाना के दिलों को जोड़ती हैं।'' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को अपनी समृद्ध और विविध संस्कृति पर गर्व है। उन्होंने कहा, ‘‘हम विविधता को केवल समायोजित करने के नहीं, बल्कि जश्न मनाने के आधार के रूप में देखते हैं। हमारे देश ये दिखाते हैं कि सांस्कृतिक विविधता हमारी ताकत है।'' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘क्रिकेट के प्रति प्रेम भी हमारे देशों को आपस में जोड़ता है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है। यह जीवन जीने का एक तरीका है जो हमारी राष्ट्रीय पहचान में गहराई से समाया हुआ है।'' उन्होंने भारतीय-गुयाना समुदाय की सराहना करते हुए कहा , ‘‘आपने स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी है। आपने गुयाना को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए काम किया है।

ह्यूस्टन. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासियों को देश से बाहर करने की योजना के समर्थन में टेक्सास ने अमेरिकी-मेक्सिको सीमा के समीप राज्य सरकार के स्वामित्व वाली 1400 एकड़ खेती की जमीन को इस्तेमाल के लिए देने की पेशकश की है। ‘टेक्सास लैंड कमिश्नर' डॉन बकिंघम ने मंगलवार को ट्रंप को लिखे एक पत्र में होमलैंड सुरक्षा विभाग और आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) सहित संघीय एजेंसियों के साथ सहयोग में मदद करने की बात कही। उन्होंने स्टैर काउंटी में स्थित संपत्ति को ‘हिंसक अपराधियों' को हिरासत और देश से निकालने से पहले यहां रखने के लिए इसके एक स्थल के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश की। बकिंघम ने खेती की जमीन पर दीवार के निर्माण कार्य का विरोध करने के लिए अपने पूर्ववर्ती की आलोचना की और आरोप लगाया कि इस कदम से आपराधिक गिरोहों के बीच हिंसा और प्रवासियों के शोषण को बढ़ावा मिला। टेक्सास ने दीवार के लिए योजना सहित सीमा सुरक्षा प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए पिछले महीने जमीन अधिग्रहित की थी। ट्रंप आव्रजन संबंधी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के अपने इरादे जगजाहिर कर चुके हैं। इस कदम से लाखों लोगों को देश से निकालने के मानवीय और तार्किक निहितार्थों के बारे में समर्थकों के बीच चिंताएं बढ़ गईं। टेक्सास ने जहां ट्रंप की आव्रजन नीतियों का समर्थन किया तो वहीं अन्य राज्यों में इस फैसले के प्रति रोष बढ़ रहा है। बकिंघम के समर्थन प्रस्ताव के साथ ही लॉस एंजिलिस ने प्रवासियों की रक्षा करने और संघीय आव्रजन अधिकारियों के साथ स्थानीय सहयोग को सीमित करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया।

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी की रविवार को विरोध प्रदर्शन करने की योजना है जिसे देखते हुए सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुक्रवार से अर्धसैनिक बलों की तैनाती को मंजूरी दी है। खान फिलहाल जेल में बंद हैं, उनकी पार्टी ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (पीटीआई) ने पिछले सप्ताह तीन मांगों को लेकर मार्च का आह्वान किया था। पार्टी की तीन मांगे हैं- जेल में बंद पार्टी प्रमुख की रिहाई, आठ फरवरी के चुनावों के दौरान कथित ‘जनादेश की चोरी' के खिलाफ कार्रवाई और संविधान के हाल के 26वें संशोधन को रद्द करके न्यायपालिका की बहाली। सरकार ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा चार और पांच के तहत शुक्रवार से इस्लामाबाद में पाकिस्तान रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबुलरी (एफसी) के जवानों को तैनात करने का फैसला किया है। बुधवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जवानों की सही संख्या, उनकी तैनाती और वापसी की तिथि और क्षेत्र ‘संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श से तय किया जाएगा।' इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस ने 14 नवंबर को लिखे एक पत्र में रैली से पहले रेंजर्स और एफसी कर्मियों की तैनाती का अनुरोध किया था। इस बीच पीटीआई के सूचना सचिव शेख वकास अकरम ने पेशावर में पत्रकारों से कहा कि विरोध प्रदर्शन एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी इसे हमसे नहीं छीन सकता।''

वाशिंगटन. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में अमेरिकी राजदूत के लिए कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल मैथ्यू जी व्हिटेकर और कनाडा में पूर्व सांसद पीट होकेस्ट्रा को नामित किया। होकेस्ट्रा ने कांग्रेस (अमेरिकी संसद) में मिशिगन के सेकंड डिस्ट्रिक्ट का लगभग 20 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान वह प्रतिनिधि सभा की खुफिया समिति के अध्यक्ष भी रहे। ट्रंप ने कहा कि व्हिटेकर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाया जाए और उनकी रक्षा की जाए। उन्होंने कहा, ‘‘मैथ्यू हमारे नाटो सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे और शांति तथा स्थिरता के लिए खतरों का दृढ़ता से सामना करेंगे। वह अमेरिका को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।'' उन्होंने कहा, ‘‘मेरे दूसरे कार्यकाल में, पीट (पूर्व सांसद पीट होकेस्ट्रा) एक बार फिर अमेरिका को ऊंचाइयों तक ले जाने में मेरी मदद करेंगे। उन्होंने हमारे पहले चार वर्षों के दौरान नीदरलैंड में अमेरिका के राजदूत के रूप में उत्कृष्ट कार्य किया और मुझे विश्वास है कि वह इस नई भूमिका में हमारे देश का बेहतर प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे।

कोलंबो. श्रीलंका में एक सप्ताह पहले सत्तारूढ़ एनपीपी की ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद, नई संसद का पहला सत्र बृहस्पतिवार को बुलाया गया। वर्ष 1978 के बाद से 10वीं संसद के नए सत्र की शुरुआत में, नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) के अशोक रानवाला को सदन का अध्यक्ष चुना गया, जबकि रिजवी सालिह को उप-अध्यक्ष चुना गया। महिला सदस्य हिमाली वीरसेकरा को संसदीय समिति का उपाध्यक्ष चुना गया। नियुक्ति में महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उच्च पदों पर चुने गए तीनों ही व्यक्ति संसद के पहली बार सदस्य बने हैं, जो श्रीलंका के संसदीय इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। केमिकल इंजीनियर रानवाला स्पीकर चुने गए। वह दशकों के सार्वजनिक आंदोलन के माध्यम से एनपीपी के सर्वोच्च पद तक की यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। रानवाला राज्य ईंधन इकाई, सीपीसी और संगठन में एक ट्रेड यूनियन नेता थे। एनपीपी ने 14 नवंबर को हुए चुनाव में 225 सदस्यीय विधानसभा में 159 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया । सरकार और विपक्ष दोनों से चुने गए ज्यादातर लोग पहली बार सदस्य हैं। यह पहली बार है जब 1989 के बाद से हुए संसदीय चुनाव में किसी सरकार ने दो-तिहाई नियंत्रण या 150 से अधिक सीटें जीती हैं। तीन संसदीय नियुक्तियों के बाद यह घोषणा की गई कि मुख्य विपक्ष से साजिथ प्रेमदासा को विपक्षी नेता के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बाद सदन को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया ताकि बैठक शुरू होने पर राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके अपना नीति वक्तव्य प्रस्तुत कर सकें। राष्ट्रपति को शुरुआती सत्रों की अध्यक्षता करने का संवैधानिक अधिकार है।

रियो डी जेनेरियो.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार को यहां वार्ता की तथा दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में दोतरफा निवेश को बढ़ावा देना है। दोनों नेताओं ने यहां जी20 शिखर सम्मेलन से इतर द्वितीय भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया तथा उन्होंने रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, शिक्षा, कौशल, खेल, अंतरिक्ष, और लोगों के आपसी संबंधों जैसे विविध क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने प्रथम भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान बनी सहमति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी (आरईपी) की शुरुआत का स्वागत किया। वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया,‘‘भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझा महत्वाकांक्षा है कि वे तेजी से आगे बढ़ें, साथ मिलकर काम करें तथा जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरक क्षमताओं का उपयोग करें।'' अल्बनीज ने कहा, ‘‘हमारी नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स' पोस्ट किया, ‘‘द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने आज रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर दूसरी भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर बैठक में भाग लिया।''

रियो डी जेनेरियो. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को जी20 समूह से सभी के लिए स्वच्छ एवं अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेजी लाने की अपील की। जी20 शिखर सम्मेलन में सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन विषयक सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि विकसित देशों के लिए यह जरूरी है कि वे विकासशील देशों को समय पर प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें। उन्होंने कहा कि भारत अपने सफल अनुभव को सभी मित्र देशों, विशेषकर ‘ग्लोबल साउथ' के साथ साझा कर रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पहला जी20 देश है जिसने पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास पारंपरिक भारतीय विचारों पर आधारित हैं जो प्रगतिशील और संतुलित, दोनों हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मोदी के संबोधन का सार ‘एक्स' पर पोस्ट किया।
 
मोदी ने कहा कि नयी दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान ‘‘हमने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धियों'' में तेजी लाने के लिए वाराणसी कार्य योजना को अपनाया था। उन्होंने कहा कि ब्राजील की अध्यक्षता वाले इस सम्मेलन में इन लक्ष्यों को अमलीजामा पहनाने को प्राथमिकता दी गई है और हम इसका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने ‘अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन', ‘वन वर्ल्ड-वन सन- वन ग्रिड' और ‘ग्लोबल बायो-फ्यूल' जैसी पहल के माध्यम से सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने की वकालत की। मोदी ने कहा कि भारत ने वैश्विक स्तर पर एक टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए ‘मिशन लाइफ़' की शुरूआत की है।

पेशावर. पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को संयुक्त जांच चौकी से टकरा दिया, जिससे 12 सुरक्षाकर्मी मारे गए। सेना ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद हुई मुठभेड़ में छह आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। फौज की मीडिया शाखा अंतर सेवा जनसंपर्क (आईएसपीआर) ने कहा कि आतंकवादियों ने मंगलवार देर रात बन्नू जिले के मालीखेल क्षेत्र में एक संयुक्त जांच चौकी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने चौकी में घुसने के उनके प्रयास को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। आईएसपीआर ने कहा कि आत्मघाती विस्फोट के कारण दीवार का एक हिस्सा ढह गया और आसपास के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण सुरक्षा बलों के 10 सैनिकों और फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के दो जवान सहित 12 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। फौज ने कहा कि इसके बाद हुई गोलीबारी में छह आतंकवादी भी मारे गए।
 घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह ऐसे वक्त हुआ है जब एक दिन पहले ही देश के नागरिक और सैन्य नेतृत्व ने मंगलवार को बलूचिस्तान में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ “व्यापक सैन्य अभियान” को मंजूरी दी है। सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कहा कि वे आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ हैं। पूरे देश में, खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में, पिछले वर्ष आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में तीव्र वृद्धि देखी गई है।

लीमा. लीमा में दो दिनों तक चली बैठकों के बाद एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) मंच की बैठक शनिवार को सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। अब कई लोगों को डर है कि यह वार्षिक शिखर सम्मेलन अगले चार वर्षों तक फिर नहीं दिखेगा। सम्मेलन में क्षेत्र की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की रणनीतियों पर चर्चा में केवल सामान्य बातों से आगे कुछ नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित प्रशांत क्षेत्र की सीमा से लगी अर्थव्यवस्थाओं के 21 नेता इस सप्ताह पेरू की यात्रा पर ऐसे समय आए, जब अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक मुक्त व्यापार एजेंडे के नेतृत्व से अमेरिका को हटाने की कसम खाई है। कुछ लोगों को यह जरूर दिखा होगा कि शनिवार को एपीईसी की पारिवारिक फोटो में बाइडन का देर से प्रवेश करना चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि बाकी नेता मंच पर पोज देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चारों ओर देखने पर बाइडन नहीं दिखे। बाकी नेता पांच मिनट तक अजीबोगरीब तरीके से हंसते रहे, फिर अचानक बाइडन सामने आए और सबसे पीछे कोने में अपनी जगह ले ली। बाइडन थाईलैंड के 38 वर्षीय प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा और वियतनाम के राष्ट्रपति लुओंग कुओंग के बीच खड़े हो गए। मंच से उतरते हुए, बाइडन ने खुद को संभालने के लिए शिनावात्रा का हाथ थामा। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को सदन में, मेजबान पेरू के राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे के बगल में सबसे आगे और बीच में सबसे अच्छा स्थान मिला। उन्होंने इस सप्ताह खुद को वैश्वीकरण के बैनर में लपेटा, पेरू में 1.3 अरब डॉलर के विशाल मेगापोर्ट का उद्घाटन किया।

सिंगापुर.  सिंगापुर की विदेश मंत्री सिम एन ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और चीन की क्षेत्रीय वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सिंगापुर और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र को दोनों देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने चाहिए। विदेश मंत्री ने वैश्विक मंच पर आर्थिक महाशक्तियों और अहम देशों के रूप में चीन और भारत के महत्व को रेखांकित किया। सिम एन ने यह टिप्पणी ‘चीन और भारत: वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने वाले दो बड़े देश' कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में की। इस कार्यशाला का आयोजन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस) में ईस्ट एशियन इंस्टीट्यूट (ईएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज (आईएसएएस) ने किया था। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने दोनों देशों के बारे में अपने विचार और राय साझा करते हुए बताया कि क्रय शक्ति समता के आधार पर दुनिया की पहली और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्रमश: चीन और भारत का वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव है। विश्व की 35 फीसदी आबादी दोनों देशों में रहती है तथा अनुमान है कि 2024 में वैश्विक आर्थिक विकास में इनका योगदान 50 प्रतिशत होगा। ईएआई के निदेशक अल्फ्रेड शिपके ने कहा कि चीन और भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में खड़े हैं। आईएसएएस के निदेशक इकबाल सिंह सेविया ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही डिजिटलीकरण के भविष्य और हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

न्यूयॉर्क. इस साल ज्यादातर समय सोने की कीमतों में तेजी रही। हालांकि, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पीली धातु का आकर्षण कम हो रहा है और इसकी कीमतों में गिरावट आ रही है। चुनाव के दिन से लेकर अब तक चार दिन में सोने की कीमत में चार प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, जबकि व्यापक अमेरिकी शेयर बाजार में लगभग चार प्रतिशत की तेजी आई थी। ऐसा तब है जब निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस कर दरों को कम करेगा और शुल्क बढ़ाएगा। ऐसा संयोजन अमेरिकी सरकार के कर्ज और मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। ये दोनों ही चीजें सोने की कीमत में मदद कर सकती हैं। सोमवार देर रात तक सोने की कीमत 2,618 डॉलर प्रति औंस पर थी, जो पिछले महीने के आखिर में लगभग 2,800 डॉलर के रिकॉर्ड से कम है। इसका मतलब यह भी है कि सोने ने साल के सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले निवेश के रूप में अपनी चमक खो दी है। सोने की कीमत पर नज़र रखने वाले सबसे बड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ने वर्ष 2024 के लिए अपने लाभ को कुछ सप्ताह पहले के लगभग 35 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत से नीचे आते देखा है। क्या हो रहा है? गिरावट का एक हिस्सा अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के साथ मेल खाता है। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए शुल्क और व्यापार युद्ध, यूरो और अन्य देशों की मुद्राओं के मूल्य को नीचे धकेल सकते हैं, और एक मजबूत अमेरिकी डॉलर उन अन्य मुद्राओं का उपयोग करने वाले खरीदारों के लिए सोना खरीदना अधिक महंगा बनाता है। कम करों और उच्च शुल्क के लिए ट्रंप की प्राथमिकता भी वॉल स्ट्रीट को इस बात की उम्मीदों को कम करने के लिए मजबूर कर रही है कि फेडरल रिजर्व अगले साल ब्याज दरों में कितनी कटौती करेगा। कम दर कटौती का मतलब होगा कि सरकारी बॉन्ड पहले की अपेक्षा अधिक ब्याज देगा, और यह बदले में सोने की कीमत को नुकसान पहुंचा सकता है। बेशक, दुनिया भर में अस्थिरता के दौरान सोना अब भी निवेशकों के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। चाहे वह युद्ध या राजनीतिक संघर्ष के कारण हो, निवेशक अक्सर सोने की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा तब होता है जब वे अन्य निवेश के बारे में आश्वस्त नहीं होते हैं। पश्चिम एशिया, यूक्रेन और अन्य जगहों पर युद्ध अब भी जारी है, जबकि राजनीतिक तनाव भी पहले की तरह ही उच्चस्तर पर है, ऐसे में सोना संभवतः कई निवेशकों के पोर्टफोलियो में बना रहेगा। बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश को संभालने वाली कंपनी रोबेको के कोष प्रबंधकों के अनुसार, ‘‘सोना निवेशकों और केंद्रीय बैंकों दोनों के लिए पसंदीदा सुरक्षित निवेश विकल्प बना हुआ है।