- Home
- विदेश
-
न्यूयॉर्क/ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार भारत और चीन जैसे देशों पर जल्द जवाबी शुल्क लगाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान कही बात को फिर दोहराया।
ट्रंप शुक्रवार को वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे।
ट्रंप ने वाशिंगटन में कहा, ''हम जल्द ही जवाबी शुल्क लगाएंगे। इसका मतलब है कि वे हमसे शुल्क लेते हैं, हम उनसे शुल्क लेते हैं। यह बहुत सरल है। कोई भी कंपनी या देश, जैसे भारत या चीन या अन्य कोई... वे जो भी शुल्क लेते हैं, उतना ही। हम निष्पक्ष होना चाहते हैं ... इसलिए जवाबी शुल्क। जवाबी का मतलब है, 'वे हमसे शुल्क लेते हैं, हम उनसे शुल्क लेते हैं'।'' इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्पष्ट कर दिया है कि भारत को वाशिंगटन के जवाबी शुल्कों से छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘शुल्क के मुद्दे पर कोई भी मुझसे बहस नहीं कर सकता।''
ट्रंप ने ‘फॉक्स न्यूज' को दिए एक साक्षात्कार के दौरान ये टिप्पणियां कीं। फॉक्स न्यूज ने राष्ट्रपति ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के साथ किया गया एक संयुक्त टेलीविजन साक्षात्कार मंगलवार रात को प्रसारित किया था। तेरह फरवरी को, व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक से कुछ घंटे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाबी टैरिफ (शुल्क) की घोषणा की थी। इस योजना के तहत, ट्रंप प्रशासन प्रत्येक विदेशी व्यापार भागीदार पर लगभग बराबर का जवाबी शुल्क लगाएगा। - पेरिस. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूक्रेन के मुद्दे पर पेरिस में होने वाली यूरोपीय आपातकालीन बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति मैक्रों के कार्यालय ने इस बातचीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। मैक्रों ने यूरोपीय संघ के प्रमुख देशों और ब्रिटेन के नेताओं को ‘एलिसी पैलेस' में सोमवार को बुलाया था, जिससे इस बारे में चर्चा की जा सके कि यूक्रेन पर अमेरिकी कूटनीतिक हमले पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले सप्ताह पहली बार यूरोप की यात्रा की थी, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका रूस के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए तैयार है।
- वाशिंगटन. दुनिया में प्यार के संकेतों की तलाश कर रहे लोगों को लिए इस 'वैलेंटाइन डे' पर एफिल टॉवर पर इसका सबूत देखने को मिला, जहां एक युगल ने पेरिस की सड़कों से 674 सीढ़ियां ऊपर एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे को चूमा। हालांकि, प्रेम का प्रदर्शन अलग-अलग स्थानों पर भी हुआ: रोमानिया के बुखारेस्ट में पार्क की बेंच पर एक जोड़े ने चुंबन किया। टोक्यो में एक मंदिर में पेड़ की टहनी पर दिल के आकार की पट्टिकाएं बांधी गईं। 'एसोसिएटेड प्रेस' के फोटोग्राफरों ने शुक्रवार को दुनिया भर में छुट्टियों के क्षणों को कैमरे में कैद किया। जर्मनी में लोग कोलोन में होहेनजोलर्न ब्रिज पर चले, जहां अनुमानित 500,000 "लव लॉक्स" लगे हुए थे, इन पैडलॉक पर प्रेमियों के शिलालेख उकेरे गए थे।
-
म्यूनिख. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि अब समय आ गया है कि ‘यूरोप की सशस्त्र सेना' बनाई जाए। जेलेंस्की ने साथ ही कहा कि रूस के खिलाफ उनके देश की लड़ाई ने साबित कर दिया है कि इसके लिए आधार पहले से ही मौजूद है। यूक्रेनी नेता ने कहा कि यूरोप इस संभावना से इंकार नहीं कर सकता कि ‘‘अमेरिका यूरोप को उन मुद्दों पर ‘नहीं' कह सकता है जो उसके लिए खतरा हैं''। उन्होंने कहा कि कई नेता लंबे समय से कह रहे हैं कि यूरोप को अपनी सेना की आवश्यकता है।
जेलेंस्की ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा, ‘‘मुझे वाकई में लगता है कि अब समय आ गया है। यूरोप की सशस्त्र सेनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। -
वाशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह व्यापारिक साझेदारों से आयात पर व्यापक पारस्परिक शुल्क लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रावधान का मतलब है कि अमेरिका किसी देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर वही शुल्क लगाएगा, जो वह देश अपने अमेरिकी आयात पर लगाता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज का दिन बड़ा है, पारस्परिक शुल्क !!! अमेरिका को फिर से महान बनाएं!!!'' हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है कि वह 'पारस्परिक' शब्द को किस तरह परिभाषित करते हैं और उनका आदेश किन उत्पादों पर लागू होगा। अगर विदेश व्यापार के शुल्कों में नाटकीय बढ़ोतरी हुई तो इससे विश्व अर्थव्यवस्था को तेज झटका लग सकता है, वृद्धि कम हो सकती है, जबकि महंगाई तेजी से बढ़ेगी। ट्रंप ने कहा कि इस तरह के शुल्क से घरेलू स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों का सृजन करने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ अधिकतर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने फैसलों से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर कर वृद्धि करेंगे। ट्रंप पहले ही चीन के आयात पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगा चुके हैं। उन्होंने अमेरिका के दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों- कनाडा और मेक्सिको पर भी शुल्क लगाने की तैयारी कर ली है, जो 30 दिनों के लिए निलंबित रहने के बाद मार्च में प्रभावी हो सकते हैं। ट्रंप ने इस्पात और एल्युमीनियम आयात पर भी शुल्क लगाया है जबकि कंप्यूटर चिप्स एवं दवाओं पर नए शुल्क के बारे में विचार कर रहे हैं। अमेरिका के इन फैसलों के खिलाफ यूरोपीय संघ, कनाडा और मेक्सिको भी जवाबी कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर चीन ने अमेरिकी ऊर्जा, कृषि मशीनरी और बड़े इंजन वाले वाहनों पर शुल्क बढ़ाया है और गूगल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने की जांच शुरू की है।
-
नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन-रूस संघर्ष को समाप्त करने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत किया है। साथ ही अमेरिका और रूस के नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत को “सकारात्मक ” बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों के बीच बातचीत का सकारात्मक प्रभाव हो सकता है।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बुधवार को कहा, “हम यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए किए जा रहे किसी भी प्रयास की सराहना करेंगे, जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों पक्ष शामिल हों। अगर वे दोनों एक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो यह एक स्वागत योग्य कदम होगा।”फरहान हक ने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच नियमित संपर्क से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। हम इसे एक सकारात्मक पहल मानते हैं।”व्हाइट हाउस और क्रेमलिन ने बुधवार को अलग-अलग बयान जारी कर बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह और पुतिन इस बात पर सहमत हुए हैं कि वाशिंगटन और मॉस्को, यूक्रेन-रूस संघर्ष को समाप्त करने के लिए तुरंत सीधी बातचीत करेंगे।जब संयुक्त राष्ट्र से पूछा गया कि क्या वह इस वार्ता का हिस्सा बनेगा, तो फरहान हक ने कहा, “हमें देखना होगा कि हमें क्या भूमिका निभानी होगी। जैसा कि हम पिछले तीन वर्षों में कई बार कह चुके हैं, अगर दोनों पक्ष हमें बुलाएंगे, तो हम एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।”ये प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस फोन कॉल के बाद सामने आई है जिसमें यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर गहन मंत्रणा हुई है। यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के मिशन पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह सऊदी अरब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की योजना बना रहे हैं।बुधवार सुबह पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाशिंगटन में संवाददाताओं से कहा कि उनकी कई बैठकें होंगी, और “पहली बार हम सऊदी अरब में मिलेंगे”। इसके अलावा उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि वह यहां आएंगे, और मैं वहां (रूस) जाऊंगा।”पुतिन के साथ ट्रंप की लंबी बातचीत उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से उनकी पहली आधिकारिक बातचीत थी, और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी बात की। ट्रुथ सोशल पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत को बढ़ावा देगा और एक वार्ता दल नियुक्त कर रहा है जिसमें विदेश मंत्री मार्को रुबियो और केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रैटक्लिफ शामिल हैं। - पेरिस. पढ़ाई के लिए फ्रांस का रुख करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या इस साल बढ़कर रिकॉर्ड 10,000 के स्तर पर पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुलाकात के बाद बुधवार को यहां दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में यह उम्मीद जताई गई है। बयान के मुताबिक, “मोदी और मैक्रों ने दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने हिंद-प्रशांत और विभिन्न वैश्विक मंचों एवं पहल में अपनी भागीदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता भी जताई।” बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय कक्षा योजना की सफल शुरुआत का स्वागत किया।इस योजना के तहत भारतीय छात्रों को फ्रांस में उनके चुने हुए पाठ्यक्रम में दाखिला देने से पहले, प्रतिष्ठित फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में फ्रांस की भाषा फ्रेंच सिखाई जाती है और स्थानीय कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ाया जाता है। बयान में कहा गया है, “यह फ्रांस में भारतीय छात्रों की आमद बढ़ाने और 2030 तक उनकी संख्या 30,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाएगा। दोनों नेताओं ने फ्रांस में भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या का स्वागत किया, जिसके 2025 तक 10,000 के उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है।” बयान के अनुसार, मोदी और मैक्रों ने भारत-फ्रांस प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते (एमएमपीए) के तहत युवा पेशेवर योजना (वाईपीएस) के संचालन का भी स्वागत किया। इसमें कहा गया है कि यह योजना युवा पेशेवरों की दो-तरफा आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे भारत और फ्रांस के लोगों के बीच दोस्ती का रिश्ता और मजबूत होगा। बयान के मुताबिक, मोदी और मैक्रों ने कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया। इसमें कहा गया है कि मोदी और मैक्रों ने कृत्रिम मेधा (एआई) पर भारत-फ्रांस रोडमैप जारी किया, जो सुरक्षित, खुले, संरक्षित और भरोसेमंद एआई के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के दोनों देशों के दृष्टिकोण पर आधारित है।
-
पेरिस. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पेरिस से मारसेई की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विमान में द्विपक्षीय चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत-फ्रांस के संबंधों ने पूरी तरह से नई ऊंचाइयों को छुआ है। मिस्री ने फ्रांस में मीडिया को मोदी की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने यूरोप, पश्चिम एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और वैश्विक तथा क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। मोदी और मैक्रों ने मंगलवार को पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की, भारत-फ्रांस सीईओ फोरम में भाग लिया और बाद में शाम को मारसेई के लिए रवाना हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वे ‘फ्रांसीसी राष्ट्रपति विमान' में मारसेई गए और इसे ‘राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा एक असाधारण भाव अभिव्यक्ति, दोनों नेताओं के बीच गहरे व्यक्तिगत विश्वास और एक-दूसरे पर उनके असाधारण सम्मान का प्रतीक' बताया। मिस्री ने कहा, ‘‘आप कह सकते हैं कि भारत-फ्रांस के संबंधों ने सचमुच नई ऊंचाइयों को छुआ है।''
उन्होंने कहा कि कुछ द्विपक्षीय चर्चा मारसेई में भी हुई। उन्होंने कहा, ‘‘चर्चा में हमारी गहरी और विविधतापूर्ण रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर बात हुई।'' विदेश सचिव ने कहा कि उन्होंने रक्षा, अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु सहयोग, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एआई दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय चर्चा का ‘प्रमुख क्षेत्र' था। -
मारसेई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बुधवार को दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने का आह्वान करते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र और विभिन्न वैश्विक मंचों एवं पहलों में अपनी सहभागिता को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने अपनी व्यापक बातचीत के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया कि वैश्विक एआई क्षेत्र सार्वजनिक हित में लाभकारी सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण संबंधी परिणाम प्रदान करे। दोनों नेताओं की यहां हुई बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों के साथ-साथ प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों को शामिल किया गया। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और सुरक्षा परिषद के मामलों सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर निकटता से समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस के दृढ़ समर्थन को दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी सुदृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और इस बात पर गौर किया कि यह पिछले 25 वर्षों में क्रमिक तरीके से एक बहुआयामी संबंध में विकसित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम फ्रांस के राष्ट्रपति के विमान में पेरिस से मारसेई के लिए उड़ान भरी थी। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम पर और प्रमुख वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर यहां चर्चा की। मारसेई में आगमन के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई।
दोनों नेताओं ने रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया। एक बयान में कहा गया कि हाल में संपन्न एआई एक्शन समिट और 2026 में आगामी भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष की पृष्ठभूमि में साझेदारी का यह क्षेत्र और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश संबंधों के विस्तार की भी वकालत की।
राष्ट्रपति मैक्रों ने मारसेई के निकट तटीय शहर कैसिस में प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रिभोज का भी आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रों को भारत आने का निमंत्रण दिया। वार्ता के 10 परिणामों की सूची में एआई पर भारत-फ्रांस घोषणा, भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के लिए लोगो जारी करना, और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा फ्रांस के इंस्टीट्यूट नेशनल डि रिसर्च एन इंफॉर्मेटिक एट एन ऑटोमैटिक (आईएनआरआईए) फ्रांस के बीच इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर द डिजिटल साइंसेज की स्थापना के लिए आशय पत्र शामिल हैं। फ्रांसीसी स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर स्टेशन एफ में 10 भारतीय स्टार्टअप की मेजबानी के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए, जबकि उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर साझेदारी की स्थापना पर आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य परिणामों में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (जीसीएनईपी) के साथ सहयोग के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) तथा फ्रांस के कमिसारिएट ए एल'एनर्जी एटॉमिक एट ऑक्स एनर्जीज अल्टरनेटिव्स (सीएई) के बीच समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण शामिल है। त्रिकोणीय विकास सहयोग पर एक संयुक्त आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि दोनों नेताओं ने मारसेई में भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, और पर्यावरण के क्षेत्र में पारिस्थितिक संक्रमण, जैव विविधता, वन, समुद्री मामले और मत्स्य पालन मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। मोदी सोमवार को फ्रांस पहुंचे और मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता भी की। यह मोदी की फ्रांस की छठी यात्रा है और मैक्रों की जनवरी 2024 में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत यात्रा करने के बाद हो रही है। दोनों नेताओं ने यहां अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर केंद्र का भी दौरा किया।
दोनों नेताओं ने न्यायसंगत और शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों सहित उभरते विकास के लिए दुनिया को तैयार करने के लिए उन्नत एवं प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए अपने आह्वान को दोहराया। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और सुरक्षा परिषद के मामलों सहित बहुपक्षीय मंचों पर निकटता से समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने सामूहिक अत्याचारों के मामले में वीटो के उपयोग के विनियमन पर बातचीत को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने दीर्घकालिक वैश्विक चुनौतियों और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर व्यापक चर्चा की और बहुपक्षीय पहलों एवं संस्थानों के माध्यम से अपने वैश्विक और क्षेत्रीय जुड़ाव को विस्तार देने पर सहमति व्यक्त की। मोदी और मैक्रों ने 2024 में महत्वाकांक्षी रक्षा औद्योगिक रोडमैप की सहमति के अनुरूप वायु और समुद्री परिसंपत्तियों के सहयोग को जारी रखने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत में स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण में सहयोग में प्रगति की सराहना की, जिसमें स्वदेशीकरण भी शामिल है, और विशेष रूप से डीआरडीओ द्वारा विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) को पी75-स्कॉर्पीन पनडुब्बियों में एकीकृत करने तथा भविष्य की पी75-एएस पनडुब्बियों में एकीकृत लड़ाकू प्रणाली (आईसीएस) के संभावित एकीकरण के संबंध में किए गए विश्लेषणों की सराहना की। दोनों नेताओं ने 15 जनवरी 2025 को पी75 स्कॉर्पीन-श्रेणी परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी, आईएनएस वाघशीर के जलावतरण का भी स्वागत किया। दोनों पक्षों ने मिसाइल, हेलीकॉप्टर इंजन और जेट इंजन पर चल रही चर्चाओं का स्वागत किया। उन्होंने सफरान समूह में संबंधित संस्थाओं और उनके भारतीय समकक्षों के बीच उत्कृष्ट सहयोग का भी स्वागत किया। मोदी ने फ्रांसीसी सेना को पिनाक रॉकेट लांचर को करीब से देखने के लिए आमंत्रित किया और इस बात पर जोर दिया कि फ्रांस द्वारा इस प्रणाली का अधिग्रहण भारत-फ्रांस रक्षा संबंधों में एक और मील का पत्थर होगा। इसके अलावा, राष्ट्रपति मैक्रों ने ओसीसीएआर द्वारा प्रबंधित यूरोड्रोन मेल कार्यक्रम में भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल करने के निर्णय का स्वागत किया, जो रक्षा उपकरण कार्यक्रमों में हमारी साझेदारी की बढ़ती ताकत में एक और कदम है। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने मध्य-पूर्व और यूक्रेन में युद्ध सहित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की। वे समन्वय करने और नियमित रूप से निकटता से जुड़े रहने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप कॉरिडोर (आईएमईसी) को लागू करने पर अधिक निकटता से मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की और भूमध्य सागर में मारसेई की रणनीतिक स्थिति को स्वीकार किया। उन्होंने नई दिल्ली में आगामी भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के मद्देनजर जल्द से जल्द यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ त्रिपक्षीय प्रारूप में बढ़ते सहयोग की सराहना की। उन्होंने फ्रांस, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए संयुक्त सैन्य अभ्यासों की सराहना की, साथ ही भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की एक-दूसरे के बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में भागीदारी की भी सराहना की। दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित तथा शांतिपूर्ण समाज के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने की अपनी इच्छा दोहराई।
दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की। उन्होंने आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क और सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने का आह्वान किया। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि किसी भी देश को उन लोगों को सुरक्षित पनाहगाह नहीं देनी चाहिए जो आतंकवादी कृत्यों को वित्तपोषित करते हैं, उनका षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें समर्थन देते हैं और अंजाम देते हैं। दोनों नेताओं ने सभी आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का भी आह्वान किया।
बयान में कहा गया कि उन्होंने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उन्नत द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा बनाने के लिए चल रही चर्चाओं का स्वागत किया, जो कि उन्नत चरणों में है। साल 2024 में द्विपक्षीय व्यापार के रिकॉर्ड स्तर को देखते हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मोदी और मैक्रों ने फ्रांस और भारत में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए मजबूत विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को बधाई दी और 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत के प्रयासों के संदर्भ में आयोजन और सुरक्षा के संबंध में फ्रांस के अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की इच्छा के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को धन्यवाद दिया। -
पेरिस. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मारसेई शहर के ऐतिहासिक माजारग्वेज युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया और प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे के रंग वाले फूलों से निर्मित पुष्पचक्र अर्पित किया। मैक्रों ने भी भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को याद करते हुए मोदी ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाते हुए उस ऐतिहासिक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां ‘भारतीय स्मारक' भी है। स्मारक पर बैंड की धुनों ने इस अवसर की गरिमा को और बढ़ा दिया। बाद में, दोनों नेताओं ने इस ऐतिहासिक कब्रिस्तान परिसर का दौरा किया और स्मारक पट्टिकाओं पर गुलाब के फूल चढ़ाए। इस कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों के स्मारक हैं। राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग (सीडब्ल्यूजीसी) इस कब्रिस्तान का रखरखाव करता है। फ्रांस की तीन दिवसीय यात्रा पर आए मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति मैक्रों के साथ ‘एआई एक्शन' शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की और व्यापार जगत के दिग्गजों को संबोधित किया। मोदी 10 फरवरी को पेरिस पहुंचे थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के दौरान, जबकि दूसरा विश्व युद्ध 1939-45 के दौरान हुआ था।
सीडब्ल्यूजीसी की वेबसाइट के अनुसार, ‘‘इस कब्रिस्तान में 1914-18 के युद्ध में जान गंवाने वाले 1,487 और 1939-45 के युद्ध में बलिदान देने वाले 267 जवानों के स्मारक हैं। 205 अन्य भारतीय जवानों की अंत्येष्टि की गई थी जिनकी याद में कब्रिस्तान के पीछे एक स्मारक बनाया गया है।'' शहर के चार कब्रिस्तानों का इस्तेमाल मुख्य रूप से मारसेई में मारे गए राष्ट्रमंडल बलों के अधिकारियों और सैनिकों को दफ़नाने के लिए किया गया था। शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित सेंट पियरे कब्रिस्तान में 1914-16 में हिंदू सैनिकों और मज़दूरों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया था। जुलाई 1925 में फील्ड मार्शल सर विलियम बर्डवुड ने माजारग्वेज भारतीय स्मारक का अनावरण किया था।
-
नई दिल्ली। अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से हटने के कारण बर्ड फ्लू के प्रकोप से जुड़ी जानकारी साझा करने में कठिनाई हो रही है। डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमियर ने जिनेवा में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन एक बड़ी चुनौती बन गया है क्योंकि पारंपरिक संपर्क के तरीके अब खत्म हो चुके हैं। हालांकि, उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।
वायरस के मानव-से-मानव संक्रमण के कोई सबूत नहींअप्रैल 2024 में अमेरिका में एच5एन1 बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया था, जिसमें अब तक लगभग 70 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने बताया कि अब तक इस वायरस के मानव-से-मानव संक्रमण के कोई सबूत नहीं मिले हैं और आम जनता के लिए जोखिम कम है। लेकिन जो लोग पक्षियों, मुर्गियों या मवेशियों के संपर्क में रहते हैं, उनमें संक्रमण का खतरा अधिक है।डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के हटने के फैसले को लेकर चिंता जताई जा रहीडब्ल्यूएचओ से अमेरिका के हटने के फैसले को लेकर चिंता जताई जा रही है, खासकर नई बीमारियों और वायरस के बारे में जानकारी साझा करने के मामले में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण के दिन एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अमेरिका को डब्ल्यूएचओ से बाहर निकाल दिया।अमेरिका भविष्य में वायरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना बंद कर सकता हैअमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कुछ देशों ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि अमेरिका भविष्य में वायरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना बंद कर सकता है। ऐसा होने पर, किसी भी नए वायरस के प्रसार को रोकने में दिक्कतें आ सकती हैं। हाल ही में अमेरिकी राज्य नेवादा में डेयरी मवेशियों में बर्ड फ्लू का एक नया प्रकार मिला है, जिससे स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। वैज्ञानिकों को डर है कि यह संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है।अमेरिका को डब्ल्यूएचओ को जरूरत से ज्यादा पैसा देना पड़ता थाट्रंप प्रशासन का मानना है कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड महामारी को सही तरीके से नहीं संभाला और अमेरिका को संगठन को जरूरत से ज्यादा पैसा देना पड़ता था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका से अधिक धन लिया जाता था, जबकि चीन जैसे अन्य बड़े देश कम योगदान देते थे।अमेरिका लंबे समय से डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा वित्तीय सहयोगी रहा है। 2022 और 2023 में अमेरिका ने संगठन को 1.28 अरब डॉलर दिए, जो जर्मनी के 400 मिलियन डॉलर अधिक था। डब्ल्यूएचओ को उम्मीद है कि अमेरिका इस फैसले पर फिर से विचार करेगा, जिससे दुनिया भर के लोगों का कल्याण होगा। -
ग्वाटेमाला सिटी. ग्वाटेमाला की राजधानी के बाहरी इलाके में सोमवार को एक बस के खाई में गिरने से कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सार्वजनिक मंत्रालय के जांच अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से 53 शव बरामद किए गए हैं और सैन जुआन डी डिओस अस्पताल ने पुष्टि की है कि वहां लाए गए दो यात्रियों की भी मौत हो गई है। दमकल विभाग के प्रवक्ता एडविन विलाग्रान ने बताया कि कई वाहनों की टक्कर के कारण बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। इस घटना में अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस प्रोग्रेसो से आ रही थी। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों में बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बर्नार्डो एरेवालो ने घटना पर शोक व्यक्त किया तथा एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है।
- सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग रविवार को ‘मार्सिलिंग राइज हाउसिंग एस्टेट' स्थित श्री शिव-कृष्ण मंदिर पहुंचे और वहां धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। मंदिर में यह तीसरी बार धार्मिक आयोजन किया गया था। इससे पहले 1996 और 2008 में इसी तरह के समारोह आयोजित किए गए थे। इस धार्मिक आयोजन के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि मंदिर अध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बना रहे। इस धार्मिक आयोजन में 10,000 श्रद्धालु शामिल हुए। यह सिंगापुर का एकमात्र मंदिर है जहां श्री शिव-कृष्ण की प्रतिमाएं विराजमान हैं।समारोह सुबह सात बजे अनुष्ठानों के साथ शुरू हुआ और इसके लिए मुख्य भवन से लगभग 100 मीटर दूर टेंट लगाए गए थे। ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स' की खबर में बताया गया कि इसके बाद सुबह आठ बजे कलश यात्रा निकाली गई और कलश में भरे जल को मंदिर लाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए प्रधानमंत्री वोंग के साथ रक्षा मंत्री जकी मोहम्मद भी मौजूद थे। मंदिर के पदाधिकारियों ने उन्हें शॉल और माला भेंट की और मुख्य पुजारी नागराज शिवाचार्य ने प्रधानमंत्री वोंग को कलावा भी बांधा। इस दौरान करीब 800 स्वयंसेवकों ने सड़क यातायात प्रबंधन, सुरक्षा से लेकर मंदिर में सेवा का जिम्मा संभाला।
-
नई दिल्ली। बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद से ही हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार रात को एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान के आवास पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की।
प्रदर्शनकारियों ने इमारत में न केवल तोड़फोड़ की बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया। इससे भी बात नहीं बनी तो बुलडोजर चलवा दिया और साथ ही साथ भड़काऊ नारे लगाए गए, भाषण दिया गया।प्रदर्शनकारियों की तरफ से आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। हिंसक प्रदर्शनकारी यहीं नहीं रुके बल्कि कई हिंदुओं के घर भी निशाना बनाया गया है। ये तोड़फोड़, हिंसा उस समय की गई जब शेख हसीना अपने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित कर रहीं थी।पिता के घर पर हुए हमले को लेकर शेख हसीना ने कहा कि उनके पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि वो राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और उस आजादी को बुलडोजर से नष्ट कर सकें जिसे लाखों शहीदों के जीवन पर हासिल किया गया है। इसके साथ ही शेख हसीना ने कहा कि वो इमारत ध्वस्त कर सकते हैं लेकिन इतिहास नहीं। बुलडोजर से इतिहास नहीं मिटा करता। -
आर्लिंगटन .अमेरिका में पिछले सप्ताह हुई भीषण विमान दुर्घटना में मारे गए सभी 67 पीड़ितों के अवशेष बरामद कर लिए गए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हवा में एक विमान और हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर हो गई थी। पोटोमैक नदी के निकट हुई इस दुर्घटना में दुर्घटनागस्त विमान का मलबा नदी में गिर गया था। अधिकारियों के हवाले से एक समाचार विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्य चिकित्सा परीक्षक अब भी कुछ अवशेषों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को पोटोमैक नदी से मलबा हटाने का काम जारी रहा, जहां पिछले सप्ताह बुधवार की रात विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसा उस वक्त हुआ जब अमेरिकन एयरलाइंस का विमान निकटवर्ती रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरने वाला था।
- स्टॉकहोम,। स्वीडन के पश्चिमी स्टॉकहोम में एक शिक्षा केंद्र पर हुई भारी गोलीबारी में हमलावर सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गयी। अधिकारियों ने मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि की आशंका जताई है। बुधवार तड़के हुई इस घटना में शामिल हमलावर के मकसद और घायलों की संख्या का पता नहीं चल पाया है। स्वीडन में विद्यालयों व शिक्षा केंद्रों पर इस तरह के हमले की घटनाएं न के बराबर होती है, जिस कारण इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पहले कहा था कि इस घटना में मारे गये लोगों की संख्या का पता लगाना मुश्किल है।‘कैम्पस रिसबर्गस्का' नाम का यह स्कूल 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा कक्षाएं, अप्रवासियों के लिए स्वीडिश भाषा की कक्षाएं, बौद्धिक अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कार्यक्रम प्रदान करता है। यह स्कूल स्टॉकहोम से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में ओरेब्रो के बाहरी इलाके में स्थित है।न्याय मंत्री गुन्नार स्ट्रोमर ने गोलीबारी को ‘एक ऐसी घटना करार दिया, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर दिया है।' गोलीबारी मंगलवार दोपहर उस समय शुरू हुई जब कई छात्र राष्ट्रीय परीक्षा देने के बाद घर चले गए थे। गोलीबारी के बाद आस-पास की इमारतों में शरण लिए हुए विद्यार्थियों और स्कूल के अन्य हिस्सों को खाली करा दिया गया। अधिकारी मृतकों की पहचान करने में जुटे हैं और पुलिस ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।स्थानीय पुलिस के प्रमुख रॉबर्टो ईद फॉरेस्ट ने संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में संदिग्ध हमलावर भी शामिल है। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने मंगलवार देर रात स्टॉकहोम में संवाददाताओं से कहा, “आज हमने पूरी तरह से निर्दोष लोगों के खिलाफ क्रूर, घातक हिंसा देखी है। यह स्वीडिश इतिहास में गोलीबारी की सबसे वीभत्स घटना है। कई सवाल अनुत्तरित हैं और मैं उन सवालों के जवाब भी नहीं दे सकता।” उन्होंने कहा, “लेकिन वह समय आएगा जब हम जानेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। हमें अटकलें नहीं लगानी चाहिए।''
-
गोमा (कांगो) .पूर्वी कांगो के सबसे बड़े शहर गोमा और उसके आस-पास के इलाकों में रवांडा समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई में एक सप्ताह में 773 लोग मारे गए हैं। कांगो के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। विद्रोहियों ने गोमा पर कब्जा कर लिया था और वह अन्य क्षेत्रों पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे जिसे सेना ने काफी हद तक नाकाम कर दिया और कुछ गांवों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। कांगो सरकार के प्रवक्ता पैट्रिक मुयाया ने राजधानी किंशासा में संवाददाताओं को बताया कि 773 लोगों के मारे जाने और 2,880 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। विद्रोहियों की ओर से पानी, बिजली आपूर्ति सहित बुनियादी सेवाओं को बहाल करने का वादा किए जाने के बाद शनिवार को सैकड़ों गोमा निवासी शहर लौट रहे थे। उन्होंने हथियारों के मलबे से अटे पड़े इलाकों को साफ किया। स्थानीय निवासी जीन मार्कस ने कहा, ‘‘मैं थक गया हूं और नहीं जानता कि कहां जाऊं। हर ओर सिर्फ मातम है।'' जीन के एक रिश्तेदार की संघर्ष में मौत हो गई है। कांगो के खनिज-समृद्ध पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा करने की होड़ में लगे 100 से अधिक हथियारबंद समूहों में ‘एम23' सबसे ताकतवर है। इस क्षेत्र में खनिज का विशाल भंडार हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, इस समूह को पड़ोसी देश रवांडा के सैनिकों का समर्थन प्राप्त है।
-
नई दिल्ली। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के बाहर 5 घंटे 26 मिनट की स्पेसवॉक (अंतरिक्ष में चहलकदमी) पूरी की। इस उपलब्धि के साथ उनके कुल स्पेसवॉक का समय 62 घंटे 6 मिनट हो गया जिससे उन्होंने नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन का 60 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर पिछले जून 2024 से आईएसएस पर फंसे हुए हैं। वे बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से आठ दिनों के मिशन पर गए थे लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह यान वापसी के लिए सुरक्षित नहीं रहा। इस वजह से दोनों को अब तक अंतरिक्ष में ही रुकना पड़ा है।नासा अब एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ मिलकर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने की योजना बना रहा है।हालांकि, स्पेसएक्स के नये अंतरिक्ष यान को तैयार होने में देरी हो रही है जिससे उनकी वापसी फिर से टल गई है। इससे पहले, अगस्त 2024 में नासा ने घोषणा की थी कि स्पेसएक्स फरवरी 2025 में उन्हें धरती पर वापस लाएगा लेकिन अब यह समय भी आगे बढ़ सकता है।इन कठिनाइयों के बावजूद, विलियम्स और विल्मोर अपने वैज्ञानिक कार्य जारी रखे हुए हैं। इस बार की स्पेसवॉक के दौरान उन्होंने आईएसएस के बाहरी हिस्से से खराब रेडियो संचार उपकरण हटाए और यह जांचने के लिए नमूने एकत्र किए कि वहां सूक्ष्मजीव (माइक्रोब्स) मौजूद हैं या नहीं। -
वाशिंगटन । डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को डी-डॉलराइजेशन के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करते हुए ब्रिक्स देशों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स ने वैश्विक व्यापार में मुख्य मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर को हटाने की कोशिश की तो उनके निर्यात पर 100 फीसदी शुल्क लगा दिया जाएगा।
वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर की भूमिका को स्वीकार करना होगा
एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार कहा कि ब्रिक्स देशों को वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर की भूमिका को स्वीकार करना होगा या फिर आर्थिक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह की चेतावनी दी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के कुछ सप्ताह बाद 30 नवंबर को उन्होंने यही धमकी दी थी।ब्रिक्स देशों का डॉलर से दूर जाने की कोशिश स्वीकार नहींराष्ट्रपति ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा, “यह विचार कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम खड़े होकर देख रहे हैं, खत्म हो चुका है।” एनडीटीवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पोस्ट का हवाला देते हुए कहा, “हमें इन शत्रुतापूर्ण देशों से यह प्रतिबद्धता चाहिए कि वे न तो नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, न ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर की जगह पर किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करेंगे, अन्यथा उन्हें 100 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, उन्हें अद्भुत अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अपना सामान बेचने से मना करना पड़ेगा।”ट्रंप ने शुक्रवार को अपने पोस्ट में लिखा, “वे किसी दूसरे बेवकूफ देश को खोज सकते हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय व्यापार में या कहीं और अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा, और जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेगा, उसे टैरिफ को नमस्ते और अमेरिका को अलविदा कहना चाहिए।”ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के तरीकों पर कर रहे हैं विचारकई सालों से ब्रिक्स समूह के देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भले ही समूह के पास अभी तक एक आम मुद्रा नहीं है, लेकिन इसके सदस्य देश जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, हाल ही में अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। -
वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों की सुनवाई-पूर्व हिरासत की अनुमति देने वाले अपने पहले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कानून चोरी, सेंधमारी जैसे अपराधों में आरोपित अवैध अप्रवासियों को सुनवाई से पहले हिरासत में रखने का अधिकार देता है। 'लेकेन राइली एक्ट' को पहले अमेरिकी संसद के दोनों सदन 'हाउस और सीनेट' में द्विदलीय समर्थन मिला था। ट्रंप ने 20 जनवरी को कार्यभार संभालने के बाद पहले विधेयक के तौर पर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने कहा, "इस कानून के तहत, गृह सुरक्षा विभाग को उन सभी अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेने का अधिकार होगा जो चोरी, सेंधमारी, डकैती, पुलिस अधिकारी पर हमला, हत्या या गंभीर चोट से जुड़े अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए हैं।" यह कानून जॉर्जिया की 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा लेकेन राइली के नाम पर रखा गया है। छात्रा की वेनेजुएला के एक अवैध अप्रवासी ने हत्या कर दी थी। ट्रंप ने इसे 'ऐतिहासिक कानून' करार दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद डिक डर्बिन ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा कि यह संघीय सरकार की शक्तियों को कमजोर करता है और संविधान द्वारा निर्धारित आप्रवासन नीतियों के खिलाफ है। सीनेट में यह विधेयक 35 के मुकाबले 64 वोट से पारित हुआ, जबकि हाउस में इसे 156 के मुकाबले 263 मतों से मंजूरी मिली।
-
वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अवैध प्रवासियों के मामले पर भारत के साथ बातचीत जारी है तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस मामले में वही करेंगे, ‘‘जो सही होगा।'' राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा से ‘ज्वाइंट बेस एंड्रयूज' लौटते समय ‘एयर फोर्स वन' में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह कहा। ट्रंप ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के फरवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस' आने की संभावना है। ‘व्हाइट हाउस' ने दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए कहा कि ट्रंप की मोदी के साथ फोन पर ‘‘सार्थक'' बातचीत हुई जिसमें द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध तथा भारत-अमेरिका सहयोग को और अधिक गहरा करने की दिशा में काम करने पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों से कहा कि अमेरिका उन देशों पर शुल्क लगाएगा जो अमेरिका को ‘‘नुकसान'' पहुंचाते हैं। उन्होंने चीन, भारत और ब्राजील को उच्च शुल्क वाले देशों की श्रेणी में रखा। उन्होंने कहा, ‘‘हम उन अन्य देशों और बाहरी लोगों पर शुल्क लगाने जा रहे हैं जो हमें वास्तव में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं... देखिए अन्य देश क्या करते हैं। चीन अत्यधिक शुल्क लगाता है और भारत एवं ब्राजील और कई अन्य देश भी ऐसा करते हैं। इसलिए हम अब और ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि हम अमेरिका को प्राथमिकता देंगे।'' इस बीच, ‘व्हाइट हाउस' ने मोदी एवं ट्रंप की बातचीत का ब्यौरा देते हुए बताया कि दोनों नेताओं ने मोदी की अमेरिका यात्रा की योजना पर भी चर्चा की। ट्रंप से ‘एयरफोर्स वन' में पत्रकारों ने पूछा कि ‘‘क्या वह (मोदी) अवैध प्रवासियों को लेने के लिए सहमत हुए हैं'' जिसके जवाब में राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘वह (मोदी) वही करेंगे जो सही है। हम बातचीत कर रहे हैं।'' ट्रंप ने ‘एयरफोर्स वन' में पत्रकारों से कहा, ‘‘मैंने आज सुबह (सोमवार को) उनसे लंबी बातचीत की। वह संभवतः अगले महीने फरवरी में ‘व्हाइट हाउस' आएंगे। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं।'' ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सोमवार को फोन पर हुई बातचीत के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘(मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान) सभी विषयों पर चर्चा हुई।'' फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की योजना बनाई गई। यह राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मोदी की पहली अमेरिका यात्रा होगी। राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनकी आखिरी विदेश यात्रा भारत की थी।
ट्रंप और मोदी के बीच अच्छे मित्रवत संबंध हैं। दोनों ने सितंबर 2019 में ह्यूस्टन और फरवरी 2020 में अहमदाबाद में दो अलग-अलग रैलियों में हजारों लोगों को संबोधित किया था। नवंबर 2024 में ट्रंप की शानदार चुनावी जीत के बाद मोदी उनसे बात करने वाले विश्व के तीन शीर्ष नेताओं में शामिल थे। ‘व्हाइट हाउस' ने फोन पर हुई बातचीत की जानकारी देते हुए कहा कि ट्रंप ने भारत से अमेरिका में निर्मित सुरक्षा उपकरणों की खरीद में वृद्धि करने और उचित द्विपक्षीय व्यापार संबंध की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया। उसने कहा, ‘‘आज राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ एक सार्थक बातचीत की। दोनों नेताओं ने सहयोग बढ़ाने और उसे गहरा करने पर चर्चा की। उन्होंने हिंद-प्रशांत, पश्चिम एशिया और यूरोप में सुरक्षा समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की।'' ‘व्हाइट हाउस' ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति ने अमेरिका में निर्मित सुरक्षा उपकरणों की भारत द्वारा खरीद बढ़ाने और उचित द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की दिशा में आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया।'' इसमें कहा गया, ‘‘नेताओं ने दोनों देशों के बीच मित्रता और रणनीतिक संबंधों की मजबूती को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के ‘व्हाइट हाउस' आने की योजनाओं पर चर्चा की।'' मोदी और ट्रंप ने ‘‘अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी और हिंद-प्रशांत ‘क्वाड' (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। भारत इस साल के अंत में पहली बार क्वाड नेताओं की मेजबानी करेगा।'' अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य देश हैं। वे क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक दबदबे के बीच रक्षा और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। कई अन्य देशों की तरह भारत में भी आव्रजन और शुल्कों के प्रति ट्रंप प्रशासन के दृष्टिकोण को लेकर कुछ चिंताएं हैं। ट्रंप ब्रिक्स समूह पर ‘‘100 प्रतिशत शुल्क'' लगाने की बात पहले ही कर चुके हैं। इस समूह में भारत भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान व्यापार और आव्रजन से संबंधित मामलों पर अमेरिका के साथ भारत की बातचीत का उल्लेख किया और आशा व्यक्त की कि दोनों पक्ष किसी भी मुद्दे का समाधान करने में सक्षम होंगे। जायसवाल ने कहा कि मजबूत और बहुआयामी भारत-अमेरिका संबंधों में व्यापार का विशेष स्थान है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में 23 जनवरी को भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा था कि भारत अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वैध वापसी के लिए हमेशा तैयार रहा है। -
वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को ट्रांसजेंडर सैनिकों पर पेंटागन की नीति को संशोधित करने का निर्देश दिया है। ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश से भविष्य में अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर सैनिकों की भर्ती पर प्रतिबंध लग सकता है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने ट्रांसजेंडर सैनिकों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन यह मामला कई वर्षों तक अदालतों में उलझा रहा। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा पदभार ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही इसे पलट दिया गया था।
- ढाका। बांग्लादेश में मंगलवार को रेल सेवाएं ठप्प हो गईं जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। रेलवे कर्मचारी अतिरिक्त काम के बदले लाभ की मांग करते हुए देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ओवरटाइम वेतन और पेंशन लाभ को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण रेल कर्मचारी काम से दूर रहे।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की यूनियन के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सोमवार तक का समय दिया था।हड़ताल के कारण करीब 400 यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। इनमें 100 से अधिक अंतर-शहर सेवाएं और बांग्लादेश रेलवे की ओर से संचालित तीन दर्जन से अधिक मालगाड़ियां शामिल हैं। देश में ट्रेनों रोज करीब 250,000 यात्री सफर करते हैं। बांग्लादेश के रेल मंत्रालय ने कहा कि रेल यात्रियों को मंगलवार से कुछ महत्वपूर्ण ट्रेन रूट पर चलने वाली बस सेवाओं पर अपने पहले से बुक किए गए टिकटों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “बांग्लादेश रेलवे और मंत्रालय इस मुद्दे पर बहुत गंभीर हैं। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम वित्त मंत्रालय के साथ नियमित संपर्क में हैं।” रेल मंत्रालय ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की।बांग्लादेश में रेलवे कर्मचारी, जिनमें ड्राइवर, सहायक ड्राइवर, गार्ड और टिकट चेकर शामिल हैं, मैनपावर की कमी के कारण नियमित रूप से निर्धारित घंटों से अधिक काम करते हैं। बदले में, उन्हें पारंपरिक रूप से अतिरिक्त घंटों के आधार पर पेंशन लाभ के साथ अतिरिक्त वेतन मिलता रहा है।लेकिन नवंबर, 2021 में एक विवादास्पद सरकारी निर्णय ने ओवरटाइम काम के आधार पर पेंशन लाभ को हटा दिया, जिससे कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो गया। कर्मचारियों का कहना है कि इस फैसले से रिटायरमेंट के बाद उनकी वित्तीय सुरक्षा को खतरा है। रेल मंत्रालय ने इन पेंशन लाभों को जारी रखने के लिए अप्रैल, 2022 में हस्तक्षेप किया, लेकिन कर्मचारी चिंतित हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली वर्तमान अंतरिम सरकार के तहत नीति को फिर से लागू किया जा सकता है।कुछ नए भर्तियों को भी अतिरिक्त वेतन और पेंशन लाभ दोनों से बाहर रखा गया है। उनके नियुक्ति पत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्हें भत्ते नहीं मिलेंगे।
-
मिन्स्क। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार सातवीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। वे 1994 से बेलारूस का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के शुरुआती परिणामों के मुताबिक लुकाशेंको को 86.82% वोट हासिल हुए। उनके मुकाबले अन्य उम्मीदवारों में सर्गेई सिरानकोव को 3.21%, ओलेग गेदुकेविच को 2.02%, अन्ना कनोपात्स्काया को 1.86% और अलेक्जेंडर खिज्न्या को 1.74% वोट मिले।
इससे पहले एक एग्जिट पोल में भी लुकाशेंको को 87.6% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया था। यह चुनाव रविवार को हुआ जिसमें सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक मतदान हुआ। देशभर में कुल 5,325 मतदान केंद्रों पर लगभग 69 लाख मतदाताओं ने अपने वोट डाले।वहीं इस चुनाव के लिए शुरुआती मतदान 21 से 25 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक शुरुआती मतदान में 41.81% योग्य मतदाताओं ने हिस्सा लिया। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई थी जो मुख्य चुनाव के दिन मतदान नहीं कर सकते थे।गौरतलब है कि बेलारूस में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष वोटिंग से होता है। संविधान के मुताबिक 50% से अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता तो दो प्रमुख उम्मीदवारों के बीच दूसरा दौर होता है। बेलारूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल का होता है। हालांकि, 2022 में हुए संविधान संशोधन के बाद दो-कार्यकाल की सीमा भी लागू की गई है जो इस चुनाव के बाद प्रभावी होगी। पिछले चुनाव 9 अगस्त 2020 को हुए थे जिसमें लुकाशेंको ने 80.1% वोट हासिल करके छठी बार जीत दर्ज की थी। -
नई दिल्ली। ‘अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति’ (आईसीआरसी) ने कहा है कि संघर्ष विराम समझौते की शुरुआती शर्तों के तहत हमास और इजरायल के बीच कैदी-बंधक आदान-प्रदान का दूसरा चरण पूरा हो गया है। समिति ने बताया, “200 फिलिस्तीनी कैदियों और चार इजरायली बंधकों की रिहाई सहित दूसरे चरण को आईसीआरसी के कोआर्डिनेशन और रिव्यू के बाद पूरा किया गया। आईसीआरसी ने एक मध्यस्थ की भूमिका में कैदियों को आदान-प्रदान को सुचारू और सुरक्षित रूप से लागू करवाया।”
समिति ने बताया, “इजरायली बंधकों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए उनको सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया गया। वहीं, दूसरी तरफ फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायली हिरासत सेंटर से रिहा किया गया। उनके साथ आईसीआरसी के इंटरव्यू के बाद गाजा और वेस्ट बैंक ले जाया गया। इस दौरान उनकी पहचान और स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई।”सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीआरसी ने पक्षों के बीच लगातार संवाद बनाए रखने का आग्रह किया, ताकि भविष्य के अभियानों के सुरक्षित रूप से पूरा के लिए आवश्यक स्थितियों को बनाया जा सके। इससे पहले शनिवार को, इजरायल रक्षा बलों और इजरायल सुरक्षा एजेंसी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि गाजा में बंधक बनाई गई चार महिला इजरायली सैनिक को उनके पास स्थानांतरित कर दिया गया और वे सीमा पार करके इजरायल में प्रवेश कर गईं।इस बीच, फिलिस्तीनी कैदी क्लब के प्रमुख अब्दुल्ला जगारी और रामल्लाह प्रांत में फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि 200 फिलिस्तीनी कैदियों को आईसीआरसी को सौंप दिया गया है। बता दें कि छह सप्ताह के संघर्ष विराम का पहला चरण 19 जनवरी को प्रभावी हुआ था। मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से हुई बातचीत के परिणामस्वरूप, 15 महीने की भीषण लड़ाई के बाद हमास और इजरायल के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ है।