नयी दिल्ली। प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में सक्रिय कंपनी वेदांता लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 60.8 फीसदी गिरकर 1,808 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि पिछले वर्ष समान तिमाही में उसे 4,615 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। कंपनी ने कहा कि जुलाई से सितंबर 2022 के बीच उसका खर्च बढ़कर 33,221 करोड़ रुपये हो गया जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 23,171 करोड़ रुपये था। समीक्षाधीन तिमाही में उसकी एकीकृत आय बढ़कर 37,351 करोड़ रुपये हो गई। एक वर्ष पहले की समान तिमाही में उसे 31,074 करोड़ रुपये की एकीकृत आय हुई थी।

बेंगलुरू।  भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की चेयरमैन माधवी पुरी बुच ने शुक्रवार को कहा कि ग्राहकों की प्रतिभूतियों की सुरक्षा के लिए तकनीक का उपयोग करने के मामले में भारत से बेहतर कोई देश नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में ग्राहकों की प्रतिभूतियों की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशक अक्सर उन्हें बताते हैं कि वह भाग्यशाली हैं कि इस देश में डेटा और प्रौद्योगिकी का चलन है, जो पूंजी बाजार नियामक की भूमिका को प्रभावी बना रही है। बुच ने भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम),बेंगलुरु के 49वें स्थापना दिवस समारोह में ‘पूंजी बाजार में डेटा और प्रौद्योगिकी' पर अपने व्याख्यान में यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘‘पूरे बाजार में प्रौद्योगिकी में भारी बदलाव आया है। यह दुनिया में कहीं भी कभी नहीं किया गया है लेकिन हमने भारत में ऐसा किया है। आज ग्राहकों की प्रतिभूतियों की सुरक्षा के लिहाज से दुनिया में भारत से बेहतर कोई नहीं है।'' हालांकि, उन्होंने कहा कि सेबी को भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। विनियमन ने प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल नहीं रखा है लेकिन वह अगले कुछ महीनों में इस समस्या को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। सेबी प्रमुख ने कहा कि बोर्ड अब ‘सुपरटेक' या पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर कोई नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि साइबर हमलों के जोखिम को कम करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई में एक प्रणाली स्थापित की जा रही है। नयी प्रणाली के अगले साल मार्च में शुरू होने की उम्मीद है।

नयी दिल्ली,। नगर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो को तुर्की की एयरलाइन से छह महीने तक के लिए चौड़े आकार वाले बोइंग विमानों को ‘वेट लीज' (विमान के साथ चालक दल के सदस्य भी शामिल) पर लेने की अनुमति दे दी है। नियामक ने साथ ही घरेलू विमानन कंपनी की इन विमानों को दो साल तक के लिए पट्टे पर लेने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि डीजीसीए ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के विमान को लंबी अवधि के लिए पट्टे (वेट लीज) पर लेने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। नियामक ने कहा है कि यह कदम एक मजबूत विदेशी विमानन कंपनी की मिलीभगत से यातायात अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। इंडिगो के पास वर्तमान में अपने बेड़े में केवल छोटे आकार वाले विमान हैं। कंपनी ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर अधिक उड़ानें संचालित करने के लिए चौड़े आकर वाले विमानों को पट्टे पर लेने का फैसला किया है। सूत्रों ने कहा कि डीजीसीए ने इंडिगो को तुर्की की एयरलाइन से चौड़े आकार वाले विमान को तीन महीने के लिए पट्टी पर लेने की अनुमति दी है और इस अवधि को और तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

 इंडस टावर्स का दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 44 प्रतिशत बढ़ा

नयी दिल्ली। दूरसंचार क्षेत्र की ढांचागत कंपनी इंडस टावर्स का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 44 प्रतिशत गिरकर 872 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बीएसई को दी गई सूचना में कहा कि एक बड़ी ग्राहक कंपनी से राजस्व संग्रह में समस्या होने से उसके शुद्ध लाभ पर असर पड़ा है। हालांकि, कंपनी ने इस ग्राहक का नाम नहीं लिया है लेकिन इसके कर्ज-प्रभावित वोडाफोन आइडिया होने की आशंका जताई जा रही है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 1,559 करोड़ रुपये रहा था।
इंडस टावर्स के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका एकीकृत राजस्व 16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 7,967 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एन कुमार ने कहा, ‘‘हमने आलोच्य तिमाही में एक मजबूत परिचालन प्रदर्शन दिखाया है और हमारे तमाम उत्पादों की मांग अच्छी देखी गई है। हम 5जी सेवा आने से पैदा हुए अवसर को लेकर खासे उत्साहित हैं।' 

नयी दिल्ली. देश का वाद्ययंत्रों का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान बढ़कर 172 करोड़ रुपये हो गया। यह 2013-14 की समान अवधि में 49 करोड़ रुपये था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में निर्यात 3.5 गुना से अधिक हो गया है। गोयल ने कहा, ‘‘भारत का संगीत वाद्ययंत्र निर्यात 2013 में इसी अवधि की तुलना में इस साल अप्रैल-सितंबर में 3.5 गुना से अधिक हो गया।'' निर्यात में उछाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह वृद्धि उत्साहजनक है। मोदी ने ट्वीट किया, भारतीय संगीत को दुनियाभर में लोकप्रियता मिलने के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर है।

नयी दिल्ली. आदित्य बिड़ला समूह की इकाई सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज का चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 59.38 प्रतिशत बढ़कर 69.97 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने एक नियामकीय सूचना में यह जानकारी दी। एक साल पहले की इसी अवधि में कंपनी ने 43.9 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी को परिचालन आय पिछले वर्ष की समान अवधि के 1,034.27 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,242.11 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी का कुल खर्च भी बढ़कर 1,125.25 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 972.08 करोड़ रुपये था।

 नयी दिल्ली | आवास ऋण पर ब्याज दरें बढ़ने और संपत्ति की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने के बावजूद आवास की मांग सभी मूल्य श्रेणियों में मजबूत बनी हुई है और देश के सात प्रमुख शहरों में इस साल आवास बिक्री 3.6 लाख इकाई के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। संपत्ति सलाहकार एनारॉक ने यह जानकारी दी। इससे पहले देश के सात प्रमुख शहरों यानी दिल्ली-एनसीआर, मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर), चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में सर्वाधिक 3,42,980 आवासों की बिक्री 2014 में हुई थी। एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान जनवरी से सितंबर के बीच आवासीय इकाइयों की बिक्री का आंकड़ा 2,72,710 पर पहुंच गया, जो कोविड से पहले के वर्ष 2019 के बिक्री आंकड़े के पार चला गया, जब 2,61,360 इकाइयों की बिक्री हुई थी। इस वर्ष बिक्री आंकड़ा 3.6 लाख इकाइयों तक पहुंचने का अनुमान जताते हुए संपत्ति परामर्शदाता ने कहा कि आवास ऋण पर ब्याज दर 6.5 फीसदी से बढ़कर करीब 8.5 फीसदी हो जाने पर भी आवास की मांग त्योहारों के दौरान मजबूत बनी रही है। एनारॉक समूह के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, ‘‘भारत में आवास बाजार के इतिहास में साल 2022 दर्ज होगा, इसने पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और त्योहारी सीजन के दौरान मजबूत बिक्री की रफ्तार बनी हुई है।'' उन्होंने कहा, ‘‘कोविड के दौरान अपना घर होने की जो भावना पैदा हुई थी वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी, संपत्ति की कीमतों में वृद्धि और त्योहारी छूट या विशेष पेशकश के अभाव के बावजूद बनी हुई है।'' आवास की कीमतें कम से कम दस फीसदी बढ़ गई हैं।

 नयी दिल्ली | सरकार ने बीजिंग स्थित बहुपक्षीय ऋण एजेंसी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) से शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने को कहा है। एआईआईबी के गवर्नर मंडल की वार्षिक बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की राह पर चल पड़ा है और इसलिए महामारी के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सफल रहा है। उन्होंने एआईआईबी के संबंध में कहा कि एजेंसी को प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इसमें स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, आपदा का सामना करने वाले बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के साथ सामाजिक बुनियादी ढांचा शामिल है। उन्होंने कहा कि अकेले सार्वजनिक संसाधन सदस्य देशों की विशाल अवसंरचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए बैंक को न केवल विविध निजी क्षेत्र के संसाधनों को जुटाने में उत्प्रेरक भूमिका निभानी चाहिए, बल्कि अपने स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए तंत्र का भी पता लगाना चाहिए। सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र करते कहा कि प्रमुख संरचनात्मक सुधारों के साथ अच्छी तरह से लक्षित नीति और विदेश व्यापार के क्षेत्र में मजबूत वित्तीय स्थिति ने बाहरी खतरों के बावजूद अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और डिजिटलीकरण मिशन के माध्यम से इसने उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘पर्यावरण के लिए जीवन शैली' (लाइफ) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये भारत के जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों का सक्रिय रूप से नेतृत्व करने पर भी प्रकाश डाला। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि एआईआईबी को सदस्य देशों में भी पूर्ण कार्यालय स्थापित करने चाहिए। भारत एक संस्थापक सदस्य होने के साथ एआईआईबी में दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। एआईआईबी में भारत की 7.65 प्रतिशत मत हिस्सेदारी है, जबकि चीन की 26.63 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

 कीमतों में और सुधार की उम्मीद नहीं: जेएसडब्ल्यू स्टील

 नयी दिल्ली। एयर इंडिया ने  गुरुवार को कहा कि बीते दो महीने में उसे पायलट पद के लिए 1,752 आवदेन और केबिन क्रू के लिए 72,000 आवेदन मिले हैं। वहीं कारोबारी भूमिकाओं के लिए हफ्ते भर से कुछ अधिक समय में उसे 25,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। अपनी विस्तार योजना की शुरुआत कर चुकी विमानन कंपनी को केरल में नए प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए 2,000 से अधिक आवेदन भी मिले हैं, जिनमें डेवलपर, आर्किटेक्ट, साइबर सुरक्षा पेशेवर, प्रोग्राम मैनेजर और यूएक्स विजुअल डिजाइनर के पद शामिल हैं। एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इससे पहले, 15 वर्ष से भी अधिक समय से कंपनी ने गैर-परिचालन क्षेत्रों में कोई भर्ती नहीं की थी। अब वह अपने कारोबार के सभी क्षेत्रों में भर्ती कर रही है। इसमें कहा गया, ‘‘एयरलाइन की विस्तार योजना के तहत अब तक ऐसे 17 विमानों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है जो अब तक परिचालन में नहीं थे, ऐसे और 12 विमानों को परिचालन में लाया जाएगा। इसके अलावा अगले 12 महीने में विभिन्न आकार के 30 विमान पट्टे पर लिए जाएंगे। ऐसे में उड़ान के लिए आवश्यक कर्मियों की भी संख्या बढ़ाने की जरूरत है।'' एयर इंडिया ने कहा कि कर्मियों की संख्या बढ़ाने के क्रम में बीते दो महीने में उसे पायलट पद के लिए 1,752 आवेदन और केबिन क्रू के लिए 72,000 आवेदन मिले हैं और इनका आकलन किया जा रहा है। एयर इंडिया के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सुरेश दत्त त्रिपाठी ने कहा कि प्रतिभाओं को अपने साथ लाने की हमारी पहल सही प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें अपने साथ जोड़ने पर केंद्रित है ताकि हमारी मानव संसाधन क्षमताएं वृद्धि की गति के साथ कदमताल मिला सकें और संगठन की उभरती जरूरतों को पूरा कर सकें।

अडालज (गुजरात) . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि हाल ही में शुरू की गई 5जी दूरसंचार सेवा देश में शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर तक ले जाएगी क्योंकि नवीनतम प्रौद्योगिकी चीजों को "स्मार्ट सुविधाओं, स्मार्ट कक्षाओं और स्मार्ट शिक्षा" से भी आगे पहुंचाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) देश को अंग्रेजी भाषा से जुड़ी "गुलाम मानसिकता" से बाहर निकालेगी। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर जिले के अडलाज शहर में गुजरात सरकार के ‘मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' पहल की शुरुआत करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि पहले अंग्रेजी के ज्ञान को बौद्धिक होने की निशानी के रूप में माना जाता था, जबकि अंग्रेजी भाषा केवल संवाद का माध्यम है। मोदी ने कहा कि मिशन नई कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के समग्र उन्नयन के माध्यम से शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘5जी सेवा स्मार्ट सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट शिक्षण से आगे जाएगी। यह हमारी शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर पर ले जाएगी।'' उन्होंने कहा कि छात्र अब 5जी सेवा की मदद से अपने स्कूलों में वर्चुअल रीअलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का अनुभव कर सकते हैं। मोदी ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय भाषाओं के उपयोग की वकालत की कि अंग्रेजी में असहज लोग पीछे न रहें। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘पहले, अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को बौद्धिक होने की निशानी माना जाता था। वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी भाषा केवल संवाद का एक माध्यम है। यह भाषा बाधा एक बाधा थी। गांवों की कई युवा प्रतिभाएं डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकीं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान नहीं था।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के पास अब दूसरी भाषाओं में पढ़ाई करने का विकल्प है।
मोदी ने कहा, "हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब माता-पिता के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनें, भले ही वे अंग्रेजी (माध्यम) में शिक्षित न हों। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा की कमी के कारण कोई भी पीछे न रहे।" उन्होंने कहा, "केंद्र की नई शिक्षा नीति देश को अंग्रेजी भाषा से जुड़ी गुलाम मानसिकता से बाहर निकालेगी।" प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात ने पिछले दो दशकों के दौरान शिक्षा परिदृश्य में बड़े बदलाव का अनुभव किया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले दो दशकों के दौरान, गुजरात सरकार ने 1.25 लाख नई कक्षाएँ स्थापित की हैं और लगभग दो लाख शिक्षकों को शामिल किया है। एक दशक पहले 15,000 कक्षाओं में टेलीविजन सेट पहले ही लगाए जा चुके थे। आज ऑनलाइन माध्यम से लगभग एक करोड़ छात्रों और चार लाख स्कूली शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' के तहत राज्य सरकार 50,000 नई कक्षाओं का निर्माण करेगी और सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की लगभग एक लाख मौजूदा कक्षाओं को 5जी तकनीक का उपयोग कर स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित करेगी। उन्होंने कहा, "इस तकनीक का उपयोग करके, कोई शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से गांवों में कई स्कूलों को रीअल-टाइम शिक्षा प्रदान कर सकता है। अब, सबसे अच्छी शिक्षा और सामग्री सभी तक पहुंचेगी। इस पहल से गांवों के छात्र सबसे अधिक लाभान्वित होंगे।" मोदी ने कहा कि मिशन के तहत छात्रों को छोटी उम्र से ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा और कला एवं रोबोटिक्स जैसे अन्य विषयों से भी अवगत कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने याद किया कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गुजरात में शिक्षा परिदृश्य में सुधार के लिए 'शाला प्रवेशोत्सव' और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने वाले त्योहार 'गुणोत्सव' जैसी कई योजनाएं शुरू की थीं। मोदी ने अपने संबोधन से पहले, कुछ युवाओं के साथ बातचीत की और कहा कि उनकी उपस्थिति में कई साल पहले छात्रों का नामांकन बढ़ाने संबंधी राज्य सरकार की पहल 'शाला प्रवेशोत्सव' के दौरान इन युवाओं ने गुजरात के एक गाँव में स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला लिया था।

मुंबई. घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या इस साल सितंबर में सालाना आधार पर 64.61 प्रतिशत बढ़कर 1.03 करोड हो गई। विमानन सुरक्षा नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय घरेलू उड़ानों (नई शुरू हुई आकाश एयर को छोड़कर) ने स्थानीय रूट पर कुल 76.6 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया। आकाश एयर ने इस साल सात अगस्त से घरेलू मार्गों पर अपनी उड़ान सेवाएं शुरू की हैं।
डीजीसीए के आंकड़ों से पता चलता है कि इन एयरलाइंस का औसत यात्री लोड फैक्टर (पीएलएफ) अगस्त 2022 में 77.5 प्रतिशत रहा, जो अगस्त 2022 में 72.5 प्रतिशत था। पीएलएफ से पता चलता है कि एयरलाइन ने अपनी यात्री क्षमता का कितना उपयोग किया। बाजार हिस्सेदारी के मामले में कुल घरेलू यातायात में इंडिगो की 57 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। इंडियो ने अपनी उडा़नों के जरिए 59.72 लाख यात्रियों को सेवाएं दीं। इसके बाद 9.96 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ विस्तार का स्थान रहा, जिसने 9.96 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया। विस्तार, एयर इंडिया और एयरएशिया इंडिया की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी सितंबर में 24.7 फीसदी थी।

मुंबई.  देश की पांचवीं सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा निर्यातक कंपनी टेक महिंद्रा ने अगले पांच साल में गुजरात में 3,000 लोगों को नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को अपनी आईटी/आईटी सक्षम सेवाएं (आईटीईएस) नीति के तहत गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी सी पी गुरनानी ने कहा कि यह समझौता कंपनी को उद्यमों की बदलती इंजीनियरिंग जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाएगा।

नयी दिल्ली. सरकार ने मंगलवार को मौजूदा फसल विपणन वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 110 रुपये बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया। इसके साथ ही सरसों का एमएसपी 400 रुपये बढ़ाकर 5,450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। एक बयान में कहा गया कि किसानों के उत्पादन और आय को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति (सीसीईए) की बैठक में एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया गया। एमएसपी वह दर है, जिस पर सरकार किसानों से कृषि उपज खरीदती है। इस समय सरकार खरीफ और रबी, दोनों सत्रों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। रबी (सर्दियों) फसलों की बुवाई, खरीफ (गर्मी) फसलों की कटाई के बाद अक्टूबर में शुरू होती है। गेहूं और सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सीसीईए ने फसल वर्ष 2022-23 (जुलाई-जून) और विपणन सत्र 2023-24 में छह रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। फसल वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का एमएसपी 110 रुपये बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो फसल वर्ष 2021-22 में 2,015 रुपये प्रति क्विंटल था। बयान में कहा गया है कि गेहूं की उत्पादन लागत 1,065 रुपये प्रति क्विंटल रहने का अनुमान है।

लखनऊ. उत्‍तर प्रदेश सरकार के हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को कहा कि नई हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग नीति-2022 के तहत वस्त्र परिधान उद्योग के लिए भूमि खरीदने पर सरकार उद्यमियों को पूरे प्रदेश में (गौतम बुद्ध नगर जिले को छोड़कर) 25 प्रतिशत की छूट देगी और उन्हें उसका स्टांप शुल्क भी नहीं देना होगा।        यहां सोमवार को लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री सचान ने कहा कि पिछले मंत्रिमंडल ने नई वस्त्र उद्योग नीति को मंजूरी दी थी और आज उसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया। उन्‍होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को वैश्वक कपड़ा केंद्र बनाकर 10 हजार करोड़ निजी निवेश को आकर्षित करना और पांच लाख बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन इस नई नीति का मुख्य लक्ष्य है। मंत्री ने कहा कि वस्त्र परिधान उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा घरेलू बाजार है।       राज्‍य के संसाधनों की चर्चा करते हुए सचान ने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षित श्रमिक हैं, बुनकर हैं और वस्त्र उद्योग विकास संसाधनों की उपलब्धता है। उन्‍होंने कहा कि निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस नीति में अनेक प्रावधान किये गये हैं और इसके तहत युवाओं को इस कारोबार में प्रोत्साहित किया जाना है। बुनकरों के बच्‍चों को स्‍वरोजगार इस नीति की प्राथमिकता है।        मंत्री ने नई नीति की विशेषता बताते हुए कहा कि अगर कोई उद्यमी वस्त्र उद्योग लगाने के लिए किसी सरकारी संस्था से कोई भूमि खरीदता है तो उसे 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्‍होंने स्पष्ट किया कि केवल गौतमबुद्ध नगर में 15 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है। उन्‍होंने आगे कहा कि इस नीति के तहत प्रदेश में स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और गौतमबुद्धनगर में 75 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्लांट मशीनरी खरीदने में 25 प्रतिशत छूट देने की नीति बनाई गयी है और इसके साथ बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान किया गया है। उन्‍होंने बताया कि इकाइयों की स्थापना लागत में तीन करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

नयी दिल्ली. फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने सोमवार को कहा कि उसे भारतीय दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो से 5जी नेटवर्क बनाने के लिए एक ठेका मिला है। कंपनी ने बताया कि इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच हुए करार के तहत दुनिया के सबसे बड़े 5जी नेटवर्क में से एक को तैयार किया जाएगा। अनुबंध के तहत नोकिया अपने एयरस्केल पोर्टफोलियो से उपकरणों की आपूर्ति करेगी, जिसमें बेस स्टेशन, उच्च क्षमता वाले 5जी मैसिव एमआईएमओ (मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट) एंटेना, और रिमोट रेडियो हेड्स (आरआरएच) शामिल हैं। ये उपकरण विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड और सेल्फ-ऑर्गनाइजिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर का समर्थन करते हैं। रिलायंस जियो 5जी एकल नेटवर्क तैनात करने की योजना बना रही है, जो उसके 4जी नेटवर्क के साथ काम करेगा। यह नेटवर्क जियो को उन्नत 5जी सेवाएं मुहैया कराने में सक्षम करेगा। एक बयान में नोकिया ने कहा कि उसे रिलायंस जियो द्वारा एक बहु-वर्षीय ठेका मिला है, जिसके तहत वह देश भर में व्यापक एयरस्केल पोर्टफोलियो से 5जी रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) उपकरण की आपूर्ति करेगी। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा, ''जियो अपने सभी ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए नवीनतम नेटवर्क तकनीकों में लगातार निवेश करने को प्रतिबद्ध है। हमें विश्वास है कि नोकिया के साथ हमारी साझेदारी से विश्व स्तर पर सबसे उन्नत 5जी नेटवर्क तैयार होगा।'' नोकिया के अध्यक्ष और सीईओ पेक्का लुंडमार्क ने सौदे को एक ''महत्वपूर्ण जीत'' बताया।

नयी दिल्ली. बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने सोमवार को कहा कि देश में 2030 तक बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन का हिस्सा 65 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। उन्होंने हरित ऊर्जा पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक सम्मेलन में कहा कि भारत ने बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया है। सिंह ने कहा कि देश में 2030 तक 90 गीगावाट से अधिक सौर उपकरण निर्माण क्षमता होगी। वर्तमान में यह क्षमता 20 गीगावाट है। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 15-20 गीगावाट सौर उपकरण विनिर्माण क्षमता निर्माणाधीन है। भारत में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 40 गीगावाट क्षमता वाले संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। मंत्री ने उद्योग जगत से उच्च दक्षता वाले सौर उपकरणों के विनिर्माण में बदलाव करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश में पहले ही 170 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, जबकि अन्य 80 गीगावॉट निर्माणाधीन है। देश की 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की योजना है।

नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को कहा कि गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि ‘सामान्य' है और यदि अनाज की कीमतों में कोई असामान्य वृद्धि होती है तो वह बाजार में हस्तक्षेप करेगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने संवाददाता सम्मेलन यह भी कहा कि सरकार के पास अपने गोदामों में गेहूं और चावल दोनों का अधिशेष स्टॉक है, जिसका उपयोग बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए किया जाएगा। पांडे ने कहा, ‘‘कीमतों में वृद्धि कोई असामान्य बात नहीं है...।''
उन्होंने गेहूं का उदाहरण देते हुए कहा कि कीमतों में वृद्धि सामान्य है क्योंकि पिछले साल थोक कीमतों में गिरावट आई थी जब सरकार ने अपनी खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत थोक उपभोक्ताओं को भारी मात्रा में अनाज बेचे थे। पांडे ने कहा कि गेहूं की थोक कीमत 14 अक्टूबर, 2021 को 2,331 रुपये प्रति क्विंटल थी, जबकि वर्ष 2020 में इसी दिन यह कीमत 2,474 रुपये प्रति क्विंटल थी। पांडे ने कहा, ‘‘इसलिए, पिछले साल से चालू वर्ष में गेहूं कीमतों में हुई वृद्धि की तुलना करना उचित नहीं है। इसकी तुलना वर्ष 2020 में प्रचलित कीमतों के साथ की जानी चाहिए।'' वर्ष 2020 की कीमतों की तुलना में, इस साल 14 अक्टूबर को थोक गेहूं की कीमतों में 11.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2,757 रुपये प्रति क्विंटल रही। खुदरा गेहूं की कीमतों में 12.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 31.06 रुपये प्रति किलोग्राम रही। सचिव ने कहा कि यह वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य, ईंधन और परिवहन और अन्य खर्चों में वृद्धि के अनुरूप है।'' उन्होंने कहा कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि सरकार के पास अपने गोदामों में गेहूं और चावल दोनों का संतोषजनक भंडार है। इसका कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार की ओर से जरुरत के मुकाबले अधिक खरीद किया जाना है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अध्यक्ष अशोक के के मीणा ने अपनी प्रस्तुति में कहा, ‘‘सरकार के पास एक अक्टूबर तक 205 लाख टन के बफर मानदंड के मुकाबले गेहूं का भंडार 227 लाख टन था। इसी तरह, इस अवधि में 103 लाख टन के बफर मानदंड के मुकाबले चावल का स्टॉक 205 लाख टन था।'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी आवश्यकताओं के लिए मुफ्त अनाज की आपूर्ति के बाद भी एक अप्रैल, 2023 तक गेहूं और चावल का अनुमानित स्टॉक सामान्य बफर मानदंडों से बहुत अधिक होगा। मीणा ने कहा कि सरकार पूरी तरह सचेत है और नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य परिदृश्य की निगरानी कर रही है तथा आवश्यकतानुसार जरूरी कदम उठा रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने कीमतों में तेजी पर लगाम लगाने के लिये सक्रियता से कदम उठाए हैं। गेहूं और चावल की कीमतों में तत्काल नियंत्रण के लिए गेहूं के मामले में 13 मई से और टूटे हुए चावल के मामले में 8 मई से निर्यात पर रोक लगायी गयी है। मीणा ने यह भी कहा कि एक अक्टूबर से शुरू हुए रबी (सर्दियों) सत्र में गेहूं का उत्पादन सामान्य रहने की उम्मीद है।