नयी दिल्ली। उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने बुधवार को कहा कि जिंसों की आसमान छूती कीमतें कंपनियों, खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के कीमत लागत मार्जिन को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। उद्योग मंडल ने साथ ही कहा कि मुद्रास्फीति को संतुलित करने और मुद्रा स्थिरता बनाए रखने में भारतीय रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएचडीसीसीआई ने उन क्षेत्रों का खाका तैयार करते हुए पांच सुझाव दिए, जिनपर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के दूसरे कार्यकाल के दौरान ध्यान दिया जाना चाहिए। उद्योग मंडल की यह टिप्पणी उन्हीं सुझावों का हिस्सा है। पीएचडीसीसीआई ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में दास की पुन: नियुक्ति की सराहना करते हुए कहा, "उनके शानदार नेतृत्व में रिजर्व बैंक ने महामारी की शुरुआत के बाद से इसके प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के लिए कई पारंपरिक उपाय किए।" उसने कहा कि दास को अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान पांच प्रमुख सुझावों पर ध्यान देना चाहिए।
इनमें 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए उच्च आर्थिक वृद्धि के रास्ते को प्राप्त करना और बनाए रखना शामिल है। पीएचडीसीसीआई ने सुझाव दिया, "जिंसों की आसमान छूती कीमतें कंपनियों विशेष रूप से एमएसएमई के मूल्य लागत मार्जिन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। इसलिए, इस मोड़ पर, देश में मुद्रास्फीति को संतुलित करने और उच्च वृद्धि हासिल करते हुए मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।" उद्योग मंडल ने साथ ही कहा कि दास को मुद्रास्फीति के दबाव को संतुलित करते हुए प्रणाली में पर्याप्त नकदी बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मुंबई। बैंक कर्ज 22 अक्टूबर को समाप्त पखवाड़े में 6.84 प्रतिशत बढ़कर 110.46 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं जमा 9.94 प्रतिशत बढ़कर 157.12 लाख करोड़ रुपये हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के बुधवार को जारी आंकड़े के अनुसार पिछले साल 23 अक्टूबर को समाप्त इसी पखवाड़े में बैंक ऋण 103.39 लाख करोड़ रुपये और जमा 142.92 लाख करोड़ रुपये थे। आठ अक्टूबर को समाप्त पिछले पखवाड़े में बैंक ऋण में 6.48 प्रतिशत और जमा में 10.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वित्त वर्ष 2020-21 में, बैंक ऋण में 5.56 प्रतिशत और जमा में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

मुंबई । इक्विटी में सीधे निवेश करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ रही है। यह बताता है कि उनका ध्यान लंबी अवधि के रिटर्न पर है न कि तत्काल कर बचत पर। एक सर्वे में यह कहा गया है। जेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजेलऑन जैसी ब्रोकरेज कंपनियां और एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जियोजीत आदि जैसे स्थापित कंपनियों ने महामारी के बाद से अपने नए ग्राहकों की संख्या को दोगुना से अधिक कर लिया है। इन सभी ब्रोकरेज कंपनियो का कहना है कि उनके 70 प्रतिशत से अधिक नए ग्राहक पहली बार के निवेशक हैं और 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। मई 2020 और सितंबर 2021 के बीच, बीएसई का उपयोगकर्ता आधार लगभग दोगुना होकर आठ करोड़ से अधिक हो गया, जिनमें अंतिम एक करोड़ केवल जून 2021 के पहले सप्ताह और सितंबर के तीसरे सप्ताह के बीच निवेश किए थे। ऑनलाइन सर्वेक्षण पिछले सप्ताह 18-50 आयु वर्ग के दो लाख लोगों के बीच किया गया था।
एक ऑनलाइन निवेश मंच ग्रो (सेक्वॉया कैपिटल, वाईकॉम्बिनेटर, रिबिट कैपिटल, टाइगर ग्लोबल आदि द्वारा समर्थित) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वे में शामिल प्रतिभागियों में से 81 प्रतिशत अपने पैसे को शेयर बाजारों में और इसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। वे बचत और धन में दीर्घकालीन वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि तत्काल कर बचत पर।

मुंबई। अमेरिका की रेस्तरां श्रृंखला सबवे अगले एक दशक में अपने रेस्तरां की संख्या को मौजूदा 700 से बढ़ाकर तीन गुना करेगी। उसने मंगलवार को एवरस्टोन ग्रुप के साथ मास्टर फ्रेंचाइजी करार की घोषणा की। एवरस्टोन सिंगापुर मुख्यालय वाली निजी निवेश कंपनी है जिसका निजी इक्विटी और रियल एस्टेट में छह अरब डॉलर से अधिक का निवेश है। इस करार के बाद सबवे भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में अपने रेस्तरांओं की संख्या को बढ़ाकर 2,000 से अधिक करेगी। अभी उसके रेस्तरांओं की संख्या 700 है। सबवे के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जॉन चिडसे ने कहा, ‘‘हम भारत और दक्षिण एशिया में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। एवरस्टोन के पास क्षेत्र में रेस्तरांओं के परिचालन का गहन अनुभव और ज्ञान है।'' इस करार के वित्तीय पक्ष की जानकारी नहीं मिली है।
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नयी दिल्ली। एयरएशिया इंडिया ने मंगलवार को कहा कि यात्रियों द्वारा निश्चित शुल्क का भुगतान करने पर उन्हें अतिरिक्त तीन किलो या पांच किलो वजन के सामान वाला बैग अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। तीन किलो के लिये शुल्क 600 रुपये और पांच किलो के लिये 1,000 रुपये है। यात्रियों को अबतक एयर एशिया इंडिया के उड़ानों में अतिरिक्त सामान (केबिन बैगेज) ले जाने की अनुमति नहीं थी। अन्य घरेलू एयरलाइंस की तरह एयर एशिया इंडिया यात्रियों को अपने साथ सात किलो वजन के सामान वाला बैग ले जाने की अनुमति देती है। एयरलाइन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नई सेवा ‘कैरी ऑन एक्स्ट्रा' के तहत यात्री 10 किलो सामान से लदा बैग अपने साथ यात्रा के दौरान ले जाना चाहते हैं, उन्हें 600 रुपये शुल्क देना होंगे। अगर यात्री 12 किलो वजन के सामान से लदा बैग ले जाना चाहते हैं, उन्हें 1,000 रुपये बतौर शुल्क देने होंगे।

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश में तेजी लाने के इरादे से मंगलवार को पेट्रोलियम और इस्पात मंत्रालयों के पूंजी व्यय की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा बैठक में मंत्रालयों से पूंजी व्यय की राशि को पहले जारी करने को कहा। उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। आधिकारिक बयान के अनुसार वित्त मंत्री ने तीनों मंत्रालयों में पूंजी व्यय के मामले में अच्छी प्रगति पर गौर किया। उन्होंने 2021-22 की तीसरी तिमाही और वित्त वर्ष 2022--23 की पहली छमाही में पूंजी व्यय में तेजी लाने को कहा। सीतारमण ने कहा कि सरकार के लिये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्राथमिकता है और केंद्रीय बजट में प्रस्तावित पूंजी व्यय प्रोत्साहन के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि भौतिक तथा वित्तीय परियोजनाओं के मामले में लक्ष्यों के अनुसार पूंजी व्यय वित्त वर्ष की शुरुआती तिमाहियों के दौरान किये जाएं। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजी व्यय का प्रस्ताव किया गया है। यह 2021-21 के बजट अनुमान से 34.5 प्रतिशत अधिक है।

नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जरूरी पंजीकरण कराए बिना निवेश सलाहकार सेवाएं देने के लिए प्रोफिशिएंट रिसर्च और उसके भागीदारों पर पूंजी बाजार में कामकाज पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया है। निवेश सलाहकार विनियम, 2013 के तहत ऐसा प्रमाणन अनिवार्य है।
प्रोफिशिएंड के इन भागीदारों में विधि सिंह परिहार, मोहम्मद सोहेल खान और अल्तमश शेख शामिल हैं। खान के खिलाफ कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है क्योंकि वह केवल दो महीने के लिए भागीदार थे और उन्होंने एक सितंबर, 2014 से इस्तीफा दे दिया था। प्रोफिशिएंट रिसर्च ने जुलाई 2014 से नवंबर 2016 के दौरान परामर्श शुल्क के नाम पर करीब 48 लाख रुपये जुटाए थे। सेबी ने प्रोफिशिएंट, विधि सिंह परिहार और अल्तमश शेख को प्रॉफिशिएंट रिसर्च के नाम पर की गयी गैर पंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधियों के संबंध में ग्राहकों/निवेशकों से शुल्क या किसी भी दूसरे रूप में मिले पैसे को तीन महीने के भीतर वापस करने का निर्देश दिया है।