रायपुर | अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चरण पादुका योजना के पुनः प्रारंभ किए जाने पर सराहना करते हुए कहा माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार, आदिवासी हितैषी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के कल्याण हेतु एक बार फिर चरण पादुका योजना को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह योजना भारतीय जनता पार्टी के संकल्पपत्र 'मोदी की गारंटी' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे पूरा करके हमारी सरकार ने आदिवासी समाज के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है।

चरण पादुका योजना का उद्देश्य तेंदूपत्ता संग्राहकों, विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगलों में कार्य के दौरान सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना है। यह योजना न केवल उनके पैरों को चप्पलों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उनके स्वाभिमान को भी बढ़ाती है। यह आदिवासी समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार का एक ठोस कदम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि समाज का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्यधारा में शामिल हो।

पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना को बंद करना आदिवासी समाज के प्रति उनकी उदासीनता का प्रतीक था। इसके विरुद्ध हमने भाजपा अजजा मोर्चा के माध्यम से शसक्त आंदोलन भी किया, ताकि इस योजना को पुनः शुरू करने की मांग को बल मिले। साथ ही, भाजपा के घोषणा पत्र समिति को इस योजना को शामिल करने हेतु हमने सुझाव भेजे थे, जो 'मोदी की गारंटी' के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत हुआ। आज, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह वादा पूरा होने से आदिवासी स्वाभिमान को नया बल मिला है। यह योजना तेंदूपत्ता संग्राहकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह आदिवासी हितैषी सरकार की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक आदिवासी परिवार की खुशहाली और आत्मनिर्भरता सर्वोपरि है। 

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र को साकार कर रही है।

हमारी सरकार ने न केवल चरण पादुका योजना को पुनर्जनन दिया, बल्कि तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा करने, पीएम वन धन केंद्र और आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय जैसे कदमों के माध्यम से आदिवासी समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। यह सुशासन सरकार का परिचायक है, जो पारदर्शिता,  जवाबदेही और जनकल्याण के प्रति समर्पित है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा  मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय जी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 'मोदी की गारंटी' को साकार कर आदिवासी समाज के स्वाभिमान और विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।