मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी करंेंगे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण 

बालोद/राज्य शासन द्वारा जन शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने तथा आम जनता को सुगम, पारदर्शी एवं त्वरित सेवाओं का उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सुशासन तिहार 2026 के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत 01 मई से 10 जून की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक 15-20 ग्राम पंचायतों में एक जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में वार्डों एवं क्लस्टरों के आधार पर जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा इन शिविरों में शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित करने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का समुचित लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही शिविर में प्राप्त आवेदनों का एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने एवं प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन के निराकरण की सूचना अनिवार्य रूप से प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों के अलावा अभियान के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायकगणों के अलावा मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान उनके द्वारा विकास कार्यों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के औचक निरीक्षण के पश्चात् दोपहर बाद जिला मुख्यालयों में अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की जाएगी। जिसमें समाधान शिविरों में प्राप्त आवेदनों की स्थिति और विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा समीक्षा बैठक में शामिल होने के उपरांत प्रेस वार्ता भी ली जाएगी। इस दौरान वे विभिन्न संगठनों एवं नागरिकों से भेंट भी करेंगे। राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार 2026 के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिससे कि इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देते हुए आम जनता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।