दुर्ग. स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने आज पीडब्ल्यूडी के सभाकक्ष में जिले में सुशासन तिहार की तैयारियों एवं विभागवार समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास, राशन कार्ड, खाद-बीज भंडारण, शिक्षा, स्वास्थ्य सिंचाई, विद्युत एवं पेयजल जैसी जनजीवन से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना सुनिश्चित किया जाए।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री यादव ने आगामी 01 मई से प्रारंभ होने वाले सुशासन तिहार की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सुशासन तिहार में प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जनता को शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी विलंब के प्राप्त हो सके। साथ ही सभी अधिकारियों को पूर्ण जवाबदेही के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। जिले में प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री श्री यादव ने सभी विभागों के अधिकारियों को विस्तार से दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री श्री यादव ने जानकारी दी कि सुशासन तिहार को देखते हुए मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ सचिव समय-समय पर शिविरों में शामिल होंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों का औचक निरीक्षण कर सीधे जनता से फीडबैक लिया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की बिंदुवार समीक्षा होगी।

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर

मंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में लंबित सभी राजस्व प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण किया जाए। विशेष रूप से जो प्रकरण निर्धारित समय सीमा से बाहर हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाए।

शिक्षा क्षेत्र में मॉडल स्कूल और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी

शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जिले में एक स्कूल को “मॉडल स्कूल” के रूप में विकसित करने की योजना पर काम करने को कहा गया। इसके अलावा आदर्श कन्या स्कूल में विद्यार्थियों को जेईई और नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के निर्देश दिए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी बेहतर अवसर मिल सके।

छात्रावासों का निरीक्षण और सुधार

जिले में संचालित 34 छात्रावासों की स्थिति को लेकर मंत्री ने चिंता जताई और आदिवासी विकास आयुक्त को सभी छात्रावासों का व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में भोजन, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए और जहां भी कमी पाई जाए, उसे तत्काल दूर किया जाए।

उचित मूल्य दुकानों में पारदर्शिता और राशन की उपलब्धता

खाद्य विभाग को निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि जिन उचित मूल्य दुकानों का संचालन लंबे समय से एक ही व्यक्ति के पास है, उन्हें बदलकर पात्र नए लोगों को अवसर दिया जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित सभी दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी दुकान में तीन महीने का राशन स्टॉक से कम न हो, और यदि कहीं कमी है तो तत्काल पूर्ति की जाए।

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही जनपद सीईओ को निर्देश दिए गए कि गांवों में बीपी (ब्लड प्रेशर) और शुगर की नियमित जांच के लिए अभियान चलाया जाए, जिससे समय रहते बीमारियों की पहचान हो सके।

मनरेगा के तहत व्यापक पौधारोपण अभियान

मनरेगा योजना के अंतर्गत मंत्री ने जून माह से पहले अधिक से अधिक पौधारोपण करने के निर्देश दिए। इसके लिए वनमण्डाधिकारी को भूमि चिन्हांकित कर तैयारी शुरू करने को कहा गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान भविष्य में जल संकट से निपटने में सहायक होगा और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने सोसायटियों में खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने किसानों को अरहर, तिवरा और चना जैसी कम पानी में होने वाली फसलों की खेती के लिए प्रेरित करने और इसके लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। तालाबों और मेड़ों के किनारे अरहर लगाने को बढ़ावा देने की बात कही गई। साथ ही किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों का प्रशिक्षण देने और सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जिले की 19 नई सोसायटियों में बीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

विद्युत व्यवस्था के विस्तार के निर्देश

ऊर्जा विभाग को निर्देशित करते हुए मंत्री ने मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत सर्वे कराने को कहा। जहां भी बिजली के पोल या अन्य अधोसंरचना की आवश्यकता है, वहां तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए, ताकि सभी क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

मंत्री श्री यादव ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों या आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर योजना का असर जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही से विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

बैठक में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, जिपं. अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, दुर्ग जनपद अध्यक्ष श्रीमती कुलेश्वरी देवांगन, नपा अध्यक्ष, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश मिरी, एसडीएम पाटन श्री लवकेश ध्रुव, एसडीएम भिलाई-3 श्री महेश राजपूत, एसडीएम धमधा श्री सोनल डेविड, एसडीएम श्री उत्तम धु्रव, नगर निगम भिलाई आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई चरोदा आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, नगर निगम रिसाली आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, वनमंडलाधिकारी श्री दीपेश कपिल, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सीईओ सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।