जिनेवा । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की बैठक शुरू होने के ऐन पहले भारत ने शनिवार को यह स्पष्ट कर दिया कि वह संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के लिए होने वाली खाद्यान्न खरीद के मामले में डब्ल्यूटीओ के तहत निर्यात पाबंदियों से दी गई व्यापक छूट के विस्तार के पक्ष में नहीं है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न खरीद में दी जाने वाली छूट बढ़ाने से घरेलू खाद्य सुरक्षा चिंताओं से निपटने का उसका नीतिगत दायरा सीमित हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ नियमों के मुताबिक सदस्य देश खाद्य सामग्री और देश के लिए आवश्यक अन्य उत्पादों की कमी को दूर करने के लिए अस्थायी निर्यात पाबंदियां लगा सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने इस बयान में कहा, ‘‘डब्ल्यूएफपी में योगदान की बात करें तो बीते वर्षों में देश का इसमें बड़ा योगदान रहा है और उसने डब्ल्यूएफपी की खरीद के लिए निर्यात पाबंदियां भी नहीं लगाई हैं। इसके साथ ही खाद्य सामग्रियों के साथ पड़ोसी देशों की मदद भी की है। डब्ल्यूएफपी के लिए व्यापक छूट भारत के लिए चिंता का विषय है विशेषकर उसकी घरेलू खाद्य सुरक्षा को देखते हुए।'' मंत्रालय ने कहा कि मई में, डब्ल्यूटीओ प्रमुख नगोजी ओकोंजो-इवेला ने कृषि, व्यापार और खाद्य सुरक्षा तथा निर्यात पाबंदियों से डब्ल्यूएफपी को छूट पर विचार-विमर्श के लिए तीन मसौदा दस्तावेज पेश किए थे। मंत्रालय ने कहा, ‘‘भारत को मसौदा निर्णयों को लेकर कुछ आपत्तियां हैं।''  इस बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुआई करेंगे।