भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में  लॉजिस्टिक्स लागत अधिक होने के कारण राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता है। घरेलू बाजार और निर्यात दोनों के लिए भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना आवश्यक है। कम लॉजिस्टिक्स लागत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार को प्रोत्साहित करती है।

 वर्ष 2014 के बाद सरकार ने व्यापार में सुगमता और जीवन में सुगमता, दोनों को बेहतर बनाने पर काफी बल दिया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, संपूर्ण लॉजिस्टिक्स व्यवस्था के विकास के लिए एक व्यापक और बहु-क्षेत्राधिकार ढांचे को निर्धारित करके उच्च लागत और अक्षमता के मुद्दों का समाधान करने की दिशा में एक और कदम है। यह नीति आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक प्रयास है। समग्र योजना और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों के एकीकरण  से विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना प्रधानमंत्री की परिकल्पना रही है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया बहुआयामी सम्पर्क के लिए पीएम गतिशक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान, इस दिशा में एक अग्रणी कदम था। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के शुभारंभ के साथ पीएम गतिशक्ति को और बढ़ावा मिलेगा।