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- - रानी मिस्त्री का ले रही प्रशिक्षण, बिहान योजना ने दिलाई नई पहचानबिलासपुर /कोटा विकासखंड के ग्राम करई कछार में स्व सहायता समूह की दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने की विशेष पहल की जा रही है जिसके तहत बैगा, बिरहोर जनजातीय समुदाय सहित 35 महिलाओं को रानी मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं साधारण घरेलू महिला है। जिन्हें विशेष पहल के तहत गांव में ही रानी मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर यह महिलाएं आत्मनिर्भरता के लिए अपनी राह बना रही है। महिलाओं ने गांव में ही प्रशिक्षण मिलने पर खुशी जताई और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताया।पीव्हीटीजी यानी विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही है। इसी क्रम में दूरस्थ गांव में रहने वाले बैगा, बिरहोर परिवार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की विशेष पहल की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना से जुड़ी इन महिलाओं को जिला पंचायत द्वारा नया प्रयोग करते हुए रानी मिस्त्री के प्रशिक्षण की व्यवस्था गांव में ही की गई है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को पीएम आवास योजना के तहत बनाये जा रहे मकान में प्रशिक्षण देने की शुरूआत की गई है ताकि उन्हें फील्ड पर ही कार्य का बेहतर अनुभव मिल सके।पीव्हीटीजी एक ऐसा समुदाय जिनकी आजीविका मुख्य रूप से मजदूरी या जंगल पर आधारित रही है। इनका जीवन संघर्षों से भरा होता है और इन्हें आय का कोई स्थायी साधन नहीं मिलता। इन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को लखपति दीदी योजना से भी जोड़ा जा रहा है ताकि इन समुदायों की आजीविका में वृद्धि हो सके। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही श्रीमती तुलसी बैगा ने बताया कि यहां प्रशिक्षकों द्वारा उन्हें न केवल तकनीकी ज्ञान दिया जा रहा है बल्कि कार्य के लिए मानसिक रूप से भी तैयार किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के तहत हमे फील्ड पर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने का प्रायोगिक अभ्यास भी कराया गया। जिसमें ईंट जोड़ने से लेकर, माप-नाप, लेवलिंग, प्लास्टर, छज्जा बनाने तक के सारे पहलुओं को सिखाया गया। तुलसी कहती हैं कि इस काम को सीखने के बाद उनकी कमाई बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले भर में हजारों स्वीकृत आवास का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह करहीकछार की सिया बाई बैगा ने कहा कि गांव में ही प्रशिक्षण मिलने से उनकी बड़ी समस्या का समाधान हो गया। सिया बाई कहती है कि बिहान योजना से जुड़कर बैगा-बिरहोर परिवार की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब महिलाएं अपने पारम्परिक कामों से इतर अन्य काम करके भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार को सहयोग दे पा रही है। सिया बाई ने उम्मीद जताई कि रानी मिस्त्री का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें आवास निर्माण का काम मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि वर्तमान में पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण बड़ी संख्या में हो रहे हैं जिसमें कुशल मिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण के बाद उनकी अच्छी कमाई हो सकेगी।उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को समूह के माध्यम से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की विशेष पहल की जाती है। महिलाओं के निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ ही उन्हें विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाता है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही लखपति दीदी बन सकें।
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-दलदल के कारण बड़े वाहन नहीं जा सकते तो छोटी गाड़ी में भेजें खाद
आयुष्मान कार्ड में बिलासपुर राज्य में निचले पायदान पर, स्थिति सुधारने कड़े निर्देश
बिलासपुर /कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक में शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में खाद बीज सहित खेती किसानी से जुड़े गतिविधियों की जानकारी ली। पिछले दो-तीन दिनों में पर्याप्त बारिश होने के कारण किसान कृषि कार्यों में जोर-शोर से जुटे हुए हैं। उन्होंने किसानी का कोई काम ना रुके इसलिए दलदल मार्गों पर बड़े वाहनों आवाजाही बाधित होने पर छोटी गाड़ियों से खाद सोसाइटियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को दो टूक कहा कि किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई भी हीलाहवाला स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने चाहिए।
उन्होंने अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए ताकि नियमानुसार तत्परता से राहत राशि स्वीकृत किया जा सके। भारी बारिश के कारण अस्पताल, स्कूल और आंगनबाड़ी के काम तो प्रभावित नहीं हुए है, उनकी स्थिति की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने बैठक में डीम्ड की शासी निकाय में स्वीकृत कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रस्ताव भेजने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। उन्होंने एग्रीस्टेक योजना में किसानों के पंजीयन में प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। आयुष्मान कार्ड में भी जिला पिछड़ा हुआ है। अभी तक केवल 74 प्रतिशत के आसपास प्रगति हुई है। वर्तमान शिथिलता पर स्वास्थ्य विभाग को फटकारते हुए प्रतिदिन लगभग 5000 का लक्ष्य देते हुए इसकी पूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी दस्तावेज है। हर आदमी के पास इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। पहाड़ी व दूरस्थ एरिया वाले जिले में इसमें अच्छा काम हुआ है। बिलासपुर जिले में प्रगति नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केदो में बच्चों की कम उपस्थिति पर भी असंतोष जाहिर किया। विभागीय सुपरवाइजर को ज्यादा से ज्यादा दौरा कर निरीक्षण करने को कहा। कलेक्टर ने बैठक में सुशासन तिहार के लंबित मामलों की भी समीक्षा की। उन्हें जल्द पूर्ण करने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए हैं उन्हें तत्काल रिलीफ कर इसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। बैठक में अंतर विभागीय विषयों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने शासकीय सामानों की आपूर्ति अथवा ठेकेदार के भुगतान विलंब नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि 22 हजार उपभोक्ता राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इनका परीक्षण कराकर नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडीएम शिवकुमार बनर्जी सहित सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। - -14 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल में पंजीयन अनिवार्यबिलासपुर, /दस अथवा इससे अधिक श्रमिक व कर्मचारी नियोजित करने वाले दुकानों और संस्थाओं को श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। श्रम विभाग के पोर्टल में 14 अगस्त 2025 तक संबंधित दुकानदार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस तिथि के बाद पंजीयन करने पर विलंब शुल्क देना होगा।सहायक श्रम आयुक्त श्रीमती ज्योति शर्मा ने बताया कि कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शतों) अधिनियम, 2017 तथा इसके अंतर्गत निर्मित छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम) नियम 2021 प्रदेश में दिनांक 13 फरवरी 2025 से प्रभावशील किया गया है। जिसके परिपालन में सभी दुकानों और स्थापनाओं को श्रम पहचान संख्या पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। छ०ग० दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत ऐसे पूर्व से पंजीकृत समस्त दुकान एवं स्थापनायें जिनमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक अथवा कर्मचारी नियोजित हों को 6 माह के भीतर अर्थात् 14 अगस्त 2025 तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाकर दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन कराया जाकर श्रम पहचान संख्या प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर निर्धारित शुल्क में छूट प्रदान की गई है। अधिनियम के प्रभावशीलता के 6 माह अर्थात् 14 अगस्त 2025 के बाद निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र सह श्रम पहचान संख्या प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत दुकान एवं स्थापनाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत माना जावेगा, किन्तु उन्हे दिनांक 14 अगस्त 2025 के पूर्व श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने हेतु श्रम विभाग के पोर्टल श्रमेव जयते डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाईन आवेदन करने पर कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा।
- -अब दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलने लगी है बेहतर शिक्षारायपुर ।राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत कोरबा जिले में अतिशेष शिक्षको के काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने और विद्यालयों में शिक्षकों के ज्वॉइनिंग के पश्चात स्कूलों की तस्वीर बदलने लगी है। पहले एकल शिक्षकीय विद्यालयों में जहां विद्यार्थियों का कीमती समय ऐसे ही गुजर जाता था, अब, उन विद्यालयों में एक से अधिक शिक्षकों की व्यवस्था हो जाने के बाद कोई भी कालखण्ड खाली नहीं जाता। युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया के पूरा होने के साथ ही जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद शिक्षकविहीन और एकल शिक्षकीय विद्यालयों को नए शिक्षक मिल गए, वहीं इन क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी बेहतर शिक्षा की गारण्टी सुनिश्चित हो गई है। जिले के पोड़ी उपरोड़ा, पाली, कोरबा ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्रों के अनेक विद्यालयों के बच्चों को सीधा लाभ मिल रहा है।शासन के दिशा निर्देशों के तहत जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शालाओं में 305 अतिशेष प्रधानपाठकों और सहायक शिक्षकों को जिसमें 14 शिक्षकविहीन और 273 एकलशिक्षकीय विद्यालय भी शामिल है, जहाँ अतिशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अतिशेष शिक्षको के समायोजन के पश्चात प्राथमिक शाला में अब कम से कम दो शिक्षक हो गए हैं। इसी तरह माध्यमिक शाला अंतर्गत 4 प्रधानपाठकों और 147 शिक्षकों को विद्यालयों में पदस्थ किया गया है। काउंसिलिंग के पश्चात 20 एकल शिक्षकीय और 4 शिक्षकविहीन और 62 द्वि-शिक्षकीय मिडिल स्कूलों में भी अब कम से कम तीन शिक्षक पदस्थ हो गए हैं। हाई और हायर सेकंडरी विद्यालय में 74 अतिशेष व्याख्याताओं को उन विद्यालयों में पदस्थ किया गया है, जहाँ गणित, रसायन, भौतिकी, हिंदी, अंग्रेजी, कामर्स विषयों के शिक्षकों की कमी थी। अतिशेष शिक्षको के युक्ति युक्तकरण का लाभ दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलने के साथ ही अनेक शिक्षकों के लिए भी लाभदायक साबित होने लगा है। इससे पहले कुछ विद्यालय में शिक्षक नहीं होने से आसपास के किसी विद्यालय के शिक्षक को संलग्न कर अध्यापन के लिए भेजा जाता था। उनके ऊपर अधिक संख्या में मौजूद बच्चों को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी के साथ ही अन्य कार्यों की जिम्मेदारी भी रहती थी। शिक्षक नहीं होने या कम शिक्षक होने से बच्चों के पालक भी परेशान होते थे। अब ऐसा नहीं है। ऐसे ही कोरबा विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम कदमझेरिया का प्राथमिक शाला है। इस विद्यालय में भले ही विद्यार्थियों की संख्या कम है, लेकिन इस एकलशिक्षकाय विद्यालय में अब दो शिक्षक हो गए है।पहाड़ो और जंगलों के बीच मौजूद इस प्राथमिक शाला में पढ़ाई करने वाले ज्यादातर विद्यार्थी पहाड़ी कोरवा जनजाति के है। विद्यालय की पहाड़ी कोरवा छात्रा ज्योति, राजेश, जितेश और सुमित्रा ने बताया कि अब हमारे स्कूल में एक शिक्षक के बाद एक शिक्षिका आ गई हैं। अब पहले से ज्यादा पढ़ाई भी हो रही है। पहले हमारे सर एक कमरे में दूसरे कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ाते थे तब अन्य कक्षा खाली रह जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब स्कूल में नयी मैडम के आने से हम लोग को भी अच्छा लगता है।
- -मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को दिया धन्यवादरायपुर। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आज दिव्यांग श्री नारायण सिंह को ट्राईसायकल प्रदान किया गया। ट्राईसायकल पाकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें एक नया सहारा मिल गया है। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले बासबहार निवासी श्री नारायण सिंह अपने पैरों से चलने-फिरने में असमर्थ थे। इससे उन्हें समान्य दिनचर्या में भी काफी कठिनाईयों को सामना करना पड़ता था। उन्होंने अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए सीएम कैम्प कार्यालय में आवेदन दिया।मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में आज श्री नारायण सिंह को ट्राइसाइकिल प्रदान किया गया। ट्राइसाइकिल पाकर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। सीएम कैंप कार्यालय बगिया मानवीय संवेदनाओं का केंद्र बन गया हैं। कैंप कार्यालय शासन की योजनाओं का आम जनता को लाभ दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के साथ ही असहाय, पीड़ितों और जरूरतमंदों को हर संभव मदद करने प्रयासरत है, ताकि समाज के हर वर्ग को न्याय मिल सके।
- रायपुर, / छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। खरीफ 2025 के दौरान डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने इसके व्यवहारिक विकल्प के रूप में नैनो डीएपी के भंडारण एवं वितरण की विशेष व्यवस्था की है। इसके साथ ही एनपीके और एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का भी लक्ष्य से अधिक मात्रा में भंडारण कराया गया है। खेती में ठोस डीएपी उर्वरक की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को उसके विकल्प के अनुरूप कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुरूप नैनो डीएपी अथवा एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट खाद की मात्रा का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है।नैनो डीएपी एक आधुनिक, किफायती और प्रभावशाली तरल उर्वरक है, जो पारंपरिक डीएपी की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी और पोषक तत्वों से भरपूर है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के वैज्ञानिकों ने नैनो डीएपी का समर्थन करते हुए कहा है कि इसके उपयोग से खेती की लागत में कमी आती है। नैनो डीएपी खेत में पोषण की कमी को प्रभावी ढंग से पूरा करता है और उत्पादन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। नैनो डीएपी पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। एक एकड़ धान की फसल के लिए एक बोरी ठोस डीएपी का उपयोग होता है। जिसकी लागत 1350 रूपए होती हैै, जबकि एक एकड़ में 25 किलो ठोस डीएपी और 500 मिली नैनो डीएपी के मिश्रण का उपयोग किया जाए तो इसकी लागत घटकर 1275 रूपए आती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने एक एकड़ धान की खेती के लिए नैनो डीएपी की उपयोग की विधि की विस्तार से जानकारी दी है। इसके अनुसार नैनो डीएपी की मात्र साढ़े 600 मिली मात्रा एक एकड़ धान की खेती में लगती है। धान की बुआई से पहले एक एकड़ के लिए 30 किलो बीज को 150 मिली नैनो डीएपी को तीन लीटर पानी में घोलकर उसमें बीज उपचारित कर आधा घंटा छाव में सुखाने के बाद बुआई की जाती है। रोपा के समय 50 लीटर पानी में 250 मिली नैनो डीएपी को मिलाकर उसमें थरहा की जड़ों को आधा घंटा डूबाकर रखने के बाद रोपाई तथा फसल बोआई के तीस दिन बाद 125 लीटर पानी में 250 मिली नैनो डीएपी को घोलकर खड़ी फसल पर इसका छिड़काव करना होता है। इससे फसलों को पोषक तत्व मिल जाते है।नैनो डीएपी फसलों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने के लिए बेहतर विकल्प है। यह पारंपरिक डीएपी के मुकाबले लागत कम और प्रभाव अधिक है। पारंपरिक डीएपी की एक बोरी की कीमत लगभग 1350 रूपए होती है, वहीं नैनो डीएपी की एक बोतल से कई एकड़ भूमि को लाभ पहुंचाया जा सकता है। यह स्प्रे के माध्यम से सीधे पौधों पर छिड़का जाता है, जिससे पोषक तत्वों का त्वरित अवशोषण होता है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश के अनुरूप राज्य शासन द्वारा किसानों को डीएपी उर्वरक के विकल्प के रूप में नैनो डीएपी सहित वैकल्पिक उर्वरकों का पर्याप्त भण्डारण समितियों में किया जा रहा है। किसानों को इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों से नैनो डीएपी तथा एनपीके, एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है।
- - ग्रामीणों ने बैठक लेकर आंदोलन की समीक्षा की और आंदोलन जारी रखने का फैसला लियारायपुर । ग्रामीणों के एकजुटता के चलते निविदा न डालने की वजह से खौली ग्राम में जगह नहीं मिलने के चलते अब तक शराब दुकान नहीं खुल पाई है और इस प्रस्तावित शराब दुकान के बंद करने के इंतजार में ग्रामीण अब भी धरना जारी रखे हुए हैं । आज मंगलवार को धरना का 14 वां दिन था । आज भी धरना की अगुवाई महिलाओं ने की ।बीते कल सोमवार को आयोजित ग्रामीणों की बैठक में अब तक प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध में चल रहे आंदोलन की समीक्षा की गयी । ग्रामीण एकजुटता के चलते व जारी ग्रामीण फरमान के चलते निविदा नहीं डालने की वजह से शराब दुकान नहीं खुल पाई है जिससे ग्रामीणों में उत्साह दिखा। लेकिन अभी तक शराब दुकान बंद करने संबंधी प्रशासनिक आदेश जारी नहीं होने से वे आक्रोशित भी नजर आए। बैठक में कुछ लोगों ने फिलहाल आंदोलन को स्थगित करने और शासन के आगामी कदम का इंतजार करने का सुझाव रखा तो वहीं कुछ आदेश आने तक आंदोलन जारी रखने के हिमायती दिखे। खासकर शराब के दुष्परिणामों को प्रत्यक्ष देखने व भोगने वाली महिलाएं आंदोलन को जारी रखने के पक्ष में रहीं । विचार विमर्श के बाद बैठक में आंदोलन को वर्तमान स्वरूप में ही आगामी ग्रामीण निर्णय तक जारी रखने व परिस्थितिनुसार इसके स्वरूप में परिवर्तन का निर्णय ले हर कीमत पर एकजुटता बनाये रखने का संकल्प लिया गया।
- रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से सौजन्य भेंट की।
- -राजधानी रायपुर में होगा मुख्य समारोह-मुख्यमंत्री करेंगे ध्वजारोहण एवं जनता के नाम संदेश का प्रसारणरायपुर ।राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को प्रदेशभर में गरिमापूर्ण एवं भव्य रूप से मनाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर आवश्यक तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में बीते दिनों राज्य स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत वातावरण में किया जाए।राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह प्रातः 9 बजे से पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा जनता के नाम संदेश देंगे। समारोह में संयुक्त परेड द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया जाएगा।रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह की परेड का दायित्व पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अधीन रहेगा। परेड में बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी., छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (महिला एवं पुरुष), नगर सेना, एन.सी.सी. कैडेट्स आदि की टुकड़ियाँ सम्मिलित होंगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा पदक एवं पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इसके लिए विभागों को जूरी गठित कर 29 जुलाई 2025 तक चयनित नामों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग को भिजवाना होगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य समारोह में ‘जनता के नाम संदेश‘ देंगे। यह संदेश दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। मुख्य समारोह पश्चात छात्र-छात्राओं द्वारा देशभक्ति आधारित समूह-नृत्य एवं गायन प्रस्तुत किए जाएंगे। स्कूली बच्चों के कार्यक्रमों हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जूरी का गठन किया जाएगा तथा कार्यक्रम स्थल पर ही पुरस्कार वितरण होगा। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं नगर निगम आयुक्त रायपुर को स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह व्यवस्था के संबंध में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है।प्रदेश के सभी सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय स्मारकों पर 15 अगस्त की रात प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। निजी संस्थानों से भी ध्वजारोहण एवं रोशनी करने की अपील की गयी है। जिला, विकासखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों और प्रदर्शनी के आयोजन हेतु कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाएगा।
- 14 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल में पंजीयन अनिवार्यबिलासपुर/दस अथवा इससे अधिक श्रमिक व कर्मचारी नियोजित करने वाले दुकानों और संस्थाओं को श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। श्रम विभाग के पोर्टल में 14 अगस्त 2025 तक संबंधित दुकानदार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस तिथि के बाद पंजीयन करने पर विलंब शुल्क देना होगा।सहायक श्रम आयुक्त श्रीमती ज्योति शर्मा ने बताया कि कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शतों) अधिनियम, 2017 तथा इसके अंतर्गत निर्मित छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम) नियम 2021 प्रदेश में दिनांक 13 फरवरी 2025 से प्रभावशील किया गया है। जिसके परिपालन में सभी दुकानों और स्थापनाओं को श्रम पहचान संख्या पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। छ०ग० दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत ऐसे पूर्व से पंजीकृत समस्त दुकान एवं स्थापनायें जिनमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक अथवा कर्मचारी नियोजित हों को 6 माह के भीतर अर्थात् 14 अगस्त 2025 तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाकर दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन कराया जाकर श्रम पहचान संख्या प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर निर्धारित शुल्क में छूट प्रदान की गई है। अधिनियम के प्रभावशीलता के 6 माह अर्थात् 14 अगस्त 2025 के बाद निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र सह श्रम पहचान संख्या प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत दुकान एवं स्थापनाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत माना जावेगा, किन्तु उन्हे दिनांक 14 अगस्त 2025 के पूर्व श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने हेतु श्रम विभाग के पोर्टल श्रमेव जयते डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाईन आवेदन करने पर कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा।
- - सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने तेलघानीनाका चौक के पास अंडर ग्राउंड नाला और अंडर ग्राउंड केबल चेम्बर को शराब भट्टी द्वारा फेंके गए डिस्पोजल गिलास और पाउच के फंसने के कारण जाम और सड़क पर जल भराव देखारायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने दैनिक सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान तेलघानीनाका चौक के पास बारिश में सड़क पर जल भराव की समस्या देखी. सभापति ने वहाँ सफाई का स्थल निरीक्षण तत्काल स्थल पर नगर निगम जोन 2 के जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री रवि लवनिया को बुलाकर किया.सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने निरीक्षण के दौरान अंडर ग्राउंड नाला को पॉलीथिन की भारी मात्रा के कारण जाम पाया और नाले के ऊपर बनाये गए लगभग बड़े आकार के 5 पाटे सफाई के बाधक मिले, वहीं छग राज्य विद्युत पावर कम्पनो द्वारा सड़क के बीच में किये गए अंडर ग्राउंड केबलिंग कार्य में समीप स्थित शराब भट्टी द्वारा फेंके गए भारी मात्रा में पानी पाउच और डिस्पोजल गिलास तेज बारिश के कारण सड़क से बहकर अंडर ग्राउंड केबल में फंस जाने से सफाई में आई बाधा का निरीक्षण किया. सभापति ने तत्काल जेसीबी मशीन को बुलवाकर नाले के ऊपर बनाये गए पाटों को तुड़वाकर और अंडर ग्राउंड केबल के चेम्बर को तुड़वाकर सफाई करवाई और गन्दे पानी का निकास करवाकर जल भराव की समस्या दूर करवाई.
- रायपुर/नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम जोन 8 जोन अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ठाकुर की उपस्थिति मे कोटा में बैकुंठ धाम के सामने कोटा वृद्धाश्रम के समीप पुराने प्रस्तावित फायर स्टेशन क्षेत्र में जोन 7 क्षेत्र का कचरा भारी मात्रा में डाले जाने और उसका निष्पादन नहीं होने से वहाँ गन्दगी और कचरे की भारी मात्रा और बदबू को देखा. इसे लेकर सभापति से वृद्धाश्रम में आने वाले बुजुर्ग नागरिकों ने गन्दगी और बदबू फैलने से हो रही असुविधा से अवगत करवाया. सामने ही श्री हनुमान मन्दिर में विभिन्न अवसरों पर पूजा और भंडारा के आयोजन होते हैँ. इससे श्रद्धालुओं को हो रही असुविधा की जानकारी मिली.सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने स्थल से ही नगर निगम जोन 7 जोन कमिश्नर श्री राकेश शर्मा और जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री आत्मानंद साहू से मोबाइल पर चर्चा की और लोगों को कचरा डाले जाने और भारी बदबू से हो रही असुविधा के चलते तत्काल वहाँ कचरा डाला जाना बन्द करने कहा. इसके पश्चात सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने निगम आयुक्त श्री विश्वदीप को मोबाइल पर फोन करके उनसे चर्चा की और नागरिकों, बुजुर्ग नागरिकों, श्रद्धालुओं को कचरा डाले जाने और बदबू से हो रही जनअसुविधा को देखते हुए तत्काल सम्बंधित जोन 7 जोन कमिश्नर और जोन स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित कर कोटा वृद्धाश्रम के समीप और श्री हनुमान मन्दिर के सामने पुराने प्रस्तावित फायर स्टेशन क्षेत्र में कचरा डालना बन्द करने की व्यवस्था कायम कर नागरिकों को गन्दगी से त्वरित राहत दिलवाने कहा है.
- रायपुर/ राजधानी शहर में तेज बारिश के दौरान नगर निगम रायपुर के जोन 6 क्षेत्र के अंतर्गत संतोषी नगर तरुण बाजार के पास साईं डायगोनेस्टिक के समीप बड़ी नाली के भीतर एक गाय अचानक गिर गयी. यह देखकर नागरिकों ने इसकी जानकारी तत्काल नगर निगम में दी. नगर निगम जोन 6 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव ने तत्काल जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री अदिव्य हजारी को स्थल पर भेजा. सम्बंधित स्थल पर तत्काल पहुंचकर नगर निगम जोन 6 की टीम ने स्थानीय निवासियों की सक्रिय सहभागिता से तेज बारिश के दौरान बड़ी नाली में अचानक गिरी गाय को नाली से सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
- दलदल के कारण बड़ी वाहन नहीं जा सकती तो छोटी गाड़ी में भेजें खादआयुष्मान कार्ड में बिलासपुर राज्य में निचले पायदान पर,स्थिति सुधारने कड़े निर्देशबिलासपुर/ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में खाद बीज सहित खेती किसानी से जुड़े गतिविधियों की जानकारी ली। पिछले दो - तीन दिनों में पर्याप्त बारिश होने के कारण किसान कृषि कार्यों में जोर - शोर से जुटे हुए हैं। उन्होंने किसानी का कोई काम ना रुके इसलिए दलदल मार्गों पर बड़े वाहनों आवाजाही बाधित होने पर छोटी गाड़ियों से खाद सोसाइटियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को दो टूक कहा कि किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई भी हीलाहवाला स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने चाहिए।उन्होंने अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए ताकि नियमानुसार तत्परता से राहत राशि स्वीकृत किया जा सके। भारी बारिश के कारण अस्पताल, स्कूल और आंगनबाड़ी के काम तो प्रभावित नहीं हुए है, उनकी स्थिति की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने बैठक में डीम्ड की शासी निकाय में स्वीकृत कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रस्ताव भेजने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। उन्होंने एग्रीस्टेक योजना में किसानों के पंजीयन में प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की ।आयुष्मान कार्ड में भी जिला पिछड़ा हुआ है। अभी तक केवल 74% के आसपास प्रगति हुई है। वर्तमान शिथिलता पर स्वास्थ्य विभाग को फटकारते हुए प्रतिदिन लगभग 5000 का लक्ष्य देते हुए इसकी पूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी दस्तावेज है। हर आदमी के पास इसकी उपलब्धता होनी चाहिए । पहाड़ी व दूरस्थ एरिया वाले जिले में इसमें अच्छा काम हुआ है । बिलासपुर जिले में प्रगति नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केदो में बच्चों की कम उपस्थिति पर भी असंतोष जाहिर किया। विभागीय सुपरवाइजर को ज्यादा से ज्यादा दौरा कर निरीक्षण करने को कहा ।कलेक्टर ने बैठक में सुशासन तिहार के लंबित मामलों की भी समीक्षा की । उन्हें जल्द पूर्ण करने को कहा है । कलेक्टर ने कहा कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए हैं उन्हें तत्काल रिलीफ कर इसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। बैठक में अंतर विभागीय विषयों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने शासकीय सामानों की आपूर्ति अथवा ठेकेदार के भुगतान विलंब नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि 22 हजार उपभोक्ता राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इनका परीक्षण कराकर नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडीएम शिवकुमार बनर्जी सहित सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे
- दुर्ग/ जिले में 1 जून 2025 से 08 जुलाई 2025 तक 195.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सार्वाधिक वर्षा 325.7 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 133.1 मिमी. तहसील धमधा में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील बोरी में 149.0 मिमी, तहसील अहिवारा में 222.8 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 150.0 मिमी और तहसील दुर्ग में 190.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 08 जुलाई को तहसील दुर्ग में 43.2 मिमी, तहसील धमधा में 48.4 मिमी, तहसील पाटन में 54.0 मिमी, तहसील बोरी में 45.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 31.4 मिमी और तहसील अहिवारा में 81.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
- -टी सहदेवभिलाई नगर। आंध्र साहित्य समिति ने आकाशगंगा स्थित इंडियन कॉफी हाउस में सोमवार को बीएसपी से 36 वर्षों की दीर्घ सेवा के बाद एम पद्मकिशोर की सेवानिवृत्ति पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में आंध्र साहित्य समिति के पदाधिकारियों समेत आंध्र समाज से संबद्ध अखिल भारतीय तेलुगु सेना, प्रजा सेवा समिति, श्री साईंनाथ जनसेवा समिति, घंटशाला चैतन्य वेदिका, यादव समाज, आंध्र महिला मंडली, श्रीकोदंडा रामालयम तथा कलांजलि नाट्य संस्था के प्रमुख व्यक्तियों ने सेवानिवृत्त पद्मकिशोर का फूलमालाओं, शाॅल एवं श्रीफल से सम्मान किया। स्मरणीय है कि संयंत्र प्रबंधन उत्कृष्ट कार्यों और योगदान के लिए उन्हें जवाहरलाल नेहरू एवार्ड से भी नवाज चुका है।सम्मान समारोह की शुरुआत पद्मकिशोर को तिलक लगाकर की गई। समारोह को संबोधित करते हुए आंध्र साहित्य समिति के अध्यक्ष पीवी राव ने पद्मकिशोर की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताया कि वे न केवल परिचितों के प्रति सेवा भाव रखते हैं, बल्कि राह चलते अनजान लोगों को कोई दिक्कत होने पर उनकी तात्कालिक मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। समिति के सचिव पीएस राव ने कहा कि संयंत्र के विकास तथा प्रगति में उनका योगदान महत्वपूर्ण है ही, साथ-साथ बालाजी मंदिर में आयोजित सभी कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता हम सबको प्रेरित करती है। उपाध्यक्ष बीए नायडु ने समारोह का संचालन करते हुए कहा कि पद्मकिशोर के लिए सेवानिवृत्ति महज एक पड़ाव है। उन्होंने रिश्तेदारों, मित्रों और कार्यक्षेत्र में पद्मकिशोर के मृदुल व्यवहार की खुलकर सराहना की।इस मौके पर पद्मकिशोर की सहधर्मिणी एम पद्मजा पति के सम्मान से अत्यधिक भावुक नजर आई। उन्होंने नम आंखों से अपने दांपत्य जीवन की यात्रा में हुए अनुभवों को साझा भी किया। समारोह का समापन पुत्र एम विष्णुवर्द्धन के गायन से हुआ। विष्णुवर्द्धन गायक के साथ-साथ म्यूजिक कंपोजर भी हैं। समारोह में पेरि पद्मा, पी मंजूश्री, पी उमा, डी मोहन राव, के लक्ष्मीनारायण, कृष्णमूर्ति पात्रो, डी गोपीवेणी, नीलम माला, ज्योति महेश, के राजू, ई आदिनारायण, सीएच श्रीनिवास, जी रामाराव, जी राजू, के डिल्लीराव, बी आनंद समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की।
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- 0- कोलाहल नियंत्रण के उपायों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश0- अपराध पर लगाम कसने एसडीएम और एसडीओपी एक साथ करें दौराबिलासपुर. कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह एसडीएम एवं एसडीओपी की संयुक्त बैठक लेकर जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अपराधियों पर लगाम कसने शांति और व्यवस्था से जुड़े दोनों अधिकारियों को एक साथ दौरा करने के निर्देश दिए। तीज त्योहार और उत्सवों में कानफोड़ू आवाज करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई को कहा है। शोरगुल रोकने जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समाज द्वारा लोगों को प्रताड़ित करने और सामूहिक बहिष्कार करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। जिले में पिछले दिनों सामाजिक बहिष्कार के एक - दो प्रकरण सामने आए हैं।कलेक्टर -एसपी ने बैठक में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकने वाले मुद्दों की ओर अधिकारियों को ध्यान दिलाया और शुरुआती स्तर पर ही इनका समाधान कर लेने की हिदायत दी। उन्होंने विभिन्न संगठनों द्वारा दिए जाने वाले धरना प्रदर्शनों की अनुमति 24 घंटे पूर्व देने को कहा। काफी पहले अनुमति देने से कई दफा परिस्थितियां बदल जाती हैं। वीआईपी लोगों की यात्रा पर ध्यान रखने वाली बातें भी बताई। सड़क हादसा में कई बार दुर्घटना करने वाली वाहनों का पता नहीं चलता है। ऐसे मामलों को हिट एंड रन योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटना रोकने जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। स्कूल कॉलेज अब खुल गए हैं।नशे और साइबर जागरूकता के कार्यक्रम यहां आयोजित किए जाएं। सोशल मीडिया पर नजर रखें। कई दफा गलत तरीके से खबर प्रसारित हो जाती हैं। सही तथ्य तत्परता से अवगत कराएं। उन्होंने बताया कि रेत माफियाओं के खिलाफ विगत दिनों हुई कार्रवाई की राज्य स्तर पर सराहना हुई है। रिकॉर्ड 33 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले लगभग 100 लोगों के लाइसेंस रद्द करने आरटीओ को अनुशंसा की गई है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडीएम शिवकुमार बनर्जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, राजेंद्र जायसवाल सहित सभी एसडीएम, एसडीओपी और थानेदार वीसी के जरिए शामिल हुए।
- - किसान संजय, सुखदास, रामनारायण, बिरेन्द्र ने खाद की जमकर खरीदी की- प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषक उन्नति योजना से हो रहा फायदा- सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के दायरे को विस्तृत करने तथा दलहन, तिलहन, मक्का की फसल की खरीदी पर किसानों में हर्ष व्याप्तराजनांदगांव। जिले में खेती-किसानी कार्य के लिए किसानों में खुशी एवं उल्लास है। शासन की किसान हितैषी योजनाओं से अन्नदाता किसान धन-धान्य से परिपूर्ण एवं समृद्ध हो रहे है। किसान सेवा सहकारी समिति से लगातार खाद-बीज क्रय कर रहे है। शासन की योजनाएं उनके लिए मददगार साबित हो रही है। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बोरी के किसान श्री संजय कुमार टंडन सेवा सहकारी समिति गठुला खाद खरीदने आए थे। उन्होंने बताया कि उनके पास 20 एकड़ जमीन है और आज उन्होंने यूरिया, डीएपी, पोटाश और राखड़ खरीदा है। उन्होंने बताया कि आज जरूरत के हिसाब से खाद मिल गया है। 20 एकड़ खेत में धान की रोपाई हो गई है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शून्य प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख 50 हजार रूपए का ऋण लिया है। जिसका उपयोग वे खेती-किसानी के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बिना ब्याज के राशि मिल जाने से बहुत मदद होती है और यह किसानों के लिए लाभप्रद है।उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री सम्माननिधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रूपए की राशि मिल रही है। जिसका उपयोग वे खेती कार्यों के लिए कर रहे है। खेती कार्यों में नवीनतम तकनीक के प्रयोग से कृषि कार्य आसान होते जा रहे है। उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना सरकार की बेहतरीन योजना है। जिसके तहत 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के दायरे को विस्तृत किया गया है तथा दलहन, तिलहन, मक्का की फसल लगाने वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि कृषक उन्नति योजना से धान की बिक्री करने पर जो बचत हुई उसका उपयोग उन्होंने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर की मरम्मत एवं अन्य कार्यों में किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को शासन की योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया।राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम गठुला के किसान श्री सुखदास साहू ने 3 बोरी यूरिया, 3 बोरी डीएपी एवं 1 बोरी पोटाश खरीदा। उन्होंने बताया कि समिति में उनकी जरूरत के अनुसार खाद मिल गया है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उन्होंने शून्य प्रतिशत ब्याज पर 50 हजार रूपए की राशि ऋण में ली है तथा उन्हें प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री सम्मान निधि से 6000 रूपए की राशि प्राप्त हो रही है। शासन की योजनाओं का किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। ग्राम चिखली के किसान श्री रामनारायण साहू ने बताया कि उनके पास 1 एकड़ जमीन है और आज उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद मिल गया है। उन्होंने यूरिया, डीएपी, पोटाश खाद खरीदा है।उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत शून्य प्रतिशत ब्याज पर 10 हजार रूपए ऋण लिया है। जिसका उपयोग वे खेती किसानी के लिए करेंगे। इसी तरह ग्राम चिखली के किसान श्री बिरेन्द्र साहू खाद खरीदने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि उनके पास 12 एकड़ जमीन है और आज उन्होंने सेवा सहकारी समिति से यूरिया एवं डीएपी खरीदा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शून्य प्रतिशत ब्याज पर 40 हजार रूपए का ऋण लिया है। ग्राम बोरी की श्रीमती ऊषा बाई खाद खरीदी के लिए पहुंची थी और उन्होंने यूरिया, पोटाश खरीदा।
- महासमुंद / भारत स्काउट गाइड संघ द्वारा प्रदेशव्यापी पौधरोपण अभियान के अंतर्गत सोमवार को महासमुंद जिले के स्काउट गाइड जिला प्रशिक्षण परिसर (डीईओ कार्यालय) में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम की भावना के साथ सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं स्काउट गाइड के सदस्यों ने बेल, नीम, कदंब के पौधे लगाए।इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, भारत स्काउट गाइड संघ के जिला अध्यक्ष श्री येतराम साहू, जिला हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष श्री प्रदीप चंद्राकर, नगरपालिका उपाध्यक्ष श्री देवीचंद राठी, कलेक्टर श्री विनय लंगेह, जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, श्री राकेश चंद्राकर, श्री आनंद साहू, जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय लहरे, पूर्व डीईओ श्रीमती चंद्रसेन सहित स्काउट गाइड स्टाफ, छात्र-छात्राएं एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।इस अवसर पर छत्तीसगढ़ बीज निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर ने कहा कि वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होती है, बल्कि यह हमारी अगली पीढ़ी को एक स्वच्छ और हरित वातावरण देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री जी का यह बहुत बड़ा अभियान है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। हमें इसे जन आंदोलन का रूप देना है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्काउट गाइड संघ के जिला अध्यक्ष श्री येतराम साहू ने कहा कि पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें पेड़ को संरक्षित करना और उसका पालन-पोषण भी करना चाहिए। जब पेड़ सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के पर्यावरण संरक्षण अभियान की सराहना करते हुए सभी को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने एवं उन्हें संरक्षित रखने का आह्वान किया।कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने भी वृक्षों के महत्व पर विचार रखते हुए कहा कि हमें विकास के साथ पर्यावरण की भी चिंता करनी चाहिए। अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। साथ ही जल संरक्षण के लिए रेन वाटर रिचार्जिंग और घरों में सोखता गड्ढा बनाना आवश्यक है। पानी बचाकर ही हम आने वाले समय को सुरक्षित रख सकते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया। सभी प्रतिभागियों ने एक पेड़ मां के नाम से पौधे लगाकर उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प लिया।
- बालोद, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आदेश जारी कर जिले के सभी शासकीय सेवक को कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में श्रीमती मिश्रा ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को 10 बजे तक बायोमैट्रिक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है।कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जारी आदेश में सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तथा नये कर्मचारियों का बायोमैट्रिक सुनिश्चित कराने को कहा है। इसके साथ ही सभी कार्यालय प्रमुख मंगलवार 08 जुलाई को समय-सीमा बैठक में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अलावा आगामी माह का वेतन बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान करने को कहा है।
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*विषयवार कार्ययोजना बनाकर शिक्षा विभाग रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करें- कलेक्टर डॉ गौरव सिंह*
*स्कूली बच्चों को सोशल मीडिया तथा ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करें- एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह*रायपुर,/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप रायपुर जिला प्रशासन ने छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने तथा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट मार्गदर्शन देकर शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए "मिशन उत्कर्ष" की शुरुआत की है। इस अवसर पर रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में सभी स्कूलों के प्राचार्यों की एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मिशन के उद्देश्यों, रणनीतियों व क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी गई।कार्यशाल में कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप मिशन उत्कर्ष को पूरी गंभीरता से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग वर्षभर की विषयवार शैक्षणिक कार्ययोजना बनाकर, अच्छे परिणाम लाने के लिए समर्पित होकर कार्य करें। साथ ही सभी प्राचार्यों को कहा किया कि स्कूल जाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य करें और बच्चों, अभिभावकों व शिक्षकों को भी यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करें। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में स्कूलों में पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने का आह्वान किया गया।एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह ने कहा कि रायपुर कैपिटल है, प्रदेश का आईना है। यहां अच्छा कार्य करें जो पूरे प्रदेश के लिए मॉडल बने। एसएसपी डॉ सिंह ने कहा कि जिले को राज्य में टॉप 3 में लाने का संकल्प सभी को लेना चाहिए। उन्होंने बच्चों को सोशल मीडिया जागरूकता और ट्रैफिक नियमों की शिक्षा देने पर भी बल दिया।कार्यशाला में बताया गया कि मिशन उत्कर्ष एक संगठित, समर्पित और डेटा-आधारित दृष्टिकोण है, जिसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% उत्तीर्णता सुनिश्चित करना है। साथ ही 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना तथा राज्य मेरिट सूची में रायपुर जिले के अधिकाधिक छात्रों को स्थान दिलाना मिशन का लक्ष्य है। समयबद्ध तैयारी व सतत मूल्यांकन किया जाए, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक व प्री-बोर्ड परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित होंगी। मॉडल उत्तर लेखन व अभ्यास के साथ विषयाधारित तैयारी के साथ नियमित उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन व फीडबैक लिया जाएगा। कमजोर छात्रों के लिए संदेह समाधान सत्र, विशेष अभ्यास कक्षाएं आयोजित की जाएगी। श्रेष्ठ शिक्षक, विषय, विद्यालय और टॉपर्स को प्रशंसा पत्र एवं “लंच विथ कलेक्टर” विशेष पुरस्कार व सम्मानित किया जाएगा।कार्यशाला में पुलिस विभाग द्वारा प्राचार्यों को साइबर क्राइम के प्रति सतर्क किया गया। वहीं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान व वय वंदना कार्ड बनाने की जानकारी दी गई तथा ऑनलाइन कार्ड कैसे बनाए ये भी बताया गए। इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गई।रायपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया “मिशन उत्कर्ष” केवल एक परीक्षा रणनीति नहीं, बल्कि शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की एक दूरदर्शी पहल है।इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एएसपी श्री लखन लाल पटले, अपर कलेक्टर श्रीमती अभिलाषा पैकरा, एएसपी श्री प्रशांत शुक्ला, डीईओ श्री विजय खंडेलवाल, जिला समन्वयक शिक्षा श्री केएस पटले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। -
0- महाराष्ट्र मंडल की युवा समिति ने भावी कार्यक्रमों की रुपरेखा तय करते हुए पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
रायपुर। महाराष्ट्र मंडल में आयोजित शहीद मेजर यशवंत गोरे स्मृति गणेशोत्सव के दौरान 28 अगस्त को मंडल की युवा समिति की ओर से स्कूली बच्चों के लिए विविध स्पर्धाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर मंडल में हुई युवा समिति की बैठक समन्वयक विनोद राखुंडे और प्रमुख डॉ. शुचिता देशमुख की उपस्थिति में हुई। बैठक में अगस्त, सितंबर व अक्टूबर माह में होने वाले विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर सविस्तार चर्चा की गई।डॉ. शुचिता ने बताया कि 28 अगस्त को बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक व सांस्कृतिक स्पर्धाएं होंगी। बच्चों को तीन आयु वर्गों में बांटा गया है। ग्रुप एक में प्री-प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक के बच्चे रंग भरो प्रतियोगिता और चित्रकला में शामिल होंगे। ग्रुप दो में छठवीं से आठवीं तक के बच्चों के लिए निबंध व सुलेख लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ग्रुप तीन में कक्षा नवमीं से बारहवीं तक वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।विनोद राखुंडे ने प्रति माह 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज की होने वाली महाआरती में युवा समिति के प्रत्येक सदस्यों से शामिल होने का आग्रह किया, ताकि महीने में कम से कम एक बार युवा समिति के सदस्य आपस में मिलकर भावी कार्यक्रमों पर चर्चा कर रूपरेखा व जिम्मेदारी तय कर सकें। इससे समिति में प्रत्यक्ष संवादहीनता की स्थिति भी खत्म होगी।युवा समिति के सदस्यों ने आगामी कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए अपने- अपने सुझाव दिए। साथ ही सभी कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता का आश्वासन दिया। बैठक में मंडल के सह सचिव सुकृत गनोदवाले, युवा समिति के सह-प्रमुख शुभम् पुराणिक, भवन सह प्रभारी शचिंद्र देशमुख, विशाल डांगे, सोनल पेदे, साक्षी जोशी, समीर देशमुख, सुमन देशमुख, पल्लवी नाफडे, उदित बक्षी, श्रावणी मुकादम सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। -
0- राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पुरस्कार जीतने के साथ बडे़ सपनों को साकार करने में जुटी भिलाई की 13 वर्षीय प्रतिभाशाली बालिका
रायपुर। महाराष्ट्र मंडल में आषाढी एकादशी के सुगम गीत- संगीत व लघु नाटिका में अगर पूरे कार्यक्रम की कोई हाईलाइटर रहीं, तो वो हडको भिलाई की भरतनाट्यम की सिद्धहस्त नृत्यांगना 13 वर्षीय सान्वी मुकुंद अवधुत थीं। जिन्होंने महज छह मिनट की एकमात्र गणेश वंदना प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।महाराष्ट्र मंडल के संगीत- नृत्य की समझ रखने वालों के अनुसार भरतनाट्यम शैली में प्रस्तुत सान्वी के डांस की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसमें उन्होंने 12 से अधिक हस्तमुद्राओं का कमल पुष्प अर्पण करने के लिए पद्मकोष, अलापद्मा हस्तमुद्रा सहित अनेक मुद्राएं प्रस्तुत कर गणपति के एकदंत, वक्रतुंड अवतार दिखाए। सान्वी ने शिखर हस्त मुद्रा से शिव का अवतार भी प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया।यह सब संभव हो पाया सान्वी के सात वर्षों से भरतनाट्यम नृत्य को लेकर जारी प्रशिक्षण और जुनूनी अभ्यास से। पिता मुकुंद अवधुत बताते हैं कि सान्वी नृत्य गुरु राखी राय से भरतनाट्यम सीख रही हैं और राखी सहित पालक उपाध्याय से प्रेरित भी। हाल ही में उन्होंने सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली में आयोजित कल्चरल टेलेंट सर्च वर्ष 2024-25 की परीक्षा उत्तीर्ण कर जूनियर सीसीआरटी स्कॉलरशिप होल्डर रहीं।दर्शकों से खचाखच भरे महाराष्ट्र मंडल के छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में बेहतरीन प्रस्तुति के बाद सान्वी ने बताया कि दूरदर्शन केंद्र रायपुर में उन्होंने दो बार अपने नृत्य की प्रस्तुति दी है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न स्पर्धाओं में उन्होंने परफार्म भी किया है। इनमें से कोलकाता में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कल्चर फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार जीता। वहीं रायपुर में आयोजित शिवांजलि महोत्सव में विजेता रहीं। सान्वी बनारस में आयोजित ‘अंतररराष्ट्रीय कृष्णप्रिया महोत्सव में रनर अप रहीं। केरला समाज की ओर से आयोजित आल इंडिया डांस म्युजिक छत्तीसगढ़ ट्रेडिशनल चैंपियनशिप में भी उन्होंने प्रथम पुरस्कार हासिल किया। भिलाई में आयोजित ऑल इंडिया डांस एसोसिएशन सान्वी अवधुत उप विजेता रहीं।कई शहरों में परफार्म करते हुए ढेरों प्रतियोगिताओं में शामिल हो चुकीं सान्वी चक्रधर समारोह रायगढ़ में भी अपनी भरतनाट्यम शैली का नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हैं। वहीं देश राग डांस फेस्टिवल में दी जाने वाली विशिष्ट उपाधि ‘जय पद्म’ प्राप्त करने का भी उन्होंने सपना संजोया हुआ है। -
*क्षति का सर्वे कर तत्काल राहत दिलाने के निर्देश*
*अधिकारी कार्यालय में नहीं, प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे**पुल के ऊपर बहते पानी में सड़क पार नहीं करने की अपील की*बिलासपुर/ कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसएसपी रजनेश सिंह ने जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के हालात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों की आपात बैठक ली। उन्होंने बैठक में बाढ़ पीड़ित लोगों की हरसंभव सहायता के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जो भी नुकसान हुआ है उनका सर्वे कर तत्काल आरबीसी 6-4 के तहत सहायता दिया जायेगा। कलेक्टर-एसपी ने कहा कि स्थिति में सुधार आने तक कोई भी अधिकारी कार्यालय में नहीं बैठेगा। टीम बनाकर अधिकारी बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का संयुक्त दौरा करेंगे और लोगों को आपदा से निपटने में जरूरी मदद करेंगे। उन्होंने वीसी के जरिए अधिकारियों से जुड़कर एक-एक तहसील की मैदानी हालात की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि बाढ़ के हालात से निपटना एवं लोगों को राहत दिलाना फिलहाल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एक -डेढ़ माह के बराबर पानी पिछले दो-तीन दिन में बरस चुका है। उम्मीद से ज्यादा एकाएक ज्यादा पानी गिरने से कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी है। लेकिन प्रशासन के हस्तक्षेप से स्थितियों में सुधार आया है। उन्होंने पूरा प्रशासनिक सिस्टम को बाढ़ से बचाव कार्य में झोंक दिए हैं। श्री अग्रवाल ने नियमित दौरा कर संवेदनशील ग्रामों और निचले क्षेत्रों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफसरों से कहा कि प्रभावित लोगों के पास जाएं, उनकी तकलीफ सुने। यदि उनका मकान अतिवृष्टि से जर्जर या नष्ट हो गया है तो उन्हें नजदीक के स्कूल अथवा आंगनबाड़ी में ठहराएं। उनके खाने और पीने का इंतजाम किया जाये। आरबीसी 6-4 का प्रकरण बनाकर उन्हें तत्काल मुआवजा दिलाया जाए। बैठक में बताया गया कि बिल्हा के वार्ड 8 एवं 9, मस्तुरी के ईटवापाली, कोटा के तेन्दूभांठा,बांसाझाल, चपोरा, मोहदा, केंदाडांड, मोहदा, पचरा, टोनासागर सेमरा और तखतपुर के मनियारी नदी के किनारे कुछ गांव प्रभावित हुए है। बिलासपुर शहर में गोकने नाला के निचले क्षेत्र सहित गंगानगर, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बंधवापारा, तोरवा एरिया में 8-10 स्थलों पर जलभराव की स्थिति बनी थी, जिसे कच्चे नाले बनाकर पानी बाहर निकाला गया है।कलेक्टर ने लोगों के पानी में फंस जाने पर बचाव के लिए उपलब्ध संसाधनों की भी जानकारी ली। होमगार्डस ने बताया कि जिले में पांच नाव उपलब्ध हैं। दो टीम चौबीसों घण्टे तैयार रहती है। लाईफ जैकेट और अन्य ग्रामीण क्षेत्र में तैराकों की सूची बनाकर उनका भी सहयोग लिया जाये। मछुआरे इस कार्य में काफी मददगार हो सकते हैं। उन्होंने ग्रामीणों को बाढ़ की स्थिति एवं उनकी जागरूकता के लिए मुनादी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अभी अच्छा मौका है । जल के प्राकृतिक बहाव में यदि कोई अड़चन आ रही है तो उसे तोड़ दिया जाए। लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के इंजीनियर भी टीम के साथ दौरा करें। यदि पुल के ऊपर पानी बह रहा हो तो बैरिकेड लगाकर यातायात रोक दिया जाए। बेहतर होगा कि गांव में उपलब्ध ट्रेक्टर ट्राली अड़ाकर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया जाये। कलेक्टर-एसपी ने लोगों को पुल के ऊपर बहते पानी में पार नहीं करने की अपील भी की है। कलेक्टर ने कहा कि जीपीएम जिले में भारी बारिश के कारण अरपा भैंसाझार से और ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जायेगा। अरपा नदी के किनारे लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के हालात से लोगों की जान और माल बचाना है। इसके लिए जो भी जरूरी उपाय मैदानी स्तर में करना है ,उसे करें। किसी बड़े अधिकारी के अनुमति का इंतजार किए बिना जनहित में निर्णय लिया जा सकता है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को भी चेताया। उन्होंने कहा कि बरसात में दूषित पेयजल से डायरिया फैलने की संभावना बनी हुई है। लिहाजा मुस्तैदी से सभी प्रकार के दवाईयों की उपलब्धता रहे। इससे ज्यादा कोई मरीज अस्पताल में आता है तो तुरंत उसका इलाज शुरू किया जाना चाहिए। किसी तरह की औपचारिकता बाद में भी पूरी की जा सकती है।एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने कहा कि प्रशासन एवं पुलिस की टीम आपसी तालमेल के साथ काम करते दिखने चाहिए। इससे समाज में अच्छा संदेश जाता है। बैठक के बाद जाकर अपने अनुविभाग में भी संयुक्त बैठक करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। यदि कोई तथ्यहीन खबर की जानकारी आये तो तत्काल उसका खण्डन करते हुए सही जानकारी दिया जाये। पानी ज्यादा गिरने से लोग जलप्रपात और झरने का आनंद उठाने बड़ी संख्या मंे पहुंच जाते हैं, उन्हें वहां पर भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए भी जरूरी निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल,एडीएम शिवकुमार बनर्जी सहित पुलिस अधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार आदि शामिल हुए। -
छगन लोन्हारे
उप संचालक, जनसम्पर्करायपुर,/छत्तीसगढ़, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, घने वन क्षेत्र और विविध जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सलवाद की चुनौती से जूझता रहा है। बस्तर के विकास में बाधक रहे नक्सलवाद के अब यहां से नक्सल उन्मूलन की अंतिम लड़ाई जारी है। बस्तर संभाग अपनी कला एवं संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखता है अकेले बस्तर संभाग में ही हल्बी, गोड़ी, भतरी दोलरी जैसे पारंपरिक बोली, बोली जाती है। वर्षों से अशांत रहे बस्तर अंचल में ढोल और मांदर की थाप अब फिर से सुनाई देने लगेगी। मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। सटीक रणनीति के साथ यहां आतंक के खात्मे और सामाजिक- आर्थिक विकास के काम हो रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों में जिस तरह लोगों ने भागीदारी की वो इस बात का प्रमाण है की बस्तर में अब शांति स्थापित हो रही है।*मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का मानना है कि ‘‘लाल आतंक के खात्मे के लिए नक्सलियों के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई जोर शोर से जारी है। इसका परिणाम है कि नक्सलियों की कमर अब टूट गई है। प्रदेश से जब तक नक्सली हिंसा और उग्रवाद का अंत नहीं हो जाता हम चुप नहीं बैंठेंगे।’’*केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 22 जून 2025 को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे इस दौरान उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में आराम करने वाले नक्सली इस बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल ऑपरेशन जारी रहेगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों के वीर जवान कठिन चुनौतियों और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद नक्सलवाद के खात्मे के अभियान को ऐतिहासिक सफलता की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों का अद्वितीय साहस और बलिदान न केवल हमारे जवानों की कर्तव्यनिष्ठा को प्रदर्शित करता है, बल्कि पूरे देश को एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि हमारा देश अब नक्सलवाद की बेड़ियों से मुक्त होने की ओर अग्रसर है।छत्तीसगढ़ में बीते 21 मई 2025 को माओवादी सरगना बसव राजू के साथ अबूझमाड़ के जंगल में 26 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों के हाथों मारे जाने से नक्सलवाद की कमर टूटी है। इस पर सवा 3 करोड़ का ईनाम घोषित था। तीन दशकों में पहली बार हुआ है कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया। यह असाधरण कामयाबी है और इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नक्सल के ताबूत में हमने अंतिम कील जड़ दिया है। इसके अलावा शीर्ष ईनामी नक्सली लक्ष्मी नरसिम्हा चालम उर्फ सुधाकर भी 05 जून 2025 को नेशनल पार्क एरिया में पुलिस मुठभेड़ में ढेर किया गया, इस पर 1 करोड़ का ईनाम था।नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना नक्सल प्रभावित इलाकों में गेम चेन्जर्स साबित हो रही है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नए कैम्पों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों एवं ग्रामीणों को 17 विभागों की 59 हितग्राहीमूलक योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण मिलेगा।प्रदेश में पिछले डेढ़ साल के भीतर सुरक्षाबलों ने अपनी बहादुरी से 438 नक्सलियों को मार गिराया है। साथ ही 1515 नक्सलियों को गिरफ्तार किया और 1476 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर विवश किया है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे सुरक्षा बल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन कैंपों के माध्यम से हमारी सरकार अंदरूनी गांवों तक सुरक्षा के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच भी सुनिश्चित करने में सफल हो रहे हैं।*आखिर क्यों खास है पूवर्ती गांव*सुकमा जिले के अंदरूनी व अतिसंवेदनशील क्षेत्र में बसा हुआ पूवर्ती गांव एक वक्त नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था। एक करोड़ रूपए का ईनामी नक्सली हिड़मा तथा टेकलगुड़ा कैंप निर्माण के दौरान नक्सली हमले की घटना का मास्टरमाइंड देवा का यह पैतृक गांव होने के कारण हमेशा चर्चा में रहा है। माओवादियों का प्रभाव में होने के कारण पूवर्ती गांव में शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब इस गांव में सुरक्षा कैम्प खुलने से यहां के लोगों को तेजी से मूलभूत सुविधाएं सुलभ होने लगी है।आदिवासी बाहुल्य आबादी, अनुपम नैसर्गिक सुंदरता और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बस्तर में आज विकास का सबसे बढ़ा अवरोधक है नक्सली हिंसा। पिछले 3 दशकों में नक्सलियों ने यहां अपने पैर पसारे। बंदूक के दम पर हिंसा के साथ विकास कार्यों में बाधा पहुंचाई। नक्सलियों ने अपने झूठे, खोखले सिद्धांतों के जरिए लंबे समय तक भोले-भाले आदिवासियों को भ्रम में डाला, हिंसा का सहारा लेकर उन्हें डराने की कोशिश की। बच्चों से उनके स्कूल छीने, उनका बचपन छीना उन्हें हिंसा की राह पर धकेला। कई परिवारों को बर्बाद किया, सुहागनों की सिंदूर उजाड़े, बेटियों को अगवा किया और उन्हें भी हिंसा के रास्ते पर ले गए। इसी वजह से संसाधनों से परिपूर्ण बस्तर पर देश के सबसे पिछड़े इलाकों में एक होने का धब्बा लगा। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ विकास के इस अवरोध को पूरी तरह से समाप्त करने पर डटी हुई है।बस्तर में विकास का अब नया सबेरा होने वाला है। यहां नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। लोगों को अब खुशहाल बस्तर मिलेगा। पुलिस और सुरक्षाबलों के जवान पूरे हौंसले के साथ नक्सल मोर्चे पर डटे और अब जल्द ही नक्सलियों का समूल अंत होगा।
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