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- रायपुर /शिक्षक भर्ती परीक्षा-2023 में व्याख्याता पद के लिए अभ्यर्थियों की तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 20 सितम्बर को शाम 5 बजे तक होगी। यह काउंसिलिंग स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in में प्रारंभ की जा रही है। इस काउंसलिंग में व्यापम परीक्षा परिणाम के अनुसार व्याख्याता पद के कटऑफ रैंक की जानकारी विभाग के पोर्टल पर देखी जा सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं।
- रायगढ़। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को रायगढ़ के कोड़ातराई में भाजपा की विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के प्रयासों के बाद छत्तीसगढ़ की पहचान आज विकास कार्यों की वजह से हो रही है। दिल्ली की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि वंचितों को वरीयता देना ही आज के भारत की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार के प्रयासों से पिछले पांच वर्षों में ही तेरह करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं।श्री मोदी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीब कल्याण के बजाय सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के कारण केन्द्र द्वारा लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं।प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, वे सारी परियोजनाएं छत्तीसगढ़ को नई ऊर्जा व और ताकत देगी। छत्तीसगढ़ के गरीबों का कल्याण करने की ताकत देगी। कुछ साथियों को सिकलसेल काउंसलिंग कार्ड भी दिया गया। सिकलसेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो माता-पिता से बच्चों तक जाती है। आदिवासी परिवारों में यह बहुत बड़ी चुनौती रही है। आदिवासी युवाओं के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए भाजपा सरकार ने पहली बार इससे मुक्ति के लिए सिकलसेल सेफ्टी के लिए हर आदिवासी भाइयों-बहनों, बच्चों को मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इसके तहत आने वाले तीन वर्षों में 7 करोड़ लोगों को इस योजना से लाभ पहुँचाने का हमने संकल्प लिया है। आदिवासी माता और बहनों को सिकलसेल से मुक्ति दिला कर रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता छोटे किसान, आदिवासी किसान हैं। भाजपा का निरंतर प्रयास है कि छोटे किसानों की उपज और वनोपज को उसकी वाजिब कीमत मिले, उन्हें अधिक-से-अधिक दाम मिले। अभी दिल्ली में जी-20 के लिए जो मेहमान आए हुए थे, उनको हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज दिया था जिसमें दुनिया के बड़े-बड़े नेता भोजन के लिए पधारे थे और हमारी राष्ट्रपति ने उन्हें कोदो, कुटकी, रागी के बने व्यंजन खिलाए, जो हम अपने परिवारों में खाते हैं। जिसे मोटा अनाज कहा जाता है, जिसे आजकल श्री अन्न कहते हैं, वह जो हमारे छोटे-छोटे किसान छोटे-छोटे जमीन के टुकड़ों में उगाते हैं, जो मेरे आदिवासी भाई-बहन उगाते हैं, हमने इन मोटे अनाजों से बड़े-बड़े नेताओं का स्वागत किया। भारत का श्री अन्न, आज के खेतों में उगने वाला श्री अन्न विश्व की पोषण और पौष्टिक सुरक्षा का ब्रांड बने, यह मोदी का मिशन है। हमारे आदिवासी भाई बहन जंगल से जो उत्पाद इकट्ठा करते हैं, ऐसे उत्पादों के लिए भी भाजपा प्रतिबद्ध है। इसलिए बीते 9 वर्षों में दर्जनों वनोपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया। सैकड़ों वन धन केंद्र बनाए गए। इससे इन वन उत्पादों को भी अधिक कीमत मिलनी तय हुई। मुझे खुशी है कि वन धन केंद्रों में बड़ी संख्या में आदिवासी बहन-भाइयों को रोजगार मिल रहा है। आदिवासी बहनों के सैकड़ों स्वयं सहायता समूह वन धन योजना से जुड़े हैं।प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की यह भूमि भगवान श्री राम का ननिहाल है। आज इस पवित्र भूमि पर मैं आप सभी को हमारी आस्था, हमारे देश के खिलाफ हो रही साजिश के प्रति जागरूक करना चाहता हूं। श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पास अपार संपदा है। हमें इसे भाजपा का कमल खिलाकर समर्पण और संकल्प से जोड़ना है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, बारिश के बावजूद भी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए हम सभी आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं।प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आप सभी इतनी बारिश के बीच इतनी असुविधा होते हुए भी दूर-दूर से हमें आशीर्वाद देने आए हैं और कई साथी तो शायद सुबह-सुबह घर से निकले होंगे। यह जो प्यार, यह जो स्नेह छत्तीसगढ़ के हर कोने में मुझे मिलता है, यह मेरे लिए यह बहुत बड़ा आशीर्वाद है और यही आशीर्वाद आपकी सेवा करने की शक्ति देता है। पूरे देश में आजकल उत्सव का माहौल है और आज मैं यहां छत्तीसगढ़ में भी यही भाव, यही उमंग, यही उत्साह, यही उत्सव देख रहा हूं। उत्सव के इस मौसम में हर खुशी इस बार डबल हो गई है। इस बार भारत अपनी उपलब्धियों का उत्सव भी मना रहा है। कुछ दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने भारत को चांद पर पहुंचा दिया। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वैसे ही आज दुनिया के लोग कह रहे हैं भारत का चंद्रयान सबसे बढ़िया। इन सफलताओं के बीच भारत ने जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सफल जी-20 शिखर सम्मेलन हर देशवासियों की तपस्या का परिणाम है। 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। श्री मोदी ने कहा कि जी-20 की एक और बहुत बड़ी विशेषता और सफलता रही है कि छोटे-छोटे देश की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती, उनको पहली बार जी-20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली। अपनी जड़ों से जुड़े रहने की वजह से आज भारत इतना बड़ा काम कर पाया है। जो वंचित है, उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता है। गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज दबी हुई थी, उनके सपनों को हमने अपने संकल्प में बदला है। मुझे खुशी है जी-20 को सफल बनाने में छत्तीसगढ़ की जनता की भी भागीदारी रही है। आपने नया रायपुर में जी-20 की बैठक कराई, आपने अच्छी तरह मेहमानों का स्वागत किया व छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहां के खानपान, यहां की विशेषताओं, यहां के सामर्थ्य के बारे में बताया, उसे पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है।सभा में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन, केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, प्रदेश महामंत्री ओ.पी. चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष सरला कोसरिया व भूपेंद्र सिंह सवन्नी, सांसद गोमती साय, गुहाराम अजगले, पूर्व मंत्री ननकीराम कँवर, विधायक सौरभ सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, महासमुंद जिला अध्यक्ष व पूर्व संसदीय सचिव रूपकुमारी चौधरी, भाजपा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन, हरीशचंद्र प्रतापसिंह राठिया, महेश साहू आदि उपस्थित थे।मंच संचालन प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने और आभार प्रदर्शन सांसद गोमती साय ने किया।झलकियाँरायगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने सभा स्थल में रथ पर सवार होकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ जनता के बीच से अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर पहुंचे।लाखों की संख्या में उपस्थित जनता ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का मोबाइल की लाइट जलाकर स्वागत किया।सभा में उमड़ा जन सैलाब भारी बारिश से जैसे प्रतियोगिता कर रहा था कि कौन सबसे ज्यादा उमड़ता है।प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पोला त्योहार के अवसर पर बैलों का पूजन करके कार्यक्रम की शुरुआत की।नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल व सांसद गोमती साय ने पारंपरिक खुमरी पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया।भाजपा प्रत्याशी रामविचार नेताम, लखन देवांगन, सरला कोसरिया, महेश साहू, हरिश्चंद्र राठिया ने झारा शिल्प से निर्मित जी-20 मोमेंटो से श्री मोदी का स्वागत किया।
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सीएसआर के तहत दी गई राशि
रायपुर / कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे को अडानी फाउंडेशन द्वारा सीएसआर के तहत स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खरोरा के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ 70 लाख रूपये राशि का चेक प्रदान किया गया। साथ ही कलेक्टर डॉ भुरे ने अडानी फाउंडेशन द्वारा नवोदय स्कूल में प्रवेश के लिए संचालित किया गया जा रहे कोचिंग संस्थाओें के शिक्षकों को इक्कीस सौ रूपये की नगद राशि और उपहार देकर सम्मानित किया। अडानी पावर लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रामभव गट्टू जी ने बताया कि इस कोचिंग संस्थान से 8 बच्चे चयनित हुए है और अबतक यहां से 62 बच्चों का चयन नवोदय स्कूल में हो चुका हैै। यह शिक्षक स्थानीय गांव से हैं। जिन्हे मानदेय भी दिया जाता है। अडानी फाउंडेशन द्वारा रायखेड़ा में 100 सिलाई मशीन भी दी गई है जिसे की ग्रामीण महिलाओ को स्वरोजगार उपलबध हो सके। कलेक्टर डॉ भुरे ने शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा, अदानी पावर स्टेशन प्रमुख श्री श्रीकांत वैद्य श्री, मानव संसाधन प्रमुख श्री भूपेन्द्र सिंह बैस, कॉर्पोरेट मामलों के प्रमुख श्री पृथ्वीराज लहरी, सीएसआर प्रमुख श्री दीपक सिंह, श्रीमती प्रीति प्रजापति तथा अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। -
मुख्यमंत्री की घोषणा पर जिला प्रशासन द्वारा की गई त्वरित क्रियान्वयन
जिला प्रशासन और आईजेब्रा.एआई के मध्य हुआ एमओयू, यह अनूठी पहल करने वाला रायपुर प्रदेश का पहला जिला
रायपुर/ जिले में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नवाचार हो रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे की उपस्थिति में आज जिला प्रशासन और आईजेब्रा.एआई (igebra.AI) के मध्य एमओयू हुआ। जिसके तहत जिले के तीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंगलिश मीडियम स्कूल (SEGES) में डेटा-एआई क्लब का गठन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। जिला प्रशासन ने इसी दिशा में त्वरित क्रियान्वयन करते हुए यह कदम उठाया हैं। यह महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला रायपुर पहला जिला है।
इस एमओयू में जिला प्रशासन की तरफ से जिला पंचायत के सीईओ श्री अबिनाश मिश्रा और कम्पनी के निर्देशक श्री चिरंजीवी मडाला ने हस्ताक्षर किया। इस एमओयू के तहत स्वामी आत्मानंद आर.डी तिवारी आमापारा, स्वामी आत्मानंद बी.पी पुजारी राजातालाब और स्वामी आत्मानंद शहीद स्मारक फाफाडीह में एआई क्लब का गठन होगा। इससे इन स्कूलों के विद्यार्थियों में एआई के प्रति समझ विकसित होगी। विद्यार्थी विज्ञान के इस नवीनतम तकनीक से परिचित होेेेंगे और उसका उपयोग प्रोजेक्ट तथा अन्य कार्यों में कर सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ के बच्चों में विज्ञान के प्रति अधिक रूचि पैदा होगी साथ ही वे देश ही नही बल्कि विश्व में अन्य युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला कर कार्य करेंगे। इस क्लब में विद्यार्थियों को संबंधित संस्था के प्रशिक्षकों के द्वारा एआई क्लब में पढ़ाया जाएगा और वर्कशॉप होगा। साथ ही प्रोजेक्ट-मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री हिमांशु भारतीय और जिला मिशन समन्वयक श्री के.एस. पटले उपस्थित थे |
गौरतलब है कि यह आईजेब्रा.एआई अमेरिका की कंपनी है जो एआई के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य है कि युवाओं को एआई के प्रति शिक्षित करना है। -
समाज शिक्षा संगठक के.आर. अहीर को निलंबित करने तथा सीईओ जनपद पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिए निर्देश
बालोद,/ कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने बुधवार 13 सितम्बर को जनपद पंचायत कार्यालय गुण्डरदेही एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान खुटेरी का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान श्री शर्मा ने राशन कार्ड एवं सामाजिक पेंशन के प्रकरणों के निराकरण के कार्य में लापरवाही बरते जाने पर गहरी नाराजगी जताई। इसके लिए उन्होंने प्रभारी अधिकारी एवं समाज शिक्षा संगठक श्री के.आर. अहीर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री दीप्ति मंडावी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव को दिए। निरीक्षण के दौरान श्री शर्मा ने राशन कार्ड तथा सामाजिक पेंशन से संबंधित आवेदनों का सुक्ष्मता से निरीक्षण किया।
इस दौरान श्री शर्मा ने शासकीय उचित मूल्य दुकान खुटेरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर श्री शर्मा ने मौके पर उपस्थित हितग्राहियों एवं ग्रामीणों से चर्चा कर शासकीय उचित मूल्य दुकान के नियमित संचालन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों एवं हितग्राहियों से समय पर चावल, मिट्टी तेल, शक्कर आदि की समूचित उपलब्धता के संबंध में पूछताछ की। ग्रामीण एवं हितग्राहियों ने समय पर समुचित मात्रा में राशन सामग्री प्राप्त होने की जानकारी दी। इस दौरान कलेक्टर ने शासकीय उचित मूल्य दुकान के स्टॉक का भी अवलोकन किया। श्री शर्मा ने मौके पर उपस्थित दिव्यांग युवक श्री पुसऊ राम यादव से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर श्री शर्मा से शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए भवन निर्माण करने की मांग की। कलेक्टर ने ग्रामीणों की मांग को स्वीकार करते हुए 02 लाख रूपए की राशि ग्राम पंचायत तथा 10 लाख रूपए की राशि जिला खनिज न्यास संस्थान से स्वीकृत कर कुल 12 लाख रूपए की लागत से शासकीय उचित मूल्य दुकान हेतु भवन निर्माण के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रेणुका श्री वास्तव को दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लंबे समय तक ग्राम खुटेरी में उपस्थित नहीं होने की जानकारी दी। कलेक्टर श्री शर्मा ने एसडीएम श्री मनोज मरकाम को तत्काल इसकी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसी ठाकुर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। -
भिलाई निगम की कार्यवाही
भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अवैध कब्जा करने वालों पर निगरानी करते हुए उनके विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है, आज जोन 04 शिवाजी मदर टेरेसा नगर क्षेत्र में निगम के राजस्व विभाग की टीम ने खुर्सीपार के शास्त्री नगर में अवैध कब्जा कर बैक लाईन में शौचालय में अतिरिक्त कमरे का निर्माण कर विकास कार्य को बाधित करने वाले विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई। निगम क्षेत्र में अतिक्रमण, अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसने निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारी कर्मचारियों की टीम बनाई है जो नियम विरूद्ध निर्माण एवं अतिक्रमण कार्य करने वालों की निगरानी करते हुए उनपर कार्यवाही कर रहे है।
जोन 04 के सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू ने बताया कि जोन आयुक्त के निर्देश पर वार्ड 50 शास्त्रीनगर में बीएसपी कर्मचारी आवास क्वाटर नं. 1/ए सड़क नं. 36 के बैक लाइन की रिक्त भूमि पर धनलक्ष्मी पति स्व. वेंकटश्वरलू द्वारा कब्जा कर शौचालय का निर्माण किया गया था जिसके कारण बैकलाईन निर्माण/विकास कार्य में बाधित हो रहा था जिसे स्वयं से हटाने जोन 04 के राजस्व विभाग द्वारा नोटिस दिया गया था किंतु उक्त महिला द्वारा बैकलाईन में किए गए कब्जे को नहीं हटाने के कारण गुरूवार को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बेदखली की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान लोक कर्म विभाग के सहायक अभियंता अजय गौर, राजस्व विभाग का अमला, पुलिस बल, बीएसपी का तोड़फोड़ दस्ता सहित जोन 04 के कर्मचारी उपस्थित थे। -
बिलासपुर/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजीव झा ने गणेश पर्व के समापन पर नदी तालाबों में आयोजित गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अत्यधिक मूर्ति विसर्जन से जल स्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप न केवल जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा उत्पन्न होता है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। लिहाजा आगामी गणेश उत्सव एवं दुर्गा उत्सव पर्व पर जल स्त्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु मूर्ति विसर्जन शासन के गाईडलाईन अनुसार किया जाना है ।
जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु अनुसार नदी और तालाब में विसर्जन पौंड, बन्ड,अस्थायी पौंड का निर्माण किया जाकर मूर्ति एवं पूजा सामग्री जैसे फूल, वस्त्र, कागज एवं प्लास्टिक से बनी सजावट की वस्तुत इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाये तथा इसका अपवहन उचित तरीके से किया जाना है। जिससे नदी व तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित किया जा सके। इसका निर्माण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पूर्ण कर लिया जाये।
मूर्ति निर्माताओं को मूर्ति निर्माण हेतु लाईसेंस प्रदान करते समय मान्य एवं अमान्य तत्वों की सूची प्रदान की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि मूर्तियां केवल प्राकृतिक जैव अपघटनीय ईको फ्रेंडली कच्चे माल से ही बनाई जाए। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पैरिस,प्लास्टिक, थर्मोकोल और बेक्ड क्ले का उपयोग न किया जाये। मूर्ति के सजावट हेतु सूखे फूल संघटकों आदि और प्राकृतिक रेजिन का इस्तेमाल किया जाये एवं मूर्ति की उँचाई कम से कम रखी जाये।
वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना एवं फटाके फोड़ना प्रतिबंधित किया जाये। मूर्ति विसर्जन के दौरान पावर जोन का तेज आवाज में इस्तेमाल करना एवं बेस का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित किया जाये। बच्चे एवं शराबियों को विसर्जन स्थल में प्रतिबंधित किया जाये एवं तैराकों गोताखोरो के साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल विसर्जन स्थल में तैनात किया जाये। नगर निगम बिलासपुर द्वारा मूर्ति विसर्जन हेतु स्थल का चयन कर प्रचार प्रसार करे। तथा निर्धारित स्थल पर ही मूर्ति विसर्जन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। गाईडलाईन के नियमों का अवमानना करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाए। -
-8 करोड़ की लागत से खारून नदी पर नवनिर्मित पुल का किया लोकार्पण
-लोगों की बहुप्रतिक्षित मांग हुई पूरी
- मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बाबा कुटीर हनुमान मंदिर में किया पूजा-अर्चना
- महुदा में पोला उत्सव में हुए सम्मिलित
दुर्ग/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तिहार पोला के अवसर पर क्षेत्रीय जनता को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने आज ग्राम उफरा और ग्राम रवेली के मध्य खारून नदी पर 8 करोड़ 35 लाख 81 हजार रूपए की लागत से नव निर्मित पुल का लोकार्पण कर आवागमन हेतु जनता को समर्पित किया। खारून नदी पर पुल निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा वर्षों से मांग की जाती रही है। वर्तमान में पुल निर्माण हो जाने से क्षेत्र के 24 ग्रामों की लगभग 50 हजार की जनसंख्या लाभान्वित होंगे। पुल निर्माण से क्षेत्रीय जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूर्ण हो गई है। साथ ही राजधानी रायपुर का दुर्ग जिला मुख्यालय से सीधा आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो गई है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज ग्राम उफरा के खारून नदी के तट पर बाबा कुटीर हनुमान मंदिर का दर्शन किया। उन्होंने यहां पर हनुमान जी का विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ग्राम महुदा में आयोजित पोला महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर पोला महोत्सव को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गांव के युवा, बुजुर्ग और पहुना बहनों को पोरा तिहार की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बैलों का पूजा अर्चना किया और बैल दौड़ का शुभारंभ किया। महोत्सव में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। -
दुर्ग / जिला चिकित्सालय दुर्ग के नेत्र रोग विभाग मंे मरीज सतत् रूप से नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं उनकी टीम के कार्यों से लाभान्वित हो रहे है, इसका ताजा उदाहरण वर्तमान में देखने को मिला है, जहाँ मरीज प्रतीज्ञा उम्र 13 वर्ष जो कि ग्राम गिंधवा ब्लाक डोंडीलोहरा जिला बालोद की निवासी है, आँखो की समस्या के ईलाज के लिये विगत 6 माह से विभिन्न अस्पतालों में भटक रही थी, उन्हंे जिला बालोद से विगत 11 सितम्बर 2023 को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय दुर्ग रेफर किया गया था। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. कल्पना जैफ द्वारा बताया गया कि मरीज को 1 आँख से बिल्कुल नही दिखाई दे रहा था, सिर्फ टॉर्च की लाईट में ही मरीज आंशिक रूप से थोड़ा बहुत देख पा रही थी। मरीज की प्रारंभिक जाँच के बाद पाया गया कि मरीज जन्मजात मोतियाबिंद से ग्रसित थी। मरीज की सर्जरी 13 सितम्बर 2023 को डॉ. संगीता भाटिया के नेतृत्व में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. कल्पना जैफ एवं उनकी टीम द्वारा सफलतापूर्वक की गयी जिसमंे श्री शत्रुहन सिन्हा, श्रीमती माया लहरे, श्रीमती दुर्गा सिन्हा, नेत्र सहायक अधिकारी श्री विवेक सोनी एवं श्रीमती आशा ब्रह्मभट्ट ओटी नर्सिंग इंचार्ज एवं उनकी टीम द्वारा विशेष योगदान दिया गया। सर्जरी के बाद मरीज के विजन में काफी सुधार देखने को मिला है। इसके पूर्व मंे भी 6 सितंबर 2023 को जिला चिकित्सालय में 1 ही दिन में कुल 31 मरीजो के मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन किये गये थे जिसमें अधिकांश मरीज धमधा, निकुम, दुर्ग एवं भिलाई के लाभान्वित हुये है। जिसमें मरीज तमन्ना उम्र 13 वर्ष जोकि चोट के कारण मोतियाबिंद से ग्रसित थी उनकी भी सफलतापूर्वक सर्जरी की गयी। अस्पताल के नेत्र विभाग में प्रतिमाह औसतन 250-300 मरीजांे की सर्जरी की जा रही है। दुर्ग जिले के साथ-साथ आसपास के अन्य जिले के मरीज भी लाभान्वित हो रहे हैं।
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दुर्ग /सहायक आयुक्त आबकारी श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में विगत 13 सितंबर 2023 को आबकारी विभाग द्वारा ग्राम चंद्रखुरी थाना पुलगांव में अवैध शराब के परिवहन, विक्रय व धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर कुल 100 देशी मदिरा मसाला पाव, जिसकी मात्रा 18 बल्क लीटर जप्त किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क, 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। जिले में शराब एवं मादक पदार्थाे के अवैध विक्रय, परिवहन एवं संधारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने बाबत् टेलीफोन नंबर 0788-2325836 जारी किया गया है। उक्त के अतिरिक्त आबकारी विभाग के टोल फ्री शिकायत नंबर 14405 पर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अभियंता दिवस के अवसर पर सभी इंजीनियरों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंनेे कहा कि भारत के महान इंजीनियर भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की स्मृति में उनके जन्मदिन 15 सितम्बर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपनी असाधारण दृष्टि और प्रतिभा से भारत में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। उन्हें आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र और राज्य के निर्माण में इंजीनियरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सर विश्वेश्वरैया की कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण सबके लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है।
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रायपुर / राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका के पदों पर प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 15 सितम्बर 2023 को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सेजबहार रायपुर में बुलाया गया है। इस हेतु संबंधित अभ्यर्थी को एसएमएस पर भी सूचना भेजी गई है। सभी अभ्यर्थी अद्यतन जानकारी हेतु निरंतर संचालनालय की वेबसाइट http://cgiti.cgstate.gov.in तथा अपने लॉगिन आईडी का नियमित अवलोकन करते रहें। दस्तावेज सत्यापन उपरांत संबंधित अभ्यर्थी आगामी दिवस सायं 5.00 बजे तक उसी स्थल पर पंजीयन प्रभारी के पास अपना दावा-आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
साथ ही प्रशिक्षण अधिकारी के पद हेतु दस्तावेज सत्यापन दिनांक 12 से 14 सितम्बर 2023 तक आयोजित किया गया है। जो अभ्यर्थी उक्त तिथियों में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके हैं, वे दिनांक 15 सितम्बर 2023 को उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। - रायपुर / छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर में आज हिंदी दिवस के अवसर पर लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों की सहभागिता रही और उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं दी।लोकायुक्त न्यायमुर्ति श्री शर्मा ने कार्यक्रम में हिंदी की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें अपनी भाषा में कार्य करने एवं प्रचार प्रसार करने के लिए किसी अन्य भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी भाषा को महत्व देना है। कार्यालय में हिंदी में कामकाज किये जाने को बढ़ावा देने पर भी उन्होंने जोर दिया।छत्तीसगढ़ लोक आयोग के सचिव श्री अनुराग पाण्डेय ने कहा कि हिंदी के प्रति सम्मान हेतु दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग में समस्त कामकाज हिंदी भाषा में किया जा रहा है। श्री पाण्डेय ने हिंदी दिवस के साथ-साथ सभी को पोरा तिहार की भी शुभकामनाएं दी।कार्यक्रम को आयोग में विधिक सलाहकार के रूप में पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, तकनीकी सलाहकार श्री राकेश पुराम, निज सहायक श्री फूलचंद देवांगन, प्रभारी अनुभाग अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर व श्रीमती साधना श्रीवास्तव, प्र.आर. श्री तीरथराम ठाकरे ने भी संबोधित कर अपने-अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का सफल संचालन उपसचिव, श्री के.पी. सिंह भदौरिया द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन निरीक्षक श्रीमती स्वाति मिश्रा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वित्तीय सलाहकार श्रीमती श्रद्धा त्रिवेदी, उप पुलिस अधीक्षक श्री अर्जुन सिंह एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित थे।
- -4 हजार से अधिक हेक्टेयर रकबा हरीतिमा से हुआ आच्छादितरायपुर /छत्तीसगढ़ में विगत 04 वर्षों के दौरान ‘नदी तट वृक्षारोपण’ कार्यक्रम के तहत 40 विभिन्न नदियों के तट पर 46 लाख 76 हजार 729 पौधों का रोपण किया गया है। इसके रोपण से नदी तट के 4 हजार 321 हेक्टेयर रकबा हरीतिमा से आच्छादित और फल-फूल के पौधों से सुरभित हो रहे हैं, जो विशेष आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा नदी तट रोपण का कार्य किया गया। इनका रोपण कैम्पा तथा विभागीय मद सहित नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत किया गया है। नदी तट रोपण कार्यक्रम के तहत विगत 04 वर्षों के दौरान शामिल नदियों में शिवनाथ, इन्द्रावती, फुलकदेई, केंदई, लीलागर नदी, महानदी, हसदेव, आगर, रेड नदी, मेघानाला, झींका नदी, केलो नदी, मोरन, सोंढूर, ईब नदी, पैरी नदी, तान्दुला, नारंगी, बांकी नदी, गलफुला, हसदो नदी, नेउर नदी, केवई, खटम्बर, भैसुन, चूंदी, भवई नदी, बनास नदी, रांपा नदी तथा भुलू नदी, महान नदी आदि शामिल हैं।प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि इनमें वर्ष 2019 के दौरान नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 831 हेक्टेयर रकबा में 9 लाख 14 हजार पौधों का रोपण किया गया। इसी तरह वर्ष 2020 के दौरान 845 हेक्टेयर रकबा में 8 लाख 77 हजार पौधों, वर्ष 2021 के दौरान 01 हजार 647 हेक्टेयर रकबा में 17 लाख 87 हजार पौधों और वर्ष 2022 के दौरान 999 हेक्टेयर रकबा में 11 लाख पौधों का रोपण किया गया है।छत्तीसगढ़ में नदी तट वृक्षारोपण कार्य से 9 लाख 63 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही नदी तट कार्यक्रम अंतर्गत कृषि कार्य तथा सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों से निकटवर्ती 372 ग्रामों के लोग सीधे-सीधे लाभान्वित हुए हैं। नदी तट वृक्षारोपण के फलस्वरूप एक ओर जहां स्थानीय ग्रामीणों को वृक्षारोपण कार्यों से रोजगार की प्राप्ति हुई है, वहीं दूसरी ओर नदी तट के समीपस्थ किसानों को भूमि कटाव की कमी से कृषि कार्य में सुविधा तथा उत्पादन में वृद्धि का भी लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके तहत फलदार पौधों के वृक्षारोपण से ग्रामीणों की आय में बढ़ोत्तरी भी हो रही है। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों अंतर्वतीय फसल तथा नदी किनारे सब्जी उत्पादन का कार्य भी कुशलतापूर्वक कर रहे हैं।
- रायपुर / छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 20 फरवरी 2022 को आयोजित खाद्य निरीक्षक परीक्षा के आधार पर 28 अप्रैल 2022 को जारी मेरिट सूची में चयनित 13 अभ्यर्थियों के नियुक्ति तथा पदस्थापना आदेश आज संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा जारी कर दिए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के पद पर, वेतन मेट्रिक्स लेवल 7 (28700-91300) तथा नियमानुसार राज्य शासन द्वारा देय भत्तों पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उल्लेखित शर्तो पर नियुक्ति किया जाकर पदस्थापना की गई है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त मान जाएगा।
- -मुख्यमंत्री की घोषणा पर जिला प्रशासन द्वारा किया गया त्वरित क्रियान्वयन-जिला प्रशासन और आईजेब्रा.एआई के मध्य हुआ एमओयू, यह अनूठी पहल करने वाला रायपुर प्रदेश का पहला जिलारायपुर / रायपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नवाचार हो रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे की उपस्थिति में आज जिला प्रशासन और आईजेब्रा.एआई (igebra.AI) के मध्य एमओयू हुआ। जिसके तहत जिले के तीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंगलिश मीडियम स्कूल (SEGES) में डेटा-एआई क्लब का गठन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। जिला प्रशासन ने इसी दिशा में त्वरित क्रियान्वयन करते हुए यह कदम उठाया हैं। यह महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला रायपुर पहला जिला है।इस एमओयू में जिला प्रशासन की तरफ से जिला पंचायत के सीईओ श्री अबिनाश मिश्रा और कम्पनी के निर्देशक श्री चिरंजीवी मडाला ने हस्ताक्षर किया। इस एमओयू के तहत स्वामी आत्मानंद आर.डी तिवारी आमापारा, स्वामी आत्मानंद बी.पी पुजारी राजातालाब और स्वामी आत्मानंद शहीद स्मारक फाफाडीह में एआई क्लब का गठन होगा। इससे इन स्कूलों के विद्यार्थियों में एआई के प्रति समझ विकसित होगी। विद्यार्थी विज्ञान के इस नवीनतम तकनीक से परिचित होेेेंगे और उसका उपयोग प्रोजेक्ट तथा अन्य कार्यों में कर सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ के बच्चों में विज्ञान के प्रति अधिक रूचि पैदा होगी साथ ही वे देश ही नही बल्कि विश्व में अन्य युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला कर कार्य करेंगे। इस क्लब में विद्यार्थियों को संबंधित संस्था के प्रशिक्षकों के द्वारा एआई क्लब में पढ़ाया जाएगा और वर्कशॉप होगा। साथ ही प्रोजेक्ट-मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री हिमांशु भारतीय और जिला मिशन समन्वयक श्री के.एस. पटले उपस्थित थे | गौरतलब है कि यह आईजेब्रा.एआई अमेरिका की कंपनी है जो एआई के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य है कि युवाओं को एआई के प्रति शिक्षित करना है।
- -8 करोड़ की लागत से खारून नदी पर नवनिर्मित पुल का लोकार्पण-लोगों की बहुप्रतिक्षित मांग हुई पूरी, आवागमन के लिए आमजनों को होगी सुविधा-मुख्यमंत्री ने बाबा कुटीर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चना- महुदा में पोला उत्सव में हुए सम्मिलितरायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पोला तिहार के अवसर आज दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ग्राम उफरा और ग्राम रवेली के मध्य खारून नदी पर 8 करोड़ 35 लाख 81 हजार रूपए की लागत से नव निर्मित पुल का लोकार्पण कर आवागमन हेतु जनता को समर्पित किया। पुल निर्माण से क्षेत्र के 24 ग्रामों की लगभग 50 हजार की जनसंख्या लाभान्वित होगी। पुल निर्माण से क्षेत्रीय जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है और राजधानी रायपुर का दुर्ग जिला मुख्यालय से सीधा आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो गई है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इस मौके पर ग्राम उफरा में खारून नदी के तट पर बाबा कुटीर हनुमान मंदिर का दर्शन किया। उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ग्राम महुदा में आयोजित पोला महोत्सव में शामिल हुए। महोत्सव को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पहुना बहनों और ग्रामवासियों को पोरा तिहार की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैलों की पूजा अर्चना की और बैल दौड़ का शुभारंभ किया। महोत्सव में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
- -मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात में की थी नवीन महाविद्यालय की घोषणारायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा कोरबा जिले के ग्राम चिर्रा के भेंट मुलाकात के दौरान की गई घोषणा पर अमल करते हुए आज ग्राम उमरेली में नवीन शासकीय महाविद्यालय शुभारंभ हो गया। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने नवीन महाविद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उमरेली जैसे गाँव में कॉलेज का खुलना एक बड़ी उपलब्धि है। यह सब क्षेत्र के लोगों के प्रयास और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के कारण संभव हो पाया है। इस कॉलेज में उमरेली सहित आसपास गाँव के बच्चे पढ़ेंगे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने-अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अवश्य भेजे और यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा हासिल कर उमरेली का नाम रौशन करें।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत ने उमरेली में नवीन कॉलेज का शुभारंभ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हुआ है। अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभ हुआ है। नरवा, गरवा, घुरवा और बारी जैसी योजना के अलावा राजीव गाँधी किसान न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना, कर्ज माफी से किसानों को लाभ मिला है। आने वाले दिनों में ज्यादा मात्रा और ज्यादा राशि में धान की खरीदी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज गाँव-गाँव योजनाएं पहुँच रही है और विकास हो रहा है। उमरेली सहित दूरदराज गांवों में कॉलेज खुलना विकास का उदाहरण है, अन्यथा कॉलेज में पढ़ाई के लिए बिलासपुर, नागपुर तक जाना पड़ता था। उन्होंने गाँव में सभी को भाई-चारे के साथ रहने, एक दूसरे का सहयोग करते हुए गाँव के विकास में सबको सहभागी बनने की अपील की और कहा कि नवीन महाविद्यालय में गाँव के बच्चों का भविष्य टिका है, इसलिए सभी की अपनी जिम्मेदारी है कि वे उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे।सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने उमरेली में महाविद्यालय संचालन होने पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में किसी को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा और विद्यार्थियों के एक सुनहरे भविष्य का निर्माण होगा। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने शिक्षा को विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया और उच्च शिक्षा से विद्यार्थियों के जीवन में एक नया द्वार खुलने की बात कही।इस अवसर पर खाद्य आयोग के सदस्य श्री हरीश परसाई, अध्यक्ष जनपद पंचायत करतला श्रीमती सुनीता कंवर, पूर्व विधायक श्री श्याम लाल कंवर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
- -छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार नियम 2023 राजपत्र में प्रकाशित-नगर निगम क्षेत्र में 600 वर्ग फीट एवं अन्य नगरीय निकायों में दिया जाएगा 800 वर्ग फीट से अनधिक शासकीय भूमि का पट्टारायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि का निःशुल्क पट्टा दिया जाएगा। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों के लिए पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 की अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में आवासहीन व्यक्ति 600 वर्ग फीट तथा नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में 800 वर्ग फीट से अनधिक शासकीय भूमि के पट्टे के लिए पात्र होंगे, लेकिन जल संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों व सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी जारी नए पट्टे निःशुल्क होंगे तथा सभी प्रयोजनों के लिए इन्हें रियायती पट्टा माना जाएगा। इस पर नगरीय निकाय, संपत्ति व अन्य कर के विषय में अपनी विधियों के अंतर्गत निर्णय ले सकेगा।रजिस्टर तथा स्थल योजना तैयार करना - प्राधिकृत अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्ररूप-क में एक रजिस्टर तैयार करेगा। प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्र के प्रत्येक कुटुम्ब के अधिभोग के अधीन भू-खण्ड को दर्शाने वाली स्थल योजना तैयार करवाएगा। प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे क्षेत्रों का भुवन या मुक्तस्रोत के नक्शे के आधार पर एक ले-आउट तैयार करेगा।आवासहीन व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण - प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक भू-खण्ड का सर्वे कराया जाएगा और उक्त रजिस्टर में, स्वप्रेरणा से, ऐसे प्रत्येक आवासहीन व्यक्ति का मामला पंजीकृत किया जाएगा, जिसके पक्ष में भूमि का, पट्टाधृति अधिकारों के अंतर्गत व्यवस्थापित करने के विषय में विनिश्चय किया जाना है।भूमि कब्जे के संबंध में सत्यापन - भूमि के कब्जे के संबंध में सत्यापन के लिए आधार दस्तावेज 20 अगस्त 2017 के पूर्व जारी दस्तावेज होंगे। इनमें निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, विद्युत बिल, टेलीफोन बिल, स्थानीय निकाय का संपत्तिकर या समेकित कर पंजी, जलकर भुगतान दस्तावेज, भवन या दुकान अनुज्ञा, अधिनियम के अधीन प्रदत्त पट्टाधृति पट्टे व आधार या ड्रईविंग लाइसेंस शामिल है।अतिरिक्त भूमि का व्यवस्थापन - कब्जे की अतिरिक्त भूमि के नियमितीकरण प्रकरणों के संबंध में आवेदन की प्राप्ति पर संयुक्त दल द्वारा प्रत्येक प्रकरण में स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। इस संबंध में संयुक्त दल के संतुष्ट होने पर कब्जे की अतिरिक्त भूमि संहिता के अंतर्गत व्यवस्थापन के लिए योग्य है, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संहिता के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने पर अतिरिक्त भूमि के व्यवस्थापन नहीं कराए जाने की दशा में व्यवस्थापन नहीं कराए जाने की दशा में अतिरिक्त भूमि का कब्जा छोड़े या हटाए जाने के बाद ही कब्जाधारी को पट्टे की पात्रता होगी, अन्यथा वह अपात्र माना जाएगा।पट्टा हस्तांतरण नियमितीकरण - अधिनियम के अंतर्गत अवैध, अनियमित पट्टा या कब्जा हस्तांतरण के नियमितीकरण के प्रकरणों के संबंध में इस प्रयोजन के लिए आवेदन या शिकायत की प्राप्ति पर या स्वप्रेरणा से कार्यवाही करते हुए प्राधिकृत अधिकारी संयुक्त दल को सूचित करेगा, जो स्थल निरीक्षण करेंगे, यदि हस्तांतरण किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया था, जो आवासहीन नहीं है या अन्यथा अधिनियम के तहत हितग्राही बनने की पात्रता नहीं रखता है तो पट्टे के हस्तांतरण को निरस्त कर दिया जाएगा तथा संबंधित भूमि को कब्जा मुक्त किया जाएगा।पट्टा भूमि का उपयोग - पट्टा भूमि आवासीय प्रयोजन में उपयोग की जाएगी। यदि पट्टाधारी द्वारा पट्टा भूमि का उपयोग गैर-आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो पट्टा निरस्त किया जा सकेगा। हालांकि इसके पहले सुनवाई का अवसर दिया। स्थायी पट्टा 30 साल के लिए होगा - स्थायी पट्टा 30 वर्ष की कालावधि के लिए जारी किया जाएगा। यदि प्राधिकृत अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि लोकहित में कब्जाधारियों का अन्यत्र व्यवस्थापन आवश्यक है तो ऐसे गृहस्थल के अधिभोगियों को उनके अधिभोग के गृहस्थल के लिए अस्थायी पट्टे जारी किए जाएंगे।कब्जा हटाया जाना - कब्जे की भूमि को लोकहित में खाली कराए जाने की आवश्यता होने पर कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न अधिकारी द्वारा लेखबद्ध कारणों सहित लिखित आदेश से पात्र व्यक्तियों का अन्यत्र व्यवस्थापन किया जा सकेगा।शुल्क - उपरोक्त नियमों के अध्यधीन रहते हुए, सभी जारी नये पट्टे निःशुल्क होंगे एवं समस्त प्रयोजनों के लिए इन्हें रियायती पट्टा माना जाएगा। इस पर नगरीय निकाय, संपत्ति एवं अन्य कर के विषय में अपने विधियों के अंतर्गत निर्णय ले सकेगा।भूमि के पट्टे का नवीनीकरण - पट्टाधारी द्वारा अधिनियम तथा इन नियमों एव पट्टे की शर्ताें का उल्लंघन नहीं करने तथा नगरीय निकाय की समस्त देनदारियों का सम्यक, भुगतान करने पर, संबंधित भूमि के पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा। स्थायी पट्टे की अवधि का विस्तार (नवीनीकरण) 30 वर्षाें की अवधि के लिए किया जाएगा। पट्टे का नवीनीकरण करते समय ऐसी अन्य शर्तें भविष्य में जोड़ी सकेंगी, जैसा कि शासन उचित समझे।
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शिक्षकों की पदोन्नति उपरांत किए गए संशोधन आदेश निरस्तीकरण के संबंध में निर्देश
रायपुर /संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा पदोन्नति उपरांत किए गए संशोधन आदेश निरस्तीकरण के संबंध में सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। महाधिवक्ता कार्यालय के अभिमत अनुसार जिन शिक्षकों के संशोधित आदेश निरस्त किए गए थे, यदि वह स्वयं की इच्छा से अपने मूल पदस्थापना स्थल (जहां पदोन्नति उपरांत सर्व प्रथम पदस्थ किया गया था) कार्यभार ग्रहण करना चाहते हैं तो उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जाए।स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय से आज जारी निर्देश में संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर प्रकरण में पारित निर्णय 11 सितम्बर 2023 के परिप्रेक्ष्य में महाधिवक्ता कार्यालय से अभिमत चाहा गया था, संबंधित अधिकारी महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा दिए गए अभिमत के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।महाधिवक्ता कार्यालय से यह भी अभिमत दिया गया है कि किसी शिक्षक के विरूद्ध व्यक्तिगत अवचार का कोई प्रकरण उपस्थित होता है तो उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल 04 सितम्बर 2023 के आदेश के संबंध में 11 सितम्बर 2023 की स्थिति में यथास्थिति का आदेश दिया गया है। -
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-कोटा के बेलगहना जलाशय योजना के बांध का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं नहरों का जीर्णोद्धार कार्य के लिए एक करोड़ 45 लाख 45 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रदान की गई है। योजना का कार्य पूर्ण होेने पर क्षेत्र के किसानों को 54 हेक्टेयर क्षेत्र में और सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड-कुसमी की बेनीगंगा व्यपवर्तन योजना के कार्य के लिए एक करोड़ 45 लाख 17 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अंबिकापुर को प्रदान की गई है। योजना का कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्र के किसानों को 100 हेक्टेयर क्षेत्र में और सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
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कांकेर। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने प्री-मैट्रिक विशिष्ट बालक छात्रावास गोविन्दपुर के प्रभारी अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक (एल.बी.) लुकेश्वर राम साहू को कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल निलंबित किया है। उल्लेखनीय है कि लुकेश्वर राम साहू को विभागीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कांकेर नियत किया गया है तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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बेमेतरा। जिले में शासन के द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में कलेक्टर श्री पी. एस. एल्मा के द्वारा गत दिवस बैठक लेकर समस्त परिवहन ठेकेदारों संघ को सख्त आदेश एवं निर्देश दिया गया है कि जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन/ परिवहन/भण्डारण के प्रकरणों में प्रभावी रोकथाम हेतु खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत प्रावधान किये गये है जिसमे खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 4 (1) एवं धारा 4 (1 क) अनुसार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार अन्यथा कोई व्यक्ति किसी खनिज का उत्खनन परिवहन या भण्डारण नहीं करेगा या नही करायेगा। जो कोई व्यक्ति धारा 4 (1) या धारा 4 (1) के उपबंधों का उत्पन्न करता है यह ऐसे कारावास की अवधि से जिसकी सीमा पांच वर्ष तक हो सकती है या प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पांच लाख रुपये तक जुर्माना किया जाना प्रावधान है। धारा 21 (12) के तहत इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन बनाये गये कोई नियम के उल्लंघन करते पाये जाने पर कारावास दो वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने पांच लाख रुपये तक या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है तथा उल्लंघन लगातार जारी रहने की दशा में प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात अतिरिक्त जुर्माने के रूप में प्रत्येक दिन के लिए पचास हजार रुपये तक दण्डनीय होने का प्रावधान है। धारा 21 (4) के तहत जब कोई व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के अनुमति के बिना निकालेगा या निकलवाएगा या उसका परिवहन करवाएगा और इस कार्य के लिए उपयोग किये गये औजार /वाहन को समझ अधिकारी द्वारा अभिगृहित किया जा सकेगा। यह आदेश जिले अंतर्गत समस्त पट्टेदार संघ समस्त परिवहन निर्माण ठेकेदार संघ जिला बेमेतरा नियमत पालन करेंगे के निर्देश दिए अन्यथा दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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महासमुंद। सौर सुजला योजना ऐसे समस्त किसानों जिनके पास जल स्त्रोत तो पूर्व से उपलब्ध था, किंतु बिजली कनेक्शन के अभाव में या तो डीजल अथवा अन्य महंगे ईंधन का उपयोग कर सिंचाई करते थे या सिंचाई के लिये सिर्फ वर्षा के जल पर आश्रित रहते थे। उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। सौर सुजला योजना लागू होने के पश्चात से अब किसान सोलर पंप के माध्यम से अपने खेतों के साथ जिंदगी में भी हरियाली बिखेर रहे हैं। अब सिंचाई के लिए न तो आसमान की ओर ताकना पड़ता है और न ही विद्युत कनेक्शन का बाट जोहना पड़ता है। वे अब आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कार्य कर पा रहे हैं। योजना के प्रारम्भ से अब तक जिला महासमुंद के कुल 5230 किसानों को योजना का लाभ मिला है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), ऊर्जा विभाग छ.ग. शासन के अधीन राज्य सरकार की अधिकृत नोडल एजेन्सी है। जिसके माध्यम से राज्य में अनेक गैर परम्परागत ऊर्जा आधारित परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके तहत सोलर रूफटॉप सौर संयंत्र, ऑन ग्रिड सौर संयंत्र, पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंप, कृषि प्रयोजन कार्य हेतु सोलर सिंचाई पंप के अलावा अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य में किया जा रहा है। सौर सुजला योजना अंतर्गत राज्य के प्रत्येक वर्ग के किसानों को कृषि प्रयोजनों हेतु सिंचाई कार्यों के लिये राज्य शासन द्वारा अत्यंत आकर्षक अनुदान एवं रियायती दरों पर सोलर पम्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
महासमुंद जिले के ग्राम ठेलकादादर की महिला किसान श्रीमती रेवती पटेल की तरह 5 हजार और अन्य किसानों ने सोलर पम्प स्थापित कर आर्थिक समृद्धि के द्वार खोले हैं। श्रीमती रेवती बताती है कि योजना के तहत वर्ष 2023-24 में विकासखण्ड-पिथौरा के ग्राम - ठेलकादादर में अपने खेत में 03 एच.पी. क्षमता का सोलर पंप स्थापित किया है। जिससे वे खेतों में सब्जी उत्पादन कर कम समय में लगभग 45000 रुपए का लाभ ले चुकी है। उन्होंने बताया कि वे बिजली के अभाव में जल स्त्रोत होते हुए भी कृषि कार्य नहीं कर पाती थी या परंपरागत विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु लाखों रूपये का व्यय होता था, अब इस योजना का लाभ लेकर अपने खेतों में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन कर लाभ अर्जित कर रहें है।
कार्यपालन अभियंता क्रेडा ने बताया कि योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु इस योजना के तहत जिला महासमुंद को 650 नग सोलर पंप का लक्ष्य आबंटित किया गया है जिसके विरूद्व जिले में अब तक 231 सोलर पंप स्थापित किया जा चुका है। 3 एच.पी. क्षमता के सोलर पम्प स्थापना हेतु सामान्य वर्ग के लिए 18 हजार, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 हजार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 7-7 हजार रुपए लागत एवं हितग्राही अंश राशि का प्रावधान है। वहीं 5 एचपी पम्प स्थापना के लिए सामान्य वर्ग हितग्राहियों के लिए 20 हजार, अन्य पिछड़ा वर्ग 15 हजार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए 10 हजार रुपए अंशदान देना होता है। प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में एक रूपए प्रति वॉट की दर से अतिरिक्त देय होगा।
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