रायपुर - प्रदेश के पूर्व केबिनेट मन्त्री रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत के मुख्यआतिथ्य और नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे की अध्यक्षता में दिनांक 6 मई 2025 मंगलवार को संध्या 4 बजे करबला तालाब चौबे कॉलोनी रायपुर में रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 7 के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद वार्ड क्रमांक 38 के क्षेत्र के विकास कार्यों का भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है. विकास कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, लोक कर्म विभाग के भारसाधक सदस्य श्री दीपक जायसवाल, जोन 7 जोन अध्यक्ष श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा, स्वामी आत्मानंद वार्ड क्रमांक 38 के पार्षद श्री आनंद अग्रवाल उपस्थित रहेंगे.

-बीएसयूपी कॉलोनियों, मलीन बस्तियों के रहवासियों का राजस्व करों का चक्र वृद्धि ब्याज माफ कर केवल मूल धन कर की वसूली करने, बीएसयूपी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने शासन से नगर निगम को बजट देने की मांग,

-अमृत मिशन योजना में एकल पाईप लाईन व्यवस्था लागू करने , नियमित अनुदान की न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि नगरीय निकाय को  देने, जल कष्ट राशि में वृद्धि करने की मांग                                        \

रायपुर - आज छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित किये जा रहे दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के पहले दिन रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरुण साव को अनेक सुझाव दिए हैँ. महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरुण साव को सुझाव दिया है कि  नगर पालिक निगम का कुल राजस्व संग्रह निर्धारित लक्ष्यों से कम होता है  क्योंकि कई संपत्तियाँ ‘ब्लॉक’ श्रेणी में आती हैं जिनके स्वामियों से कोई संपर्क नहीं हो पाता, जिससे उनसे कर वसूली संभव नहीं हो पाती है. इसके साथ ही बीएसयूपी और मलीन बस्तियों के रहवासियों से की गई राजस्व माँग व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं. उन पर लगातार चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जा रहा है, जिससे उनके मकानों की कीमत से तीन गुना कर उन पर बकाया हो चुका है. महापौर  ने सुझाव दिया है कि बीएसयूपी कॉलोनियों और मलीन बस्तियों के रहवासियों से केवल मूल धन कर वसूला जाए और ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज को माफ कर दिया जाए, जिससे गरीबों पर न्यायपूर्ण निर्णय होगा और राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि होगी. महापौर ने सुझाव दिया है कि बीएसयूपी और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों को हाउसिंग बोर्ड और अन्य संस्थाएं नगर पालिक निगम को हस्तांतरित तो कर देती हैं, लेकिन उन स्थानों पर कोई मूलभूत सुविधा (जैसे पानी, बिजली, सड़क) नहीं होती. इन कॉलोनियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का बजट शासन द्वारा नगर पालिक निगम को प्रदाय किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल  सकें. महापौर ने सुझाव दिया है कि अमृत मिशन योजना के अंतर्गत वर्तमान में एक ही टंकी से दो अलग-अलग जल लाइनें (अमृत मिशन व पुरानी लाइन) चलाई जा रही हैं, जिससे असमान जल आपूर्ति होने की व्यवहारिक समस्या सामने आती है. महापौर ने सुझाव देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अमृत मिशन योजना के अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्र में एकल पाइपलाइन व्यवस्था लागू की जाए, ताकि पूरे शहर को समान रूप से जल आपूर्ति की जा सके. महापौर ने कहा कि शासन से नियमतः मिलने वाली अनुदान राशि का अधिकांश हिस्सा शासन स्तर पर चला जाता है. इस सम्बन्ध में महापौर  ने उप मुख्यमंत्री को सुझाव देते हुए अनुरोध किया है कि शासन द्वारा अनुदान राशि में से कम से कम 50 प्रतिशत राशि संबंधित नगरीय निकाय को दी जाए,. इसके साथ ही महापौर ने जल कष्ट निवारण के लिए मिलने वाली राशि में वृद्धि किये जाने की भी माँग की है, जिससे नागरिकों को नगरीय निकाय क्षेत्र में बेहतर सुविधा मिल सके.

 - जिले के प्रभारी सचिव ने सुशासन तिहार  के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली
- शासन की मंशा के अनुरूप जनसामान्य के हित में अच्छा कार्य करें
- आयुष्मान कार्ड एवं आयुष्मान वय वंदना कार्ड सहित शासन की अन्य योजना का अधिक से अधिक लाभ जनसामान्य को मिलना चाहिए
- सुशासन तिहार अंतर्गत जिले में कुल 1 लाख 27 हजार 659 आवेदन हुए प्राप्त
राजनांदगांव । जिले के प्रभारी सचिव एवं सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग, आयुक्त भू-अभिलेख श्री अविनाश चम्पावत ने आज सुशासन तिहार 2025 के संबंध में कलेक्टारेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे एवं प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री वायपी सिंह उपस्थित रहे। जिले के प्रभारी सचिव श्री अविनाश चम्पावत ने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत सभी अधिकारियों से अपेक्षा है कि शासन की मंशा के अनुरूप जनसामान्य के हित में अच्छा कार्य करें। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि  उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में लोककल्याण के लिए शासन द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और उनमें समय के साथ-साथ परिवर्तन आए हंै। जनसामान्य की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत जिले में लगाए जाने वाले शिविर में जनसामान्य को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने आयुष्मान कार्ड एवं आयुष्मान वय वंदना कार्ड के तहत क्लेम के संबंध में जानकारी ली और उन्होंने कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ जनसामान्य को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत अच्छा कार्य करें। ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिले में फसल चक्र परिवर्तन, लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने, सोयाबीन, मक्का, सरसों जैसे फसल के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों का आधार कार्ड से ई-केवाईसी होना आवश्यक है, ताकि शासन की योजनाओं का सतत लाभ मिलता रहे। उन्होंने सिकल सेल, ई-डिस्ट्रिक, आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र, सड़क निर्माण, जनौषधि केन्द्र, मौसमी बीमारी, पेंशन के प्रकरण, आश्रम-छात्रावास की स्थिति, स्कूलों व शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में गहन समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया कि सुशासन तिहार अंतर्गत जिले में कुल 1 लाख 27 हजार 659 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें मांग के संबंधित 1 लाख 24 हजार 202 एवं शिकायत से संबंधित 3 हजार 357 है। इसमें कुल 84 हजार 129 आवेदनों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश मांगे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा पेंशन से संबंधित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत ऐसे हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया है, जिन्हें लक्ष्य मिलने के बाद पात्रता के अनुसार योजना का लाभ दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जनसामान्य को लाभान्वित करने के साथ ही शासन से नीतिगत मार्गदर्शन लिए जा रहे हंै। उन्होंने जिले के राजस्व प्रकरणों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि स्वामित्व योजना अंतर्गत 739 अधिकार अभिलेख वितरित किए गए हैं। कलेक्टर ने नक्शा, बटांकन का कार्य एवं राजस्व प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने जिले के प्रमुख कार्य अंतर्गत नालंदा परिषद, अटल परिषद निर्माण, अम़ृत मिशन, परिक्रमा पथ के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप सभी अधिकारियों को कार्य करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर किए जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं से जनसामान्य को लाभान्वित करने के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार अंतर्गत जिन आवेदकों ने आवासों की मांग की है, उन्हें सर्वे में लिया गया है तथा परीक्षण उपरांत आगामी लक्ष्य के अनुरूप आवास आबंटित किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत लखपति दीदी, बैंक लिंकेज के संबंध में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

  - श्रमिक कार्ड मिलने पर हितग्राही श्रीमती किरण ने जाहिर की खुशी
- समाधान शिविर में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों का तत्काल पंजीयन कर प्रदान किया गया श्रमिक कार्ड
राजनांदगांव । सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत आज नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 14, 24, 25, 26, 27 के नागरिकों के लिए समाधान शिविर आयोजित किया गया। समाधान शिविर नागरिकों के लिए लाभकारी साबित हुआ। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने समाधान शिविर में श्रीमती किरण रामटेके को श्रमिक कार्ड प्रदान किया। श्रमिक कार्ड मिलने पर हितग्राही श्रीमती किरण रामटेके ने खुशी जाहिर की। उल्लेखनीय है कि समाधान शिविर में श्रम विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के अंतर्गत पंजीयन करते हुए श्रमिकों का श्रमिक कार्ड तत्काल प्रदान किया गया। स्टेट स्कूल राजनांदगांव में आयोजित समाधान शिविर में श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा श्रमिक हितग्राहियों को योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। शिविर में श्रमिकों के समस्याओं का समाधान किया गया और श्रम विभाग के विभागीय योजनाओं से अवगत कराते हुए लाभान्वित किया गया।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से समाधान शिविर आयोजित किया जा रहा है। राज्य शासन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता, प्रभावशीलता और जन-हितैषी प्रशासन की स्थापना को लेकर कटिबद्ध है। शासन-प्रशासन सीधे आम जनता से जुड़कर, उनकी समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुलझाने का कार्य किया जा रहा है।