मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में उल्लेखनीय उपलब्धि, पारदर्शी प्रबंधन और तकनीकी नवाचार से हासिल हुई सफलता 

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और सुदृढ़ प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। 

खनिज विभाग के सचिव श्री पी दयानंद ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹16,625 करोड़ का खनिज राजस्व अर्जित कर लक्ष्य का 98 प्रतिशत प्राप्त किया है, जो सुशासन, प्रभावी नीति क्रियान्वयन और मजबूत निगरानी व्यवस्था का प्रत्यक्ष परिणाम है।यह उपलब्धि न केवल प्रभावी प्रशासनिक रणनीति का परिणाम है, बल्कि राज्य की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी दर्शाती है।

इस वर्ष खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 6 प्रतिशत से दोगुनी से अधिक है। यह वृद्धि राज्य शासन द्वारा अपनाए गए सुधारात्मक और तकनीकी उपायों की सफलता को रेखांकित करती है।

खनिज राजस्व में इस वृद्धि के प्रमुख कारकों में एनएमडीसी (NMDC) तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डिस्पैच रूट्स का प्रभावी अनुकूलन शामिल है। इसके साथ ही, ‘खनिज 2.0’ (Khanij 2.0) जैसे आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता, निगरानी और संचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का विशेष ध्यान गौण खनिजों को भी ‘खनिज 2.0’ प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर रहेगा, जिससे संपूर्ण खनन प्रणाली को डिजिटल और एकीकृत बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, खनिज परिवहन की निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए वीटीएस (VTS), आई-चेक गेट्स (iCheck Gates) तथा ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली को और व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य खनिज संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व में सतत वृद्धि करना है। इन प्रयासों से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि विकास कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी - श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

रायपुर। प्रदेश के रबी दलहन - तिलहन उत्पादक किसानों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये पी एम आशा योजना का लाभ लेने से अनेकों किसान वंचित हो गये हैं । इसका कारण किसान पंजीयन पोर्टल के पहले ही गिरदावरी पोर्टल को लाक कर दिया जाना है । किसान पंजीयन हेतु शासन ने अंतिम तिथि बीते 31 मार्च निर्धारित किया था लेकिन इसके पहले ही गिरदावरी पोर्टल विभागीय तालमेल न होने की वजह से बीते 26 मार्च से बंद हो गया है जिसके चलते क्राप सर्वे का इन्द्राज नहीं हो पा रहा । 

ज्ञातव्य हो कि केंद्र सरकार ने किसानों का आय बढ़ाने , फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और संकटग्रस्त बिक्री को रोकने के उद्देश्य से किसानों के हित में विभिन्न दलहन - तिलहन फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जिसे संक्षेप में पी एम आशा योजना बनायी है । प्रदेश के कृषि विभाग ने पहले एकीकृत किसान पोर्टल में ऐसे किसानों के पंजीयन हेतु बीते 01 दिसंबर से बीते 28 फरवरी की तिथि व क्राप सर्वे रिपोर्ट इन्द्राज हेतु गिरदावरी पोर्टल 25 मार्च तक खुला रखने का निर्णय लिया था । इसी बीच कृषि संचालक व विभिन्न जिलाधीशों द्वारा डिजीटल क्राप सर्वे का डाटा तकनीकी त्रुटि के कारण अपडेट नहीं हो पाने के फलस्वरूप संबंधित पोर्टल पर कृषक पंजीयन का ‌रकबा/ खसरा का प्रविष्टि नहीं हो पाने की जानकारी देते हुये किसान पंजीयन की समयावधि बढ़ाने की मांग किये जाने पर किसान पंजीयन की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गयी पर राजस्व विभाग द्वारा किये जाने वाले क्राप सर्वे ( गिरदावरी ) का इन्द्राज ‌का निर्धारित तिथि विभागीय लापरवाही के चलते पूर्ववत् 25 मार्च ही रह गया । इसकी वजह से खासकर 26 से 31 मार्च तक पंजीयन कराने वाले किसानों का डिजीटल क्राप सर्वे का डाटा इन्द्राज नही हो  पाने की जानकारी देते हुये किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय , कृषि मंत्री रामविचार नेताम , प्रमुख सचिव विकासशील व मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को मेल से ज्ञापन भेज गिरदावरी पोर्टल आगामी 15 अप्रैल तक रबी उत्पादक किसानों के व्यापक हित में पुनः खुलवाने की मांग ‌की है ।

रायपुर/ 'प्रतिभा को किसी परिचय की जरूरत नहीं होती'- यह कहावत 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स- 2026' में सच साबित हुई, जहां कर्नाटक के 'सिद्दी समुदाय' के पहलवानों ने मैट पर अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी है। उनकी यह सफलता अब सिर्फ़ पदकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समुदाय के कुश्ती के क्षेत्र में एक ताकत के तौर पर उभरने का प्रतीक है। अफ़्रीकी मूल के भारत में लगभग 50,000 सिद्दी लोग रहते हैं, जिनमें से एक-तिहाई कर्नाटक में निवास करते हैं।

         खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026 में कर्नाटक के 9 पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4 सिद्दी समुदाय से थे। इन चार पहलवानों में से तीन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया जबकि एक को रजत पदक मिला। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवानों में मनीषा जुआवा सिद्दी (76 किग्रा), रोहन एम डोड़ामणि (ग्रीको रोमन 60 किग्रा) और प्रिंसिता पेदरू फर्नांडिस सिद्दी   (68 किग्रा) शामिल हैं जबकि शालिना सेयर सिद्दी (57 किग्रा) को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

            इन पहलवानों की सफलता न सिर्फ उनके संघर्ष और मेहनत की कहानी कहती है, बल्कि कुश्ती जैसे खेलो में सिद्दी समुदाय के बढ़ते वर्चस्व को भी दिखाता है। कर्नाटक के इन चारों पहलवानों का दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ट्रायल हुआ था और वहां भी ये पहले नंबर पर रहे थे। 

        सिद्दी समुदाय के प्रदर्शन से कर्नाटक कुश्ती टीम की कोच ममता बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हैं।

         ममता ने कहा, ''जैसे हमारे देश में कुश्ती में हरियाणा का दबदबा है तो ठीक वैसे ही हमारे राज्य में अहलियाल क्षेत्र का कुश्ती में वर्चस्व रहता है। राज्य में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड डेवलपमेंट एंड सेंटर मुख्य रूप से इन्हीं सिद्दी समुदाय के लिए है। इनके बच्चे यहीं पर ट्रेनिंग करते  हैं। पिछले कुछ समय से इस समुदाय के लोगों के अंदर कुश्ती का क्रेज बढ़ा है और वे अब अपने बच्चों को कुश्ती में भेजने लगे हैं।

         उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले से आने वाले पुरुष पहलवान रोहन एम. डोड़ामणि भी इसी समुदाय से आते हैं। डोड़ामणि की मां सरकारी स्कूल में खाना पकाती हैं जबकि पिता का छह साल पहले ही देहांत हो चुका है।

            रोहन ने कहा, “सिद्दी समुदाय के अंदर समय-समय पर छोटे दंगल होते रहते हैं और जो इनमें जीतता है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाता है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026 में स्वर्ण जीतने से पहले मैं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भाग ले चुका हूं।''

            देश में खिलाड़ियों के अंदर छिपी प्रतिभा की पहचान करने और उन्हें एक बेहतर मंच देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और खेल मंत्रालय ने मिलकर 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की थी। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की शुरुआत हुई है। 

             साई के टैलेंट डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य महा सिंह राव कहते हैं, '' साई और खेल मंत्रालय की तरफ से हम कम उम्र के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करते हैं ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि 2036 ओलंपिक खेल भारत में हो, उस सपने को साकार करने के लिए ये सरकार की रणनीति का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री के अलावा खेल मंत्री, साई और हम इस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं कि आगे आने वाले ओलंपिक खेलों में हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते।''

             उत्तर कन्नड़ कारवार जिले से आने वाली शालिना सेयर सिद्दी ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के बाद कहा, ''हमारे समुदाय में कुश्ती को लेकर अब लोग दिलचस्पी लेने लगे हैं। मैंने अपने अंकल के कहने पर कुश्ती शुरू की थी और शुरू से ही वह मुझे ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। मैंने इस प्रतियोगिता के लिए मेहनत तो पूरी की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मैं स्वर्ण जीतने से चूक गई।'' 

              कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ कारवार जिले से ही आने वाली प्रिंसिता सिद्दी ने कहा, ''शुरुआत में मुझे कुश्ती में दिलचस्पी नहीं थी और मैं बहुत रोई थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब हमारे समुदाय के बच्चे इसमें भाग लेने लगे तो उन्हें देखकर मैं भी प्रैक्टिस करने लगी। यहां तक पहुंचने के लिए मैं शाम-सुबह दो-दो घंटे प्रैक्टिस करती हूं। मुझे इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाना है और इसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रही हूं।''

             इन पहलवानों की सफलता इस बात को सिद्ध करती है कि जब सही मंच, ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलता है, तो दूरदराज के समुदायों से भी प्रतिभाएं शिखर तक पहुंच सकती हैं और भारत के खेल भविष्य को आकार दे सकती हैं।

रायपुर। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण का परिणाम है कि बालोद जिले में जिस कुसुम की खेती का रकबा पहले शून्य था, वह इस वर्ष बढ़कर 157 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। उन्नत बीजों का चयन, कतार पद्धति से बुआई और संतुलित उर्वरक प्रबंधन के कारण वर्तमान में फसल लाभदायक साबित हुआ है।

स्थानीय किसानों के अनुसार, कुसुम की खेती कई मायनों में फायदेमंद है, कम जल खपत, इसे बहुत ही सीमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह फसल कम समय में तैयार हो जाती है और लागत भी न्यूनतम आती है। कुसुम की खेती मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में सहायक मानी जाती है। मौसम अनुकूल रहने पर अच्छी पैदावार से किसानों की आय दोगुनी होने की प्रबल उम्मीद है। घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी विकासखंडों के 37 ग्रामों के 194 कृषकों ने पहली बार नवीन तिलहन फसल के रूप में कुसुम का प्रदर्शन लिया है। भविष्य में कुसुम की खेती के विस्तार हेतु बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कुल कृषकों में से 79 कृषकों ने 101 हेक्टेयर क्षेत्र में बीज उत्पादन हेतु बीज निगम में पंजीयन कराया है। इससे आने वाले समय में जिले के किसानों को स्थानीय स्तर पर ही उन्नत बीज प्राप्त हो सकेंगे। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खेतों का नियमित निरीक्षण और कीट प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है, जिससे फसल की गुणवत्ता बेहतर बनी हुई है। बालोद जिले के किसानों का यह सामूहिक प्रयास अब आसपास के क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहा है।

 

रायपुर। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना ने ग्रामीण अंचलों में परिवहन व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित बस सेवा योजना अंतर्गत दूरस्थ जनजातीय गांवों को जिला एवं विकासखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली 4 नई बस सेवाओं की शुरुआत की गई है। पहले कई गांव ऐसे थे जहाँ नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए लंबी दूरी, पैदल या महंगे निजी साधनों से तय करनी पड़ती थी। किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में कठिनाई होती थी। लेकिन बस सेवाओं के संचालन से ग्रामीणों को सुरक्षित, सुलभ परिवहन सुविधा मिल रही है। विद्यार्थी अब समय पर स्कूल और कॉलेज पहुंच पा रहे हैं। किसान अपनी उपज सीधे बाजार तक ले जा पा रहे हैं। श्रमिकों और व्यापारियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। राजपुर, रामानुजगंज, शंकरगढ़, वाड्रफनगर के अनेक गांव अब सीधे बस सेवा से जुड़ गए हैं। इससे ग्रामीणों के समय की बचत हो रही है।

रामानुजगंज से मर्मा जा रही नगोई बाई अपने पुराने दिनों को साझा करते हुए बताती है कि पहले कही जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था या महंगे साधन लेना पड़ता था। अब बस सेवा से परिवहन करना आसान हो गया है। राजपुर से नरसिंहपुर जा रही महिला श्रीमती श्यामा ने कहा कि अब अस्पताल, बाजार या अन्य जरूरी कामों के लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस सेवा से हमारी जिंदगी काफी आसान हो गई है।

रामानुजगंज से लोधा जा रहे दशरथ मरावी का कहना है कि पहले परिवहन सुविधा न होने के कारण गांव से बाहर जाने में परेशानी होती थी। लेकिन अब बस संचालन से हम आसानी से विकासखण्ड एवं जिला मुख्यालय तक पहुंच जाते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। योजना के माध्यम से उन्हें निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो गई है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत जिले में 4 बस सेवाएं प्रदान की गई है। सुदूर वंनांचलों में रहने वाले लोगों के आवागमन सुविधा से सहुलियत मिल रही है। इसके लिए जिले में 4 मार्गों का चयन किया गया है। जिसके अंतर्गत राजपुर से नरसिंहपुर (व्हाया, राजपुर, परसागुड़ी, चिलमा कला, नरसिंहपुर)।

इसी प्रकार रामानुजगंज से भीतरचुरा (व्हाया रामचन्द्रपुर, बाहरचुरा, चरगढ़, चेरवाडीह, भीतरचुरा) एवं शंकरगढ़ से पटना (व्हाया पटना, जगिमा, डीपाडीहखुर्द, हरगावां, घुघरीखुर्द, चलगली, शंकरगढ़) तथा रामानुजगंज से वाड्रफनगर (व्हाया छतवा, लोधा, डाटम, बाहरचुरा, विमलापुर, डिण्डो, सलवाही, कसरईया, गोबरा, फुलीडुमर) में बस परिवहन सेवा शुरू की गई। ग्रामीण बस सेवा शुरू होने से यात्रा करने वाले ग्रामीणों को अब अधिक सुगम, सुरक्षित परिवहन सुविधा मिल रही है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना ने गांव और शहर के बीच की दूरी कम कर सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है। जो समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास को नई गति मिल रही है और मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना अंतर्गत ग्रामीण परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होने से गांव और शहर के बीच की दूरी कम हुई है और लोगों का जीवन आसान हुआ है।

 

रायपुर। कभी नक्सल भय और पेयजल संकट से जूझता सुकमा जिले का दूरस्थ ग्राम लखापाल आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। वर्षों तक जहां ग्रामीणों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, वहीं अब हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। यह बदलाव केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन और छत्तीसगढ़ शासन की नियद नेल्लानार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और कलेक्टर श्री अमित कुमार के मार्गदर्शन में कोंटा विकासखंड के घोर नक्सल प्रभावित ग्राम लखापाल में विकास की वह रोशनी पहुंची है, जिसकी यहां वर्षों से प्रतीक्षा थी।

 जिला मुख्यालय सुकमा से लगभग 88 किलोमीटर दूर स्थित लखापाल गांव लंबे समय तक नक्सल समस्या और पेयजल संकट की दोहरी मार झेलता रहा। गांव के 117 परिवार पानी के लिए बोरिंग, कुएं और एक छोटे नाले पर निर्भर थे। गर्मी के दिनों में जलस्तर इतना नीचे चला जाता था कि ग्रामीणों को बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। महिलाओं और बच्चों को कई बार दूर-दराज़ से पानी लाना पड़ता था। समय और मेहनत के साथ-साथ बीमारियों का खतरा भी लगातार बना रहता था।

 सुकमा जिले के कार्यपालन अभियंता श्री विनोद कुमार राम ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत लखापाल में 72.01 लाख रुपये की लागत से 4 सोलर पंप टंकी स्थापित की गई। इसके माध्यम से गांव में 117 घरेलू नल कनेक्शन दिए गए। गांव की कुल जनसंख्या 465 है, और अब हर परिवार को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

 गांव की महिला श्रीमती लखे तेलाम भावुक होकर बताती हैं कि पहले पानी के लिए बहुत परेशानी होती थी। नाले और बोरिंग से पानी लाना पड़ता था। कई बार मौसमी बीमारी हो जाती थी। महुआ बीनकर लौटने के बाद पानी लेने जाना बहुत मुश्किल होता था। अब नल से घर में ही दिनभर पानी मिलता है। हम बहुत खुश हैं। शासन की योजना बहुत अच्छी है। उनकी बातों में केवल राहत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की उम्मीद झलकती है।

 गांव के निवासी तेलाम बुधु बताते हैं कि पहले लखापाल में भय का माहौल था। हमारा गांव पहले नक्सल समस्या से प्रभावित था। लोग ख़ौफ़ में जीते थे। बिजली, पानी और सड़क की समस्या थी। गांव में पहले नक्सलियों की मीटिंग होती थी। गांववालों से पैसा और चावल-दाल जमा कराया जाता था। लेकिन अब बदलाव आ गया है। अब पंचायत की मीटिंग ग्राम विकास के लिए होती है। बिजली, पानी, राशन और सड़क की सुविधा मिल रही है।” उनके शब्द साफ कहते हैं अब गांव में डर नहीं, विकास की चर्चा होती है।

 जल जीवन मिशन के लागू होने के बाद लखापाल में सिर्फ पानी की सुविधा नहीं आई, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अब जलजनित बीमारियों में कमी आई है और स्वच्छ पेयजल के कारण ग्रामीणों की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आया है।

 नल जल योजना से पानी मिलने के बाद ग्रामीणों ने खेती और बाड़ी की ओर कदम बढ़ाया है। अब गांव के लोग अपने घर के आसपास टमाटर, मिर्ची, बरबट्टी, सेमी और खट्टा भाजी उगा रहे हैं। इससे न केवल घर में सब्जी की व्यवस्था हो रही है, बल्कि बाजार से सब्जी खरीदने का खर्च भी बच रहा है।

 कलेक्टर श्री अमित कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्राम लखापाल जैसे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना प्रशासन की बड़ी उपलब्धि है। इससे ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले के प्रत्येक गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर विकास की रोशनी हर क्षेत्र तक पहुंचाई जाएगी।*

 ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता। घर में नल से पानी मिल रहा है, जिससे जीवन आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक हुआ है।

 जल जीवन मिशन ने यह साबित कर दिया है कि जब सरकार की योजनाएं ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ जमीन पर उतरती हैं, तो नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में भी विकास की नई रोशनी पहुंचती है। आज लखापाल गांव केवल पानी की सुविधा नहीं पा रहा बल्कि वह भय से मुक्त होकर आत्मनिर्भरता और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

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रायपुर। दुर्ग जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश ही नहीं, देश के लिए भी एक मिसाल पेश की है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में संचालित “मोर गांव मोर पानी महाभियान” अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित आवासों में मात्र 15 दिनों के भीतर 32,058 रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण कर जिले ने एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नेतृत्व में यह अभियान सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाया गया। “एकेच गोठ, एकेच बानी, बूंद-बूंद बचाबो पानी 2.0” थीम के साथ 13 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत हुई। अभियान के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों के घरों में मात्र दो घंटे के भीतर 1,764 सोक पिट का निर्माण कर गोल्डन बुक में नाम दर्ज कराया गया। यह उपलब्धि अपने आप में प्रशासनिक समन्वय और जनसहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बनी।

द्वितीय चरण में 08 दिसंबर को 12,418 सोक पिट का निर्माण किया गया, जिससे कुल 14,182 सोक पिट स्वप्रेरणा से तैयार हुए। इसके साथ ही “मोर गांव मोर पानी” अभियान के अंतर्गत 23,889 कंटूर ट्रेंच एवं वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच का निर्माण भी पूर्ण किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से इन कार्यों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अब तक 32,058 जल संरक्षण संरचनाओं की एंट्री पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है।

इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही, जिन्होंने स्वयं आगे बढ़कर श्रमदान किया। यही कारण है कि यह पहल केवल एक सरकारी योजना तक सीमित न रहकर जन आंदोलन के रूप में स्थापित हो गई है। प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास में निर्मित रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं न केवल वर्तमान जल आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, बल्कि भविष्य की जल सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही हैं।

अभियान के तहत विभिन्न प्रकार की जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इनमें कम लागत के 24 कार्य, 15 बोरवेल रिचार्ज, 03 चेकडैम, 5,875 कंटूर ट्रेंच, 07 गली प्लग, 03 नाला बंड, 18 ओपन वेल रिचार्ज (डगवेल), 07 परक्यूलेशन तालाब, 537 रिचार्ज पिट, 05 रिचार्ज शाफ्ट, 817 रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं, 6,676 सोक पिट, 09 टैंक, 48 ग्राम तालाब तथा 18,014 वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच शामिल हैं।

इन संरचनाओं के माध्यम से वर्षा जल का संरक्षण कर भूजल स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा मिल रहा है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों और गांवों में अधिक से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं बनाकर इस महाभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि “हर घर जल संचय” का लक्ष्य साकार हो सके।

 

रायपुर । प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध जशपुर जिला अब अपनी समृद्ध पुरातात्विक धरोहर के कारण भी विशेष पहचान बना रहा है। जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर मनोरा विकासखंड के ग्राम जयमरगा स्थित गढ़पहाड़ की गुफा में मिले आदिमकालीन शैलचित्र प्रागैतिहासिक मानव जीवन की महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करते हैं। यह स्थल न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत आकर्षक बनता जा रहा है।

ग्राम पंचायत डड़गांव के आश्रित ग्राम जयमरगा की आबादी लगभग 1400 है और यहां तक सड़क मार्ग से सहज पहुंचा जा सकता है। गांव से लगभग 300 मीटर ऊँची पहाड़ी पर चढ़ाई करने के बाद गढ़पहाड़ की इस प्राकृतिक गुफा तक पहुंचा जाता है। घने जंगलों के बीच स्थित यह गुफा आज भी स्थानीय ग्रामीणों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां वे पूजा-अर्चना करते हैं।

पुरातत्त्ववेत्ता डॉ. अंशुमाला तिर्की एवं श्री बालेश्वर कुमार बेसरा के अनुसार, जयमरगा क्षेत्र प्रागैतिहासिक स्थलों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यहां पहाड़, जंगल और नदी की उपलब्धता के कारण प्राचीन मानव के लिए भोजन, पानी और आश्रय की समुचित व्यवस्था रही होगी। इसी कारण यह क्षेत्र आदिमानवों के निवास का प्रमुख केंद्र रहा प्रतीत होता है।

गुफा में प्राप्त शैलचित्र मध्य पाषाण काल से संबंधित माने जा रहे हैं। इन चित्रों में मानव आकृतियों के साथ-साथ पशु आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ तथा कुछ रहस्यमयी आकृतियाँ भी अंकित हैं। लाल एवं सफेद रंगों से बनाए गए ये चित्र उस समय की कलात्मक अभिव्यक्ति और जीवन शैली को दर्शाते हैं। विशेष रूप से बैल, तेंदुआ, हिरण और मानव 

 विशेषज्ञों के अनुसार, यह गुफा संभवतः प्राचीन काल में पहरेदारी स्थल के रूप में प्रयुक्त होती रही होगी, जहां से शिकारी वन्यजीवों पर नजर रखते थे। यहां हेमाटाइट पत्थर की उपलब्धता भी पाई गई है, जिसका उपयोग रंग बनाने में किया जाता था। इसके अतिरिक्त, स्थल से माइक्रोलिथिक उपकरण जैसे लुनैट, स्क्रैपर, पॉइंट, ट्रैपेज, साइड स्क्रैपर और ब्लेड भी प्राप्त हुए हैं, जो उस समय के मानव द्वारा शिकार एवं दैनिक कार्यों में उपयोग किए जाते थे। गढ़पहाड़ की यह गुफा जशपुर जिले की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को सहेजने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित किए जाने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी प्रागैतिहासिक मानव सभ्यता के इस अद्भुत साक्ष्य से परिचित हो सकें।

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि एवं जैव ईंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। पहली बार राज्य में सफेद चुकंदर (शुगरबीट) के किस्म एलएस-6 की खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ गन्ना की फसल के साथ अंतफसली प्रणाली पर एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना प्रारंभ की गई है।

 यह परियोजना छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास प्राधिकरण, रायपुर द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के संयुक्त सहयोग से संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम में डॉ सीमा परोहा निदेशक, डॉ लोकेश बाबर, सहायक आचार्य (कृषि रसायन), राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर एवं  श्री सुमित सरकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री संतोष कुमार मैत्री, सहायक परियोजना अधिकारी, छत्तीसगढ़ जैव ईंधन प्राधिकरण, रायपुर, द्वारा सयुंक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। 

उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य सफेद चुकंदर से बायो-एथेनॉल उत्पादन की संभावनाओं, उसकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित करना है। साथ ही, गन्ना के साथ शुगरबीट की अंतफसली प्रणाली के माध्यम से एक ही भूमि पर दो फसलों का उत्पादन कर किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है।

 गन्ना एक दीर्घकालीन फसल है, जिसकी प्रारंभिक अवस्था में खेत का कुछ हिस्सा खाली रहता है। इस खाली स्थान का उपयोग सफ़ेद चुकुन्दर जैसी अल्पकालीन फसल (6 माह)  के लिए किया जा सकता है, जिससे किसानों को गन्ने के साथ अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा। यह मॉडल किसानों के लिए अतिरिक्त आय स्रोत, भूमि की बेहतर उपयोगिता तथा जैव ईंधन क्षेत्र के लिए वैकल्पिक कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध हो सकता है। यह पहल छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नई संभावनाएं खोलते हुए राज्य को जैव ईंधन क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

रायपुर। रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र का ‘केलो’ जैविक जंवाफूल चावल आज अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण एक अलग पहचान स्थापित कर चुका है। पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली यह धान की किस्म अब किसानों के लिए आय का मजबूत माध्यम बन रही है। प्रशासन और कृषि विभाग के सहयोग से इस उत्पाद को व्यवस्थित रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे यह स्थानीय स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। किसानों द्वारा अपनाई जा रही जैविक पद्धति और बेहतर विपणन व्यवस्था के कारण इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों का आय दुगुनी करने निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार किसानों को सशक्त बनाने में जनहितकारी नीति बनाने के साथ ही किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं इनमें कृषि उन्नति योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जैसे योजना शामिल है। इससे प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। 

 कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जंवाफूल धान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राकृतिक सुगंध और स्वाद है, जो लैलूंगा क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु में ही पूर्ण रूप से विकसित हो पाती है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां-दिन में पर्याप्त गर्मी और रात में हल्की ठंडक, इस धान की गुणवत्ता को विशेष बनाती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में उत्पादित चावल का स्वाद और खुशबू अलग पहचान रखता है और उपभोक्ताओं के बीच इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। 

 ‘केलो’ जैविक जंवाफूल चावल की मांग अब छत्तीसगढ़ से बाहर भी तेजी से बढ़ रही है। बेंगलुरु, चेन्नई, तेलंगाना, लद्दाख और कारगिल जैसे क्षेत्रों में इसकी अच्छी मांग है। वर्तमान में इसका बाजार मूल्य लगभग 150 रुपये प्रति किलो है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। वहीं बीज भी किसानों को 70 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अधिक किसान इस फसल की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

  लैलूंगा के किसान चंद्रशेखर पटेल बताते हैं कि उनके परिवार में लंबे समय से जंवाफूल चावल की खेती की जा रही है, लेकिन अब इसकी मांग और पहचान में काफी वृद्धि हुई है। इस वर्ष उन्होंने 4 एकड़ में इसकी खेती की, जिसमें प्रति एकड़ लगभग 30,000 रुपए की लागत आई। वे बताते हैं कि उन्हें प्रति एकड़ 1 लाख रूपये से अधिक की आय प्राप्त हो रही है। उनका कहना है कि इस फसल से उन्हें स्थिर और संतोषजनक आय मिल रही है, जिससे वे भविष्य में इसकी खेती का रकबा और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। उनके उत्पाद की मांग राज्य के बाहर भी बढ़ रही है, जिससे उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध हो रहा है। 

 ग्राम खैरबहार के किसान भवानी पंडा बताते हैं कि वे वर्ष 2015 से खेती कर रहे हैं और धीरे-धीरे जंवाफूल चावल की खेती की ओर बढ़े हैं। वे पूरी तरह जैविक पद्धति से खेती करते हैं, जिसमें रासायनिक खाद या कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। हरी खाद का उपयोग कर वे खेत की उर्वरता बनाए रखते हैं। भवानी पंडा बताते हैं कि जंवाफूल चावल की खेती से उन्हें पारंपरिक धान की तुलना में अधिक लाभ मिल रहा है। वर्तमान में वे 2 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं और आने वाले समय में इसे 20 एकड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखे हुए हैं। जंवाफूल चावल की खेती पूरी तरह जैविक पद्धति से की जा रही है, जिससे इसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनी रहती है। रासायनिक मुक्त उत्पादन के कारण यह चावल स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। यही वजह है कि उपभोक्ताओं के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और किसानों को इसका बेहतर मूल्य मिल रहा है।    

प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा इस फसल को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही किसान समूहों और एफपीओ के माध्यम से उत्पादन और विपणन को संगठित किया जा रहा है। पिछले वर्ष लगभग 700 एकड़ में इसकी खेती की गई थी, वहीं इस वर्ष इसे बढ़ाकर 2000 एकड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे अधिक से अधिक किसान इस लाभकारी फसल से जुड़ सकें।

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रायपुर. वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल, जगदलपुर में ‘अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2026’ के अंतर्गत फील्ड स्तर का सर्वे कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस दौरान निगम के अमले ने अपने प्रबंधन वाले वन क्षेत्रों में बीट स्तर पर व्यापक सर्वे अभियान चलाया। सर्वे कार्य वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया गया। मैदानी कर्मचारियों ने प्रत्येक बीट में ट्रेल और ट्रांसेक्ट सर्वे के माध्यम से वन्यजीवों की उपस्थिति दर्ज की।

  लाइन ट्रांसेक्ट सर्वे के तहत निर्धारित लाइनों पर पैदल चलकर शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या, घनत्व और उनके निवास क्षेत्र की गुणवत्ता का आकलन किया गया। ट्रेल सर्वे के अंतर्गत वन क्षेत्रों की पगडंडियों और जलस्रोतों के आसपास बाघ, तेंदुआ सहित अन्य मांसाहारी वन्यजीवों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का निरीक्षण किया गया। इसमें पगमार्क, मल (स्कैट) और पेड़ों पर खरोंच के निशानों का अध्ययन शामिल रहा। इस पूरे अभियान में आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग किया गया। सभी जानकारी को M-STrIPES ऐप के माध्यम से रियल टाइम में दर्ज किया गया, जिससे डेटा की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित हुई।

  वन विकास निगम के अधिकारियों के अनुसार, औद्योगिक वृक्षारोपण क्षेत्रों में सागौन सहित अन्य प्रजातियों के बीच वन्यजीवों की आवाजाही से जुड़े आंकड़े भविष्य की संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। यह सर्वे यह भी दर्शाता है कि वन विकास निगम के अधीन क्षेत्र केवल व्यावसायिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

  फील्ड स्तर पर डेटा संग्रहण पूर्ण होने के बाद अब इसे अंतिम विश्लेषण के लिए भेजा जा रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार के आंकलन में जगदलपुर क्षेत्र में वन्यजीवों की संख्या और विविधता में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिला l

 

रायपुर। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, अतिक्रमण और उत्खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रबंध संचालक के निर्देश पर सभी परियोजना मंडलों में नियमित गश्त और निगरानी की जा रही है, जिससे वन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है।

 इसी क्रम में कोटा परियोजना मंडल, बिलासपुर की टीम ने गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भैंसाझार परिक्षेत्र के बछाली बीट में ग्राम नवापारा और उमरमरा के बीच सड़क मार्ग पर एक पिकअप वाहन को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान वाहन में साल प्रजाति की 27 नग लकड़ी (चिरान/चौखट) अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाई गई। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जितो प्लस पिकअप वाहन (क्रमांक CG-10BL-4663) को जब्त कर लिया।

 इस मामले में वाहन चालक रघुवीर कश्यप के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41(2) (ख) और धारा 52 के तहत वन अपराध दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई क्षेत्रीय महाप्रबंधक बिलासपुर और मंडल प्रबंधक कोटा के मार्गदर्शन में परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में की गई। टीम में सहायक क्षेत्रपाल, क्षेत्ररक्षक एवं अन्य वन कर्मचारी शामिल रहे।

 वन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री प्रेम कुमार ने इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए टीम को बधाई दी है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसी तरह सतर्क रहकर वन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि आगामी गोपनीय प्रतिवेदन में वन संरक्षण और सुरक्षा में कर्मचारियों के योगदान को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा l

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धमतरी। धमतरी विकासखंड के ग्राम उरपुटी की कृषक श्रीमती शकुन बाई कुजांम आज उन प्रगतिशील किसानों में शामिल हैं, जिन्होंने परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए नवाचार और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत, लगन और कृषि विभाग के मार्गदर्शन से सफलता की एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है।

  शकुन बाई के पास कुल 7 एकड़ कृषि भूमि है, जो ट्यूबवेल से सिंचित है। उनके पास ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, मल्टी क्रॉप थ्रेसर एवं रीपर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। उनके परिवार के 5 सदस्य खेती में सक्रिय सहयोग करते हैं, जिससे कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से संचालित हो पाता है।

रबी सीजन में शकुन बाई ने 3 एकड़ क्षेत्र में लघु धान्य फसल रागी (छत्तीसगढ़ रागी-2) की खेती की। उन्होंने बीजोपचार के लिए बीजामृत, तथा खाद के रूप में वर्मी कम्पोस्ट, डीएपी, पीएसबी एवं केएसबी का उपयोग किया। वैज्ञानिक विधियों से की गई खेती के परिणामस्वरूप उन्हें 28.50 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ।

 कुछ वर्ष  पहले बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत रागी की खेती से उन्हें 5200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 1,48,200 रुपये की आय हुई। इस उत्पादन में कुल लागत 27,000 रुपये रही, जिससे उन्हें 1,21,200 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। यह उनकी मेहनत और उन्नत कृषि तकनीकों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

  कृषि विभाग द्वारा संचालित ‘आत्मा’ (ATMA) कार्यक्रम के तहत उन्हें निरंतर मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने फसल चक्र परिवर्तन और लघु धान्य फसलों की खेती को सफलतापूर्वक अपनाया। फसल कटाई के बाद वे ग्रीष्मकालीन जुताई भी करती हैं, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है।

  इस प्रेरक सफलता की जानकारी मिलने पर कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा आज स्वयं शकुन बाई के घर पहुंचे और उनकी खेती-किसानी के संबंध में बातचीत की । उन्होंने शकुन बाई की सराहना करते हुए इसे जिले के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। इस अवसर पर शकुन बाई ने अपनी बाड़ी में उगाए गए मुनगा (सहजन) को भेंट स्वरूप प्रदान किया तथा पारंपरिक पत्तल-दोना में ‘मड़िया पेय’ से अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। यह ग्रामीण संस्कृति और आत्मनिर्भरता का सुंदर उदाहरण रहा। इस अवसर पर एसडीएम श्री पीयूष तिवारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।

शकुन बाई की यह उपलब्धि दर्शाती है कि यदि किसान आधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक ज्ञान का समन्वय करें, तो कम लागत में अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। उनकी सफलता न केवल उनकी आर्थिक सुदृढ़ता का आधार बनी है, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी एक नई दिशा और प्रेरणा का स्रोत बनी है।

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पेंड्रा। महिलाओं के साथ असमानता को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार लाने, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए  राज्य सरकार कृत संकल्पित है। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना लागू की गई है। महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने लगी, जिसे मलिाओं ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने उपयोग करने लगी।   गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड के छोटे से ग्राम मझगंवा की श्रीमती हेमा सिंग की कहानी आज कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। 

कभी आर्थिक तंगी से जूझने वाली हेमा सिंग ने आज अपने आत्मविश्वास और सरकारी योजना के सहयोग से अपनी जिंदगी को नई दिशा दी है।  महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने लगी। जिसे हेमा सिंग ने इसे एक अवसर के रूप में देखा।   हेमा सिंग ने इस राशि को बचाकर अपने घर के पास एक छोटा सा किराना स्टोर शुरू किया। धीरे-धीरे उनकी दुकान चल निकली। गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए उनका व्यवसाय बढ़ने लगा और आय में भी स्थिरता आने लगी। आज उनकी दुकान न सिर्फ उनकी आर्थिक मजबूती का आधार बनी है, बल्कि उनके परिवार के जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव लाई है। हेमा सिंग अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रही हैं और भविष्य के लिए भी बचत कर रही हैं। 

पहले जहां रोजमर्रा के खर्चों को लेकर चिंता बनी रहती थी, वहीं अब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष साफ नजर आता है।  महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को लगातार आर्थिक मजबूती मिल रही है। महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में नई आशा और अवसर लेकर आया है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अपनी सफलता का श्रेय देते हुए हेमा सिंग कहती हैं कि महतारी वंदन योजना उनके लिए एक नई शुरुआत साबित हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी को आभार व्यक्त किया और कहा कि इस योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है।

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कवर्धा।  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कबीरधाम जिले ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना का बेहतर क्रियान्वयन कर कई उपलब्धियां हासिल करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।  कलेक्टर कबीरधाम श्री गोपाल वर्मा ने बताया कि उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए निरंतर समीक्षा की गई।  वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11 हजार 466 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार मिला है और वे आर्थिक रूप से लाभान्वित हुए है।

 सीईओ श्री अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीणों के मांग पर रोजगार उपलब्ध कराना, समय पर निर्माण कार्य की स्वीकृति एवं सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो इन बातों पर विशेष ध्यान दिया। इसीलिए जिले के सभी क्षेत्रों में ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार मिला और हम प्रदेश में बेहतर कर पाए। आजीविका डबरी, नया तालाब निर्माण, कच्ची नाली निर्माण, पुराने तालाबों का गहरीकरण जैसे अनेक जल संरक्षण के कार्यो के साथ आजीविका के लिए कुकुट पालन शेड, पशुपालन शेड जैसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया गया है। मार्च माह के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ हुए नए कार्यों से जिले की उपलब्धि और बढ़ेगी तथा हमारे ग्रामीणों को और अधिक लाभ होना अपेक्षित है।

 मनरेगा योजना के पैरामीटर्स में जिले की उपलब्धि

 1) सर्वाधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन- जिले के ग्रामीणों को 58 लाख 54 हजार 40 मानव दिवस का रोजगार मिला। जो प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।

2) सर्वाधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार- जिले के 1 लाख 42 हजार 482 ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला, जो प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।

3) सर्वाधिक दिव्यांग जनों को रोजगार- जिले में 2 हजार 538 दिव्यांग जनों को 58 हजार 493 मानव दिवस का रोजगार दिया गया। जो प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।

4) ग्रामीण महिलाओं को भी मिला रोजगार का बेहतर अवसर- योजना अंतर्गत 1 लाख 30 हजार 160 महिलाएं पंजीकृत है और इन्हें 29 लाख 33 हजार 959 मानव दिवस का रोजगार मिला है। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कबीरधाम जिला पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर है।

5) 124 करोड़ 53 लाख से अधिक का मजदूरी भुगतान- मनरेगा में रोजगार पाने वाले जिले के ग्रामीणों को 124 करोड़ 53 लाख 46 हजार रुपए का मजदूरी भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में जारी किया गया। मजदूरी भुगतान के मामले में कबीरधाम जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर है।

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सक्ति. प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ राज्य में पक्के घर का सपना संजोने वाले लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी कड़ी में सक्ति जिले के ग्राम पलाड़ी कला के निवासी सजन साहू के लिए पक्का घर कभी एक अधूरा सपना था, जो अब हकीकत में बदल चुका है। रोजी-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले सजन साहू वर्षों तक जर्जर कच्चे मकान में जीवन यापन कर रहे थे, जहां हर बारिश उनके लिए संकट लेकर आती थी। टपकती छत, भीगता सामान और गिरती दीवारों के बीच उनका परिवार लगातार असुरक्षा में जी रहा था। एक बार भारी बारिश के दौरान उनके घर की दीवार गिर जाने से स्थिति और भी भयावह हो गई थी। ऐसे कठिन दौर में प्रधानमंत्री आवास योजना उनके जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आई।

योजना के तहत आवास स्वीकृत होने के बाद जैसे उनके जीवन में नया उत्साह भर गया। पहली किस्त प्राप्त होते ही उन्होंने घर निर्माण कार्य शुरू किया और धीरे-धीरे उनका सपना साकार होता गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से उनका पक्का मकान समय पर पूर्ण हो सका। आज सजन साहू अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। अब न उन्हें बारिश का डर सताता है और न ही घर गिरने की चिंता। उनका नया घर न केवल सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और बेहतर भविष्य की नींव भी है। भावुक होकर सजन साहू बताते हैं कि यह घर उनके लिए सिर्फ चार दीवारें नहीं, बल्कि उनके सपनों का साकार रूप है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने उनके परिवार को नई पहचान और सुरक्षित, खुशहाल जीवन दिया है।

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रायपुर. रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप और यातायात एसपी श्री अजय कुमार के निर्देशानुसार एएसपी यातायात श्री विवेक शुक्ला,सीएसपी, डीएसपी, नगर निगम अपर आयुक्त नगर निवेश श्री पंकज के. शर्मा, नगर निवेशक श्री आभाष मिश्रा, कार्यपालन अभियंता नगर निवेश श्री आशुतोष सिंह  सहित सम्बंधित यातायात पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश विभाग उड़न दस्ता, की टीम द्वारा राजधानी शहर नगर निगम रायपुर क्षेत्र अंतर्गत जोन क्रमांक 4  क्षेत्र अंतर्गत मालवीय मार्ग और जोन 5 क्षेत्र अंतर्गत पुरानी बस्ती मार्ग और लाखेनगर चौक में टीम प्रहरी अभियान अंतर्गत बाजार क्षेत्र में राजधानी शहर के प्रमुख मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त करने व्यापक अभियान के अंतर्गत जनहित में जनसुविधा की दृष्टि से सुगम और सुव्यवस्थित यातायात देने सभी दुकानदारों को एक बार पुनः स्पष्ट हिदायत दी गयी है कि वे किसी भी हालत में सड़क पर कब्जा ना करें, अन्यथा की स्थिति में सड़क पर रखे उनके सभी सामानों की यातायात जाम की समस्या दूर करने जनहित में सख्तीपूर्वक तत्काल जब्ती कर ली जाएगी, इस स्थिति के निर्मित होने पर सम्बंधित कब्जाधारी दुकानदार स्वतः जिम्मेदार रहेंगे ।

        आज चलाये गए जनहितकारी टीम प्रहरी अभियान के अंतर्गत जोन क्रमांक 4 अंतर्गत मालवीय मार्ग और जोन 5 अंतर्गत पुरानी बस्ती मार्ग और लाखेनगर चौक में लगभग एक दर्जन ठेलों को बाजार के प्रमुख मार्ग को कब्जामुक्त करने कड़ाई से व्यवस्था सुधारने हटाने की कार्रवाई की गयी, साथ ही पुरानी बस्ती मार्ग लाखेनगर चौक में सड़क पर कब्जा कर दुकानदारों द्वारा रखे गए फैशन के अनेक पुतलों को कड़ाई से व्यवस्था सुधार हेतु जप्त कर लिया गया, कुछ आदतन अवैध कब्जाधारियों पर व्यवस्था सुधार लाने पुलिस थाना में कानूनी कार्रवाई हेतु शीघ्र नामजद एफआईआर दर्ज करने की प्रशासनिक तैयारी की जा रही है ।

        टीम प्रहरी अभियान अंतर्गत लगातार चलाये जा रहे अतिक्रमणरोधी अभियान से राजधानी शहर रायपुर के विभिन्न प्रमुख बाजार क्षेत्रों में भिन्न मुख्य मार्गो का यातायात निरन्तर सुगम और सुव्यवस्थित हो रहा है और इससे आमजनों को यातायात जाम की समस्या से मुक्ति सहित लगातार त्वरित राहत प्राप्त हो रही है।

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 रायपुर / पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन झारखंड की कोमालिका बारी ने अपने मिक्स्ड टीम खिताब के बाद महिला रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता, जबकि ओडिशा के अर्जुन खारा ने पुरुष रिकर्व वर्ग में स्वर्ण अपने नाम किया। हालांकि, इन उपलब्धियों के बावजूद अंतिम दिन कर्नाटक को पदक तालिका के शीर्ष स्थान से हटाया नहीं जा सका और वह उद्घाटन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में शीर्ष पर बना रहा।  मेजबान छत्तीसगढ़ ने भी जनजातीय समुदाय की खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर नौवां स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ का आखिरी पदक पुरुष फुटबॉल में रजत के रूप में आया, जब वे फाइनल में पश्चिम बंगाल से 0-1 से हार गए।

  इस उद्घाटन संस्करण में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 3,800 खिलाड़ियों ने नौ खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा की। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती में कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर थे, जबकि मल्लखंभ और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) खेलों के रूप में शामिल थे।

  इन 106 स्वर्ण पदकों में से कर्नाटक ने 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। ओडिशा 21 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और 57 पदकों के साथ 50 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र दल बना। झारखंड 16 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

 ओवरऑल चैंपियन कर्नाटक ने पहले ही दिन से पदक तालिका में बढ़त बना ली थी, खासकर तैराकी में दबदबा बनाते हुए उन्होंने 15 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। इसके अलावा एथलेटिक्स में 5 और कुश्ती में 3 स्वर्ण पदक जोड़कर उन्होंने सुनिश्चित किया कि ओडिशा और झारखंड उनसे आगे न निकल सकें।

 कर्नाटक के मणिकांत एल 8 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ खेलों के सबसे सफल खिलाड़ी रहे, जबकि उनके साथी धोनिश एन ने तैराकी में 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। महिला वर्ग में ओडिशा की तैराक अंजलि मुंडा ने 5 स्वर्ण पदक जीते, जबकि कर्नाटक की मेघांजलि ने 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए।

  ओडिशा एकमात्र ऐसा दल रहा जिसने सभी छह खेल विधाओं में कम से कम एक स्वर्ण पदक जीता, जिसमें एथलेटिक्स में 8 और तैराकी में 7 स्वर्ण शामिल हैं। दूसरी ओर, झारखंड ने एथलेटिक्स में 9, कुश्ती में 4 और तीरंदाजी में 3 स्वर्ण पदक जीते, साथ ही बाकी तीन विधाओं में भी कम से कम एक पदक हासिल किया।

  फुटबॉल के अलावा, अंतिम दिन तीरंदाजी में चार स्वर्ण पदक दांव पर थे और यह स्पष्ट था कि ओडिशा, जो अंतिम से पहले दिन की प्रतियोगिताओं के बाद कर्नाटक से तीन स्वर्ण पदकों से पीछे था, अब शीर्ष स्थान हासिल नहीं कर सकता क्योंकि वह तीरंदाजी में अधिकतम दो ही स्वर्ण जीत सकता था।

 

                  अर्जुन खारा ने पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग में अपने ही राज्य के सोमनाथ हेम्ब्रम को फाइनल में हराकर एक स्वर्ण पदक जीता, लेकिन पुरुष टीम फाइनल में ओडिशा को झारखंड के खिलाफ 4-6 से हार का सामना करना पड़ा।

 

                 इसके बाद कोमालिका बारी ने गुजरात की भार्गवी भगोरा को व्यक्तिगत फाइनल में हराकर झारखंड के लिए एक और स्वर्ण पदक जोड़ा। नागालैंड ने महिला टीम फाइनल में झारखंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता और 2 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 14वें स्थान पर रहा।

 

              कुल 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पदक तालिका में जगह बनाई, जिनमें से 20 ने कम से कम एक स्वर्ण पदक जीता, जो देशभर में प्रतिभा के व्यापक प्रसार को दर्शाता है। महाराष्ट्र 6 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा, जबकि अरुणाचल प्रदेश 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष पांच में शामिल रहा।

 

परिणाम

 

तीरंदाजी

 

महिला

रिकर्व व्यक्तिगत: स्वर्ण – कोमालिका बारी (झारखंड); रजत – भार्गवी भगोरा (गुजरात); कांस्य – रुओविनुओ थेउनुओ (नागालैंड)

रिकर्व टीम: स्वर्ण – नागालैंड; रजत – झारखंड; कांस्य – मध्य प्रदेश

 

पुरुष

रिकर्व व्यक्तिगत: स्वर्ण – अर्जुन खारा (ओडिशा); रजत – सोमनाथ हेम्ब्रम (ओडिशा); कांस्य – पवन परमार (मध्य प्रदेश)

रिकर्व टीम: स्वर्ण – झारखंड; रजत – ओडिशा; कांस्य – मेघालय

 

फुटबॉल

पुरुष: स्वर्ण – पश्चिम बंगाल; रजत – छत्तीसगढ़; कांस्य – अरुणाचल प्रदेश, गोवा

कवर्धा ।कबीरधाम जिले के ग्राम  चचेड़ी में हनुमान जयंती का पर्व इस बार भक्ति, उत्साह और आस्था की अद्भुत मिसाल बन गया। पूरे गांव में सुबह से ही “जय श्रीराम” और “बजरंगबली की जय” के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। गांव के हर घर में जैसे पर्व की खुशी झलक रही थी, तो वहीं आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।

हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आयोजित हनुमान कथा ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। कथा वाचन का सौभाग्य प्राप्त हुआ विद्वान कथावाचक श्री झम्मन शास्त्री जी के श्रीमुख से, जिनकी ओजस्वी वाणी और भावपूर्ण शैली ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे-जैसे कथा आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती गई और पूरा पंडाल भक्ति रस में डूब गया।

कथा के दौरान हनुमान जी की वीरता, भक्ति और सेवा भावना के प्रसंगों ने उपस्थित जनसमूह को भावुक कर दिया। कई श्रद्धालु तो भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि उनकी आंखों से आंसू तक छलक पड़े। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं बजरंगबली का आशीर्वाद इस आयोजन पर बरस रहा हो।

कार्यक्रम के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें न केवल चचेड़ी गांव बल्कि आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं, लेकिन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि हर कोई संतुष्ट होकर लौटा।

गांव के बुजुर्गों से लेकर युवाओं और महिलाओं तक, सभी ने इस आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे गांव में मानो उत्सव का माहौल बन गया था। लोगों का कहना था कि ऐसा भव्य और श्रद्धा से भरपूर आयोजन पहले कभी देखने को नहीं मिला।

इस आयोजन ने न सिर्फ धार्मिक आस्था को मजबूत किया, बल्कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया।   चचेड़ी गांव में हनुमान जयंती का यह पर्व सच में एक यादगार अध्याय बन गया, जिसकी चर्चा अब दूर-दूर तक हो रही है।

 रायपुर।  रायपुर प्रेस क्लब खेल मड़ई-2 के तहत आयोजित स्व. रमेश नैयर स्मृति कैरम युगल प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। फाइनल में किशन लोखंडे व त्रिलोचन मानिकपुरी की जोड़ी ने मो. अमीन व हिमांशु शर्मा को 34-10 से हराकर खिताब पर कब्जा किया।

छह दिन तक चली कैरम प्रतियोगिता के अंतिम दिन युगल का फाइनल मैच किशन लोखंडे व त्रिलोचन मानिकपुरी और मो. अमीन व हिमांशु शर्मा के बीच खेला गया। 10 राउंड तक चले मुकाबले में शुरू से ही किशन व त्रिलोचन की जोड़ी ने अंतिम समय तक बढ़त बनाए रखी। किशन व त्रिलोचन ने लगातार पहला व दूसरा राउंड जीतकर स्कोर 14-0 किया। तीसरे राउंड में अमीन व हिमांशु ने जीत हासिल कर स्कोर 14-2 किया। चौथे राउंड में किशन व त्रिलोचन ने जीत हासिल कर 24-2 की बढ़त बनाई। इसके बाद अमीन-हिमांशु की जोड़ी ने पांचवां राउंड जीतकर स्कोर 24-8 किया, लेकिन छठे राउंड में किशन- त्रिलोचन ने शानदार प्रदर्शन कर स्कोर 25-8 किया। अमीन-हिमांशु ने सातवां राउंड जीतकर स्कोर 25-10 पहुंचा दिया। इसके बाद किशन- त्रिलोचन ने लगातार तीन राउंड जीतकर फाइनल मैच 29-10 से अपने नाम कर लिया। मैच के दौरान किशन-त्रिलोचन ने कई बेहतरीन स्ट्रोक लगाए।  

इसके पहले खेले गए सेमीफाइनल में अमीन-हिमांशु की जोड़ी ने बम्लेश्वर अरविंद सोनवानी व रूपेश यादव को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 29-23 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं अंतिम क्वार्टर फाइनल में अमीन-हिमांशु ने पलाश तिवारी व प्रदीप चंद्रवंशी को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। आज मैच के निर्णायक शंकर चंद्राकर, संतोष साहू जूनियर, लक्ष्मण लेखवानी, सुखनंदन बंजारे व विनय घाटगे रहे।

*5वीं अखिल भारतीय वालीबाल स्पर्धा का किया शुभारम्भ*

 

रायपुर -आज रायपुर पश्चिम विधायक एवं प्रदेश के पूर्व केबिनेट मन्त्री श्री राजेश मूणत ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 8 अंतर्गत माधव राव सप्रे वार्ड क्रमांक 69 के क्षेत्र महादेवघाट में विधायक निधि से 5 लाख रूपये की स्वीकृत लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण नगर निगम एमआईसी सदस्य श्रीमती सुमन अशोक पाण्डेय, वार्ड 69 के पार्षद श्री महेन्द्र औसर, नगर निगम जोन 8 कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा सहित जोन 8 के अन्य सम्बंधित अधिकारियों, गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों, आमजनों सहित करते हुए नगरवासियों को शानदार सौगात दी.

रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत ने मंच से खेलो इंडिया अभियान हेतु खिलाडियों को प्रोत्साहित करने खेल सुविधायें देने 20 लाख रूपये का स्वेच्छानुदान विधायक निधि से देने की घोषणा की.

रायपुर पश्चिम विधायक और प्रदेश के पूर्व केबिनेट मन्त्री श्री राजेश मूणत ने महादेवघाट में 5वीं अखिल भारतीय वालीबाल स्पर्धा का नगर निगम एमआईसी सदस्य श्रीमती सुमन अशोक पाण्डेय, वार्ड 69 के पार्षद श्री महेन्द्र औसर, जोन 8 कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा सहित आयोजक हटकेश्वर वालीबाल संघ और मास्टर एसोसिएशन के सैयद अनवर अली और मैक्सीन सहित अन्य पदाधिकारियों, खिलाडियों, खेलप्रेमियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति में किया. रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत ने मैदान में जाकर दोनों टीमों के खिलाडियों का परिचय प्राप्त किया और उन्हें अच्छा खेल प्रदर्शन करने प्रोत्साहित करते हुए आयोजन समिति पदाधिकारियों को 5वीं अखिल भारतीय वालीबाल स्पर्धा के सफल होने हेतु हार्दिक मंगलकामनायें दीं.

रायपुर/ शहर के प्रतिष्ठित संस्थान कला केंद्र रायपुर द्वारा “समर कैंप 2026” का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों की गर्मी की छुट्टियों को रचनात्मक, उपयोगी और ज्ञानवर्धक बनाना है।

 

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर कला केंद्र में समर कैंप के माध्यम से बच्चों को संगीत, नृत्य, चित्रकला, योग, शतरंज एवं स्पोकन इंग्लिश जैसी विविध गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे बच्चों की प्रतिभा निखरेगी और उनमें आत्मविश्वास के साथ-साथ रचनात्मक सोच का विकास होगा।

 

यह कैंप तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, दूसरा चरण 01 मई से 15 मई तथा तीसरा चरण 16 मई से 30 मई तक चलेगा। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी।

 

कैंप में भाग लेने के लिए पंजीयन शुल्क 110 रुपए तथा प्रशिक्षण शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है। सीमित सीटों के कारण अभिभावकों से अपने बच्चों का पंजीयन शीघ्र कराने की अपील की गई है।

 

यह समर कैंप जी.ई. रोड स्थित इंटरनेशनल स्विमिंग पूल के पीछे स्थित कला केंद्र परिसर में आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी एवं पंजीयन के लिए इच्छुक अभिभावक 9109029034 एवं 9669039034 पर संपर्क कर सकते हैं।

 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप जिलेवासियों को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कला केंद्र रायपुर की शुरुआत की गई है। यह केंद्र बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आयु वर्ग के लिए एक सशक्त मंच बनकर उभरा है, जहां संगीत, तबला, हारमोनियम सहित 24 विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। यह पहल न केवल प्रतिभाओं को निखारने का कार्य कर रही है, बल्कि जिले में सांस्कृतिक समृद्धि को भी नई दिशा दे रही है।

    जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. दिव्या श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाधिक होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, जिससे बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन अत्यंत प्रभावी है। यह वैक्सीन बालिकाओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से बचाकर भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि यह टीकाकरण 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए निर्धारित किया गया है तथा सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में शासकीय अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी बालिकाएं भी इस वैक्सीन के लिए पात्र होंगी। टीकाकरण के समय अभिभावकों को बालिका का फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ लाना अनिवार्य होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपनी बालिकाओं को एचपीवी टीकाकरण अवश्य लगवाएं, जिससे उन्हें भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके।

 

 

दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिले में जल संरक्षण की दिशा में संचालित मोर गांव मोर पानी महाभियान ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित आवासों में मात्र 15 दिनों के भीतर 32 हजार 058 रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण पूर्ण कर दुर्ग जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अभियान के माध्यम से भूजल स्तर सुधारने की दिशा में बड़ी पहल सफल रही है।

     जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग दुबे के नेतृत्व में संचालित इस अभियान के अंतर्गत “एकेच गोठ, एकेच बानी, बूंद-बूंद बचाबो पानी 2.0” अभियान की शुरुआत 13 मार्च 2025 को की गई थी। अभियान के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों के घरों में मात्र दो घंटे के भीतर 1764 सोक पीट का निर्माण कर गोल्डन बुक में नाम दर्ज कराया गया। द्वितीय चरण में 08 दिसम्बर को 12 हजार 418 सोक पीट का निर्माण किया गया, जिससे कुल 14 हजार 182 सोक पीट का निर्माण स्वप्रेरणा से किया गया। इसके साथ ही मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत 23 हजार 889 कंटूर ट्रेंच एवं वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच का निर्माण भी पूर्ण किया गया है। मनरेगा के माध्यम से जल संचय कार्यों में जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए अब तक 32 हजार 058 संरचनाओं की एंट्री पोर्टल पर की जा चुकी है। इस अभियान में ग्रामीणों ने स्वयं आगे बढ़कर श्रमदान किया, जिससे यह अभियान जन आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास में निर्मित रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं से न केवल वर्तमान की जल आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, बल्कि भविष्य के लिए भी जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अभियान के तहत विभिन्न जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें कम खर्च वाले 24 कार्य, 15 बोरवेल रिचार्ज, 03 चेकडेम, 5875 कंटूर ट्रेंच, 07 गली प्लग, 03 नाला बंड, 18 ओपन वेल रिचार्ज (डगवेल), 07 परक्यूलेशन तालाब, 537 रिचार्ज पीट, 05 रिचार्ज शाफ्ट, 817 रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, 6676 सोक पीट, 09 टैंक, 48 विलेज पॉण्ड तथा 18014 वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच कार्य शामिल हैं। इन संरचनाओं के माध्यम से वर्षा जल का संरक्षण कर भूजल स्तर में सुधार और स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। जिला प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घरों और गांवों में अधिक से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं बनाकर इस महाभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं, जिससे हर घर जल संचय के लक्ष्य को साकार किया जा सके।

 

 

*वालीबाल जैसे परम्परागत खेल की राष्ट्रीय स्पर्धा होने पर इसका खिलाडियों को समुचित लाभ भविष्य में होता है, उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शन निखार का सुअवसर मिलता है- महापौर मीनल चौबे*

 

रायपुर -आज रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 8 अंतर्गत माधव राव सप्रे वार्ड क्रमांक 69 के क्षेत्र महादेवघाट में आज दिनांक 3 अप्रैल से 5 अप्रैल 2026 तक रायपुरा महादेवघाट में आयोजित की जा रही 5वीं अखिल भारतीय वालीबाल स्पर्धा में खिलाडियों को प्रोत्साहित करने पहुंची.

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने 5वीं अखिल भारतीय वालीबाल स्पर्धा के आयोजक हटकेश्वर वालीबाल संघ और मास्टर एसोसिएशन के सैयद अनवर अली और मैक्सीन सहित अन्य पदाधिकारियों, खिलाडियों, खेलप्रेमियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति में मैदान में पहुंचकर दोनों महिला टीमों की खिलाडियों का परिचय प्राप्त किया और उन्हें अच्छा खेल प्रदर्शन करने हेतु शुभकामनायें देते हुए आयोजन समिति पदाधिकारियों को 5वीं अखिल भारतीय वालीबाल स्पर्धा के आयोजन हेतु सराहा और आयोजन के सफल होने हार्दिक मंगलकामनायें कीं. आयोजकों ने मंच पर महापौर श्रीमती मीनल चौबे का आत्मीय स्वागत किया, महापौर ने वालीबाल की परम्परागत खेल स्पर्धा का राष्ट्र स्तरीय आयोजन रायपुर में करने हेतु आयोजन समिति के पदाधिकारियों को सराहा और कहा कि ऐसे राष्ट्रीय खेल आयोजन का भविष्य में समुचित लाभ वालीबाल जैसे परम्परागत खेल में खिलाडियों को मिलता है और इससे उनको अपनी प्रतिभा प्रदर्शन निखारन का सुअवसर प्राप्त होता है.