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- -पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से सोलर पैनल लगवा लिया और अब गर्मी में बिजली बिल हुआ जीरोरायपुर / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित "प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना" आज आम नागरिकों की जिंदगी में उजाला ही नहीं, सुकून भी भर रही है। यह योजना सिर्फ बिजली संकट का समाधान नहीं, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की और बढ़ाया ठोस कदम है।इस योजना के एक सफल लाभार्थी में से एक रायपुर के डॉ. दीनदयाल उपाध्याय नगर निवासी श्री अतुल तिवारी भी है। श्री तिवारी ने बीते वर्ष अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाया। उन्हें सरकार की ओर से 78,000 रुपए की सब्सिडी मिली, जिससे लागत बेहद कम हो गई और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो गई।"पहले हर गर्मी में बिजली का बिल 7,000 से 8,000 रुपए तक आता था। लेकिन इस बार मेरा पूरा बिल ‘शून्य’ आया है," श्री तिवारी ने उत्साह से बताया। अब उनके घर में बिजली निरंतर और मुफ्त मिल रही है। सिर्फ उनका बिजली खर्च ही नहीं घटा है, बल्कि अब उन्होंने ग्रीन एनर्जी की ओर कदम भी बढ़ाया है। वे कहते हैं, “यह योजना गर्मी के मौसम में किसी वरदान से कम नहीं है।” बिजली की निर्बाध आपूर्ति से उनका परिवार न केवल आरामदायक जीवन जी रहा है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा बचत में भी भागीदार बन चुका है। अब अन्य लोग भी अपने छतों में सोलर पैनल लगा रहे है और योजना का लाभ उठा रहे हैं।श्री तिवारी ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार जताया। उन्होंने कहा:“यह योजना केवल आज की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार है।”पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शासन द्वारा उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है। इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जाता है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा भी कैबिनेट की बैठक में हितग्राहियों को 30 हजार तक की सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया है। इसमें 1 किलो वॉट पर केंद्र से 30 हजार और राज्य से 15 हजार कुल 45 हजार, 2 किलो वॉट पर केंद्र से 60 हजार और राज्य से 30 हजार कुल 90 हजार, 3 किलो वॉट पर केंद्र से 78 हजार और राज्य से 30 हजार कुल 1 लाख 08 हजार की सब्सिडी दी जा रही है। 3 किलो वॉट उससे अधिक क्षमता पर 1 लाख 08 हजार की सब्सिडी स्थिर रहेगी।योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन करा सकता है।
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-कलेक्टर और एसएसपी ने किया शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण
रायपुर,। राजधानी रायपुर में बढ़ती आबादी और भविष्य के ट्रैफिक दबाव को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने सक्रिय पहल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह एवं एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने शहर के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों का दौरा कर संभावित विकास स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मठपुरैना, भाटागांव, उरकुरा, एक्सप्रेस-वे सहित अन्य महत्वपूर्ण इलाकों में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण, नए एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर और रेलवे अंडरब्रिज/ओवरब्रिज की संभावनाओं का गहन अवलोकन किया। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि, “आने वाले 4 से 5 वर्षों में रायपुर की जनसंख्या और ट्रैफिक में वृद्धि होगी। इस चुनौती का सामना करने के लिए अभी से रणनीतिक तैयारी की जा रही है।” कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि शहर में यातायात सुगमता हेतु नई सड़कों का निर्माण, एक्सप्रेस वे और फ्लाईओवर की योजना बनाना आवश्यक है। इस दौरान पहले से प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन, एडीएम श्री देवेंद्र पटेल, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर सहित पुलिस, रेलवे और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
- -जशपुर के 50 स्कूलों को स्मार्ट किट, मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्रांति को बताया मील का पत्थररायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के बगिया हाई स्कूल में सम्पर्क स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जशपुर के 50 प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए सम्पर्क स्मार्ट किट और टीवी का भी वितरण किया गया।इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, कांसाबेल जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साय, श्री भरत सिंह, श्री उपेंद्र यादव, आईजी श्री दीपक कुमार झा, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह, सम्पर्क फाउंडेशन के नेशनल मैनेजर श्री प्रदीप राणा, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रशांत कुशवाहा, जनप्रतिनिधिगण, स्कूली बच्चे और शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थीं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम बगिया में नवाचार के तहत सम्पर्क स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है।मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में बचपन के दिनों को याद करते हुए इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि उनके गृह ग्राम बगिया में नवाचार के तहत सम्पर्क स्मार्ट स्कूल प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पहली से पांचवीं कक्षा तक बगिया प्राथमिक स्कूल में प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 वर्ष पूर्व बगिया स्कूल खपरैल का होता था, जिसमें बरसात के दिनों में पानी टपकता था और पानी टपकने के कारण जगह बदलनी पड़ती थी। लेकिन आज 50 वर्षों बाद बगिया स्कूल का संपूर्ण कायाकल्प हो गया है और वर्तमान में यहाँ हाई स्कूल संचालित हो रहा है।उन्होंने कहा कि पहले जमाने में प्राथमिक स्कूल के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की सुविधाएं सुलभ हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र मूलमंत्र है जिससे व्यक्ति का समग्र विकास संभव है। शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता होते हैं, जो हमें अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक और प्रोफेसर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सम्पर्क फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री विनीत नायर एचसीएल टेक्नोलॉजिस के सीईओ रहे हैं। उन्होंने अपनी माता, जो सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं, से प्रेरणा लेकर सम्पर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बच्चों के सीखने-सिखाने में बहुमूल्य योगदान दे रहा है। सम्पर्क फाउंडेशन खेल-खेल में शिक्षा को सरल बनाने के लिए सम्पर्क टीवी डिवाइस एवं गणित व अंग्रेज़ी किट प्रदान कर रहा है, जिनका वितरण आज हमारे जिले के 50 विद्यालयों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने मुझे पूरी उम्मीद है कि विद्यालयों में इन किटों का भरपूर उपयोग किया जाएगा। इससे न केवल बच्चों की झिझक दूर होगी बल्कि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। अतः सभी प्रधान पाठक इन संसाधनों के उपयोग की पद्धति को भली-भांति समझें और बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर दें।उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जशपुर जिले के 15 विद्यार्थियों ने 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर संपूर्ण राज्य में जिले का गौरव बढ़ाया है। कक्षा 10वीं के 94 प्रतिशत एवं कक्षा 12वीं के 94 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिससे जशपुर राज्य का सर्वाधिक उत्तीर्णता प्रतिशत वाला जिला बना है। उच्च शिक्षा के साथ-साथ प्राथमिक स्तर पर भी जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कक्षा 5वीं में 99.5 प्रतिशत एवं कक्षा 8वीं में 97.3 प्रतिशत परिणाम दर्ज कर जिले ने राज्य स्तर पर विशेष छाप छोड़ी है।जिले में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशन में विभाग द्वारा जिला स्तर पर सभी प्रधान पाठकों एवं प्राचार्यों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए इसरो, आईआईटी एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से टाईअप कर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज की जा रही है। दैनंदिनी की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है एवं जिले के समस्त विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था सुधार हेतु युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही पूर्ण की गई है। इसी क्रम में जिले के 50 प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (एफ.एल.एन.) हेतु सम्पर्क फाउंडेशन के माध्यम से एफ.एल.एन. किट का वितरण किया जा रहा है, जो जिले की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार में मील का पत्थर सिद्ध होगा।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में बिलासपुर शहर को एक आधुनिक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दिशानिर्देश पर बिलासपुर में एजुकेशनल सिटी की अवधारणा विकसित की गई है। इस परियोजना के लिए बिलासपुर नगर पालिक निगम की लगभग 13 एकड़ भूमि का उपयोग प्रस्तावित है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बिलासपुर एजुकेशनल सिटी में नालंदा परिसर की स्थापना की जाएगी, जहां 500 छात्र-छात्राएं एक साथ बैठकर फिजिकल एवं डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही तीन बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें कुल 48 हॉल सेटअप ( 1 सेटअप में 1 हॉल, 2 कक्ष और 1 टॉयलेट) तैयार किए जाएंगे। इस व्यवस्था में एक साथ 4,800 विद्यार्थियों के कोचिंग क्लास अटेंड करने की सुविधा रहेगी।छात्रों के शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए 700 सीटों वाले आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं, बाहर से आने वाले लगभग 1000 विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी निर्मित की जाएगी।खेलकूद और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशनल सिटी में एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान तथा सुंदर गार्डन भी विकसित किए जाएंगे। साथ ही, वाहनों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था होगी ताकि आने-जाने में कोई असुविधा न हो।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 100 करोड़ रुपये होगी और इसके निर्माण कार्य की कार्य योजना नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा तैयार कर ली गई है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, जिससे बिलासपुर एजुकेशनल सिटी प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करेगी।उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के पश्चात बिलासपुर शहर ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। बिलासपुर में एसईसीएल का मुख्यालय और रेलवे का डीआरएम कार्यालय भी स्थित है, जिससे यह शहर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। यहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, दो विश्वविद्यालय, आठ महाविद्यालय, लोक सेवा आयोग, व्यापम और आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले करीब 100 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें प्रदेश के 50,000 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।"छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान देती है। हमारी यह अटल प्रतिबद्धता है कि प्रदेश का प्रत्येक विद्यार्थी आधुनिक संसाधनों, उन्नत अधोसंरचना और प्रेरक वातावरण में अपनी क्षमताओं को संवार सके और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर सके।बिलासपुर एजुकेशन सिटी का निर्माण इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह न सिर्फ बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का एजुकेशनल हब बनाएगा, बल्कि प्रदेश के हजारों युवाओं को उच्चस्तरीय सुविधाओं में अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर देगा।-----------------------------नालंदा परिसर, बहुमंजिला कोचिंग भवन, डिजिटल और फिजिकल लाइब्रेरी, हॉस्टल, ऑडिटोरियम, खेल मैदान और ग्रीन जोन – ये सभी सुविधाएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को समर्पित होंगी।मुझे विश्वास है कि यह परियोजना आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक परिदृश्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और हमारे युवाओं को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करेगी।"– मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
- -प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से तुलसीराम साहू ने पाई राहत, अब बिजली बिल हुआ शून्यमहासमुंद / केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अब महासमुंद जिले के आम नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचने लगा है। यह योजना न केवल लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ी पहल साबित हो रही है।इस योजना के तहत जिले के विभिन्न विकासखंडों में बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने अपने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए हैं। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की सहायता से लाभार्थी अपने घरेलू उपयोग की बिजली स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे उनके बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी आई है।महासमुंद शहर के क्लबपारा निवासी एवं बिजली विभाग से सेवानिवृत्त लाइन इंस्पेक्टर श्री तुलसीराम साहू ने अपने घर की छत पर कुछ माह पूर्व 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगवाया है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट की कुल लागत लगभग 2 लाख रुपये आई, जिसमें से 78,000 रुपए की सब्सिडी उन्हें सरकार की ओर से प्राप्त हुई। इससे यह प्लांट काफी सस्ता और किफायती हो गया।श्री साहू ने बताया कि, उनके घर में फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे और अन्य आवश्यक बिजली उपकरण नियमित रूप से चलते हैं, जिनके कारण पहले हर महीने उन्हें 2000 से 2500 रुपए बिजली बिल भरना पड़ता था। लेकिन सोलर प्लांट लगने के बाद से न केवल उनका मासिक बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है, बल्कि अब वे अपनी घरेलू जरूरतों के लिए पूरी तरह सौर ऊर्जा पर निर्भर हो चुके हैं।उन्होंने इस योजना को पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी के उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सोलर सिस्टम का रखरखाव बेहद सरल है और इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आता। उन्होंने इसे हर नागरिक के लिए अपनाने योग्य और टिकाऊ समाधान बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से इस योजना से जुड़ने को कहा।प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना न केवल बिजली बचत और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भी एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है, जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहा है।
- बिलासपुर/ राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर जिले के रतनपुर नगर पालिका के नए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ 67 लाख 70 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संचालनालय द्वारा अधोसंरचना मद से राशि स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया गया है। रतनपुर नगर पालिका में वार्ड क्रमांक-15 में जूनाशहर मिनी आईटीआई के सामने नगर पालिका के नए कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा।
- बिलासपुर/ जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक श्री राजेश कुमार सूर्यवंशी, अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता में समस्त सभापति एवं जिला पंचायत सदस्यगणों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर श्री संदीप कुमार अग्रवाल व जिला स्तर के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में हुई।बैठक में सदस्यों द्वारा मौसमी बीमारियों की दवाईयों एवं सर्पदंश की दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कहा गया ।आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए मांग की गई। जिस पर अध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य विभाग के उपस्थित अधिकारी को जिले में आयुष्मान कार्ड शतप्रतिशत बनाने एवं दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उप एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज करा रहे मरीजों को अनावश्यक रूप से बिलासपुर के अन्य चिकित्सायों में रिफर करने की शिकायत की गई। साथ ही साथ सभी सदस्यों से निक्षय मित्र बनाने हेतु प्रेरित करने को कहा गया। विद्युत विभाग में लो वोल्टेज एवं विद्युत समस्या के संबंध में विभिन्न ग्रामों के संबंध में चर्चा की गई।साथ ही ट्रांसफार्मर की कमी एवं खराबी का सुधार कराए जाने हेतु मांग की गई। अध्यक्ष श्री सूर्यवंशी द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गए। जिला पंचायत सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण किए जाने हेतु पौधे उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। अध्यक्ष श्री सूर्यवंशी ने वन विभाग एवं उद्यान से उपस्थित अधिकारियों को पौधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।बैठक में सदस्यों द्वारा गांव-गांव में डीएपी खाद की कमी के विषय में समस्या रखी गई। संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा डीएपी के स्थान एनपीके और एसएसपी का उपयोग बढ़ावा देने हेतु आग्रह किया गया, इससे भूमि के उर्वरक क्षमता में वृद्धि होने की जानकारी दी गयी। सदस्यों द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में गौ-अभ्यारण्य बनाने की मांग की गई। बीज निगम से उपस्थित अधिकारी को निर्देश दिया गया कि कृषकों को मानक स्तर का बीज उपलब्ध कराया जाये। एनटीपीसी सीपत क्षेत्र में राखड की समस्या के कारण ग्रामीण क्षेत्र के छोटे बच्चों को स्वास्थ्यगत समस्या की विभिन्न शिकायतें प्राप्त होने की जानकारी देते हुए तत्काल इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा जिले के चारों विकासखण्डों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निर्मित प्लांट के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए उसकी उपयोगिता के विषय में सदन को जानकारी प्रदान की गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनांतर्गत फीकल स्लज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय की प्रस्ताव एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई।बैठक में श्रीमती ललीता संतोष कश्यप, उपाध्यक्ष, श्रीमती अनुसूईया जागेन्द्र कश्यप सभापति, गोंविद राम यादव सभापति, श्रीमती भारती नीरज माली सभापति, श्रीमती अम्बिका विनोद साहू सभापति, श्रीमती चन्द्रप्रकाश सूर्या सभापति, निरंजन सिंह पैकरा सभापति, श्रीमती अनिता राजेन्द्र शुक्ला, शिवेन्द्र प्रताप कौशिक, राजेन्द्र धीवर, दामोदर कांत, श्रीमती सतकली बावरे, रामखिलावन पटेल, श्रीमती रजनी पिन्टू मरकाम, श्रीमती जयकुमारी प्रभु जगत सदस्यगण, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधिगण एवं श्रीमती वंदना गवेल, परियोजना अधिकारी एवं श्रीमती शिवानी सिंह तोमर, उप संचालक पंचायत बिलासपुर व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
- बालोद/ धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत सोमवार 30 जून को जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम सहगांव में लाभ संतृप्ति शिविर का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न स्थानों में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविरों के सफल आयोजन हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई है। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय परिवार के लोगों को मुनादी एवं अन्य माध्यमों से शिविर आयोजन के जानकारी देने के साथ-साथ अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में उपस्थित होकर शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की गई है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि सोमवार 30 जून को डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम सहगांव में आयोजित शिविर में ग्राम जाटादाह, झरनटोला, मरकामटोला, सहगांव, भालूकोन्हा, गैंजी, सेम्हरकोन्हा, माईपारा, खड़बत्तर, झींकाटोला, पीपरखार ख, किल्लेकोड़ा, खोलझर, पिंगाल, भिमदो, लमती एवं तुमड़ीकसा के ग्रामीण शामिल हांेगे। उन्होंने बताया कि शिविर में चयनित ग्रामों के जनजातीय परिवारों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, जनधन खाता, बीमा कवरेज, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, विश्वकर्मा योजना, मुद्रा ऋण, महिला एंव बाल कल्याण, टीकाकरण, जनजातीय परिवार के घरों में नल कलेक्शन, विद्युत कलेक्शन, उज्ज्वला, कौशल प्रशिक्षण, इत्यादि सेवाएं प्रदाय की जाएगी। इसके साथ ही सिकल सेल, की जॉच व स्वास्थ शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान प्रचार रथ के माध्यम से जनजातीय परिवार के लोगों को उन्हें प्रदान की जाने वाली विभिन्न 17 विभागों के 25 सेवाओं एवं योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी।
- दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 03 जुलाईबालोद/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों की पूर्ति हेतु पात्र-अपात्र सूची जारी कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बालोद अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों की भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसके अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर प्रारंभिक पात्र-अपात्र सूची जारी की गई है। जिसे जिले के वेबसाईट बालोद डाॅट जीओवी डाॅट इन पर अलवोकन किया जा सकता है। इसके साथ ही उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को आपत्ति होने की स्थिति में 03 जुलाई 2025 को शाम 05.30 तक कार्यालयीन समय में अभ्यर्थी स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा ईमेल आईडी दीउइंसवक2025/हउंपसण्बवउ पर दावा आपत्ति कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त दावा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
- ग्रामीणों एवं हितग्राहियों के लिए सौगातों भरा रहा सुदूर वनांचल के ग्राम भंवरमरा में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविरहितग्राहियों को मिला नया राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आदि की विभिन्न सौगातबालोद/ सांसद भोजराज नाग ने कहा कि धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर केन्द्र सरकार का आदिवासी समाज के लोगों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कर उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का अत्यंत कारगर एवं अभिनव पहल है। सांसद श्री नाग आज जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के सुदूर वनांचल के ग्राम भंवरमरा में धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर के अवसर पर अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे। सांसद श्री नाग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने केन्द्र सरकार के द्वारा धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न स्थानों में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर के महत्व एवं उद्देश्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। श्री नाग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत सरकार के द्वारा हम जनजातीय समाज के लोगों के वास्तविक जरूरतों एवं समस्याओं को समझते हुए प्रशासनिक अमले को उनके बीच पहुँचकर जनजातीय समाज के लोगों को आवश्यक सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु लाभ संतृप्ति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम हम सब को देखने को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि आज भंवरमरा में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर ग्रामीणों एवं हितग्राहियों के लिए सौगातों भरा रहा है। शिविर में विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा हितग्राहियों को नया राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, मुद्रा लोन, श्रम कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड आदि विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के अध्यक्ष श्री तोरण साहू, जनपद सदस्य श्रीमती राजेश्वरी टेकाम, ग्राम पंचायत भंवरमरा के सरपंच श्रीमती निर्मला ठाकुर, हीरन, उदय राम ओटी, श्री उत्तम घरेन्द्र एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या में हितग्राहीजन उपस्थित थे। शिविर में सांसद श्री नाग एवं अतिथियों के द्वारा गर्भवती माताओं को सुपोषण किट भेंट कर उनके गोदभराई रस्म को पूरा करने के अलावा किसानों को अरहर बीज मिनी किट भी वितरण किया गया।शिविर को संबोधित करते हुए सांसद श्री नाग ने भगवान बिरसा मुण्डा के व्यक्तित्व एवं कृतत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें आदिवासी समाज के सच्चे नायक एवं देश के महान सपूत बताया। इस अवसर पर श्री नाग ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले केन्द्र सरकार एवं श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। श्री नाग ने आदिवासी समाज के लोगों को लाभ संतृप्ति शिविर में अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठाने की अपील भी की। कार्यक्रम को नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के अध्यक्ष श्री तोरण साहू ने संबोधित करते हुए धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर के आयोजन को आदिवासी समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम को ग्राम पंचायत भंवरमरा के सरपंच श्रीमती निर्मला ठाकुर एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया।ग्राम भंवरमरा में आयोजित शिविर के माध्यम से अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरा होने पर ग्राम खोलझर निवासी श्रीमती सुलोचना बाई तथा आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरा होने पर ग्राम चिखली निवासी श्री गजेन्द्र कुमार ने शिविर आयोजन की भूरी-भूरी सराहना की है। इसके अलावा ग्राम भंवरमरा निवासी श्री खिलेश भण्डारी ने निवास प्रमाण पत्र तथा ग्राम अरजपुरी निवासी श्रीमती शांतिदेवी सहित अन्य हितग्राहियों ने लाभ संतृप्ति शिविर के माध्यम से उनके राशन कार्ड बनाने तथा अन्य शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने पर शिविर के आयोजन को अपने जैसे जनजातीय परिवार के अनेक जरूरतमंद लोगों के लिए लाभप्रद बताया।
- शासकीय योजनाओं का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आम जनता के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के दिए निर्देशबालोद/ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज जनपद पंचायत डौण्डी के सभाकक्ष में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को शासकीय योजनाओं का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आम जनता के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक, एसडीएम श्री सुरेश साहू, तहसीलदार श्री देवेन्द्र नेताम, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डीडी मण्डले सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।बैठक में श्रीमती मिश्रा ने राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, वन, कृषि एवं अन्य विभागों के अलावा स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा आदि कार्यों की बारी-बारी से समीक्षा की। राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए तहसीलदार श्री देवेन्द्र नेताम से डौण्डी तहसील के अंतर्गत पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक सर्कल तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण के स्थिति की संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों तथा उनके निराकरण हेतु की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने अतिक्रमण के संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी लेते हुए तहसीलदार एवं नगर पालिका के अधिकारियों को समन्वय बनाकर दल्लीराजहरा रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने स्वामीत्व योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की स्थिति के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ शेष सभी प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने स्कूली बच्चों के जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में बच्चों को जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए उन्होंने राजस्व एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समन्वय बनाकर इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने किसान पंजीयन के कार्य की जानकारी लेते हुए इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।इस दौरान कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी लेते हुए शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने आवास प्लस सर्वें कार्य के संबंध में भी जानकारी ली। अप्रारंभ कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों कोे हितग्राहियों से संपर्क कर सभी अप्रारंभ कार्य को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन कार्यों की समीक्षा करते हुए इसके अंतर्गत सामुदायिक शौचालय, प्लास्टिक वेस्ट मैनजेमेंट, फिकल स्लज ट्रिटमेंट प्लांट आदि के निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी ली। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यों की समीक्षा करते हुए महिला स्व सहायता समूह को अधिक से अधिक आर्थिक एवं आजीविकामूलक गतिविधियों से जोड़ने को कहा। इसके अलावा उन्हें मशरूम, मछली पालन प्रोटेक्सन एवं मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए प्रेरित करने को कहा। मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए इसके अंतर्गत कुल स्वीकृत अमृत सरोवरों में से पूर्ण अमृत सरोवरों के संख्या के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को अमृत सरोवरों के नये प्रस्ताव माॅडल सरोवर बनाने हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से विद्यार्थियों के लिए गणवेश की उपलब्धता, शिक्षकों की पदस्थापना की जानकारी के अलावा अध्ययन-अध्यापन तथा अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी ली। शाला भवनों की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु प्रस्ताव पे्रषित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि आंगनबाड़ी एवं शाला भवन में किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर इसके लिए संबंधित विभाग जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर ने सभी शालाओं में शौचालयों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए वर्षा ऋतु के मद्देनजर जलजनित एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में उन्होंने सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के अलावा पूरे समय चिकित्सकों एवं अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा। बैठक में उन्होंने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान कार्ड निर्माण आदि कार्यों की भी समीक्षा की। वन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सघन वृक्षारोपण अभियान हेतु निर्धारित योजना के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिक से अधिक पौधरोपण कर उनके सुरक्षा के उपाय भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए डौण्डी विकासखण्ड में खाद-बीज की समुचित उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में किसानों को खाद-बीज की कमी नही होनी चाहिए। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को समय रहते खाद-बीज का प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर कलेक्टर एवं अधिकारियों ने जनपद पंचायत डौण्डी परिसर में ’एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत पौधरोपण भी किया।
- पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ बचत का भी बना आधारबालोद/ केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हितग्राहियों के लिए कम खर्च में बेहतर सुविधा प्रदान कर उनके लिए अत्यंत उपयोगी एवं हितकारी साबित हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अपने घर में 08 किलोवाॅट का एक सोलर पैनल लगाने वाले विकासखण्ड मुख्यालय डौण्डीलोहारा के विवेकानंद चैक निवासी श्री कैलाशचंद जैन इस योजना के अंतर्गत कम खर्च में बेहतरीन सुविधा मिलने से बहुत ही प्रसन्नचित है। उन्होंने इसे हितग्राहियों के लिए अत्यंत किफायती एवं उपयोगी बताते हुए इस योजना की भूरी-भूरी सराहना की है। श्री कैलाशचंद जैन ने बताया कि मुझे ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में जानकारी दिए जाने के पश्चात् उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर 28 दिसंबर 2024 को अपने घर में 08 किलोवाॅट का एक सोलर पैनल लगाया है। उन्होंने बताया कि इस सोलर पैनल के माध्यम से अब उनका परिवार अपने घर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा पानी की आपूर्ति हेतु घर के मोटर पंप का संचालन हेतु भी अब वे सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल का उपयोग करने से बिजली की अपेक्षा लागत भी बहुत कम आता है और इसके माध्यम से बेहतर सुविधा भी हम उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है। इस तरह से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत हम हितग्राही के घरों में लगाए गए सोलर पैनल सुविधा एवं बचत की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी एवं कारगर साबित हो रहा है।श्री कैलाशचंद जैन ने बताया कि वे पेशे से व्यवसायी है। विकासखण्ड मुख्यालय डौण्डीलोहारा के विवेकानंद चैक में उनका छोटा सा कपड़ा दुकान है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपने घर में सोलर पैनल लगाने से पहले बिजली की खपत को लेकर भी परेशान रहते थे। लेकिन अब उनके घर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लग जाने से उसकी यह चिंता भी दूर हो गई है। उन्होंने बताया कि उनके घर में सोलर पैनल लगाने में कुल 04 लाख 15 हजार रूपये की लागत आई। इसमें से केन्द्र सरकार के द्वारा उन्हें कुल 78 हजार रुपये राशि का अनुदान भी दिया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह से यह योजना बहुत ही उपयोगी, किफायती एवं बचत का माध्यम बनने के अलावा पर्यावरण के संरक्षण के दिशा में भी अत्यंत कारगर साबित हो रहा है। श्री कैलाशचंद ने कहा कि इस योजना से अपने घर में लगे सौर ऊर्जा का उपयोग कर वे बहुत ही प्रसन्न और आने वाले समय में बेहतर सुविधा के प्रति पूरी तरह से आशान्वित है।
- रायपुर/ रायपुर जिलाधीश डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के रक्तरोग विशेषज्ञ डॉ राहुल भार्गव के सहयोग एवं मुख्य चिकिस्ता एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथलेश चौधरी के मार्गदर्शन में प्रत्येक गुरुवार दोपहर 03-04 बजे तक ज़िले के समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर का एनिमिया एवं अन्य रक्त विकारों के नवीनतम नैदानिक एवं उपचार प्रोटोकॉल का ऑनलाइन उन्मुखीकरण किया जा रहा है | उक्त उन्मुखीकरण सत्र में समय अनुरूप सही पहचान एवं रोकथाम के साथ एनिमिया के नवीनतम प्रबंधन के लिये केस प्रेजेन्टेशन किया जा रहा है जिससे जिले में एनीमिया के रोकथाम के लिए मद्द मिलेगी। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य से कम हो जाती है एवं शरीर के अंगों में आक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होती है जिससे पीड़ित व्यक्ति के शारिरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंभीर स्थिति में यह जीवन के लिये खतरा भी हो सकता है। आयरन एवं विटामिन बी-12 की कमी एनीमिया के मुख्यतः कारण होते हैं। अनुवांशिक रक्त विकार जैसे कि सिकल सेल अनिमिया, थैलेसिमिया के साथ कुछ पुरानी बिमारियाँ जैसे कि किडनी रोग, कैंसर, यकृत के विकार, हिमोमिसिस की स्थिति जैसे हेमोलिटिक एनीमिया भी एनिमिया के कारण हो सकते है। यह सप्ताहिक सत्र एनिमिया के दुष्प्रभाव को कम कर सरकारी डाक्टरों को कुशलता प्रदाय करेगा, जिससे कि जिले में डाक्टरों की दक्षताओं को बढ़ाने एवं बनाये रखने में मद्दगार सबित होगा।
- दुर्ग/ परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र-उरला (अ) में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन 11 जुलाई तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई 02 पता-नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा रोड, भिलाई 03 में सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे।आंगनबाड़ी केन्द्र उरला-अ नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा वार्ड क्रमांक-30 में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना से मिली जानकारी अनुसार आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। निवासी होने के प्रमाण में नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई होगा अथवा वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 8वीं उत्तीर्ण। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर निर्धारित अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
- दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अहिवारा विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अहिवारा विधानसभा में शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर अहिवारा में विभिन्न कार्याें के लिए 39 लाख 90 हजार रूपए स्वीकृत किया गया है। विधानसभा अहिवारा विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी।जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर अहिवारा में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 9 लाख 85 हजार रूपए, डिजिटल अध्ययन कक्ष निर्माण के लिए 24 लाख 80 हजार रूपए एवं सार्वजनिक वाटर पेयजल की स्थापना के लिए 5 लाख 25 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- दुर्ग/ परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 के अंतर्गत नवीन स्वीकृत पालना/क्रेश (आंगनबाड़ी सह पालना) केन्द्र में क्रेश वर्कर के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। क्रेश वर्कर के लिए आवेदन 11 जुलाई तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई 02, पता-नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा रोड, भिलाई 03 में सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे।नगर पालिका निगम भिलाई-चरोदा वार्ड क्रमांक 11 में नवीन सृजित पालना केन्द्र विद्युत मंडल भिलाई 03 एवं वार्ड क्रमांक 36 के पालना केन्द्र सिरसाकला में क्रेश वर्कर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना से मिली जानकारी अनुसार आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। निवासी होने के प्रमाण में नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई होगा अथवा वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्रेश वर्कर पद हेतु 12वीं उत्तीर्ण। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर निर्धारित अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
- *पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से सोलर पैनल लगवा लिया और अब गर्मी में बिजली बिल हुआ जीरोरायपुर/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित "प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना" आज आम नागरिकों की जिंदगी में उजाला ही नहीं, सुकून भी भर रही है। यह योजना सिर्फ बिजली संकट का समाधान नहीं, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की और बढ़ाया ठोस कदम है।इस योजना के एक सफल लाभार्थी में से एक रायपुर के डॉ. दीनदयाल उपाध्याय नगर निवासी श्री अतुल तिवारी भी है। श्री तिवारी ने बीते वर्ष अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाया। उन्हें सरकार की ओर से 78,000 रुपए की सब्सिडी मिली, जिससे लागत बेहद कम हो गई और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो गई।"पहले हर गर्मी में बिजली का बिल 7,000 से 8,000 रुपए तक आता था। लेकिन इस बार मेरा पूरा बिल ‘शून्य’ आया है," श्री तिवारी ने उत्साह से बताया। अब उनके घर में बिजली निरंतर और मुफ्त मिल रही है। सिर्फ उनका बिजली खर्च ही नहीं घटा है, बल्कि अब उन्होंने ग्रीन एनर्जी की ओर कदम भी बढ़ाया है। वे कहते हैं, “यह योजना गर्मी के मौसम में किसी वरदान से कम नहीं है।” बिजली की निर्बाध आपूर्ति से उनका परिवार न केवल आरामदायक जीवन जी रहा है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा बचत में भी भागीदार बन चुका है। अब अन्य लोग भी अपने छतों में सोलर पैनल लगा रहे है और योजना का लाभ उठा रहे हैं।श्री तिवारी ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार जताया। उन्होंने कहा:“यह योजना केवल आज की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार है।”*पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना* के अंतर्गत शासन द्वारा उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है। इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जाता है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा भी कैबिनेट की बैठक में हितग्राहियों को 30 हजार तक की सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया है। इसमें 1 किलो वॉट पर केंद्र से 30 हजार और राज्य से 15 हजार कुल 45 हजार, 2 किलो वॉट पर केंद्र से 60 हजार और राज्य से 30 हजार कुल 90 हजार, 3 किलो वॉट पर केंद्र से 78 हजार और राज्य से 30 हजार कुल 1 लाख 08 हजार की सब्सिडी दी जा रही है। 3 किलो वॉट उससे अधिक क्षमता पर 1 लाख 08 हजार की सब्सिडी स्थिर रहेगी।योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन करा सकता है।
- संभागायुक्त ने ली स्वास्थ्य विभाग की बैठक*मौसमी बीमारियों से निपटने रहे अलर्ट*बिलासपुर/संभागायुक्त श्री सुनील जैन ने आज कमिश्नर कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की संभागीय बैठक ली। बैठक में अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, अस्पतालों की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में संभाग के बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सक्ति एवं बिलाईगढ़-सारंगढ़ जिले के सीएमएचओ, डीपीएम एवं सिविल सर्जन शामिल हुए। संभागायुक्त ने डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर इलाज उपलब्ध कराया जाए।बैठक में संभागायुक्त श्री जैन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राज्य एवं केन्द्र द्वारा संचालित स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का बेहतर संचालन करें। आयुष्मान कार्ड बनाकर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। उन्होेंने मरीजों को प्रिंटेड पर्ची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने संस्थागत प्रसव में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर मुंगेली जिले पर नाराजगी जताई। उन्होंने टीकाकरण एवं एनआरसी की भी समीक्षा की। महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से अधिक से अधिक बच्चों को एनआरसी में भर्ती कर उन्हें सुपोषित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों में अभियान चलाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने कहा। आयुष्मान भारत योजना के तहत वय वंदन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी की भी समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम कोकियाखार पहुंचकरविधायक श्रीमती गोमती साय की माता स्वर्गीय श्रीमती बसंती पैंकरा के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय श्रीमती बसंती पैंकरा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके शोक-संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
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-संतोषी नगर से तरुण बाजार रोड में लगे पोस्टर पर कोचिंग पर 4000 रूपये, मोबाइल दुकान पर 4000 रूपये, विद्युत पोल पर पोस्टर लगाकर सम्पति विरुपण करने पर ओम साईराम हॉस्पिटल पर 5000 रूपये की चालानी कार्यवाही की
रायपुर - आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार जोन 6 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव के नेतृत्व में सहायक अभियंता नगर निवेष श्री आशीष श्रीवास्तव, उप अभियंता श्री राहुल थारानी की उपस्थिति में जोन 6 क्षेत्र में संतोषी नगर से तरुण बाजार मार्ग में लगे पोस्टर पर कुणाल मढ़रिया फिजिक्स केमिस्ट्री कोचिंग का पोस्टर लगाने पर नोटिस देकर 4000 रूपये, संतोषी नगर से तरुण बाजार रोड में लगे पोस्टर पर कटोरा तालाब रोड के मधुरम मोबाइल दुकान को नोटिस देकर 4000 रूपये, संतोषी नगर से तरुण बाजार मार्ग में विद्युत पोल पर पोस्टर लगाने पर भाठागांव अंडरब्रिज में पाम्पलेट लगाये जाने पर ओम साईराम हॉस्पिटल पर नोटिस देकर सम्पति विरूपण करने पर 5000 रूपये.का चालान करने की कार्यवाही की गई। - - प्रधानमंत्री ई -बस सेवा योजना अंतर्गत 100 सिटी बसों के संचालन हेतु स्थल चयन, डिपो निर्माण, सब स्टेशन निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीनरायपुर - सिटी बसों में आपातकालीन स्थिति में यात्रियों के प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराये जाने तथा आगजनी जैसी बडी दुर्घटना पर काबू पाने के लिए फायर एक्सटिंग्सर उपलब्ध कराये जाने सिटी बस संचालन हेतु अनुबंधित फर्म मेसर्स मनीष ट्रेवल्स दुर्ग एवं श्री दुर्गम्बा ट्रांजिट प्रा.लि. आमानाका डिपो रायपुर को सूचना पत्र दिनांक 23 जून 2025 को जारी किया गया है। चालक सीट पर पृथक से कुशन रखा गया है, सीट फटी नही है, तथापि सिटी बसों में सीटों का मरम्मत कार्य डिपो में सतत रूप से किया जाता है।इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली 100 सिटी बसों के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु डिपो निर्माण कार्य हेतु स्थल का चयन कर लिया गया है, जिसमें डिपो निर्माण कार्य एवं सब स्टेशन निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। डिपो निर्माण हेतु निर्धारित स्थल तक बसों को चार्जिंग किये जाने हेतु एचटी लाईन लाये जाने का कार्य सीएसपीडीसीएल द्वारा किया जा रहा है।
- रायपुर - रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेश और नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 1 के अंतर्गत यतियतनलाल वार्ड क्रमांक 4 के क्षेत्र के अंतर्गत कुंभी समाज भवन के पास अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही जोन 1:जोन कमिश्नर डॉक्टर दिव्या चंद्रवंशी एवं अन्य सम्बंधित अधिकारीयों की उपस्थिति में की गयी.उक्त क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के उद्देश्य से बनाई गयी नींव को जेसीबी मशीन की सहायता से उखाड़ा गया. वहाँ जाने का आवागमन मार्ग अबरुद्ध कर दिया गया.
- रायपुर, / बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की आशंका को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू नियंत्रण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी ने बताया कि जिले में मितानिनों, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति और समुदाय की भागीदारी से "सोर्स रिडक्शन" गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसके तहत कूलर, टंकी, टायर, फूलदान, फ्रिज ट्रे आदि में जमा पानी हटाया जा रहा है, और जरूरत पड़ने पर टेमीफास लार्वीसाइड का छिड़काव किया जा रहा है।जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. विमल किशोर राय ने कहा कि डेंगू की रोकथाम घर से ही शुरू होती है। जनसामान्य से अपील की गई है कि सप्ताह में कम से कम 10 मिनट निकालकर अपने घरों को मच्छर मुक्त बनाएं।* डेंगू से बचाव के लिए सुझाव:-* घरों में जमा पानी सप्ताह में एक बार हटाएं (ड्राय डे मनाएं)* कूलर, टंकी और बर्तनों को ढंककर रखें* पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें* बुखार होने पर पैरासिटामोल लें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें* सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें
- महासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु खनिज विभाग द्वारा सतत कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में 26 जून को संयुक्त टीम द्वारा महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम सिरपुर में रेत का अवैध परिवहन करते हुए 02 हाइवा वाहन को जप्त किया गया। दोनों वाहनों को जब्त कर सुरक्षार्थ तुमगांव थाना में खड़ा किया गया है।खनिज अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह ने बताया कि उक्त वाहनों पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकरण में 2 से 5 वर्षों की सजा का प्रावधान है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्व में भी खनिज पट्टेदारों एवं खनिज परिवहनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना कानूनन अपराध है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज विभाग का विशेष अभियान सतत जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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-भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा से मौसीबाड़ी पहुंचे, 9 वें दिन होगी भव्य वापसी
-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रथयात्रा में हुए शामिल, निभाई छेरा-पहरा की रस्मरायपुर, / जशपुर ज़िले के ऐतिहासिक एवं प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में इस वर्ष भी रथयात्रा महोत्सव का आयोजन परंपरागत श्रद्धा, भक्ति और भव्यता के साथ किया गया। मंदिर से रथ यात्रा के रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय ने जगन्नाथ मंदिर में पूरे विधि-विधान से भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की मंगलकामना की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने झाडू से रथयात्रा के मार्ग को बुहारकर छेरा-पहरा की रस्म निभाई।मुख्यमंत्री श्री साय ने हजारों श्रद्धालुओं के साथ भक्तिभावपूर्वक रथ यात्रा में भाग लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के रथ को रस्सी खींचकर आगे बढ़ाया। पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जयघोष, भजन-कीर्तन और भक्तिमय उल्लास से गूंज उठा। रथ यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए मौसीबाड़ी पहुंची। भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा नौ दिनों तक अपनी मौसी के घर मौसीबाड़ी में विराजमान रहेंगे। नौवें दिन 5 जुलाई को शुभ वापसी श्री जगन्नाथ मंदिर, दोकड़ा में होगी। यह आयोजन ओडिशा के पुरी धाम की परंपरा के अनुरूप आयोजित किया गया है।दोकड़ा में सन् 1942 से जारी है रथ यात्रा की परंपरारथ यात्रा की शुरुआत दोकड़ा में वर्ष 1942 में हुई थी। इसकी शुरूआत स्वर्गीय श्री सुदर्शन सतपथी एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला सतपथी द्वारा श्रद्धा और समर्पण के साथ की गई थी। तब से यह परंपरा निरंतर श्रद्धा और उत्साह के साथ निर्विघ्न रूप से जारी है। समय के साथ यह आयोजन अब एक भव्य धार्मिक मेले का रूप ले चुका है, जिसमें श्रद्धालुओं की विशाल सहभागिता देखने को मिलती है।रथ यात्रा के पावन अवसर पर ओडिशा से आमंत्रित कीर्तन मंडलियों ने भक्ति संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। साथ ही रथ यात्रा में अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक झांकियां भी शामिल रहीं, जो भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा और हमारी सांस्कृतिक विविधता की भव्यता को अत्यंत आकर्षक रूप में प्रदर्शित कर रही थीं।नौ दिनों तक चलेगा धार्मिक पर्वश्री जगन्नाथ मंदिर समिति दोकड़ा के सदस्यों ने बताया कि रथ यात्रा महापर्व नौ दिवसीय भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिर परिसर और दोकड़ा गांव पूरे श्रद्धा और उत्साह से सराबोर रहता है। पूरे महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन, संगीतमय प्रस्तुतियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ बच्चों और युवाओं के लिए विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जो पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक रंगों से भर देता है।रथ यात्रा के उपलक्ष्य में दोकड़ा में एक विशाल मेले का भी आयोजन किया गया है, जो इस उत्सव की शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। मेला परिसर में मनोरंजन के लिए झूले, स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, पारंपरिक हस्तशिल्प की दुकानें और अन्य आकर्षण मौजूद हैं। जो सभी के लिए आनंद का केंद्र बनते हैं। यह आयोजन आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम है।
.jpg "सोलर रूफटॉप से रोशन हो रहे महासमुंद के घर")
