रायपुर - आज दोपहर हुए अहमदाबाद प्लेन क्रेश हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी सहित सभी विमान यात्रियों और चालक दल सदस्यों के आकस्मिक अवसान की दुःखद आकस्मिक विमान दुर्घटना पर राजधानी शहर की प्रथम नागरिक रायपुर नगर पालिक निगम र

की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने गहन शोक व्यक्त किया है. महापौर और सभापति ने आकस्मिक विभाग दुर्घटना के सभी मृतात्माओं की आत्माओं को अपने दिव्य श्रीचरणों में स्थान देकर शान्ति प्रदान करने और उनके परिवारजनों, ईष्ट मित्रगणों, सहयोगियों को इस असीम दुःख का सामना करने की शक्ति प्रदान करने की परमपिता परमेश्वर से विनम्र प्रार्थना की है.

 महासमुंद, / आदिवासी समुदायों के समग्र विकास और सरकारी योजनाओं के लाभों की शत-प्रतिशत पहुँच सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन महासमुंद द्वारा “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 17 जून से 30 जून 2025 तक ग्राम स्तर पर जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार इन शिविरों में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के चिन्हांकित गांवों में विभिन्न विभागीय सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शिविर के सफल संचालन के लिए जिम्मेदारी दी गई है।

इन शिविरों का उद्देश्य विशेष रूप से जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बनाना है। प्रत्येक चयनित ग्राम में ग्राम स्तरीय शिविरों के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं और प्रमाण पत्र सांकेतिक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसमें पहचान व सामाजिक सुरक्षा के लिए हितग्राहियों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। कृषि व वित्तीय सहायता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा ऋण, पीएम-किसान पंजीयन व जन धन खाता खोला जाएगा, बीमा योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा किया जाएगा तथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र हितग्राहियो का चयन कर लाभान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार रोजगार व आजीविका से जोड़ने के लिए मनरेगा, पीएम-विश्वकर्मा योजना में पंजीकृत किया जाएगा तथा गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण हेतु प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ, आंगनबाड़ी लाभ व टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। इन शिविरों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन, पटवारी, मनरेगा अधिकारी, कृषि विभाग के कर्मचारी, छात्रावास अधीक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक, पेंशन विभाग प्रतिनिधि, ग्राम सचिव, आधार ऑपरेटर आदि मौजूद रहेंगे।

जागरूकता एवं शिविर महासमुंद विकासखंड अंतर्गत 17 जून को ग्राम रुमेकेल, 19 जून को तेलीबांधा, 20 जून को पथर्री, 23 जून को खमतराई, 25 जून को लहंगर, 26 जून को सलिहाभाठा, 30 जून को परसदा ख में शिविर का आयोजन होगा। इसी तरह बागबाहरा विकासखंड अंतर्गत 17 जून को ग्राम टेढ़ीनारा, 19 जून को कर्मापटपर में,  20 जून को पतेरापाली स में, 23 जून को डोंगरीपाली मामाभांचा, 25 जून को भीमखोज, 26 जून को टोंगोपानीकला एवं 30 जून को हाथीबाहरा में शिविर आयोजित किया जाएगा।

इसी प्रकार पिथौरा विकासखंड अंतर्गत 17 जून को गोपालपुर में, 18 जून को पेंड्रावन में, 19 जून को पिरदा में, 20 जून को गोड़बहाल में, 23 जून को खुटेरी, 24 जून को सपोस, 25 जून को बुंदेली में, 26 जून को भुरकोनी, 27 जून को पथरला एवं 30 जून को परसवानी में, बसना विकासखंड अंतर्गत 18 जून को ग्राम पंचायत जमदरहा में, 20 जून को बुंदेलभाठा, 25 जून को पीलवा पाली एवं 30 जून को ग्राम पंचायत नवागांव में शिविर लगेगा। इसी तरह सरायपाली विकासखंड अंतर्गत 17 जून को ग्राम पंचायत डूडूमचुंवा, 19 जून को सेमलिया, 23 जून को पझरापाली, 25 जून को खोखेपुर एवं 27 जून को सरायपाली में शिविर लगाया जाएगा।

 जिले के 306 ग्रामों के जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जागरूकता व लाभ शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत 209 ग्राम, बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत 33 ग्राम, महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत 25 ग्राम, बसना विकासखण्ड अंतर्गत 23 ग्राम एवं सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत 16 ग्रामों  के आदिवासी समुदायों को लाभान्वित किया जाएगा।

 रायपुर  /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश सहित जिलों में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए युक्तियुक्तकरण किया गया है। जिले के उरकुरा स्कूल सहित आस पास के करीब आधे दर्जन से अधिक गांव के बच्चें शिक्षा प्राप्त करते है। यहां स्कूली बच्चों की दर्ज संख्या 466 है। कुछ समय पहले यहां 8 शिक्षक थे। इतने शिक्षकों को शिक्षण कार्य में कठिनाई होती थी। युक्तियुक्तकरण के निर्देश के बाद समीक्षा करने पर यह समस्या पाई गई। इसके बाद प्रक्रिया पूर्ण कर 7 शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। सभी शिक्षकों ने शाला में अपनी अधिकारिक रूप से अपना दायित्व संभाल लिया है। अब यहां पर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई नही होगी और परिणाम भी अच्छा आएगा। 

 शिक्षकों की उपलब्धता से न केवल पढ़ाई के स्तर पर सुधार होगा बल्कि विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों में भी हर्ष का वातावरण व्याप्त होगा। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर और प्रतिबद्ध है।

रायपुर / शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस अभियान के तहत जिले में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग कर उन्हें जरूरतमंद स्कूलों में पदस्थ किया गया है। इससे छात्रों और शिक्षकों के अनुपात में संतुलन स्थापित हुआ है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। शासकीय माध्यमिक स्कूल माना कैंप रायपुर में पहले जहां 180 विद्यार्थियों पर 2 शिक्षक पदस्थ थे वहीं अब युक्तियुक्तकरण के बाद 4 नए शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, जिससे अब कुल 6 शिक्षक हो गए है। यह बदलाव ना केवल स्कूल बल्कि पूरे गांव के लिए सकारात्मक संकेत बन कर उभरा है। 

 इस पहल से बच्चों को शिक्षा से वंचित नही होना पड़ेगा। उन्हें गांव में ही समुचित और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सकेगी। शिक्षकों की कमी की समस्या से निजात मिलने से ग्रामीणों ने हर्षव्याप्त है तथा मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की ।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ रोजगार के अवसर भी तैयार कर रही है। उसी दिशा में एक कदम नवा रायपुर में भी महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा सौंपकर उनकी तरक्की की राहें आसान कर दी है। 

नवा रायपुर के विकास में अब महिलाएं भी सहभागिता निभाएगी। यहां रेलवे स्टेशन खुलने के बाद से विकास के द्वार भी खुल गए है। व्यापारिक गतिविधियां भी तेजी के साथ संचालित होगी। इसके लिए महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा सौंपा गया है। नवा रायपुर में अब एयरपोर्ट से सीबीडी रेलवे स्टेशन या जंगल सफारी, मंत्रालय, पुरखौती मुक्तांगन, शासकीय विभागों के दफ्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जाना बेहद आसान हो गया है। एनआरडीए ने ग्रामीण महिलाओं के हाथों में पिंक ई-रिक्शा की चाबी सौंपी है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के साथ आर्थिक तरक्की भी आसान हो जाएगी।

नवा रायपुर में शानदार सड़कें निर्माण की गई हैं, लेकिन छोटी दूरियों और प्रमुख स्थानों तक आवाजाही में नागरिकों को पहले दिक्कतें होती थी। पहले बस के बाद आवाजाही के सुगम साधन नहीं थी, लेकिन अब सुगम साधन बन चुके है। पिंक ई-रिक्शा काफी मददगार साबित होगा। 

बिहान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अभनपुर और आरंग ब्लॉक के गांवों तूता, केंद्री, निमोरा, कुर्रू, चेरिया और बेंद्री की 40 महिलाओं को 40 इलेक्ट्रिक ऑटो मुफ्त में सौंपे गए हैं। यह पहल न केवल नया रायपुर में यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता भी देगी। इनका ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म रेपिडो से टाई-अप किया गया है, जिससे यात्री मोबाइल ऐप से ऑटो बुक कर सकते हैं। सेवा की दरें भी किफायती हैं और ऑटो पूरी तरह इलेक्ट्रिक हैं, जिससे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी निभाई जा रही है।

इस योजना का उद्घाटन 11 अप्रैल 2025 को राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया। उनके साथ वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी भी उपस्थित हुए। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण और स्मार्ट सिटी के समावेशी विकास की दिशा में एक अहम पहल बताया। 

 

दीदियों की आवाजः रोजगार आत्मविश्वास और सम्मान

बेंद्री गांव की निवासी रेशमा साहू कहती है कि अब नया रायपुर में ऑटो चलाने और अपने घर की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल रही हैं। पहले घर में कोई आमदनी नहीं थी, अब रोजाना सवारी मिल जाती है तथा प्रतिदिन 500 से 600 की कमाई कर रही हैं।  हम खुद बुकिंग ले सकते हैं, शहर के अंदर कई जगह जाती हूं। गर्व होता है जब लोग कहते हैं कि दीदी आप अच्छा चला रही हैं।

 

कभी सोचा नहीं था, लेकिन सपना साकार

केंद्री की मीना वर्मा कहती है कि हमने सोचा नहीं था कि कभी गाड़ी चला पाएंगे। अब हम खुद अपनी गाड़ी चला रहे हैंए ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं। अब गांव की बेटियां भी प्रेरणा ले रही हैं।

 महासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु खनिज विभाग द्वारा सतत कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज रायपुर जिले के चिखली रेत खदान की सीमा पर ग्राम सिरपुर, महानदी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 03 वाहनों को रेत के अवैध उत्खनन करते हुए पकड़ा गया।

खनिज विभाग ,पुलिस एवं राजस्व की टीम ने 03 चैन माउंटेन मशीन (मशीन क्रमांक को अवैध रेत उत्खनन करते हुए जप्त किया गया। तीनों वाहनों को जब्त कर सुरक्षार्थ तुमगांव थाना में खड़ा किया गया है। खनिज अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह ने बताया कि उक्त वाहनों पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकरण में 2 से 5 वर्षों की सजा का प्रावधान है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्व में भी खनिज पट्टेदारों एवं खनिज परिवहनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना कानूनन अपराध है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज विभाग का विशेष अभियान सतत जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 रायपुर  /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गुजरात के अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना को अत्यंत हृदयविदारक और दुखद घटना बताया है। उन्होंने इस भीषण दुर्घटना में मृत यात्रियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल और शक्ति प्रदान करने की कामना की है।

 रायपुर  /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन को सशक्त और सहज बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। "डिजिटल प्रशासन - पारदर्शी समाधान" की नीति को आगे बढ़ाते हुए, प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की सेवा जानकारी को मोबाइल एप के माध्यम से अद्यतन करने की अभिनव पहल की है। यह प्रयास मुख्यमंत्री श्री साय की उस सोच को दर्शाता है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सुविधा, सम्मान और अधिकार सुरक्षित हों — तेज़, सरल और भरोसेमंद प्रणाली के माध्यम से। इसी कड़ी में प्रदेश के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों की सीआर के लिए अब फाइलें पलटने का झंझट समाप्त हो गया है।कर्मचारियों की प्रोफाइल अब एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप पर अद्यतन (अपडेट) की जाएगी। इससे सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, वेतन विसंगति आदि के समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। 

नई व्यवस्था के अनुसार अब कर्मचारियों की प्रोफाइल को कार्मिक संपदा पोर्टल पर लोड और अपडेट करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप और वेब पोर्टल विकसित किए गए हैं।संचालनालय कोष एवं लेखा की इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कर्मचारियों की सेवा संबंधी "कुंडली" को अद्यतन रखने में यह व्यवस्था अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। हालाँकि 2019 से कार्मिक संपदा मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है, किंतु यह नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी त्वरित व सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराएगा। 

संचालक कोष एवं लेखा श्री रितेश अग्रवाल ने कहा कि यह पाया गया है कि कार्मिक संपदा पोर्टल पर अधिकांश कर्मचारी अपनी जानकारी अपडेट नहीं करते हैं, जिसके कारण सेवानिवृत्ति के समय उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कार्मिक संपदा मॉड्यूल में व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होती है, लेकिन इसमें समय लगने के कारण असुविधाएँ उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप विकसित किया गया है, जो कर्मचारियों को स्वयं लॉगिन कर अपनी जानकारी अपडेट करने की सुविधा देता है।

अब सेवा संबंधी जानकारी, नामिनी परिवर्तन, बैंक खाता परिवर्तन आदि के लिए कार्यालय प्रमुख पर निर्भरता नहीं रहेगी, जिससे अनावश्यक विलंब की स्थिति में भी कमी आएगी। स्थानांतरण, वेतन निर्धारण, पदोन्नति और अन्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और प्रगति सुनिश्चित होगी। साथ ही सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति उपरांत मिलने वाले लाभ जैसे पेंशन, जीपीएफ, उपादान, अवकाश नगदीकरण आदि प्रकरणों का शीघ्र निराकरण संभव होगा, क्योंकि संबंधित डेटा अद्यतन रहेगा।

कर्मचारियों से प्राप्त सेवा संबंधी आवेदनों का निपटारा सक्षम अधिकारी समयबद्ध तरीके से कर सकेंगे। मॉड्यूल के अद्यतन होने से वेतन विसंगति से जुड़ी समस्याएँ कम होंगी। कर्मचारी  एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप या वेब एप्लिकेशन पर लॉगइन कर जानकारी स्वयं अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल अद्यतन की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से यह एप और पोर्टल तैयार किया गया है। इसके उपयोग के लिए एसओपी (Standard Operating Procedure) की जानकारी https://ekoshonline.cg.gov.in/Advertisement/sop_karmik_website_merged.pdf में दी गई है।

साथ ही, शासकीय कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत महालेखाकार कार्यालय में अंतिम जीपीएफ दावा को पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करने की व्यवस्था भी तैयार की गई है। इससे दावे के निराकरण में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन जीपीएफ क्रेडिट मिसिंग मॉड्यूल भी विकसित किया गया है, जिससे कार्यालय प्रमुख और कर्मचारी सेवा काल के दौरान मिसिंग जीपीएफ एंट्री का ऑनलाइन सुधार कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का यह स्पष्ट दृष्टिकोण है कि राज्य शासन का प्रत्येक निर्णय आम जन और कर्मचारियों के हित में हो। यह डिजिटल पहल कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरित निपटान की दिशा में एक सशक्त कदम है, जो छत्तीसगढ़ को ई-गवर्नेंस की अग्रणी श्रेणी में स्थापित करता है।

 महासमुंद / भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में एक्सग्रेशिया भुगतान योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को वृद्धि करते हुए अब 30 जून 2025 तक कर दिया गया है। इसके तहत दुर्घटना से मृत्यु होने पर एवं पूर्ण दिव्यांगता (दोनों आंख, दोनों हाथ या दोनों पैर की अक्षमता) की स्थिति में 2 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिन पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना से मृत्यु/दिव्यांगता की घटना 31 मार्च 2022 के पूर्व हुई हो वही एक्सग्रेशिया भुगतान के तहत पात्र होंगे। साथ ही श्रमिक ईपीएफओ/ईएसआईसी के सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए एवं आयकर दाता न हो।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज मृत्यु की स्थिति में आधार नंबर, यूएएन नंबर (यदि उपलब्ध हो), मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु का कारण संबंधित मेडिकल प्रमाण पत्र, एफआईआर की प्रति (यदि लागू हो) व पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा दिव्यांगता की स्थिति में आधार नंबर, यूएएन नंबर (यदि उपलब्ध हो), अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र शामिल है। पात्र हितग्राही उक्त समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला महासमुंद में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

बिलासपुर/कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आगामी बरसात को देखते हुए बाढ़ राहत के लिए की जा रही प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आपदाएं किसी को पूर्व सूचना देकर नहीं आती, अचानक रूप से कहीं पर भी प्रकट हो सकती हैं। इसलिए हमें हर समय हर तरह की आपदा से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बाढ़ की स्थिति में प्रभावित लोगों को ठहराने के लिए राहत शिविर, सामुदायिक रसोई, नावों की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी लेकर हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष एवं दूरभाष नम्बर 07752-251000 को सक्रिय रखने को कहा है।

    कलेक्टर ने कहा कि हमेशा की तरह बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान कर लिया जाये। इन इलाकों में लोगों को ठहराने के लिए राहत शिविर एवं सामुदायिक रसोई के लिए स्थल का भी चयन कर लिया जाये। सरकारी और निजी स्तर पर नावों की उपलब्धता का आकलन कर लिया जाये। नाविकों को लाईफ जैकेट भी उपलब्ध कराया जाये। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाईल चिकित्सा यूनिट एवं चिकित्सा दलों का गठन अभी से कर लिया जाये। आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एवं होम गार्डस की टीमों को तैनात किया जायेगा। उन्हें अच्छी तरह से और अधिक प्रशिक्षित किया जाये उनकी मॉक ड्रिल भी समय-समय पर आयोजित होते रहना चाहिए ताकि वे तैयार एवं अपडेट रहें और लोगों में बचाव के प्रति जागरूकता भी आए। उन्होंने जल संसाधन विभाग को बांधों और नदियों में जल स्तर की सतत् निगरानी करते हुए लोगों को इसकी जानकारी देते रहने के निर्देश दिए हैं। जिला कार्यालय में बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत मोबाईल नम्बर 9174755256 को बनाया गया है। बैठक में में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, डोगरा रेजिमेन्ट के कैप्टन गजराज, जिला कमाण्डेन्ट दीपांकुर नाथ, जल संसाधन विभाग खारंग के ईई मधु चन्द्रा, जल संसाधन संभाग कोटा के ईई डी जायसवाल, अधीक्षक भू-अभिलेख खिलेन्द्र यादव उपस्थित थे। 

बालोद/ छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराया है। जिससे बालोद जिले में भी शिक्षकों की कमी से जुझ रहे स्कूलों में बेहतर शिक्षा हेतु एक नई उम्मीद जगी है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी और संसाधनों के असमान वितरण की समस्या को दूर करना है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बालोद जिल के 20 स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने से वहां के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। साथ ही उनके पालक अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए चिंतित थे। लेकिन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया लाई गई। इसके तहत जिले के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय स्कूलों में पदस्थापना की गई। जिले में सफलतापूर्वक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूर्ण होने से जिले के सभी 20 गांव के शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ति हो गई है। शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षक मिलने से अब वहाॅ के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। साथ ही उन्हें अब अपने गांव में ही उचित शिक्षा मिल पाएगी। वर्षों पुरानी शिक्षकों की कमी की समस्या से निजात मिलने से ग्रामीणों ने भी खुशी जताते हुए सरकार के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर संतुष्टि जताई है।  

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल 123 एकल शिक्षककीय शाला थे। वर्षों से इन शालाओं में शिक्षकों की मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। परंतु युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के माध्यम से इन शालाओं में पूर्ति संभव हो पाई। इन विकासखंडो में अब कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं रह गया है। एकमात्र शिक्षक के भरोसे स्कूल चलाना न केवल बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक था, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा था। लेकिन अब मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में युक्तियुक्तकरण की पहल ने इन स्कूलों में बेहतर शिक्षा हेतु एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। नए शिक्षकों की पदस्थापना से न केवल स्कूल में पढ़ाई के स्तर में सुधार होगा, बल्कि इससे स्कूली विद्यार्थियों, पालकों, ग्रामीणों और स्कूल समिति के सदस्यों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। 

रायपुर/ रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू ने रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप, रायपुर ग्रामीण विधायक प्रतिनिधि श्री मैकमिलन साहू, जोन 9 जोन अध्यक्ष श्री गोपेश कुमार साहू, एमआईसी सदस्य श्री खेम कुमार सेन, वार्ड पार्षद श्रीमती सावित्री धीवर, श्री देवदत्त द्विवेदी, श्री मोहन कुमार साहू, जोन 9 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय, कार्यपालन अभियंता श्री पद्माकर श्रीवास सहित अन्य सम्बंधित जोन अधिकारियों की उपस्थिति में रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 9 के अंतर्गत आने वाले कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड नम्बर 7, पण्डित मोतीलाल नेहरू वार्ड नम्बर 8,डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर वार्ड नम्बर 11 के क्षेत्र में विभिन्न नालों का निरीक्षण किया. रायपुर ग्रामीण विधायक और आयुक्त ने जोन 9 क्षेत्र के अंतर्गत दलदल सिवनी और अन्य स्थानों पर नालों का निरीक्षण कर स्थल समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए. रायपुर ग्रामीण विधायक ने अधिकारियों को रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत रायपुर नगर निगम जोन 9 के अंतर्गत वार्डों के नालों का शीघ्र सीमांकन पटवारी से करवाने और सभी नालों को कब्जोँ से मुक्त करवाने अभियान चलाने के आवश्यक निर्देश दिए. ग्रामीण विधायक और आयुक्त ने सम्बंधित जोन अधिकारियों को मानसून के पूर्व नालों को कब्जोँ से मुक्त करवाकर अच्छी तरह सुव्यवस्थित सफाई करवाने के निर्देश दिए हैँ, ताकि मानसून में तेज बारिश के दौरान जलभराव की समस्या ना आये. ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू ने जोन 9 के क्षेत्र में रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में गन्दे पानी की सुगम निकासी करवाने व्यवहारिक आवश्यकता के अनुरूप नालों में सुधार और मरम्मत कार्य शीघ्र करवाने और नए नालों का निर्माण करवाए जाने आवश्यक सक्षम स्वीकृति शीघ्र लेने सर्वे करवाकर प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैँ. 

-व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता से बाल श्रम रोकने किए जाएंगे उपाय

 महासमुंद / अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आज कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन सहित बाल श्रम न्यायालय, जिला बाल संरक्षण इकाई, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री लंगेह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में किसी भी प्रकार से बाल श्रम की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों का बचपन शिक्षा, सुरक्षा और संरक्षण में बीते, यह हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने संयुक्त जांच दल द्वारा होटल, ढाबा, निर्माण स्थलों, दुकानों एवं अन्य संभावित स्थलों पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विकासखंडों में बाल श्रम विरोधी रैली, पोस्टर प्रदर्शन, रैली एवं स्कूलों में विशेष सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाल संरक्षण समिति की बैठक हर माह आयोजित कर समीक्षा करने कहा है।

कलेक्टर ने कहा कि लंबे समय से स्कूलों में अनुपस्थित बच्चों को स्कूलों में पुनः प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही उनके परिवारों को शासन की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जिले में 15 जून से 30 जून तक जिला स्तरीय बाल श्रम विरोधी अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने बाल श्रम की रोकथाम के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13, 14 तथा सहपठित धारा 15 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र ने बताया कि जिले में टास्क फोर्स के माध्यम से वर्ष 2024 में कुल 92 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जिसमें श्रम विभाग द्वारा कुल 14 संस्थानों के विरूद्ध माननीय श्रम न्यायालय में अभियोजन दायर किया गया। माननीय श्रम न्यायालय द्वारा कुल 09 संस्थानों के विरूद्ध राशि 5000 रुपए की दर से कुल राशि 45 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। शेष 05 संस्थानों का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसी तरह वर्ष 2025 (09 जून 2025 की स्थिति में) में कुल 52 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जिसमें श्रम विभाग द्वारा कुल 20 संस्थानों के विरूद्ध सूचना प्रदर्शन बोर्ड चस्पा नहीं होने के कारण धारा-12 अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। जिसमें से कुल 12 संस्थानों के विरूद्ध माननीय श्रम न्यायालय में अभियोजन दायर किया गया। उक्त कुल 12 संस्थानों का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से खतरनाक नियोजन को छोड़कर शिक्षा अवधि उपरांत पारिवारिक व्यवसाय में सुरक्षा प्रबंध के साथ कार्य लिया जा सकता है। इसी तरह 14 से 18 वर्ष आयु के किशोरी का खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं (अधिसूचित-107 नियोजनों में) नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। मुख्य प्रतिबंधित क्षेत्र कारखाना, होटल एवं ढाबा, घरेलू कामगार, ईंट-भट्टा एवं खपरेल निर्माण कार्य, पत्थर खदान, ऑटो मोचाईल वर्कशॉप एवं गैरेज, बीड़ी उद्योग इत्यादि है।

बालक एवं किशोर श्रम नियोजन में दण्ड बाल श्रम का नियोजन करने वाले नियोजक को अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास या राशि रूपये 20 हजार से 50 हजार तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। बालक एवं किशोर श्रम की शिकायत के संबंध में टोल फ्री हेल्पलाईन 1800-2332-197 एवं 1098 में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 

भिलाई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी), भिलाई, छत्तीसगढ़ – जो कि CISF का पहला और सबसे पुराना प्रशिक्षण संस्थान है – ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए "नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन्स"  के तहत "अति उत्तम" स्तर की दो सितारा मान्यता प्राप्त की है। यह मान्यता क्षमता वर्धन आयोग (कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC) द्वारा किए गए कठोर ऑन-साइट मूल्यांकन के उपरांत प्रदान की गई।

यह मूल्यांकन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के सेवानिवृत्त अपर महानिदेशक श्री वेंकटेश्वर राव के नेतृत्व में आयोग की विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया। गया। मूल्यांकन प्रक्रिया में संस्थान की संरचित शासन व्यवस्था, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, फैकल्टी विकास, प्रशिक्षु सहायता, डिजिटलीकरण एवं प्रशासनिक दक्षता सहित नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन्स के आठ आधार स्तंभों पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भिलाई के प्रदर्शन की गहन समीक्षा की गई।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भिलाई को कुल 64.4 अंकों के साथ “अति उत्तम” श्रेणी और दो सितारा ग्रेडिंग प्राप्त हुई, जो सीआईएसफ के प्रशिक्षण संस्थानों में इस केंद्र की उत्कृष्टता और प्रभावशीलता को दर्शाती है। संस्थान को विशेष रूप से आधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना, स्मार्ट कक्षाओं, सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण, सामरिक अभ्यास सुविधाओं, डिजिटल लर्निंग और डेटा-संचालित मूल्यांकन प्रणालियों के लिए सराहा गया।

सीआईएसफ का यह ऐतिहासिक केंद्र आज भी उन्नत तकनीकों, अनुशासन और व्यावसायिक मानकों के अनुरूप कार्य करते हुए सुरक्षा बलों को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह मान्यता क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भिलाई की टीम की प्रतिबद्धता, नेतृत्व, और पेशेवर उत्कृष्टता का परिचायक है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना को मजबूती प्रदान करने में निरंतर योगदान दे रहा है।

 रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर के महाराजा अग्रसेन चौक श्रीगणेश मन्दिर के समीप मंगलम भवन परिसर स्थित नगर निगम जोन 7 कार्यालय का राजस्व, स्वास्थ्य, जल, विद्युत, चॉइस हेल्प सेंटर, आवक - जावक शाखा, जोन 7 अध्यक्ष कार्यालय आवक - जावक शाखा की व्यवस्था नगर निगम जोन 7 कार्यालय परिसर के भूतल पर नागरिकों हेतु उपलब्ध है. निगम जोन 7 कार्यालय परिसर की लिफ्ट को तत्काल आवश्यक मरम्मत कर प्रारम्भ किया गया. उक्त जानकारी रायपुर नगर निगम के जोन 7 जोन कमिश्नर श्री राकेश शर्मा और कार्यपालन अभियंता श्री ईश्वर लाल टावरे ने दी है.

 रायपुर- आज प्रदेश के पूर्व केबिनेट मन्त्री रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत ने राजधानी शहर रायपुर के जीई मार्ग में वन्दना ऑटो से एनआईटी मार्ग में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का प्रत्यक्ष निरीक्षण पैदल भ्रमण करते हुए शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, आयुक्त श्री विश्वदीप, लोक कर्म विभाग अध्यक्ष श्री दीपक जायसवाल, जोन 7 जोन अध्यक्ष श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा, पार्षद श्री आनंद अग्रवाल, अपर आयुक्त एवं रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीओओ श्री यू. एस. अग्रवाल, निगम अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय, मुख्य अभियंता श्री यू. के. धलेन्द्र, अधीक्षण अभियंता श्री राजेश राठौर,जोन 5 कमिश्नर श्री खीरसागर नायक, जोन 7 कमिश्नर श्री राकेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा,  श्री अंशुल शर्मा जूनियर, श्री ईश्वर लाल टावरे,  नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्य सम्बंधित अधिकारियों की उपस्थिति में  दिए हैँ. 

   इस मार्ग में डिवाइडर बन चुका है,किंतु उस पर जाली तथा पोल लगाने का कार्य अभी अधूरा है.  इसी प्रकार सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने का कार्य भी अपूर्ण है. 

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विकास कार्य जिस गति से होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहे हैँ.  

     इसके अतिरिक्त प्रदेश के पूर्व केबिनेट मन्त्री रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत ने अनुपम उद्यान ( महावीर पार्क)  की साइड रोड पर भी दुकानों को उचित रूप से व्यवस्थित करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए हैँ. 

       पूर्व केबिनेट मन्त्री रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत ने अंतर्राष्ट्रीय स्वीमिंग पुल का निरीक्षण करने के दौरान वहां पर की साफ - सफाई व्यवस्था को लेकर गहन असंतोष व्यक्त किया.

      रायपुर पश्चिम विधायक ने सम्बंधित अधिकारियों को कहा कि वे नियमित तौर पर निरीक्षण किया करें,  ताकि परिसर एकदम साफ- सुथरा रहे. उन्होंने यहां स्थित कला केंद्र भी देखा और इसके परिसर को भी व्यवस्थित रखने कहा. 

इसके पश्चात पूर्व केबिनेट मन्त्री रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत  वर्तमान चौपाटी तथा जहां यह चौपाटी शिप्ट होनी है उसे भी देखने गए और इस हेतु आवश्यक निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को स्थल पर दिए.

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण से सम्मानित अधिवक्ता विवेक सारस्वत की नवीनतम  पुस्तक "जीएसटी लॉ मैनुअल 2025" का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अधिवक्ता विवेक सारस्वत की यह पुस्तक जीएसटी कानून की अद्यतन जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह मैनुअल कर पेशेवरों और व्यापारियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। इस अवसर पर अधिवक्ता बीना सिंह गौतम, अभय तिवारी, प्रिंसी धावना, वंदना सारस्वत और प्रियांश वर्मा उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि यह मैनुअल भारत के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों का एक अद्यतन और व्यापक संस्करण है, जिसमें सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और मुआवजा उपकर के अंतर्गत सभी अधिनियमों, नियमों, अनुसूचियों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों का सुव्यवस्थित संकलन किया गया है।

"जीएसटी लॉ मैनुअल 2025" की एक विशेषता इसका द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) प्रारूप है, जो देशभर के कर पेशेवरों, व्यापारियों और छात्रों के लिए सरल और स्पष्ट पहुंच सुनिश्चित करता है। इस पुस्तक में वित्त अधिनियम 2025 द्वारा किए गए नवीनतम संशोधनों को भी समाहित किया गया है, जिससे यह मैनुअल जीएसटी कानून का सबसे अद्यतन संस्करण बन गया है। किताब में डिजिटल युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक जीएसटी फॉर्मों की डिजिटल प्रतियों तक क्यूआर कोड के माध्यम से सीधी पहुँच की सुविधा भी प्रदान की गई है। यह विशेषता अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाती है और प्रशासनिक कार्यों को सरल करती है। कर पेशेवरों, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कंपनी सचिवों, लागत लेखाकारों, सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों, छात्रों और शिक्षाविदों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखी गई यह पुस्तक जीएसटी की जटिलताओं को समझने और लागू करने के लिए एक अनमोल संसाधन है। इसकी व्यापक सामग्री, द्विभाषी प्रस्तुति और डिजिटल उपकरण इसे भारत की वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था की प्रभावी व्याख्या, कार्यान्वयन और गहन समझ के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाते हैं।

अधिवक्ता विवेक सारस्वत को जीएसटी और वैट कानूनों में विशेषज्ञता प्राप्त है। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2022 में उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण के अंतर्गत कानून क्षेत्र का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार "बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार 2022" प्रदान किया गया था। उन्होंने जीएसटी और वैट कानूनों पर कई सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया है। वे www.cggst.com और www.cgvatlaw.com जैसी सफल वेबसाइटों के निर्माता हैं, और देश का पहला अप्रत्यक्ष कर कानून ऐप CGVATLAW भी विकसित कर चुके हैं। अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता विवेक सारस्वत की यह छठी पुस्तक है, जो कराधान साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान को रेखांकित करती है।

 रायपुर / गरियाबंद जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में अब शिक्षा की नई रोशनी फैल रही है। वर्षों से जिन गांवों में शिक्षक नहीं थे, वहां अब नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के अंतर्गत जिले के 16 शिक्षक विहीन स्कूलों में अब शिक्षक पदस्थ हो गए हैं।

यह जिले के मैनपुर, देवभोग, छुरा और गरियाबंद ब्लॉकों के मौहानाला, भीमाटीकरा, धुमरापदर, भरूवामुड़ा जैसे दूरस्थ गांवों के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए बड़ी राहत है। पहले इन स्कूलों में शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे और पालक चिंतित रहते थे।

जिले में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग कर उन्हें उन स्कूलों में भेजा गया है, जहां एक भी शिक्षक नहीं था या केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा था। अब जिले की प्राथमिक शाला अकलवारा, डोंगरीपाली कांदागढ़ी, मौहानाला, भीमाटीकरा, बोईरगांव, टीमनपुर, धमना, कुकरार, रावनसिंघी, अमलोर, पीपलाकन्हार, भरूवामुड़ा, नगबेल, ओड़ आदि सभी स्कूलों में शिक्षक तैनात हैं। देवभोग ब्लॉक में पहले ऐसे 6 हाई स्कूल थे जहां केवल एक शिक्षक था। अब इन स्कूलों में भी शिक्षकों की पूर्ण नियुक्ति कर दी गई है, जिससे सभी विषयों की पढ़ाई सही ढंग से हो पाएगी।

मैनपुर और देवभोग जैसे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक लंबे समय से नहीं जाना चाहते थे, जिससे शिक्षा व्यवस्था कमजोर थी। लेकिन अब युक्तियुक्तकरण के जरिए कुल्हाड़ीघाट, नकबेल, गोबरा, सहेबीनकछार जैसे गांवों में भी शिक्षक भेजे गए हैं। युक्तियुक्तकरण से पहले जिले में 167 स्कूल ऐसे थे जहां केवल एक शिक्षक पदस्थ था। अब इन स्कूलों में भी अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की गई है।

कलेक्टर श्री बी.एस. उईके के निर्देशन में इस प्रक्रिया को शासन के तय समय-सीमा में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। शिक्षक मिलने से गांवों में शिक्षा का माहौल बना है और ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अब उनके बच्चों को गांव में ही अच्छी शिक्षा मिलेगी और उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा।

युक्तियुक्तकरण से गरियाबंद जिले के वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और अब कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। यह पहल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

 रायपुर।, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम जनजीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इस योजना के अंतर्गत लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर रहे हैं। योजना के तहत उपभोक्ताओं को कम ब्याज दर पर ऋण के साथ-साथ 30 हजार से 78 हजार रुपये तक की अनुदान राशि भी दी जा रही है।

जांजगीर जिले के चांपा नगर निवासी श्री अमरजीत सिंह सलूजा इस योजना से लाभान्वित होने वालों में एक हैं। उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित कराया है, जिस पर उन्हें शासन की ओर से 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। श्री सलूजा ने बताया कि सोलर सिस्टम लगाने से पहले उनका बिजली बिल काफी अधिक आता था, जिससे उनका घरेलू बजट प्रभावित होता था। लेकिन अब सोलर पैनल लगने के बाद उनका बिजली बिल पूरी तरह से शून्य हो गया है।

उन्होंने बताया कि इस योजना से न केवल आर्थिक बचत हो रही है, बल्कि बिजली कटौती की समस्या से भी छुटकारा मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को “एक पंथ दो काज” की संज्ञा देते हुए कहा कि इससे न केवल पर्यावरण को लाभ हो रहा है, बल्कि आमजन को आर्थिक राहत भी मिल रही है।

श्री सलूजा ने बताया कि अब चांपा में सोलर सिस्टम को लेकर लोगों में जागरूकता और विश्वास तेजी से बढ़ रहा है। वे स्वयं भी लोगों को इस योजना की जानकारी देकर प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना आम जनता के लिए एक दूरदर्शी और सशक्त कदम है, जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि दोनों में सहायक साबित हो रही है।

 रायपुर।, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत 2047” के विजन को साकार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिकित्सा और सामुदायिक विकास दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बैठक लेकर मंगलवार को कांकेर जिले में  समीक्षा की। मंत्री श्री जायसवाल ने जिले के नांदनमारा स्थित इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित स्वशासी समिति की बैठक लेकर कॉलेज की कार्यप्रणाली, आधारभूत ढांचे और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने साफतौर पर निर्देश दिए कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों को इस रूप में विकसित किया जाए कि वे जनता की पहली पसंद बनें। उन्होंने कहा कि बाह्य रोगी विभाग व अंतःरोगी सेवाओं में संवेदनशीलता और उत्कृष्टता लाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

“जनता को केवल इलाज नहीं, बल्कि सम्मान और संवेदना भी मिले, यही हमारी चिकित्सा व्यवस्था की पहचान होनी चाहिए।

 स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि विभाग का उद्देश्य सिर्फ उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना ही नहीं है, अपितु आमजनता के प्रति संवेदनशीलता और उन्हें सम्मान भी मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया।

        बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया ने कॉलेज में पारदर्शिता, डिजिटल उपस्थिति प्रणाली, स्टाफ की नियमित नियुक्ति और उत्तरदायित्व तय करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

 इस अवसर पर  छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, सांसद श्री भोजराज नाग, कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम, मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्री भरत मटियारा, हस्तशिल्प बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत एवं अधिष्ठाता डॉ. खान सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मेडिकल कॉलेज के स्टॉफ उपस्थित रहे।

 रायगढ़ । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तीन दशक पूरे होने से नालसा के द्वारा 'जागृति, डॉन, संवाद, साथी एवं आशा इकाई का गठन किये जाने का एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ से संबंधित हैंडबुक 'आवाज उठाओ एवं नि:शुल्क विधिक सहायता से संबंधित हैंडबुक  का प्रकाशन किया गया है, जिसके तारतम्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिरकण बिलासपुर के मार्गदर्शन एवं माननीय जितेन्द्र कुमार जैन, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर इकाई का गठन किया गया है।

जागृति इकाई का मुख्य कार्य जमीनी स्तर पर नि:शुल्क विधिक सहायता का प्रचार-प्रसार करना एवं शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। प्रचार-प्रसार का माध्यम नुक्कड़ नाटक, मोबाईल लीगल एड वेन पोस्टर बैनर्स, लाउडस्पीकर, लोकल न्यूज पेपर, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, लीगल एड क्लिनिक, ग्राम सभा, स्कूल, पब्लिक बिल्डिंग एवं अन्य डिजिटल बोर्ड के माध्यम से किया जाना है।

डॉन इकाई का मुख्य कार्य जमीनी स्तर पर नशामुक्ति के संबंध में जागरूकता अभियान चलाना है तथा नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाईन नंबर 1933 एवं 14446 एवं नालसा का हेल्पलाईन नंबर 15100 का प्रचार प्रसार करना है। स्कूल कॉलेज, सड़कों पर रहने वाले बच्चे, सेक्स वर्कर, जेल, किशोर गृह, केमिस्ट, ड्रग पीडि़त व्यक्ति एवं उनके परिवारों, आम जनता के मध्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना है।

संवाद इकाई का मुख्य कार्य जनजाति समुदाय क्षेत्रों की पहचान कर उनके मध्य विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना है। साथी इकाई का मुख्य कार्य बेसहारा बच्चों की पहचान करना उनका आधार नामांकन कराना, विधिक सहायता प्रदान कराना तथा शासन की अन्य लाभकारी योजनाओं से जोडऩा है। आशा इकाई का मुख्य कार्य बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिये एक संस्थागत ढांचा तैयार कर, बाल विवाह की प्रथा का उन्मूलन करना, पीडि़ताओं को शासन की कल्याणकारी योजनओं का लाभ प्रदान कराते हुए समाज की मुख्यधारा से जोडऩा है।

नालसा द्वारा आवाज उठाओ हैंडबुक अधिनियम का प्रकाशन किया गया है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम, 2013 से संबंधित है। इसके अतिरिक्त नालसा ने NALSA@30- A Legacy of free legal aid नामक हैंडबुक प्रकाशित किया है, जिसमें नि:शुल्क विधिक सहायता से संबंधित मुख्य निर्णयों के बारे में जानकारी एवं फोटोग्राफ्स साझा किया गया है।

-पक्का घर बनने से दूर हुई बारिश के दिनों की परेशानी

 रायपुर ।यूँ तो धूर साय की उम्र अस्सी साल है,लेकिन इनकी जिंदगी में बीते दिनों के मुसीबतों की कहानियां अनगिनत है। घने जंगल के बीच समय के साथ कई मुसीबतें आई और गई...लेकिन बारिश के दिनों में आने वाली मुसीबतों से उन्हें कभी छुटकारा नहीं मिल पाता था। जब भी बारिश का मौसम आता..धुरसाय सहित पूरा परिवार तैयारी में जुट जाता..सभी काम छोड़कर घर के खपरैलों को निकालता और सफाई कर फिर से जमाता..ठीक करता। धुरसाय अपनी ओर से तो पूरी कोशिश करता लेकिन बारिश तो बारिश ही थीं.. कब मौसम बदले और कब बरस जाएं.. कुछ कहा नहीं जा सकता था..। मौसम के बदलाव के साथ बारिश हर बार धुरसाय के खपरैल वाले कच्चे मकान के लिए मुसीबत बनकर ही बरसती थी। खपरैलों को ठीक करने के बाद भी वह बारिश के कहर से नहीं बच पाता था। एक दिन उन्हें भी मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका भी पक्का मकान बन सकता है तो उन्होंने देर नहीं की। आखिरकार पात्रता के बाद धूर साय को पीएम आवास मिला तो उनके खुशी का ठिकाना न रहा,क्योंकि एक लंबे अरसे बाद उन्हें कच्चे मकान के साथ ही खपरैल पलटने से भी मुक्ति मिल गई।

  कोरबा जिले में पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत दूरस्थ ग्राम पतुरियाडाँड़ में रहने वाले धुरसाय ने बताया कि वह अपनी पत्नी मोती कुँवर के साथ रहता है। जंगल में रहते हुए जिंदगी कट गई। उन्होंने बताया कि जैसे तैसे उन्होंने अपना आशियाना तैयार तो कर लिया लेकिन घर पक्का नहीं होने से हर साल बारिश के साथ ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। धुरसाय ने बताया कि घर की दीवारें उखड़ने के साथ ही खपरैल भी इधर-उधर हो जाते थे। इसलिए बारिश से पहले जहाँ खपरैलों को ठीक करना जरूरी होता था वहीं बारिश में छत से पानी टपकने से परेशानी होती थी। बारिश के बाद उखड़ी हुई दीवारों की छबाई करनी जरूरी होती थी। उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिलने से इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल गई है। धुरसाय ने बताया कि वह खेती किसानी करता है, लेकिन अब उम्र के साथ उन्हें ऐसे ही आशियाने की जरूरत थी,जिसमे उन्हें कोई परेशानी न हो। पीएम आवास योजना से मिले पक्के मकान से मुसीबतों से भी मुक्ति मिल गई है। सरकार का धन्यवाद, जिन्होंने हम जैसे जंगल में रहने वाले गरीबों के लिए सोचा।

 रायपुर,।  आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा है कि वर्ष 2022, 2023 एवं 2025 में पदोन्नत हुए छात्रावास अधीक्षकों की पदस्थापना में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया को काउंसलिग के माध्यम से संपन्न कराया जाए। मंत्री श्री नेताम ने यह निर्देश मंगलवार को आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर में 19 जिलों के सहायक आयुक्त एवं परियोजना प्रशासकों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित 3357 छात्रावास-आश्रमों में छात्रावास अधीक्षक रीढ़ के समान है। इस पर संबंधित संस्था के सुचारू रूप से संचालन की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी होती है। अतः इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदोन्नति एवं पदस्थापना संबंधी कार्यों पर प्रमुखता से ध्यान देने की जरूरत है।

आदिम जाति विकास मंत्री श्री नेताम ने कहा कि वर्ष 2022 में आयुक्त कार्यालय के आदेश द्वारा कुल 491 छात्रावास अधीक्षकों को श्रेणी “द ” से श्रेणी “स” के पद पर पदोन्नत किया गया है, परन्तु इनकी पदस्थापना अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ जिलों में स्वीकृत पद से अधिक अधीक्षक नियुक्त थे कई जगह पो.मैट्रिक संस्थाओं में रिक्त पदों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। इसके साथ ही पदस्थापना के संबंध में कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। 

पदस्थापना नहीं होने से अधीक्षकों की सेवा शर्तों संबंधी समस्याएं आ रही थी। इसी प्रकार अप्रैल 2025 में कुल 486 छात्रावास अधीक्षकों को श्रेणी “द” से श्रेणी “स” के पद पर पदोन्नत किया गया है। अब इन सभी पदोन्नत अधीक्षकों की पदस्थापना पारदर्शी तरीके से एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत् काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने हेतु मंत्री श्री नेताम के निर्देश पर विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समिति का गठन किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर, संभाग स्तरीय समिति के अध्यक्ष संभागायुक्त एवं राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग होंगे। 

जिला स्तरीय समिति को 12-13 जून से प्रक्रिया प्रारंभ कर 16 जून तक संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं इसी प्रकार संभाग स्तरीय समिति 17-18 जून से 19-20 जून तक एवं राज्य स्तरीय समिति को 20-21 जून से लेकर 22-23 जून तक प्रक्रिया संपन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला स्तरीय समिति एवं संभाग स्तरीय समिति द्वारा जारी पदस्थापना प्रस्ताव को जिला मुख्यालय में कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त कार्यालय एवं संभाग मुख्यालय में संभागीय आयुक्त एवं सहायक आयुक्त संभाग मुख्यालय के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे। उक्त प्रस्तावों पर किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति होने पर आवेदक राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सूची प्रकाशन के 02 दिवस के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

राज्य स्तरीय समिति प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण 02 दिवस के भीतर कर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर को पदस्थापना सूची जारी करने हेतु प्रतिवेदन देगी। राज्य स्तरीय समिति के द्वारा जारी अनुशंसित सूची में कोई त्रुटि या आपत्ति होने पर आवेदक विभाग के भारसाधक सचिव के समक्ष सूची जारी होने के 02 दिवस के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे, जिस पर भारसाधक सचिव द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निराकरण किया जाएगा। इस प्रकार प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी। प्रत्येक समिति के दायित्व एवं अन्य नियम-शर्तों का विस्तार से उल्लेख शासन द्वारा जारी आदेश में किया गया है।

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा 25 जून तक पदस्थापना आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिग प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा स्वयं पूरी प्रकिया की सतत मानीटरिंग कर रहे हैं।

 रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण न सिर्फ जरूरतमंदों को पक्का मकान दे रही है, बल्कि उनके सपनों को भी नया ठौर और आत्म-सम्मान दे रही है। ऐसी ही एक कहानी है जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के ग्राम दोकड़ा निवासी 70 वर्षीय संतु चक्रेस की।

वर्षों तक कच्चे घर में कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने वाले बुजुर्ग संतु चक्रेस आज बेहद प्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें उनका पहला पक्का घर मिल गया है। खास बात यह रही कि इस घर की चाबी उन्हें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के हाथों से मिली, जब वे हाल ही में जशपुर प्रवास पर थे।

भावुक संतु चक्रेस ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि "उम्र के इस पड़ाव में जब चिंता से मुक्त होकर जीना चाहता है, तब यह पक्का मकान मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। अब मुझे और मेरे परिवार को न तो बारिश से डर है और न ही जहरीले जीव-जंतुओं से। अब हमारा भी एक सुरक्षित और मजबूत आशियाना है।"

संतु चक्रेस ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान स्वीकृत हुआ था, जो अब पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। यह महज एक मकान नहीं, बल्कि उनके लिए आत्म-सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक है।वर्षों तक झोपड़ी जैसे घर में जीवन बिताने के बाद जब उन्हें अपना खुद का ठोस छत मिला, तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी।

इस अवसर पर आयुक्त श्रीमती निगार ने जिले में संचालित अन्य उद्यानिकी गतिविधियों की जानकारी भी ली। विशेष रूप से उन्होंने ग्राफ्टेड बैंगन एवं टमाटर की उन्नत खेती, पुष्प उत्पादन क्षेत्र में गुलाब, जरबेरा एवं सेवंती जैसे फूलों की खेती के क्षेत्र में जिले के योगदान में विशेष रुचि दिखाई। उन्हें अवगत कराया गया कि इन गतिविधियों से कृषकों को वैकल्पिक आय के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर कृषकों की मेहनत एवं नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने की सराहना करते हुए राज्य शासन द्वारा कृषक हित में चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की सहायक संचालक श्रीमती पायल साव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।