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अधिकारियों ने किसानों से खाद-बीज उठाव की अपील की
महासमुंद। महासमुंद ज़िले में सहकारी केन्द्रीय बैंक की ओर से खरीफ फसल 2023-24 के लिए अब तक 42751 किसानों को खेती-किसानी के लिए 200 करोड़ 30 लाख रूपए का अल्पकालीन ऋण दिया गया है। इसमें 164 करोड़ 97 लाख रूपए नकद और शेष 35 करोड़ 33 लाख रुपये वस्तु के रूप में दिया गया है। चालू वर्ष में किसानों को 423 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य है।
नोडल अधिकारी श्री जी.एन. साहू ने बताया कि पिछले वर्ष 2022-23 में इसी सीजन में 47520 किसानों को 207 करोड़ 4 लाख रूपए का खेती-किसानी के लिए ऋण दिया गया था। इसमें से 175 करोड़ 12 लाख रूपए नगद और 25 करोड़ 28 लाख रूपए वस्तु के रूप में दिया गया था। चालू वर्ष में नये किसानों को भी ऋण दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि रासायनिक और वर्मी कम्पोस्ट का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। रासायनिक खाद का भंडारण 37323 टन और40606 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट और 31108 किविंटल बीज का भंडारण है। जिसमें से किसानों ने अब तक 10610 क्विंटल बीज, 19912 टन रासायनिक खाद और 24000 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट खाद का उठाव किया है। रासायनिक खाद उठाव पिछले वर्ष 2022 के मुक़ाबले अधिक है।अधिकारियों ने किसानों से जल्द से जल्द खाद-बीज उठाव की अपील की है। पिछले वर्ष इसी तारीख़ तक 17848 टन रासायनिक खाद का उठाव किसानों ने किया था। महासमुंद ज़िले में 13 शाखाये और 130 सहकारी समितियाँ कार्यरत है। गोदाम की क्षमता 21100 टन की है। वर्तमान में 29498 क्विंटल बीज,17611 टन रासायनिक खाद और 16605 की क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट खाद शेष है।अधिकारियों ने किसानों से जल्द उठाव की अपील की है। -
21 लाख से अधिक रुपए का गोबर पेंट किया गया विक्रय
दंतेवाड़ा। मुख्यमंत्री के मंशानुसार महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) प्रारंभ किया गया है। राज्य शासन का उद्देश्य रहा है कि रीपा जैसे नवाचार के माध्यम से स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रीपा के माध्यम से कई बेरोजगारों को रोजगार मिला है आज के सामाजिक परिवेश में, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आज स्वयं ही सीखने और करने की कोशिश ने आत्मनिर्भरता की राह आसान कर दी है महिलाएं भी आज शिक्षा या अपने कौशल से हर क्षेत्र में सफल होकर, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है।
रीपा के माध्यम से बेरोजगारों को मंच प्रदान किया गया है जिसमें वे भागीदारी बन अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला रहे हैं इसी तरह दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत ग्राम भैरमबंद में अनेक रोजगार मूलक कार्य किये जा रहें है। यहां के गौठान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदीयों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट, केंचुआ उत्पादन, जैविक खाद उत्पादन, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, मछली पालन जैसे आजीविका मूलक कार्य किए जा रहें है। भैरमबंद में ही रीपा अंतर्गत गोबर पेंट निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है यह इकाई प्रदेश में सबसे अधिक गोबर पेंट उत्पादन व विक्रय करने वाली इकाइयों में से एक है।भैरमबन्द पेंट इकाई में राजीव युवा मितान के युवाओं को अत्यधिक लाभ वाला कार्य मिला है। जिस से वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिला रीपा नोडल ने बताया कि गोबर पेंट की यह इकाई एकल मशीन में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गोबर पेंट विक्रय करने वाली इकाई में से एक है जिसमें अब तक उत्पादन 9,500 लीटर गोबर पेंट राशि 21,34,500 रुपए का गोबर पेंट विक्रय किया जा चुका है। जिसमें 9 लाख 97 हजार का शुद्ध लाभ इनको मिला है। साथ ही अभी भी तीस हजार लीटर गोबर पेंट की मांग प्राप्त हो चुकी है। परिणामस्वरूप अब जिले के गौठान अब रोजगार का केंद्र बन स्वावलंबन की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। -
बुजुर्ग डिगेश्वर ने कहा बुढ़ापे में साथ देने मिली लाठी
जिले के 15 बुजुर्ग श्रमिकों को 3 लाख रुपये का हुआ भुगतान, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की राशि हुई दोगुना
धमतरी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा श्रमिकों के विकास को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के कल्याणार्थ अनेकों योजनाएं संचालित की हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरू की गयीं है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले उन सभी श्रमिकों को आर्थिक मदद सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य के यह सभी कमजोर श्रमिक अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ही प्रदान करवाया जाएगा, जो कि 60 साल की उम्र पूर्ण कर चुके हैं तथा उन निर्माण श्रमिकों की मंडल सदस्यता अवश्य समाप्त हो चुकी है। कुछ समय पूर्व तक इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार श्रमिकों को केवल 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद के रूप में प्रदान करती आ रही थी, किंतु अब मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की उस धनराशि को दुगुना कर 20 हजार रुपए कर दिया गया है। बता दें जिले में अब तक मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजनांतर्गत 15 बुजुर्गां को 3 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं 8 आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही कर उन्हें भी राशि का भुगतान किया जायेगा। धमतरी जिले के ग्राम पंचायत छाती के रहने वाले बुजुर्ग श्रमिक श्री डिगेश्वर दास वैरागी से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि ग्राम के आसपास रोजी-मजदूरी का काम कर वे अपना जीवन यापन करते रहे है। किन्तु अब उम्र के बढ़ जाने से उतनी ताकत नहीं है कि वे भारी काम कर सके। ऐसी स्थिति में उन्हें जीवन यापन में दिक्कत आने लगी थी। डिगेश्वर ने तत्काल सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ लेकर श्रम कार्यालय में जाकर आवेदन प्रस्तुत किया। श्रम विभाग द्वारा जरूरी कार्यवाही कर बीते 1 मई को मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत उनके खाते में एकमुश्त 20 हजार रूपये भेजे गए, जिसे पाकर डिगेश्वर काफी प्रसन्न हुआ।
श्री डिगेश्वर ने बताया कि उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, लड़का और एक लड़की अभी उसके साथ रहते हैं। दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। योजना से मिले राशि का उपयोग वे बच्चों की पढ़ाई में खर्च करना चाहते हैं। डिगेश्वर ने बताया कि जीवन के अंतिम पड़ाव में जब हाथ-पैर जवाब दे रहें हों, ऐसी स्थिति में इतने पैसे एक साथ मिल जाने से ऐसा लगा, मानों बुढ़ापे में साथ देने के लिए किसी ने लाठी थमा दी हां। ऐसी जनकल्याणकारी योजना संचालित करने और बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का धन्यवाद कर रहे हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिकां को आर्थिक मदद प्रदान करवाना है, जिससे वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। योजना के संचालन की वजह से भी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है और श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी यह योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के द्वारा श्रमिकों को लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। बशर्ते श्रमिक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने के साथ-साथ वह कम से कम 3 साल से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। इस योजना को प्राप्त करने के लिए 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी श्रमिक पात्र होंगे। इस योजना की पात्रता हासिल करने के लिए श्रमिक का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना बेहद आवश्यक है। -
बेमेतरा। स्व. चन्दूलाल चन्द्राकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बेमेतरा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत व्यवसाय- डोमेस्टिक डाटा एंट्री आपरेटर एवं असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन में प्रशिक्षण दिया जाना है। अतः 10वीं उत्तीर्ण आवेदक जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक हो, उक्त व्यवसायों में शासकीय आई.टी.आई. बेमेतरा में प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 10वीं की अंकसूची, आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक है), एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ शासकीय आई.टी.आई. बेमेतरा में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण हेतु आवेदन फार्म शासकीय आई.टी.आई. कोबिया बेमेतरा से प्राप्त कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
- -अखबार की छपाई में उपयोग होने वाली स्याही में होते हैं कई खतरनाक रसायन व रंजक, ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक-इससे पाचन संबंधी विकार, टॉक्सिसिटी, कैंसर, महत्वपूर्ण अंगों की विफलता तथा प्रतिरक्षा तंत्र हो सकता है कमजोर-बार-बार समझाईश के बाद भी कोई खाद्य कारोबारी न माने तो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में करें शिकायतरायपुर.। राज्य शासन के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। अखबार की छपाई में उपयोग होने वाली स्याही में कई खतरनाक रसायनों एवं रंजकों की मौजूदगी के मद्देनजर विभाग ने खाद्य कारोबारियों और लोगों से आग्रह किया है कि वे फूड पार्सल में छपे हुए कागजों का उपयोग न करें। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बार-बार समझाईश के बाद भी यदि कोई खाद्य कारोबारी इसका पालन नहीं करता है तो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में इसकी शिकायत की जा सकती है।खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समाचार पत्र दैनिक जीवन में सूचना के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। न्यूनतम लागत होने के कारण खाद्य पदार्थो को लाने-ले जाने के लिए अक्सर छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अखबारी कागज/पेपर का उपयोग किया जाता है। फूड पार्सल लाने के लिए आमतौर पर फूड्स को अखबार में लपेटा जाता है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर स्ट्रीट फूड के लिए किया जाता है। विक्रेता भोजन पैक करने के लिए और आमजन घर पर भी गहरे तले हुए भोजन से अतिरिक्त तेल निकालने के लिये अक्सर छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अखबारी कागज/पेपर का उपयोग करते हैं। सेहत की दृष्टि से यह बहुत हानिकारक है।पर्यावरणीय परिस्थितियों से भोजन को संदूषण से बचाने के लिए खाद्य पैकेजिंग आवश्यक है। लेकिन अखबार का उपयोग किए जाने से भोजन में स्याही का स्थानांतरण होता है जो भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रभावित करता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अखबार की छपाई में प्रयुक्त स्याही में डाई आइसोब्यूटाइल फटालेड, डाइएन आइसोब्यूटाइलेट जैसे हानिकारक रसायन एवं कई तरह के हानिकारक रंजक होते हैं, जो तेल के साथ मिल जाते हैं और खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे हमारे शरीर में पाचन संबंधी विकार, टॉक्सिसिटी, विभिन्न तरह के कैंसर, महत्वपूर्ण अंगों की विफलता तथा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना जैसी कई बीमारियां होने की संभावना रहती है।खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लोगों और खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि खाने के स्टॉल से खाने-पीने की चीजें लेने-देने के लिए छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अखबारी कागज/पेपर का उपयोग न करें। यदि कोई खाद्य कारोबारी ऐसा करता है तो उसे इसके दुष्प्रभाव की जानकारी दें। इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएं और ऐसा न करने की सलाह दें। यदि कोई बार-बार समझाईश के बाद भी न माने तो कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ब्लॉक-1, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर के टेलीफोन नम्बर 0771-2235226, फैक्स नम्बर 2511988 और ईमेल आईडी [email protected] पर सूचित करें।
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*वेंडर लाइसेंसिंग की जरूरत और इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी*
*तंबाकू नियंत्रण पर उत्कृष्ट पहल के लिए बिलासपुर जिला पंचायत और रायगढ़ नगर निगम को किया गया सम्मानित*
रायपुर. तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत आज तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंसिंग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ‘द यूनियन’ संस्था के सहयोग से राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में लोगों में बढ़ते तम्बाकू सेवन और वेंडर लाइसेंसिंग की जरूरत पर विचार-विमर्श किया गया। तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए कार्यशाला में जिला पंचायत बिलासपुर और रायगढ़ नगर निगम को सम्मानित किया गया। बिलासपुर जिला पंचायत ने ग्राम सभा के एजेंडे में पहली बार तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत के विषय पर चर्चा को शामिल किया था। वहीं रायगढ़ नगर निगम ने रायगढ़ को तंबाकू मुक्त कार्यालय घोषित करने व कोटपा अधिनियम-2003 का क्रियान्वयन नगर निगम क्षेत्र में करने का आदेश जारी कर इस दिशा में सराहनीय पहल की है।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में कम्युनिटी मेडिसीन विभागाध्यक्ष डॉ. निर्मल वर्मा ने कहा कि तंबाकू का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन हमें इस क्षेत्र में दो कार्य करने हैं। पहला हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को तंबाकू की बुरी लत से बचाना है और दूसरा जिन्हें तंबाकू उत्पादों की लत लग गई है, उन्हें इस लत से मुक्ति दिलाना है। उन्होंने बताया कि भारत में हर वर्ष दस लाख व्यक्तियों की मृत्यु तंबाकू उत्पादों के सेवन की वजह से हो जाती है। इसलिए हमें तंबाकू नियंत्रण की दिशा में विशेष कदम उठाने की जरूरत है। राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से इसके लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंसिंग प्रक्रिया लागू किए जाने की जरूरत बताई। इससे तंबाकू नियंत्रण कानून का और भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सकेगा।
रायपुर डेंटल कॉलेज की प्राध्यापक एवं स्टेट टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की मास्टर ट्रेनर डॉ. शिल्पा जैन ने कार्यशाला में कहा कि तंबाकू के सेवन के खतरों को हम जानते हैं फिर भी हम मानते नहीं हैं। तम्बाकू विक्रेता अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रचार भी करते हैं जिससे युवा पीढ़ी विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चे इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह जानलेवा पदार्थ आसानी से उन तक पहुंच जाता है। इससे कैंसर और अन्य गम्भीर बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमार व्यक्ति के उपचार में उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है।
कार्यशाला में ‘द यूनियन’ की डॉ. निधि सेजपाल पौराणिक ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंस क्या है, वेंडर लाइसेंसिंग की जरूरत और इसकी प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न राज्यों में तंबाकू नियंत्रण कानून के क्रियान्वयन एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंस से हो रहे लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने इससे संबंधित प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिए।
तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन ने राज्य में तंबाकू नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तंबाकू नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से लगातार काम किया जा रहा है। बावजूद इसके ग्लोबल तंबाकू एडल्ट सर्वे के अनुसार प्रदेश की 39.1 प्रतिशत आबादी तंबाकू का उपयोग करती है। हालांकि तंबाकू उपयोगकर्ताओं की संख्या पहले से कम हुई है, मगर इस क्षेत्र में और कार्य करने की जरूरत है। तम्बाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर आज मंथन इसी की एक कड़ी है।
डॉ. जैन ने कहा कि तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ का मकसद शहर और प्रदेश को तंबाकू सेवन से मुक्ति दिलाना है। तंबाकू से बने उत्पाद की ब्रिकी के लिए वेंडर लाइसेंसिंग की व्यवस्था पर भी चर्चा जरूरी है क्योंकि अगर हमें बच्चों के भविष्य को बचाना है तो तंबाकू के सेवन और बिक्री के प्रति अभी से सचेत होना होगा। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न जिलों के नोडल अधिकारियों के साथ ही वांलिटियरी हेल्थ एसोसिएशन्स, नगर निगम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एवं ‘द यूनियन’ संस्था के पदाधिकारी शामिल हुए।
- रायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रॉ के नवनियुक्त चीफ श्री रवि सिन्हा से आज दूरभाष पर बातचीत कर उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। भारत सरकार द्वारा उन्हें रॉ का नया चीफ नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि श्री रवि सिन्हा छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईंपीएस ऑफिसर है और वर्तमान में केंद में प्रतिनियुक्ति पर है।
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रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु से दूरभाष पर चर्चा कर उन्हें जन्मदिन और भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु के स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना की है। file photo
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रायपुर /कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जनचौपाल लगाकर शहर के नागरिकों की समस्या सुनी और समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनचौपाल में किसी ने अवैध उत्खनन की शिकायत, किसी ने अचानक स्कूल के बंद होने से बच्चों कोे होने वाले परेशानियों से अवगत कराया, वहीं कुछ समाजिक संस्थाओं ने अपने समाज के लिए सामुदायिक भवन बनाने के लिए सहायता मांगी, वहीं कुछ ने शासकीय योजनाओं के तहत मदद् मांगी। कलेक्टर ने समस्याओं को सुना और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देंश दिए। जनचौपाल में फाफाडीह के ड्रीम इंडिया स्कूल के पालकांे ने आकर बताया कि उनके बच्चें 2013-14 से शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षा प्राप्त कर रहें है। कुछ दिनों पहले स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल बंद करने की सूचना दी गई थी। इसके स्थान पर क्यूरो स्कूल का संचालन किया जा रहा है। पालकों ने बताया कि शुरूआत में दोनों स्कूलों द्वारा मीटिंग लेकर बच्चों से एक साल तक फीस ना लेने का आश्वासन दिया गया था। कुछ दिनों बाद पालकों को ड्रीम इंडिया स्कूल से संपर्क करने कहा गया और वहां सपर्क करने पर स्कूल बंद ना होने की जानकारी देते हुए क्यूरो स्कूल द्वारा ड्रीम इंडिया स्कूल में कब्जा कर लेना बताया गया। पालकों ने कलेक्टर से बच्चों के भविष्य के परिप्रेक्ष्य में आग्रह किया कि बच्चों का आरटीई के तहत शिक्षा की व्यवस्था करें। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनचौपाल में ही कालीबाड़ी समिति तिलक नगर के सदस्यों द्वारा कानून के विरूद्ध मंदिर में कब्जा किए जाने और अशांति फैलाने की शिकायत की गई। इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
अग्रहरि वैध समाज और गोबरा-नवापारा के देवांगन समाज द्वारा सामुदायिक भवन बनाने के लिए जमीन की मांग की गई। अकोलीखुर्द ग्राम के निवासियों ने गांव में अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की साथ ही बीरगांव नगर पालिक निगम के पार्षद श्री साहू द्वारा राशन दुकान खोलने और पेयजल के समस्या से निजाद दिलाने का आग्रह किया गया। वहीं आरंग तहसील के ग्राम ओड़का की शांति बाई मारकण्डे ने मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के तहत राशि और उपकरण दिलाने का निवेदन किया। चौपाल में नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी उपस्थित थे। -
पहले दिन 13 हजार से अधिक का हुआ पंजीयन
रायपुर / जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के तीन दिवसीय महाअभियान की शुरूआत आज से हो गया है। यह महाअभियान 21 जून तक ग्राम पंचायतवार चलेगा। आज पहले दिन लोगों का हुजुम उमड़ पड़ा। हर पंचायतों में शिविर लगाए गए सूचना देने के लिए मुनादी कराई गई। लोग उत्साहित होकर स्वमेव शिविर पहुंचने लगे और आयुष्मान कार्ड का पंजीयन कराया। साथ ही जो शिविर में नही पहुंच सके उनके घर जा कर आयुष्मान कार्ड का पंजीयन कराया गया। शिविर का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक है। पहले दिन शाम होते 13 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड का पंजीयन हो चुका है। -
योजना का लाभ लेने 30 जून तक आवेदन आमंत्रित
बालोद। छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास हेतु रोजगार मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राष्ट्रीय निगम की योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगो को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाना है जिसके तहत अनुसूचित जनजाति स्मॉल बिजनेस योजना, अनुसूचित जनजाति टर्म लोन (उद्योग क्षेत्र) के लक्ष्य प्राप्त हुए हंै। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक बालोद जिले के बेरोजगार युवक-युवती 30 जून 2023 तक कार्यालयीन समयावधि में कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्रमांक 91 से आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कलेक्टोरेट बालोद से प्राप्त की जा सकती है। -
बालोद। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने कलेक्टोरेट बालोद में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा को आगामी आदेश पर्यन्त तक अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डीलोहारा का प्रभार सौंपा है।
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अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
बालोद । प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु 30 जून 2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया हैं। इस योजना के अंतर्गत जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों का चयन कर कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायपुर में दिया जाएगा। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित बालोद के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग ट्रेड एवं मशीन ऑपरेटर सीएनसी लेथ ट्रेड के लिए योग्यता दसवीं पास है। उन्होंने बताया कि बालोद जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 10-10 सहित कुल 20 लोगों के प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्टोरेट परिसर बालोद के कक्ष क्रमांक 91 में कार्यालयीन समय में निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जाति उपयोजना का समावेश है। उन्होंने बताया कि लक्षित वर्ग के बेरोजगार युवाओं को सिपेट, रायपुर से 03 माह का प्रशिक्षण प्रदान कर शत प्रतिशत रोजगार में नियोजित कराया जाना है। लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम की ट्रेडवार एवं पात्रता अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवास एवं भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। -
बालोद । जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल वॉश एक्सपर्ट की टीम के द्वारा आज बालोद जिले के विभिन्न स्थान में पहुंचकर केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल-जीवन मिशन के योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान नेशनल वॉश एक्सपर्ट की टीम के सदस्य श्री शिस्यपाल सेठी एवं श्री जी.एस. ओझा एवं अन्य अधिकारियों ने जिला मुख्यालय बालोद के समीपस्थ ग्राम बघमरा, भोथली, कोहंगाटोला, बोरी, परसाही, बोड़की में पहुंचकर जल-जीवन मिशन के कार्यों का अवलोकन किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अभियंता श्री आरके धनंजय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित ग्राम पंचायतांे के सरपंच एवं सचिवों से 15 वें वित्त के आय-व्यय की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित जल वाहिनी टीम के सदस्यों से चर्चा कर उनके ग्राम में शुद्ध पेयजल के संबंध में जानकारी ली। केंद्रीय टीम के सदस्यों ने मौके पर उपस्थित लोगों को पानी की जांच कर दिखाने को कहा। अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय महिलाओं ने एफटीके कीट के माध्यम से पानी जांच कर दिखाया। इस दौरान टीम में शामिल अधिकारियों ने ग्राम पंचायतांे के वाटर टैब, प्लेटफार्म आदि का भी अवलोकन किया। इस दौरान सहायक अभियंता श्री केके लिमजे, श्री कुंदन राणा, अभियंता श्रीमती योगेश्वरी जोशी, जिला समन्वयक मिथलेश कुमार, योगेंद्र अंधारे सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे। -
बालोद। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत आबकारी विभाग की टीम के द्वारा शराब कोचियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए रविवार 18 जून को जिले के गुरुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुरुर के करण ढाबा गंगरेल रोड में थैले में रखे 30 नग देशी मसाला एवं 37 नग देशी प्लेन मदिरा सहित कुल 12.06 बल्क लीटर जप्त करने की कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि छत्तीसगढ़ आबकरी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1), 34 (2) एवं 59 (क) के तहत आरोपी भूषण लाल सिन्हा पिता कोमल सिंह सिन्हा, उम्र 33 वर्ष, जाति कलार, निवासी-करेठा, जिला धमतरी के विरूद्ध प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बालोद द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है।
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*बांध जैसी अधोसंरचनाओं में काफी व्यय आता है और भूमि भी लगती है*
*नरवा योजना में स्थानीय संसाधनों से काफी कम लागत से जलसंरक्षण की दक्ष अधोसंरचनाएं हो रही तैयार*रायपुर/ संस्कृत में सूरज के बहुत से पर्यायवाची नामों में से एक है अंबु तस्कर। पानी चुरा लेने वाला, क्योंकि तालाब और अन्य जलाशयों का अधिकतर पानी सूरज की गर्मी की वजह से सूख जाता है। इसलिए तालाबों का ढलान इस तरह से रखा जाता है ताकि अधिकतम पानी सुरक्षित रह सके। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नरवा योजना के माध्यम से भूमिगत जल को रिचार्ज करने का कार्य किया है ताकि पानी की हर एक बूंद को सुरक्षित रखा जा सके। इससे नाले भी अमूमन बारहमासी रहते हैं और भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ जाता है जिसकी वजह से किसान रबी फसल भी बेहतर तरीके से ले पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नरवा योजना के अंतर्गत लगभग 28 हजार नालों को चयनित किया गया है और इसमें 12 हजार से अधिक नाले उपचारित कर लिये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर में 10 से 22 सेमी तक वृद्धि हुई है। जहां बांध जैसी अधोसंरचनाएं काफी जगह घेरती हैं और सीधे एक्सपोजर होने की वजह से इनमें पानी का भी नुकसान होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज की नरवा योजना में पानी और भूमि दोनों का ही नुकसान नहीं होता।*पहाड़ से इतना पानी आता था कि सब्जी फसल बह जाती थी, अब रबी फसल भी संभव-* मोहला मानपुर अंबागढ़ जिले में कोहका गांव है। यह गांव पहाड़ के ठीक नीचे है। बारिश जब होती थी तो पूरा पानी बह जाता और नीचे सब्जी की फसल भी तबाह हो जाती थी। चूंकि पहाड़ी से पानी तेजी से उतरता था इसलिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पाता। नरवा योजना के अंतर्गत यहां चेकडेम बना। अब पानी की एक एक बूंद सहेज लेते हैं। सब्जी फसल का नुकसान भी नहीं होता और रबी की फसल के लिए भी पर्याप्त पानी की गुंजाइश बन गई है।*नरवा से बढ़ा पानी तो हाथियों की गतिशीलता भी थमी-* रायगढ़ वनमंडल का उदाहरण लें। यहां वनक्षेत्रों में भूमिगत जल को रिचार्ज करने नरवा योजना अंतर्गत कार्य किया गया। नालों के उपचार के बाद अब इन नालों में अप्रैल और मई महीनों तक पानी रहने लगा है। इससे आसपास के किसानों के लिए खेती भी आसान हुई है। हाथी प्रभावित क्षेत्र जुनवानी, बंगुरसिया, अमलीडीह आदि में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के चलते हाथियों की गतिशीलता थम रही है।*नाले में इतना गाद था कि धारा ही बदल गई थी, अब पांच फीट गहरे नाले से हो रही सिंचाई-* दुर्ग जिले के धमधा ब्लाक में लुमती नाला बहता है। नाले में इतनी गाद जम गई थी कि नाला पूरी तरह अप्रभावी रह गया था। नरवा योजना अंतर्गत इसका जीर्णाेद्धार आरंभ हुआ। पांच फीट गाद साफ की गई। इसके साथ ही नरवा के स्ट्रक्चर भी तैयार किये गये। अब लुमती नाले को संजीवनी मिल गई है। आसपास के छह गांवों में बोरवेल भी गर्मी के दिनों में भी जीवंत हो गये हैं।*खोखनिया नाला का नरवा योजना अंतर्गत विकास हुआ, तो रोज आने लगे पर्यटक भी -* सूरजपुर जिले के पिलखा पहाड़ के अंतर्गत खोखनिया नाला का विकास नरवा योजना के अंतर्गत किया गया। यह खोखनिया नाला पिलखा पहाड़ के ठीक नीचे हैं। पहाड़ के ठीक नीचे बने एक सुन्दर सरोवर के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से इतना सुन्दर नजारा तैयार हुआ कि इसे देखने हर दिन लगभग 150 से 200 पर्यटक आते हैं। लगभग 500 परिवारों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है तथा आसपास के सात गांवों में भूमिगत जल 30 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है।*इसके लिए संसाधन स्थानीय ही-* नरवा योजना प्रकृति के लिए, प्रकृति के माध्यम से ही चलाई जा रही है। इसके स्ट्रक्चर देखें। ब्रशवुड चेक को लें, दिसंबर जनवरी के बाद जब छोटे नालों में पानी कम हो जाता है तब बेशरम की लकड़ियों जैसी झाड़ियों से ब्रशवुड चेक बनाते हैं और आसपास के खेतों के लिए रबी फसल हेतु पानी मिल जाता है। धमतरी वनमंडल का उदाहरण लें। यहां पर कंटूर ट्रेन्चिंग किये गए हैं। इसके माध्यम से नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। लूज बोल्डर चेक और गैबियन जैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से नाले के पानी का वेग कम हो जाता है। गति धीमी पड़ जाने से वाटर रिचार्ज तेज हो जाता है। -
*भोपाल में 16 बालक-बालिकाओं ने योग कलाओं का किया प्रदर्शन*
रायपुर/ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भोपाल मध्यप्रदेश में 18 से 20 जून तक आयोजित राष्ट्रीय ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ की टीम अपने हुनर का प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत रही है। राष्ट्रीय ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ से गई 16 छात्र-छात्राओं की टीम विभिन्न योग कलाओं का प्रदर्शन कर अपना जौहर दिखा रही है।राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने छत्तीसगढ़ से दल प्रबंधक श्री छगन लाल सोनवानी, कोच श्री ई.लक्ष्मण राव, गजेन्द्र बघेल, श्रीमती महिमा शुक्ला सहित 16 बालक-बालिकाओं की टीम भोपाल गई है। बालक-बालिकाओं का चयन राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के लिए जिला, संभाग, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कर किया गया है। इस योग प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों से 8 बालक और 8 बालिकाएं शामिल होती हैं।छत्तीसगढ़ से 10 से 14 आयु वर्ग में बालिका कु. प्रियंका बांधे, पायल निर्मलकर, रीना बढ़ाई और खिलेश्वरी साहू भाग ले रही है। वहीं इस वर्ग में बालकों में मो.आसिफ अली, सामर्थ पाध्ये, गीतेश्वर निर्मल कर और लव कुमार रहंगडाले छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी तरह 14 से 16 आयु की बालिकाओं वर्ग में छत्तीसगढ़ से कु. दुर्गावती राजभर, नंदनी निर्मलकर, जिया साकरे, खिलेश्वरी वर्मा और बालक वर्ग में श्री रवि शर्मा, प्रमोद शिवंकर, तेजस पाध्ये, मेघराज भाग ले रहे हैं| -
*मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ली*
रायपुर /छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 18-19 सितम्बर 2023 को जी-20 देशों के कार्य समूह की बैठक का आयोजन प्रस्तावित है। बैठकों की तमाम व्यवस्थाओं के समन्वय हेतु प्रशासनिक तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने जी-20 की बैठक की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त किए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों से बैठक की व्यवस्थाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जी-20 की बैठक से पूर्व राजधानी के महत्वपूर्ण मार्गों की साफ-सफाई, सौन्दर्यीकरण, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था, जी-20 की बैठक में आने वाले विदेशी डेलीगेट्स के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में व्यापक चर्चा की एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि एयरपोर्ट से बैठक के लिए प्रस्तावित स्थल होटल मेयफेयर तक छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को होर्डिंग्स के माध्यम से प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए।मुख्य सचिव ने राज्य के नोडल अधिकारियों को जी-20 की बैठकों के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश भी दिए है। उन्होंने नोडल अधिकारियों को अभी से तमाम व्यवस्थाओं की तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था से जुडे़ विभिन्न अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इसी तरह से संस्कृति और विविधता प्रदर्शित करने, सड़कों के किनारों दीवारों पर कलात्मक पेंटिंग एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को दिए। जी-20 थीम वाले शिल्प मेले, नृत्य और संगीत, पर्यटन स्थल के प्रमोशन वीडियो तैयार करने एवं जी-20 की बैठक हेतु समन्वय के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।बैठक में जी-20 की बैठकों के लिए अधोसंरचना संबंधी कार्य, साफ-सफाई, साज-सज्जा, ठहरने हेतु होटलों में आवश्यक सुविधाओं के लिए व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, प्रचार-प्रसार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था, उपहार व्यवस्था, टूरिज्म विजिट व्यवस्था एवं नागरिक भागीदारी के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि रायपुर में आयोजित जी-20 की बैठक में शामिल होने वाले देशों में यदि छत्तीसगढ़ के नागरिक निवास कर रहे हैं तो उनकी सूची तैयार कर ली जाए। ऐसे प्रवासियों से भाषा एवं अन्य अनुभव के बारे में अभी से जानकारी हासिल की जाए। बैठक में एनआरडीए, नगरीय प्रशासन, पुलिस, जिला प्रशासन रायपुर सहित अन्य विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के जरिए जी-20 की बैठक के दौरान की जा रही व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन, जंगल सफारी सहित सिरपुर, चम्पारण, कौशिल्य माता मंदिर इत्यादि महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। जिससे आवश्यकतानुसार विदेशी डेलीगेट्स को अवलोकन कराया जा सके।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में गृह एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., वित्त विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, आईजी रायपुर रेंज श्री अजय यादव, संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व श्री विवेक आचार्य, कलेक्टर रायपुर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। -
*28 का आईआईटी में और 29 का एनआईटी में चयन संभावित*
*मुख्यमंत्री श्री बघेल और मंत्री डॉ. टेकाम ने दी बधाई*रायपुर/ जे.ई.ई. एडवांस 2023 की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये गये हैं। प्रदेश में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा जेईई एडवांस 2023 के घोषित परिणामों में इस वर्ष जेईई एडवांस परीक्षा में बैठे प्रयास आवासीय विद्यालय के 141 विद्यार्थियों में से 57 ने क्वालीफाई किया है। इसमें से 28 विद्यार्थियों का आईआईटी और 29 का एनआईटी में चयन संभावित है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।सफलता पाने वाले विद्यार्थियों में प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर का परिणाम सबसे अच्छा रहा हैै। यहां से जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल 31 विद्यार्थियों में से 15 ने एडवांस क्वालीफाई किया है। इनमें से 10 का आईआईटी और 06 का एनआईटी में चयन संभावित है। प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर के परीक्षा में बैठे 19 में से 07 बच्चों ने जेईई एडवांस क्वालीफाई किया है। इनमें से 04 का आईआईटी एवं 02 का एनआईटी में चयन संभावित है। प्रयास अंबिकापुर के परीक्षा में बैठे 07 में से 02 बच्चे ने जेईई एडवांस क्वालीफाई किया है। प्रयास दुर्ग के परीक्षा में बैठे 24 में से 02 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस क्वालीफाई किया है तथा 05 का एनआईटी में चयन संभावित है। प्रयास कांकेर के परीक्षा में बैठे 14 में से 02 विद्यार्थियों ने जेईई एडवासं क्वालीफाई किया एवं 04 का एनआईटी में चयन संभावित है। प्रयास जशपुर के परीक्षा में बैठे 13 में से 02 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस क्वालीफाई किया एवं 04 का एनआईटी में चयन संभावित है।इसी प्रकार प्रयास कोरबा के परीक्षा में बैठे 08 विद्यार्थियों में से 02 का एनआईटी में चयन संभावित है। प्रयास बिलासपुर के परीक्षा में बैठे 12 विद्यार्थियों में से 01 का एनआईटी में चयन संभावित है। प्रयास जगदलपुर के परीक्षा में बैठे 13 विद्यार्थियों में से 02 ने जेईई एडवांस क्वालीफाई किया एवं 05 का एनआईटी में चयन संभावित है।इसके अलावा प्रयास के पूर्व वर्ष के ड्रापर 04 विद्यार्थियों जिनमें रायपुर के 03 और अंबिकापुर के 01 छात्र ने आईआईटी के लिए क्वालीफाई किया है। इसी प्रकार विभागीय राजीव गांधी युवा उत्थान योजना (पीईटी/पीएमटी कोचिंग) से 04 विद्यार्थियों का आईआईटी में चयन होने की संभावना है। इस प्रकार इस वर्ष कुल 36 विद्यार्थियों का आईआईटी में चयन होने की संभावना है जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर विभाग के सचिव श्री डी. डी. सिंह एवं आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी ने भी बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। -
*वेंडर लाइसेंसिंग की जरूरत और इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी*
*तंबाकू नियंत्रण पर उत्कृष्ट पहल के लिए बिलासपुर जिला पंचायत और रायगढ़ नगर निगम को किया गया सम्मानित*रायपुर | तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत आज तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंसिंग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ‘द यूनियन’ संस्था के सहयोग से राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में लोगों में बढ़ते तम्बाकू सेवन और वेंडर लाइसेंसिंग की जरूरत पर विचार-विमर्श किया गया। तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए कार्यशाला में जिला पंचायत बिलासपुर और रायगढ़ नगर निगम को सम्मानित किया गया। बिलासपुर जिला पंचायत ने ग्राम सभा के एजेंडे में पहली बार तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत के विषय पर चर्चा को शामिल किया था। वहीं रायगढ़ नगर निगम ने रायगढ़ को तंबाकू मुक्त कार्यालय घोषित करने व कोटपा अधिनियम-2003 का क्रियान्वयन नगर निगम क्षेत्र में करने का आदेश जारी कर इस दिशा में सराहनीय पहल की है।कार्यशाला को संबोधित करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में कम्युनिटी मेडिसीन विभागाध्यक्ष डॉ. निर्मल वर्मा ने कहा कि तंबाकू का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन हमें इस क्षेत्र में दो कार्य करने हैं। पहला हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को तंबाकू की बुरी लत से बचाना है और दूसरा जिन्हें तंबाकू उत्पादों की लत लग गई है, उन्हें इस लत से मुक्ति दिलाना है। उन्होंने बताया कि भारत में हर वर्ष दस लाख व्यक्तियों की मृत्यु तंबाकू उत्पादों के सेवन की वजह से हो जाती है। इसलिए हमें तंबाकू नियंत्रण की दिशा में विशेष कदम उठाने की जरूरत है। राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से इसके लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंसिंग प्रक्रिया लागू किए जाने की जरूरत बताई। इससे तंबाकू नियंत्रण कानून का और भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सकेगा।रायपुर डेंटल कॉलेज की प्राध्यापक एवं स्टेट टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की मास्टर ट्रेनर डॉ. शिल्पा जैन ने कार्यशाला में कहा कि तंबाकू के सेवन के खतरों को हम जानते हैं फिर भी हम मानते नहीं हैं। तम्बाकू विक्रेता अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रचार भी करते हैं जिससे युवा पीढ़ी विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चे इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह जानलेवा पदार्थ आसानी से उन तक पहुंच जाता है। इससे कैंसर और अन्य गम्भीर बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमार व्यक्ति के उपचार में उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है।कार्यशाला में ‘द यूनियन’ की डॉ. निधि सेजपाल पौराणिक ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंस क्या है, वेंडर लाइसेंसिंग की जरूरत और इसकी प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न राज्यों में तंबाकू नियंत्रण कानून के क्रियान्वयन एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंस से हो रहे लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने इससे संबंधित प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिए।तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन ने राज्य में तंबाकू नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तंबाकू नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से लगातार काम किया जा रहा है। बावजूद इसके ग्लोबल तंबाकू एडल्ट सर्वे के अनुसार प्रदेश की 39.1 प्रतिशत आबादी तंबाकू का उपयोग करती है। हालांकि तंबाकू उपयोगकर्ताओं की संख्या पहले से कम हुई है, मगर इस क्षेत्र में और कार्य करने की जरूरत है। तम्बाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर आज मंथन इसी की एक कड़ी है।डॉ. जैन ने कहा कि तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ का मकसद शहर और प्रदेश को तंबाकू सेवन से मुक्ति दिलाना है। तंबाकू से बने उत्पाद की ब्रिकी के लिए वेंडर लाइसेंसिंग की व्यवस्था पर भी चर्चा जरूरी है क्योंकि अगर हमें बच्चों के भविष्य को बचाना है तो तंबाकू के सेवन और बिक्री के प्रति अभी से सचेत होना होगा। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न जिलों के नोडल अधिकारियों के साथ ही वांलिटियरी हेल्थ एसोसिएशन्स, नगर निगम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एवं ‘द यूनियन’ संस्था के पदाधिकारी शामिल हुए। -
*पंडित माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री*
*महोत्सव में पत्रकारों और साहित्यकारों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित**मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित प्रेस क्लब का किया लोकार्पण**जिले को 44 करोड़ 61 लाख रुपए के 57 विकास कार्यों की मिली सौगात*रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता और साहित्य का उद्गम स्थल है और यह क्षेत्र साहित्यकारों और पत्रकारों के लिए पवित्र भूमि है। यह वही भूमि है जहां हिन्दी साहित्य की पहली कहानी का उद्गम हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि उनके कार्यकाल में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को नये जिले के रूप में गौरव मिला। वे आज जिला मुख्यालय गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में आयोजित पंडित माधव राव सप्रे की 152वीं जयंती समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। गौरतलब है श्रीकांत वर्मा पीठ बिलासपुर और जिला प्रशासन के सहयोग से सप्रे जयंती के अवसर पर व्याख्यान और विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया।मुख्यमंत्री ने महोत्सव में आगे कहा कि पेण्ड्रा शहर का बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहां से सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र अखबार का प्रकाशन आरंभ हुआ। पहली कहानी भी यहीं लिखी गई। यहां की मिट्टी में पत्रकारिता और साहित्य रचा-बसा है। यह क्षेत्र अरपा ही नहीं, पत्रकारिता और साहित्य का उद्गम स्थल भी है। उन्होंने कहा कि यहां की आबोहवा इतनी अच्छी है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पत्नी के साथ यहां स्वास्थ्य लाभ लेने आए थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने से केवल इसी क्षेत्र के लोगों की ही मांग पूरी नहीं हुई, बल्कि राज्य में जीपीएम समेत 6 नये जिले बने। जिलों के साथ-साथ 19 नये अनुविभाग और 83 नई तहसीलें भी बनाई गईं। हमने जो नये जिले बनाए हैं, उनमें से लगभग सभी जिले ऐसे हैं जहां वंचित समुदाय के लोग बहुतायत में निवास करते हैं। ये वे लोग हैं जो वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित रहे, और जिन्हें वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा थी। नये जिलों के गठन का उद्देश्य इन्हीं समुदायों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है।मुख्यमंत्री ने महोत्सव में प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए साहित्यकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार जिले का विकास हो रहा है और ऐसे आयोजनों से छत्तीसगढ़ को बौद्धिक क्षेत्र में नई पहचान मिल रही है। गौरतलब है कि स्वर्गीय पंडित माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव में रांची से साहित्यकार श्री रविभूषण, रायपुर से श्री दिवाकर मुक्तिबोध, नई दिल्ली से श्री सुदीप ठाकुर, केरल से श्री अच्युतानंद मिश्र सहित अंचल के प्रबुद्ध साहित्यकार शामिल हुए।*44.61 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात**स्वर्गीय सप्रे, पूर्व प्रधानमंत्री द्वय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण*मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही प्रवास के दौरान क्षेत्र को 44.61 करोड़ रुपए के 57 विकास कार्यों की सौगात दी। जिसमें 16.99 करोड़ रुपए के 35 नवनिर्मित विकास कार्याे का लोकार्पण और 27.62 करोड़ रूपए के नवनिर्मित 22 कार्याें का भूमिपूजन शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित पंडित माधव राव सप्रे प्रेस क्लब सह वाचनालय भवन का लोकार्पण किया। साथ ही प्रेस क्लब परिसर पेंड्रा में स्वर्गीय पंडित माधवराव सप्रे, इंदिरा उद्यान पेंड्रा में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव चौक में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रेस क्लब की मांग पर पेंड्रा नगर पंचायत में पंडित माधव राव सप्रे प्रवेश द्वार के निर्माण की घोषणा की ताकि उनकी स्मृतियां स्थाई रूप से बनी रहे। इसके साथ ही पत्रकारों के लिए पंडित माधव राव सप्रे पत्रकार कालोनी विकसित किये जाने हेतु भूमि चिन्हांकन और आबंटन के लिए कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव, राज्य युवा आयोग के सदस्य श्री उत्तम वासुदेव, नगर पंचायत अध्यक्ष पेंड्रा श्री राकेश जालान, संभागायुक्त बिलासपुर श्री भीम सिंह, महानिरीक्षक श्री बी.एन. मीणा, जनपद अध्यक्ष गौरेला सुश्री ममता पैकरा, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गंगोत्री राठौर सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, साहित्यकार, पत्रकार और जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे। -
रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पेंड्रा पहुँचे. हेलीपेड पर पेंड्रा वासियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियो ने आत्मीय स्वागत किया .पेंड्रा में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इंदिरा उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया प्रभारी मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल, स्थानीय विधायक डॉ के के ध्रुव, पेंड्रा नगर पंचायत अध्यक्ष श्री राकेश जालान आईजी श्री बी एन मीणा, कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया, एसपी श्री योगेश पटेल सहित जन प्रतिनिधि भी साथ मौजूद
- एक विश्व एक स्वास्थ्य थीम पर होगा आयोजनबिलासपुर /जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर ‘‘एक विश्व एक स्वास्थ्य’’ थीम पर सवेरे 7 बजे से 7.45 बजे तक जिला स्तरीय कार्यक्रम स्व. बी.आर. यादव स्मृति राज्य स्तरीय खेल परिसर बहतराई में होगा। कार्यक्रम में ‘‘हर घर हर आंगन’’ के संदेश को प्रोत्साहित करते हुए बड़ी संख्या में लोग योगा अभ्यास करेंगे। योग दिवस पर आयोजित समारोह को सफल बनाने के लिए आज जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक नगर निगम कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में योग आयोग के सदस्य श्री रविन्द्र सिंह, नगर निगम उपायुक्त श्री राकेश जायसवाल, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, अन्य विभागीय अधिकारी सहित योग सेंटर संचालक मौजूद थे।कलेक्टर श्री सौरभ कुमार द्वारा कार्यक्रम के आयोजन के लिए विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपा गया है। लोक निर्माण विभाग को साफ सफाई, मंच, टेंट एवं योगा स्थल पर आवश्यक बैठक व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। साउण्ड सिस्टम की जिम्मेदारी नगर निगम को एवं अतिथि आमंत्रण की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जनसंपर्क विभाग, यातायात व्यवस्था पुलिस विभाग और प्राथमिक चिकित्सा की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री रविन्द्र सिंह ने लोगों से योग करने का आग्रह करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाना चाहिए।गौरतलब है कि लोगों में योग के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग से शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। विगत कुछ वर्षाें से योग के प्रति लोगों में जागरूकता आई है।
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राशि लेकर फूड सेफ्टी मित्र बनाने और हर महीने वेतन देने संबंधी सोशल मीडिया पर प्रसारित विज्ञापन गलत एवं भ्रामक
फूड सेफ्टी मित्र सेन्ट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का जॉब नहीं, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड कॉर्नर में जाकर पूछताछ करना, फूड लायसेंस बनाना, ऑडिट करना फूड सेफ्टी मित्र का काम नहीं
किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा ऐसा प्रलोभन देने पर नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पास कर सकते हैं शिकायत
रायपुर। राशि लेकर फूड सेफ्टी मित्र बनाने और हर महीने वेतन देने संबंधी सोशल मीडिया पर प्रसारित विज्ञापन गलत एवं भ्रामक है। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय के अधिकारियों को मिली सूचना के अनुसार कुछ निजी कंपनियां युवाओं को फूड सेफ्टी मित्र बनाने के बहाने 20 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक की राशि की मांग कर रहे हैं। उन्हें हर महीने वेतन देने का भी प्रलोभन दिया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत एवं भ्रामक है। अज्ञात कंपनियां सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन में फूड सेफ्टी मित्र को सेन्ट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का जॉब बता रहे है एवं उनका कार्य होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड कॉर्नर में जाकर पूछताछ करना, फूड लायसेंस बनाना, ऑडिट करना आदि बता रहे हैं जो कि गलत एवं भ्रामक है।
राज्य शासन का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग इस तरह के किसी भी विज्ञापन का खंडन करता है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रकार के किसी भी प्रलोभन वाले विज्ञापन में विश्वास न करें और यदि कोई व्यक्ति या कंपनी ऐसा प्रलोभन देता है तो इसकी शिकायत कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ब्लॉक-1, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर के टेलीफोन नम्बर +91-0771-2235226, फैक्स नम्बर 2511988, ईमेल आईडी [email protected] या फिर पुलिस में कर सकते हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फूड सेफ्टी मित्र को किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान में खाद्य अनुज्ञप्ति या खाद्य पंजीयन की जांच करने या कार्यवाही करने की अनुमति नहीं है और न ही उसे कोई वेतन की पात्रता है। अगर वह ऐसा करता है तो वह दण्ड का पात्र होगा। खाद्य व्यापारियों के अनुरोध पर फूड सेफ्टी मित्र द्वारा खाद्य अनुज्ञप्ति, खाद्य पंजीयन एवं वार्षिक टर्न-ओवर के ऑनलाइन आवेदन करने में सहयोग किया जाता है। इसके लिए उन्हें एफ.एस.एस.ए.आई. (Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा निर्धारित इन्सेन्टिव (Incentive) मिलता है। फूड सेफ्टी मित्र द्वारा प्रत्येक कार्य का बिल या रसीद खाद्य कारोबारकर्ताओं को दिया जाना आवश्यक है।
अधिकारियों ने बताया कि फूड सेफ्टी मित्र (खाद्य सुरक्षा मित्र) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) नई दिल्ली की एक पहल है। इसके अंतर्गत स्नातक उत्तीर्ण युवा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल में भाग लेकर फूड सेफ्टी मित्र बन सकते हैं। इसके लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया एवं मापदंड निर्धारित की गई है।
फूड सेफ्टी मित्र बनने के लिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को स्वयं से फूड सेफ्टी मित्र के पोर्टल में जाकर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। पंजीयन के बाद आवेदक को ऑनलाइन पांच प्रशिक्षण मॉड्यूल का अध्ययन करना होगा। प्रत्येक मॉड्यूल के बाद दस बहुउत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनमें से छह प्रश्नों का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रत्येक मॉड्यूल में निर्धारित छह प्रश्नों का सही ज्ञान होने के बाद ही अगला मॉड्यूल खुलता है। अंत में प्राधिकरण 100 प्रश्नों का एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें 100 अंक होते हैं। फूड सेफ्टी मित्र बनने के लिए आवेदक को 100 में से 75 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ऑनलाइन परीक्षा पास करने के बाद आवेदक को पांच हजार रुपए का सुरक्षा निधि जमा करना होता है। इसके बाद ही आवेदक को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा फूड सेफ्टी मित्र का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
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22 जून तक दावा-आपत्ति आमन्त्रित
कोण्डागांव। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोण्डागांव द्वारा जिले के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति के परीक्षण उपरांत प्रकरणों के आवश्यक अभिलेख सही पाये गये हैं। शासन के निर्देशानुसार अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्र प्रकरणों में श्री तेज कुमार नेताम भाई स्वर्गीय नुतन कुमार नेताम, सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला चांगेर विकासखण्ड कोण्डागांव स्थायी पता ग्राम एवं पोस्ट सरोना जिला कांकेर, श्री नीलाम्बर बघेल पिता स्वर्गीय पतिराम बघेल, प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला तुर्रेबेड़ा विकासखण्ड माकड़ी स्थायी पता ग्राम ओण्डारगांव पोस्ट बेलगांव तहसील माकड़ी जिला कोण्डागांव,श्री प्रभुवन पटेल पत्नी स्वर्गीया ऐनो पटेल सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला सिंगनपुर विकासखण्ड केशकाल स्थायी पता ग्राम एवं पोस्ट किशनपुरी तहसील नरहरपुर जिला कांकेर, श्री राहूल कुमार साहू पिता स्वर्गीय राजू राम साहू सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला बड़गई विकासखण्ड फरसगांव स्थायी पता ग्राम कन्हारगांव पोस्ट उरन्दाबेड़ा तहसील फरसगांव जिला कोण्डागांव, श्रीमती जमुना कुंजाम पति स्वर्गीय केशवलाल कुंजाम सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला कोरगांव बिन्झे विकासखण्ड केशकाल स्थायी पता ग्राम एवं पोस्ट सिंगनपुर तहसील केशकाल जिला कोण्डागांव, श्री राजेन्द्र कुमार भण्डारी भाई स्वर्गीय अजय भण्डारी भृत्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला माकड़ी विकासखण्ड माकड़ी स्थायी पता ग्राम एवं पोस्ट बड़ेडोंगर तहसील फरसगांव जिला कोण्डागांव,श्री मनीष कुमार वैद्य पिता स्वर्गीय टंकेश्वर वैद्य भृत्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मोहलई विकासखण्ड कोण्डागांव स्थायी पता ग्राम एवं पोस्ट सोनाबाल तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव और श्रीमती निलबती नेगी पति स्वर्गीय राम विलास नेगी सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला मुलनार विकाखण्ड कोण्डागांव स्थायी पता ग्राम एवं पोस्ट जामगांव तहसील केशकाल जिला कोण्डागांव सम्मिलित है।
उक्त 8 आवेदकों के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शासन के निर्देशानुसार परिवार के किसी भी सदस्य के शासकीय सेवा में नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया । इनके परिवार में किसी भी सदस्य के शासकीय सेवा में नहीं होने के संबंध में किसी को भी कोई आपत्ति हो, तो वे 27 जून 2023 तक दावा-आपत्ति अभ्यावेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टोरेट कोण्डागांव में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति सम्बन्धी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें।