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जगदलपुर । कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले को मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने हेतु मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जिले में सघन सर्वे अभियान मई माह से प्रारंभ किया गया, सर्वेक्षण में चिन्हांकित मोतियाबिंद मरीजों का ऑपरेशन डिमरापाल स्थित मेडिकल अस्पताल में प्रारंभ कर दिया गया है। मोतियाबिंद सर्वे के दौरान चिन्हांकित मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन किये जा रहे हैं। ऑपरेशन उपरांत चिकित्सकों के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। सघन सर्वे अभियान अंतर्गत सभी आयु वर्ग के लोगों का निःशुल्क स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
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धमतरी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु चयन सूची विभागीय वेबसाईट में जारी हुआ है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि उक्त सूची में तकनीकी कारणों से त्रुटि होने की वजह से जारी सूचना एवं चयन सूची को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। संशोधित सूचना पृथक से जारी किया जाएगा।
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धमतरी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति आवासीय विद्यालय नगरी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित मानदेय पर रिक्त पदों के लिए अतिथि शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक के लिए आवेदन मंगाए गए थे। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि प्राप्त आवेदन पत्रों की अंतरिम सूची का प्रकाशन जिले की वेबसाईट dhamtari.gov.in पर अपलोड किया गया है। जारी सूची पर यदि किसी को आपत्ति हो तो वह आगामी 09 जून की शाम चार बजे तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कक्ष क्रमांक 90 में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद मिले दावा-आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा।
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नौ आवेदकों को मिलेगा पेंशन
कांकेर। विकासखंड नरहरपुर के ग्राम कुम्हानखार के किसानों को कुटकी फसल का बीज उपलब्ध कराया गया है। गत दिवस ग्राम ठेमा में आयोजित जन चौपाल में ग्राम कुम्हानखार के किसानों ने कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला से मुलाकात कर कुटकी का बीज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके पालन में कृषि विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर कुटकी बीज की व्यवस्था कर कृषकों को उपलब्ध कराया गया।
ग्राम ठेमा में आयोजित जनचौपाल में नौ हितग्राहियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, परीक्षण पश्चात सभी पात्र पाये गये हैं, उन्हें नियमानुसार पेंशन की राशि प्रदाय की जायेगी। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया कि जनचौपाल में ग्राम सिंगनपुर के पावर बाई, सुनीता बाई शोरी, बिमला बाई, गायत्री बाई कुंजाम, पीला बाई एवं मंगली बाई तथा ग्राम दुधावा के रामदेव साहू, सारण्डा के नंदलाल नेताम एवं जगदेव कोर्राम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परीक्षण पश्चात सभी पात्र पाये गये हैं। आगामी माह से इनके खातों में पेंशन की राशि जारी कर दी जायेगी। -
कांकेर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शासन की मंशानुसार जिले के 14 गौठानों में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के तहत महिलाओं, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किया जा रहा है। रीपा अन्तर्गत विभिन्न उद्यम स्थापित किये जा रहे है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। स्वयं का व्यवसाय शुरू करने अथवा लद्यु उद्यम स्थापित करने के इच्छुक युवाओं उद्यमियों को रीपा में आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिससे वे सरलता से अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इसके अतिरिक्त व्यवसाय करने के लिए इच्छुक ग्रामीणों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। रीपा में निःशुल्क वाई-फाई इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हे। जिसमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं एवं युवतियों के साथ ही उद्यमी महत्वपूर्ण जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ले सकेगें।
जिले के इच्छुक युवक, युवती यदि रीपा में लघु उद्योग प्रारंभ करना चाहते है तो वे संबंधित क्षेत्र के जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है। -
रायगढ़ नगर निगम में एक वर्ष में 5 हजार 500 आवेदनों का हुआ निराकरण
एक कॉल पे तैयार होकर घर पर पहुंचा राशन कार्ड
हितग्राही ने कहा सोचा नहीं था कार्ड लेकर खुद आयेंगे कलेक्टर
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री मितान योजना से लोगों को घर बैठे ही अपने जरूरी प्रमाण पत्र और दस्तावेज बनकर मिल रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में कबीर चौक निवासी श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ने राशन कार्ड बनवाने 14545 पर कॉल कर 5 जून को दस्तावेज दिया और आज 7 जून को उनका कार्ड तैयार हो गया। जिसे देने कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा खुद मितान बनकर श्री ओमप्रकाश अग्रवाल और श्रीमती सुलोचना देवी अग्रवाल के घर पहुंचे और उन्हें उनका राशन कार्ड सौंपा। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा भी उपस्थित रहे। श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि कलेक्टर खुद मितान बनकर कार्ड देने आयेंगे। उल्लेखनीय है कि यह निगम क्षेत्र में मितान योजना के तहत निराकृत किया गया 5 हजार 500 वां प्रकरण था।
इस मौके पर कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाने के लिए मितान योजना की शुरुआत की गई है। रायगढ़ निगम क्षेत्र में आज 5500 वें दस्तावेज की डिलीवरी आज की जा रही है। इसके तहत आज हितग्राही को उनका राशन कार्ड बनाकर दिया गया है। राशन कार्ड की यह सुविधा हाल ही में मितान योजना के तहत शामिल की गई है। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि योजना का उद्देश्य है कि लोगों को घर बैठे प्रमाण पत्र व दस्तावेज बनाकर दिए जाएं। इसके लिए उन्हें अनावश्यक भटकना न पड़े।
इस बारे में श्री ओमप्रकाश अग्रवाल से बात करने पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि सिर्फ एक कॉल से उनका राशन कार्ड तैयार हो गया जिसे देने खुद जिले के कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 5 तारीख को उन्होंने सारे दस्तावेज दिए और आज राशन कार्ड बनकर घर पहुंच गया। इसके कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का नागरिक सुविधाओं को एक कॉल पर लोगों के घर तक पहुंचाने वाली इस सुविधाजनक योजना के लिए बहुत बहुत आभार जताया।
एक साल में 5 हजार 500 आवेदनों का निराकरण
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर 1 मई 2022 को प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पिछले एक साल में विभिन्न सुविधाओं के तहत 5 हजार 500 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है।
मितान योजना से श्रम और समय की हो रही बचत
मितान योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाओं में मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि की रिकार्ड की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सुधार और दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज मितान सेवा से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार घर बैठे मितान सेवा से प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी हाल ही में राशन कार्ड की सुविधा भी योजना में शामिल की गई है। जिसके तहत राशन कार्ड ट्रांसफर/सरेंडर, राशन कार्ड सुधार, नया राशन कार्ड एपीएल, राशन कार्ड गुम केस, राशन कार्ड में नाम जोड़ना/काटना, नया राशन कार्ड बीपीएल बनाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सेवा से लोगों को श्रम, समय और धन की बचत हो रही है साथ ही प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी निजात मिल रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में मितान योजना से नागरिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है और मितान की सेवाओं से सुविधाएं आसान हो रही है। -
निवेशकों को अब तक 33.44 करोड़ रूपए की धनराशि वितरित
कुल 465 प्रकरणों में चिटफंड कंपनियों के 690 डायरेक्टर्स और पदाधिकारी गिरफ्तार
निवेशकों का पैसा वापस दिलाने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्दश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनियों) एवं उनके संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रकाई की जा रही है जिसके फलस्वरुप पीड़ितों को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। अधिक ब्याज और जल्दी रकम दोगुनी करने के झांसे में आकर हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा दी थी। अब उन निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है क्योंकि ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के गठन पश्चात् सरकार ने चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को राशि लौटाई है। देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जो निवेशकों को उनका पैसा वापस दिला रहा है। चिटफंड कंपनियों की नीलामी से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है।
चिटफंड के दर्ज प्रकरण की जानकारी
छत्तीसगढ़ में 209 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 465 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। 401 प्रकरणों में चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। 06 प्रकरण में खात्मा और 03 प्रकरण में खारजी हुई है। 55 प्रकरण पुलिस में विवेचनाधीन है। दर्ज 465 प्रकरणों में कुल 690 डायरेक्टर्स व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 64 प्रकरणों में 37 कंपनियों की सम्पत्तियों की नीलामी , वसूली , राजीनामा से 55 करोड़ 98 लाख 90 हजार 866 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
चिटफण्ड के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति
जिला दण्डाधिकारी कार्यालयों में कुल 25 लाख 68 हजार 05 आवेदन पत्र जमा किये गये है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 4 लाख 54 हजार 324 आवेदन पत्र निराकृत हो गए हैं, शेष 20 लाख 95 हजार 407 आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
पीड़ितों की धन वापसी की स्थिति
46 प्रकरणों में 38 कंपनियों से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपये की धनराशि निवेशकों को वितरित की गई है। 29 प्रकरणों में 21 कंपनियों से 22 करोड़ 54 लाख 13 हजार 123 रुपये की राशि सरकारी खाते में जमा है जिनके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
31 प्रकरणों में 17 कंपनियों की सम्पत्ति अनुमानित कीमत 24 करोड़ 82 लाख 30 हजार 233 रुपये की न्यायालय के अंतिम आदेश उपरांत नीलामी कार्यवाही कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। 95 प्रकरणों में कुल 80 करोड़ 81 लाख 21 हजार 99 रुपये की सम्पत्ति की कुर्की का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। 137 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 678 करोड़ 68 लाख 63 हजार 423 रूपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 116 करोड़ 63 लाख 95 हजार 262 रुपये तथा राज्य के बाहर 562 करोड़ 04 लाख 68 हजार 161 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश हेतु कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है।
इसी तरह से 51 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 138 करोड़ 95 लाख 68 हजार 986 रुपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 107 करोड़ 99 लाख 31 हजार 586 रुपये तथा राज्य के बाहर 30 करोड़ 96 लाख 34 हजार 400 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतिम आदेश हेतु माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। -
रायपुर। राज्य शासन द्वारा 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु आवश्यक तैयारियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य शासन के विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निकायों एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से आवश्यक समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अपर संचालक श्री पंकज वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनका दूरभाष नंबर +91-98935-33000 एवं ई-मेल [email protected] है।
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प्राचीन मठ - मंदिरों और तालाबों का क्षेत्र उपेक्षा का शिकार
गिट्टी खदान की रिक्त शासकीय भूमि में पानी टंकी बनाने की मांगरायपुर । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल और पुष्पेंद्र परिहार ने रायपुर दक्षिण विधानसभा अंतर्गत पुरानी बस्ती क्षेत्र को देवभूमि के रूप में विकसित करने की मांग करते हुए कहा कि पुराने रायपुर का वैभवशाली इतिहास पुरानी बस्ती में ही है । इस क्षेत्र को ऐतिहासिक मंदिरों के कारण प्राचीन काल में साधु-संत छोटी अयोध्या के रूप में पुकारा करते थे ।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुरानी बस्ती क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास धर्मस्व,संस्कृति, पर्यटन, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर करने की मांग की गई । उन्होंने कहा कि पुरानी बस्ती क्षेत्र के धरोहरों को संरक्षित करते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होने से क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़ेगा । क्षेत्र के चारों ओर धार्मिक और पौराणिक महत्व दर्शाते भव्य प्रवेश द्वार बनाने से देवभूमि की तरह एहसास होगा । पुरानी बस्ती में ऐतिहासिक और प्राचीनतम बुढ़ेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, शीतला मंदिर, महामाया मंदिर, कंकाली मंदिर, बावली वाले हनुमान जी का मंदिर, नागरी दास मंदिर, जैतू साव मठ, जगन्नाथ मंदिर, गोपाल मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, ऐतिहासिक दूधाधारी मठ सहित अन्य मंदिर क्षेत्र को देवभूमि बनाते हैं । इसीलिए संत समाज प्राचीन काल में इस क्षेत्र को छोटी अयोध्या के नाम से पुकारते थे इस बात की जानकारी चर्चा के दौरान दूधाधारी मठ के महंत राजेश्री रामसुंदर दास जी ने दी । कलेक्टर ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया । यह जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने दी.उन्होंने बताया कि शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड में गिट्टी खदान की शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे और प्लाटिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए रिक्त भूमि में पानी टंकी बनाने की मांग युक्त ज्ञापन भी कलेक्टर को दिया गया । ज्ञात हो कि क्षेत्र में पेयजल समस्या के चलते अभी भी टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है अतः शासकीय भूमि को संरक्षित करने के साथ पानी टंकी निर्माण की मांग की गई ।ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधि मंडल में सर्व श्री कन्हैया अग्रवाल, पुष्पेंद्र परिहार, ओम श्रीवास ,मनोज पाल,प्रवीण चंद्राकर, देवेंद्र पवार ,शरद गुप्ता, नरेंद्र शुक्ला, राजेश त्रिवेदी ,प्रदीप सिंह, सियाराम दास ,योगेश साहू ,शेख शकील ,रोहित धोबी शामिल थे । - -ग्राम दुल्लापुर में एकल ग्राम जल प्रदाय योजना का किया भूमि पूजनरायपुर, / वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से कबीरधाम जिला लगातार विकास की ओर अग्रसर है। इन चार सालों में वनांचल से लेकर शहर तक योजनाओं का क्रियान्वयन के साथ विभिन्न निर्माण कार्य भी किए गए है। कवर्धा शहर में प्रदेश की राजधानी से मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के सकरी नदी में महज 9 महीने में ही पुल का निर्माण कार्य पूरा किया गया।वनमंत्री श्री अकबर ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जन आकांक्षाओं की मांग के अनुरूप कवर्धा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जगह का चिन्हांकन कर लिया गया है, अब जल्द ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।वन मंत्री श्री अकबर आज मंगलवार को कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दुल्लापुर, घुघरीकला, मरपा, चरडोंगरी, जमुनिया, सिंघनपुरी में आयोजित भेंट-मुलाकात एवं जनचौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीन श्रमिक मजदूरों, महिलाओं से सीधा संवाद किया और गांव तथा क्षेत्र विकास की दिशा में ग्रामीणों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं का फीडबैक भी लिया। साथ ही जन आकांक्षाओं के मांग के अनुरूप ग्राम दुल्लापुर में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रूपए और ग्राम घुघरीकला में मंच निर्माण के लिए 02 लाख, 100 मीटर नाली निर्माण और महिला स्व सहायता समूह के भवन के लिए 03 लाख रूपए की घोषणा की। मंत्री श्री अकबर ने ग्राम दुल्लापुर में जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल ग्राम जल प्रदाय योजना के लिए 75 लाख 4 हजार रूपए की लागत से निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।
- रायपुर / रायपुर जिले के कृषक प्रक्षेत्र पर उत्पादन कार्यक्रम के तहत् फसल पंजीयन किया जाना है।पंजीयन प्रारंभ 8 जून से निरंतर लक्ष्य की पूर्ति तक शासकीय कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5ः30 बजे तक किया जाएगा।इसके लिए कृषक समस्त दस्तावेज बी-1 बी-2 आधार कार्ड, बैंक पास बुक, की छायाप्रति प्रस्तुत कर स्वयं उपस्थित होकर फसल पंजीयन करवा सकते है। बीज निगम में पंजीकृत रकबा का बीज सहकारी समिति में विक्रय नहीं किया जाए तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना (बोनस) की राशि कृषक को संबंधित समिति से ही मिलना है। अतः निगम में पंजीकृत रकबा का भी पंजीयन कृषक को समिति में कराना होगा।
- रायपुर / छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 07 जून, 08 जून, 09 जून, 12 जून, 13 जून,14 जून, 15 जून, 16 जून, 19 जून , 20 जून , 21 जून और 22 जून 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12ः15 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से 4ः15 बजे तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में संचालित किया जाएगा। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने परीक्षा के सुचारु रुप से संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर श्रीमती रुचि शर्मा, रायपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।परीक्षा के दौरान सभी परीक्षार्थियों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दिशानिर्देशानुसार सोशल डिस्टेसिंग सेनेटाईजेशन मास्क पहनना एवं अन्य सभी दिशा निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा । file photo
- - गौठान से गांव की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर मिला रोजगाररायपुर / गोबर से जिंदगी बदल जाने की कल्पना शायद ही किसी ने कभी की होगी।आज छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना ने स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को जीवन जीने का एक नया तरीका दिया है।अब महिलाएं अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के साथ -साथ परिवार के अन्य खर्चों में अपनी महती भूमिका निभा रही है।ऐसे ही लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है और गोबर तथा सब्जी बेचकर आमदनी प्राप्त कर रही है।जिले के तिल्दा विकासखंड के ग्राम गनियारी में राज्य सरकार द्वारा 6 एकड़ में गौठान की स्थापना की गई है।जिसमे वर्मी उत्पादन के लिए टांके और सब्जी के लिए बाड़ी बनाई गई।धनलक्ष्मी गौठान समूह की महिलाएं गौठान और बाड़ी के माध्यम से कार्य कर रही है। समूह में 12 महिलाएं कार्य कर रही है। गौठान में अभी वर्मी उत्पादन का कार्य चल रहा है जिसमे अब तक 450 बोरी वर्मी समूह द्वारा बनाया गया है।समूह की अध्यक्ष माहेश्वरी घटियारा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की इस पहल से अब हमे रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। वर्मी कम्पोस्ट निर्माण जैसी आर्थिक गतिविधि से अन्य गौठान के स्व सहायता समूहों की तरह उनके समूह को भी अच्छी आमदनी होगी। समूह की महिलाओं को गौठान से आय का नया जरिया मिला है।समूह की महिलाओं ने जिंदगी बदलने वाली इस योजना के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
- -मुरा गौठान की गोवर्धन समूह की दीदीयों को वर्मी कम्पोस्ट और अन्य उत्पादों के विक्रय से लगभग 3 लाख रुपए की हुई आयरायपुर / राज्य शासन की सुराजी गांव योजना के अंतर्गत गौठानों में महिलाओं को रोजगार देकर उनके लिए आर्थिक स्त्रोत का माध्यम बनाया गया है। जिले के तिल्दा विकासखंड के मुरा गौठान में महिलाओं को स्वयं का रोजगार मिलने से आय का जरिया बना है,इससे न केवल परिवार में अपितु ग्रामीण समाज में अपनी अलग पहचान बना रही है। गौठानों में संचालित विभिन्न आयमूलक गतिविधियों का संचालन समूह की महिलाएं बड़ी आसानी से सफलतापूर्वक कर रही है।ज्ञात हो मुरा गौठान लगभग 18 एकड़ में स्थापित है जिसमे 3 एकड़ में बाड़ी,9 एकड़ में चारागाह और 6 एकड़ में गौठान है। गोवर्धन गौठान समूह की दीदीयों ने वर्मी का उत्पादन कर अब तक लगभग 2 लाख रुपये का लाभांश प्राप्त किया है। जो उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। इसी तरह बाड़ी में भिंडी, गलका, लौकी, प्याज जैसी सब्जियों के उत्पादन से लगभग 1 लाख हजार का मुनाफा समूह को हुआ है। इस समूह की महिलाएं होने वाली आय से परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने सपनों को पूरा कर रही हैं।समूह की अध्यक्ष पद्मा यादव बताती है कि गौठान के कारण महिलाओं को अब रोजगार ढूंढने बाहर नहीं जाना पड़ता और प्राप्त लाभांश से समूह की महिलाओं ने अपने लिए गहने भी लिए है। समूह की सदस्य मुकेश्वरी सोनवानी ने बताया कि गौठान से हुई आय से उन्होंने अपने लिए मंगलसूत्र लिया है। समूह की अन्य सदस्य राधिका साहू कहती है की गौठान से हुई आय से उन्होंने अपने लिए करधन खरीदा है।
- दुर्ग /जनता की समस्याओं और शिकायतों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए, दुर्ग जिला प्रशासन ने लोक शिकायत प्रकोष्ठ के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हेल्पलाइन का उद्देश्य निवासियों को अपनी शिकायतों के निराकरण और निवारण की तलाश करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।नागरिक अब ऑनलाइन उपलब्ध आवेदन के माध्यम से किसी भी प्रारूप में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, चाहे वह ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फोटो या दस्तावेज हो। यह ऐप उपयोगकर्ता के लिये अनुकूल सुविधा सुनिश्चित करती है । व्यक्ति आसानी से अपने पसंदीदा माध्यम का उपयोग करके अपनी शिकायतों दर्ज कर सकते हैं।इसके अतिरिक्त, ऐप उपयोगकर्ताओं को उनकी शिकायतों की स्थिति पर वास्तविक समय के अपडेट को ट्रैक करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है।शिकायत दर्ज करने के बाद, उपयोगकर्ताओं को सारथी-ई ऐप के माध्यम से एक अद्वितीय आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी शिकायतों की प्रगति की निगरानी कर सकेंगे। इसके अलावा जनदर्शन, जन चौपाल और जन शिकायत जैसे अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से दर्ज शिकायतों को भी ऐप का उपयोग करके एक स्थान पर देखा जा सकता है।आपात स्थिति में कॉल सेंटर संबंधित विभागों अधिकारियों से सीधा कनेक्ट करेगा । ताकि संबंधित विभाग आवेदनों का तुरंत समाधान करे और और आवेदक को की गई कार्रवाई से अवगत कराए। फिजिकल सेंटर में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी उपस्थित रहेंगे । जोकि प्राप्त आवेदनों की वस्तुस्थिति का संज्ञान लेंगे।अपर कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त आवेदनों की गुणवत्ता और समय पर निराकरण के लिए एक मजबूत प्रणाली बनाने की कोशिश की गई है। जिससे जिले के नागरिकों को प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने में आसानी होगी। इससे प्रशासनिक कार्य प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी।उन्होंने आगे बताया कि इस पहल के उद्देश्य नवाचार के माध्यम से शासन को मजबूत करना है।इस मोबाइल ऐप का उपयोग कर नागरिक आसानी से किसी भी समय अपनी शिकायत को दर्ज व ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास मोबाइल है, उसे इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है। जिससे उसे यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। प्राप्त आईडी में व्यक्ति लॉगिन कर नागरिक अपनी समस्या को दिए गए फॉर्मेट में अंकित कर अपने आवेदन को सबमिट करेगा। ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए नोडल अधिकारी के पास प्रस्तुत होगी। जिसमें नोडल अधिकारी संबंधित विभाग को आवेदन फॉरवर्ड करेगा। प्राप्त आवेदन पर संबंधित विभाग को नियत समय पर ,दर्ज शिकायत का निराकरण करना होगा। जिसकी ट्रैकिंग आवेदक घर बैठे ही मोबाइल एप के द्वारा कर सकता है।
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दुर्ग /कोई भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। इसी तारतम्य मेें जिले के पाटन विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत खोपली की श्रीमती द्रोपदी काकड़े ने यू-ट्यूब से गमला बनाने की विधि देखकर अपना खुद का व्यवसाय चला रही है। वर्तमान में श्रीमती द्रोपदी काकड़े असीता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष है और उनके साथ ही अन्य 10 महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर उनकों रोजगार प्रदान कर रही है।
असीता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती काकडे़ ने बताया कि वह पहले दूसरे के खेतो में मजदूर का काम करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा नही हो पाता था। कुछ अच्छा सा रोजगार करने की सोचकर उन्होंने यू-ट्यूब के माध्यम से सीमेंट का गमला बनाना सीखा और साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया। डिमांड के आधार पर समूह की महिलाओं द्वारा 600 सीमेंट के गमले निर्मित कर राजनांदगांव में विक्रय के लिए भेज रही है। समूह की महिलाओं द्वारा गमले के साथ-साथ तुलसी चौरा तथा मिट्टी का झरना भी तैयार किया जा रहा है। झरना निर्मित कर लगभग एक लाख का मुनाफा प्राप्त कर चुकी हैं।असीता स्व सहायता समूह के माध्यम से कवर ब्लॉक, पेवर ब्लॉक, प्लांटिंग पोल एवं फेसिंग पोल भी तैयार किया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ है। वर्तमान में कवर ब्लॉक का निर्माण कर 50 हजार की आमदनी प्राप्त की है। इसके साथ ही तालाब में मछली उत्पादन का कार्य भी किया जा रहा है। मछलीपालन विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में शासन की योजना का लाभ लेकर मछली विक्रय से लगभग एक लाख की राशि प्राप्त की है। समूह की महिलाओं द्वारा मल्टीएक्टीविटी कार्य कर अब तक 7 लाख रूपए की आय प्राप्त कर चुकी हैं। - भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत पावर हाउस से नंदनी रोड जाने वाले सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। महापौर नीरज पाल ने सड़क डामरीकरण के कार्य का भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत करवाई। नंदनी रोड के एक ओर सड़क डामरीकरण का कार्य हो चुका है परंतु दूसरी और के सड़क डामरीकरण का भी का काम होना है। जिससे दोनों ओर के सड़कों का डामरीकरण पूर्ण हो जाएगा। पावर हाउस से नंदनी रोड जाने वाले तथा एसीसी चौक से नंदनी रोड आने की ओर रोजाना लगभग हजारों लोगों का आना जाना इस मार्ग से होता है। नेशनल हाईवे से होते हुए यह मार्ग विभिन्न स्थानों की ओर जाता है। नंदिनी रोड से केनाल रोड की ओर भी रास्ता गया हुआ है तथा जामुल की ओर एवं छावनी की ओर तथा गौरव पथ की ओर भी नंदनी रोड से जाने का प्रमुख मार्ग है। नंदनी रोड में बड़े-बड़े गड्ढे हो रखे थे जिसे देखते हुए इसके डामरीकरण कार्य का फैसला महापौर ने लिया था। लोगो ने भी सड़क डामरीकरण की मांग प्रमुखता से की थी जिसे देखते हुए महापौर ने अधिकारियों को इस मार्ग के डामरीकरण करने के निर्देश दिए थे। लगभग एक करोड़ की लागत से नंदनी रोड के सड़क का डामरीकरण कार्य होगा। डामरीकरण कार्य हो जाने से हजारों लोगों को आने जाने में आसानी होगी तथा गड्ढों से राहत मिलेगी और बारिश के दिनों में भी लोगों को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम भिलाई छेत्र अंतर्गत सड़कों के डामरीकरण, संधारण एवं मरम्मत का कार्य पुरजोर गति से किया जा रहा है। नेशनल हाईवे से लगे प्रमुख मार्ग जो अंदर इलाकों में प्रवेश करते हैं उनको टारगेट करते हुए डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। अंदरूनी इलाकों के मार्गो को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सड़क भूमि पूजन के दौरान जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, जोन अध्यक्ष जलंधर सिंह, महापौर परिषद के सदस्य मन्नान गफ्फार खान, पार्षद इंजीनियर सलमान, जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा, सहायक अभियंता आलोक पसीने, उप अभियंता विजेंद्र गुप्ता तथा नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
- भिलाईनगर/ भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत रोका छेका अभियान के तहत आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। निगम क्षेत्र में अवाारा घूमने वाले मवेशियों से किसी को परेशानी न हो इसे देखते हुए भिलाई निगम की टीम सभी जोन क्षेत्रों में तिथि वार आवारा पशुओं को पकड़ने अभियान चला रही है। अभियान के तहत इस माह में आवारा पशुओं को पकड़ कर गौठान भेजा गया है। आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए आयुक्त ने निर्देश दिए हैं। रोका छेका अभियान के तहत आवारा मवेशियों को पकड़ने टीम शहर में विभिन्न संसाधनों के साथ घूम-घूम कर आवारा मवेशी को पकड़ रहे हैं। काऊ केचर वाहन में मवेशियों को डालकर सीधे गौठान में छोड़ा जा रहा है। भिलाई निगम की टीम मुख्य रूप से शहर के सभी मार्केट क्षेत्र तथा अंदरूनी क्षेत्र की सड़कों के किनारे घूमने वाले मवेशियों को टारगेट करते हुए मार्केट, सर्विस रोड, सार्वजनिक स्थान, तथा जीई रोड के किनारे चलने वाले आवारा मवेशियों को पकड़ रही है। आवारा पशुओं के कारण वाहन चालकों एवं मार्केट में खरीददारी के लिए आने वाले लोगों को समस्या से निजात दिलाने निगम की टीम पशुओ को पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। माह भर से चल रहे विशेष अभियान में निगम क्षेत्र के सभी वार्डों से आवारा मवेशी पकड़ने रूट चार्ट बनाकर कार्य कर रहे है। सभी क्षेत्रों में आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए है। इसी के तहत भिलाई निगम क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। मवेशियों को पकड़ने के दौरान उन्हें चोट न लगे इसलिए निगम की टीम दो काऊ केचर एवं रस्सी व आवश्यक संसाधन के साथ फिल्ड में पहुंच रहे है, नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने पशु पालकों से अपील की है कि खुले में आवारा मवेशियों को न छोड़े और अभियान में सहयोग प्रदान करें।
- दुर्ग / कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार जिले के आम जनता की समस्याओं के निवारण के लिए कुम्हारी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कुम्हारी में 07 जून कोे प्रातः 10 बजे से प्रशासन तुंहर द्वार् शिविर आयोजित किया जाएगा। सभी अधिकारीयों को निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।
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दुर्ग / कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने दुर्घटना में मृतक के परिजन को 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्टर-6, सड़क 39, क्वां नं. 1 एम, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग निवासी कृपाशंकर तिवारी की विगत 29 दिसंबर 2021 को मोटर दुर्घटना पश्चात उपचार के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिजन अनकी पत्नि श्रीमति उर्मिला तिवारी को 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
- बिलासपुर /राजीव युवा उत्थान योजनांतर्गत जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था। प्राक्चयन परीक्षा के परीक्षा परिणामों की घोषणा 8 जून को की जाएगी। परीक्षा में शामिल हुए प्रशिक्षार्थी परीक्षा परिणाम पूर्व प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय में उपस्थित होकर देख सकते है। नियमानुसार मेरिट एवं वर्गवार आबंटित सीट के आधार पर चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 12 एवं 13 जून को सवेरे 11 बजे से परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर में होगी।
- दुर्ग / भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन/अनुशंसा 1 मई 2023 से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर शुरू हो गई है। नामांकन/अनुशंसा की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर पद्म पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन नामांकन/अनुशंसा भेजने हेतु लॉगिन आईडी A2311298625 और पासवर्ड Au378#157 निर्धारित है। केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त नामांकन/अनुशंसा प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
- दुर्ग / समस्त भूतपूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि कार्यलय कलेक्टर जिला नारायणपुर द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, दुर्ग से मिली जानकारी के अनुसार विज्ञापन की विस्तृत विवरण हेतु वेबसाइट www.narayanpur.gov.in में देखकर उपयुक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते है।
- दुर्ग / डब्लू.डी.सी.-पीएमकेएसवाई 2.0 अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार वरीयता सूची तथा कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक डब्लू.सी.डी.सी. जिला-दुर्ग के सूचना पटल एवं वेबसाईट ( www.durg.gov.in ) पर अवलोकन किया जा सकता है। कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु तिथि एवं स्थान के बारे में पृथक से सूचित किया जायेगा।
- दुर्ग / कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय सीमा प्रकरणों के साथ विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। उनके द्वारा मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत् शिक्षा विभाग व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों से जिले में चल रहे स्कूलों की मरम्मत व जीर्णाेद्धार के संबंध में जानकारी मांगी गई। उन्होंने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत चलने वाले कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से शीघ्र पूर्ण कराने की बात कही। ताकि इसी सत्र से स्कूली बच्चे स्कूलों की बेहतर अधोसंरचना का लाभ ले सके। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत् प्रारंभ व अप्रारंभ कार्यों की समीक्षा भी की और अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र शुरू करवाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों को पोषण के दायरे में लाने अभियान के संबंध में जानकारी महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी से मांगी। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लेने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री विपिन जैन को निर्देशित किया।बैठक में शासन की महत्वकांक्षी योजना छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा), सीमार्ट, गौठानों में गोबर खरीदी, कम्पोस्ट उत्पादन व बिक्री, चारागाह विकास, पैरादान की प्रगति, गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण, बायोफ्लॉक से मत्स्य उत्पादन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन के कार्य और ग्रामीण सचिवालय पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने जिले में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु संबंधित एसडीएम को सतत् मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने कहा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, अपर कलेक्टर श्रीमती पद्मनी भोई, जिला पंचायत सीइओ श्री अश्वनी देवांगन, संयुक्त कलेक्टर श्री प्रवीण वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री विनय सोनी, संयुक्त कलेक्टर श्री एच.एस. मिरी, एसडीएम पाटन श्री विपुल गुप्ता, आयुक्त नगर निगम रिसाली श्री आशीष देवांगन आयुक्त एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।