बालोद। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत खनिज विभाग के द्वारा 17 जून 2026 को गुरूर विकासखण्ड का औचक निरीक्षण किया गया। जिला खनि अधिकारी ने बताया कि खनिज विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान रेत एवं मिट्टी के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 02 हाइवा सीजी 08 बीडी 3887 एवं  सीजी 08 एजे 0767 तथा 01 ट्रेक्टर मय ट्राॅली महिन्द्रा 475 डीआई को जप्त कर थाना/आरक्षी केन्द्र गुण्डरदेही व बालोद के अभिरक्षा में रखा गया है। प्रकरण में नियमानुसार खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी खनिज जांच दल द्वारा खनिज के अवैध परिवहन, उत्खनन व भण्डारणकर्ताओं के विरूध्द निरंतर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 

बालोद।   शिक्षा सत्र 2026-27 हेतु कक्षा 12वीं से उच्चतर कक्षाओं के लिए ऑनलाइन'  पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का पंजीयन की कार्यवाही वेबसाइट पोस्ट मैट्रिक-स्काॅलरशीप डाॅट सीजी डाॅट एनआईसी डाॅट इन पर की जाएगी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन'  नवीनीकरण हेतु 30 जून तथा नवीन पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। उन्होेंने बताया कि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन नवीनीकरण के लिए 20 जून 2026 तथा नवीन पंजीयन हेतु 01 अगस्त 2026 से छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन' आवेदन करते समय आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा है। इसके साथ ही सत्र 2025-26 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से एनएसपी पोर्टल से ओटीआर प्राप्त करना आवश्यक है। ओटीआर के संबंध में अधिक जानकारी छात्रवृत्ति पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।  

 रायपुर। दुर्लभ पांडुलिपियों को सहेजने की दिशा में डिजिटलीकरण (Digitization) और वैज्ञानिक संरक्षण सबसे प्रभावी कदम हैं। भारत सरकार और राज्य के संस्कृति विभाग 'ज्ञान भारतम्' (ज्ञान भारत) जैसे अभियानों के तहत ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखे सैकड़ों वर्ष पुराने ग्रंथों को सहेजने का कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और बौद्धिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल हुई है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ज्ञान भारतम् मिशन के तहत राज्य में चले तीन महीने के सघन सर्वेक्षण में कुल 11 हजार 808 दुर्लभ पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। 15 मार्च से 15 जून 2026 तक चले इस अभियान के जरिए सदियों पुराना प्राचीन ज्ञान अब डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित हो सकेगा।

 इस राज्यव्यापी सर्वेक्षण को छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के समन्वय से ज्ञान भारतम् मोबाइल ऐप के जरिए पूरा किया गया। इस दौरान निजी संग्रहों, प्राचीन मंदिरों, आश्रमों और पारिवारिक धरोहरों में छिपी ताड़पत्र व कागज की अमूल्य पांडुलिपियां सामने आईं, जिनमें ताड़पत्रों की संख्या सर्वाधिक है।

 सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों में साहित्य और ज्ञान की समृद्ध परंपरा बिखरी हुई थी। इसमें महासमुंद जिले से 3,498 पांडुलिपियों की संख्या सर्वाधिक के साथ राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। रायपुर जिले में 1,770 पांडुलिपियां मिली, जिससे दूसरे स्थान पर रहा। बस्तर जिले में 1,610 पांडुलिपियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। रायगढ़ जिले में 1,553 पांडुलिपियां पंजीबद्ध की गईं। इसके अलावा कोरबा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, राजनांदगांव, मुंगेली और कोरिया जिलों से भी भारी मात्रा में दुर्लभ दस्तावेज मिले हैं।

 ज्ञान भारतम् मिशन के राज्य नोडल अधिकारी श्री प्रभात सिंह ने बताया कि इन पांडुलिपियों में धर्म, आध्यात्म, कर्मकांड, वैदिक चिकित्सा (आयुर्वेद), ज्योतिष, दर्शन, इतिहास तथा स्थापत्य कला से जुड़ी बहुमूल्य जानकारियां दर्ज हैं। जांच में पाया गया कि ताड़पत्रों पर मुख्य रूप से उड़िया भाषा और उड़िया लिपि का प्रयोग हुआ है, जबकि कागज पर लिखित पांडुलिपियों में देवनागरी लिपि के साथ ब्रज भाषा और अवधी भाषा देखने को मिलती है। यह विविधता छत्तीसगढ़ के प्राचीन सांस्कृतिक संपर्कों और ऐतिहासिक आदान-प्रदान को प्रमाणित करती है।

   प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र ने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनर्जागरण बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन द्वारा केवल इन पांडुलिपियों का पंजीयन और दस्तावेजीकरण किया गया है। ये दुर्लभ पांडुलिपियां मूल रूप से जिन व्यक्तियों या संस्थाओं की हैं, उन्हीं के पास सुरक्षित रहेंगी। इस रिकॉर्डिंग का उद्देश्य भविष्य में शोध और व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे विषय जिनके अब तक सिर्फ किस्से सुने जाते थे, उनके मूल दस्तावेज पहली बार दुनिया के सामने आए हैं।

 यह अभियान महज कागजों की गिनती नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के बिखरे हुए ज्ञान को समेटने का एक बड़ा राष्ट्रीय अनुष्ठान है। जिस तरह इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने से ज्ञान का बड़ा भंडार खो गया था, यह मिशन वैसी ही विलुप्त हो रही ज्ञान परंपराओं को नया जीवन दे रहा है। इन 11 हजार 808 पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण आने वाली पीढ़ियों को उनके गौरवशाली अतीत से जोड़ेगा।

​रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने  कहा कि झारखण्ड में एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी की शानदार जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ है।

​भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठोकने ने छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए कोटि-कोटि बधाई देते हुए कहा कि यह चुनाव छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद दिलचस्प था, क्योंकि यहाँ के दो धुर राजनीतिक चेहरे झारखण्ड में अपने-अपने दलों के प्रभारी के रूप में तैनात थे। एक तरफ भाजपा और एनडीए प्रत्याशी को जिताने की कमान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के हाथों में थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की नैया पार लगाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मोर्चे पर उतारा था।   नतीजों ने साफ कर दिया कि श्री शर्मा के कुशल नेतृत्व में एनडीए का कुनबा और मजबूत हुआ है और भूपेश के नेतृत्व में कांग्रेस का हर जगह बंटाधार हुआ हैं।

​भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठोकने ने ​कहा कि भूपेश बघेल अपन नेता राहुल गांधी के पद चिह्नों पर सबसे तेज चल रहे हैं और विश्व ने जिस प्रकार राहुल गांधी के नाम पर 99 चुनाव हारने का कीर्तिमान हैं ठीक उसी परिपाटी का बखूबी पालन करते हुए भूपेश बघेल जब जब जहां जहां चुनाव प्रभारी बन कर गए तब तब तिहाँ तिहाँ कांग्रेस का बांधादार हुआ अर्थात चुनाव में करारी हार मिली। ठोकने ने भूपेश के चुनावी हार के ट्रैक रिकॉर्ड रिकॉर्ड को राहुल गांधी के समतुल्य बताते हुए उनकी सराहना की कहा अपने नेता का अनुशरण ऐसे ही किया जाता हैं। बघेल चाहे मुख्यमंत्री रहते हुए किसी राज्य में चुनाव प्रचार या प्रबंधन में गए हों, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर; जहाँ-जहाँ उनके कदम पड़े हैं, वहाँ-वहाँ कांग्रेस का पूरी तरह से बंटाधार हुआ है। झारखण्ड के राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के प्रभारी के रूप में उन्हें सिर्फ और सिर्फ हार का सामना करना पड़ा है। 

श्री ठोकने ने ​छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा जल्द ही आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण शिविर (ट्रेनिंग कैंप) को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को इस शिविर के एजेंडे में एक नया विषय समाहित कर  'लगातार चुनाव कैसे हारा जाता है' जोड़ना चाहिए और इस विषय पर क्लास लेने के लिए बघेल को मुख्य वक्ता बनाया जाए और राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनका 99 चुनाव हारने का अनुभव भी साझा कर कार्यकर्ताओं और नेताओं का ज्ञानवर्धन करना चाहिए। बघेल अपने इस अनूठे 'अनुभव और हुनर' से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भली-भाँति अवगत करा सकते हैं कि मेहनत करके भी जीत को हार में कैसे बदला जाता है?

 रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने सेवा और सुशासन के 12 वर्ष में देश के हर वर्ग को सशक्त बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों ने कहा है कि विगत 12 वर्षों का यह कार्यकाल देश से गरीबी मिटाने और 25 करोड़ से अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का साक्षी रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य कवर और 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन ने देश के सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को वैश्विक स्तर पर मिसाल बना दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज "विकसित भारत @2047" के संकल्प को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

 भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। आज देश में 2.2 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने 23 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' और 'पीएम-सेतु' योजना (जिसके तहत 1,000 आईटीआईज के आधुनिकीकरण के लिए 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए) के माध्यम से युवाओं को उद्योग-अनुकूल कौशल प्रदान किया गया। 'पीएम मुद्रा योजना' के तहत करोड़ों युवाओं को बिना गारंटी के लोन देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। 'रोजगार मेलों' के माध्यम से पारदर्शी तरीके से 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

 भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने नारी शक्ति वंदन और आत्मनिर्भरता के जरिए महिला सशक्तीकरण की दिशा में किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया। 'लखपति दीदी' योजना के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को कुशल उद्यमी बनाया जा रहा है। साथ ही 'नमो ड्रोन दीदी' योजना से महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं को गरिमा दी गई। 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत 10 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को धुएँ से मुक्ति दिलाई गई। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान से लिंगानुपात में सुधार आया और 'मातृ वंदना योजना' के जरिए गर्भवती महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता दी गई।

 भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोकसिंह ठाकुर ने कहा कि 'पीएम-किसान सम्मान निधि' के माध्यम से देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में बिना किसी बिचौलिये के सीधे 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' ने किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान से सुरक्षित किया। 'पीएम कृषि सिंचाई योजना', 'सॉइल हेल्थ कार्ड' और नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए के 'कृषि अवसंरचना कोष' से गाँवों में कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन को मजबूत किया गया।

 भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू ने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी समाज के अधिकारों को सुरक्षित किया। केंद्रीय शिक्षा संस्थानों, नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों और चिकित्सा शिक्षा के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया। 'पीएम-विश्वकर्मा योजना' के तहत 13 हजार करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ ओबीसी वर्ग के पारंपरिक कारीगरों (लोहार, सुनार, कुम्हार, दर्जी आदि) को वित्तीय सहायता और आधुनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

 भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कहा कि आदिवासी कल्याण के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई। भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में घोषित किया गया। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए 24 हजार करोड़ रुपए से अधिक की 'पीएम-जनमन' योजना शुरू की गई, जो सुदूर जंगलों में बुनियादी सुविधाएं पहुँचा रही है। आदिवासी युवाओं के लिए देश भर में 700 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। 'वन धन विकास केंद्रों' के माध्यम से वनोपज का सही मूल्य सुनिश्चित किया गया।

 भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सनम जांगड़े ने कहा कि 'स्टैंड-अप इंडिया' और 'वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट' जैसी योजनाओं के माध्यम से अजा वर्ग के युवाओं को जॉब सीकर की जगह 'जॉब गिवर' (उद्यमी) बनाया गया। अजा छात्रों के लिए 'पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप' योजना को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाया गया, जिससे उच्च शिक्षा तक उनकी पहुँच आसान हुई। 'प्रधानमंत्री आवास योजना' और 'हर घर जल' (जल जीवन मिशन) के तहत सबसे अधिक लाभ अजा बहुल बस्तियों और परिवारों को मिला है।

 भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मखमूर इकबाल खान ने कहा कि 'तीन तलाक' जैसी कुप्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया गया। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति' और 'सीखो और कमाओ' जैसी योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं, विशेषकर युवतियों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा गया।

 रायपुर। प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य  एक महत्वपूर्ण और समन्वित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य आपदा (बाढ़, भूकंप, चक्रवात) के दौरान जीवन बचाना, तत्काल सहायता प्रदान करना और प्रभावित समुदायों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार सुकमा जिले में हाल ही में आए भीषण आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली की घटना के बाद जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाई। प्राकृतिक आपदा की सूचना मिलते ही कलेक्टर श्री अमित कुमार के निर्देशन में प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया और प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए गए।

  राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के प्रावधानों के तहत आपदा प्रभावित नागरिकों को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर जिले के 474 प्रभावित हितग्राहियों को कुल 69 लाख 32 हजार 700 रुपये की राहत राशि वितरित की गई। सबसे अधिक प्रभावित तोंगपाल क्षेत्र के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए लगभग 36 लाख रुपये की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई, जिससे संकट की घड़ी में प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली।

 आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार भ्रमण कर प्रभावित परिवारों की स्थिति का जायजा लिया। जनहानि और पशुधन हानि से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी जरूरतमंद परिवार राहत और सहायता से वंचित न रहे। प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया गया कि संकट की इस घड़ी में शासन और प्रशासन उनके साथ खड़ा है।  आंधी-तूफान से जिले में 1,407 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन द्वारा क्षति का सर्वेक्षण कर पुनर्निर्माण और मरम्मत की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके साथ ही लगभग 2.5 करोड़ रुपये मूल्य की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों के सुधार और बहाली के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

  प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, सतत निगरानी और मानवीय दृष्टिकोण के कारण प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि प्रभावित परिवार जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौट सकें। सुकमा जिला प्रशासन की यह पहल दर्शाती है कि आपदा की कठिन घड़ी में संवेदनशील शासन और त्वरित राहत व्यवस्था लोगों के लिए भरोसे और संबल का मजबूत आधार बन सकती है।

 रायपुर। पं. माधवराव सप्रे जयंती समारोह पर एक दिवसीय राष्‍ट्रीय संगोष्‍ठी का आयोजन महाराष्‍ट्र मंडल में शुक्रवार, 19 जून को शाम चार बजे होगा। इस अवसर पर ‘अनुस्‍वार’ दिल्‍ली के संपादक डॉ. संजीव कुमार को छत्‍तीसगढ़ मित्र पं. माधव राव सप्रे पत्रकारिता सम्‍मान 2026 से सम्‍मानित किया जाएगा। इसी तरह हिंदी साहित्‍य की सेवा कर रहे मराठी भाषी साहित्‍यकारों डॉ. साधना राहटगांवकर भिलाई, अनिल पुसदकर रायपुर, वरदा जोशी भिलाई, लतिका भावे रायपुर और प्रशांत कानस्‍कर भिलाई को विशेष रूप से सम्‍मानित किया जाएगा।

पं. माधवराव सप्रे शोध केंद्र के सचिव डॉ. सुधीर शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्‍य अतिथि छत्‍तीसगढ़ साहित्‍य अकादमी के अध्‍यक्ष शशांक शर्मा व विशेष अतिथि छत्‍तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्‍यक्ष प्रभात मिश्र और वरिष्‍ठ साहित्‍यकार गिरीश पंकज होंगे। कार्यक्रम की अध्‍यक्षता परदेशी राम वर्मा करेंगे। इस अवसर पर शकुंतला तरार लिखित ‘हॉं मैं अबूझमाड हूँ’ और डॉ. सुधीर शर्मा की पुस्‍तक ‘व्‍यक्ति‍त्‍व विकास में पं. माधव राव सप्रे की भूमिका’ का विमोचन किया जाएगा।  

साहित्‍य समिति की अध्‍यक्ष कुमुद लाड के अनुसार महाराष्‍ट्र मंडल, छत्‍तीसगढ़ मित्र और छत्‍तीसगढ़ साहित्‍य व संस्‍कृति संस्‍थान रायपुर ने संयुक्‍त तत्‍वावधान में मंडल के य.गो. जोगलेकर स्‍मृति छत्रपति शिवाजी सभागृह में पं. माधव राव सप्रे जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। मंडल के अध्‍यक्ष अजय मधुकर काले व जय जोहार साहित्‍य व संस्‍कृति संस्‍थान की अध्‍यक्ष डॉ. सीमा निगम ने प्रबुद्ध जनों से कार्यक्रम में उपस्थित रहने का आग्रह किया है।

  रायपुर। नवीन शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ अवसर पर  गुरुवार को दुर्ग के बघेरा हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय में स्थापित स्मार्ट क्लास एवं प्रिंट रिच वातावरण का लोकार्पण कर विद्यार्थियों को आधुनिक, रचनात्मक एवं तकनीक आधारित शिक्षण सुविधाओं की सौगात दी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री यादव ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, नवाचार और व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों के समग्र विकास का आधार बन रही है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल सामग्री, वीडियो, चित्र एवं इंटरैक्टिव शिक्षण संसाधनों का लाभ मिलेगा, जिससे अध्ययन अधिक सरल, रोचक एवं प्रभावी बनेगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय में विकसित किया गया प्रिंट रिच वातावरण बच्चों में पढ़ने-लिखने की रुचि बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कक्षा एवं विद्यालय परिसर में शैक्षणिक चार्ट, शब्द भंडार, प्रेरणादायी संदेश, भाषा एवं गणित आधारित सामग्री तथा ज्ञानवर्धक प्रदर्शनों के माध्यम से विद्यार्थियों को निरंतर सीखने का अवसर प्राप्त होगा। इससे उनकी भाषा दक्षता, रचनात्मकता एवं सीखने की क्षमता में सकारात्मक वृद्धि होगी।प्रवेश उत्सव के दौरान मंत्री श्री यादव दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। दुर्ग के सरदार वल्लभभाई पटेल प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में उन्होंने नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर एवं मिठाई खिलाकर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों एवं गणवेश का वितरण भी किया गया। उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत बच्चों के जीवन में नए अवसरों और संभावनाओं का द्वार खोलती है तथा विद्यालय का सकारात्मक वातावरण उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन एवं सीखने की प्रेरणा विकसित करता है।

प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री गजेन्द्र यादव विद्यार्थियों के साथ प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। उन्होंने बच्चों के साथ राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, सरस्वती वंदना एवं गुरुमंत्र का सामूहिक उच्चारण किया। विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्होंने नियमित अध्ययन, अच्छे संस्कार, अनुशासित जीवनशैली तथा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी।मंत्री श्री यादव ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार, संस्कारित एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले नागरिक तैयार करना है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को नवीन शैक्षणिक सत्र की शुभकामनाएँ देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर श्री श्याम शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविन्द मिश्रा, पार्षद श्री ललित ढीमर, प्राचार्य श्री नितिन, प्राचार्य श्री बंछोर, शाला विकास समिति के सदस्य, शिक्षकगण, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ और बीजापुर के अति-दुर्गम इलाकों में प्रशासन की ऐतिहासिक पहुंच हुई है, जहां इंद्रावती नदी को पार करके अधिकारी और स्वास्थ्य टीमें मूलभूत सुविधाएं, राशन और चिकित्सा सेवाएं ग्रामीणों तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने और ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर समझने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने विकासखंड गीदम के अतिदुर्गम वनांचल क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने ग्राम पंचायत गुमलनार के आश्रित ग्राम भिरसापारा और पालोडी पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं की जमीनी स्थिति का अवलोकन किया।

 कलेक्टर श्री ध्रुव अधिकारियों के साथ काउरगांव के बिंगूपारा से लगभग 6 से 8 किलोमीटर तक दुर्गम पहाड़ी और वन मार्गों से पैदल चलकर भिरसापारा पहुंचे। उनके इस दौरे ने ग्रामीणों में उत्साह और विश्वास का माहौल पैदा किया। गांव पहुंचने पर उन्होंने किसी औपचारिक बैठक के बजाय ग्रामीणों के बीच बैठकर आत्मीय चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनीं।

 भिरसापारा में कलेक्टर ने ग्रामीणों से आवागमन, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन वितरण तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए आवश्यक राशन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। दौरे के दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों को मिलने वाले पूरक पोषण आहार, शिक्षा गतिविधियों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मितानिनों और स्वास्थ्य कर्मियों से चर्चा कर गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।  भिरसापारा के बाद कलेक्टर पैदल यात्रा कर पालोडी पहुंचे। वहां भी उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दौरे की विशेषता यह रही कि कलेक्टर ने दुर्गम रास्तों से पैदल यात्रा करते हुए वापसी में इंद्रावती नदी पार कर ग्राम पंचायत गुमलनार पहुंचकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की।ग्राम पंचायत गुमलनार की सरपंच श्रीमती मालती इस्तामी ने वर्षा ऋतु में इंद्रावती नदी के कारण आवागमन बाधित होने की समस्या से अवगत कराया। इस पर कलेक्टर ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए अधिकारियों को नियमित रूप से दूरस्थ क्षेत्रों का दौरा कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। यह दौरा केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विश्वास, संवाद और सहभागिता को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ।

 रायपुर। समग्र शिक्षा के अंतर्गत संविदा व मानदेय पर कार्यरत 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) और 85 विशेष शिक्षकों के दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए आगामी 22 एवं 23 जून 2026 को नवा रायपुर के अटल नगर स्थित इंद्रावती भवन के तृतीय तल (मीटिंग हॉल) में प्रातः 10 बजे से एक विशेष दस्तावेज़ सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया है। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही शुरू की है।

 दस्तावेजों के परीक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संभागवार तिथियां निर्धारित की गई हैं। 22 जून 2026 को बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग के अंतर्गत कार्यरत बीआरपी और विशेष शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी। 23 जून 2026 को बस्तर एवं सरगुजा संभाग के बीआरपी और विशेष शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन प्रातः 10 बजे से इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर स्थित मीटिंग हॉल (तृतीय तल) में किया जाएगा।

  लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक श्री अशोक नारायण बंजारा ने बताया कि इस सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद केवल पात्र अभ्यर्थियों का पूरा विवरण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति को भेजा जाएगा। इसके बाद यह समिति गहन परीक्षण कर उनकी नियुक्ति के संबंध में अंतिम और आवश्यक निर्णय लेगी।

  विभाग ने शिविर में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सभी संबंधित बीआरपी और विशेष शिक्षकों को समग्र शिक्षा द्वारा जारी दस्तावेज़ सत्यापन प्रपत्र में सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरनी होंगी। प्रपत्र के साथ आवश्यक मूल अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करना अनिवार्य है। सत्यापन के समय समिति के समक्ष सभी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं से संबंधित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया केवल समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत संविदा/मानदेय कर्मचारियों के लिए ही है। इनके अलावा किसी भी अन्य बाहरी अभ्यर्थी को इस शिविर या प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के माध्यम से हजयात्रा पर गए हजयात्रियों की सऊदी अरब से वतन वापसी प्रारंभ हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के  चेयरमैन मिर्ज़ा एजाज़ बेग ने बताया है कि  18 जून  को राज्य के 122 हाजियों की नागपुर सकुशल वापसी हुई है। हाजियों का पहला जत्था  नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। श्री बेग ने बताया कि नागपुर एयरपोर्ट पर समस्त हाजियों को 5-5 लीटर मक्का का पवित्र जल श् आबे ज़म-ज़मश् प्रदान किया गया । नागपुर एयरपोर्ट पर हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज़ बेग सहित हज कमेटी के अन्य लोगों ने हाजियों का इस्तेकबाल किया और उनकी गुलपोशी की ।  सऊदी अरब से स्वदेश वापसी पर समस्त हाजियों के चेहरों पर सुकून और खुशी नज़र आई। हाजियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी , देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार द्वारा की गई बेहतर व्यवस्था हेतु आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्ज़ा एजाज़ बेग, सदस्य मौलाना अमीर बेग, मौलाना हसन अब्बास, हज कमेटी ऑफिस सहायक सैय्यद सलीम उपस्थित रहे।

 रायपुर ।किसानों के हित में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी की अवधि को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSM) के तहत लिया गया है।

 यह महत्वपूर्ण फैसला गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में लिया गया। इस वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राज्य के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी तथा कृषि संचालक श्री राहुल देव ने किया।

 बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि किसानों को अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। इस फैसले से उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जो किन्हीं कारणों से तय समय-सीमा के भीतर अपनी फसलों का विक्रय नहीं कर पाए थे। अब अतिरिक्त समय मिलने से किसान बाजार के उतार-चढ़ाव या कम दाम पर फसल बेचने की मजबूरी से बच सकेंगे और सीधे एमएसपी (MSP) का लाभ उठा पाएंगे।

  केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने प्रदेश के किसानों से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि रबी फसलों के विक्रय की अवधि 15 दिन बढ़ा दी गई है। राज्य के सभी किसान भाई इस बढ़ी हुई समय-सीमा का अधिकतम लाभ उठाएं और अपनी निकटतम सहकारी समिति में जाकर चना, मसूर एवं सरसों का विक्रय सुनिश्चित करें।

  कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसानों को खरीदी प्रक्रिया या तिथि विस्तार के संबंध में कोई भी दुविधा या जानकारी चाहिए, तो वे सीधे अपनी स्थानीय सहकारी समिति के प्रबंधक से मिल सकते हैं। कृषि विभाग के मैदानी अमले (आरएईओ आदि) से सहायता ले सकते हैं। संबंधित जिले के उप संचालक कृषि (DDA) कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

 केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह समन्वित कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, उनकी आय बढ़ाने और फसलों का सही मूल्य दिलाने की दिशा में बेहद अहम साबित होगा।

   रायपुर-  रायपुर नगर पालिक निगम के जोन 6 जोन अध्यक्ष श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, पार्षद प्रतिनिधि श्रीमती स्वप्निल मिश्रा, श्रीमती अंजली जितेन्द्र गोलछा, श्री प्रमोद साहू, श्री रमेश सपहा, श्री रवि सोनकर, पार्षद प्रतिनिधि श्री सत्यनारायण नायक ने नगर निगम मुख्यालय महापौर कार्यालयीन कक्ष पहुंचकर महापौर श्रीमती मीनल चौबे से मिलकर जोन 6 के सभी वार्डो में इस वर्ष बारिश के पूर्व सफाई की व्यवस्था को लचर बताया एवं सफाई व्यवस्था व्यवस्थित नहीं होने की महापौर को जानकारी दी। पार्षदों ने महापौर को बताया कि जोन 6 के वार्डो में वार्डवार उपलब्ध 25 सफाई कामगारों के गैंग में कभी भी शत प्रतिशत उपस्थिति नहीं देखी जाती एवं सफाई कामगारो की उपस्थिति कम रहती है। इसके चलते जोन 6 के वार्डो में बारिश पूर्व गंदे पानी का निकास सुगम बनाने अच्छी सफाई व्यवस्था अभी तक कायम नहीं हो पा रही है।

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने जोन 6 के वार्डो में सफाई की लचर व्यवस्था पर गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित जोन अधिकारियों को जमकर फटकार लगायी एवं तत्काल वार्डों में जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षदों से समन्वय बनाकर बारिश पूर्व वार्डो की सफाई व्यवस्था को सुधारने के सख्त निर्देश दिये हैँ । 

महापौर ने सफाई कामगारों की शत प्रतिशत उपस्थिति नियमित रूप से ड्यूटी पर सुनिश्चित करने जोन 6 अधिकारियों को निर्देशित किया एवं सभी नालो की तले तक सघन सफाई करवाकर लद्दी निकलवाकर वार्डो के नालो के मुहानो को खोलकर गंदे पानी का निकास बारिश पूर्व सुगम बनाना प्राथमिकता से सुनिश्चित करने कडे निर्देश दिये हैँ, ताकि कही भी जोन 6 क्षेत्र के किसी भी वार्ड में बारिश में जलभराव की समस्या ना आए और नागरिको को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाये।

रायपुर । रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा समाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को आ रही समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु 22 जून से 22 जुलाई 2026 तक निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों में विशेष समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

सभी जोन कमिश्नरों को शिविरों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने कहा गया है। शिविरों में पेंशन हितग्राहियों की विभिन्न समस्याओं जैसे केवाईसी संबंधी कार्य, आधार एवं मोबाइल नंबर अपडेट, मृत हितग्राहियों की जानकारी एवं पंचनामा प्रस्तुत करना, बैंक खाते के ब्लॉक होने की समस्या, आधार का एनपीसीआई से लिंक नहीं होना तथा अन्य बैंकिंग संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

इसके साथ ही केन्द्र सरकार की पेंशन योजनाओं—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना से लाभान्वित हितग्राहियों का "Beneficiary Satyapan App" के माध्यम से शत-प्रतिशत सत्यापन भी किया जाएगा।

सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ शिविर प्रारंभ होने से पूर्व बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करें। इस अभियान को महाभियान के रूप में संचालित किया जाएगा तथा अधिक से अधिक हितग्राहियों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

रायपुर नगर निगम ने सभी पेंशन हितग्राहियों एवं उनके परिजनों से अपील की है कि वे अपने निकटतम जोन कार्यालय में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का निराकरण कराएं तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण कराएं।

 रायपुर - रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर   17 मई को रायपुर नगर निगम राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुसार 1 करोड़ रूपये से भी अधिक 1 करोड़ 6 लाख 63190 रूपये का राजस्व वसुला, जोन 5 राजस्व विभाग की टीम द्वारा दिन भर मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए 34 लाख 94756 रूपये का राजस्व वसुला.

नगर निगम जोन 4 राजस्व विभाग की टीम ने जोन अंतर्गत वार्ड 44 के क्षेत्र में अंतिम सुचना देने के पश्चात नगर निगम को सम्पतिकर बकाया अदा नहीं किये जाने पर सीलबंदी करने की कड़ी कार्यवाही की, 

इस पर सम्बंधित बड़े बकायादार ने तत्काल 2 लाख 69122 रूपये का बकाया सम्पतिकर का भुगतान स्थल पर तत्काल कर दिया.

रायपुर। नगर निगम रायपुर द्वारा 1 जून से 30 जून 2026 तक लोक कल्याण मेला एवं स्वनिधि महोत्सव के अंतर्गत विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स (Street Vendors) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें डिजिटल लेन-देन से जोड़ना तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।

इस अभियान के तहत नए पात्र स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं, वहीं लाभान्वित हितग्राहियों का सामाजिक एवं आर्थिक प्रोफाइलिंग कार्य भी किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम के माध्यम से QR कोड वितरित किए जा रहे हैं तथा पात्र हितग्राहियों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

नगर निगम रायपुर द्वारा अब तक 21,526 स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। इनमें से 10,728 हितग्राहियों एवं उनके परिवारों को स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ा गया है, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

योजना के अंतर्गत ऋण की द्वितीय किश्त का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले 211 स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 15,233 लाभार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म एजेंसी (DPA) के माध्यम से डिजिटल रूप से ऑनबोर्ड कर QR कोड वितरित किए गए हैं।

नगर निगम रायपुर का यह विशेष अभियान स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करने तथा उन्हें शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर समग्र विकास की मुख्यधारा में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

नगर निगम रायपुर सभी पात्र स्ट्रीट वेंडर्स से अपील करता है कि वे इस अभियान का अधिकतम लाभ उठाकर अपनी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करें।

 ​रायपुर /प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने नवीन शिक्षा सत्र के शुभारंभ पर राज्य के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों, शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इस सत्र में शैक्षणिक कैलेंडर का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ और अनुशासित बनेगी।

 उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, अनुशासित और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के क्रियान्वयन, डिजिटल गवर्नेंस के उपयोग, एकीकृत नियामक संस्थाओं के गठन और छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति से जुड़े सख्त दिशा-निर्देश शामिल हैंl उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसरों में अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखने के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

  ​छात्र हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए मंत्री श्री वर्मा ने घोषणा की है कि महाविद्यालय आने वाले समस्त विद्यार्थियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए 'हेल्प डेस्क' की स्थापना की जाएगी। इससे छात्रों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें तत्काल राहत मिलेगी।

  ​उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि वे शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार महाविद्यालयों में गुणाक्रम (मेरिट) के आधार पर समय पर प्रवेश लें। उन्होंने कहा कि समय पर प्रवेश होने से प्राविण्य सूची (मेरिट लिस्ट) में आने वाले सभी विद्यार्थियों का एडमिशन निर्धारित समय में पूरा हो सकेगा और पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो पाएगी। बार-बार प्रवेश की तिथि बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए जरूरी है कि प्रवेश सूची में नाम आने पर कोई भी विद्यार्थी दाखिले से वंचित न रहे।

  सभी कॉलेजों के शैक्षणिक स्टाफ और विद्यार्थियों की यह जिम्मेदारी होगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत पढ़ाई समय पर शुरू हो, पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो, और सेमेस्टर व अन्य परीक्षाएं समय पर आयोजित की जाएं। इसके साथ ही शैक्षणिक कैलेंडर की समय-सीमा के भीतर ही परीक्षाओं के परिणाम भी जारी किए जाएंगे। कॉलेज परिसरों में उच्च शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के साथ-साथ छात्र-छात्राओं को सह-शैक्षणिक (Co-curricular) गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर संस्था और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।

 उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं को विश्वास दिलाया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार युवाओं के सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आह्वान किया कि हम सबको मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 के 'विकसित भारत' के सपनों को साकार करना है।

 रायपुर  /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार योग को स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम मानती है। योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, बल्कि जीवन में अनुशासन, संतुलन और सकारात्मकता का भी संचार करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार-प्रसार, जन-जागरूकता एवं योग आधारित स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सह संचालन समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने कड़े निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को योजना के तहत अनिवार्य रूप से गरम भोजन और पूरक पोषण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया कि स्कूलों में योजना के संचालन की लगातार जमीनी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और भोजन पकाने के लिए नियमित रूप से रसोई गैस (एलपीजी ईंधन) की आपूर्ति सुनिश्चित हो।

 बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना और सेंट्रल किचन के माध्यम से भोजन पकाने की व्यवस्था पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों और उनके आस-पास स्थित स्कूलों में पीएम पोषण शक्ति योजना के तहत सेंट्रल किचन के माध्यम से भोजन तैयार कर सप्लाई किया जाना चाहिए, ताकि भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का स्तर उत्कृष्ट रहे।  योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पोषण से जोड़ते हुए मुख्य सचिव ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे भोजन तैयार करने वाले महिला स्व-सहायता समूहों को सब्जी और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित करें। इससे स्कूलों में बच्चों को ताजी व हरी सब्जियां मिलेंगी और साथ ही इन महिला समूहों की आमदनी में भी इजाफा होगा। बैठक में अधिकारियों ने योजना से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए। राज्य के 56 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में यह योजना संचालित है। इन स्कूलों के माध्यम से 29 लाख से अधिक विद्यार्थियों को दैनिक रूप से गरम भोजन और पूरक पोषण दिया जा रहा है। भोजन तैयार करने के कार्य में 86 हजार से ज्यादा रसोइया जुड़े हुए हैं।

 इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की विशेष सचिव व संचालक नागरिक आपूर्ति निगम सुश्री इफ्फत आरा सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वित्त, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग और छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।यह नियुक्ति अधिसूचना दिनांक 25 अप्रैल 2017 तथा योग आयोग नियम-2017 के प्रावधानों के तहत की गई है। अध्यक्ष का कार्यकाल योग आयोग नियम, 2017 की कंडिका-6 (3) के अनुसार अथवा आगामी आदेश पर्यन्त जो भी पहले हो, के लिए होगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।

 रायपुर । संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 के परिणामों में छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। नई दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहे 13 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। विशेष बात यह है कि इनमें अधिकांश विद्यार्थी जनजातीय, ग्रामीण एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आते हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर यह उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की प्रतिभा, परिश्रम और अटूट संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और करियर निर्माण के लिए बेहतर अवसर एवं संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन युवाओं की सफलता प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने की प्रेरणा देगी।

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 में सफल होने वाले विद्यार्थियों में श्री गौतम कुमार, श्री कुलभूषण सिंह पोया, श्री हरि चंद्र प्रकाश सिंह, श्री मयंक रात्रे, श्री मलिकराम पटेल, श्री आर्यन राठौर, श्री चेतन लाल, श्री हरीश कुमार पटेल, श्री किशन लाल साहू, श्री सत्यनारायण चंद्राकर, सुश्री दीक्षा दिवाकर, श्री विकेश कुर्रे तथा श्री प्रकाश पटेल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि समाज के वंचित एवं प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।  इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ वनांचलों, जनजातीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर अवसर प्राप्त हो रहा है।उल्लेखनीय है कि ट्राइबल यूथ हॉस्टल की स्थापना राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को सिविल सेवा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। यहां चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, उत्कृष्ट कोचिंग तथा अनुभवी विशेषज्ञों का नियमित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि ट्राइबल यूथ हॉस्टल जैसे संस्थान प्रतिभाओं को पहचान देने और उन्हें उचित दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल ये विद्यार्थी मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रशासनिक सेवाओं में छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाएंगे।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि यह सफलता राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए उपलब्ध कराए जा रहे शैक्षणिक अवसरों और मार्गदर्शन व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम है।  UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 में 13 अभ्यर्थियों की सफलता ने इस संस्थान की उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग द्वारा 17 जून से 26 जून तक प्रदेशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है।समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार ने बताया कि इस वर्ष “नशा मुक्त भारत अभियान-विकसित भारत की पहचान” थीम के अंतर्गत सप्ताह भर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशे के विरुद्ध जनभागीदारी को बढ़ावा देने और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी विभागों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की गई है।

सप्ताह के दौरान स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सेमिनार, समूह चर्चा, शपथ ग्रहण, जागरूकता रैलियां तथा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशा छोड़ चुके व्यक्तियों की प्रेरणादायक सफलता की कहानियों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।

महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मानव श्रृंखला, शपथ कार्यक्रम और जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा फुटबॉल एवं हॉकी प्रतियोगिताएं तथा मैराथन आयोजित कर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा।

नेहरू युवा केंद्र एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जिले स्तर पर ओपन माइक प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकनृत्य, लोकगीत, भाषण, समूह चर्चा, नशामुक्ति शपथ-पत्र वितरण तथा सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर चस्पा करने जैसी गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी।इसी कड़ी में आज महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और समाज को नशामुक्त बनाने के अभियान में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

नशा मुक्त भारत सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेशभर में जनजागरूकता का वातावरण निर्मित कर युवाओं को सकारात्मक जीवन मूल्यों और स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित किया जाएगा।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान (भारत माता वाहिनी योजना) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आगामी कार्ययोजना की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार ने की।

बैठक में समाज कल्याण विभाग के संचालक श्री रणवीर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य में संचालित शराब व्यसन मुक्ति अभियान की प्रगति, नशापीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास, नशामुक्ति केन्द्रों के संचालन तथा भविष्य की कार्ययोजना से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक में राज्य स्तरीय समिति की पूर्व बैठक 6 अक्टूबर 2023 के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। साथ ही प्रत्येक विकासखण्ड की एक हजार से अधिक जनसंख्या वाली नवीन ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी के गठन एवं विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया, जिससे नशामुक्ति अभियान को ग्रामीण स्तर तक और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

समिति ने नशापीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संचालित 15 बिस्तरों वाले एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों की क्षमता 15 से बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का सुझाव दिया । केन्द्रों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में ऐसे केन्द्र संचालित नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत राज्य के 5 जिलों में नए नशामुक्ति केन्द्र खोले जाने की दिशा में भी पहल की जाएगी। 5 नये नशामुक्ति केंद्र मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सुकमा, बेमेतरा, कोरबा जिलों में खोले जायेंगे।

बैठक में संचालित नशामुक्ति केन्द्रों की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। समिति का मानना है कि इससे केन्द्रों की कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी।इस अवसर पर वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान अभियान अंतर्गत किए गए कार्यों तथा व्यय की समीक्षा भी की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना, आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में एनसीओआरडी (NCORD) एवं एनएमबीए (NMBA) के प्रभावी क्रियान्वयन में योजनांतर्गत गठित समूहों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। समिति ने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सभी विभागों, सामाजिक संगठनों तथा समुदाय की सहभागिता आवश्यक है। बैठक के दौरान नशामुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से विभागीय समन्वय को और मजबूत करने, पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने तथा समुदाय आधारित जनजागरूकता गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित करने पर विशेष जोर दिया गया।

 रायपुर । लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में विभाग के प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की। विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े, कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी तथा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्माणाधीन सड़कों, पुलों और भवनों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा फील्ड में जाकर कार्य की गुणवत्ता व समय-सीमा में पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने को कहा। 

विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े ने सचिव श्री बंसल को कोरिया जिले की बहुप्रतीक्षित सड़कों और पुलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनके निर्माण से जिलेवासियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कोरिया जिले और वहां के नागरिकों के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों से लोक निर्माण विभाग के सचिव को अवगत कराने के साथ ही विकासखंड मुख्यालय सोनहत में सर्किट हाउस के निर्माण का भी आग्रह किया। श्री बंसल ने विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े और कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव द्वारा प्रस्तुत सुझावों व प्रस्तावों पर सकारात्मक सहमति व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र प्राक्कलन तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए एकीकृत प्राक्कलन शासन को भेजने को कहा, ताकि निविदा प्रक्रिया समय पर प्रारंभ की जा सके।