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- -चिटफंड निवेशक न्याय योजना के तहत वितरित की गई राशि-पीड़ितो ने मुख्यमंत्री के प्रति किया आभार प्रकटरायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने चिटफंड निवेशक न्याय कार्यक्रम के तहत आज रायपुर जिले के 13 हजार 676 निवेशकों को 1 करोड़ 44 लाख रूपये की राशि वितरित की। यह राशि उन्हें ऑनलाईन अंतरण की गई। निवेशकों को मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप की पहल से हमारी राशि वापस मिल रही है जिसके बारे में हमने सोचा नही था। अब इस राशि का उपयोग हम बच्चों को पढ़ाने, मकान बनाने और बच्चों की शादी-विवाह में करेंगे। मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान निवेशक रोहित पटेल ने चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने 10 लाख की राशि निवेश किया था उन्हें 2 लाख 70 हजार की राशि मिल चुकी है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हू। मोहम्मद बशीर ने बताया कि उन्होंने गोल्डन की इन्फा चिटफण्ड कंपनी में 2 लाख रुपए निवेश किए थें इन्हें 54 हजार रुपए प्राप्त हुए है। यह राज्य सरकार की पहल से उन्हें यह राशि वापस मिली है।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा-यह आप लोंगो की मेहनत की कमाई थी जो चिटफंड कंपनी में निवेश करने के बाद डूब गई थी। राज्य सरकार ने ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए राशि चिटफंड निवेशक न्याय कार्यक्रम के तहत राशि लौटाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से बातचीत करतेे हुए कहा कि यदि उन्हे उक्त कंपनियों के द्वारा खरीदे गए संपत्ति की जानकारी हो उसे प्रशासन कोे बताए, ताकि प्रशासन उस पर आवश्यक कार्रवाई कर सके।उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले में अनियमित वित्तीय कम्पनियों की सम्पत्ति कुर्क किए जाने के 20 प्रकरण दर्ज किये गये है, जिसमें से अभी तक 19 प्रकरणों में अंतःकालीन आदेश पारित किया जा चुका है। साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश द्वारा 14 प्रकरणों में आदेश पारित किया गया है। 07 अनियमित वित्तीय कम्पनियों की सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, जिससे 19 करोड़ 53 लाख की राशि प्राप्त हुई है। इसमें से 2 करोड़ 10 लाख की राशि दुर्ग जिले के निवेशकों को वितरण के लिए भेजा गया है। 08 अनियमित वित्तीय कम्पनियों की सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 09 अनियमित वित्तीय कम्पनी की सम्पत्ति अन्य जिलो में होने के कारण संबंधित जिलों को कार्यवाही के लिए भेजा गया है। अनियमित वित्तीय कम्पनी देवयानी प्रापर्टी लिमिटेड के 9 हजार 8 सौ 66 निवेशकों को 4 करोड़ 14 लाख रुपए का वितरण पूर्व में किया जा चुका है। आज हुये कार्यक्रम में गोल्डन की इन्फा, आरोग्य धन वर्षा, निर्मल इन्फास्ट्रक्चर चिटफण्ड कंपनियों के निवेशकों को वापस लौटाए गए हैं।
- -लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठकरायपुर / कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित सभाकक्ष में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में जिन सड़कों की स्वीकृति मिली है उन्हें समय सीमा में पूर्ण करें ताकि आमजनता को राहत मिले। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों में मरम्मत की आवश्यकता है उन सड़कों में पैच वर्क करते हुए सुधार करें। जहां पर मुआवजा से संबंधित प्रकरणों आकलन कर निपटारा करें। साथ ही जहां पर बिजली के पोल शिफ्टिंग की समस्या है वहां पर सीएसपीडीसीएल जल्द कार्रवाई करें ताकि कार्य में गति आ सकें। उन्होंने बारिश खत्म होने के तुरंत बाद सड़कों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के सभी जोन के कार्यपालन अभियंता और कार्यक्रम अभियंता उपस्थित थे।
- -राज्य शासन के कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता का लाभ-संविदा कर्मियों को मिलेगा एकमुश्त वेतन वृद्धि-पेंशनरों के मंहगाई राहत में बढ़ोत्तरीरायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कर्मचारी हित में की गई घोषणाएं अब पूरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप शासकीय कर्मियों के मंहगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि के साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी एकमुश्त वृद्धि के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिए गए है। जारी आदेश में पेंशनरों के मंहगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है।वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 42 प्रतिशत किया गया है। बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की राशि 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी। इसी प्रकार छठवां वेतनमान के अनुरूप 1 जुलाई 2023 से दिए जा रहे 212 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 9 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 221 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2023 से देय होगा।इसी प्रकार वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ते की पुनरीक्षित दरें स्वीकृत की गई है। राज्य शासन के कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी के रायपुर व दुर्ग, भिलाई नगर के लिए 9 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। वहीं सी श्रेणी के शहरों बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा तथा जांजगीर चाम्पा के लिए 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए 6 प्रतिशत तथा दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय में 27 प्रतिशत गृह भाड़ा दिया जाएगा। गृह भाड़ा भत्ता की दर आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी।विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन में वृद्धिराज्य शासन के सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण करते हुए वृद्धि की गई। यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील होंगी। संविदा नियुक्ति के पद के पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मेट्रिक 01 से 16 लेवल तक के कर्मियों के मासिक एकमुश्त संविदा वेतन 14,400 से लेकर 1,19,715 रूपए तक एकमुश्त संविदा वेतन निर्धारित किया गया है।पेंशनरों के मंहगाई राहत में वृद्धिछत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के लिए मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें लागू की गई है। राज्य के पेंशनर व परिवार पेंशनरों को 7वें वेतनमान के अनुसार अब 38 प्रतिशत तथा 6वें वेतनमान के पेंशनरों को 212 प्रतिशत मंहगाई राहत दिया जाएगा। मंहगाई राहत की नए दरें 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी।
- टी सहदेवभिलाई नगर। तालपुरी के दोनों ब्लॉकों की बदहाल सड़कों के कायाकल्प के लिए रिसाली नगर निगम ने अपनी तिजोरी खोल दी है। बताते चलें कि निगम ने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए करीब पौन करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से रोड चौड़ीकरण, कल्वर्ट एवं पाथवे के निर्माण को अंजाम दिया जाएगा। यहां की क्षतिग्रस्त सड़कों की ओर कॉलोनीवासियों ने हाल ही में आयोजित जनचौपाल में एक बार फिर निगम के अधिकारियों का ध्यान खींचा था, जिसमें निगम की ओर से सड़कों के जीर्णोद्धार का आश्वासन दिया गया था। लेकिन, सड़कों की मरम्मत के लिए कॉलोनीवासियों को दो से पांच महीनों का इंतजार करना पड़ेगा।जानकारी के मुताबिक बी ब्लॉक के पीछे से एनएसपीसीएल कॉलोनी में कल्वर्ट निर्माण कार्य के लिए 9.98 लाख, क्लब हाउस से जूही हाइट्स तक रोड चौड़ीकरण के लिए 19 लाख, पारिजात ब्लॉक नंबर 35 से 70 तक रोड चौड़ीकरण के लिए 6.53 लाख, जूही हाइट्स से शिव मंदिर तक पाथवे निर्माण कार्य के लिए 16.76 लाख तथा ए ब्लॉक गेट नंबर दो से क्लब हाउस तक रोड चौड़ीकरण के लिए 18 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। इस तरह इन निर्माण कार्यों में 70.27 लाख रुपयों की लागत आएगी।यहां पर अन्य समस्याएं भी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। यहां यह जिक्र करना लाजिमी है कि कॉलोनीवासी कई मौकों पर पानी की समस्या दूर करने, एसटीपी को हटाने, सड़क के दोनों ओर लगाए गए गोबर के ढेर हटाने, नॉर्थ जोन गार्डन के टूटे-फूटे पाथवे एवं रैंप की मरम्मत करने, जूही हाइट्स के पीछे पेवर ब्लॉक लगाने, आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्ति दिलाने, बी ब्लॉक के बदहाल पंप हाउस की रिपेयरिंग करने की मांग कर चुके हैं।
- -मुख्यमंत्री ने युवाओं से माँगे सुझाव, सुष्मिता दिवाकर ने रखा प्रस्तावरायपुर / सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे भी बड़ी संख्या में एडमिशन ले रहे हैं। इनकी जरूरतें भी विशेष होती हैं और इसके लिए इन्हें स्पेशल एजुकेटर से पढ़ाया जाए तो बच्चों के लिए काफी उपयोगी होगा ही, दिव्यांग युवाओं के लिए भी नौकरी के लिए नये अवसर पैदा होंगे। यह बात एक युवा सुष्मिता दिवाकर ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से बिलासपुर में आयोजित संभागस्तरीय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कही। सुष्मिता की बात की मुख्यमंत्री ने सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए बहुत सी पहल शासन ने की है। शासकीय स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर नियुक्त करने का यह सुझाव अच्छा है। इस पर विचार करेंगे। सुष्मिता ने बताया कि जब हमें पता चला कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल युवाओं से बात करने बहतराई स्टेडियम पहुँचेंगे तो हमने निश्चय किया कि हम सब मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम लोगों को आशंका थी कि इतने लोगों के बीच में हमारी बात हो पाएगी की नहीं। फिर भी सौभाग्य से हमें अवसर मिल गया और हमने इसका जिक्र किया। सुष्मिता ने बताया कि प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की संख्या 77 हजार 249 है। यहां प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की संख्या 1200 है। दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता स्पेशल एजुकेटर ज्यादा बेहतर समझते हैं। उनके द्वारा दिये गये सुझावों से बच्चों की पढ़ाई और बेहतर हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन के लिए 21 प्रकार की दिव्यांगता चिन्हांकित की गई है और इसके अनुरूप दिव्यांग छात्र-छात्राओं का सर्वे किया गया है।
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रायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज दूधाधारी मठ में स्थापित भगवान श्री राम जानकी, श्री बालाजी और श्री हनुमान जी का पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।इस अवसर पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल अध्यक्ष श्री सुशील सन्नी अग्रवाल, छत्तीशगढ़ गौ सेवा आयोग अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास, महापौर नगर निगम रायपुर श्री एज़ाज़ ढेबर, सभापति नगर निगम रायपुर श्री प्रमोद दुबे सहित गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे।
- दुर्ग / जिले में 1 जून से 2 अगस्त तक 427.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सार्वाधिक वर्षा 618.3 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 207.0 मिमी. बोरी तहसील में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील दुर्ग में 422.6 मिमी, तहसील धमधा में 423.3 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 450.0 मिमी और तहसील अहिवारा में 444.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 2 अगस्त को तहसील दुर्ग में 1.0 मिमी, तहसील धमधा में 2.0 मिमी, तहसील पाटन में 13.0 मिमी, तहसील बोरी में 2.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 2.6 मिमी और तहसील अहिवारा में 3.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
- -संभाग स्तरीय युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दी जानकारी-वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) परीक्षाओं पर ही वर्गवार कटआफ सूची परिणाम के साथ होगी जारी-छत्तीसगढ़ पीएससी की आगामी परीक्षाओं में साक्षात्कार के नंबर होंगे कमरायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में संभागस्तरीय युवा सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए गए निर्णयों से युवाओं को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पीय परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की माँग के आधार पर आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के वर्गवार कटआफ सूची लिखित परीक्षा परिणाम के साथ जारी की जाएगी। इसके साथ ही आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जिनमें इंटरव्यू के ज्यादा नंबर हैं उन्हें भी कम किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि राज्य शासन युवा हित को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं चला रही हैं। हमने व्यापम और पीएससी में फीस माफ कर दी है। 4 माह में युवाओं को 112 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। 41 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एसआई की भर्ती के नतीजे शीघ्र ही आ जाएंगे।सीजीपीएससी की तैयारी के लिए बिलासपुर में खुलेगा हास्टलमुख्यमंत्री से एक छात्रा ने कहा कि बिलासपुर में बड़ी संख्या में प्रदेश के दूसरे जिलों से छात्र - छात्राएं सीजीपीएससी की तैयारी करने आते हैं। इनके लिए एक हॉस्टल हो जाएगा तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा सुझाव है। अगले सत्र से हॉस्टल की सुविधा हो जाएगी।
- -बिलासपुर जिले के 16 हजार 615 निवेशकों को लौटाई गई 84 लाख 55 हजार रूपये से अधिक की राशि=जीवन भर की गाढ़ी कमाई की राशि वापस मिलने से निवेशकों की लौटी मुस्कानबिलासपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में चिटफंड में निवेश करने वाले बिलासपुर समेत 07 जिलों के 35 हजार 378 पीड़ित निवेशकों को 4 करोड़ 13 लाख 88 हजार 996 रूपए की राशि बटन दबाकर उनके खातों में लौटाई। इनमें बिलासपुर जिले के 16 हजार 615 निवेशकों की 84 लाख 55 हजार 760 रूपए की राशि शामिल है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की और निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई लौटाई है। आज उन निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। पीड़ित निवेशकों की राशि लौटाने के न्याय योजना कार्यक्रम में जिला कार्यालय से कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा, एडीएम श्री आर.ए. कुरूवंशी, श्री विजय केशरवानी सहित हितग्राही वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे वादा किया था आपसे ठगी करके आपके खून-पसीने की कमाई लूटने वाली चिटफंड कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे। हमने चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की राशि लौटाने कार्ययोजना बनाई और इस पर अमल के लिए समयसीमा तय की। इस पर अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फर्जी कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि निवेश करने वालों को उनका पैसा वापस मिल जाए। देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो चिटफंड कंपनियों के ठगी के शिकार निवेशकों को उनका पैसा वापस दे रहा है। कार्यक्रम में बिलासपुर से श्री राजकुमार साहू ने मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए बताया कि उनके पिता की सेवानिवृत्ति पर मिली राशि साढ़े 8 लाख रूपये उन्होंने चिटफंड कंपनी में लगाई थी। रकम डूबने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पैसा वापस मिलेगा लेकिन आपकी सरकार के प्रयासों से मुझे आज 13 हजार रूपये वापस मिले है। उम्मीद है कि आगे भी मुझे और राशि मिल जाएगी। बिटकुली की श्रीमती सरस्वती देवी ने बताया कि उन्होंने एक एकड़ जमीन बेचकर 11 लाख रूपये की राशि चिटफंड कंपनी में लगाई थी। उन्होेंने कहा कि 20 हजार रूपये की राशि वापस मिली है और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपके रहते मेरा पैसा जरूर वापस मिल जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
- -जीवन भर आपका आभारी रहूंगा मुख्यमंत्री महोदयः राम नरेश पटेल-बैंक खाते में पैसे वापस आने के बाद चिटफंट पीड़ित निवेशकों के आंखों से निकले खुशी के आंसूरायपुर। मुख्यमंत्री जी आपकी वजह से आज मुझे दूसरा जन्म मिल रहा है। मैं तो बेटी की पढ़ाई के लिए कर्ज में डूबी हुयी थी। चिटफंड कंपनी के झांसे में आकर मैने 15 लाख रूपए गंवा दिए थे। आज आपकी वजह से मुझे 8 लाख 55 हजार रूपए वापस मिल गए हैं। मैं इन पैसों से अपना कर्ज उतार दूंगी और अब अपनी बेटी को निश्चिंत होकर पढ़ा सकूंगी। ये बातें आज धमतरी की रहने वाली श्रीमती शशि सोनी ने वर्चुअल मोड मे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से कही।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने चिटफंड निवेशकों की राशि लौटाने के न्याय योजना के अंतर्गत आज अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल मोड में हितग्राहियों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री से बात करते हुए मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के रामचंद्र निषाद ने बताया कि उनके पिता ने अपने जीवन की पूरी कमाई 14 लाख रूपए चिटफंड कंपनी में निवेश कर दी थी। उनके परिवार के पास कुछ नहीं बचा था, आज उनके खाते में 4 लाख 18 हजार रूपए वापस आए हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के रहन वाले रामनरेश पटेल ने मुख्यमंत्री से कहा कि आज जो पैसे उनके खाते में आए हैं उन्हें देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं और मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा।चिटफंड कंपनियों के झांसे मे आकर अपनी पूरी कमाई गंवा चुके लाखों निवेशकों ने कभी नहीं सोचा था कि ये पैसे उन्हें वापस भी मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच से न सिर्फ पीड़ितों को उनकी राशि वापस मिल रही है बल्कि दोषियों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। ये कहानी सिर्फ श्रीमती शशि सोनी या फिर रामनरेश की ही नहीं है, बल्कि इस फर्जीवाड़े में पीड़ित के तौर पर शासकीय कर्मचारी और पढ़े लिखे अन्य लोग भी शामिल हैं।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पीड़ितों से बात करते हुए कहा कि आप लोगों ने अपनी खेती किसानी के पैसे, रिटायरमेंट के पैसे इस उम्मीद में निवेश किया था कि वो बढ़कर मिलेगा। लेकिन आपके साथ अन्याय हुआ। आपको न्याय मिले इसलिए दोषी लोगों पर कार्रवाई की गई जो आगे भी जारी रहेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि बचे हुए मामलों में जल्द ही विधिक कार्रवाई को पूरी कराएं ताकि पीड़ित निवेशकों के पैसे वापस लौटाए जा सकें।
- -सुदूर वनांचल के 7 हजार बच्चों को मिल रही स्वामी आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षारायपुर / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल का उद्देश्य शहरों के साथ दूरस्थ अंचल के ग्रामीण बच्चों को महानगरों की तर्ज पर अच्छी शिक्षा देना है। आज सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल के बच्चें भी फराटे दार अंग्रेजी बोल रहे। दुर्गम क्षेत्र जहां कभी स्कूल जाने के लिए मीलों सफर तय करना पड़ता था अब स्कूल स्वयं गांव तक पहुंच गई है। कोण्डागांव जिले के सुदूर अंचल में बसे मर्दापाल में पढ़ने वाली प्रियांशी को अब मीलों सफर तय करना नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा से गांव में ही मिल रही बच्चों को अंग्रेजी में अच्छी शिक्षा ऐसी ही एक कहानी है प्रियांशी साहू की। मर्दापाल गांव में ही आठवीं तक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम स्कूल न होने के कारण उसका दाखिला बड़े भाई द्वारा कोण्डागांव के जामकोटपारा स्थिति स्वामी आत्मानंद स्कूल में करा दिया गया था।जिसके कारण प्रियांशी को मर्दापाल से 32 किमी. लम्बी दूरी तय करनी पड़ती थी। पिता के अभाव में स्वयं का व्यवसाय करने वाले बड़े भाई शिवराम साहू द्वारा प्रतिदिन बहन को स्कूल तक छोड़ना संभव नहीं हो पाता था। ऐसे में कई बार अकेले स्कूल जाना पड़ता था। कड़ी मेहनत और लगन से प्रियांशी ने प्रथम श्रेणी से कक्षा 9 उत्तीर्ण कर ली। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मर्दापाल आगमन होने पर क्षेत्र की जनता द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की मांग की गई। शिक्षा सत्र 2023-24 में स्कूल का संचालन प्रारंभ हो गया और प्रियांशी को कक्षा दसवीं में प्रवेश दिया गया। प्रियांशी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसे अब पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर लम्बी दूरी तय करके कोण्डागांव प्रतिदिन नहीं जाना पड़ता। उसके गांव में ही स्कूल खुल जाने से बहुत खुश हैं। उल्लेखनीय है कि कोण्डगांव जिले में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए 14 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें नवीन 06 स्कूलों को इसी सत्र से प्रारंभ किया गया है। स्कूल में 7 हजार से अधिक बच्चे अध्ययनरत है। जिले के सुदूर संवेदनशील ग्रामों जैसे कोनगुड, धनोरा, मर्दापाल में बच्चों को उत्कृष्ट अंग्रेजी शिक्षा मिल रहा है।
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रायपुर, /राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2023 से अब तक राज्य में 520.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2023 से आज 02 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1035.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 222.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।
राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 401.3 मिमी, बलरामपुर में 432.2 मिमी, जशपुर में 392.5 मिमी, कोरिया में 457.5 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 474.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।इसी प्रकार, रायपुर जिले में 619.8 मिमी, बलौदाबाजार में 492.0 मिमी, गरियाबंद में 546.0 मिमी, महासमुंद में 562.7 मिमी, धमतरी में 579.8 मिमी, बिलासपुर में 491.2 मिमी, मुंगेली में 609.0 मिमी, रायगढ़ में 512.9 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 447.5 मिमी, जांजगीर-चांपा में 379.9 मिमी, सक्ती में 396.6 मिमी, कोरबा में 458.1 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 402.9 मिमी, दुर्ग में 427.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 393.5 मिमी, राजनांदगांव में 635.5 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 711.2 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 527.0 मिमी, बालोद में 632.0 मिमी, बेमेतरा में 376.6 मिमी, बस्तर में 597.4 मिमी, कोण्डागांव में 426.0 मिमी, कांकेर में 499.8 मिमी, नारायणपुर में 489.3 मिमी, दंतेवाड़ा में 689.0 मिमी और सुकमा में 845.8 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई। file photo -
-पीड़ित निवेशकों को राशि लौटाने वाला देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़ः मुख्यमंत्री
-आज 35 हजार 378 पीड़ित निवेशकों को लौटाई गई 4 करोड़ 13 लाख 88 हजार 996 रूपए की राशि
-अब तक 81 हजार 204 पीड़ित निवेशकों को लौटाई गई 37 करोड़ 92 लाख 99 हजार 656 रूपए की राशि
रायपुर । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने वायदे के अनुसार चिटफंड के पीड़ित निवेशकों को उनकी राशि लौटा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से राज्य के 7 जिलों के 35 हजार 378 पीड़ित निवेशकों को 4 करोड़ 13 लाख 88 हजार 996 रूपए की राशि लौटाई गई। मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर अब तक राज्य के 81 हजार 204 पीड़ित निवेशकों को 37 करोड़ 92 लाख 99 हजार 656 रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है, 208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इनसे संबंधित 700 से अधिक डायरेक्टर्स/ पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।मुख्यमंत्री ने आज रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मनेंद्रगढ़ , कोरिया और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के 35,378 निवेशकों को चिटफंड कम्पनियों द्वारा हड़पी गई राशि लौटाई । इसमें रायपुर जिले के 13 हजार 676 निवेशकों को एक करोड़ 44 लाख 37 हजार रूपए, बिलासपुर जिले के 16 हजार 615 निवेशकों को आज 84 लाख 55 हजार रुपए की राशि वापस की गई है। इसी तरह से राजनांदगांव जिले के 4835 निवेशकों को आज एक करोड़ 10 लाख रुपए और धमतरी जिले के 43 निवेशकों को 12 लाख 55 हजार की राशि वापस दी गई।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के 110 निवेशकों को 44 लाख 41 हजार 895 रूपए, कोरिया जिले के 94 निवेशकों को 17 लाख 18 हजार 960 रूपए और मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ जिले के 5 निवेशकों को 54 हजार 100 रूपए की राशि का अंतरण किया गया है। हितग्राहियों को आनलाइन संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करके पीड़ित निवेशकों का पैसा वापस लौटाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा की गयी कार्रवाई को देखते हुए अब दूसरे राज्य भी हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब कुछ राज्य की जनता के विश्वास के कारण ही संभव हो सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने आपसे वादा किया था आपसे ठगी करके आपके खून-पसीने की कमाई लूटने वाली चिटफंड कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे। हमने चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की राशि लौटाने कार्ययोजना बनाई और इस पर अमल के लिए समयसीमा तय की। इस पर अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फर्जी कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है। कार्यक्रम में आनलाइन जुड़े राज्य के गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने अपने संबोधन में कहा कि ये मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज वो पैसे निवेशकों को वापस मिल रहे हैं जिसके बारे में सोचना उन्होंने छोड़ दिया था। श्री साहू ने पीड़ित निवेशको को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया ने अपने संबोधन मे कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार पीड़ित निवेशकों के पैसे वापस लौटाए जा रहे हैं और भविष्य में इस काम में और भी तेजी आएगी। श्री डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की जनता से अपना वादा निभाने का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पीड़ित निवेशकों की राशि लौटाने के न्याय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, डीजीपी श्री अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अंकित आनंद, गृह विभाग के सचिव श्री बसव राजू, गृह विभाग के संयुक्त सचिव श्री अभिजीत सिंह, सीआईडी के आईजी श्री संजीव शुक्ला उपस्थित थे।
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कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी, स्वयं साइकिल चलाकर युवाओं का किया उत्साहवर्धन
बिलासपुर/ प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य आज से शुरू हो गया है। मतदाता सूची में सभी पात्र लोगों के नाम जुड़वाने एवं शत-प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने शहर में आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं साइकिल चलाकर रैली का नेतृत्व किया और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। यह रैली देवकीनंदन कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला से प्रारंभ होकर शासकीय जेपी वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समाप्त हुई। इस रैली में नगर निगम आयुक्त श्री कुणाल दुदावत, जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप के नोडल अधिकारी श्री अजय अग्रवाल, जिला आईकान क्रिकेट खिलाड़ी कु. शिवि पाण्डेय, दिव्यांग आइकॉन लोक कलाकार श्री लीलाधर भांगे एवं अधिकारी-कर्मचारी सहित विभिन्न स्कूलों के एनएसएस के विद्यार्थियों, युवा मतदाता, शिक्षक-शिक्षिकाएं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, स्वसहायता समूह की महिलाएं, तृतीय लिंग समुदाय के लोगों नेे भी भाग लिया।
रैली के पश्चात् आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने कहा कि 2 अगस्त से द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। ऐसे व्यक्ति जो 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने ना पाए। बिलासपुर जिले में मतदान का प्रतिशत लगभग 66 प्रतिशत है, जो कि बहुत कम है। इसे शत-प्रतिशत करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी शैक्षणिक संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि जो भी विद्यार्थी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वो मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। साथ ही जिले के आदर्श आइकॉन, सामाजिक संगठन एवं तृतीय लिंग समुदाय भी इस कार्य में अपनी अधिक से अधिक सहभागिता निभाएं। आप सभी लोगों के प्रयासों से हम अवश्य शत-प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। कार्यक्रम में कलेक्टर ने सभी युवाओं को मतदाता शपथ के लिए शपथ भी दिलाई।
नगर निगम आयुक्त श्री कुणाल दुदावत ने कहा कि जो भी युवा वर्तमान में अपना 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। बिलासपुर जिले में शत-प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को पाने के लिए आप सबकी भागीदारी आवश्यक है। इसलिए आप अपना वोट देकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। कार्यक्रम के अंत में जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप के नोडल अधिकारी श्री अजय अग्रवाल ने स्वीप के तहत शत-प्रतिशत मतदान-बिलासपुर का अभिमान के लिए निकाली गई साइकिल रैली में भाग लेने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती ललिता भगत, एनएनएस प्रभारी श्री मनोज सिन्हा, स्वीप प्रभारी श्री ओम पांडेय एवं प्राचार्य श्री निराला उपस्थित थे। -
रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय पं. रविशंकर शुक्ल एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री शहीद श्री विद्याचरण शुक्ल की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रविशंकर जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय आंदोलनों में शीर्ष भूमिका निभाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ में जन-जागरूकता लाने का महत्वपूर्ण काम किया। रविशंकर जी अच्छे वकील, राजनेता होने के साथ ही अच्छे वक्ता और लेखक भी थे। श्री बघेल ने कहा कि रविशंकर शुक्ल जी आधुनिक मध्यप्रदेश के निर्माता के रूप में भी जाने जाते है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उनकी स्मृति में सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ की उन्नति और यहां सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए रविशंकर जी के प्रयास चिरकाल तक याद किए जाएंगे।
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छत्तीसगढ़ आज डॉट कॉम ने पहले ही किया था अलर्ट
छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी जारी किया अलर्ट
रायपुर। देश के विभिन्न राज्यों के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एआई ठगी का मामला सामने आ गया। जांजगीर-चांपा के पामगढ़ में एआई की डीपफेक तकनीक की मदद से एक शिक्षक को उसके साथी शिक्षक की की हूबहू आवाज में कॉल करके 35 हजार रुपए ठग लिये गये। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ आज डॉट कॉम ने सोमवार, 31 जुलाई को ही अपने प्रसिद्ध साप्ताहिक कॉलम युग चेतना के माध्यम से अलर्ट कर दिया था कि सायबर अपराध का स्वरूप बदल गया है और देश के हर राज्य को एडवायजरी जारी करना जरूरी है। इस कॉलम के माध्यम से हमने देश के विभिन्न जगहों में हो रही वारदात का उल्लेख करते हुए डीपफेक तकनीक की महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया था। हमारा पुन: सभी से आग्रह है कि किसी भी अनजान व्यक्ति की बात पर भरोसा न करें। मित्र, रिश्तेदार फोन कर पैसों की मांग करते हैं तो सतर्कता रखें। अपनी निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स, आईडी प्रूफ व अन्य दस्तावेज, ओटीपी आदि कभी भी फोन कॉल या ऑनलाइन किसी के साथ शेयर न करें। हर एकाउंट का अलग-अलग मजबूत पासवर्ड रखें। इसके साथ ही अपने निजी छायाचित्रों और वीडियो आदि को सोशल मीडिया में शेयर करने से बचें क्योंकि डीपफेक तकनीकी में फेक वीडियो से भी सायबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। -
दुर्ग/ प्रदेश में फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना कृषि विभाग द्वारा जारी की गई है। पूर्व में जारी आदेशानुसार खरीफ वर्ष 2023 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई थी जो अब बढ़कर 16 अगस्त हो गई है। कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने किसानों को प्रतिकूल मौसम के प्रभाव से फसलों पर होने वाले नुकसान से राहत दिलाने हेतु अधिक से अधिक किसानों को योजना से लाभान्वित करने कहा है। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों, आरईएओ, तहसीलदार को फील्ड विजिट कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है। जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल-जैसे मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में ऐच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं। कृषकों द्वारा प्रदाय की जाने वाली प्रीमियम खरीफ वर्ष 2023 के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत होगा। अऋणी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व भूमि के दस्तावेज के साथ सेवा सहकारी समिति/बैंक एवं लोक सेवा केन्द्र (सीएससी) में 16 अगस्त 2023 तक आवेदन कर योजना में शामिल हो सकते है। अधिसूचित बीमा में अधिसूचित फसल को प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए रोपाई/रोपण जोखिम, स्थानीयकृत आपदाएं एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेत पर रखे करपा को होने वाले नुकसान तथा ’फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति को योजना में प्रावधानित किया गया है। ज्ञात हो कि धान सिंचित हेतु प्रिमियम राशि 1160 रूपये एवं असिंचित हेतु 880 रूपये निर्धारित है। किसान खरीफ वर्ष 2023 में अपने फसल के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 के पूर्व बीमा अवश्य करायें। कृषक अधिसूचित बीमा ईकाई/फसल प्रावधानित जोखिम दावा भुगतान की प्रक्रिया आदि की अधिक जानकारी के लिए सेवा सहकारी समिति/बैंक/लोक सेवा केन्द्र (सीएससी) से सम्पर्क कर सकते है।
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बालोद। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 02 अगस्त 2023 को किया जाना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2023 कार्यक्रम के संबंध में 02 अगस्त 2023 दिन बुधवार को सुबह 11.30 बजे संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष मे राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सभी संबंधितो को निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होने को कहा गया है।
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बालोद। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आज कलेक्टर कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की कार्य योजना, निविदा, कार्यादेश, 03 निविदाओं की दर स्वीकृति, 03 माह से अधिक समय में कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले 05 कार्यादेश निरस्त करने, 02 निविदा जिसमें से 01 एकल निविदा और एक कोई भी फर्म पात्र नहीं होने के कारण निरस्त करने का अनुमोदन, जल जीवन मिशन के भुगतान का अनुमोदन, जिला प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण स्पेक्ट्रोमीटर एवं केमिकल ग्लासवेयर डिमोलिशिंग सीसी कार्य एवं कंपोजिट प्रेशर पाइप के लिए प्रशासकीय स्वीकृति, कॉल मी सर्विस रायपुर की अनुबंध की अवधि बढ़ाने, आईएसए के कार्यादेश निरस्त करने, 02 नवीन पंचायतों का डीपीआर विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जनसंपर्क अधिकारी एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। -
दुर्ग / कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा जिले में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत सांसद श्री विजय बघेल की अनुशंसा पर 5 निर्माण कार्याे के लिए 23 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जामगांव एम में सी सी रोड निर्माण हेतु 5 लाख राशि की प्रशासनिक स्वीकृति की गई है। इसी प्रकार ग्राम कुम्हली भैंसबोड में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण एवं ग्राम बोरिद में डेरहा देवांगन के घर से कार्तिक वर्मा के घर तक सीसी रोड निर्माण हेतु 5-5 लाख, भैंसबोड (पौहा) में पानी निकासी हेतु अंडर ग्राउंड पाईप व्यवस्था हेतु 3 लाख एवं ग्राम पाहन्दा में सीसी रोड निर्माण हेतु 5 लाख रुपए के कार्यों की स्वीकृति की गई है। -
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम क्षेत्र में जलजनित बिमारियों के रोकथाम के लिए संपूर्ण क्षेत्र के घरो का सर्वेक्षण कर कूलर, बेकार में पड़े टायर प्लास्टिक के बाॅटल, तथा कबाड़ सामग्री से पानी खाली कराकर मैलाथियान का छिड़काव व टेमिफाॅस का वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम द्वारा लोगों को पानी उबालकर पीने बासी भोजन तथा सड़े गले फल का प्रयोग नहीं करने की समझाइश दी जा रही है।
महापौर नीरज पाल एंव आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर निगम का स्वास्थ्य अमला निगम क्षेत्र में सघन अभियान चला कर जलजनित बीमारी डेंगू, मलेरिया, पीलिया से बचाव के लिए कार्य कर रही है। डेंगू एवं मलेरिया के नियंत्रण के लिए तथा मच्छर उन्मूलन के लिए कर्मचारी अलग-अलग वार्ड के क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए टेमिफाॅस और मैलाथियान का छिड़काव कर रहे है। निगम की टीम घनी आबादी, निचली बस्ती में मच्छर उन्मूलन का अभियान चलाया रहे है। इस दौरान एडल्ट मच्छर की रोकथाम के लिए मेलाथियान का स्प्रे भी कर रहे है। इसके साथ ही जलजनित बीमारियों से बचाव हेतु जन जागरूकता के तहत लोगों को डेंगू, मलेरिया एवं पीलिया से बचाव के लिए पंपलेट का वितरण करते हुए प्रचार-प्रसार कर रहे है।
स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रा ने बताया कि सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में जल जनित बिमारियों एवं डेंगू से रोकथाम हेतु निगम का अमला पन्द्रह हजार से अधिक घरो का सर्वे कर लोगो को विशेष रूप से डेंगू मलेरिया से बचाव के उपायों की जानकारी घर-घर पहुॅच कर दे रहे है। बारिश के पूर्व से ही जल जनित बिमारियों से बचाव एवं रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीम डेंगू की रोकथाम करने फाॅगिंग, जलजमाव वाले स्थानों पर मैलाथियान, तथा घर घर टेमिफाॅस का वितरण कर चुके है। सघन बस्ती में नालियों की जाॅच कर मैलाथियान छिड़काव किया जा रहा है।
निगम द्वारा बीएसपी के जन स्वास्थ्य विभाग के उपमहाप्रबंध को पत्र लिखा है कि टाउनशिप क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया, पीलिया सहित अन्य जलजनित बीमारियों के रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इन क्षेत्रों में भिलाई निगम द्वारा भी घर घर सर्वे कर आवश्यकता अनुरूप मैलाथियान का छिड़काव एवं टेमिफाॅस का वितरण किया जा रहा है। -
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की हुई बैठक
जल स्त्रोतों के जियो टैगिंग करने के दिए निर्देश
रायपुर / जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में हुई। डॉ भुुरे ने जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों सहित उनसे जुडे़ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिले में नागरिकों को नल कनेक्शन जल्द प्रदान करें ताकि उन्हें पेयजल की सुविधा सुलभ तरीके से मिल सकें। उन्होंने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्त्रोतों के जियो टैगिंग करने को कहा। डॉ भुरे ने दो महीने के भीतर जिले में एक लाख पचास हजार घरेलू कनेक्शन का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। गौरतलब है रायपुर जिले के कुल 1,84,335 घरों में से 1,41,019 घरों में नल कनेक्शन प्रदाय किया जा चुका है तथा मार्च 2024 तक जिले के सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर ने बैठक में कुछ गांवों में विद्युत विभाग को विद्युत कनेक्शन के तथा लोक निर्माण विभाग को सड़क कटिंग जुडे मुद्दों को समन्वय बनाते हुए जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में कहा गया की ग्रामों में बेसिक पैरामीटर पूर्ण करने के और स्थानीय युवाओं को मरम्मत कार्य के लिए प्रशिक्षित करने के बाद ही प्रकरण निकाय को सौंपे।
बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। रायपुर जिले के 22 ग्रामों के 7 निविदाओं के प्राप्त दर अनुसार कार्यादेशित राशि 5.00 करोड़ से अधिक होने वाली सभी निविदाओं को राज्य जल एवं स्वच्छता समिति (एसडब्ल्यूएसएम) में अनुमोदन के लिए सहमति प्रदान की गयी। साथ ही पुराने एस.ओ.आर. में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 12 योजनाओं का कार्यादेश होने के पूर्व नए एस.ओ.आर. लागू होने के कारण उक्त सभी योजनाओं को नए एस.ओ.आर. में पुनः तैयार कर तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने वाले पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के लिए अनुमोदित किया गया। इसके अलावा निविदा में अधिक दर प्राप्त होने के फलस्वरूप 35 सिंगल विलेज/रेट्रोफिटिंग योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में नलकूप खनन के लिए एस.ओ.आर. से कम दर प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत किया गया। साथ ही जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशानुसार निविदा में एस.ओ.आर. से 10-25 प्रतिशत तक अधिक दर प्राप्त वाली 5 ग्रामों की योजनाओं को स्टेट लेवेल स्कीम सेंसनिंग कमेटी (एसएलएसएससी) तथा 25 प्रतिशत से अधिक निविदा दर प्राप्त वाली 70 ग्रामों की योजनाओं को स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) की अपेक्स कमेटी के प्रमुख से अनुमोदनार्थ भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत प्रगतिरत योजनाओं में समय से कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार समय में वृद्धि करने पर सहमति दी गई। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के बैंक खातों में ग्रामीण अंशदान की राशि जमा करवाने के लिए जनपद पंचायतों को पत्र लिखने के लिए निर्देश दिए गए। विकासखण्ड अभनपुर में उपखण्डस्तरीय प्रयोगशाला में प्रयोगशाला सहायक के पद पर अस्थायी भर्ती, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से भर्ती हुए 8 जिला समन्वयकों तथा 8 कम्प्यूटर ऑपरेटरों के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि पर सहमति दी गई। उक्त सभी प्रकरणों को समिति द्वारा अनुमोदन कर उचित कार्यवाही हेतु कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री बी.एन भोयर तथा के समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। -
आबकारी केन्द्रों में आकस्मिक निरीक्षण कर निर्वाचन संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए: आबकारी आयुक्त श्री पाठक
आबकारी आयुक्त ने विधानसभा निर्वाचन की तैयारियां के लिए ली विभाग की बैठक
रायपुर / विधानसभा निर्वाचन-2023 की तैयारी के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आबकारी विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त श्री जनक प्रसाद पाठक ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन लिमिटेड, राज्यस्तरीय उड़नदस्ता एवं समस्त संभागीय उड़नदस्ता के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। उक्त बैठक में आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य में संचालित समस्त आसवनी, बॉटलिंग यूनिट, ब्रुअरी, मदिरा दुकान एवं आबकारी जांच चौकियों में स्थापित सी.सी.टी.व्ही. कैमरो को सुचारू रूप से संचालित करने के साथ-साथ उपरोक्त आबकारी केन्द्रों में निर्धारित अभिलेखो का अद्यतन संधारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। आबकारी आयुक्त ने बैठक में उपस्थित समस्त उड़नदस्ता / जिला प्रभारियों को प्रभार क्षेत्रांतर्गत समस्त आबकारी केन्द्रों में समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाकर निर्वाचन संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराए जाने कहा गया।
विभागीय अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 के मददेनजर आबकारी मुख्यालय में पृथक से निर्वाचन सेल एवं मैदानी स्तर पर हर जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में मदिरा से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिये जिला स्तर पर आबकारी नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) की स्थापना की गई है जहां कोई भी व्यक्ति अवैध मदिरा के विनिर्माण, धारण, परिवहन, संग्रहण तथा विक्रय की शिकायत कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में आबकारी विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में मदिरा के अवैध भण्डारण स्थलों, मदिरा परिवहन के पारंपरिक मार्गाे, मदिरा का अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों एवं संवेदनशील आबकारी जांच चौकियों के चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है ताकि निर्वाचन के दौरान उपरोक्त पर शुरूआत से ही निगरानी रखी जाकर प्रभावी कार्यवाही की जा सके। आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों तथा अवैध मदिरा से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त के अधीन राज्यस्तरीय उड़नदस्ता कार्यालय, लाभाण्डी, रायपुर में दूरभाष नंबर 0771-2972370 तथा टोल फ्री नंबर 14405 संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त नंबरो एवं आबकारी कार्यालयो में प्राप्त शिकायतों पर जांच करते हुए आबकारी विभाग द्वारा माह अप्रैल 2023 से जून 2023 तक अवधि में कुल 4694 प्रकरण कायम कर 13362.5 बल्क लीटर शराब (बाजार मूल्य 12789207/-) एवं 32 वाहन (बाजार मूल्य 1360000/-) की जप्ती की जाकर 4487 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य प्रांत की अवैध मदिरा तस्करी को रोकने के लिये राज्य के 13 सीमावर्ती जिलों में संचालित 31 आबकारी जांच चौकियां स्थापित की गई है जिनमें निर्वाचन के दौरान 24 घण्टे कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिये आबकारी विभाग द्वारा सी.सी.टी.व्ही. कैमरे स्थापित किये जा रहे है। उक्त के अतिरिक्त आबकारी विभाग द्वारा पुलिस / रेलवे पुलिस / आयकर / जी.एस.टी. एवं अन्य विभागों के साथ मिलकर मदिरा से संबंधित अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। - -टाटा टेक्नोलॉजीस और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के बीच एमओयू-स्कूली शिक्षा के साथ दिया जा रहा है व्यावसायिक प्रशिक्षणरायपुर / समय के साथ औद्योगिक जगत वैश्विक परिदृश्य में टिकाऊ बने रहने के लिए आधुनिक स्वरूप में ढल रहा है। उद्योगों में नई-नई तकनीक का समावेशन हो रहा है। उद्योग की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षित कामगारों की मांग बढ़ रही है। युवाओं को सही मार्गदर्शन के साथ आधुनिक ट्रेडों में प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री श्री उमेश पटेल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक स्वरूप में ढालना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार बड़े औद्योगिक संस्थानों के साथ एमओयू कर रही है, ताकि छात्रों का अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। इसके साथ ही हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उन छात्रों को 12वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र के साथ-साथ आईटीआई का प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है।हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में राज्य के 36 शासकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजीस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। लगभग 1188.36 करोड़ की परियेाजना के तहत राज्य के 36 आईटीआई में युवाओं को 6 नई ट्रेडों में तथा 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजीस द्वारा राज्य के चयनित आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना, प्रशिक्षकों की व्यवस्था आदि की जाएगी। इसके अलावा राज्य के युवाओं को प्लेसमेंट देने में टाटा और उनकी सहयोगी कंपनी सहयोग करेगी। इस परियोजना से प्रति वर्ष 10 हजार से अधिक युवाओं को नये जमाने के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा।चयनित आई.टी.आई. में युवाओं को आर्टीजन यूजिंग एडवांस टूल, इंडस्ट्रीय रोबोटिक्स एण्ड डिजिटल मैन्यूफैचरिंग टेक्नियशियन, मैन्यूफैचरिंग प्रोसस कण्ट्रोल एण्ड ऑटोमेशन ट्रेड में एक वर्षीय प्रशिक्षण तथा एडवांस सी.एन.सी. मशीनिंग, बेसिक डिजायनर एण्ड वर्चुअल वेरिफायर (मेकेनिकल) मेकेनिकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड में दो वर्षीय प्रशिक्षण मिलेगा। इसके अलावा उद्योगों की जरूरत के अनुसार 23 शॉटटर्म कोर्स में भी प्रशिक्षण की सुविधा होगी। चयनित आईटीआई में टाटा टेक्नालॉजीस अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना करेगी और प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रत्येक आई.टी.आई. में शुरूआत में दो प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगी। प्रशिक्षित युवाओं को प्लेसमेंट देने टाटा और उनकी सहयोगी कंपनियां अपना सहयोग देगी।टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटड के सहयोग से जिन आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा उनमें शासकीय आई.टी.आई.-बैकुण्ठपुर, ओड़गी वाड्रफनगर, मैनपाट, बगीचा, लोरमी, कोनी- बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, अकलतरा, हसौद, रायगढ़, खरसिया, राजनांदगांव, डोंगरगांव, मानपुर, छुईखदान, पण्डरिया, गुण्डरदेही, दल्लीराजहरा, गुरूर, दुर्ग, पाटन, धरसींवा, हीरापुर, आरंग, अभनपुर, भाटापारा, सिमगा, बागबाहरा, पिथौरा, कांकेर, अंतागढ़, चारामा, नगरनार एवं दंतेवाड़ा शामिल हैं।राज्य में पहली बार स्कूलों में अध्य्यनरत छात्रों को स्कूली स्तर पर उनके तकनीकी रूझान के अनुरूप स्कूली शिक्षा के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्कूलों एवं आईटीआई के मध्य समन्वय स्थापित कर एकीकृत प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली के तहत प्रदेश के अधिकांश आईटीआई में स्कूली छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रणाली के अंतर्गत जहॉ स्कूली छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगें, वहीं इसके साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण कर आईटीआई का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेंगे और रोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकेंगे।
- -समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को सभी तैयारियाँ सुनिश्चित करने के दिए निर्देशबालोद। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने कहा कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बालोद जिले में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भव्य एवं गरिमामय ढंग से सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री शर्मा आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए हंै। उन्होंने जिला मुख्यालय बालोद सहित सभी विकासखण्ड मुख्यालयों, सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अलावा जिले के सभी स्थानों में स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन हेतु सभी तैयारियाँ सुनिश्चित करने के निर्देश जिले के सभी अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री शशांक पाण्डेय सहित जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि जिला स्तरीय समारोह का आयोजन जिला मुख्यालय बालोद के गंजपारा स्थित सरयू प्रसाद स्टेडियम में किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समारोह में जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का अंतिम रिहर्सल 13 अगस्त को सुबह 09 बजे किया जाएगा। उन्होंने 14 अगस्त की रात्रि को सभी शासकीय कार्यालयों में रोशनी की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी सेक्टर अधिकारियांे से अपने-अपने प्रभार क्षेत्र के मतदान केंद्रों के निरीक्षण संबंध में भी जानकारी ली। श्री शर्मा ने सभी सेक्टर अधिकारियों को सभी मतदान केंद्रों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण कर जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी मतदान केंद्रों में शौचालय, पेयजल, बिजली, रैम्प आदि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को 02 अगस्त से शुरू हो रहे निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 02 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी आयोजित की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, ई.व्ही.एम. डैमोंस्ट्रेशन के कार्य आदि की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मतदाताओं एवं आम नागरिकों को ई.व्ही.एम. के कार्य पद्धति के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु वर्तमान में संचालित डैमोंस्ट्रेशन सेंटर के अलावा जनपद पंचायत कार्यालयों, जिले के महाविद्यालयों, मेला, जन चैपाल आदि में भी ई.व्ही.एम. के कार्य पद्धति के प्रदर्शन कराने के निर्देश दिए।बैठक में कलेक्टर ने जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिले में संचालित विभिन्न गतिविधियांे के संबंध में भी जानकारी ली। उन्हांेने मतदाताओं एवं आम नागरिकों को मतदान के महत्व के संबंध में जानकारी देने एवं जिले में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने हेतु नियमित रूप से मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। बैठक में श्री शर्मा ने जिले मंे मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों की क्रियान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने इसके अंतर्गत सभी प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूरा कराने को कहा। बैठक में उन्होंने जिले के सड़कों एवं पहुँच मार्गों की स्थिति की भी समीक्षा की। जिससे कि वर्षा ऋतु में आम नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य से जुड़े विभाग के अधिकारियों से आवश्यकतानुसार सड़कों का मरम्मत एव गड्ढा भराव आदि कार्य कराने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने जिले में संचालित उत्कृष्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों मंे अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क एवं गोधन न्याय योजना आदि के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने जिले में घुमंतू मवेशियों के विचरण के फलस्वरूप आम लोगों को होने वाली समस्याओं के रोकथाम हेतु किए जा रहे उपायों की भी समीक्षा की। उन्होंने जिले के सभी नगरीय निकायों में इस संबंध मंे किए गए बेहतरीन कार्यों की सराहना की। उन्होंने पशुओं को रखे जाने वाले स्थान में पशु चिकित्सकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।बैठक में उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 09 से 15 अगस्त तक आयोजित ’मेरा माटी, मेरा देश’ अभियान के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रत्येक गांव में 75 पौधे का रोपण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उन्हांेने 15 अगस्त के अवसर पर जिले के सभी अमृत सरोवरों एवं तालाबों में ध्वजारोहण कराने के निर्देश दिए हैं।
.jpg "मुख्यमंत्री की कर्मचारी हितैषी घोषणाओं पर अमल: वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश")
.jpg "दुर्ग जिले में अब तक 427.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज")
.jpg "छत्तीसगढ़ में अब तक 520.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज")
.jpg "निर्यातकों को ऋण गारंटी योजना के तहत रियायती दर पर 50 करोड़ रुपये तक मिलेंगे")
