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- बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभबिलासपुर/बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आज राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ हुआ। जिले में इस अवसर पर बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत स्कूलों में बाल विवाह रोकने और जागरूकता की शपथ ली गई। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन से अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान का उद्देश्य बाल विवाह प्रथा समाप्त करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और इस विषय पर सामाजिक जागरूकता लाना है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न स्कूलों में शपथ ली गई और बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाने की शपथ ली गई। स्कूली बच्चों ने बाल विवाह रोकने और इसके प्रति जागरूकता की शपथ ली। कन्या शाला स्कूल नूतन चौक और शासकीय स्कूल राजेंद्रनगर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण इका ई के सदस्य, यूनिसेफ जिला सलाहकार रूमाना खान ,सी3 संस्था से महेश झरखर द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणामों के विषय में जानकारी दी गई। बाल संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे संस्थाओं के सदस्यों ने कहा के इस विषय पर सामाजिक जागरूकता से सकारात्मक बदलाव संभव है।
- राज्यपाल श्री पटेल सहित 7 विभूतियों को अटल विवि ने दिया जनजातीय गौरव सम्मानबिलासपुर/ अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय में जनजाति गौरव विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री मंगुभाई पटेल राज्यपाल, मध्यप्रदेश थे।अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रामलाल रौतेल जी अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण मध्यप्रदेश एवं विशेष अतिथि के रूप में विधायक श्री अमर अग्रवाल, श्री धरमलाल कौशिक,श्री धर्मजीत सिंह, श्री सुशांत शुक्ला और जनजाति गौरव के प्रांत संयोजक बृजेंद्र शुक्ला ,कुलसचिव शैलेंद्र दुबे उपस्थित थे।कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेई ने की।जनजाति गौरव संगोष्ठी की शुरुआत दीप प्रज्लवन के साथ एवं राष्ट्रगान एवं कुल गीत के साथ शुरुआत हुई। राष्ट्रीय जनजाति गौरव पत्रिका एवं स्मारिका का विमोचन राज्यपाल ने किया। कुलपति ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही अपने संबोधन में कहा कि जनजाति समुदायों का योगदान भारतवर्ष के विकास में,संस्कृति के गौरव में सर्वाधिक है। लेकिन उसका लेखांकन सही ढंग से नहीं हो पाया है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो,तिलका मांझी हो या वीर नारायण सिंहएवं रानी दुर्गावती हो। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारे वैदिक सभ्यता हो उसे सुरक्षित करने का काम जनजाति संगठन ने बखूबी किया है। कार्यक्रम की प्रस्तावना बृजेंद्र शुक्ला जी ने रखी।मुख्य अतिथि की आसंदी से मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि जनजातीय गौरव जो मनाया जा रहा है, उसे आज सारा देश देख रहा है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे हिंदुस्तान में जनजातीय गौरव को बढ़ाया । इसलिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन सभी जगह हो रहे है। राज्यपाल जी ने कहा कि 1975 में जो रात इमरजेंसी दाखिल हुई,उसी दिन मैं अहमदाबाद में था, एक संघ के कार्यक्रम मे शामिल होने गया था, अहमदाबाद के खानपुर में जयप्रकाश नारायण जी,अटल बिहारी वाजपेई जी,डॉ भाई महावीर जी का भाषण चल रहा था,हमारे राष्ट्रीय नेता एवं राष्ट्रीय पुरुष कैसे थे जयप्रकाश जी नारायण के भी मन में उनके लिए क्या भाव था ।आज तो हम जानते हैं कितने साल हो गए मगर जिन्होंने नजदीक से देखा कि राष्ट्र पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्हें आज भी याद करते है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में मैंने 14 साल काम किया। समाज के लिए,देश के लिए समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी हर समस्या का समाधान किया।उन्होंने कहा कि जो भी क्रांतिकारी जनजातीय नेता थे जिन्होंने देश और समाज के लिए पूरा जीवन बलिदान कर दिया, उनके जीवन को जानने का हमको यह मौका मिला है और जब भी मैं यह सुनता हूं विधायक के मुंह से, प्रार्थना करता हूं जहां भी ट्राइबल एरिया आपके क्षेत्र में है, उनको भी गति देने का काम करिये। आदिवासी भाई बहनों को राजस्थान,मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर पर निवास करते है ऐसे जगहों पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या नहीं है । वे जल, जंगल और ज़मीन के संरक्षक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी के मन मे जनजाति संवेदना भरी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां-जगह ट्राइबल एरिया है वहां कोई भी योजना है उसको कैसे लाभ मिले,उसको कैसे पढ़ाया जाए, सरकार की योजना है उसको चुने हुए लोग ही तो करेंगे।राज्यपाल ने कहा कि आदिवासियों में सिकल सेल एक बड़ी समस्या है। हमको जांच करना चाहिए और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो काम शुरू किया है शउन्होंने 15000 करोड रुपए का बजट में प्रावधान किया है। मां-बाप को होगा तो बच्चे को समस्या आएगी उन्होंने इस बीमारी से होने सभी लक्षणों को चर्चा की। यहां छत्तीसगढ़ में भी मैंने देखा कि सरकार इस भीषण मे लगातार काम कर रही है, प्रधानमंत्री ने भी अभियान चलाया है कि एक भी बच्चा इस प्रकार की समस्या वाला पैदा नहीं हो मगर हम इसे समझना पड़ेगा, सब लोग प्रयत्न करेंगे तो हम 2047 में दूर कर सकेंगे। दूसरी बात है, बच्चे का ट्रीटमेंट और सिकल सेल की जाँच होनी चाहिए। जांच करो ट्रीटमेंट करो दवाई दो,अगर प्रस्तुति के बाद 72 घंटे में कोई सिकल सेल वाला तो नहीं है।बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने इस अवसर पर कहा जनजाति गौरव दिवस अपने इतिहास को जानने का अवसर है।प्रधानमंत्री ने जनजाति गौरव को स्थान दिलाने के लिए एवं उनकी गौरव गाथा सभी तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित करने का निर्णय लिया हैं। साथ में उन्होंने कहा, जिस देश को जीने का एहसास नहीं उसका कोई इतिहास नहीं। शुक्ला ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनजाति गौरव को बढ़ाने वाले विषयों को रखने की बात कही जिससे सभी विद्यार्थियों को जनजाति गौरव और जिन्होंने देश की गौरव गाथा को बढ़ाया है। ऐसे बलिदानियों को हम सभी को जानना चाहिए।विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी ने कहा कि जनजाति गौरव विषय पर यह कार्यक्रम होना हम सभी के लिए गौरान्वित करने वाला है। देश के लिए अपना सर्वाेच्च निछावर करने वाले बलिदानियों को शिक्षा के माध्यम से या अन्य माध्यम से जनजाति गौरव को आगे लाने का कार्य अभी तक से नहीं हुआ था जो कि अब सभी विश्वविद्यालय में महाविद्यालय हो या शिक्षा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। उन्होंने बिलासपुर में स्थापित राजा रघुराज स्टेडियम के बारे में भी बताया कि पंडरिया के रहने वाले राजा रघुराज सिंह जी जनजाति समाज से जिन्होंने जमीन दान में दी, जिसमें अनेकों खिलाड़ी खेलते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कर रहे।श्री अमर अग्रवाल जी ने कहा किजनजाति गौरव के इतिहास को हम सभी को पढ़ना चाहिए और बताना चाहिए। पहले जनजाति गौरव के इतिहास को छुपाया गया,जनजाति गौरव के सामाजिक, आध्यात्मिक व्यवस्था रहन-सहन श्रेष्ठता को दर्शाते हैं। उन्होंने सभी समाज को आगे बढ़ने का कार्य किया। जनजाति के गौरवशाली इतिहास जिसमें समृद्ध संस्कृति है, जिनके कारण आज जल, जंगल जमीन आज भी सुरक्षित हैं। वर्षों से यह उनकी सुरक्षा करते आ रहे है।मंच का संचालन डॉ. श्रेया साहू ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन विश्वविद्यालय के कुलसचिव शैलेंद्र दुबे ने किया । कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शाहिद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति पटेरिया , डॉ.सी वी रमन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर पी दुबे जी,डॉ एच एस होता एवं एवं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. तरुण धर दीवान सभी प्राध्यापक एवं अधिकारी गण कार्यक्रम में उपस्थित थे।इन विभूतियों को मिला गौरव सम्मान -अटल विश्वविद्यालय ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल सहित 7 आदिवासी समाज की विभूतियों को जनजातीय गौरव सम्मान से विभूषित किया। कुलपति श्री एडीएन वाजपेई ने उन्हें यह सम्मान दिया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम, मध्यप्रदेश कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रामलाल रौतेल, श्रीमती मधुलिका सिंह, उत्कृष्ट पुलिसिंग, डॉक्टर चंद्रशेखर ऊइके चिकित्सा सेवा, डॉ ज्योति रानी सिंह शिक्षा और इतवारी सिंह राज को क्रीड़ा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया।
- भिलाई/आवास हेतु रैपिड एसेसमेंट सर्वे काय्र 15 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक किया जा रहा है। नागरिको की सुविधा के लिए निगम के सभी पांच जोन कार्यालय में शिविर लगाया जा रहा है। जिसका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। बीएलसी हितग्राही जिनके पास स्वयं का जमीन, भूखण्ड पटटा है, पैसे की कमी के कारण अपना पक्का मकान निर्माण नहीं कर पा रहे है उनके लिए यह योजना बहुत उपयोगी है।प्रथम फेस में कुल 5120 मकान का आबंटन स्वीकृत हुआ था। जिसमे से 4929 मकान पूर्ण हो गया है हितग्राही अपने मकान में निवास कर रहे है। वर्तमान में 191 मकान निर्माणाधीन है, प्रथम फेस में 15.08.2015 तक का लिया गया था। द्वितीय फेस 17.09.2024 विश्वकर्मा पूजा के दिन मान. प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभांरभ किया गया।सर्वे के लिए आवश्यक दस्तावेज 1. लाभार्थियों को निर्धारित कट आफ तिथि 31.08.2024 से पूर्व निगम भिलाई क्षेत्र में निवासरत होने का दस्तावेज। 2. देश में कहीं भी स्वंय का मकान नहीं होना चालिए, इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए। 4. भूमि स्वामित्व दस्तावेज पट्ट्ा/रजिस्ट्री/आबादी पटटा प्रमाण पत्र। अन्य आवश्यक वैकल्पिक दस्तावेज 1. दिव्यांग हो तो 2. वरिष्ठ नागरिक हो तो 3.शासन की अन्या योजना से लाभ संबंधी दस्तावेज 4. बीपीएल राशन कार्ड परिवार का।नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत पीएम आवास योजना 2.0 के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए किये जा रहे प्रयास- 1. सभी जोन कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया है। 2. सभी वार्डो में मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। 3. सभी वार्डो में डोर-टू-डोर सर्वे कार्य के लिए आवेदन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेज लिया जा रहा है। 4. निगम भिलाई क्षेत्र में पीएम आवास 2.0 के आवेदन की प्रक्रिया हेतु पाम्पलेट का वितरण एवं चस्पा किया जा रहा है। 5. होर्डिंग बोर्ड, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर के माध्यम से सभी क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान-मोर आस के तहत किरायेदार के रूप में निवासरत हितग्राहियों को अब तक 1281 आवास का आबंटन लाॅटरी के माध्यम से किया जा चुका है। मोर मकान-मोर चिन्हारी के तहत ऐसे हितग्राही जिनका मकान सड़क, नाली, नहर निर्माण आदि से प्रभावित हुए है। ऐसे हितग्राहियो को 540 मकान का आबंटन किया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत किरायेदार के रूप में निवासरत है, उन सभी परिवारों को आवास पाने का सुनहरा मौका है। इसके लिए जल्द ही नगर निगम भिलाई सुपेला मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 आवास शाखा में संपर्क कर आवेदन शुल्क 100 रूपये के साथ आवेदन कर सकते है।आवास के लिए आवश्यक दस्तावेज 1. 31 अगस्त 2015 से पूर्व निगम भिलाई क्षेत्र में निवासरत होना आवश्यक है। 2. भारत में कहीं भी स्वंय का मकान नहीं होना चालिए, इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए। आवेदन के साथ उक्त दस्तावेज जमा करने के उपरांत हितग्राही को आवास आबंटन के लिए केवल 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान जमा करना होगा। जो परिवार आवेदन जमा कर चुके है और जिनका सूची में नाम है, उन आवेदको को आवास आबंटन की लाटरी में शामिल किया जाएगा।
- जापान के औद्योगिक समूह के साथ हुआ अनुबंधरायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन सेन्टर, (राबी) के स्टार्टअप ‘‘उर्वरक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड’’ एवं ‘‘कोनोइके ग्रुप, जापान’’ के बीच आज यहां एक एम.ओ.यू. हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की उपस्थिति में उर्वरक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक अनिल पासरी एवं कोनोइके ग्रुप के महाप्रबंधक कात्सुफुमि ओत्सुकी ने एम.ओ.यू. में हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर कोनोइके ग्रुप सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हीरोशी सोएजिमा, कार्यकारी अधिकारी तोशिहिरो फुजिवारा और उनकी टीम सहित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक एवं निदेशकगण तथा कृषि महाविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता एवं एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन सेन्टर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. हुलास पाठक एवं उद्योगपति उपस्थित थे।उल्लेखनीय है कि इस अनुबंध के तहत छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप ‘‘उर्वरक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड’’ द्वारा उत्पादित ‘‘सॉइल कंडीशनर’’ एवं अन्य उत्पादों को जापान और अन्य उपमहाद्वीपों के देशों में विक्रय किया जा सकेगा। उर्वरक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्टील स्लैग से एक अभिनव उत्पाद, “सॉइल कंडीशनर“ विकसित किया है, जिसमें 13 प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। यह उत्पाद फसल उत्पादन में वृद्धि करता है और किसानों की आय को बढ़ाता है।एमओयू समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने स्टार्टअप को बधाई दी और जापानी प्रतिनिधियों के साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्टार्टअप इकोसिस्टम को साझा किया। उन्होंने भविष्य में और अन्य स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी करने का स्वागत किया, ताकि वैश्विक स्तर पर विकास हो सके। कोनोइके ग्रुप के महाप्रबंधक कात्सुफुमि ओत्सुकी ने अपने संबोधन में अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी और जापान में इस उत्पाद को बाजार में लाने की रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने जापान की औद्योगिक संस्कृति और वहां के औद्योगिक क्षेत्र के जीडीपी में योगदान के बारे में बताया। इस अवसर पर आई.जी.के.वी. राबी, रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. हुलास पाठक ने स्टार्टअप को बधाई दी और सभी गणमान्य अतिथियों को संबोधित किया। उन्होंने कृषि व्यवसाय में नवाचार को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में इसके योगदान में इनक्यूबेशन केंद्र की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि प्ळज्ञट के इनक्यूबेशन केंद्र ने 300 प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया है, जिनमें से 119 स्टार्टअप्स को 13.28 करोड़ रुपये की ग्रांट-इन-एड सहायता के लिए अनुशंसित किया गया है। इन स्टार्टअप्स ने 10 लाख से अधिक किसानों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।
- राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को मिला सम्मानरायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल को देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विश्वविद्यालयीन प्रवेश परीक्षा 2025 की पाठ्यक्रम निर्धारण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह समिति देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों हेतु स्नातक स्तरीय प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी। यह समिति विभिन्न राज्य शिक्षा मण्डलों द्वारा पढ़ाये जाने वाले कृषि पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर उनके मध्य एकरूपता लाने का कार्य करेगी। समिति द्वारा कृषि के साथ विज्ञान के विभिन्न विषयों के मध्य भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपमहानिदेशक (कृषि शिक्षा) डॉ. आर.सी. अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित समिति में डॉ. चंदेल सहित कुल 8 सदस्य रखे गये हैं। डॉ. चंदेल का आई.सी.ए.आर. प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम समिति में मनोनय छत्तीसगढ़ के गौरव का विषय है।
- दुर्ग/ भारत सरकार केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा आज विज्ञान भवन दिल्ली से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बाल विवाह रोकथाम और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में समाज के हर वर्ग को शामिल कर बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ सशक्त कदम उठाने का संदेश दिया गया।संपूर्ण राज्य की भांति जिले दुर्ग में भी बाल विवाह मुक्ति हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी के परिपालन में समस्त विद्यालयों एवं पंचायतों में बच्चों एवं ग्रामीणजनों को बाल विवाह मुक्ति हेतु शपथ दिलाई जा रही है, इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाटन स्थित ऑडिटोरियम में दुर्ग कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा पाटन में समस्त विद्यालयों के प्राचार्य तथा संकुल समन्वयकों को बाल विवाह मुक्त अभियान अंतर्गत शपथ दिलाई गई। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पाटन श्री लवकेश ध्रुव, परियोजना अधिकारी पाटन सुमीत गंडेचा उपस्थित थे।विशेष ग्राम सभाओं का आयोजनदुर्ग जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में जन प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। सभा के दौरान बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई और इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने की शपथ ली गई।स्कूल-कॉलेजों में शपथ ग्रहण कार्यक्रमजिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बाल विवाह रोकथाम की शपथ ली। विद्यार्थियों को यह भी समझाया गया कि बाल विवाह न केवल बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह उनके शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास में भी बाधा डालता है।शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में सहभागितादुर्ग जिले के विभिन्न शासकीय और अशासकीय संस्थानों में बाल विवाह विषय पर चर्चा आयोजित की गई। संस्थानों के कर्मचारियों ने बाल विवाह मुक्त समाज बनाने की शपथ ली और इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।आंगनबाड़ी केंद्रों में चर्चा और शपथ ग्रहणजिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में परियोजना अधिकारियों एवं सेक्टर सुपरवाइजरों, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के उपस्थिति में बाल विवाह के मुद्दे पर विशेष चर्चा की गई। माता-पिता, देखभाल करने वालों और बच्चों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने बाल विवाह रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए शपथ ली।आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में जागरूकतादुर्ग जिले के आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में भी इस अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों और अधीक्षकों ने मिलकर बाल विवाह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इसे रोकने के लिए एकजुट होने की शपथ ली।प्रशासन की अपीलदुर्ग जिले के प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे बाल विवाह जैसी कुरीति के खिलाफ खड़े हों और इसे रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। बाल विवाह रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098 जारी किया गया है।दुर्ग जिले के इन आयोजनों ने बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है। प्रशासन और समाज के सामूहिक प्रयास से जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का सपना साकार होगा।
- शिक्षा विभाग को प्री बोर्ड परीक्षा में बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखने के दिए निर्देशदुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज पाटन विकासखण्ड क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने पाटन में शिक्षा विभाग की प्री बोर्ड तैयारी, परख कार्यक्रम के संबंध में संकुल समन्वयक, नोडल प्राचायों की बैठक ली। उन्होंने दुर्ग जिले का बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे प्रदर्शन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये। ऑडिटोरियम में बाल विवाह मुक्त भारत के संबंध में शपथ दिलाई गयी। इसके पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र कसही, उप स्वास्थ्य केंद्र कसही, धान खरीदी केंद्र पाटन, पंदर, सोरम का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार कलेक्टर सुश्री चौधरी ने धान खरीदी केन्द्रों में कृषकों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। समिति प्रभारियों को धान खरीदी के संबंध में दिशा-निर्देश दिये। ग्राम कसही में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माणाधीन मकान का भी निरीक्षण किया गया।
- गांव-गांव तक पहुंच रही सरकार, समस्याओं का हो रहा निराकरण: विधायक श्री गुरू खुशवंत साहेब*रायपुर। आरंग ब्लाॅक के ग्राम बहनाकाड़ी गांव में आज जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभागों के स्टाॅल में आम नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और प्रकरण दर्ज करने के बाद उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। आज शिविर के माध्यम से 175 में से 127 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया। बाकी आवेदनों का भी निराकरण जल्द ही किया जाएगा। इस शिविर में आरंग विधायक श्री श्री गुरू खुशवंत साहेब एवं कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह भी शामिल हुए। इस शिविर में किसानों को बीज का वितरण किया गया और मछुवारों मछलीजाल के साथ आइस बाॅक्स भी वितरित किया गया। विधायक श्री गुरू खुशवंत साहेब ने कहा कि सरकार जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध है, और इस तरह के शिविरों का उद्देश्य जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा से लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाता है। जिससे की हितग्राही शिविर में जाकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकें। उन्हांेने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आम लोगों की समस्याएं उनके घर पहंुच कर सुनी जाए। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि लोगों की समस्याओं का निराकरण करने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्व है। उन्होंने कहा कि ऐेसे शिविरों में हितग्राही जितनी ज्यादा संख्या में पहंुचेगे उनको लाभ मिलेगंे। इसलिए ऐसे शिविरों में हितग्राही ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। शिकायतें सही मंच पर पहुंचेगी तो तभी शिकायतों का निराकरण होगा। कलेक्टर ने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्रमांक 4 को कलेक्टर जनदर्शन कक्ष बना दिया गया है। इसमें निर्धारित जनदर्शन के अलावा किसी भी कार्यालीन दिवस में शिकायत की जा सकती है। यहां आने वाली समस्याओं को निराकृत किया जाता है। कलेक्ट्रेट परिसर में ही जन समस्या निवारण कॉल सेंटर बनाया गया है। जो कि सातों दिन 24 घंटे संचालित की जाती है। जहां पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहां पर समस्या का निराकरण होने पर हितग्राही को फोन कर सूचना दी जाती है। शिविर में मुख्य रूप से जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप, एसडीएम श्री पुष्पेंद्र शर्मा, आरंग जनपद सीईओ श्री लहरे समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- विजय लक्ष्मी को मिला मेडिकल अलाउंस राशिरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में अब एक फोन से समस्या का निराकरण हो रहा है। वार्ड 35 निवासी श्रीमती विजय लक्ष्मी चौहान ने मेडिकल अलाउंस मिलने में देरी होने को लेकर शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि वह राजस्व विभाग में पदस्थ है। उन्होंने राजधानी स्थित एमजीएम अस्पताल में आंख का आपरेशन करवाया था। उनको 33 हजार 6 सौ रूपए का बिल विभाग से मिलना था। लेकिन भुगतान मिलने में देरी हो रही थी। जिसके बाद उन्होंने कलेक्टोरेट के जन समस्या निवारण कॉल सेंटर में फोन किया। जहां से संबंधित विभाग को मामले की जानकारी दी गई। जिसके बाद संबंधित विभाग ने तत्काल मेडिकल बिल का भुगतान करवा दिया। जिसकी जानकारी श्रीमती चौहान को दी गई। जिसके बाद उन्होनें प्रसन्न्ता जाहिर की साथ ही मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
- रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश में जिले के किसानों को समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। जिले में आज 12 हजार 303 टन धान की खरीदी की गई। जिले में अब तक 139 उपार्जन केन्द्रों में 22 हजार 437 किसानों से 93 हजार 626 टन धान की खरीदी हुई है। इन किसानो से 215 करोड़ 52 लाख रूपये की धान की खरीदी की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर धान केन्द्रों में किसानों को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। जिससे किसानों में धान बेचने को लेकर उत्साह है।
- रायपुर,। कलेक्टर डा. गौरव सिंह ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर सभाकक्ष में बैठक ली। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने नशे की दवा एवं सामग्री बेचने वालों पर रोक लगाने के साथ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों पर प्रतिबंधित दवाइयां बेची जा रही हैं, ऐसे दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर नशे के सामानों की बिक्री करने वालों पर कड़ी निगरानी करें और नियमित रूप से जांच करें। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाए। लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएं, ताकि लोग इस बुरी लत से दूर रहे। इस अवसर पर एसएसपी श्री संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
- *जिला प्रशासन, नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम का गठन*रायपुर । रायपुर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक बाधित करने वाले सड़क किनारे खड़े वाहनों एवं ठेलों पर अब कार्रवाई होगी। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन, नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई है। यह टीम सड़कों के किनारे खड़ी वाहनों और अतिक्रमण पर कार्रवाई करेगी। आज से शुरू हुए कार्रवाई में पुलिस ने दो आॅटो को जब्त किया है। वहीं नगर निगम की टीम ने 4 ठेलों को अंबेडकर चौक के पास से जब्त किया है। साथ ही अन्य वाहन चालकों को समझाइश भी दी गई। जिन-जिन स्थानों पर अवैध तरीके से पार्किंग होने पर यातायात बाधित हो रहा है, उन स्थानों पर भी कार्रवाई की गई है।सड़कों के किनारे वाहन खड़ी होने और अतिक्रमण होने की वजह से सड़कें सकरी हो रही है। इस वजह से सुबह और शाम के समय में शहर में यातायात बाधित हो रहा है। इस यातायात बाधित होने की वजह से जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है। साथ ही जहां बड़े-बड़े बेसमेंट में पार्किंग पर अवैध तरीके से गोदाम बनाया गया है, उन पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए है जैसे नयापारा चैक इत्यादि। साथ ही गोदाम में कचरा फैलाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिन सड़कों से आगे बढ़ाकर होर्डिंग्स लगाई गई है, उसे भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। शहर के उन स्थानों भीड़-भाड़ हो वहां से अवैध ठेलों की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सड़कों के किनारे खड़ी कंडम गाड़ियों की भी जब्ती की जाएगी।एसएसपी श्री संतोष सिंह एवं नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ने सड़कों पर अवैध अतिक्रमण और यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। यह टीम प्रतिदिन यातायात बाधित होने वाले सड़कों पर पहुंचेगी और कार्रवाई करेगी। आज कार्रवाई के दौरान डीएसपी श्री गुरजीत सिंह एवं नगर निगम की टीम उपस्थित रहे।
- मुख्यमंत्री श्री साय ने इसे नये युग की शुरूआत बतायारायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के डंगनिया, रायपुर स्थित मुख्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी तथा एन.टी.पी.सी. की सहायक कंपनी मेसर्स एन.टी.पी.सी. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बीच एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया जिसके अनुसार ये दोनों कंपनियां मिलकर एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाएंगी। संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से राज्य में लगभग 2 गीगावॉट (2 हजार मेगावॉट) क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास का काम करेंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस करार को छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नये युग की शुरूआत बताया। प्रदेश के ऊर्जा सचिव तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने कहा कि हम नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से काम करते हुए एक नया इतिहास रचेंगे।छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड तथा नेशनल थर्मल पॉवर कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स एन.टी.पी.सी. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एन.जी.ई.एल.) के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के प्रबंध निदेशक श्री एस.के. कटियार तथा एन.टी.पी.सी. के रीजनल एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर श्री पी.के. मिश्रा की उपस्थिति में एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन में एन.जी.ई.एल. की ओर से महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी) श्री धीरेंद्र जोशी और सी.एस.पी.जी.सी.एल. की ओर से मुख्य अभियंता (कार्पोरेट प्लानिंग एण्ड बिजनेस डेवलेपमेंट) श्री गिरीश गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया। ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का संपादन किया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन, राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा दायित्वों (आर.जी.ओ.) के पालन में सहायक सिद्ध होगा तथा जिसके द्वारा हरित ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस करार से राज्य में हरित ऊर्जा स्त्रोतों से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, जिससे कि राज्य की भावी विद्युत आवश्यकताओं के साथ ही राज्य के समग्र विकास और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के ई.डी. सी.एल. नेताम, एम.आर. बागड़े, संदीप मोदी, मुख्य अभियंतागण जे.एस. बोंडे, रजनीश जांगड़े, एम.एस. कंवर, रोहित डहरवाल, संजय शुक्ला, मनीष गुप्ता, अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) उमेश कुमार मिश्र, विभागीय अभियंता अतनु मुखोपाध्याय, आशुतोष शुक्ला, नीरज वर्मा सहित एन.टी.पी.सी. के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे
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एक-एक दाना धान की खरीदी होेने से प्रसन्नचित हुआ किसान दुर्गेश्वर एवं दलसिंह साहू, नवीन व्यवस्था को बताया आसान एवं बेहतर
बालोद। राज्य शासन के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना के अंतर्गत सभी धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्राॅनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र एवं सीसीटीवी कैमरा, टोकन तुंहर हाथ एप्प आदि की व्यवस्था ने किसानों के धान बिक्री के कार्य को अत्यंत आसान एवं सुविधाजनक बना दिया है। इस नई व्यवस्था से किसानों की धान खरीदी केन्द्रांे में अपने धान की बिक्री करने में किसी प्रकार की कठिनाई नही हो रही है। इसके अलावा टोकन तुंहर हाथ एप्प की सुविधा मिलने से किसान अपने सुविधा के अनुरूप अपने घरों पर ही आॅनलाईन टोकन कटवा रहे हंै। जिससे उन्हें समय की बचत होने के साथ-साथ किसानों को धान खरीदी केन्द्रों के चक्कर लगाने के समस्या से भी मुक्ति मिल गई है। इसके अलावा सभी धान खरीदी केन्द्रों में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था होने से धान की अवैध खरीदी की रोकथाम सुनिश्चित करने तथा धान खरीदी केन्द्र के व्यवस्थाओं के समुचित निगरानी के लिए भी अत्यंत कारगर साबित हो रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना के अंतर्गत धान खरीदी केन्द्रों में की गई बेहतर व्यवस्था से कृषकों में हर्ष व्याप्त है। शासन की इस नई व्यवस्था की सराहना जिले के बालोद विकासखण्ड के धान खरीदी केन्द्र सांकरा क के अंतर्गत ग्राम जमरूवा के किसान श्री दुर्गेश्वर देवांगन एवं ग्राम करकाभाट के किसान श्री दलसिंह साहू ने किया है। इन दोनों कृषकों ने धान खरीदी केन्द्रांे में इस नवीन व्यवस्था को किसानों के लिए कारगर एवं उपयोगी बताते हुए इसकी भूरी-भूरी सराहना की है।
राज्य शासन की इस नई व्यवस्था की सराहना करते हुए किसान दुर्गेश्वर देवांगन ने कहा कि उन्होंने टोकन कटने की निर्धारित तिथि 18 नवंबर को धान खरीदी केन्द्र सांकरा क में पहुँचकर अपने धान की बिक्री की है। किसान दुर्गेश्वर देवांगन ने बताया कि उन्हें इलेक्ट्राॅनिक तौल मशीन के माध्यम से अपने धान की तौल कराने में बहुत ही आसानी हुई। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्राॅनिक तौल मशीन के माध्यम से 96 क्विंटल 80 किलो मोटा धान के तौल का कार्य बहुत ही कम समय में पूरा हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्राॅनिक तौल मशीन के माध्यम से धान के तौल करने में धान की बर्बादी बिल्कुल भी नही हुई। उन्होंने बताया कि 18 नवंबर को धान बिक्री करने के 72 घण्टे की अवधि में उनके खाते में 02 लाख 23 हजार 376 रुपये की राशि भी जमा हो गया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था हम किसानों को सुकून देने वाली एवं अत्यंत प्रशंसनीय है। इसी तरह धान खरीदी की नई व्यवस्था की सराहना ग्राम करकाभाट के किसान श्री दलसिंह साहू ने भी किया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्रांे में इलेक्ट्राॅनिक तौल मशीन तथा टोकन तुंहर हाथ एप्प ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य को हम किसानों के लिए अत्यंत आसान बना दिया है। जिससे हम सभी किसान प्रसन्नचित होने के साथ-साथ हममें आत्मविश्वास भी बड़ा है। इन दोनों किसानों में राज्य शासन के इस नई व्यवस्था को किसान हितैषी बताते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके प्रति विनम्र आभार व्यक्त किया है। -
बालोद। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव कल बालोद जिले के दौरे पर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार वे कल 27 नवंबर को दोपहर 12.55 बजे रायपुर से हेलिकाॅप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 01.30 बजे बालोद जिले के डौण्डी पहुँचेंगे। वहाँ वे दोपहर 01.35 बजे से पुलिस ग्राउंड डौण्डी में आयोजित तहसील साहू संघ के सम्मान समारोह एवं स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम पश्चात् उप मुख्यमंत्री श्री साव दोपहर 02.45 बजे हेलिकाॅप्टर द्वारा रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।
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*सामान्य सभा की बैठक में हुआ निर्वाचन सम्पन्न*
रायपुर । कलेक्टर एवं जिला रेडक्राॅस सोसायटी अध्यक्ष डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिले में भारतीय रेडक्राॅस सोसायटी के जिला शाखा रायपुर की सामान्य सभा आयोजित की गई। इसमें सर्वप्रथम सामान्य सभा की बैठक में कलेक्टर ने रेडक्राॅस के उद्देश्य, कार्य एवं कर्तव्य के बारे में जानकारी दी। निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव की प्रक्रिया को बताते हुए पूर्व में प्रकाशित दावा आपत्ति के बाद आजीवन एवं संरक्षक सदस्यों की अंतिम सूची प्रबंध समिति सदस्यता के लिए नामांकन फाॅर्म भरा गया। 15 आवेदकों ने फाॅर्म भरा और सभी को सर्वसम्मति से सदस्य का चयन किय गया। रायपुर शाखा के लिए श्री राजू शर्मा, डाॅ. प्रीति नारायण, डाॅ. नवीन बगरेचा, डाॅ. सत्यनारायण पाण्डेय, डाॅ. राजेंद्र कुमार कश्यप, श्री संतोष कुमार शर्मा, श्री मानसिंह साहू, अश्वनी कुमार पांडे, दयानंद देवांगन, डाॅ. अविनाश चतुर्वेदी, श्री गजेंद्र डोंगरे, डाॅ. श्वेता सोनवानी, श्री बी.एल. ध्रुव, श्री जशवरी सिंह बघेल एवं डाॅ. पकंज किशोर को सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप, सचिव जिला रेडक्राॅस सोसायटी, जिला रेडक्राॅस के संरक्षक, उप संरक्षक एवं आजीवन सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहे।
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रायपुर / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश में जिले के किसानों को समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। जिले में आज 13 हजार 72 टन धान की खरीदी की गई। जिले में अब तक 139 उपार्जन केन्द्रों में 19 हजार 190 किसानों से 78 हजार 852 टन धान की खरीदी हुई है। इन किसानो से 181 करोड़ 53 लाख रूपये की धान की खरीदी की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर धान केन्द्रों में किसानों को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। जिससे किसानों में धान बेचने को लेकर उत्साह है।
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भिलाई/ मोर संगवारी सेवा योजना नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ घर बैठे कम समय में दिये जाने हेतु मोर संगवारी सेवा का शुभारंभ दिनांक 01 मई 2022 से किया गया है। यह योजना छ.ग. के सभी 14 नगर निगमों मे चल रही है। इसके लिए शासन ने टोल फ्री न. 14545 जारी किया है, जिस पर फोन करके संगवारी एजेंट के माध्यम से नागरिक कई प्रकार के सुविधाओं का लाभ ले सकते है। नगर निगम भिलाई द्वारा अभी तक 30533 आवेदन बनाकर नागरिकों को लाभ पहुंचाया गया है।
मोर संगवारी योजना के तहत विवाह प्रमाण पत्र के कुल-2219 आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र के कुल-394 आवेदन, जन्म प्रमाण के कुल-732 आवेदन, दुकान एवं स्थापना पंजीयन/गुमास्ता लाइसेंस के कुल-331 आवेदन, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार पंजीयन कुल-10031 आवेदन, पैन कार्ड सेवा के कुल-253 आवेदन, आधार मोबाईल नम्बर अपडेट के कुल-11074 आवेदन, मूल निवास प्रमाण पत्र के कुल-1311 आवेदन, अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के कुल-56 आवेदन, पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के कुल-266 आवदेन, आय प्रमाण पत्र के कुल-2839 आवेदन, एपीएल राशन कार्ड के कुल-231 आवेदन, विवाह सुधार के कुल-93 आवेदन बनाकर दिये जा चुके है। प्रदेश में नागरिकों को सर्टिफिकेट डिलीवरी करने में नगर पालिक निगम भिलाई का तृतीय स्थान है। शासन के इस अत्यंत उपयोगी योजना से न सिर्फ नागरिकों को घर बैठे शासकीय सेवाआंे का लाभ मिला है बल्कि लोगों के समय और पैसे की भी बचत हो रही है, साथ ही साथ सरकारी काम में भी तेजी आयी है।
वैशालीनगर विधायक रिकेश सेन एवं महापौर नीरज पाल ने नागरिको से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में शासन की इस जनउपयोगी योजना का लाभ उठाएं। इस योजना का उददेश्य है नागरिको को शासकीय कार्यालयोें बार-बार जाना न पड़े, घर बैठे-बैठे काम हो जावे।
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बिलासपुर/ उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव सोमवार को अपने जन्मदिन पर बिलासपुर, मुंगेली और लोरमी प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुंगेली के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुंगेली नगर पालिका के विभिन्न वार्डों के लिए 20 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। श्री साव ने पार्किंग सहित नगर पालिका के नए भवन, वार्ड क्रमांक-8 में गौरव पथ के जीर्णोद्धार, सड़क डिवाइडर के निर्माण व सौंदर्यीकरण तथा वार्ड क्रमांक-6 में बुधवारी बाजार के जीर्णोद्धार एवं स्वामी विवेकानंद चौक के पुनर्विकास के लिए राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने वार्ड क्रमांक-8 में स्टेडियम परिसर में स्वीमिंग पुल के निर्माण, पुष्प वाटिका उद्यान के पुनर्विकास और मुंगेली शहर में पांच स्वागत द्वारों के लिए राशि मंजूर करने की घोषणा की।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सोमवार को लोरमी नगर पालिका में नौ करोड़ 84 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इनमें मानस मंच उन्नयन, रानीगांव तालाब सौंदर्यीकरण, कार्यालय में प्रथम तल एवं पार्किंग निर्माण, तुलसाघाट में सीसी रोड एवं नाली निर्माण, मुंगेली रोड और पंडरिया रोड में प्रवेश द्वार, कर्मा माता चौक वार्ड क्रमांक-11 और अम्बेडकर चौक वार्ड क्रमांक-15 में अटल परिसर एवं मूर्ति स्थापना के काम शामिल हैं। उन्होंने लोरमी में विभिन्न मदों से सीसी रोड व नाली निर्माण, वार्ड क्रमांक-10 में आरसीसी पुलिया और वार्ड क्रमांक-8 रानीगांव में पुलिया निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोरमी और मुंगेली में अपने जन्मदिन पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में क्षेत्र के विकास के लिए राशि की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में सक्रियता से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हर एक गारंटी को पूरा करने का काम विष्णु देव साय की सरकार कर रही है। जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और स्थानीय लोग दोनों शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में मौजूद थे। -
www.cguadfinance.in पोर्टल से योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की मिलेगी जानकारी, प्रभावी मॉनिटरिंग एवं समीक्षा में होगी सहूलियत*
बिलासपुर/ उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने मुंगेली के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नए विभागीय पोर्टल www.cguadfinance.in को लॉन्च किया। उन्होंने पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे शहरी प्रशासन और विकास के कार्यों को ज्यादा पारदर्शी बनाने, निर्माण कार्यों के प्रभावी व त्वरित मॉनिटरिंग तथा उनकी प्रगति की समीक्षा में सहूलियत होगी। यह पोर्टल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ और 2047 तक विकसित भारत के विजन की दिशा में बड़ा कदम है। इससे हम पेपरलेस प्रशासन और डिजिटल सशक्तिकरण की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे।
विभाग द्वारा इस पोर्टल को विशेष रूप से नगरीय निकायों में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल निकायों के कार्यों की निगरानी को सरल और प्रभावी बनाएगा। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं का पूरा लाभ नागरिकों तक पहुंचे। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया का दायरा बढ़ाने के साथ ही विभाग को आधुनिक कार्यप्रणाली से जोड़ता है। इस पोर्टल के उपयोग से न केवल विभाग की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि कार्यों की त्वरित मॉनिटरिंग में भी हो सकेगी। पोर्टल की लॉन्चिंग के दौरान मुंगेली के कलेक्टर श्री राहुल देव और पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे।
*पोर्टल से इन कार्यों में मिलेगी मदद*
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नए शुरू हुए पोर्टल www.cguadfinance.in से विभागीय प्रक्रियाएं डिजिटल और पेपरलेस होंगी, जिससे संसाधनों और समय की बचत होगी। इससे विभाग और नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी। इस पोर्टल के माध्यम से अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग एवं निकायों को जारी राशि की समीक्षा की जाएगी। इससे कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने में सहायता मिलेगी जिसका लाभ निकायों के रहवासियों को मिलेगा। पोर्टल से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के साथ ही निकायों के आय-व्यय, संपत्ति कर और अन्य करों की वसूली की स्थिति की जानकारी मिलेगी। इसके माध्यम से विभाग के न्यायालयीन प्रकरणों और उनके समाधान की प्रगति की ट्रैकिंग भी की जाएगी। - रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में नवनिर्वाचित विधायक श्री सुनील सोनी ने सौजन्य मुलाकात की। विधायक श्री सोनी विगत दिनों हुए उप चुनाव में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र रायपुर से निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री सोनी को मिले उनके नए दायित्व के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र पूर्व सांसद श्री सुनील सोनी के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रहा है और मैं आशा करता हूं कि उन्हें मिले इस नए दायित्व तथा उनके अनुभव के लाभ से रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयां मिलेगी।
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27 नवंबर को चंगोराभाठा के सांस्कृतिक भवन में शिविर का आयोजन
रायपुर । नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 5 के वार्डाें में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। 27 नवंबर को डाॅ. खूबचंद बघेल वार्ड में चंगोराभाठा के सांस्कृतिक भवन में शिविर का आयोजन किया जाएगा। 28, 29 नवंबर और 2 दिसंबर को ठाकुर प्यारेलाल वार्ड में पार्षद कार्यालय, डंगनिया पानी टंकी, बाजार चौक और पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 41 में 3, 4, 5 दिसंबर को पार्षद कार्यालय सेक्टर 01 डी. डी. नगर, पं सुंदर लाल शर्मा वार्ड क्रमांक 42 में 6, 9 10 दिसंबर को सामुदायिक भवन अश्वनी नगर, संुदर नगर, महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड में 11,12,13 दिसंबर को यादव समाज भवन गोवर्धन चौक, पुरानी बस्ती, 16,17 और 19 नवंबर को वामनराव लाखे वार्ड में डे-केयर कुशालपुर एवं 20,23 और 24 दिसंबर को भक्त माता कर्मा वार्ड में वार्ड कार्यालय शितला तालाब श्रीराम नगर में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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-घुमंतु पशुओं के लिए प्रायवेट गौशाला संचालन करने वालों का नाम प्रस्तावित करें
-प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों में लायें प्रगति
-उर्पाजन केन्द्रों से धान उठाव समय पर सुनिश्चित किया जाए
दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। साथ ही विभागीय गतिविधियों की भी जानकारी ली। उन्होंने जिले में सत्तर प्लस आयु वर्ग के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु विकासखण्ड वार एवं नगरीय निकायवार अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अवगत कराया कि जिले में 2.5 लाख आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है, जिसमें 87 हजार सत्तर प्लस आयु वर्ग के लोग शामिल है। उन्होंने अद्यतन प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सत्तर प्लस आयु वर्ग के लोग शिविर में उपस्थित नहीं हो सकेंगे, ऐसे लोगों का आयुष्मान कार्ड डोर-टू-डोर अभियान चलाकर बनाया जाए। उन्होंने अभियान के दौरान मृत व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड से हटाने एवं पेंशन आदि से भी विलोपित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत नॉन डीबीटी हितग्राहियों की जांच करने और आधार अपडेशन कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में जल संरक्षण के कार्य प्रारंभ कराने और स्कूल जतन योजना अंतर्गत निर्मित कार्यों का टीम बनाकर जांच कराने जिला पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया। कलेक्टर ने नगर निगमों और जनपदों में घुमंतु पशुओं को रखने की व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र में प्राइवेट गौशाला संचालन करने वालों के नाम का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने धान खरीदी की समीक्षा के दौरान उपार्जन केंद्रों में खरीदे गए धान एवं बफर लिमिट को ध्यान में रखते हुए धान का उठाव भी समय पर सुनिश्चित कराने डीएमओ एवं संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया। उन्होंने राशन कार्ड के रिनिवल नहीं होने की स्थिति में संबंधित राशन दुकान के माध्यम से केवायसी कराने खाद्य नियंत्रक को निर्देशित किया। इसी प्रकार पीडीएस चावल की रिसायकलिंग रोकने जांच दल द्वारा सक्रियता पूर्वक कार्य सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा कि जिले के ऐसे स्कूल जहां अभी तक नेवता भोज का आयोजन नहीं किया गया है, संबंधित जनपद सीईओ बीईओ से जानकारी प्राप्त कर स्कूली बच्चों के लिए यह आयोजन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने पंचायत राशि गबन की जानकारी ली। साथ ही संबंधित एसडीएम को वसूली हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री अन्य पत्र के प्रकरण, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएम के वेब एवं पोस्ट से प्राप्त आवेदन सार्थ-ई एवं पीजी पोर्टल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। साथ ही पुलिस विभाग, नगर निगम दुर्ग-भिलाई, के अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने हेतु निर्देश दिए। बैठक में सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवगत कराया गया कि शासकीय प्राप्तियों को ई-चालान के माध्यम से जमा करने की सुविधा प्रारंभ की गयी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की शासकीय प्राप्तियों को ऑनलाईन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी शासकीय प्राप्तियों के लिए ई-चालान पोर्टल का अनिवार्य रूप से उपयोग करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों के स्क्रेपिंग प्रकिया शासन द्वारा प्रक्रियाधीन है। संबंधित अधिकारी वाहन के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायें। बैठक में एडीएम श्री अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत के सीईओ श्री बीके दुबे, अपर कलेक्टर श्री मुकेश रावटे, संयुक्त कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री एचएस मिरी, सभी नगर निगम आयुक्त, सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। -
-शहरी क्षेत्रों में संचालित प्रदुषण नियंत्रण एवं प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की
दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज जिले के दुर्ग-भिलाई शहरी क्षेत्र के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों की वित्तीय और भौतिक प्रगति की स्थिति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर संचालित कार्यों एवं गतिविधियों पर चर्चा की, जिनमें वेस्ट और बायोमास प्रबंधन, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक उत्सर्जन, सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम, रोड डस्ट और वाहनों द्वारा प्रदूषण को कम करने की गतिविधियां शामिल है। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले में वायु गुणवत्ता के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की और शहरी क्षेत्रों में गार्डनिंग और पौधारोपण कार्य को आगामी माह तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि भिलाई चरोदा में 61 प्रतिशत कार्य संपादित हो चुका है, और शेष कार्य को 15 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। धूल को कम करने के लिए उन्होंने रोड साइड पेवर ब्लॉक लगाने और अनुकुल पौधे लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर सुश्री चौधरी ने वाहनों से हो रहे प्रदुषण को कम करने एवं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, बायोमास की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सड़क निर्माण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी विकास कार्यों की जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट की जाए। जामुल में वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट की समीक्षा कर उन्होंने एक सप्ताह के भीतर सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नगरीय निकायों में स्वीकृत कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिये और लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने की बात कही। सड़क पर कचरे के ढेर को लेकर कलेक्टर ने सड़कों की सफाई नियमित रूप से करने और कचरा उठाने के कार्य को समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वायु प्रदूषण की जांच नियमित रूप से की जाए ताकि शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाया जा सके। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी संबंधित विभागों को कार्यों के पूर्णता के लिए समयबद्ध ढंग से काम करने कहा। बैठक में नगर निगम भिलाई आयुक्त श्री राजीव कुमार पाण्डेय, नगर निगम भिलाई चरोदा आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, नगर निगम रिसाली आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, एवं संबंधित विभागों में विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। -
-जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति की बैठक सम्पन्न
दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति एवं 15 सूत्रीय नवीन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति की बैठक में एडीएम श्री अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम.भार्गव, अपर कलेक्टर श्री मुकेश रावटे, सीईओ जिला पंचायत श्री बजरंग दुबे, नगर निगम भिलाई आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री हेमंत कुमार, एसडीएम दुर्ग श्री एच.एस. मिरी, एसडीएम पाटन श्री लवकेश ध्रुव, एसडीएम भिलाई-3 श्री महेश राजपूत, एसडीएम धमधा श्री सोनल डेविड सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य उपस्थित थे।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने शासन द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण व विकास के लिए अनेक योजनाएं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बैठक में उपस्थित अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों से भी कहा कि वे राज्य शासन द्वारा कौशल विकास अधिनियम बनाया गया है, जिसके तहत हर व्यक्ति को चिन्हित व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के इच्छुक बेरोजगार युवक-युवतियां जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क कर अपने मनपसंद के व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त कर उसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग में आयोजित होने वाले प्लेसममेंट में भी भाग लिया जा सकता हैं। कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं एवं सभी समुदाय के प्रतिनिधियों से राज्य शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 70 साल से अधिक उम्र के अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग का अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने आवश्यक पहल करने निर्देशित किया। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने विभाग में अल्पसंख्यक से संबंधित शासन की योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों के संबंध में जानकारी दी।
जिला पंचायत सीईओ श्री बजरंग दुबे ने बताया की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
नगर पालिक निगम आयुक्तों ने बताया कि अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसे विभिन्न योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक वर्गो को लाभान्वित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, सुखद सहारा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीस दिव्यांग पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत कुल 4407 अल्पसंख्यक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 3976, नोनी सुरक्षा योजना में 207 एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं के पदों पर 65 अल्पसंख्यक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।