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रायपुर /संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सर्विस 2023 की मुख्य परीक्षा 15, 16, 17, 23 और 24 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में होगी। जिसमें प्रथम पाली सुबह 9 से 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा के सचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री आशुतोष देवांगन को सहायक को-ऑर्डिनेटिंग सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है।
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रायपुर /शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर मंे सत्र 2023-25 के लिए एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विभागीय और सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची जारी कर दिया गया है। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यायल के प्राचार्य ने बताया कि इस संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी को दावा आपत्ति हो तो समस्त दस्तावेजों के साथ 15 सितंबर तक महाविद्यायल में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दावा आपत्ति कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनंतिम चयन सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की वेबसाईट scert.cg.gov.in पर देखी जा सकती है।
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बिलासपुर/जिले में संचालित सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कालेज, आईटीआई एवं पालीटेक्निक आदि में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, जाति एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है। ऐसे विद्यार्थी 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने हेतु अंतिम तिथि 17 अक्टूबर एवं सेक्शन ऑर्डर लॉक करने हेतु अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन की जाएगी।
निर्धारित तिथि के पश्चात शिक्षा सत्र 2023-24 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा एवं ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक अथवा सेक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे। सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। -
समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
बिलासपुर/कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने मंथन सभा कक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में शासन के फ्लेगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने धान खरीदी के लिए अधिक से अधिक किसानों के पजीयन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी किसान पंजीयन नहीं होने के कारण अपनी फसल को बेचने से वंचित न होने पाए। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों से पंजीयन कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने समाजों को भूमि आबंटन, स्कूल जतन योजना, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य कई योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और लंबित कार्यों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आवारा पशुओं को मुख्य मार्गों से हटाने के लिए और प्रयास करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आयुष्मान कार्ड की जानकारी लेते हुए कहा कि जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा बैठक में गिरदावरी, नामंतरण, बंटवारा सहित अन्य लंबित प्रकरणो की भी जानकारी ली और समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अजय अग्रवाल, एडीएम श्री आर.ए. कुरूवंशी सहित सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। -
गांव में रहकर ग्रामीण परिवेश से होंगे रूबरू
बिलासपुर/ दिल्ली से आये केन्द्रीय अधिकारियों की टीम 12 सितंबर से 14 सितंबर तक बिलासपुर जिले के विभिन्न गांवों का दौरा करेंगे एवं 14 सितम्बर शाम को कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा से अनुभव साझा करेंगे। जिला पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में आज केंद्रीय अधिकारियों की टीम का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत के अधिकारियों ने मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित राज्य की महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना की संक्षिप्त जानकारी दी।
जिला पंचायत सीईओ श्री अजय अग्रवाल ने सभी अधिकारियों का जिले में स्वागत करते हुए कहा कि विलेज अटैचमेंट प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़वासियों से मिलकर ग्रामीण परिवेश को जानने समझने के बहुत ही अच्छा मौका मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा यहां राज्य के कई महत्वपूर्ण योजनाओं से भी अवगत होने का मौका मिलेगा। रीपा, ग़ोधन न्याय योजना जैसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं से आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे इन योजनाओं से ग्रामीण, किसान एवं महिला समूह अपना आय संवर्धन कर रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि आप सभी युवा हैं और आपको जिले के प्रवास के दौरान के अनुभव भविष्य में अपने कर्तव्य के निर्वहन के समय अवश्य काम आएगा।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में मंत्रालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों की टीम विलेज अटैचमेंट कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले के ग्रामों का प्रवास करेंगे और वहां रूककर केन्द्र एवं राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन एवं इससे लाभान्वित हितग्राहियों से रूबरू होंगे। साथ ही शासकीय योजनाओं के बारे में फीडबैक भी प्राप्त करेंगे। इस दौरान श्रीमती वंदना गबेल परियोजना अधिकारी एवं श्री एल के शर्मा संकाय सदस्य एसआईआरडी निमोरा से सहित जिला पंचायत के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। -
उद्योग स्थापना, संचालन” के कार्य हेतु इच्छुक उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित
रायपुर / नगर पालिक निगम रायपुर के सीमाक्षेत्र में “अर्बन कॉटेज एंड सर्विस उक्त इण्डस्ट्रीज पार्क की स्थापना में छोटे लघु कुुटिर उद्योग एवं सेवा उद्योग के स्थापना और संचालन के कार्य के लिए उद्यमियों एवं संस्थाओं से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायपुर के द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। युवाओं के स्वरोजगार एवं स्टार्टअप गतिविधियों के लिए इंदिरा स्मृति वन दलदल सिवनी के पास स्थित भूमि मे रोड, नाली, पानी, बिजली एवं अन्य सुविधाओं के साथ नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है। जहां पर 450 वर्गमीटर के भूखंड है। इन भूखंडों में छोटे लघु कुटीर उद्योग एवं सेवा उद्योग स्थापना, संचालन” के कार्य हेतु इच्छुक उद्यमियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।
इच्छुक आवेदक आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, तृतीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर-1, तेलीबांधा, रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदनों के आधार पर भूमि का आबंटन कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा ’’प्रथम आओ प्रथम पाओ” सिद्धांत पर किया जायेगा। इसका विस्तृत विवरण, नियम शर्ते नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, इकाई का प्रस्तावित ले-आउट, उद्यमी, फर्म, कम्पनी, संस्था का पैन कार्ड एवं राशि 20 हजार रूपये का डिमांड ड्राफ्ट आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से देय होगा। -
11 से 13 सितम्बर तक 240 चयनित खिलाड़ी करेंगे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन
रायपुर / जिले के माना कैम्प स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 13 सितम्बर तक किया जा रहा है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 11 सितम्बर को रायपुर लोकसभा सांसद श्री सुनील सोनी द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में समिति के 8 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, पुणे, पटना, और शिलांग की टीम के कुल 240 चयनित खिलाड़ी शामिल हैं।
अतिथियों का स्वागत विद्यालय के एन.सी.सी. कैडैट के द्वारा बैंड के साथ किया। सांसद श्री सोनी द्वारा खेल ध्वज का आरोहण किया गया इसके बाद प्रतिभागियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। विद्यालय की खेल कप्तान एवं एसजीएफआई खिलाड़ी कुमारी दीक्षा तांडी ने 8 संभाग के प्रतिभागियों को खेल भावना खेलने हेतु शपथ दिलाई।
सांसद श्री सोनी ने प्रतिभागियों को खेल भावना के साथ अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मूलमंत्र देकर अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत खेल में भी विश्व की महाशक्ति बनेगा। नवोदय विद्यालय रायपुर के छात्रों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के छात्र बहुत प्रतिभावान हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। श्री सोनी ने देश में चलाए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम की सराहना की। -
05 वर्ष तक का कारावास या 5 लाख रूपये तक हो सकेगा जुर्माना
कलेक्टर डॉ भुरे के निर्देश में की जा रही हैं कार्रवाई, अब तक 375 प्रकरण दर्ज
रायपुर / कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, उत्खनन और परिवहन के विरूद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए स्थानीय रूप में उड़नदस्ते का गठन किया गया है। साथ ही अवैध उत्खनन परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार अब कोई खनिज परिवहन करने वाला वाहन निरंतर उक्त कार्यवाही में संलग्न रहता है, तथा दूसरी बार भी पकड़ा जाता है तो उसके विरूद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) के तहत प्रकरण सिविल न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे। उक्त धारा में 05 वर्ष तक का कारावास या 5 लाख रूपये तक जुर्माना हो सकेगा।
खनिज विभाग के उप संचालक श्री गोलघाटे द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 23 से अगस्त 23 तक कुल 375 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिसमें अवैध खनिज उत्खनन के 51 प्रकरण एवं अवैध खनिज प्रकरण के 324 प्रकरण शामिल हैं। साथ ही एक करोड़ ग्यारह लाख तिरालिस हजार छः सौ बीस रूपये अर्थदण्ड़ खनिज मद में वसूल कर जमा करायी गई है।
उप संचालक (खनिज प्रशासन) रायपुर श्री किशोर कुुमार गोलघाटे द्वारा समस्त खनिज से संबंधित व्यवसायी एवं ट्रांसपोटर्स से अपील की गई है कि कृपया अवैध उत्खनन या अवैध खनिज परिवहन न किया जाए तथा न करने दें एवं असुविधा से बचें। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर डॉ भुरे द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, पुलिस एवं परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग को भी अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध निरंतर जांच करने एवं कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। -
दुर्ग/ कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला पंचायत से संबंधित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर में स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा किए जा रहे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की जानकारी ली।
कलेक्टर ने सभी ग्राम पंचायतों में हो रहे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की जानकारी स्वच्छता दीदियों से ली और उनके कार्यो की सराहना की। स्वच्छता दीदियां द्वारा रोजाना डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का कार्य कर रही हैं। उन्होंने स्वच्छता दीदियों से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन शुल्क लेने और स्वच्छता दीदियों का मानदेय बढ़ाने को कहा। इस दौरान कलेक्टर ने सेग्रीगेशन वर्कशेड की जानकारी ली। अब तक कचरा ईकठ्ठा करने के लिए स्थान चिन्हित कर तीनों ब्लॉकों में कुल 381 सेग्रीकेशन वर्कशेड तैयार किए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत सचिवों ने बताया कि घर-घर कचरा एकत्रीकरण के लिए तीनों ब्लॉकों में गारबेज ट्रायसायकल 315 उपलब्ध हैं एवं 66 गारबेज ट्रायसायकल की आवश्यकता है।
इस दौरान कलेक्टर ने फिकल स्लज ट्रिटमेंट प्लांट एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जानकारी ली। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अश्विनी देवांगन ने बताया कि ग्राम पंचायत कोलिहापुरी, लिटिया एवं पतोरा को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना के लिए चयनित किया गया है। -
दुर्ग / जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जिले के ग्राम पंचायत पुरई के शासकीय शाला के क्रिडा प्रांगण में आयाजित किया गया। छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विगत वर्ष की भांति छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने, उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खेल भावना का विकास करने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आयोजन किया गया है। जिसमें गिल्ली- डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़ (लंगरची), कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बांटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़ एवं लम्बीकूद , कुश्ती एवं रस्सीकूद एवं तीन आयु वर्ग में 0-18, 18-40 एवं 40+ से अधिक महिला/ पुरूष आयु वर्ग प्रतिभागी भाग लेगे विकासखण्ड धमधा, पाटन, दुर्ग एवं नगरीय क्लस्टर 384x4 =1536 खिलाडी एवं 150 आफिशियल भाग ले रहे हैं। जिसमें 12 सितंबर 2023 को -18 एवं 40+ से अधिक महिला /पुरूष एवं 13 सितंबर 2023 को 18-40 आयु वर्ग के महिला / पुरूष की प्रतियोगिताएं सम्पंन होगी । आयोजन को सफल बनाने में शिक्षा विभाग, स्वास्थ विभाग, पुलिस विभाग, नगर पंचायत, नगर पालिक निगम, खेल विभाग एवं अन्य विभागो सहित प्रेस मिड़िया सहयोग रहा।
आयोजन के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पलता यादव, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, अध्यक्ष जनपद पंचायत श्री देवेन्द्र देशमुख, क्रिडा अधिकारी श्री विलियम लकड़ा व अन्य अधिकारी मौजूद थे। -
दुर्ग/ ग्रामीण आवास न्याय योजना की सूची एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतिक्षा सूची में पात्र हितग्राहियों का ग्राम सभा से अनुमोदन कराने प्रत्येक ग्राम पंचायत में 13 सितम्बर तक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा जनपद पंचायत दुर्ग, धमधा एवं पाटन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जारी पत्र में जनपद पंचायत अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करने कहा गया है।
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- सारथी एप के माध्यम से आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण करें निराकरण - कलेक्टर
दुर्ग / जिले के नगरीय निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने सप्लायरों की पहचान की जाएगी। कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आज अधिकारियों की बैठक में नगरीय निकायों के अधिकारियों से निकायवार सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग प्रतिबंधित करने स्थल निरीक्षण कर व्यवसायियों पर पेनाल्टी अधिरोपित कर लाइसेंस निरस्तीकरण किया जाए। इसके अलावा व्यवसायियों एवं दुकानों को सिंगल यूज प्लास्टिक के सप्लायरों की पहचान कर कड़ी कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री मीणा ने सारथी एप के माध्यम से नोडल अधिकारियों द्वारा निराकृत आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सारथी एप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर जिला स्तरीय सारथी एप बनाया गया है। सारथी ऐप को मोबाइल के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते ही उसे यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आईडी में व्यक्ति लॉगिन कर अपनी समस्या को दिए गए फॉर्मेट में अंकित कर अपने आवेदन को सबमिट करेगा। ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत की आगे की कार्यवाही के लिए निर्धारित किए गए नोडल अधिकारी के पास पहुंचेगा। कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र व स्कूल जतन योजना के अप्रारंभ कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय निरीक्षण हेतु नियुक्त अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा। जिला शिक्षाधिकारी को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पी.एम. श्री योजना की अद्यतन प्रगति से अवगत कराने कहा। समीक्षा के दौरान पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि शासन द्वारा जिले को तीन पशुचिकित्सा मोबाईल वेन उपलब्ध करायी गई है। उक्त मोबाईल वेन गौठानों में सेवाएं दे रहे हैं। एक दिन में दो गौठान कव्हर किया जा रहा है। कलेक्टर ने उक्त मोबाईल यूनिट द्वारा उपलब्ध सेवाओं को आगामी समय-सीमा की बैठक में प्रजेंटेंशन करने कहा। इसी प्रकार जिले में एजेंसियों के माध्यम से संचालित नशा-मुक्ति अभियान की समीक्षा करने उप संचालक समाज कल्याण विभाग को कहा गया है। बैठक में नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास, मोर मकान मोर आवास, राजीव आश्रय पट्टा वितरण, रोड मरम्मत, पशु सर्वेक्षण, गौठानों में मवेशियों की संख्या, सी-मार्ट, वृक्षारोपण और युपा की प्रगति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रीपा के संबंध में जानकारी ली गई। निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को निर्माण पोर्टल में समीक्षा हेतु कार्यों की वास्तविक जानकारी प्रदर्शित करने कहा गया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, नगर निगम भिलाई के आयुक्त व अपर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, अपर कलेक्टर श्री गोकुल राम रावटे, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, नगर निगम आयुक्त दुर्ग श्री लोकेश चन्द्राकर, नगर निगम रिसाली आयुक्त श्री आशीष देवांगन सहित समस्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। - -शासन की प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हो बेहतर-उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा-समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं से लाभान्वित करने संवेदनशील पहल करें- आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री मोहन मरकाम-नारायणपुर में पहली बार हुई बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठकरायपुर / बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं, वनाधिकार मान्यता पत्र देवगुड़ियों को सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र देने में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और प्राधिकरण के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका के फलस्वरूप बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण ने विगत साढ़े 4 वर्षों के दौरान बस्तर के विकास में नये आयाम स्थापित किया है। बविप्रा अध्यक्ष श्री बघेल सोमवार को नारायणपुर जिले के जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे।इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर ने प्राधिकरण के अनुशंसित कार्यों को बेहतर ढंग से सम्पादित कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने देवगुड़ी, घोटुल निर्माण सहित उचित मूल्य दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, सामाजिक भवन निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण करने पर बल देते हुए कहा कि बस्तर की जनता के हित में शासन की प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल में स्पष्ट परिलक्षित होनी चाहिए। इस दौरान आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री मोहन मरकाम ने कहा कि प्राधिकरण के निर्णयों और कार्यों को समय पर क्रियान्वयन करने के साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित किये जाने के लिए संवेदनशीलता के साथ प्रयास किया जाये। उन्होंने बारिश के बाद सड़क निर्माण तथा सड़क मरम्मत कार्यो को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किये जाने कहा। बैठक को बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री विक्रम मंडावी और श्री संतराम नेताम ने भी संबोधित कर विकास कार्यों में गति देने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। इस दौरान विधायक नारायणपुर श्री चंदन कश्यप ने नारायणपुर जिले की सड़कों की मरम्मत शीघ्र करने पर बल दिया। बैठक में आयुक्त एवं सदस्य सचिव बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण श्री श्याम धावड़े ने बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से अब तक किए गये विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए बस्तर की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में पुरखती कागजात एवं सामाजिक ताना-बाना पुस्तकों के प्रकाशन की जानकारी दी। संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक श्री रेखचन्द जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष व विधायक नारायणपुर श्री चंदन कश्यप, दंतेवाड़ा विधायक श्रीमती देवती कर्मा,चित्रकोट विधायक श्री राजमन बेंजाम,अंतागढ़ विधायक श्री अनूप नाग, भानुप्रतापपुर विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी, सभी जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष, प्राधिकरण के मनोनीत सदस्य, कमिश्नर और बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री श्याम धावड़े, आई जी श्री सुंदरराज पी.,कांकेर, बस्तर, सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों के कलेक्टर, सभी सातों जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, वन मंडलाधिकारी, संभाग स्तरीय अधिकारी और एनएमडीसी के अधिकारी उपस्थित थे।बैठक के दौरान विगत बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं बस्तर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में अंत्यावसायी प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में सभी जिलों से ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के दौरान आने वाले देव विग्रहों सहित लोगों के ठहरने हेतु पृथक-पृथक विश्रामगृह बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं नगरीय निकायों के अंतर्गत स्थित देवगुड़ी एवं मातागुड़ी का सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदाय करने की सहमति व्यक्त की गई। इसके साथ ही विधायकों तथा सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार कर स्वीकृति प्रदान करने की सहमति जताई गई।एजेंडानुसार आदिवासी संग्रहालय के लिए गीदम रोड में स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के रिक्त जमीन को विकसित करने पर चर्चा किया गया। दन्तेवाड़ा जिले के लाल पानी प्रभावित ग्रामों में जलप्रदाय कार्य की आगामी बैठक से पूर्व निराकरण करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी को राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत सहित राजमार्ग में स्थित शहरों में लाईटिंग की व्यवस्था को दूरूस्त करवाने और अंतागढ़ से नारायणपुर राज्यमार्ग निर्माण के लिए आवश्यक निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए गए। सदस्यों ने बैगा, सिरहा, गुनिया, मांझी, पुजारी लोगों का राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदाय स्थिति की जानकारी पंचायत सचिव एवं सरपंच-कोटवारों के जरिये दिये जाने कहा। वहीं स्कूलों में दर्ज संख्या के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना किये जाने पर बल दिया। एजेंडावार समीक्षा की गई।
- रायपुर । लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द किये जाने और ट्रेनों की लेटलतीफी के विरोध में तथा यात्री ट्रेनों की सुविधाओं की बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस 13 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में रेल रोको आंदोलन करेगी। जहां रेलवे ट्रेक नहीं हैं, वहां पर आंदोलन- प्रदर्शन कर जिलाधीश को ज्ञापन देकर विरोध किया जायेगा।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने आरोप लगाया कि केंद्र का रेलवे को लेकर रवैय्या जन विरोधी है। यात्री गाडिय़ा अचानक रद्द कर दी जाती है, यात्री गाडिय़ां घंटों नहीं दो-दो दिन लेट चल रही हैं।श्री बैज ने कहा कि बीते कुछ महीनों से 2600 से अधिक जो ट्रेन बंद हुई थीं, जिस के चलते प्रदेश के ट्रेन यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अचानक ट्रेन रद्द कर दी जाती है महीनों पहले यात्रा के लिए आरक्षित टिकटों को रद्द कर दिया जाता है । श्री बैज ने कहा कि कांग्रेस जनता के हित में रेलवे को बर्बाद करने के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ लगातार जन आंदोलन चलायेगी।
- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक असम राजधानी गुवाहाटी में संपन्न हुई। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, असम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भाबेश केलिता, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष असम श्रीमती अंगूरलता डेका उपस्थिति रही। इस दौरान छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के शालिनी राजपूत नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य पूजा विधानी, महामंत्री द्वय विभा अवस्थी, चम्पादेवी पावले, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती मीनल चौबे, डॉ संध्या तिवारी ने भी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक में शिरकत की।भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक बताया गया कि हमें केंद्रीय योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों के साथ मिलकर लाभार्थी सम्मेलन करना है। नव मतदाता सम्मलेन के माध्यम से नए मतदाताओं से संपर्क करना सहित आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान 10 राज्यों के विधायकों का प्रवास देश के भिन्न- भिन्न राज्यों में किया गया। छत्तीसगढ़ में भी महिला विधायकों का दो दिवसीय प्रवास किया गया। अन्य राज्यों से महिला विधायकों ने घर- घर जाकर महिला मतदाताओं से समर्थन मांगी और छत्तीसगढ़ में फिर से कमल खिलाने की अपील की। इसके साथी परिवर्तन यात्रा में अधिक से अधिक महिलाओं से शामिल होने की अपील की। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक के पश्चात मां कामाख्या देवी के मंदिर में जाकर दर्शन कर छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली या उन्नति की कामना की।
- -कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकें- अरुण साव-भाजपा सरकार के कार्यों का स्मरण कराने आया हूं- डॉ. रमन सिंह-भाजपा प्रदेश प्रभारी माथुर ने दिखाई रथ को हरी झंडीजगदलपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में विजय के संकल्प के साथ मंगलवार को बस्तर के दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की आराधना और विशाल आम सभा के बाद भाजपा की परिवर्तन यात्रा के रथ को छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के प्रभारी ओम माथुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में दंतेवाड़ा से आरंभ हुई परिवर्तन यात्रा में श्री साव ने अपने जोशीले भाषण में कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बस्तर को विकास की यात्रा में फिर से शामिल करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल से बस्तर का विकास ठप है। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अकाल है। श्री साव ने आरोप लगाया कि बस्तर के लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा गया है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। यदि बस्तर के लोग बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, सडक़ चाहते हैं तो यह सिर्फ भाजपा दे सकती है। 15 साल तक भाजपा ने बस्तर को वह सब दिया है। जो कांग्रेस 50 साल में नहीं दे सकी। श्री साव ने लोगों से अपील की कि बस्तर की 12 की 12 सीट भाजपा की झोली में दें।भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सीधी बात करने आया हूं। आपके आशीर्वाद से डॉ. रमन तीन बार मुख्यमंत्री रहा है। आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर विकास की कल्पना को साकार करने का काम किया है। बस्तर के कई मुद्दे थे। 2003 में मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले बस्तर की सबसे बड़ी समस्या थी नमक। नमक के बदले हमारे वनवासियों की कीमती वनोपजों को लूटा जाता था। नमक शोषण का औजार बन गया था। उससे मुक्ति दिलाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने नि:शुल्क नमक दिया। नमक बस्तर के स्वाभिमान से जुड़ा है। आदिवासियों को कोदो, कुटकी पेज, पसिया के सहारे जीवन यापन करना पड़ता था। भूख से मौत होती थी। ऐसे में भाजपा सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। भाजपा की सरकार के मुखिया के नाते गरीबों को 1 रुपये किलो चावल दिया तो उससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या?डॉ. सिंह ने आगे कहा कि भाजपा सरकार की उपलब्धि का चिंतन आपको करना पड़ेगा। चमचमाती सडक़ का जाल बिछाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। बस्तर में जितने भी पुल-पुलिया, स्कूल, अस्पताल बने हैं, यह सारे के सारे निर्माण कार्य भाजपा की सरकार ने किए हैं।वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर आज परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हुआ है। यह यात्रा विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और यह संकल्प मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से पूर्ण होगा। श्री चंदेल ने कहा कि आने वाले समय में कमल खिलाना है और बस्तर के विकास को आगे बढ़ाना है। बस्तर की सभी 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को सौंप कर ऐसी सरकार बनाएं जो जनता की भावनाओं के अनुरूप बस्तर और प्रदेश का विकास कर सके।वहीं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद सरोज पांडेय ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा का मतलब है सत्ता का परिवर्तन। आज हम परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार की विफलता से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर भाजपा के नेता जनता के बीच जा रहे हैं।केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आदिवासियों के शोषण और भ्रष्टाचार के अलावा सरकार का कोई काम सामने नहीं आया है। 5 साल से जनता का शोषण चल रहा है। अब हद हो चुकी है। इस सरकार से छुटकारा चाहिए। यह तभी संभव है जब आने वाले चुनाव में कमल खिलाएं और भाजपा की सरकार बनाएं।इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, प्रदेश भाजपा सह प्रभारी नितिन नबीन, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, लता उसेंडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, विक्रम उसेंडी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद एवं बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडेय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, कांकेर सांसद मोहन मंडावी, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, प्रथम यात्रा के संयोजक एवं विधायक शिवरतन शर्मा, महेश गागड़ा, निरंजन सिन्हा, प्रदेश मंत्री ओजस्वी मंडावी जिलाध्यक्ष चैतराम अटामी, हुंगाराम मरकाम, सहित सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।
- - मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमलरायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा सीधी भर्ती के पदों पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रथम तीन वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम 70, 80 और 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड दिए जाने के प्रावधान को समाप्त करने की घोषणा के परिपालन में वित्त विभाग द्वारा आज आदेश जारी कर दिया गया है। वित्त निर्देश के उपरोक्त प्रावधान शासकीय विभाग, कार्यालयों के साथ सभी निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं आदि में भी सीधी भर्ती के पद पर भर्ती पर लागू होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 2 सितम्बर 2023 को नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन में सीधी भर्ती के पदों पर स्टायपेण्ड समाप्त करने की घोषणा की थी।राज्य शासन द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्ति पर परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के प्रावधान को समाप्त कर, उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए निम्नानुसार प्रावधान किये गए हैं-सीधी भर्ती पर परिवीक्षावधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन दिये जाने का प्रावधान वित्त विभाग की पूर्व अधिसूचना 28 जुलाई 2020 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे। 28 जुलाई 2020 से इस आदेश के जारी होने के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों का वेतन निर्धारण नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक (Notional) आधार पर किया जाकर वास्तविक आर्थिक लाभ इस आदेश दिनांक से प्राप्त होगा। इस प्रकार काल्पनिक (Notional) आधार पर किये गये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किसी प्रकार के एरियर्स की राशि देय नहीं होगी।इसी प्रकार विधिवत् विभागीय अनुमति प्राप्त कर, अन्य सेवा में आने वाले शासकीय सेवकों को जिनके द्वारा पूर्व पद से तकनीकी त्याग पत्र दिया गया है, को वेतन संरक्षण का लाभ मूलभूत नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ववत् प्राप्त होगा। ऐसे प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति दिनांक से वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा किन्तु दिनांक 28 जुलाई 2020 से इस आदेश के जारी होने के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के प्रकरणों में वेतन संरक्षण का निर्धारण काल्पनिक (Notional) आधार पर किया जाकर वास्तविक आर्थिक लाभ इस आदेश दिनांक से प्राप्त होगा। इस प्रकार काल्पनिक (Notional) आधार पर वेतन संरक्षण हेतु किये गये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किसी प्रकार के एरियर्स की राशि देय नहीं होगी।स्पष्ट किया जाता है कि, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीधी भर्ती के प्रकरणों में 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के प्रावधान यथावत् लागू है। इस आदेश के प्रावधान शासकीय विभाग, कार्यालयों के साथ सभी निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं आदि में भी सीधी भर्ती पद पर भर्ती पर लागू होंगे।
- -वर्ष 2020-21 के लिए 21 एवं 22 सितम्बर तथा वर्ष 2021-22 के लिए 25 एवं 26 सितम्बर को दावा के लिए खुलेगा पोर्टलरायपुर / निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) अन्तर्गत जिन विद्यालयों के द्वारा विगत वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 दोनो वर्षों का दावा नही किया गया है उनके लिये विभाग द्वारा आरटीई पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2020-21 के लंबित भुगतान दावा के लिए 21 एवं 22 सितम्बर 2023 को तथा वर्ष 2021-22 के लंबित भुगतान दावा के लिए 25 एवं 26 सितम्बर 2023 तक पोर्टल को खोला जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में समस्त निजी विद्यालयों को सूचित किया गया है, ताकि वे निर्धारित तिथियों में दावा करें। संबंधित निजी विद्यालयों के दावा राशि के सत्यापन उपरांत पात्र विद्यालयों के खाते में राशि अन्तरित करने की कार्यवाही की जाएगी।उल्लेखनीय है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ प्राईवेट स्कूल एसोसियेशन के द्वारा स्कूल शिक्षा मंत्री श्री रविन्द्र चौबे को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कंडिका-5 में उल्लेख किया गया है कि, शुल्क प्रतिपूर्ति की लगभग 250 करोड़ रूपए की राशि लंबित है, जिसका भुगतान किया जाए।प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि जिन निजी विद्यालयों का भुगतान लंबित है उनके स्वयं के द्वारा निर्धारित समय पर दावा नहीं किया गया है, या उनके द्वारा नोडल अधिकारी से सत्यापन करा कर आवश्यक दस्तावेज समय पर जिला कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यथा वर्ष 2020-21 में सेन्ट्रल हेड (कक्षा 1 से 8वीं) में 162 निजी विद्यालय एवं स्टेट हेड (कक्षा 9वीं से 12वीं) में 147 निजी विद्यालयों के द्वारा समय पर दावा नहीं किया गया है, जिनका भुगतान लंबित है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में सेन्ट्रल हेड (कक्षा 1 से 8वीं) में 62 निजी विद्यालय एवं स्टेट हेड (कक्षा 9वीं से 12वीं) में 103 निजी विद्यालयों के द्वारा समय पर दावा नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप उन विद्यालयों का भुगतान नहीं हुआ है। इस कार्य हेतु विभाग द्वारा बार-बार तिथि निर्धारित किए जाने के उपरांत भी शुल्क प्रतिपूर्ति राशि की मांग नहीं की जाती है। परिणामस्वरूप आगामी वर्ष का देयक जनरेट नहीं हो पाता है एवं भुगतान लंबित होता है। जिन निजी विद्यालयों के द्वारा निर्धारित समय में दावा किया गया है उन विद्यालयों के खाते में राशि अन्तरण किया जा चुका है।निर्धारित तिथि उपरांत किसी भी जिले के द्वारा या निजी विद्यालय के द्वारा शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति राशि की मांग की जाती है तो उसे विभाग द्वारा मान्य नहीं किया जावेगा।
- -टीम द्वारा जशपुर वनमंडल के भू-जल उपचार के कार्यों का अवलोकनरायपुर /राज्य सरकार की नवाचारी पहल ‘नरवा विकास’ के तहत छत्तीसगढ़ में भू-जल उपचार संबंधी हो रहे कार्यों की सराहना झारखण्ड राज्य के अधिकारियों की टीम द्वारा अवलोकन करते हुए की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में वनांचल में भू-जल उपचार के लिए कैम्पा के तहत काफी तादाद में नरवा विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। इस तारतम्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि झारखण्ड की मनरेगा टीम द्वारा विगत दिवस छत्तीसगढ़ में प्रवास के दौरान जशपुर वन परिक्षेत्र के लोदाम बीट अंतर्गत 01 करोड़ 35 लाख रूपए की लागत से निर्मित नरवा जामझरिया नाला में क्षेत्र उपचार एवं मिट्टी बांध का निरीक्षण किया गया। मिट्टी बांध निर्माण के सभी तकनीकी पहलुओं से वनमण्डलाधिकारी जशपुर श्री जितेन्द्र उपाध्याय द्वारा झारखण्ड की टीम को अवगत कराया गया। जिससे विशालकाय मिट्टी बांध का निर्माण किया गया है, अवलोकन के दौरान झारखण्ड से आये टीम द्वारा मिट्टी बांध की विशालता, आकार एवं जल भराव को देख कर काफी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्य की प्रशंसा की गई। मिट्टी बांध में लगभग 3 मीटर गहरी एवं 800 मीटर लम्बाई में पानी का भराव है।निरीक्षण टीम द्वारा स्थानीय कृषकों से भी वार्तालाप किया गया। स्थानीय कृषकों ने बताया कि बांध निर्माण से आस-पास के 4 ग्रामों के लगभग 100 कृषकों को 4 से 5 माह के लिए रोजगार उपलब्ध हुआ एवं ग्रामीणों को लगभग 20 एकड़ खेती हेतु द्विफसलीय खेती हेतु जल की उपलब्धता हुई है, जिससे ग्रामीण अत्यंत खुश हैं। साथ ही उनके वनों की सुरक्षा में भी उत्साह वर्धन हुआ है एवं सहभागीता बढ़ रही है। वन प्रबंधन समिति द्वारा माह जुलाई में बांध में मछली बीज छोड़ा गया है, जिससे आय के अन्य स्त्रोत के रूप में उसका उपयोग किया जा सके। जामझरिया नाला का कुल कैचमेंट एरिया 760 हेक्टयर है।जामझरिया नाला निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण दल द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत हुए सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य का निरीक्षण किया गया। पौधों की सुरक्षा एवं बांस के ट्री गार्ड को देख कर प्रसन्नता व्यक्त की गई। मनरेगा योजना अंतर्गत जशपुर परिक्षेत्र के बालाछापर नर्सरी में तैयार किये गये छायादार फल एवं फुलदार, औषधीय पौधों का अवलोकन किया गया तथा पौधों की गुणवत्ता एवं रख-रखाव को देख कर निरीक्षण दल द्वारा सराहना की गई।उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य के वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा जशपुर का दौरा विगत दिवस 11.09.2023 को किया गया। इनमें झारखण्ड राज्य सरकार से आये सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री चंद्रशेखर, मुख्य वन संरक्षक रिर्सच वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग श्री सिदार्थ त्रिपाठी, आयुक्त मनरेगा श्रीमती राजेश्वरी बी, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर मनरेगा श्री राजीव रंजन, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर मनरेगा श्री निहार रंजन, सहायक इंजीनियर मनरेगा श्री प्रेम शेखर गुप्ता की टीम छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर वनमण्डल अंतर्गत मनरेगा एवं नरवा योजना अंतर्गत हुए कार्यों के अवलोकन हेतु आये थे। राज्य में प्रवेश करते ही उनका स्वागत कलेक्टर जशपुर श्री रवि मित्तल, वनमण्डलाधिकरी जशपुर श्री जितेन्द्र कुमार उपाध्याय, मुख्य कार्यापालन अधिकरी जिला पंचायत जशपुर श्री सम्बित मिश्रा द्वारा किया गया।
- रायपुर / जनसंपर्क विभाग द्वारा आज 5 अधिकारियों के उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर और 14 अधिकारियों के सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। 5 उप संचालक जिन्हें संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नत किया गया है, उनमें श्री जितेन्द्र नागेश जिला जनसंपर्क कार्यालय रायपुर, सुश्री इस्मत जहां दानी प्रतिनियुक्ति पर राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर, श्रीमती अंजू नायक मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ नवा रायपुर अटलनगर रायपुर, श्री जयंत देवांगन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी उद्योग मंत्री और श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर जिला जनसंपर्क कार्यालय कांकेर शामिल हैं। श्री ठाकुर की नवीन पदस्थापना जनसंपर्क संचालनालय रायपुर की गई है।सहायक संचालक से उप संचालक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों में श्री सुरेन्द्र शुक्ला जिला जनसंपर्क कार्यालय राजनांदगांव नवीन पदस्थापना यथावत, श्री सौरभ शर्मा, श्री नसीम अहमद खान, श्री मनराखन मरकाम, श्री संतकुमार चन्द्राकर, श्री प्रेमलाल पटेल, श्री लक्ष्मीकांत कोसरिया और श्री मुन्नालाल चौधरी जनसंपर्क संचालनालय रायपुर शामिल हैं, पदोन्नति के बाद इन सभी अधिकारियों की नवीन पदस्थापना जनसंपर्क संचालनालय रायपुर में यथावत है। इसी प्रकार श्री चन्द्रशेखर कश्यप जिला जनसंपर्क कार्यालय बस्तर (जगदलपुर), श्री रंजीत पुजारी जिला जनसंपर्क कार्यालय दंतेवाड़ा, श्री दर्शन सिंह सिदार जिला जनसंपर्क कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा इन अधिकारियों की नवीन पदस्थापना यथावत है। श्री राजेश श्रीवास उप महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर नवीन पदस्थापना यथावत, श्री नितिन शर्मा, प्रतिनियुक्ति पर प्रबंधक छत्तीसगढ़ संवाद अतिरिक्त प्रभार जनसंपर्क संचालनालय, नवीन पदस्थापना उप महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर, अतिरिक्त प्रभार जनसंपर्क संचालनालय, सुश्री श्रुति ठाकुर जनसंपर्क संचालनालय रायपुर शामिल हैं। सुश्री ठाकुर की नवीन पदस्थापना जिला जनसंपर्क कार्यालय रायपुर की गई है।
- रायपुर /जनसंपर्क विभाग द्वारा आज 5 अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। स्थानांतरण के बाद श्री सुजीत कुमार सिंह सहायक संचालक जनसंपर्क संचालनालय रायपुर को जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली, श्री सुनील कुमार सहायक संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को संबद्धता समाप्त कर जनसंपर्क संचालनालय रायपुर, श्री ताराशंकर सिन्हा सहायक संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय सारंगढ़-बिलाईगढ़ को जिला जनसंपर्क कार्यालय कांकेर, श्री राजेश कुमार नेताम सहायक सूचना अधिकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय बालोद को जिला जनसंपर्क कार्यालय खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और श्री देवेन्द्र कुमार सोरी सहायक सूचना अधिकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय बिलासपुर को जिला जनसंपर्क कार्यालय कांकेर पदस्थ किया गया है।
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मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणन एवं अनुवीक्षण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त
महासमुंद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु जिला स्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक समिति के अध्यक्ष होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस. आलोक को जिला स्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सदस्य के रूप में एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर सरायपाली श्री हेमंत रमेश नंदनवार, अपर कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर बसना श्री दुर्गेश वर्मा, एसडीएम बागबाहरा एवं रिटर्निंग ऑफिसर खल्लारी श्रीमती सृष्टि चंद्राकर, एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर महासमुंद श्री उमेश साहू तथा तहसीलदार एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर महासमुंद श्री चंद्रशेखर मंडई, स्वतंत्र नागरिक श्री सुरेश शुक्ला व जिला जनसम्पर्क अधिकारी श्रीमती कीर्ति पाराशर को नियुक्त किया गया है। -
नरवा मिशन ने भिखारी नाला को दिया पुनर्जीवन
लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही है सिंचाई
महासमुंद। नरवा शब्द से आशय यह है कि छत्तीसगढ़ में नालों को नरवा कहा जाता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप समस्त नरवा का उपचार हेतु नरवा मिशन प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के नालों पर चेकडेम बना कर पानी रोकना तथा उस पानी को खेतों की सिंचाई के लिये उपलब्ध कराना है। इसके अलावा नालों के जरिये बरसात का जो पानी बह जाता है, उसे रोक कर भूगर्भीय जल को रिचार्ज करना है।
महासमुंद जिले में स्थित भिखारी नरवा को उपचार की आवश्यकता थी। इस योजना के तहत नदी-नालों के पुनर्जीवन से किसानों को सिंचाई के लिए जहां भरपूर पानी मिलेगा वहीं किसान दोहरी फसल भी ले सकेंगे। नरवा कार्यक्रम के तहत् वैज्ञानिक पद्धति से उपचार और वर्षा जल के संचयन करने अनेक स्थानों पर स्टॉप डैम, कंटूरबण्ड आदि संरचनाएं बनाए गए। वर्षा जल के संचयन और नदी नालों के उपचार से आसपास के क्षेत्र की मिट्टी में नमी बढ़ी साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ। वनमंडलाधिकारी श्री पंकज राजपूत ने जानकारी दी कि वर्षा जल के संचयन से भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी। नदी नालों के पुनर्जीवन की योजना के पूर्ण होने से न केवल इसके दूरगामी जनहितकारी परिणाम निकलेंगे, बल्कि जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित होगा। जिले के कई क्षेत्र में छोटे-छोटे नदी नाले है जिनके जल संसाधन का उपयोग नहीं हो सका है पहले ऐसे नदी नालों में वर्ष के छह से आठ महीने भरपूर पानी रहता था, परंतु वर्तमान में अनवरत भूगर्भीय, जल दोहन से इनके जल भराव की क्षमता घट गई है। फलस्वरूप ये नदी-नाले सूखे मौसम के आने से पहले ही सूख जाते हैं।
भिखारी नरवा उपचार अंतर्गत किये गये कार्य
नरवा विकास योजना के अंतर्गत महासमुंद वन मंडल के वन परिक्षेत्र महासमुंद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में महासमुन्द परिक्षेत्र के सिरपुर परिवृत्त अंतर्गत कक्ष क्रमांक 06, 26, (800, 804, 809 वीवीएन) भिखारी नाला को उपचारित किया गया है। भिखारी नाला की कुल लम्बाई 6.40 कि.मी एवं जल संग्रहण क्षेत्र का रकबा 790.000 हेक्टेयर वन क्षेत्रफल का भू-जल संरक्षण एवं मृदा क्षरण उपचार किया गया है। उपचार के लिए लूज बोल्डर चेकडैम, ब्रशवुड चेकडेम, स्टाप डेम, फॉर्म पोंड, कंटूर बण्ड, कंटूर ट्रेंच एवं 30-40 मॉडल आदि कुल 698 संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है।
भिखारी नाला उपचार से रोजगार और सिंचाई के साधन बढ़े
भिखारी नाला के उपचार कार्य में ग्राम पंचायत लहंगर के ग्रामवासियों को 14181 दिवस (सृजित मावन दिवस) के आधार पर 95 ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हुआ। उक्त निर्मित संरचना से ग्राम में लगभग 3.500 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो रही है। जिससे लगभग 13 से 15 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही कोडार नाला के जल स्त्रोतों को पुनर्जीवन प्रदान किया गया। आज नरवा विकास योजना ने कोडार नाला के जल स्त्रोतों के उपचारित करने से भूमिगत जल स्तर में सुधार एवं मृदा क्षरण रोकने में महती भूमिका निभा रही है। भू-जल स्तर, सिंचाई के रकबे की वृद्धि के साथ जैव-विविधता की स्थिति बेहतर हो रही है। वन्य प्राणियों के वन क्षेत्र के बाहर आबादी क्षेत्रों में विचरण में कमी हुई है जिसके कारण वन्य प्राणी मानव द्वंद की घटनाओं में कमी आई है। उक्त उपचार से वन क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने से वन्य प्राणियों के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है, साथ ही साथ योजना से सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होने से अब किसान भी रबी फसल एवं अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। -
प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बीजापुर जिले में और कम वर्षा सरगुजा जिले में
रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2023 से अब तक राज्य में 819.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2023 से आज 12 सितंबर सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1453.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 381.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 698.8 मिमी, बलरामपुर में 788.0 मिमी, जशपुर में 693.6 मिमी, कोरिया में 785.9 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 810.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।
इसी प्रकार, रायपुर जिले में 912.8 मिमी, बलौदाबाजार में 825.4 मिमी, गरियाबंद में 735.9 मिमी, महासमुंद में 853.8 मिमी, धमतरी में 788.5 मिमी, बिलासपुर में 862.5 मिमी, मुंगेली में 1009.1 मिमी, रायगढ़ में 969.4 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 743.9 मिमी, जांजगीर-चांपा में 725.3 मिमी, सक्ती में 730.8 मिमी, कोरबा में 833.0 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 885.3 मिमी, दुर्ग में 696.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 664.8 मिमी, राजनांदगांव में 623.8 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1062.8 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 869.6 मिमी, बालोद में 854.6 मिमी, बेमेतरा में 654.0 मिमी, बस्तर में 920.9 मिमी, कोण्डागांव में 922.2 मिमी, कांकेर में 828.2 मिमी, नारायणपुर में 815.4 मिमी, दंतेवाड़ा में 942.0 मिमी और सुकमा में 1251.1 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई। -
रायपुर। पौष्टिक आहार और विशेष देखभाल से कुपोषण से मुक्ति पाई जा सकती है। प्रदेश में पिछले चार सालों में दो लाख 65 हजार बच्चे कुपोषण मुक्त हुए हैं। इसी कड़ी में जशपुर के बलुवाबहार गांव की श्रीमती ललिता बाई के गंभीर कुपोषित जुड़वा बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाने में सफलता मिली है।
फरसाबहार विकाखण्ड के बलुवाबहार में गृह भेंट के लिए गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक को गंभीर कुपोषित जुड़वा बच्चों के बारे में जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि श्रीमती ललिता बाई ने 20 दिसम्बर 2021 को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जुड़वा बच्चों में एक बालक एवं एक बालिका है। जन्म के समय बालिका अमृता का वजन 1.20 किलोग्राम और बालक आयुष का वजन एक किलोग्राम था। दोनों बच्चे जन्म से ही गंभीर कुपोषित थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की विशेष निगरानी में श्रीमती ललिता द्वारा दोनों बच्चों को शुरू से कंगारू मदर केयर के माध्यम से दूध पिलाने, अधिक से अधिक गर्म रखने, छः माह पूर्ण होने के बाद ऊपरी आहार देने जैसे निर्देशों का पूरा-पूरा पालन किया गया। इससे बालिका के वजन में वृद्धि हुई है और अब वह सामान्य ग्रेड पर आ रही है। बालक मध्यम ग्रेड पर है। बीच-बीच में बाल संदर्भ सेवा के लिए कार्यकर्ता द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर मां और बच्चों का स्वास्थ्य जांच करवाया गया। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए डॉक्टर की सलाह पर उन्हें प्रोटीन पाउडर भी दिया गया, जिसका उन्हें लाभ मिला। दोनों बच्चों को पूरी तरह ठीक होने में दो वर्ष लग गए। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और आंगनबाड़ी केन्द्र स्कूलपरा में जाने लगे हैं।
गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा सभी विकासखण्डों में बाल संदर्भ शिविर लगाया जाकर कुपोषित बच्चों की पहचान और इलाज किया जा रहा हैै। आंगनबाड़ी केंद्रों में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत पोषक आहार और रेडी-टू-ईट गर्भवती माताओं और बच्चों को दिया जा रहा है। कार्यकर्ता, सहायिकाओं के द्वारा गृह भेंट करके कुपोषित बच्चों के वजन वृद्धि में निगरानी रखी जा रही है। महिलाओं को पौष्टिक भोजन, पोषण आहार और अपने बाड़ी में हरी साग-सब्जियां लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।