रायपुर /संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सर्विस 2023 की मुख्य परीक्षा 15, 16, 17, 23 और 24 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में होगी। जिसमें प्रथम पाली सुबह 9 से 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा के सचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री आशुतोष देवांगन को सहायक को-ऑर्डिनेटिंग सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है।

रायपुर /शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर मंे सत्र 2023-25 के लिए एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विभागीय और सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची जारी कर दिया गया है। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यायल के प्राचार्य ने बताया कि इस संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी को दावा आपत्ति हो तो समस्त दस्तावेजों के साथ 15 सितंबर तक महाविद्यायल में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दावा आपत्ति कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनंतिम चयन सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की वेबसाईट scert.cg.gov.in पर देखी जा सकती है।

बिलासपुर/जिले में संचालित सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कालेज, आईटीआई एवं पालीटेक्निक आदि में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, जाति एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है। ऐसे विद्यार्थी 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने हेतु अंतिम तिथि 17 अक्टूबर एवं सेक्शन ऑर्डर लॉक करने हेतु अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन की जाएगी।
    निर्धारित तिथि के पश्चात शिक्षा सत्र 2023-24 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा एवं ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक अथवा सेक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे। सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
बिलासपुर/कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने मंथन सभा कक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में शासन के फ्लेगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने धान खरीदी के लिए अधिक से अधिक किसानों के पजीयन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी किसान पंजीयन नहीं होने के कारण अपनी फसल को बेचने से वंचित न होने पाए। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों से पंजीयन कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने समाजों को भूमि आबंटन, स्कूल जतन योजना, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य कई योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और लंबित कार्यों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आवारा पशुओं को मुख्य मार्गों से हटाने के लिए और प्रयास करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आयुष्मान कार्ड की जानकारी लेते हुए कहा कि जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा बैठक में गिरदावरी, नामंतरण, बंटवारा सहित अन्य लंबित प्रकरणो की भी जानकारी ली और समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अजय अग्रवाल, एडीएम श्री आर.ए. कुरूवंशी सहित सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

गांव में रहकर ग्रामीण परिवेश से होंगे रूबरू
बिलासपुर/ दिल्ली से आये केन्द्रीय अधिकारियों की टीम 12 सितंबर से 14 सितंबर तक बिलासपुर जिले के विभिन्न गांवों का दौरा करेंगे एवं 14 सितम्बर शाम को कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा से अनुभव साझा करेंगे। जिला पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में आज केंद्रीय अधिकारियों की टीम का  स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत के अधिकारियों ने मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित राज्य की महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना की संक्षिप्त जानकारी दी।
      जिला पंचायत सीईओ श्री अजय अग्रवाल ने सभी अधिकारियों का जिले में स्वागत करते हुए कहा कि विलेज अटैचमेंट प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़वासियों से मिलकर ग्रामीण परिवेश को जानने समझने के बहुत ही अच्छा मौका मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा यहां राज्य के कई महत्वपूर्ण योजनाओं से भी अवगत होने का मौका मिलेगा। रीपा, ग़ोधन न्याय योजना जैसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं से आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे इन योजनाओं से ग्रामीण, किसान एवं महिला समूह अपना आय संवर्धन कर रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि आप सभी युवा हैं और आपको जिले के प्रवास के दौरान के अनुभव भविष्य में अपने कर्तव्य के निर्वहन के समय अवश्य काम आएगा।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में मंत्रालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों की टीम विलेज अटैचमेंट कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले के ग्रामों का प्रवास करेंगे और वहां रूककर केन्द्र एवं राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन एवं इससे लाभान्वित हितग्राहियों से रूबरू होंगे। साथ ही शासकीय योजनाओं के बारे में फीडबैक भी प्राप्त करेंगे। इस दौरान श्रीमती वंदना गबेल परियोजना अधिकारी  एवं श्री एल के शर्मा संकाय सदस्य एसआईआरडी निमोरा से सहित जिला पंचायत के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

उद्योग स्थापना, संचालन” के कार्य हेतु इच्छुक उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित
रायपुर / नगर पालिक निगम रायपुर के सीमाक्षेत्र में “अर्बन कॉटेज एंड सर्विस उक्त इण्डस्ट्रीज पार्क की स्थापना में छोटे लघु कुुटिर उद्योग एवं सेवा उद्योग के  स्थापना और संचालन के कार्य के लिए उद्यमियों एवं संस्थाओं से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायपुर के द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। युवाओं के स्वरोजगार एवं स्टार्टअप गतिविधियों के लिए इंदिरा स्मृति वन दलदल सिवनी के पास स्थित भूमि मे रोड, नाली, पानी, बिजली एवं अन्य सुविधाओं के साथ नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है। जहां पर 450 वर्गमीटर के भूखंड है। इन भूखंडों में छोटे लघु कुटीर उद्योग एवं सेवा उद्योग स्थापना, संचालन” के कार्य हेतु इच्छुक उद्यमियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।
इच्छुक आवेदक आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, तृतीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर-1, तेलीबांधा, रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदनों के आधार पर भूमि का आबंटन कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा ’’प्रथम आओ प्रथम पाओ” सिद्धांत पर किया जायेगा। इसका विस्तृत विवरण, नियम शर्ते नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, इकाई का प्रस्तावित ले-आउट, उद्यमी, फर्म, कम्पनी, संस्था का पैन कार्ड एवं राशि 20 हजार रूपये का डिमांड ड्राफ्ट आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से देय होगा।

11 से 13 सितम्बर तक 240 चयनित खिलाड़ी करेंगे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन
रायपुर / जिले के माना कैम्प स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 13 सितम्बर तक किया जा रहा है।  नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 11 सितम्बर को रायपुर लोकसभा सांसद श्री सुनील सोनी द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में समिति के 8 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, पुणे, पटना, और शिलांग की टीम के कुल 240 चयनित खिलाड़ी शामिल हैं।
अतिथियों का स्वागत विद्यालय के एन.सी.सी. कैडैट के द्वारा बैंड के साथ किया।  सांसद श्री सोनी द्वारा खेल ध्वज का आरोहण किया गया इसके बाद प्रतिभागियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। विद्यालय की खेल कप्तान एवं एसजीएफआई खिलाड़ी कुमारी दीक्षा तांडी ने 8 संभाग के प्रतिभागियों को खेल भावना खेलने हेतु शपथ दिलाई।
सांसद श्री सोनी ने प्रतिभागियों को खेल भावना के साथ अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मूलमंत्र देकर अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत खेल में भी विश्व की महाशक्ति बनेगा। नवोदय विद्यालय रायपुर के छात्रों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के छात्र बहुत प्रतिभावान हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। श्री सोनी ने देश में चलाए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम की सराहना की।

05 वर्ष तक का कारावास या 5 लाख रूपये तक हो सकेगा जुर्माना
कलेक्टर डॉ भुरे के निर्देश में की जा रही हैं कार्रवाई, अब तक 375 प्रकरण दर्ज
रायपुर / कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, उत्खनन और परिवहन के विरूद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए स्थानीय रूप में उड़नदस्ते का गठन किया गया है। साथ ही अवैध उत्खनन परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार अब कोई खनिज परिवहन करने वाला वाहन निरंतर उक्त कार्यवाही में संलग्न रहता है, तथा दूसरी बार भी पकड़ा जाता है तो उसके विरूद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) के तहत प्रकरण सिविल न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे। उक्त धारा में 05 वर्ष तक का कारावास या 5 लाख रूपये तक जुर्माना हो सकेगा।
खनिज विभाग के उप संचालक श्री गोलघाटे द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल  23 से अगस्त 23 तक कुल 375 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिसमें अवैध खनिज उत्खनन के 51 प्रकरण एवं अवैध खनिज प्रकरण के 324 प्रकरण शामिल हैं। साथ ही एक करोड़ ग्यारह लाख तिरालिस हजार छः सौ बीस रूपये अर्थदण्ड़ खनिज मद में वसूल कर जमा करायी गई है।
उप संचालक (खनिज प्रशासन) रायपुर श्री किशोर कुुमार गोलघाटे द्वारा समस्त खनिज से संबंधित व्यवसायी एवं ट्रांसपोटर्स से अपील की गई है कि कृपया अवैध उत्खनन या अवैध खनिज परिवहन न किया जाए तथा न करने दें एवं असुविधा से बचें। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर डॉ भुरे द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, पुलिस एवं परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग को भी अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध निरंतर जांच करने एवं कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

दुर्ग/ कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला पंचायत से संबंधित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर में स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा किए जा रहे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की जानकारी ली।
कलेक्टर ने सभी ग्राम पंचायतों में हो रहे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की जानकारी स्वच्छता दीदियों से ली और उनके कार्यो की सराहना की। स्वच्छता दीदियां द्वारा रोजाना डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का कार्य कर रही हैं। उन्होंने स्वच्छता दीदियों से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन शुल्क लेने और स्वच्छता दीदियों का मानदेय बढ़ाने को कहा। इस दौरान कलेक्टर ने सेग्रीगेशन वर्कशेड की जानकारी ली। अब तक कचरा ईकठ्ठा करने के लिए स्थान चिन्हित कर तीनों ब्लॉकों में कुल 381 सेग्रीकेशन वर्कशेड तैयार किए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत सचिवों ने बताया कि घर-घर कचरा एकत्रीकरण के लिए तीनों ब्लॉकों में गारबेज ट्रायसायकल 315 उपलब्ध हैं एवं 66 गारबेज ट्रायसायकल की आवश्यकता है।
इस दौरान कलेक्टर ने फिकल स्लज ट्रिटमेंट प्लांट एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जानकारी ली। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अश्विनी देवांगन ने बताया कि ग्राम पंचायत कोलिहापुरी, लिटिया एवं पतोरा को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना के लिए चयनित किया गया है।

दुर्ग / जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जिले के ग्राम पंचायत पुरई के शासकीय शाला के क्रिडा प्रांगण में आयाजित किया गया। छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विगत वर्ष की भांति छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने, उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खेल भावना का विकास करने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आयोजन किया गया है। जिसमें गिल्ली- डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़ (लंगरची), कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बांटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़ एवं लम्बीकूद , कुश्ती एवं रस्सीकूद एवं तीन आयु वर्ग में 0-18, 18-40 एवं 40+ से अधिक महिला/ पुरूष आयु वर्ग प्रतिभागी भाग लेगे विकासखण्ड धमधा, पाटन, दुर्ग एवं नगरीय क्लस्टर 384x4 =1536 खिलाडी एवं 150 आफिशियल भाग ले रहे हैं। जिसमें 12  सितंबर 2023 को -18 एवं 40+ से अधिक महिला /पुरूष एवं 13 सितंबर 2023 को 18-40 आयु वर्ग के महिला / पुरूष की प्रतियोगिताएं सम्पंन होगी । आयोजन को सफल बनाने में शिक्षा विभाग, स्वास्थ विभाग, पुलिस विभाग, नगर पंचायत, नगर पालिक निगम, खेल विभाग एवं अन्य विभागो सहित प्रेस मिड़िया सहयोग रहा।
  आयोजन के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पलता यादव, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, अध्यक्ष जनपद पंचायत श्री देवेन्द्र देशमुख, क्रिडा अधिकारी श्री विलियम लकड़ा व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

दुर्ग/ ग्रामीण आवास न्याय योजना की सूची एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतिक्षा सूची में पात्र हितग्राहियों का ग्राम सभा से अनुमोदन कराने प्रत्येक ग्राम पंचायत में 13 सितम्बर तक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा जनपद पंचायत दुर्ग, धमधा एवं पाटन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जारी पत्र में जनपद पंचायत अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करने कहा गया है।

- सारथी एप के माध्यम से आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण करें निराकरण - कलेक्टर
दुर्ग / जिले के नगरीय निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने सप्लायरों की पहचान की जाएगी। कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आज अधिकारियों की बैठक में नगरीय निकायों के अधिकारियों से निकायवार सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग प्रतिबंधित करने स्थल निरीक्षण कर व्यवसायियों पर पेनाल्टी अधिरोपित कर लाइसेंस निरस्तीकरण किया जाए। इसके अलावा व्यवसायियों एवं दुकानों को सिंगल यूज प्लास्टिक के सप्लायरों की पहचान कर कड़ी कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री मीणा ने सारथी एप के माध्यम से नोडल अधिकारियों द्वारा निराकृत आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सारथी एप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर जिला स्तरीय सारथी एप बनाया गया है। सारथी ऐप को मोबाइल के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते ही उसे यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आईडी में व्यक्ति लॉगिन कर अपनी समस्या को दिए गए फॉर्मेट में अंकित कर अपने आवेदन को सबमिट करेगा। ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत की आगे की कार्यवाही के लिए निर्धारित किए गए नोडल अधिकारी के पास पहुंचेगा। कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र व स्कूल जतन योजना के अप्रारंभ कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय निरीक्षण हेतु नियुक्त अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा। जिला शिक्षाधिकारी को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पी.एम. श्री योजना की अद्यतन प्रगति से अवगत कराने कहा। समीक्षा के दौरान पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि शासन द्वारा जिले को तीन पशुचिकित्सा मोबाईल वेन उपलब्ध करायी गई है। उक्त मोबाईल वेन गौठानों में सेवाएं दे रहे हैं। एक दिन में दो गौठान कव्हर किया जा रहा है। कलेक्टर ने उक्त मोबाईल यूनिट द्वारा उपलब्ध सेवाओं को आगामी समय-सीमा की बैठक में प्रजेंटेंशन करने कहा। इसी प्रकार जिले में एजेंसियों के माध्यम से संचालित नशा-मुक्ति अभियान की समीक्षा करने उप संचालक समाज कल्याण विभाग को कहा गया है। बैठक में नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास, मोर मकान मोर आवास, राजीव आश्रय पट्टा वितरण, रोड मरम्मत, पशु सर्वेक्षण, गौठानों में मवेशियों की संख्या, सी-मार्ट, वृक्षारोपण और युपा की प्रगति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रीपा के संबंध में जानकारी ली गई। निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को निर्माण पोर्टल में समीक्षा हेतु कार्यों की वास्तविक जानकारी प्रदर्शित करने कहा गया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, नगर निगम भिलाई के आयुक्त व अपर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, अपर कलेक्टर श्री गोकुल राम रावटे, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, नगर निगम आयुक्त दुर्ग श्री लोकेश चन्द्राकर, नगर निगम रिसाली आयुक्त श्री आशीष देवांगन सहित समस्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणन एवं अनुवीक्षण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त
महासमुंद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु जिला स्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक समिति के अध्यक्ष होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस. आलोक को जिला स्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सदस्य के रूप में एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर सरायपाली श्री हेमंत रमेश नंदनवार, अपर कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर बसना श्री दुर्गेश वर्मा, एसडीएम बागबाहरा एवं रिटर्निंग ऑफिसर खल्लारी श्रीमती सृष्टि चंद्राकर, एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर महासमुंद श्री उमेश साहू तथा तहसीलदार एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर महासमुंद श्री चंद्रशेखर मंडई, स्वतंत्र नागरिक श्री सुरेश शुक्ला व जिला जनसम्पर्क अधिकारी श्रीमती कीर्ति पाराशर को नियुक्त किया गया है।

नरवा मिशन ने भिखारी नाला को दिया पुनर्जीवन
लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही है सिंचाई
महासमुंद। नरवा शब्द से आशय यह है कि छत्तीसगढ़ में नालों को नरवा कहा जाता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप समस्त नरवा का उपचार हेतु नरवा मिशन प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के नालों पर चेकडेम बना कर पानी रोकना तथा उस पानी को खेतों की सिंचाई के लिये उपलब्ध कराना है। इसके अलावा नालों के जरिये बरसात का जो पानी बह जाता है, उसे रोक कर भूगर्भीय जल को रिचार्ज करना है।
महासमुंद जिले में स्थित भिखारी नरवा को उपचार की आवश्यकता थी। इस योजना के तहत नदी-नालों के पुनर्जीवन से किसानों को सिंचाई के लिए जहां भरपूर पानी मिलेगा वहीं किसान दोहरी फसल भी ले सकेंगे। नरवा कार्यक्रम के तहत् वैज्ञानिक पद्धति से उपचार और वर्षा जल के संचयन करने अनेक स्थानों पर स्टॉप डैम, कंटूरबण्ड आदि संरचनाएं बनाए गए। वर्षा जल के संचयन और नदी नालों के उपचार से आसपास के क्षेत्र की मिट्टी में नमी बढ़ी साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ। वनमंडलाधिकारी श्री पंकज राजपूत ने जानकारी दी कि वर्षा जल के संचयन से भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी। नदी नालों के  पुनर्जीवन की योजना के पूर्ण होने से न केवल इसके दूरगामी जनहितकारी परिणाम निकलेंगे, बल्कि जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित होगा। जिले के कई क्षेत्र में छोटे-छोटे नदी नाले है जिनके जल संसाधन का उपयोग नहीं हो सका है पहले ऐसे नदी नालों में वर्ष के छह से आठ महीने भरपूर पानी रहता था, परंतु वर्तमान में अनवरत भूगर्भीय, जल दोहन से इनके जल भराव की क्षमता घट गई है। फलस्वरूप ये नदी-नाले सूखे मौसम के आने से पहले ही सूख जाते हैं।
भिखारी नरवा उपचार अंतर्गत किये गये कार्य
 नरवा विकास योजना के अंतर्गत महासमुंद वन मंडल के वन परिक्षेत्र महासमुंद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में महासमुन्द परिक्षेत्र के सिरपुर परिवृत्त अंतर्गत कक्ष क्रमांक 06, 26, (800, 804, 809 वीवीएन) भिखारी नाला को उपचारित किया गया है। भिखारी नाला की कुल लम्बाई 6.40 कि.मी एवं जल संग्रहण क्षेत्र का रकबा 790.000 हेक्टेयर वन क्षेत्रफल का भू-जल संरक्षण एवं मृदा क्षरण उपचार किया गया है। उपचार के लिए लूज बोल्डर चेकडैम, ब्रशवुड चेकडेम, स्टाप डेम, फॉर्म पोंड, कंटूर बण्ड, कंटूर ट्रेंच एवं 30-40 मॉडल आदि कुल 698 संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है।
भिखारी नाला उपचार से रोजगार और सिंचाई के साधन बढ़े
भिखारी नाला के उपचार कार्य में ग्राम पंचायत लहंगर के ग्रामवासियों को 14181 दिवस (सृजित मावन दिवस) के आधार पर 95 ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हुआ। उक्त निर्मित संरचना से ग्राम में लगभग 3.500 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो रही है। जिससे लगभग 13 से 15 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही कोडार नाला के जल स्त्रोतों को पुनर्जीवन प्रदान किया गया। आज नरवा विकास योजना ने कोडार नाला के जल स्त्रोतों के उपचारित करने से भूमिगत जल स्तर में सुधार एवं मृदा क्षरण रोकने में महती भूमिका निभा रही है। भू-जल स्तर, सिंचाई के रकबे की वृद्धि के साथ जैव-विविधता की स्थिति बेहतर हो रही है। वन्य प्राणियों के वन क्षेत्र के बाहर आबादी क्षेत्रों में विचरण में कमी हुई है जिसके कारण वन्य प्राणी मानव द्वंद की घटनाओं में कमी आई है। उक्त उपचार से वन क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने से वन्य प्राणियों के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है, साथ ही साथ योजना से सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होने से अब किसान भी रबी फसल एवं अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।

प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बीजापुर जिले में और कम वर्षा सरगुजा जिले में
रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2023 से अब तक राज्य में 819.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2023 से आज 12 सितंबर सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1453.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 381.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 698.8 मिमी, बलरामपुर में 788.0 मिमी, जशपुर में 693.6 मिमी, कोरिया में 785.9 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 810.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।
इसी प्रकार, रायपुर जिले में 912.8 मिमी, बलौदाबाजार में 825.4 मिमी, गरियाबंद में 735.9 मिमी, महासमुंद में 853.8 मिमी, धमतरी में 788.5 मिमी, बिलासपुर में 862.5 मिमी, मुंगेली में 1009.1 मिमी, रायगढ़ में 969.4 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 743.9 मिमी, जांजगीर-चांपा में 725.3 मिमी, सक्ती में 730.8 मिमी, कोरबा में 833.0 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 885.3 मिमी, दुर्ग में 696.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 664.8 मिमी, राजनांदगांव में 623.8 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1062.8 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 869.6 मिमी, बालोद में 854.6 मिमी, बेमेतरा में   654.0 मिमी, बस्तर में 920.9 मिमी, कोण्डागांव में 922.2 मिमी, कांकेर में 828.2 मिमी, नारायणपुर में 815.4 मिमी, दंतेवाड़ा में 942.0 मिमी और सुकमा में 1251.1 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

रायपुर। पौष्टिक आहार और विशेष देखभाल से कुपोषण से मुक्ति पाई जा सकती है। प्रदेश में पिछले चार सालों में दो लाख 65 हजार बच्चे कुपोषण मुक्त हुए हैं। इसी कड़ी में जशपुर के बलुवाबहार गांव की श्रीमती ललिता बाई के गंभीर कुपोषित जुड़वा बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाने में सफलता मिली है।
       फरसाबहार विकाखण्ड के बलुवाबहार में गृह भेंट के लिए गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक को गंभीर कुपोषित जुड़वा बच्चों के बारे में जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि श्रीमती ललिता बाई ने 20 दिसम्बर 2021 को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जुड़वा बच्चों में एक बालक एवं एक बालिका है। जन्म के समय बालिका अमृता का वजन 1.20 किलोग्राम और बालक आयुष का वजन एक किलोग्राम था। दोनों बच्चे जन्म से ही गंभीर कुपोषित थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की विशेष निगरानी में श्रीमती ललिता द्वारा दोनों बच्चों को शुरू से कंगारू मदर केयर के माध्यम से दूध पिलाने, अधिक से अधिक गर्म रखने, छः माह पूर्ण होने के बाद ऊपरी आहार देने जैसे निर्देशों का पूरा-पूरा पालन किया गया। इससे बालिका के वजन में वृद्धि हुई है और अब वह सामान्य ग्रेड पर आ रही है। बालक मध्यम ग्रेड पर है। बीच-बीच में बाल संदर्भ सेवा के लिए कार्यकर्ता द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर मां और बच्चों का स्वास्थ्य जांच करवाया गया। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए डॉक्टर की सलाह पर उन्हें प्रोटीन पाउडर भी दिया गया, जिसका उन्हें लाभ मिला। दोनों बच्चों को पूरी तरह ठीक होने में दो वर्ष लग गए। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और आंगनबाड़ी केन्द्र स्कूलपरा में जाने लगे हैं।
     गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा सभी विकासखण्डों में बाल संदर्भ शिविर लगाया जाकर कुपोषित बच्चों की पहचान और इलाज किया जा रहा हैै। आंगनबाड़ी केंद्रों में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत पोषक आहार और रेडी-टू-ईट गर्भवती माताओं और बच्चों को दिया जा रहा है। कार्यकर्ता, सहायिकाओं के द्वारा गृह भेंट करके कुपोषित बच्चों के वजन वृद्धि में निगरानी रखी जा रही है। महिलाओं को पौष्टिक भोजन, पोषण आहार और अपने बाड़ी में हरी साग-सब्जियां लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।