रायपुर  /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर संभाग के अतिदूरस्थ और आदिवासी बहुल ग्राम मुलेर का दौरा किया। यह गांव दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित अंतिम गांवों में से एक है, जहाँ अब नियद नेल्लानार योजना के तहत समावेशी विकास कार्य तेज़ी से हो रहे हैं।

 मुख्यमंत्री श्री साय का ग्रामीणों ने महुआ, आमपत्ती से बने पारंपरिक हार और गौर मुकुट पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम का भी छिंद पत्तों से बने पारंपरिक गुलदस्तों से अभिनंदन किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इमली के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामवासियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की ज़मीनी समस्याएं सुनीं और विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने राशन दुकान का निरीक्षण किया, जहां हितग्राहियों से बातचीत कर राशन वितरण की नियमितता, गुणवत्ता, और उपयोग की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने खाद्यान्न का वजन भी मौके पर करवाया और एक हितग्राही का राशन कार्ड देखा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आंगनबाड़ी में बच्चों से आत्मीय वार्तालाप कर उनके अक्षर ज्ञान, रंग-पहचान आदि की जानकारी ली और बच्चों को चॉकलेट वितरण किया।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने मौके पर ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं, जिनमें अंदल कोसम माता मंदिर निर्माण के लिए 4 लाख रूपए की स्वीकृति, ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, नाहाड़ी तक संपर्क सड़क का निर्माण तथा गांव के सभी पारा को जोड़ने हेतु पुलिया और सीसी सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रूपए की स्वीकृति शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही शिविर लगाकर वनाधिकार मान्यता पत्र, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त करने वाली दंतेवाड़ा की छात्रा रमशिला नाग से भेंट की, उसे पुष्पगुच्छ भेंटकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया, और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

 ग्राम मुलेर में मुख्यमंत्री श्री साय का यह दौरा न केवल सुशासन की संवेदनशीलता का प्रतीक रहा, बल्कि यह भी साबित करता है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कटिबद्ध है। 

 उल्लखेनीय है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत मुलेर विकास की नई इबारत लिख रही है। सीमित संसाधनों के बावजूद विभिन्न सरकारी योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन ने इस गांव को सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सेवा की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान किया है।

 बड़े बचेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुलेर जिला मुख्यालय से लगभग 90 किमी दूर स्थित है। कुल 112 परिवारों में 474 लोग निवासरत हैं, जिनमें 100 प्रतिशत माड़िया जनजाति के लोग हैं। गांव में दो आंगनबाड़ी केन्द्र (बाल्केपारा व पटेलपारा) संचालित हैं। गांव में 6 महिला स्व-सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनमें लक्ष्मी समूह को डीएमएफ मद से ट्रैक्टर प्रदाय किया गया है। इसका उपयोग खेती के साथ-साथ किराए पर भी किया जा रहा है। बीपीएल कार्डधारी परिवारों को राशन की नियमित आपूर्ति की जा रही है। गांव में सौर ऊर्जा से होम लाइटिंग की व्यवस्था है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत ग्राम मुलेर में महिलाएँ महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हो रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सहयोग के साथ आत्मसम्मान का अनुभव हो रहा है। मुलेर ग्राम पंचायत सुदूर आदिवासी क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की जमीनी पहुँच और सुचारू क्रियान्वयन का एक अनुकरणीय उदाहरण है। यहां जनभागीदारी और प्रशासनिक तत्परता से विकास की दिशा में सतत और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम जोन क्रमांक 2 क्षेत्र के तहत वीरांगना अवन्ति बाई लोधी वार्ड नम्बर 6 के क्षेत्र के डीआरएम ऑफिस के समीप नाला,डब्ल्यूआरएस कॉलोनी नाला, वाल्टेयर लाईन नाला, जाग्रति नगर नाला, मांझीपारा नाला की सफाई का प्रत्यक्ष निरीक्षण वार्ड 6 के पार्षद श्री खगपति सोनी सहित जोन 2 जोन कमिश्नर डॉक्टर आर. के. डोंगरे, कार्यपालन अभियंता श्री पी. डी. धृतलहरे, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री रवि लवनिया, उप अभियंता श्री सुधीर भट्ट सहित अन्य सम्बंधित जोन 2 अधिकारियों की उपस्थिति में किया. सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने जोन 2 जोन कमिश्नर डॉक्टर आर. के. डोंगरे को डब्ल्यूआरएस क्षेत्र में रेल्वे की भूमि पर निवासरत लोगों द्वारा सब्जी उगाने बाड़ी लगाकर बन्द किये गए कच्चे नाले को खुलवाने शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैँ, ताकि बन्द नाले के मुहाने शीघ्र खुलवाकर बारिश पूर्व नाला सफाई अच्छी तरह सुव्यवस्थित करवाई जा सके और बारिश में जलभराव की समस्या से जागृति नगर, मांझी नगरसहित रेल्वे क्षेत्र की मलीन बस्तियों में जल का भराव की समस्या नहीं आने पाए. सभापति  ने बड़े नालों की तले तक सफाई करके लद्दी निकालने के निर्देश दिए हैँ, ताकि बारिश में नालों से गन्दे पानी का बहाव अच्छी तरह हो सके और निकास सुगम बना रह सके.

 

भिलाईनगर। मोर संगवारी योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, घर बैठे-बैठे शासकीय कार्यों का निराकरण करवा सकते हैं। नगर निगम भिलाई के द्वारा मोर संगवारी योजना में हितग्राहियों को जो लाभ प्रदान किया जा रहा है, उसमें नगर निगम भिलाई का पुरे राज्य में तीसरे स्थान पर है। नागरिको को जो भी निगम संबंधी दस्तावेज की आवश्यकता है, उसे घर बैठे-बैठे टोल फ्री नबंर 14545 पर कॉल करके बनवा सकते हैं। मोर संगवारी के एजेंट आपके घर आयेगे, संबंधित कार्य के लिए दस्तावेज लेकर आफिस में आकर बनवा देगें। बनवाकर प्रमाण पत्र ले जाकर घर में पहुंचा देगें। इन सभी कार्यो के लिए उनका शुल्क मात्र 50 रूपये है। घर पर ही बैठे-बैठे प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है। शासन की बहुत ही अच्छी योजना चल रही है, इस कार्य के लिए निगम या सरकारी दफतर आने की आवश्यकता नहीं है।

            मोर संगवारी के नोडल अधिकारी सुश्री दिप्ती साहू ने बताया कि निगम भिलाई द्वारा संगवारी के माध्यम से प्रदान किए गए प्रमाण पत्र इस प्रकार से है। विवाह प्रमाण पत्र 2765, मृत्यु प्रमाण पत्र 1204, जन्म प्रमाण पत्र 1991, दुकान एवं स्थापना पंजीयन/गुमस्ता लाइसेंस 354, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार पंजीयन 12685, पैन कार्ड सेवा 271, आधार मोबाईल नबंर अपडेट 13287, मूल निवासी प्रमाण पत्र 1354, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र 61, पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 281, आय प्रमाण पत्र 3392, एपीएल राशन कार्ड 266, विवाह सुधार 125 इस प्रकार कुल 40336 प्रमाण पत्र बनाकर नागरिकों को लाभान्वित किया जा चुका है।

           नागरिको को पहले इसी कार्य के लिए नगर निगम भिलाई में आकर अपना समय, पेट्रोल एवं पैसा खर्च करना पड़ता था। अब यही सब काम घर बैठे-बैठे मात्र 50 रूपये देकर मिल रहा है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि मोर संगवारी को 14545 पर कॉल करें और घर बैठे सभी 27 प्रकार के दस्तावेज का लाभ प्राप्त करें।

बिलासपुर/ उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण की शिकायत पर एक बार फिर सख्ती दिखाई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की तत्काल कमेटी बनाकर इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर प्रमुख अभियंता ने विभागीय अधिकारियों की कमेटी बनाकर एक सप्ताह में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने एल.डब्ल्यू.ई. योजना के तहत निर्माणाधीन नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग में गुणवत्ताहीन कार्य के संबंध में सोशल मीडिया में प्रकाशित समाचार पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रमुख अभियंता को वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए थे। उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने कांकेर मंडल के अधीक्षण अभियंता श्री संजय सूर्यवंशी और कार्यपालन अभियंता श्री के.के. सरल की दो सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग में किये गये कार्य की जांच के लिए लोक निर्माण विभाग के परीक्षण प्रयोगशाला को ले जाकर कार्य की सूक्ष्मता से जांच करने को कहा है। उन्होंने इस जांच में आवश्यकतानुसार उप अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं की सेवाएं लेने के लिए भी निर्देशित किया है। प्रमुख अभियंता ने सात दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन अनिवार्यतः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ताहीन कार्यों के जिम्मेदारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर विगत जनवरी में भी गुणवत्ताहीन कार्यों पर जवाबदेही तय करते हुए बीजापुर से लेकर रायपुर तक अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई थी। राज्य शासन ने गुणवत्ताहीन कार्यों पर सख्ती बरतते हुए अधिकारियों को निलंबित करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही एफआईआर तक की कार्रवाई की थी।

रायपुर/ छत्तीसगढ़ के विभिन्न इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी बी.ई., डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, बी.फार्मा, डी.फार्मा, एम.टेक, एम.फार्मा, एम.बी.ए., एम.सी.ए. जैसे विभिन्न कोर्सों में सीधे एवं लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया का विस्तृत विवरण ऑनलाइन काउंसिलिंग पोर्टल

www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पद पर उपलब्ध कराया जाएगा। समस्त प्रवेश नियम भी इसी पोर्टल पर देखे जा सकते हैं।

    प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवश्यक दस्तावेज जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र, पुनर्वास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि यथाशीघ्र बनवा लें। दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर तैयारी करने और निर्धारित मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि उन्हें प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े।

 रायपुर  /आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने ट्राइबल म्यूजियम बनाकर आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और उनकी जीवनशैली को आमजन तक पहुँचाने के लिए अभिनव पहल की है। इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर में करीब 10 एकड़ क्षेत्र में भव्य एवं आकर्षक आदिवासी संग्रहालय (ट्राइबल म्यूजियम) बनाया गया है। राज्य के पहले ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने लोकार्पण कार्यक्रम में सबसे पहले आदिवासी परम्परा अनुरूप मुख्य द्वार पर द्वार पूजा व श्रीफल तोड़कर नवनिर्मित ट्राइबल म्यूजियम में प्रवेश किया। वहीं प्रवेश गैलेरी में पंचतत्व के साथ प्रकृति शक्ति की पूजा करते हुए मंगलकामना की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम  उपस्थित थे। 

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ के निर्माता तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि, अटल जी ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाया। अटल जी के कार्यकाल में ही जनजाति विकास के लिए केन्द्र सरकार में आदिम जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ। वहीं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए पीएम जनमन योजना लागू किया है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत में आज आदिवासी समुदाय की श्रीमती द्रौपदी मूर्मु राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रही हैं। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पहचान हमारी सुंदर जनजातीय संस्कृति से है।  छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति में विविधता है और हर जनजातीय समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। प्रदेश 43 जनजातीय समुदाय हैं और इनकी अनेकों उपजातियाँ हैं। इसके साथ ही हमारे राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियाँ भी हैं।  जनजातीय समुदाय का सुंदर संसार, इनका खानपान, पहनावा, संगीत, लोककला, वाद्ययंत्र, नृत्य इन सबकी झलक म्यूजियम में दिखेगी। इसमें 14 गैलरी हैं और हर गैलरी एक विशेष थीम पर बनाई गई है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह संग्रहालय न केवल आदिवासी समाज की परंपराओं, कला और संस्कृति को संरक्षित करेगा, बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा। संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जनजातीय समुदायों की जीवनशैली, वेशभूषा, लोककला, रीति-रिवाज और धार्मिक मान्यताओं को दृश्य और डिजिटल माध्यमों से दर्शाया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस म्यूजियम में हमारे जनजातीय क्षेत्रों की बहुरंगी संस्कृति की झलक दिखाई गई है। यह झलक दर्शकों को इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि वे बस्तर और सरगुजा घूमने जाएं और जिन चीजों को उन्होंने इस म्यूजियम में महसूस किया है उसे वहां प्रत्यक्ष रूप में देख सकें।  

ट्राइबल म्यूजियम के लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ट्राइबल म्यूजियम के शुभारंभ  को गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासी बाहुल्य प्रदेश में आदिवासी संस्कृति को और उनकी जीवन पद्धति को सबके सामने रखने के लिए ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हुआ है। 

आदिवासी विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि अब ट्राइबल म्यूजियम में एक स्थान पर ही छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले हर आदिवासी समुदाय के बारे में संपूर्ण जानकारी लोगों को मिल जाएगी।   

गौरतलब है कि जनजातीय संग्रहालय में कुल 14 गैलरियां हैं, जिनमें जनजातीय जीवनशैली के सभी पहलुओं का बहुत ही खूबसूरत ढ़ंग से जीवंत प्रदर्शन किया गया है। इनमें जनजातियों के भौगोलिक विवरण, तीज-त्यौहार, पर्व-महोत्सव तथा विशिष्ट संस्कृति, आवास एवं घरेलू उपकरण, शिकार उपकरण, वस्त्र (परिधान) एवं आभूषण, कृषि तकनीक एवं उपकरणों, जनजातीय नृत्य, जनजातीय वाद्ययंत्रों, आग जलाने, लौह निर्माण, रस्सी निर्माण, फसल मिंजाई (पौधों से बीज अलग करना), कत्था निर्माण, चिवड़ा-लाई निर्माण, मंद आसवन, अन्न कुटाई व पिसाई, तेल प्रसंस्करण हेतु उपयोग में लाने जाने वाले उपकरणो व परंपरागत तकनीकों, को दर्शाया गया हैं। वहीं  सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत अबुझमाड़िया में गोटुल, भुंजिया जनजाति में लाल बंगला इत्यादि, जनजातीय में परम्परागत कला कौशल जैसे बांसकला, काष्ठकला, चित्रकारी, गोदनाकला, शिल्पकला आदि का एवं अंतिम गैलरी में विषेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यथा अबूझमाड़िया, बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं राज्य शासन द्वारा मान्य भुंजिया एवं पण्डो के विशेषीकृत पहलुओं का प्रदर्शन किया गया है। संग्रहालय में डिजिटल एवं एआई तकनीक के माध्यम से जनजातीय संस्कृति का भी प्रदर्शन किया गया है। क्यूआर कोड स्कैन करते ही सम्बंधित झांकी की सम्पूर्ण जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी। 

ट्राइबल म्यूजियम बनाने में सहायक रहे विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं समाज के पदाधिकारियों का सम्मान भी मुख्यमंत्री श्री साय के हाथों मंच से किया गया। ट्राइबल म्यूजियम में कथानक समिति में पंडित रविशंकर शुक्ल विवि. में मानव विज्ञान अध्ययनशाला के प्रो. (डॉ.) अशोक प्रधान, शासकीय गुंडाधूर महाविद्यालय की डॉ. किरण नुरुटी, कंवर समाज के प्रतिनिधि श्री गंगाराम पैंकरा, बैगा समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री ईतवारी राम मछिया बैगा, बिंझवार समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री बेदराम बरिहा, हल्बा समाज के अध्यक्ष श्री लतेल राम नाईक, मुरिया समाज के जिला अध्यक्ष श्री धनीराम सोरी एवं राजगोंड समाज के जिला अध्यक्ष श्री तुलाराम ठाकुर को सम्मानित किया गया।  

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ‘प्रयास’ आवासीय विद्यालय के 112 विद्यार्थियों से भी मुलाक़ात की, जिन्होंने जेईई(JEE) की मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चे न सिर्फ़ खुद के लिए, बल्कि पूरे आदिवासी समाज और राज्य के लिए प्रेरणा हैं।  

राज्य सरकार ने बीते दिनों व्यापम के माध्यम से छात्रावास अधीक्षकों के 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की। इसमें नवचयनित छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र सह पदस्थापना पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से 11 छात्रावास अधीक्षकों को मंच पर आमंत्रित कर मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

ट्राइबल म्यूजियम के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने परिसर में पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मौलश्री, विधानसभा अध्यक्ष ने अमलतास, केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम मौलश्री के पौधे रोपित किए। मंचीय कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, मंत्री श्री केदार कश्यप, श्री ओपी चौधरी, श्री दयालदास बघेल, श्री लखन लाल देवांगन, श्री टंकराम वर्मा, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री खुशवंत साहेब, श्री ईश्वर साहू, श्री आशाराम नेताम, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू समेत अनेक निगम-मंडल के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन कार्यक्रम में मौजूद रहे। विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने विभागीय प्रतिवेदन पढ़ा एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। विभागीय आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर ने आभार व्यक्त किया।

 रायपुर  / छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादी गढ़ माने जाने वाले करेगुट्टालू पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बलों द्वारा संयुक्त रूप से 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक चलाए गए 21 दिवसीय व्यापक नक्सल विरोधी अभियान में कुल 31 वर्दीधारी माओवादी मारे गए, जिनमें 16 महिलाएं शामिल हैं। अभियान के दौरान माओवादियों के 216 ठिकानों और बंकरों को ध्वस्त किया गया तथा भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई।

यह अभियान छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य माओवादियों की सशस्त्र क्षमता को समाप्त कर राज्य के विकास को गति देना है। करेगुट्टालू पहाड़ी, जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना के मुलुगू जिले की सीमा पर स्थित है, को माओवादी संगठन वर्षों से अपनी सुरक्षित शरणस्थली के रूप में उपयोग कर रहे थे। इस 60 किलोमीटर लंबे और अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में पीएलजीए बटालियन की टेक्निकल यूनिट सहित लगभग 300-350 माओवादी सक्रिय थे। यहां से देसी हथियार, आईईडी और बीजीएल शेल तैयार किए जा रहे थे।

अभियान के दौरान माओवादियों की 4 तकनीकी इकाइयों को भी नष्ट किया गया, जहाँ से 4 लेथ मशीनें, 450 नग आईईडी, 818 बीजीएल शेल, 899 बंडल कार्डेक्स, डेटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। इसके अतिरिक्त राशन, दवाइयां और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बरामद हुईं। लगातार 21 दिनों तक चले इस अभियान में कुल 21 मुठभेड़ें हुईं। 3 शव 24 अप्रैल, 1 शव 5 मई, 22 शव 7 मई और 5 शव 8 मई को बरामद किए गए।

अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान आईईडी विस्फोटों में घायल हुए। हालांकि सभी जवान खतरे से बाहर हैं और उन्हें बेहतर इलाज प्रदान किया जा रहा है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के बावजूद जवानों ने साहस और धैर्य के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस सफलता पर कहा कि बीजापुर जिले की करेगुट्टालू की पहाड़ी पर हमारे जवानों ने जिस शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया है, वह माओवाद पर निर्णायक प्रहार है। यह केवल ऑपरेशन नहीं, बल्कि भारत के तिरंगे की विजय यात्रा है। मैं सभी वीर सुरक्षाकर्मियों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में यह लड़ाई माओवाद की जड़ों तक पहुँच चुकी है और हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त करने में सफल होंगे।

गौरतलब है कि वर्ष 2025 के शुरुआती चार महीनों में राज्य में कुल 174 हार्डकोर माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों की मजबूत पकड़ के चलते माओवादी संगठन बिखर रहे हैं और छोटे-छोटे समूहों में विभाजित हो रहे हैं। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र और नारायणपुर के माड़ क्षेत्र में भी ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य शासन का उद्देश्य माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में आमजनों का विश्वास अर्जित करते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करना और समयबद्ध रूप से माओवाद का समूल उन्मूलन करना है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा की जब भी बात आएगी हम सभी एक हैं। देश के, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अपनी सेना के साथ हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में सभी वर्गों के लोग, सेवानिवृत्त सैनिक, समाज सेवी संगठन, आम नागरिक, महिला एवं पुरुष, बच्चों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर एकजुटता, देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया है। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने आपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह धराशायी कर दिया। हम सभी अपनी सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करते हैं। आज का भारत नया भारत है, जो किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। हमें सर झुकाने की जरूरत नहीं होगी, हमारा डंका पूरी दुनिया में बजेगा। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी की कुशल कूटनीति के कारण पूरे विश्व में देश का सम्मान बढ़ा है और पाकिस्तान का आतंकवाद को शह देने का चेहरा उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कह की आज के इस दौर में हमें अफवाहों से सचेत रहने की जरूरत है। हमें हमारी सेना एवं नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है उनके हाथों में देश सुरक्षित है। 

लोकसभा सांसद रायपुर श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज हम एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस अवसर पर जगदलपुर विधायक श्री किरण देव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत का नया पैमाना तय किया जा रहा है जिसमें देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारे सैनिकाें पर हमें पूरा विश्वास है उनके शौर्य और पराक्रम से हमारा देश सुरक्षित है। पहलगाम आतंकवादी हमला का जवाब ऑपरेशन सिंदूर हमारे अभिमान का प्रतीक है एवं माता बहनों की उजड़ी मांग के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

कार्यक्रम के संयोजक एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम श्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देश के 140 करोड़ नागरिक एकजुट हैं, हम सभी सेना के जवानों के साथ खड़े हैं।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देश की आन, बान और शान, भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए आज निकली गई तिरंगा यात्रा में लगभग 10 हजार लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा मरीन ड्राइव से नगर घड़ी चौक तक निकाली गई। जिसमें सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और सभी वर्गों के लोग भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के साथ हाथ में तिरंगा थामे शामिल हुए।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री आवास एवं शहरी मामले श्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा सहित विधायकगण, महापौर श्रीमती मीनल चौबे उपस्थित थीं।

बीजापुर।  छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में चलाए गए संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों ने महज 21 दिनों में 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित कुर्रगुट्टालू पहाड़ (जिसे केजीएच भी कहा जाता है) पर अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुए हैं। खास बात यह है कि इस पूरे अभियान में सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं। 

सीआरपीएफ के डीजी ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन 2019 के बाद से इस अभियान ने तेजी पकड़ी। जवानों को देशभर में संयुक्त प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उनकी रणनीतिक और सामरिक क्षमताएं काफी मजबूत हुईं। उन्होंने बताया कि 2014 में देश के 35 जिले नक्सली हिंसा से प्रभावित थे, जबकि अब यह संख्या घटकर केवल 6 जिलों तक सीमित रह गई है। यह बदलाव सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से संभव हुआ है।

इस ऐतिहासिक ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। शाह ने बताया कि जिस कुर्रगुट्टालू पहाड़ पर पहले नक्सलियों का आतंक था, वहां अब गर्व से तिरंगा लहरा रहा है। यह पहाड़ पीएलजीए बटालियन 1, डीकेएसजेडसी, टीएससी और सीआरसी जैसे बड़े नक्सल संगठनों का मुख्यालय था, जहां नक्सलियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और हथियार बनाए जाते थे।

गृह मंत्री ने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक केवल 21 दिनों में पूरा किया गया। खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के बावजूद सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों ने बहादुरी से नक्सलियों का सामना किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 31 मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह नक्सलमुक्त बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि यह लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जाएगा।-

बिलासपुर.।  उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण की शिकायत पर एक बार फिर सख्ती दिखाई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की तत्काल कमेटी बनाकर इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर प्रमुख अभियंता ने विभागीय अधिकारियों की कमेटी बनाकर एक सप्ताह में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने एल.डब्ल्यू.ई. योजना के तहत निर्माणाधीन नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग में गुणवत्ताहीन कार्य के संबंध में सोशल मीडिया में प्रकाशित समाचार पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रमुख अभियंता को वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए थे। उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने कांकेर मंडल के अधीक्षण अभियंता श्री संजय सूर्यवंशी और कार्यपालन अभियंता श्री के.के. सरल की दो सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग में किये गये कार्य की जांच के लिए लोक निर्माण विभाग के परीक्षण प्रयोगशाला को ले जाकर कार्य की सूक्ष्मता से जांच करने को कहा है। उन्होंने इस जांच में आवश्यकतानुसार उप अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं की सेवाएं लेने के लिए भी निर्देशित किया है। प्रमुख अभियंता ने सात दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन अनिवार्यतः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ताहीन कार्यों के जिम्मेदारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर विगत जनवरी में भी गुणवत्ताहीन कार्यों पर जवाबदेही तय करते हुए बीजापुर से लेकर रायपुर तक अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई थी। राज्य शासन ने गुणवत्ताहीन कार्यों पर सख्ती बरतते हुए अधिकारियों को निलंबित करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही एफआईआर तक की कार्रवाई की थी।

बिलासपुर,  / जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप जनसामान्य की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कोटा ब्लॉक के ग्राम नवागांव सल्का में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। समाधान शिविर में ग्रामीणों से प्राप्त सभी मांगों एवं शिकायत के आवेदनों का निराकरण किया गया। 103 आवेदन मिले जिनमें से 49 का निराकरण किया गया। समाधान शिविर में श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, कोटा जनपद अध्यक्ष श्रीमती सूरज साधे लाल भारद्वाज, उपाध्यक्ष श्री मनोहर सिंह राज सहित अन्य जनप्रतिनिधि, एसडीएम श्री नितिन तिवारी, सीईओ श्री युवराज सिंहा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

     शिविर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण, विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं उद्योग विभाग, क्रेडा विभाग, उद्यानिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी गई। सभी विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी। 

     समाधान शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राहियों को आवास की चाबी, आयुष्मान कार्ड सहित हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया। विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने अवलोकन किया। स्टॉल में अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। 

      रायपुर - रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप और जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के निर्देशानुसार एवं नगर निगम अपर आयुक्त श्री पंकज के शर्मा, उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा, नगर निवेशक श्री आभाष मिश्रा, सभी जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं के मार्गनिर्देशन में टीम प्रहरी द्वारा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी जोनों के नगर निवेश विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में राजधानी शहर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जनहित में जनसुविधा हेतु मुख्य मार्गों एवं बाजार क्षेत्रो में अभियान चलाकर यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे हटाकर सडक यातायात सुगम और सुव्यवस्थित बनाने कार्यवाही नियमित प्रतिदिन व्यापक रूप से निरंतरता के साथ जारी है।

      आज टीम प्रहरी के अभियान के अंतर्गत नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता की टीम द्वारा जोनो के साथ मिलकर मार्गो को अतिक्रमण मुक्त बनाने जनहित में जनसुविधा हेतु यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में कार्यवाही अभियान पूर्वक लगातार जारी रखी गयी। जोन 7 अंतर्गत रामनगर मार्ग में अतिक्रमण हटाने अभियान चलाकर कार्यवाही की गयी । जोन 8 क्षेत्र में पण्डित जवाहर लाल नेहरू वार्ड नम्बर 2 में लोहा बाजार हीरापुर कॉलोनी में अवैध प्लांटिंग पर 

कार्यवाही कर तत्काल रोक लगायी गयी । जोन 6  द्वारा भाठागांव में अवैध बाउंड्रीवाल का कार्य तत्काल रुकवाया गया. पचपेडी नाका मुख्य मार्ग सहित अन्य विभिन्न मार्गों में अवैध बैनर पोस्टर हटाने की कार्यवाही की गई। जोन 2 क्षेत्र में मंडी मार्ग श्रीराम जानकी मंदिर के समीप सडक पर कब्जा जमाकर व्यवसायरत ठेलो को जप्त करने की कार्यवाही की गई। जोन 6 क्षेत्र में सिद्धार्थ चौक टिकरापारा से पचपेडी नाका चौक तक निगम जोन 6 नगर निवेश विभाग एवं निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता ने संयुक्त अभियान चलाकर जनहित में जनसुविधा हेतु सुगम यातायात देने कार्यवाही की एवं मार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया। जोन 5 क्षेत्र में आमापारा चौक में सडक को अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्यवाही कर नागरिको को त्वरित राहत दिलवायी गयी। जोन 5 द्वारा आमापारा में दीपक गुप्ता एवं विजय नामक व्यवसायियों से सडक पर कब्जा करने एक-एक हजार रू. जुर्माना उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए किया गया। जोन 6 द्वारा जोन क्षेत्र के विभिन्न मुख्य मार्गो में सडक से अतिक्रमण हटाने कार्यवाही की गई। नगर निगम मुख्यालय में नगर निवेश उड़न दस्ता की टीम द्वारा काशीराम नगर ब्रिज के नीचे अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया.  मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता की टीम ने नागरिको को सुगम यातायात उपलब्ध करवाकर त्वरित राहत दिलवायी।

 रायपुर । सुशासन तिहार-2025 के तहत रायपुर जिले में युवाओं की रोजगार संबंधी मांग को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष जॉब फेयर का आयोजन किया गया। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा आयोजित यह जॉब फेयर 14 और 15 मई को मल्टीलेवल पार्किंग, कलेक्टर परिसर, घड़ी चौक, रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलाया जा रहा है।

इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 6 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा कुल 2,428 विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जा रही है। पहले दिन कुल 187 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 74 आवेदकों का प्राथमिक चयन कर उन्हें मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

जॉब फेयर में भाग लेने वाली कंपनियों में टेक्नो टास्क, अलर्ट एस.जी.एस. प्रा. लि., अपोलो फर्मेसी, फिनोवामेडओरगा प्रा. लि., शांता टेक्नो प्रा. लि. और शिवशक्ति एग्रीटेक प्रा. लि. शामिल हैं। ये कंपनियां 10वीं, 12वीं, स्नातक, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, फिटर, वेल्डर, अकाउंटेंट, मशीन ऑपरेटर, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर सहित अन्य तकनीकी व गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती कर रही हैं। चयनित उम्मीदवारों को 8,000 से 40,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा।रोजगार मेले में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर अपने बायोडाटा, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित हों। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर से संपर्क कर सकते हैं।

*जॉब फेयर 15 मई को भी जारी रहेगा।

 रायपुर  । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में आज तिल्दा ब्लॉक के ग्राम टोहड़ा में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजनों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जाति प्रमाण पत्र, ऋण पुस्तिका, श्रम कार्ड, लर्निंग लाइसेंस, आयुष्मान कार्ड बनाया गया और मंच से सभी को वितरित किया गया। 

 समाधान शिविर के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह एवं एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने पौधरोपण किया। साथ ही शिविर में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को ट्राइसाइकिल, स्प्रेयर, आईस बॉक्स, मछली जाल आदि का वितरण भी किया गया।

 शिविर में जिला पंचायत सभापति श्रीमती स्वाति वर्मा, तिल्दा जनपद पंचायत सदस्य श्री तुकाराम जोगी, श्रीमती कुंती वर्मा, श्रीमती ललिनी ध्रुव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 रायपुर / प्रदेश में रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने तथा बरसात से पूर्व निर्माण एवं विकास कार्यों के सुचारु संचालन हेतु रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खनिज साधन विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख जिलों के कलेक्टरों एवं खनिज अधिकारियों की बैठक ली । बैठक में रेत से संबंधित गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रेत के अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर खनिज संचालक श्री रजत बंसल भी उपस्थित थे।

सचिव श्री दयानंद ने कहा कि रेत के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स के माध्यम से निरंतर निगरानी एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व की हानि रोकना शासन की प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। 

सचिव श्री दयानंद ने निर्देशित किया कि स्वीकृत रेत खदानों का संचालन पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित अनुमेय मात्रा के अनुरूप विधिसम्मत रूप से किया जाए तथा खनिज राजस्व की समय पर वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वीकृत खदानों से ही रेत का खनन एवं परिवहन हो तथा किसी भी अवैध स्त्रोत से आपूर्ति के मामले के कड़ी कार्रवाई की जाए।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि आगामी तीन माह में अधिकाधिक रेत खदानों को चिन्हांकित कर ई-नीलामी के माध्यम से आबंटन हेतु निविदा जारी की जाए। बड़ी मात्रा में रेत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाँच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली खदानों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए गए।पर्यावरणीय स्वीकृति के लंबित प्रकरणों की सतत समीक्षा करने एवं शीघ्र निराकरण की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को सौंपी गई। इसके अतिरिक्त, 10 जून से 15 अक्टूबर तक लागू खनन निषेध अवधि को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्तियों के माध्यम से रेत की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने हेतु अग्रिम योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक रेत की आपूर्ति केवल अधिकृत स्त्रोतों से सुनिश्चित की जाए, इस पर भी विशेष बल दिया गया। सचिव श्री दयानंद ने यह भी स्पष्ट किया कि खनिज अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली में रेत प्रबंधन से संबंधित निर्देशों के पालन को एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन बिंदु के रूप में शामिल किया जाएगा।

 रायपुर  / नक्सल उन्मूलन अभियान को निर्णायक मोड़ पर ले जाते हुए छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर  नक्सल विरोधी ऑपरेशन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस ऐतिहासिक सफलता पर सुरक्षा बलों को बधाई दी है और इस निर्णायक उपलब्धि को नक्सलमुक्त भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सुरक्षा बलों  विशेषकर सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि लाल आतंक के विरुद्ध चल रही इस निर्णायक लड़ाई में हमारे वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में पूरी बहादुरी से नक्सलियों का सामना किया है। उनके अदम्य साहस, धैर्य और पराक्रम को मैं नमन करता हूं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि अब वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सलमुक्त होगा, और बस्तर के गांव-गांव में शांति, समृद्धि और विकास की नई रोशनी फैलेगी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया है कि छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के दुर्गम क्षेत्र पर हाल ही में हुए अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराकर नक्सल उन्मूलन अभियान में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। उन्होंने इलाके किया है कि  यह क्षेत्र रणनीतिक योजना, नक्सल प्रशिक्षण और हथियार निर्माण का गढ़ रहा है। आज उसी पहाड़ पर शान से तिरंगा लहरा रहा है – यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता की विजय का प्रतीक है।

 केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। मैं देशवासियों को पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सलमुक्त होना तय है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन महज 21 दिनों में पूरा हुआ, और इसमें सुरक्षा बलों का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, जो हमारी रणनीति, समन्वय और शौर्य का प्रमाण है। उन्होंने सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को खराब मौसम और कठिन भूगोल के बावजूद दिखाए गए अदम्य साहस और अनुशासन के लिए बधाई दी।

श्री शाह ने यह भी कहा कि यह सफलता केवल एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और वैचारिक विजय भी है, जिसने नक्सल नेटवर्क की रीढ़ को हिला दिया है। देश और विशेषकर छत्तीसगढ़ की जनता को यह विश्वास दिलाता है कि नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर कभी लाल आतंक की सत्ता थी, वहाँ आज राष्ट्रध्वज की छाया में शांति, विकास और संविधान का शासन स्थापित हो चुका है।यह अभियान आने वाले समय में सुरक्षा बलों के लिए मॉडल ऑपरेशन के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। 

केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य और केंद्र के बीच समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि यह साझा प्रयासों का ही परिणाम है कि इतने बड़े अभियान में ज़ीरो कैज़ुअल्टी के साथ इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियाँ 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सलमुक्त बनाने के लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और सामर्थ्य के साथ कार्य कर रही हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि यह लक्ष्य अब केवल रणनीति नहीं, राष्ट्रीय संकल्प है।

 बिलासपुर, /कलेक्टर  संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला बिलासपुर में खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। खनिज अमला बिलासपुर द्वारा 10 और 13 मई को दैजा, बीजा, तखतपुर, मोढ़े, बेलसरी,सकरी, मंगला, धुरिपारा,कुडूदंड ,कोनी एंव अन्य क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की लगातार जांच की गई। बेलसरी क्षेत्र से खनिज मिट्टी का उत्खनन एंव परिवहन करते 1 जे सी बी सहित 3 ट्रैक्टर को जप्त कर थाना तखतपुर को सुपुर्द किया गया तथा कुडूदंड क्षेत्र से बिना अनुमति और अभिवहन पास के खनिज रेत का उत्तखनन और परिवहन करते पाये जाने पर 4 ट्रेक्टर वाहनों को खनिज नियमों के तहत जप्त कर पुलिस थाना कोनी में सुरक्षार्थ रखा गया है। खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन,भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई जारी है।

बालोद। , कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री भोजराज नाग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में मौजूदा केन्द्र व राज्य सरकार आम जनता के हित में निरंतर कार्य कर सुशासन के अवधारणा को साकार कर रही है। श्री नाग आज सुशासन तिहार के तीसरे और अंतिम चरण के अंतर्गत जिले के आदिवासी बहुल डौण्डी विकासखण्ड के अंतिम छोर के ग्राम गुदुम में आयोजित सुशासन तिहार के अवसर पर अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर सांसद श्री नाग ने कहा कि सुशासन का अर्थ होता है एक ऐसा शासन जो जनता के हित में निरंतर कार्य करंे। इस दिशा में वर्तमान केन्द्र व राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजना संचालित कर उनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने बालोद जिले वासियों को सुशासन तिहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार के तीसरे एवं अंतिम चरण के अंतर्गत जिले के डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम गुदुम एवं गुरूर विकासखण्ड के ग्राम कनेरी में आयोजित समाधान शिविर के दौरान ग्रामीणों एवं आम नागरिकों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुशासन तिहार के अवसर पर डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम गुदुम में आयोजित समाधान शिविर में सांसद श्री नाग के अलावा कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री मुकेश कौड़ो, उपाध्यक्ष श्री भोलाराम नेताम, जनपद सदस्य श्री साधना सोरी, रत्ना हिरवानी के अलावा सरपंच गुदुम श्री भुनेश्वर कोसमा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के अलावा एसडीएम श्री  नूतन कंवर, तहसीलदार एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डीडी मण्डले सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। इसी तरह गुरूर विकासखण्ड के ग्राम कनेरी में आयोजित समाधान शिविर में विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सूनीता साहू, जनपद उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू, जिला पंचायत सदस्य तेजराम साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा एसडीएम श्री रामकुमार सोनकर, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्राची ठाकुर, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री उमेश रात्रे एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा ग्रामीणजन उपस्थित थे। ग्राम गुदुम में आयोजित समाधान शिविर के अवसर पर सांसद श्री भोजराज नाग, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा सहित अन्य अतिथियों ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अंतर्गत कक्षा 10वीं की परीक्षा में 98.8 प्रतिशत अंक अर्जित कर राज्य स्तरीय प्राविण्य सूची में तीसरा स्थान अर्जित करने वाली जिले एवं ग्राम गुदुम की होनहार छात्रा कुमारी रिया केंवट को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 

शिविर को संबोधित करते हुए सांसद श्री नाग ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष भारतीयों के निर्मम हत्या के कृत्य का भारत के वीर सैनिकों के द्वारा मुँह तोड़ जवाब देते हुए अपनी अदम्य साहस एवं वीरता से दुश्मनों को माकूल जवाब देने की कार्रवाई की भूरी-भूरी सराहना की। गुरूर विकासखण्ड के ग्राम कनेरी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा ने सभी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को आम जनता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों का पूरी संवदेनशीलता के साथ समुचित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। डौण्डी विकासखण्ड के गुदुम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने समाधान शिविर में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों एवं ग्रामीणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने सुशासन तिहार के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित जिले में प्राप्त कुल आवेदनों एवं उसके निराकरण के संबंध में भी जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान के भीषण जल संकट को देखते हुए पानी के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जरूरी उपाय सुनिश्चित करने एवं जिले में चलाए जा रहे जल जतन अभियान में जिले के सभी नागरिकों से सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की भी अपील की। कार्यक्रम को जनपद अध्यक्ष डौण्डी श्री मुकेश कौड़ो एवं जनपद अध्यक्ष गुरूर श्रीमती सुनीता साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने सुशासन तिहार के आयोजन की सराहना करते हुए आम जनता से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। 

 इस मौके पर सुशासन तिहार के पहले चरण के अंतर्गत डौण्डी विकासखण्ड के गुदुम कलस्टर में शामिल ग्राम पंचायत गुदुम सहित ग्राम उकारी, अवारी, नर्रालगुड़ा, पुसावड़, बम्हनी, छिंदगांव, मरकाटोला के निवासियों के द्वारा विभिन्न कार्यों से संबंधित प्राप्त कुल 2109 आवेदनों का गहन परीक्षण के उपरांत संबंधित विभागों के द्वारा सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया गया है। इसी तरह गुरूर विकासखण्ड के कनेरी कलस्टर  में शामिल ग्राम पंचायत कनेरी सहित ग्राम कोलिहामार, बोरतरा, भूलनडबरी, ठेकवाडीह, बोहारडीह, कन्हारपुरी, कुलिया, मोखा, दरगहन, खर्रा, दुपचेरा, धनेली, बोड़रा, भोथली के ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न विभागों से संबंधित 6620 आवेदनों का संबंधित विभागों के द्वारा गहन परीक्षण के उपरांत समुचित निराकरण सुनिश्चित किया गया। समाधान शिविर गुदुम में सांसद एवं अतिथियों के द्वारा 05-05 हितग्राहियों को जाॅब कार्ड एवं राशन कार्ड का वितरण किया गया। इसी तरह 06 हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड, 05 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 02 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र तथा 10 हितग्राहियों को ऋण पुस्तिका प्रदान किया गया। इसके साथ ही 05 हितग्राहियों को श्रमिक कार्ड एवं 05 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शक्ति स्व सहायता समूह कोसमी, जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह, जय मां शीतला स्व सहायता समूह सहित 10 स्व सहायता समूहों को 01 लाख 70 हजार की ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इसी तहर समाधान शिविर कनेरी में 13 हितग्राहियों को श्रम कार्ड, 06 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रमाण पत्र, 03 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 04 हितग्राहियों को ऋण पुस्तिका का वितरण किया गया। इसके साथ ही 17 हितग्राहियों को नवीन जाॅब कार्ड तथा 02 बुजुर्ग हितग्राही को छड़ी तथा 01 दिव्यांग हितग्राही को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। 

  उल्लेखनीय है कि आज गुरूर विकासखण्ड के ग्राम कनेरी में आयोजित समाधान शिविर के दौरान विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 4489, महिला एवं बाल विकास विभाग के 300, स्वास्थ्य विभाग के 100, उद्यानिकी विभाग के 38, कृषि विभाग के 57, श्रम विभाग के 191, राजस्व विभाग के 523 तथा विद्युत विभाग के 154 आवेदनों सहित कुल 6620 आवेदनों का समुचित निराकरण सुनिश्चित किया गया है। इसी तरह डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम गुदुम में आयोजित समाधान शिविर के दौरान विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा विद्युत विभाग के 103, महिला एवं बाल विकास विभाग के 177, राजस्व विभाग के 724, क्रेडा विभाग के 28, खाद्य विभाग के 17, परिवहन विभाग के 202 तथा श्रम विभाग के 199 आवेदनों सहित कुल 2109 आवेदनों का समुचित निराकरण सुनिश्चित किया गया है। कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुमधुर प्रस्तुति के माध्यम से सुशासन तिहार एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर सांसद श्री नाग, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा सहित अन्य अतिथियों के द्वारा ’एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत पोधरोपण भी किया गया। 

बालोद।  सुशासन तिहार 2025 बालोद जिले के ग्राम गुदुम में विभिन्न महिलाओं के जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आया है क्योंकि आज उनके आवेदन पर उनकी एक समस्या का त्वरित समाधान हो चुका है। ग्राम मरकाटोला की सांवली बाई, छिंदगांव की तामेश्वरी और लिम्हाटोला की गोदावरी बाई ने सुशासन तिहार के प्रथम चरण में अपने ग्राम पंचायत में मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया था। उनके इस आवेदन पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका मनरेगा जाॅब कार्ड बना दिया। जिसे आज ग्राम गुदुम में आयोजित समाधान शिविर में उन्हें प्रदान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वे गृहिणी है और अब तक वह अपने घर के कामकाज तथा खेती कार्य में मजदूरी करती थी। लेकिन मनरेगा जॉब कार्ड मिलने के बाद अब उसके पास बाहर काम करने का अवसर होगा। इस जॉब कार्ड के जरिए वे मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों में हिस्सा ले सकेंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह आय का एक नया स्त्रोत उसके परिवार को मजबूती देगा। उन्होंने बताया कि उन्हें शासन की महतारी वंदन योजना का लाभ भी मिल रहा है, जिसके तहत उन्हें प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इस योजना ने उनके परिवार की छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में मदद की है और अब मनरेगा जॉब कार्ड के साथ वह अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ रही हैं। अपने आवेदन का त्वरित समाधान होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

 दुर्ग / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के अध्यक्ष माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा केन्द्रीय जेल दुर्ग का निरीक्षण कर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जेल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों को प्रभावी और कुशल विधिक सहायता प्रदान करना तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान कर कहा गया कि आपका यह अधिकार है कि आप अपने केस की स्थिति जानें। निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा पर  जोर देते हुए उन्हें बताया गया कि पैनल लॉयर और लीगल एड डिफेंस काउंसिल निःशुल्क प्रकरण की पैरवी करते हैं। सचिव ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे लीगल एड लॉयर के काम पर भरोसा रखें, क्योंकि उनके कार्यों की मासिक समीक्षा की जाती है, जो उनकी कार्यकुशलता को दर्शाती है। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक श्री मनीष सम्भाकर, लीगल एड लॉयर श्री सौरभ सेन्द्रे और जेल स्टाफ उपस्थित रहे। 

 दुर्ग / जिले में सुशासन तिहार लोगों के मांग एवं शिकायतों से संबंधित आवेदनों के निराकरण का सशक्त माध्यम बन गया हैं। सुशासन तिहार के प्रथम चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल तक विभागों को प्राप्त आवेदनों का विभागीय अधिकारियों द्वारा गुणावत्तापूर्वक निराकरण कर समाधान शिविर के माध्यम से आवेदकों को अवगत कराया जा रहा हैं। साथ ही समाधान शिविर में शासकीय योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया हैं। आज जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम झीट में आयोजित समाधान शिविर में ग्राम पंचायत उफरा, झीट, रूही, जामगांव (एम), अमेरी, करंगा/गभरा, करसा, घुघवा (क), रवेली, राखी, लोहरसी, तर्रा, सावनी एवं चंगोरी इस तरह 14 पंचायतों से मांग/शिकायतों से संबंधित कुल 5673 आवेदन में से 5618 आवेदन विभागों द्वारा निराकृत किये गए हैं। अधिकारियों ने शिविर के माध्यम से निराकरण के संबंध में आवेदकों को अवगत कराया।

समाधान शिविर में 10 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्रक, 2 हितग्राहियों को ऋण पुस्तिका, 4 हितग्राहियों को वृद्धावस्था पेंशन, 02 हितग्राहियों को लर्निंग ड्रायविंग लाइसेंस, 09 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड, 06 बच्चों को सुपोषण किट, 45 हितग्राहियों को राशन कार्ड, 02 मछुआ समितियों को जॉल एवं आईसबाक्स, 11 मनरेगा श्रमिकों को जॉब कार्ड से लाभान्वित किया गया। लाभान्वित हितग्राहियों में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्रक प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में पुनउतीन, बैसाखू राम, झनी राम, लिलेश कौशिक ग्राम झीट एवं होरी लाल, महेन्द्र, नारायण, मदन लाल एवं दीपक कुमार ग्राम जामगांव (एम) शामिल है।  राजस्व विभाग द्वारा ऋण पुस्तिका प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में ग्राम गभरा के रविशंकर साहू और विष्णु प्रसाद शामिल है। समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति पत्रक लाभान्वित हितग्राहियों में प्यारेलाल ग्राम सावनी, पुरानिक जांगडे़ और धरमदास ग्राम चंगोरी, समारू ठाकुर ग्राम अमेरी को शामिल है। परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग लाइसेंस से लाभान्वित हितग्राहियों में चुम्मन एवं साहिल ग्राम सांकरा शामिल है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित कृषकों में बाला राम, लीलाधर वर्मा, अर्जुन साहू, कन्हैया, तुलसी राम सिन्हा, हेमलाल टंडन, तिरिथ सिन्हा, मनोहर बंजारे और मोहन लाल सार्वे शामिल है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 06 बच्चों को सुपोषण किट प्रदान की गई। इन बच्चों में ग्राम झीट के तनवी सिन्हा, हर्ष कुमार पटेल, तृशा सिंगौर, प्रॉची साहू, पूरब साहू एवं नयन पटेल शामिल है। मत्स्य विभाग द्वारा ग्राम कुरूद के मत्स्य कृषक मनीष कुमार को जॉल एवं आईसबाक्स तथा ग्राम झीट के आदिवासी मछुआ सहकारी समिति के धनंजय ठाकुर को जॉल एवं आईसबाक्स देकर लाभान्वित किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 11 मनरेगा श्रमिकों को रोजगार जॉब कार्ड प्रदान किया गया। जिसमें ग्राम उफरा के केकती बाई साहू, नर्मदा बाई, यामिनी ठाकुर, किशोर साहू, राम्हीन साहू एवं बीना साहू और ग्राम झीट के हितेश्वरी, देवला साहू, कीर्ति साहू, दामिनी साहू और मनीषा शामिल है। इसी प्रकार खाद्य विभाग द्वारा विभिन्न ग्रामों के 47 हितग्राहियों को राशन कार्ड से लाभान्वित किया गया। 

शिविर में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने करकमलों से हितग्राहियों को सामग्री प्रदान किये। समाधान शिविर में जनपद पंचायत पाटन की अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक, सरपंच श्री उपेन्द्र राजू साहू, जनपद एवं पंचायत प्रतिनिधिगण तथा एसडीएम श्री लवकेश ध्रुव सहित समस्त विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। 

 दुर्ग / संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के निर्देशानुसार आगामी लेखा प्रशिक्षण सत्र (जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025) के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने कार्यालय में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। लिपिक वर्गीय कर्मचारी से आशय ऐसे कर्मचारी से है, जिनकी पदस्थापना लिपिकीय संवर्ग के पद पर हुई है न कि किसी तकनीकी संवर्गीय पद पर। आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र कार्यालय प्राचार्य संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे पेंशन कार्यालय को 13 मई से 13 जून 2025 के मध्य की अवधि मंे कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जाएगा।