*दो घंटे पहले पहुंचे निर्धारित परीक्षा केन्द्र में*

बिलासपुर/छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, (व्यापम) द्वारा 7 दिसंबर को बिलासपुर सहित प्रदेश के 16 जिलों में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अमीन (WRDA -25) भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। पूरे प्रदेश में 2.30 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अकेले बिलासपुर में 38 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा केन्द्र के रूप में बिलासपुर को चुना है। इसके लिए जिले में 126 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। व्यापम के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इस  परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए परीक्षार्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। 

        व्यापम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें ताकि उन्हे परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फिस्किंग एवं फोटो युक्त पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके । परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा। चूकि यह परीक्षा दोपहर 12.00 बजे प्रारंभ हो रहा है। अतः मुख्य द्वार प्रातः 11.30 बजे बंद कर दिया जावेगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। हल्के रंग के आधी बाही वाले कपडे पहनकर परीक्षा देने आये। काले, गहरे, नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपडे पहनना वर्जित होगा। केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षा कर्मी से जांच कराना होगा। स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बांह का बंधन नहीं होगा।

      धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यार्थीयों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा।  उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। फुटवियर के रूप में चप्पल पहने। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रिानिक उपकरण, इलेक्ट्रिानिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा अभ्यार्थिता समाप्त की जावेगी।परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले बॉल पेन लेकर ही आयें। उपरोक्त निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाना है।

 

बिलासपुर/. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कबीरधाम जिले के बोड़ला नगर पंचायत में 12 कार्यों के लिए तीन करोड़ 61 लाख 73 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग द्वारा अधोसंरचना मद से ये कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बोड़ला नगर पंचायत में शेड निर्माण के लिए चार लाख 62 हजार रुपए, फुटपाथ (पेवर ब्लॉक) निर्माण के लिए आठ लाख 90 हजार रुपए, हाई-मास्ट लाइट के लिए नौ लाख 27 हजार रुपए तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पुलिया से विवेकानंद सरोवर तक नाली एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य के 72 लाख 74 हजार रुपए मंजूर किए हैं।

 

विभाग ने बोड़ला नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-10 में विवेकानंद तालाब से निकासी नाला तक आर.सी.सी. नाली एवं क्रॉस-कल्वर्ट निर्माण के लिए 48 लाख 95 हजार रुपए, शौचालय निर्माण के लिए 28 लाख 53 हजार रुपए, सामुदायिक भवन के पास प्रवेश द्वार निर्माण के लिए छह लाख रुपए, सामुदायिक भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं रिनोवेशन कार्य के लिए 18 लाख 20 हजार रुपए, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्गा मंदिर से स्टेडियम तक सीसी सड़क एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण के लिए 97 लाख 42 हजार रुपए, स्टेडियम के पास ओवर हेड टैंक के निर्माण के लिए 13 लाख 80 हजार रुपए और विवेकानंद तालाब के पास बस्ती की ओर 800 मीटर बाउंड्री-वॉल निर्माण के लिए 46 लाख 90 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।

 रायपुर /राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में  स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने सौजन्य भेंट की।

 रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन  डेका  से आज राजभवन में विश्वकप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरिपिस्ट एवं स्पोर्ट साइंस विशेषज्ञ, भारत एवं छत्तीसगढ़ की गौरव सुश्री आकांक्षा सत्यवंशी ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल ने राजकीय गमछा पहनकर उनका सम्मान किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

 रायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की  अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुधवार 3 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित होगी।

 रायपुर /उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य सहित तीन प्राध्यापकों को जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीदी में अनियमितता के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से आदेश जारी किए गए हैं।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजिम की प्राचार्य डॉ. सविता मिश्रा, सहायक प्राध्यापक डॉ. मोहन लाल वर्मा, सहायक प्राध्यापक श्री देवेन्द्र देवांगन, सहायक प्राध्यापक सुश्री मनीषा भोई के द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से की गई क्रय की गई सामग्री में आर्थिक अनियमितता में प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाई गई है। जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की गई सामग्री में इनके द्वारा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है।राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजिम की प्राचार्य तथा सहायक प्राध्यापकों को सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय रायपुर नियत किया गया है।

 रायपुर / राजधानी नया रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिसॉर्ट में आयोजित पाञ्चजन्य कॉनक्लेव ‘दंतेश्वरी डायलॉग’ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल, बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्रों में विकास, नक्सल उन्मूलन, औद्योगिक निवेश, महिला सशक्तिकरण तथा नई टेक्नोलॉजी आधारित विकास मॉडल सहित अनेक विषयों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न सवालों के सरल और स्पष्ट उत्तर देकर सरकार की योजनाओं और आगामी रोडमैप की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो वर्षों में महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बनी है।70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है, जिससे परिवारों में पोषण, बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों में सकारात्मक बदलाव आया है।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लागू की गई है, जिसमे रोजगार को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही नई औद्योगिक नीति में निवेश को आकर्षित करने के लिए आकर्षक अनुदान,सिंगल विंडो सिस्टम,250 से अधिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को भी शामिल किया गया है। इसी का परिणाम है कि अभी तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। नई औद्योगिक नीति में आईटी, एआई, ग्रीन टेक व सेमीकंडक्टर जैसी नई पीढ़ी की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया गया है।नवा रायपुर को आईटी हब, सेमीकंडक्टर प्लांट, और एआई डेटा सेंटर पार्क के रूप में विकसित करने का काम जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर का विकास स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के संतुलन के आधार पर होगा। कृषि, सिंचाई, जैविक खेती, वनोपज प्रसंस्करण, पर्यटन और स्थानीय रोजगार पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री वनधन योजना और वनोपज आधारित प्रसंस्करण के विस्तार से संग्राहकों की आय में वृद्धि हो रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली जाकर नक्सल पीड़ितों द्वारा अपनी बात रखना ऐतिहासिक कदम है। इससे बस्तर के लोगों में बड़ा आत्मविश्वास आया और देश के सामने माओवादी हिंसा का वास्तविक चेहरा उजागर हुआ।

उन्होंने कहा कि प्रलोभन या दबाव से होने वाले मतांतरण रोकने के लिए लगातार कड़ी कार्रवाई हो रही है।इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाने की भी तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर और सरगुजा में मोबाइल टावरों की स्थापना, स्कूलों का पुनः संचालन और युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षा गुणवत्ता में तेजी से वृद्धि हुई है।

नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, KCC कार्ड, बिजली, पानी, सड़क और अन्य सुविधाएँ तेजी से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अधिकांश गारंटियाँ पूरी की जा चुकी हैं। इनमें 18 लाख आवास स्वीकृत,किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य,महतारी वंदन योजना,तेंदूपत्ता संग्राहकों की बढ़ी हुई राशि,भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आदि शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में माओवाद पर निर्णायक प्रहार किया गया है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश में जिले के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। जिले में आज 2166 किसानों से 1 लाख 04 हजार 921.60 क्विंटल धान की खरीदी की गई। इस प्रकार अब तक 22321 किसानों से 10 लाख 57 हजार 011.20 क्विंटल की खरीदी हुई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में धान खरीदी केन्द्रों में किसानों को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों में धान बेचने को लेकर उत्साह है।

 रायपुर / खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने जिले के लखौली, मंदिरहसौद और पलौद धान खरीदी केन्द्रों का दौरा किया। श्रीमती कंगाले ने किसानों से सीधे संवाद कर उनसे व्यवस्थाओं एवं उपार्जन प्रक्रिया से जुड़े फीडबैक प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान से ही धान खरीदी की जाए और कोचियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही गेट पास एप्प में समयबद्ध एंट्री हर हाल में सुनिश्चित की जाए। यह ध्यान रखें कि छोटे एवं सीमांत किसानों के टोकन कटने में कोई बाधा न हो। उन्होंने कहा कि तौल प्रक्रिया, बारदाना उपलब्धता, नमी मापक यंत्र, स्टैकिंग व्यवस्था सहित सभी आवश्यक प्रबंधों की बारीकी से जांच की। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने कहा कि जितनी धान खरीदी की जाए उसका भौतिक सत्यापन भी किया जाए। साथ ही यह ध्यान रखें की किसानों को धान देने में किसी भी प्रकार की समस्या न होे। 

 निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरजन, एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे, खाद्य नियंत्रक श्री भूपेन्द्र मिश्रा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की सीईओ श्रीमती अपेक्षा व्यास सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर।  डिजिटल शिक्षा की पहल को आगे बढ़ाते हुए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज हायर सेकेंडरी स्कूल खैरबना कला से बोड़ला विकासखण्ड के 08 शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास-रूम की शुरुआत की। कवर्धा और सहसपुर लोहारा विकासखंड में स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत पहले ही की जा चुकी है। जिसके पश्चात अब बोड़ला विकासखंड के स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास प्रारंभ किए गए। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की यह पहल वनांचल क्षेत्रों तक डिजिटल शिक्षा को विस्तार दे रही है। 

 स्मार्ट क्लास शुभारंभ के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य डॉ. बीरेंद्र साहू, श्रीमती गंगाबाई लोकचंद साहू, श्री नितेश अग्रवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, श्री नीलू साहू, श्री मन्नू चंदेल, श्री नरेश साहू, श्री गुलाब साहू, श्री लखन पटेल, श्री रूपलाल साहू, श्री योगेश साहू, श्री शत्रुहन पटेल, श्रीमती दिलकनी सुरेश साहू, जिला शिक्षाधिकारी श्री एफ आर वर्मा सहित स्कूल के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं और ग्रामवासी उपस्थित रहे।

 इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि स्मार्ट क्लासेज आधुनिक तकनीकों, 3डी एनीमेशन और ऑडियो वीडियो कंटेंट का उपयोग कर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल और रोचक बनाएगी। स्मार्ट क्लास की मदद से विद्यार्थी विज्ञान, गणित, भूगोल जैसे कॉन्सेप्ट आधारित विषयों को एनिमेशन, वीडियो और इंटरैक्टिव लर्निंग के माध्यम से अधिक प्रभावी तरीके से सीख सकेंगे। जिसका लाभ उन्हें इन विषयों के जटिल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने और बुनियादी समझ को मजबूत बनाने में मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े होने के कारण स्मार्ट क्लासेज के माध्यम से दूसरे स्कूलों से विषय विशेषज्ञ भी बच्चों की एक साथ क्लास ले सकेंगे। उन्होंने विज्ञान और गणित के साथ के साथ भूगोल तथा अन्य विषयों की पढ़ाई स्मार्ट क्लास से करवाने के लिए कहा। 

 उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस दौरान बच्चों के साथ बैठकर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पादप कोशिका की संरचना एवं विभिन्न अंगों के बारे में 3डी इमेजिंग के माध्यम से लाइव प्रदर्शन देखा। उन्होंने छात्रों से कहा कि डिजिटल बोर्ड से किसी विषय का त्रि आयामी चित्र एवं ऑडियो विजुअल के साथ प्रस्तुतीकरण काफी इंटरेक्टिव तरीके से किया जाता है। जिससे कठिन विषय भी आसानी से समझ आते हैं। अतः इसका पूरा लाभ उठाएं और विषयों पर अच्छी पकड़ बनाएं। यह पहल केवल आधुनिक उपकरण स्थापित करने तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण और सुदूर वनांचल इलाकों के छात्रों के लिए शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, सुलभ और प्रेरक बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी प्रयास है। 

  गौरतलब है कि जिले के 50 हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए जा रहे हैं। जिसमें कवर्धा, सहसपुर लोहारा और बोड़ला विकासखंड के 34 स्कूलों में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया जा चुका है। आगे शेष स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास का शुभारंभ जल्द होने जा रहा है। इस स्मार्ट क्लास पहल के साथ स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, ग्रामीण, दूरदराज़ इलाकों के बच्चों को आधुनिक तकनीक आधारित पढ़ाई का अवसर मिलेगा जो उन्हें आगे उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। 

बच्चों से जाने उनके अनुभव, लगन से पढ़ाई करने किया प्रोत्साहित

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने इस दौरान ऑनलाइन जुड़े सभी 8 स्कूलों के बच्चों से बात कर स्मार्ट क्लास से पढ़ाई के संबंध में उनके अनुभव जाने। बच्चों ने बताया कि अब विज्ञान और गणित जैसे विषयों को समझने में बड़ी आसानी हो रही है। उन्होंने इस सुविधा के लिए उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। बच्चों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि स्कूलों में उन्नत संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है ताकि पढ़ाई लिखाई  बेहतर हो। उन्होंने छात्रों से कहा कि भविष्य में क्या बनना है यह लक्ष्य तय कर खूब मेहनत और लगन से पढ़ाई करें।

 रायपुर। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन भारतीय डाक विभाग, छत्तीसगढ़ परिमंडल ने प्रदेश में डाक प्रेषण एवं वितरण व्यवस्था को और अधिक सशक्त, समयबद्ध तथा दक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर (छत्तीसगढ़) से देश के विभिन्न शहरों के लिए आउटबाउंड कार्गो सेवा के माध्यम से डाक थैलों का प्रेषण पुनः आरंभ कर दिया गया है।

भारतीय डाक विभाग और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मध्य हुए समझौते के तहत यह हवाई प्रेषण सेवा 21 नवम्बर 2025 से फिर शुरू की गई है। इस व्यवस्था से छत्तीसगढ़ परिमंडल के विभिन्न डाकघरों से बुक किए जाने वाले स्पीड पोस्ट एवं स्पीड पोस्ट पार्सल की पारेषण गति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे प्रेषित स्पीड पोस्ट आर्टिकल संबंधित डाकघर तक शीघ्र पहुंचेंगे, जिससे अंतिम वितरण और अधिक तेजी व समयबद्धता के साथ सुनिश्चित हो सकेगा।

वर्तमान में रायपुर से दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, इंदौर, पुणे और अहमदाबाद के लिए सीधे डाक प्रेषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रैम्प सुविधा के तहत गुवाहाटी, पटना, लखनऊ और कोच्ची के लिए भी डाक थैलों का परिवहन संचालित है।

भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि वह आधुनिक तकनीक, उन्नत लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षित मानव संसाधनों के समन्वय से सेवाओं की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल छत्तीसगढ़ के लाखों उपभोक्ताओं को तेज, भरोसेमंद और प्रभावी डाक सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

दुर्ग, / विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा ग्राम दरबार मोखली के शासकीय हाई स्कूल में विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान की प्रस्तावना के पठन-पाठन से हुआ। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव ने उपस्थित विद्यार्थियों को एड्स/एचआईवी से संबंधित भ्रम, जागरूकता, रोकथाम तथा इससे जुड़े कानूनी अधिकारों के बारे में सरल भाषा में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव करना कानूनन दंडनीय है। एचआईवी एवं एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017” के तहत संक्रमित व्यक्तियों को गोपनीयता, उपचार, शिक्षा, रोजगार एवं समान व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के भेदभाव या उत्पीड़न की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव ने संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत संरचना के बारे में भी विस्तारपूर्वक समझाया। उन्होंने कहा कि संविधान केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र का पथप्रदर्शक है, जो नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश देता है। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधाें से बालकों का संरक्षण अधिनियम, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों और अपराध की गंभीरता के बारे में जागरूक किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव ने नशा उन्मूलन पर विशेष जोर देते हुए बताया कि नशा व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज के लिए हानिकारक है। उन्होंने विद्यार्थियों को बढ़ते साइबर अपराधों, बैंकिंग धोखाधड़ी, OTP साझा करने के जोखिम और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के उपायों से भी अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने चोरी के मोबाइल फ़ोन तथा वाहनों के क्रय-विक्रय से जुड़े कानूनी परिणामों की भी जानकारी दी तथा किसी भी संदेही अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संव्यवहार नहीं करने अथवा किसी भी प्रकार का संव्यवहार करने से पूर्व समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत संतुष्ट होने पर ही किए जाने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भूमि विवादों के सामान्य कारण, मोटर यान अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान, सड़क सुरक्षा का महत्व तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाएं जैसे कानूनी सलाह, लोक अदालत, मध्यस्थता, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना और नालसा टोल-फ्री नंबर 15100 के बारे में भी विद्यार्थियों को विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। 

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में विश्व एड्स दिवस से संबंधित आकर्षक और संदेशप्रद रंगोली बनाई गई, जिसने शिविर की शोभा और जागरूकता दोनों को बढ़ाया। शिविर के पश्चात पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विश्व एड्स दिवस से जुड़े विषयों पर अत्यंत आकर्षक, प्रभावशाली और जागरूकता बढ़ाने वाली पेंटिंग्स प्रस्तुत की। विद्यार्थियों की रचनात्मकता, समझ और जागरूकता उनके कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जो कार्यक्रम के आकर्षण का अभिन्न अंग रहीं। समग्र रूप से यह विधिक साक्षरता शिविर विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, जिसने उन्हें कानूनी जानकारी, सामाजिक जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में सशक्त किया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ, एन.एस.एस. स्वयंसेवक, शिक्षकगण और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। उपस्थित सभी नागरिकों ने कार्यक्रम से प्राप्त जानकारी को अत्यंत उपयोगी बताते हुए आभार व्यक्त किया।

 

 दुर्ग / एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण अंतर्गत 03 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए सहायिका हेतु रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। ग्राम पंचायत कातरों के वार्ड क्रमांक 03, थनौद के वार्ड क्रमांक 06 और ढाबा के वार्ड क्रमांक 02 के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका के लिए नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन 01 से 15 दिसम्बर 2025 तक पांच बिल्डिंग बाल गृह परिसर महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग में कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक सीधे अथवा डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए महिला एवं बाल विभाग से संपर्क कर सकते हैं।  

 दुर्ग / छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 07 दिसम्बर 2025 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 02.15 बजे तक आयोजित होगी। जिले के 77 केन्द्रों में आयोजित इस परीक्षा में 28,235 अभ्यर्थी शमिल होंगे।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी निर्देशों के तहत परीक्षार्थी परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लेवें ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। यह परीक्षा प्रातः 12 बजे से प्रारंभ होगा, मुख्य द्वार प्रातः 11.30 बजे बंद कर दिया जाएगा। हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आये। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा। केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षा कर्मी से जांच कराना होगा। स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बांह का बंधन नहीं होगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। फुटविर के रूप में चप्पल पहनें। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले बॉल पांइट पेन लेकर ही आयें। 

 दुर्ग / रबी 2025-26 सीजन में फसल क्षेत्राच्छादन, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कल्चर तथा अन्य कृषि आदान सामग्रियों की मांग, भंडारण, वितरण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं कीट-व्याधि नियंत्रण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी एवं सहायक अधिकारियों की नियुक्ति आदेश जारी किया गया है।

उप संचालक कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री एस. के. कोरोम-सहायक संचालक कृषि (जिला नोडल अधिकारी) मोबाइल- 7389368625, श्रीमती सत्यवती -सहायक सांख्यिकीय अधिकारी 9691770113, श्री अमित जोशी-कृषि विकास अधिकारी 9907109662, श्रीमती संपदा लहरे-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 9826129827, श्री अनिल चन्द्राकर-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 8817592112, श्रीमती निशा सिंह -ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 9993942211, श्रीमती पूनम कंवर-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 9926169876, श्रीमती सुनीता लाउत्रे-मुख्य लिपिक मोबाइल नम्बर 9977826088 है।

सभी अधिकारी संचालनालय कृषि, रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप अधीनस्थ कार्यालयों से आवश्यक जानकारी एवं प्रगति प्रतिवेदन संकलित कर नियमित रूप से वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करेंगे। साथ ही नियंत्रण कक्ष का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार सतत रूप से किया जाएगा। कृषक किसी भी प्रकार की कृषि संबंधी जानकारी, बीज-उर्वरक उपलब्धता, कीटनाशक या अन्य समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यतः मोबाइल नंबर 9907109662 सहित उपरोक्त सभी मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

 दुर्ग / संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी रायपुर द्वारा जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी अनुसार महोत्सव की गतिविधियों में ’सोशल मीडिया प्रतियोगिता’ का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता के तहत प्रतिभागी 31 दिसंबर 2025 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 1.0-2.0) एवं अन्य वाटरशेड विकास योजनाओं के अंतर्गत निर्मित जल संचयन संरचनाओं जैसे चेकडेम, स्टाडेम, तालाब, डबरी तथा उद्यानिकी/कृषि वानिकी वृक्षारोपण और समुदाय के लिए उनके लाभों पर आधारित 30-60 सेकण्ड के लघु वीडियो/रील्स एवं फोटोग्राफ तैयार कर #WDC-PMKSY हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करना होगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों को https://wdcpmksy.dolr.gov.in/registerMahotsav  वेबसाईट/पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। विजेताओं का चयन रीच (45 प्रतिशत), इंगेजमेंट (25 प्रतिशत), विषय की प्रासंगिकता (10 प्रतिशत), रचनात्मकता एवं मौलिकता (10 प्रतिशत) तथा दृश्य एवं तकनीकी गुणवत्ता (10 प्रतिशत) के आधार पर किया जाएगा।  पुरस्कार के रूप में सर्वश्रेष्ठ रील के लिए 50,000 रुपये तथा सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफ के लिए 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में जमा किए गए सभी कंटेंट पूरी तरह से DoLR के कॉपीराइट के अंतर्गत रहेंगे, जिनका उपयोग प्रचार एवं शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अश्लील सामग्री या कृत्रिम रूप से बढ़ाए गए व्यूज़ को प्रतियोगिता से तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

 दुर्ग / जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर्गत अब तक जिले के 87 सहकारी समितियों के 102 उपार्जन केन्द्रों में 16547 किसानों से 87,544.36 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। शासन की पारदर्शी व्यवस्था और तुंहर टोकन के अंतर्गत किसानों को सहुलियतें मिल रही है और वे निर्धारित तिथि अनुसार धान बेचने उपार्जन केन्द्रों में पहुंच रहे हैं। उपार्जन केन्द्रों में जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए समुचित प्रबंध की गई है। धान खरीदी हेतु केन्द्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था है। खरीफ वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिले में 6,16,435 मीट्रिक टन  धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित है। 

 दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति के रिकॉर्ड के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाना है। सभी कार्यालय प्रमुख अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी शीघ्र एनआईसी को उपलब्ध कराएं। साथ ही सिस्टम की जानकारी के लिए विभागीय कम्प्यूटर ऑपरेटर भी प्रशिक्षण हेतु एनआईसी भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न कार्यालयों में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत् निष्क्रिय बैंक खातें जिसमें लंबी अवधि से लेन-देन नहीं किया जा रहा है, ऐसे खातों को सक्रिय खातों में परिवर्तित कर जानकारी जिला कोषालय को उपलब्ध कराएं, ताकि राशि का उपयोग अन्य मदों पर किया जा सके। कलेक्टर श्री सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। उन्होंने विभाग-वार लंबित समय-सीमा प्रकरणों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

    कलेक्टर ने कहा कि जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्यवाही निरंतर जारी रखें। अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर कार्य समय से पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बीएलओ द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही विवरण का संबंधित एईआरओ भली-भांति जांच करें। कलेक्टर श्री सिंह ने समीक्षा के दौरान सीएमएचओ को सिकल सेल जांच का दायरा बढ़ाने और वय वंदन एवं आयुष्मान कार्ड पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय सहित समस्त शासकीय चिकित्सालयों में एंटी रेबीज वैक्सिन की उपलब्धता पर्याप्त होना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी तहसीलदार और एसडीएम को संबंधित क्षेत्र के कोटवारों को शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए जमीन का सत्यापन कराने और वास्तविक स्थिति की जानकारी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आगामी 07 नवंबर को जल संसाधन विभाग में भर्ती हेतु अमीन पटवारी परीक्षा की जिले में व्यवस्था के संबंध में नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री हितेश पिस्दा को समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूली बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट, आपार आईडी एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश किए। समीक्षा के दौरान खनिज अधिकारी ने बताया कि जिले में 24 माइनिंग लीज में से 22 का अपडेशन किया जा चुका है। इसी प्रकार खाद्य विभाग अंतर्गत 2 लाख 26 हजार राशन कार्ड का ई-केवाईसी होना शेष है। बैठक में एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल, जिला पंचायत के सीईओ श्री बी.के. दुबे, अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त श्री डी राजपूत, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी एवं श्रीमती सिल्ली थॉमस, सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के कार्यालय प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। 

बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियाद सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन दिया। नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार और सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल ने लोगों की समस्याओं को सुना। 

     जनदर्शन में आज ग्राम पंचायत निपनिया के किसानों ने ग्राम कोटवार के द्वारा किसानों के आने जाने वाले रास्ते व कोटवारी जमीन के अलावा उसके आसपास के सभी शासकीय भूमि में किये गये बेजा कब्जा को तोड़वाने की मांग की। कलेक्टर ने इस मामले की जांच करने के निर्देश एसडीएम बिल्हा को दिए। आज ग्राम लिमतरी के पूर्व उप सरपंच श्री विनोद कुमार कौशिक ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिमतरी में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप अतिरिक्त शौचालय भवन का निर्माण कराये जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि ग्राम लिमतरी के शासकीय विद्यालय विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण अतिरिक्त शौचालय भवन की आवश्यकता है। कलेक्टर ने उनका ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम हाफा निवासी हीरालाल महिलांगे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली किस्त की राशि दिलाने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत आवास की पूरी किस्त की राशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। शेष राशि के लिए उन्होंने पूर्व में आवेदन दिया था परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जनदर्शन में बिलासपुर के लव यादव ने कलेक्टर को ट्राई साइकिल दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने इस संबंध में  समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने कहा। बिल्हा विकासखण्ड के मनोज पांडेय ने बिटकुली सोसायटी में रबी फसल के लिए गेंहू, बीज और खाद नहीं मिलने की शिकायत की। कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को आवेदन प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। 

 रायपुर। नव्य नाटक समिति और तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, डिपार्टमेंट ऑफ लेंग्वेज & कल्चर, तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित सात दिवसीय आल इंडिया म्यूजिक एवं डांस काम्पीटिशन में स्वानंदी वंजारी भरतनाट्यम की प्रस्तुति देकर सब जूनियर कैटेगिरी में उपविजेता रहीं।

डीडी नगर रायपुर निवासी अंकुर वंजारी की बेटी स्वानंदी ने बताया कि आयोजन में कलाकारों को लाइव आर्केस्ट्रा के साथ अपनी-अपनी प्रस्तुति देनी थी। इसमें स्वानंदी ने मनमोहक भतरनाट्यम की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। 12 वर्षीय स्वानंदी ने जी. रतीश बाबू के मागदर्शन प्रस्तुति देकर स्पर्धा के सब जूनियर कैटेगरी में उपविजेता रहीं।

23 दिसंबर को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में तेलंगाना हार्डकोर्ट के जस्टिस लक्ष्मीनारायण अलीसेठी, तेलंगाना सरकार के सेवानिवृत्त सलाहकार डा. केवी रमन चेरी और तेलंगाना शासन के ट्रेजरी और एकाउंट विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जी वसुंधरा उपस्थित थीं। बताते चलें कि अंकुर वंजारी महाराष्ट्र मंडल में आजीवन सभासद और मंडल की युवा समिति के सक्रिय पदाधिकारी हैं। अंकुर ने बताया कि स्वानंदी इससे पहले भी कई राष्ट्रीय स्तर की संगीत व क्लासिकल नृत्य स्पर्धाओं में ऐसी कामयाबी हासिल कर चुकीं हैं।

यह स्वास्थ्य शिविर एरिया प्रोजेक्ट मैनेजर एश्वर्य साहू के निर्देशन में एमएमयू-4 मेडिकल टीम द्वारा संचालित किया गया, जिसमें डॉ. सौरभ त्रिपाठी (मेडिकल आफिसर), नर्स किरण दुबे, लैब तकनीशियन प्रिया वर्मा, फार्मासिस्ट अंचल पाल और सपोर्टर हेमंत वर्मा शामिल रहे।एमएमयू -4 की टीम ने खिलाड़ियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका मौके पर ही उपचार किया और उन्हें तत्काल आवश्यक दवाइयाँ वितरित कीं। मोबाइल मेडिकल यूनिट होने के कारण शिविर सीधे मैदान स्तर पर ही तेज, प्रभावी और व्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में सक्षम रहा।

एमएमयू- 4  द्वारा आयोजित  शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एक सुरक्षित, स्वास्थ्य-अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना था, ताकि वे प्रतियोगिताओं में आत्मविश्वास और पूर्ण शारीरिक क्षमता के साथ भाग ले सकें। चिकित्सा टीम ने बच्चों व प्रशिक्षकों को संतुलित आहार, हाइड्रेशन, चोट से बचाव और व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। विद्यालय प्रबंधन और रायपुर नगर पालिक निगम के सहयोग से आयोजित यह पहल खेल और स्वास्थ्य के संतुलित विकास का उत्कृष्ट उदाहरण बनी।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ के बोईरदादर में आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने समाज की मांग पर 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन के प्रथम तल का लोकार्पण किया। समाज के वरिष्ठजनों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कंवर समाज के पुरोधाओं को नमन करते हुए कहा कि समाज का विकास शिक्षा से ही संभव है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि विभिन क्षेत्रों में सफल बनने का माध्यम भी है। हर बेटा-बेटी को शिक्षित करना ही समाज को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी समाज के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आदिवासियों एवं क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आव्हान भी किया। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर जनजातीय समुदाय के सम्मान को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष और पीएम जनमन कार्यक्रम की शुरूआत की है। यह आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में आजादी के बाद सबसे बड़ा अभियान है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं जनजातीय परिवारों को उपलब्ध करायी जा रही है। इन योजनाओं से जनजातीय क्षेत्रों में तेज गति से विकास हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की रजत जयंती समारोह के अवसर पर रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सह संग्रहालय का लोकार्पण किया है। संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के वीर सेनानियों का देश के लिए योगदान जीवंत रूप में प्रदर्शित हो रहा है। यह आने वाली पीढ़ियों को हमारे वीर नायकों के शौर्य और बलिदान से परिचित कराता रहेगा। यह हमारे आदिवासी समाज के लिए भी गौरव की बात है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य के विकास-पीडीएस प्रणाली, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यापक विस्तार का उल्लेख करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद गांव-गांव तक पहुंच मार्ग और विकास की रोशनी पहुँची है। राज्य में नक्सलवाद विकास में सबसे बड़ी बाधा रहा है, लेकिन सरकार के प्रयासों से यह अंतिम सांस ले रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हम उद्योग धंधों के माध्यम से युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे है। इसके साथ ही हमारी सरकार प्रदेश के सभी समाज को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है, इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं, जिनमें कंवर समाज के लिए बोईरदादर रायगढ़ मे एक और सांस्कृतिक भवन के साथ मुख्य मार्ग तक सीसी रोड का निर्माण, लैलूंगा के टुरटूरा में नए समाजिक भवन, लैलूंगा और घरघोड़ा में निर्मित सामाजिक भवन के विस्तार की घोषणा की।  

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, महापौर श्री जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दीपक सिदार, श्री भरत साय, श्री सत्यानंद राठिया, श्री अनंतराम पैंकरा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही पारदर्शी और किसान हितैषी धान खरीदी व्यवस्था ने किसानों के चेहरे पर संतोष और भरोसे की नई चमक ला दी है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी के दौरान नारायणपुर जिले के 17 उपार्जन केंद्रों में बारदाना, छाया, पेयजल, मेडिकल किट जैसी सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। खरीदी प्रक्रिया को ज्यादा सहज और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन टोकन प्रणाली लागू की गई है, जिससे किसानों को अब लंबी कतारों और अनावश्यक प्रतीक्षा से मुक्ति मिल रही है। वहीं नोडल अधिकारियों की नियमित मॉनिटरिंग के कारण किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। धान विक्रय के बाद भुगतान भी दो दिनों के भीतर किसानों के खातों में अंतरित किया जा रहा है, जिससे उन्हें बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा।

नारायणपुर जिले के माहका धान खरीदी केंद्र में अपना धान बेचने पहुंचे किसान नंद कुमार शर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए सरकार की इस व्यवस्था की सराहना की। पाँच एकड़ खेत में इस वर्ष 60 क्विंटल धान का उत्पादन करने वाले श्री शर्मा ने बताया कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मानक से किसानों को वास्तविक लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टोकन प्रणाली ने प्रक्रिया को आसान बना दिया है और केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाएँ संतोषजनक हैं।श्री नंद कुमार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने धान बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग खेती-बाड़ी सुधार और पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में करने की बात कही।केंद्र में मौजूद अन्य किसानों ने भी धान खरीदी की सुदृढ़ व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई कि ऐसी सुविधाएँ आने वाले वर्षों में भी जारी रहेंगी और सरकार के प्रयासों से किसानों का विश्वास निरंतर बढ़ता रहेगा।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री  निवास कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में शामिल छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने सौजन्य भेंट की। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने टीम के सदस्यों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में भी इसी उत्साह और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं में खेल की अपार प्रतिभा है और राज्य सरकार के सहयोग से घुड़सवारी एवं पोलो खेल को नई दिशा मिली है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ ने पहली बार इतिहास रचते हुए 22 से 29 नवम्बर 2025 तक इंफाल में आयोजित 15वें मणिपुर अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। यह अवसर इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य को अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया।

छत्तीसगढ़ टीम ने अमेरिका, कोलंबिया, इंडियन पोलो एसोसिएशन और अन्य अंतरराष्ट्रीय टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा कर यह गौरव अर्जित किया। यह उपलब्धि आदिवासी युवाओं की खेल जगत में बढ़ती भागीदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

गौरतलब है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे कई संस्थानों का संयुक्त योगदान रहा जिसमे छत्तीसगढ़ शासन,भारतीय सेना (एनसीसी),दंतेवाड़ा जिला प्रशासन,कांकेर जिला प्रशासन,ब्रीगो एंड हेक्टर इक्वेस्ट्रियन मैनेजमेंट कंपनी, रायपुर मुख्य रूप से शामिल रहे। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों में लेफ्टिनेंट कर्नल अमन सिंह, एनसीसी,लांस नदिम अली (सेवानिवृत्त),वेदिका शरण,चित्रभानु सिंह,सैमुअल विश्वकर्मा,गोलू राम कश्यप,सुभाष लेकामि,देवकी कड़ती शामिल रहे। इससे पूर्व भी कु. वेदिका शरण ने सितंबर 2025 में बेंगलुरु में आयोजित घुड़सवारी की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने आयु वर्ग में भारत में दूसरा तथा विश्व स्तर पर 15 वा स्थान प्राप्त कर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है l

उल्लेखनीय है कि "खेल से शक्ति" पहल के अंतर्गत दंतेवाड़ा और कांकेर जिले के प्रतिभाशाली छात्रों को घुड़सवारी और पोलो का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण ब्रीगो एंड हेक्टर इक्वेस्ट्रियन मैनेजमेंट कंपनी द्वारा भारतीय सेना के अनुभवी पोलो खिलाड़ियों के सहयोग से संचालित किया गया।

यह पहल आदिवासी युवाओं को खेल, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल श्री अवनीश शरण और घुड़सवारी प्रशिक्षक सुश्री गीता दहिया उपस्थित रहे।