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- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी सुधारों की दिशा में लिए गए निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह नए भारत के नए युग की शुरुआत है। निश्चित रूप से इस निर्णय से भारत की अर्थव्यवस्था में और तेजी आएगी।विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में यह महत्वपूर्ण होगा। केंद्र सरकार सभी वर्गों की आवश्यकता को देखते हुए यह सुधार लेकर आई है।भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण के जीएसटी दरों में कटौती और सुधार के प्रस्ताव से आम लोग, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएँ और युवा लाभान्वित होंगे। अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब होंगे - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इसका अर्थ है कि 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब को समाप्त कर दिया गया है और इनमें शामिल अधिकांश वस्तुएँ अब दो स्वीकृत टैक्स स्लैब में समाहित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार समाज के समग्र विकास और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और यह निर्णय राष्ट्र के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह प्रावधान प्रधानमंत्री की आम आदमी के जीवन को आसान बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आयकर में 12 लाख तक की छूट के बाद अब जीएसटी में भारी कमी कर दी गई है। इससे रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं, खेती-किसानी के उपकरण, खाने-पीने की चीज़ें सस्ती हो गई हैं। कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स दर अब शून्य कर दी गई है।
- रायपुर / परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहन से संबंधित किसी भी आरटीओ ई- चालान का भुगतान केवल परिवहन विभाग की अधिकृत वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in के माध्यम से ही करें।परिवहन विभाग ने बताया है कि हाल ही में कुछ धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों को नकली संदेश या मेल भेजकर चालान राशि जमा कराने का प्रयास किया गया है। ऐसे प्रकरणों से बचने के लिए नागरिक किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या लिंक पर भुगतान न करें।अपने वास्तविक चालान की जानकारी प्राप्त करने के लिए वाहन मालिक विभागीय वेबसाइट पर जाकर पे -आन लाइन विकल्प का चयन करें। वाहन नंबर और चेसिस नंबर/इंजन नंबर के अंतिम चार अंक डालने पर चालान से संबंधित संपूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद नागरिक सीधे ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी सभी ई-चालान केवल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपलोड किए जाते हैं। किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या एप से प्राप्त लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी को ऑनलाइन भुगतान करें। यदि किसी प्रकार की शिकायत हो तो नागरिक निकटतम पुलिस थाना या परिवहन विभाग में तत्काल शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- रायपुर।, सुकमा जिले के बालक आश्रम मानकापाल में छात्रों को भोजन में केवल नमक परोसे जाने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर सहायक आयुक्त श्री हेमंत सिन्हा एवं मंडल संयोजक ने मौके पर पहुंचकर जांच की।जांच में आरोप सही पाए जाने पर प्रभारी अधीक्षक श्री जय प्रकाश बघेल को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन तथा पदीय कर्तव्यों में घोर लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सुकमा रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।कलेक्टर श्री ध्रुव ने स्पष्ट किया है कि आश्रमों एवं छात्रावासों में बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य और देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि छात्रावासों और आश्रमों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की सतत निगरानी सुनिश्चित करें।
- महासमुंद / जिला पंचायत महासमुंद के सामान्य प्रशासन समिति एवं सामान्य सभा की बैठक सोमवार 8 सितम्बर 2025 को सुबह 11ः00 बजे से जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोंगरा पटेल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया जाएगा। बैठक में कृषि विभाग, सहकारिता एवं उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन, समाज कल्याण विभाग से संबंधित एवं अन्य विषय पर चर्चा की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे बैठक में अपने विभाग की अद्यतन जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
- महासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में कृषि केन्द्रों का सतत निरीक्षण जारी है। इसी क्रम में प्रभारी उप संचालक कृषि श्री भीमराव घोडे़सवार के मार्गदर्शन में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री ब्रजेश तुरकाने द्वारा पिथौरा के उर्वरक दुकानां का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित फर्म चंचला कृषि केन्द्र लोहरीनडोगरी, मुकेश कृषि सेवा केन्द्र सोनासिल्ली के प्रतिष्ठान में पी.ओ.एस. स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक में अंतर पाया गया। इसके अलावा संबंधित फर्मो द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण संबंधित फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है।
इसी प्रकार चंचला कृषि केन्द्र लोहरीनडोगरी एवं पटेल ब्रदर्स पिथौरा द्वारा बिना स्त्रोत के कीटनाशी दवा के विक्रय करने के कारण संबंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। संबंधित फर्म से जवाब प्राप्त होने के पश्चात् उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिले में इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कृषको से अपील की है कि कृषक बिल लेकर ही उर्वरक का विक्रय करें एवं कालाबाजारी की शिकायत पाए जाने पर संबंधित विकासखण्डों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करे।
- -बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसरमहासमुंद / जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, महासमुंद द्वारा शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 सितम्बर 2025 को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला का आयोजन शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद में प्रातः 11ः00 बजे से अपराह्न 4ः00 बजे तक होगा।जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेला में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग, बीमा एजेंट, बीमा सखी, बैंक एजेंट, ग्रामीण बैंक मित्र, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल फिटर सहित विभिन्न पदों के लिए लगभग 3505 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को मासिक वेतन 7 हजार से 32 हजार रुपए तक प्रदान किया जाएगा। इन पदों के लिए 8वीं से लेकर स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बी.ई. एवं एमबीए उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे।जिसमें एलर्ट एसजीएस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा सिक्युरिटी गार्ड के 250 पद, सुपरवाईजर एवं मार्केटिंग, असिस्टेंट सुपरवाईजर के 20-20 पद, एजेंट के 15 एवं फील्ड ऑफिसर के 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी तरह बॉम्बे इंटिग्रेटेड सिक्युरिटी रायपुर द्वारा सिक्युरिटी गार्ड के 150 पद एवं सिक्युरिटी सुपरवाईजर के 10 पद पर, मन्ना सिक्युरिटी सर्विस रायपुर द्वारा सिक्युरिटी गार्ड के 70 पद एवं सुपरवाईजर के 10 पद, भारतीय जीवन बीमा निगम महासमुंद द्वारा बीमा सखी के 500 पद, ग्रामीण वृतक अभिकर्ता के 200 पद, शहरी वृतक अभिकर्ता के 100 पद, सामान्य अभिकर्ता के 200 पद, एमसीए बीमा सखी के 50 पद एवं सीसीए के 25 पद पर, एकॉल इंफॉर्मेशन रायपुर व बेमेतरा द्वारा टेक्निशियन के 100 पद व सुपरवाईजर के 10 पद, एयरटेल पेमेंट बैंक रायपुर द्वारा रूरल बैंक मित्र के 25 पद, नीट लिमिटेड भिलाई द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसी बैंक के 30 पद, एक्सिस बैंक के लिए 20 पद एवं एचडीएफसी बैंक रिलेशनशिप मैनेजर के 10 पद, टेक्नोटेक टास्क रायपुर द्वारा कस्टमर सर्विस एसोसिएटेड के 300 पद पर, टीव्हीएस ट्रे निग एंड सर्विस चेन्नई द्वारा अप्रेंटिशिप ऑपरेटर के 500 पद, इस्टाकार्ड सर्विस एटीडी रायपुर द्वारा डिलीवरी बॉय के 35 एवं डिलीवरी गर्ल के 15 पद, राजस्थान टेक्सटाईल मिल झलवाल राजस्थान द्वज्ञरा मशीन ऑपरेटर के 500 पद, एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस महासमुंद द्वारा एडवाईजर के 20 पद तथा डीएएगएलईडी रायपुर द्वारा सुपरवाईजर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सिक्युरिटी गार्ड के 3-3 पद पर भर्ती की जाएगी।इच्छुक आवेदकों को क्यू आर कोड के माध्यम से आवेदन करना होगा एवं निर्धारित तिथि को मेला स्थल पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति साथ लेकर आएं।
- -जिला स्तरीय संयुक्त टीम द्वारा बिरकोनी में आकस्मिक निरीक्षणमहासमुंद / औद्योगिक कारखानों के निरीक्षण के लिए जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा प्लोटेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड बिरकोनी पहुंचकर जांच किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री शशिकांत सिंह प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद, श्री डी०एन० पात्र श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग, श्री राम कुमार ध्रुव जिला परिवहन अधिकारी, श्री सिद्धार्थ दुबे निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान विभाग उपस्थित रहे।परिवहन विभाग द्वारा जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा जांच किया गया, जिसमें कारखाना में किसी प्रकार की कमियां नही पाई गई। विधिक माप विज्ञान विभाग की जांच में उक्त संस्थान में उपयोग किए जा रहे गैर स्वचालित तौल उपकरणों के सत्यापन के संबंध में नोटिस जारी किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जांच/निरीक्षण किया गया। ओवर टाईम के संबंध में प्रबंधन द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया जाएगा। 03 ठेकेदार कार्यरत पाया गया, जिनके द्वारा संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 अंतर्गत लाइसेंस नहीं लिया गया है। तत्संबंध में प्रबंधन एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसी तरह मेसर्स सेवियो बायो ऑर्गेनिक एंड फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड बिरकोनी का निरीक्षण किया गया। जिसमें श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जांच / निरीक्षण किया गया। ओवर टाईम के संबंध में प्रबंधन द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 अंतर्गत प्रमुख नियोजक का अनुज्ञप्ति नही लिया जाना पाया गया। जिसके संबंध में प्रबंधन एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है।
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-छात्र-छात्राएं लगाएंगे विज्ञान प्रदर्शनी, शिक्षकों का होगा सम्मान
बिलासपुर /छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सभी विभागों के साथ-साथ जिले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा रजत जयंती वर्ष के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। इसी क्रम में 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान एवं 6 सितम्बर को विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों का प्रदर्शन किया जाएगा। 7 सितम्बर को स्कूलों में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय टाण्डे ने बताया कि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के द्वारा राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष समारोह का आयोजन उत्साह पूर्ण वातावरण में बनाया जा रहा है। समग्र शिक्षा के सहायक जिला परियोजना अधिकारी श्री रामेश्वर जायसवाल के द्वारा बताया गया कि रजत जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम जिले के सभी प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित किये जा रहे हैं तथा कार्यक्रम का संकुल शैक्षिक समन्वयकों, संकुल प्राचार्याें तथा अधिकारियों द्वारा सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है। - बिलासपुर, /छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग का एक उपक्रम छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष खरीफ मौसम में कृषकों को बीज उत्पादन कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान कर अन्य किसानों की तुलना में प्रति एकड़ अधिक लाभ कमाने का मौका देता आ रहा है लेकिन इसकी जानकारी कुछ ही किसानों को होती है। पूर्व में बीज उत्पादन कार्यक्रम खरीफ की पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अगस्त .2025 निर्धारित की गई थी जिसमें शासन द्वारा किसानों के हित में बढ़ोत्तरी करते हुए पंजीयन की तिथि 15 सितम्बर 2025 तक बढ़ाई गई है। किसानो को अधिक लाभ पहुँचाने की दृष्टि से तथा जिले को बीज उत्पादन कार्यक्रम में आत्म निर्भर बनाने हेतु विभाग के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक करने का कार्य तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम में पंजीयन कराने हेतु लगातार क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियांे एवं बीज प्रक्रिया केन्द्र सेन्दरी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।प्रमाणित बीज के उपयोग से पुराने बीज की तुलना में 10 से 15% अधिक उपज प्राप्त होता है. फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित बीज के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। प्रदेश के किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार किस्मों का प्रमाणित बीज मुहैया कराने के लिए बीज निगम बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करता है। जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक जमीन है वो छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में मामूली शुल्क देकर अपना पंजीयन करा सकते है। इसके लिए आपको अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा जिले के कार्यालय उप संचालक कृषि एवं बीज प्रकिया केंद्र में संपर्क करना होगा। बीज उत्पादन कैसे किया जाता है इसकी पूरी जानकारी बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों द्वारा दी जाती है। फसल कटने पर अपना बीज प्रक्रिया केंद्र में देने पर आपको एक सप्ताह में बीज की अग्रिम राशि दे दी जाती है जो कुल बीज की कीमत का लगभग 60% राशि है शेष 40% राशि बीज परीक्षण परिणाम आने पर दे दी जाती है।पिछले खरीफ में धान मोटा किस्म की किसानों से बीज खरीदी दर 3043़$800 (बोनस)=3843 रुपये प्रति क्विंटल, धान पतला किस्म-3211़+800(बोनस) = 4011 रुपये प्रति क्विंटल, सुगंधित किस्म-3644+800(बोनस)=4444 रुपये प्रति क्विंटल थी। इस प्रकार, पिछले खरीफ में जिन किसानों ने बीज निगम में उत्पादन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था उन्हें शासन द्वारा निर्धारित धान की खरीदी दर 3100/- प्रति क्विंटल की तुलना में मोटे किस्म की 743 रुपये प्रति क्विंटल अर्थात 15603 रुपए प्रति एकड़ अधिक मिले मतलब 1 हेक्टर वाले किसान को लगभग 40,000 रुपये अधिक मिले।उप संचालक कृषि ने बतलाया कि इस वर्ष छ.ग. शासन कृषि विभाग द्वारा बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग के कृषकों को पंजीयन कराने हेतु शत्प्रतिशत् अनुदान दिया जावेगा तथा पंजीयन एवं प्रमाणिकरण शुल्क नहीं लगेगा। जिले को कुल 882.50 हे. का लक्ष्य बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्राप्त हुआ हैं।कृषि उप संचालक श्री पीडी हथेश्वर ने जिले के सभी किसान भाईयांे से अपील है कि वे खरीफ 2025 में बीज उत्पादन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या एवं रकबा में पंजीयन करावें साथ ही बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग के कृषकों के लिए विशेष रूप से पंजीयन एवं प्रमाणिकरण निःशुल्क किया गया है।
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बिलासपुर, /सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 सितम्बर शुक्रवार को ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नब्बी) पर्व के लिए सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश की सूची में ईद-ए-मिलाद के लिए पूर्व में 6 सितम्बर को अवकाश घोषित किया गया था। राज्य शासन ने इसे निरस्त कर 5 सितम्बर शुक्रवार को सामान्य एवं सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। 6 सितम्बर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर ऐच्छिक अवकाश यथावत रहने के आदेश जारी किए गए है।
- -12 सितम्बर तक दावा आपत्ति आमंत्रितबिलासपुर, /मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेण्टर सिविल लाइन्स रायपुर के निर्देशानुसार जिले के 34 शासकीय स्थानों पर आधार पंजीयन केन्द्रों का संचालन किया जाना है। जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी बिलासपुर द्वारा जिला कलेक्ट्रेट, नगर निगम, जिला पंचायत, तहसील, एसडीएम ऑफिस, जनपद पंचायत, नगर पालिका पंचायत, नगर पंचायत कार्यालय में कुल किट संख्या 34 हेतु आधार कार्य करने के लिए बंद लिफाफे में कार्यालय कलेक्टर जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर में 21 जुलाई तक मंगाए गए थे। निर्धारित अवधि में कुल 90 आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच में 49 आवेदन पात्र और 41 आवेदन अपात्र पाये गए। प्राप्त आवेदन की पात्र एवं अपात्र सूची प्रकाशित कर दावा आपत्ति 12 सितम्बर 2025 तक मंगाये गये है। पात्र-अपात्र सूची एवं दावा आपत्ति की जानकारी का अवलोकन हेतु जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी कार्यालय में चस्पा कर दी गई है तथा जिले की वेबसाइट https://bilaspur.gov.in/ में भी देखी जा सकती है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त चयनित आधार केंद्र संचालक को एक लाख पचास हजार रूपए का सेक्यूरिटी डिपोजिट कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर के नाम से डीडी के रूप में जमा करना होगा एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध करना होगा।
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बिलासपुर /चयनित नगर सैनिकों के ज्वाइनिंग देने का सिलसिला जारी है। जिला सेनानी कार्यालय में अब तक 50 सैनिकों ने आमद दे दी है। जिला सेनानी दीपांकुर नाथ ने बताया कि बिलासपुर जिले के लिए कुल 75 नगर सैनिकों की भर्तियां की गई है। बचे हुए 25 सैनिक 10 सितम्बर तक ज्वाइनिंग दे सकते है। उन्हें अपने साथ जरूरी सभी मूल दस्तावेज तथा 2 सेट में इनकी स्व-प्रमाणित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साईज 3 नग रंगीन फोटो के साथ आना होगा। निर्धारित तिथि के बाद ज्वाइनिंग का अवसर नहीं मिलेगा।
- बिलासपुर /छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) की स्वशासी समिति की तृतीय बैठक संभागायुक्त सह अध्यक्ष श्री सुनील जैन एवं कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की गरिमामय उपस्थिति में सिम्स के नवीन कौंसिल कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में सिम्स अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए एवं कई प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।बैठक में एजेण्डा के अनुरूप विचार - विमर्श के बाद परीक्षा हॉल में मेटल डिटेक्टर, चिकित्सालय मुख्य द्वार निर्माण व ई-आफिस के संचालन एवं क्रियान्वयन कार्य हेतु नवीन कम्प्युटर सिस्टम् मय मल्टीफक्शन प्रिन्टर सहित आवश्यक स्टेशनरी छपाई एवं सेन्ट्रल लैब व वार्ड हेतु गैर कार्यालयीन व कार्यालयीन फर्निचर सामग्री के लिये 45 लाख रूपए की राशि का अनुमोदन किया गया। साथ ही महाविद्यालय व चिकित्सालय के सूचना प्रौद्योगिकीय कार्यों का उन्नयन हेतु समिति गठित कर समीक्षा किये जाने निर्देश दिये गये। संस्थान में रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण रेडियोलॉजिकल रिर्पाेट त्वरित रूप से तैयार करने प्रथम 02 माह के लिये निजी संस्थान के रेडियोलॉजिस्ट से आई.आर.आई.ए. दर से कमतर दर पर इच्छुक रेडियोलॉजिस्ट से कराया जाकर समीक्षा करने निर्देशित किया गया। साथ ही जाँच रिर्पाेट को मरीज व मरीज के परिजन को मोबाईल पर उपलब्ध कराने सुविधा प्रारंभ करने निर्देश दिया गया। पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की जानकारी भी दी गई।बैठक में डॉ. रमणेश मूर्ति, अधिष्ठाता सिम्स, डॉ. बी.पी. सिंह, अधीक्षक, सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, डॉ. लखन सिंह, चिकित्सा अधीक्षक सिम्स,डॉ. भूपेन्द्र कश्यप, डॉ. हेमलता ठाकुर डॉ. चंद्रहास ध्रुव, नोडल, राज्य कैंसर सस्थान, डॉ. आराध्या, डिप्टी कमिशनर, श्री आर. के राय, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, श्री सी.एस. विध्यराज कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग भ/स, श्री अखिलेश तिवारी, अधीक्षण अभियंता, सी जी एम एस.सी. श्री राजेन्द्र प्रसाद, कार्यपालन अभियंता, सी.जी.एम.एस.सी. सुश्री सना परवीन, जिला प्रभारी, क्रेड़ा व सुश्री इंदू बघेल प्रशासकीय अधिकारी (वित्त) सिम्स उपस्थित थे।
- -व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती में हुए गड़बड़ी की होगी पुलिस से जांच-भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं: शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव-शिक्षा की गुणवत्ता सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता: शिक्षा मंत्री श्री यादवरायपुर। स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य में संचालित शैक्षणिक योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा की गई। मंत्री श्री यादव ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी अधिकारियों को गंभीरता और जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य के सभी शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि तथा आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।मंत्री श्री यादव ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना प्रदेश सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसमें ढिलाई, भ्रष्टाचार और गैर-जिम्मेदारी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती में सबसे अधिक शिकायतें आने पर मंत्री ने नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती में किसी भी प्रकार का लेन-देन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर कठोर कार्यवाही होगी। गड़बड़ी की पुलिस से जांच कराने के निर्देश दिए।मंत्री श्री यादव ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता सर्वाेच्च स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि घटिया या निकृष्ट सामग्री देने वाले आपूर्तिकर्ताओं को काली सूची में डाला जाए। उन्होंने वित्तीय अनुशासन पर बल देते हुए कहा कि बजट का समुचित एवं समय पर उपयोग किया जाए और उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को समय पर भेजा जाए, ताकि अनुदान की आगामी किश्त समय पर राज्य को प्राप्त हो सके।बैठक में स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी एवं समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक श्री संजय झा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजनाओं व गतिविधियों की जानकारी दी। मंत्री श्री यादव ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नवाचार और तकनीकी उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कक्षाएँ, डिजिटल अधिगम, विज्ञान प्रयोगशालाएँ और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जाए ताकि विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा पद्धति से लाभान्वित हो सकें। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल अध्ययन सामग्री और शैक्षणिक अनुप्रयोगों के उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के निर्देश दिए।बैठक में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों में शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ व्यावसायिक कौशलों के विकास, उन्हें रोजगार उन्मुख बनाने, समावेशी शिक्षा, बलवाड़ी, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, वार्षिक शाला अनुदान, निपुण भारत मिशन, शाला त्यागी बच्चों की पुनर्वापसी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, प्रधानमंत्री विद्यालय, विद्या समीक्षा केंद्र, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान और रजत जयंती समारोह से जुड़ी गतिविधियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।मंत्री श्री यादव ने छात्रावासों, कन्या छात्रावासों और पोटा केबिनों में सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। हाल ही में पाकेला (छिंदगढ़ विकासखण्ड) के पोटा केबिन में भोजन में ज़हरीला पदार्थ मिलाने की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएँ शासन की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाती हैं। अतः जिम्मेदारी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- -संपत्ति करों के युक्तियुक्तकरण के लिए उप मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों की ली बैठक-वार्षिक भाड़ा मूल्य को संपत्ति के वर्तमान मूल्यों के अनुरूप अपडेट करने के दिए निर्देश-महापौर, आयुक्त, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष तथा सीएमओ वर्चुअल बैठक में हुए शामिलरायपुर।, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज नगरीय निकायों में संपत्ति करों के युक्तियुक्तकरण के लिए बैठक ली। मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित वर्चुअल बैठक में राज्य के सभी नगर निगमों के महापौर व आयुक्त तथा नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक श्री आर. एक्का भी मंत्रालय से बैठक में ऑनलाइन जुड़े।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक में कहा कि नगरीय निकायों के कार्यों से प्रदेश की छवि निर्मित होती है। शहर में नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना संबंधित नगरीय निकाय की जिम्मेदारी है। उन्होंने महापौरों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों से कहा कि शहर को आगे ले जाने का जिम्मा आप पर है। शहर में संपत्ति करों के मूल्यांकन और उनमें सुधार की शुरुआत अपने कार्यालयों और अपने घरों से करें। उन्होंने कहा कि वार्षिक भाड़ा मूल्य (ARV) को वर्तमान संपत्ति मूल्यों के अनुरूप अपडेट करने से राजस्व में अच्छी बढ़ोतरी होगी। इससे कर भार सभी संपत्ति मालिकों पर समानुपातिक रूप से वितरित होगा। उन्होंने कहा कि अधिक राजस्व से निकाय वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे और उन्हें अनुदानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बढ़े हुए राजस्व से नागरिकों को तेजी से बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय निकायों से कहा कि राज्य शासन की मंशा ई-गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से नागरिकों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्रदान करने की है। यह शहरों के चहुंमुखी विकास और त्वरित नागरिक सेवाओं के लिए जरूरी है। इससे साफ-सफाई, पानी और बिजली आपूर्ति की व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी। श्री साव ने बताया कि वर्ष 2016 के बाद से संपत्ति कर प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके चलते कई नगरीय निकायों में विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने सभी महापौरों और अध्यक्षों से संपत्ति करों में सुधार के कार्यों को पूरी शिद्दत और गंभीरता से करने का आग्रह किया।श्री साव ने बैठक में नगरीय निकायों को अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को रोज प्रातः भ्रमण कर निर्माण और साफ-सफाई के कार्यों का निरीक्षण करने को भी कहा। उन्होंने निविदा प्रक्रिया में त्रुटि या लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। नगरीय प्रशासन विभाग की उप सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य भी बैठक में मौजूद थे।
- -तत्काल मुआवजा और सहायता से मिली बड़ी राहतरायपुर । बस्तर संभाग में पिछले सप्ताह हुई अतिवृष्टि ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया था। अपने विदेश दौरे से लौट कर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दंतेवाड़ा पहुंचकर संभागीय बैठक में जिला कलेक्टरों को राहत और बचाव कार्यो में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिये थे। अब मुख्यमंत्री के इस निर्देश पर तेजी अमल किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ित नागरिकों को जहां एक ओर राशन, ईलाज और दवाईयां के साथ-साथ गैस चुल्हे और सिंलेण्डर दिये गये हैं वहीं राहत शिविरों में उनके दैनिक जीवन की उपयोगी सभी व्यवस्थाएं भी की गई है। अब बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही नुकसान का वास्तविक आंकलन और अन्य जरूरी सहायता तथा मुआवजा देने की कार्यवाही पर भी तेजी से अमल किया जा रहा है। बाढ़ के पानी में खराब या नष्ट हो गये जरूरी दस्तावेजों को बनाने का काम भी राजस्व विभाग ने शुरू कर दिया हैं। बाढ़ की इस भीषण आपदा में छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय नेतृत्व में एक संवेदनशील पहल कर त्वरित राहत कार्य और सहायता-मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर पीड़ित परिवारों को एक बड़ी राहत दी है।बाढ़ से प्रभावित गाँवों में राहत दल तेजी से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रभावित गांवों में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बस्तर जिले के लोहन्डीगुड़ा तहसील के मांदर गांव के प्रभावित किसानों को किसान किताब वितरित की जा रही है, जो बाढ़ के कारण बह गई थी। किसान किताब के मिलने से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और भविष्य में किसी भी सहायता के लिए पात्र बनने में मदद करेगी। वहीं प्रभावितों को नवीन राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड एवं बैंक पासबुक तैयार कर प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की टीमें नुकसान का आकलन करने के लिए घर-घर सर्वे कर रही हैं और पात्रता के अनुसार तत्काल राहत राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर भुगतान कर रही हैं।सरकार का ध्यान इस बात पर है कि किसी भी पीड़ित परिवार को उनकी जरूरत के समय अकेला न छोड़ा जाए। इसके लिए, मकान क्षति सहित पशु, फसल और घरेलू सामग्री की क्षति का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर, हर एक प्रकरण पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, ताकि जरूरतमंद प्रभावितों तक मुआवजा राशि सीधे और समय पर पहुँच सके।स्थानीय प्रभावित परिवारों ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। एक प्रभावित ग्रामीण श्री मुरहा पटेल ने कहा कि हमने सोचा था कि बाढ़ के बाद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सरकार की इस त्वरित मदद ने हमें फिर से जीवन को नये सिरे से शुरू करने की उम्मीद दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिला आधिकारियों की इस पहल को प्रशासन की ओर से एक मजबूत और मानवीय दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। जो यह दर्शाता है कि आपदा की घड़ी में सरकार न सिर्फ राहत कार्य बल्कि पुनर्वास और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस तरह के प्रयास बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से सहारा देते हैं, जिससे उन्हें जीवन को सामान्य पटरी पर लाने में मदद मिलती है।
- -कामयाबी के नए शिखर पर छत्तीसगढ़ का कृषि विश्वविद्यालय-एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में स्थान प्राप्त करने वाला राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दी बधाई और शुभकामनाएंरायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल के नेतृत्व में कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर कामयाबी का परचम फहराते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग हेतु नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई.आर.एफ.) द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु जारी टॉप 40 संस्थानों में जगह बनाई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संचालित 173 उच्च शिक्षा संस्थानों हेतु जारी एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक वर्ष की अवधि में एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में 11 पायदानों की छलांग लगाई है। वर्ष 2023-24 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में 39वां स्थान प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य से एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में स्थान प्राप्त करने वाला एक मात्र विश्वविद्यालय है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है कि मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र जैसे बड़े एवं विकसित राज्यों से किसी भी कृषि विश्वविद्यालय को एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में जगह नहीं मिली है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है।इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने इस उपलब्धि के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों, प्राध्यापकों, कृषि वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के 173 कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि शिक्षा संस्थानों में 28वां स्थान हासिल करना गर्व का विषय है। डॉ. चंदेल ने बताया कि विश्वविद्यालय को यह रैंकिंग पिछले तीन वर्षों में किये गये कार्यां एवं उपलब्धियों के आधार पर मिली है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पिछले दो वर्षों में शैक्षणिक, अनुसंधान एवं प्रसार गतिविधियों के क्षेत्र में किये गए उल्लेखनीय प्रयासों तथा अधोसंरचना विकास के लिए किये जा रहे कार्यां को देखते हुए आगामी वर्ष विश्वविद्यालय की एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में और भी सुधार होगा तथा जल्द ही हम देश के टॉप 10 विश्वविद्यालयों में स्थान बनाने में सफल होंगे।डॉ. चंदेल ने बताया कि एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग हेतु निर्धारित मापदण्ड़ों जैसे अधोसंरचना विकास (महाविद्यालय भवन, छात्रावास, लाईब्रेरी, सभागृह आदि) छात्र सुविधाएं, छात्र शिक्षक अनुपात, अनुसंधान कार्य, शोध पत्र प्रकाशन, पेटेन्ट, नवाचार, उद्यमिता विकास आदि सभी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय कार्य किया है जिसका लाभ आने वाले वर्षां में जारी रैंकिंग में मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन का कार्य वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 28 शासकीय कृषि, कृषि अभियांत्रिकी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण हो चुका है अथवा प्रगति पर है। सभी महाविद्यालयें में छात्रावास, लाइब्रेरी, सभागृह उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। लगभग 500 नवीन प्रौद्योगिकी, उत्पादों एवं पौध किस्मों के पेटेन्ट प्राप्त हो चुके हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विगत तीन वर्षों में 13 फसलों की 22 नवीन उन्नत किस्में विकसित की गई हैं, 91 नवीन प्रौद्योगिकी अधिसूचित की गई है, 46 उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की गई है तथा 45 नवीन कृषि यंत्र विकसित किये गये हैं। कृषिविश्वविद्यालय को चार अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ केन्द्र का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।विश्वविद्यालय द्वारा नवीन कृषि अनुसंधान हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों के साथ 70 से अधिक समझौते भी किये गये हैं। विश्वविद्यालय के प्रयासों से नगरी दुबराज एवं बांसाझाल जीरा फूल चावल को जी.आई. टैग प्राप्त हो चुका है। राज्य शासन द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविंद्यालय के विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को अन्तर्राश्ट्रीय संस्थानों में अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु 1 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है जिससे यहां के विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को विश्व स्तरीय शिक्षण एवं अनुसंधान के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि शोध पत्र, तकनीकी प्रकाशन एवं कृषकोपयोगी प्रकाशनों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा 25 लाख रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। डॉ. चंदेल ने बताया कि उन क्षेत्रों को भी चिन्हित कर लिया गया है जहां हम पीछे रह गये और आगामी वर्षों में इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने का प्रयास किया जायेगा।
- -विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करें : उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मारायपुर।, उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करें, ताकि वे देश और दुनिया में अपनी पहचान बना सकें और विश्वविद्यालय का नाम गौरवान्वित कर सकें। मंत्री श्री वर्मा आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का ड्रॉपआउट नहीं होना चाहिए, इसके लिए विश्वविद्यालयों को कड़ी निगरानी रखनी होगी और विद्यार्थियों को हर संभव सहायता उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने कुलपतियों से कहा कि परीक्षा का टाइम-टेबल पहले से तय करें ताकि परीक्षाएं समय पर आयोजित हो सकें।बैठक में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पर चर्चा की गई। श्री वर्मा ने विश्वविद्यालयों से अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के कोर्स और नई शैक्षणिक योजनाओं को आगे बढ़ाने का भी आह्वान किया। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं नॉन-शैक्षणिक पदों की स्थिति, स्वीकृत पद, कार्यरत प्राध्यापकों की संख्या तथा पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रस्तुत की गई। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने अवगत कराया कि सभी पाठ्यक्रम यूजीसी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप निर्धारित होंगे। कुलपतियों ने अपने-अपने विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध कॉलेजों की स्थिति का प्रस्तुतीकरण भी दिया। इस अवसर पर प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति और उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
- -पीएम जनमन योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार विशेष पिछड़ी जनजातियों में बुनियादी सुविधाओं के लिए किये जा रहे नवाचारी कार्यरायपुर । मुट्ठी से जिस तरह कोई जुगनू निकल पड़े, देखा उसे तो आंख से आंसू निकल पड़े। पहाड़ी कोरवा बस्तियों की नई पीढ़ी के बच्चे जुगनुओं की तरह उम्मीद की रौशनी से जगमगा रहे हैं। पीएम जनमन योजना के तहत बना जशपुर जिले के ग्राम दर्रीपारा कुटमा का आंगनबाड़ी केंद्र महानगरों के प्ले स्कूल की तरह नजर आता हैं जहां छोटे छोटे टेबल हैं, सामने एक टीवी है, जहां गुलजार का गीत लकड़ी की काठी चल रहा है खेल-खेल के बहाने बच्चों का बाहरी दुनियां से सरोकार हो रहा है।यह परिवर्तन आया है, पीएम जनमन योजना से। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार पहाड़ी कोरवा बस्तियों में हरसंभव सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्य हो रहा है। इसी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में इस योजना के तहत 17 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी गई है।कुटमा की आंगनबाड़ी एक छोटे से प्ले स्कूल की तरह है जहां बहुत सारे खिलौने हैं और खेल खेल में ही शिक्षा की अलख जगाई जा रही है, बच्चों को ड्रेस प्रदान की गई है। एक बिल्कुल साफसुथरा व्यवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र बना है। बिल्कुल अंदरूनी बसाहटों में भी पीएम जनमन योजना के तहत हो रहे इन कार्यों से बड़ी उम्मीद सामने आती है।महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में यह आंगनबाड़ी केन्द्र बनकर तैयार हो रहे हैं। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने इन केंद्रों में साफ पानी सहित सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराई हैं। यहां आरओ वाटर की सुविधा है।जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ने बताया कि यहां 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन गर्म भोजन दिया जाता है और नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच की जाती है जिससे सुपोषण के लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए कार्य किया जा रहा है।जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अजय शर्मा ने बताया कि हमारी कोशिश है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चे खेल-खेल में ही सीखें, स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें उन्हें सिखायें जिससे वे हमेशा सुपोषित एवं स्वस्थ्य रहें। खाने के पूर्व हाथ धुलाना उन्हें बताया जाता है, ताकि यह उनकी आदत में शामिल हो। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं का फीडबैक बहुत अच्छा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के इतने अच्छे माहौल के चलते बच्चे यहां समय गुजारना पसंद करते हैं जिससे उनकी उपस्थिति भी अच्छी खासी बढ़ी है।बरसों तक बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही इन बस्तियों में प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना एक नई उम्मीद की तरह है और इसके तेजी से हो रहे क्रियान्वयन के चलते एक पूरी पीढ़ी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने को तैयार है।
- रायपुर। कृषि विभाग ने यूरिया खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए खाद गोदाम को सील कर दिया है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कांकेर के भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के भानबेड़ा क्षेत्र के किसानों से मेसर्स पटेल कृषि केंद्र भानबेड़ा के संचालक द्वारा यूरिया की किल्लत का नाजायज फायदा उठाते हुए महंगे दाम पर तथा बिना पॉस मशीन के तीन से चार गुनी कीमत पर यूरिया खाद बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत प्राप्त होते ही जांच टीम के सदस्यों खाद एवं उर्वरक निरीक्षक अमिनेश गावड़े, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कुलदीप साहू, किरण भंडारी और प्रवीण कवाची द्वारा कृषि केंद्रों के गोदामों में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान यूरिया खाद की बिक्री के बारे में मौके पर मौजूद किसानों से पूछताछ कर छानबीन की गई। किसानों ने बताया कि कृषि केंद्र के संचालक द्वारा एक बोरी यूरिया खाद एक हजार रुपए के दर से बिक्री की जा रही है।किसानों की शिकायत पर कृषि सेवा केंद्र के संचालक पंकज पटेल को बुलाया गया तो उसने भानबेड़ा से बाहर होने की जानकारी दी। कुछ देर बाद फोन से पुनः संपर्क करने पर उसका मोबाइल फोन स्विच-ऑफ बताया गया। संचालक के कृषि सेवा केन्द्र नहीं पहुंचने पर निरीक्षण टीम द्वारा ग्राम पंचायत की सरपंच ममता ठाकुर, उप सरपंच खेमलाल साहू, ग्राम पटेल दुर्योधन नरेटी एवं नाराज किसानों की उपस्थिति में आगामी आदेश तक खाद गोदाम को सील कर दिया गया।कृषि विभाग ने कड़ी कार्यवाही की दी चेतावनीकांकेर जिले में कृषि आदान विक्रय की कालाबाजारी को रोकने जिला प्रशासन द्वारा कृषि विभाग के उप संचालक जितेन्द्र सिंह कोमरा के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। टीम द्वारा कालाबाजारी की शिकायतों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। कृषि अधिकारियों ने खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा उर्वरकों की कीमत तय की गई है, जिसका पालन करना सभी विक्रेताओं के लिए अनिवार्य है। कालाबाजारी बर्दास्त नहीं की जाएगी। अधिक दर पर खाद बेचने वाले दुकानदार किसानों के अधिकारों का हनन करते हैं, जो किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर करता है, इससे उनकी खेती और आय दोनों प्रभावित होती है। सरकार किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे अधिक दर पर उर्वरक की बिक्री की जानकारी मिलने पर कृषि विभाग को सूचित करें, ताकि दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा सके।
- रायपुर। उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने आज नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री श्री वर्मा ने राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण तथा रोजगारोन्मुख बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को सतत प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय समितियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर नई योजनाओं को समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जाए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, आयुक्त डॉ. संतोष कुमार देवांगन सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।मंत्री श्री वर्मा ने युवाओं के हित में पाठ्यक्रम सुधार, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण तथा ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग जैसी व्यवस्थाएँ लागू करने की बात कही। इसके साथ ही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर कार्ययोजना बनाकर शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने नवीन महाविद्यालयों की स्थापना,नवीन 33 पदों की स्वीकृति के साथ महाविद्यालयों में सेटअप के पदों की समीक्षा,सहायक प्राध्यापक से प्राचार्य पदों पर पदोन्नति, आधुनिक पाठ्यक्रमों का सेटअप जैसे विषयों पर प्राथमिकता से काम करने कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्तमान में महाविद्यालय के 103 भवनों के निर्माण के बारे में जानकारी ली। मंत्री श्री वर्मा ने वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 22 नवीन महाविद्यालयों के भवन,सेटअप और विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारें में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उच्च शिक्षा विभाग प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए। अंत में उन्होंने अधिकारियों से विभागीय कार्ययोजनाओं और प्रगति की नियमित समीक्षा कर योजनाओं को धरातल पर उतारनें के निर्देश दिए।
- रायपुर । बस्तर जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही और धीमी प्रगति पर कलेक्टर तथा जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष श्री हरिस एस. ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने विगत 2 सितम्बर को हुई जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में कार्यों में लापरवाही पाए जाने और अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर दस ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। उन्होंने बैठक में कहा कि मिशन मोड में संचालित इस योजना के तहत सभी ठेकेदारों को अपने कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई ठेकेदार या एजेंसी आगे भी लापरवाही बरतेगी या प्रगति में सुधार नहीं करेगी, तो उनके खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसमें ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन और ठोस कार्रवाई शामिल होगी। कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि जल जीवन मिशन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया कि ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों ने नोटिस जारी करने के बावजूद कार्यों में कोई प्रगति नहीं दिखाई। इन ठेकेदारों को 16 गांवों के टेंडर सौंपे गए थे, लेकिन उन्होंने कार्य शुरू नहीं किया या अधर में छोड़ दिया। कार्यों में उदासीनता, समय पर काम पूर्ण नहीं करने और जल जीवन मिशन की भावना के विपरीत व्यवहार के कारण इन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों में यादव कन्स्ट्रक्शन जगदलपुर, गणपति सेल्स जगदलपुर, व्हीआर कन्स्ट्रक्शन जगदलपुर, बीआर.इन्वायारा सॉल्यूशन भिलाई, बंशीलाल गंजीर भानपुरी, आरबी ड्रिलर्स केशकाल, छत्रपति कन्स्ट्रक्शन जगदलपुर, भारत इन्फ्रा केशकाल, किसान बोरवेल्स केशकाल एवं लखन सिंह रायपुर शामिल हैं। इन सभी की अमानत राशि भी राजसात की गई है।समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत सभी कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- -बेटियों और किसानों की प्रगति ही राज्य की असली ताकत - खाद्य मंत्री श्री बघेलरायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर बेमेतरा जिले में रजत महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नवागढ़ विकासखण्ड के हाई स्कूल मैदान में रजत महोत्सव का आयोजन किया गया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में छात्राओं को नोनी सुरक्षा योजना और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पासबुक और समरसता प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने किसानों को बैटरी संचालित स्प्रे पंप भी प्रदान किए।सांस्कृतिक प्रस्तुति “पुरखा के सुरता” से रजत महोत्सव की शुरूआत हुई। इसमें छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, गीत-संगीत और परंपराओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया। “हमर संस्कृति हमर विरासत” की थीम पर आयोजित प्रस्तुतियों ने लोगों को राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों से रू-ब-रू कराया। रजत महोत्सव में आयोजित छत्तीसगढ़ फूड फेस्टिवल में पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया। आयोजन में मौजूद जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया। कार्यक्रम स्थल में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों में लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई।खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने रजत महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि रजत महोत्सव हमारे राज्य की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है। बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज राज्य न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बन रहा है। इस प्रगति का श्रेय हमारे किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जाता है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हर बेटी सुरक्षित और शिक्षित हो, हर किसान समृद्ध हो और हर नागरिक को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। ऐसे आयोजन हमें हमारी संस्कृति और परंपरा से जोड़े रखते हैं तथा समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।कार्यक्रम में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। बेमेतरा के कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा, नवागढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री खोरबाहरा राम साहू, जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती मधु राय और मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रेमलता मांडवी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए।
- -छः महीने में बाड़ी व्यवसाय से महिलाओं ने अर्जित की 25 हजार आमदनीरायपुर । बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में पीएम जनमन ग्राम बल्दाकछार की विशेष पिछडी जनजाति कमार महिलाओं ने बिहान समूह से जुड़कर अपनी आजीविका को नई दिशा दी है। बिहान योजना के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूह की 9 दीदियों ने सामूहिक रूप से बाड़ी और नर्सरी व्यवसाय की शुरुआत कर अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और खुशहाली का नया अध्याय लिखा है।अप्रैल माह से आरंभ किए गए इस कार्य से महज छः महीनों के भीतर ही समूह ने सब्जियों की बिक्री से लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये तक की आमदनी अर्जित की है।यह सफलता न केवल उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है बल्कि यह भी दर्शाता है कि संगठित होकर महिलाएं अपने आर्थिक भविष्य को मज़बूत कर सकती हैं। समूह की दीदियों ने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा हुआ और आज वे अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों में आर्थिक योगदान दे रही हैं।वे कहती हैं— “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी द्वारा चलाई जा रही बिहान योजना ने हमारे जीवन को बदलने का अवसर दिया है। यह योजना हमारे लिए सिर्फ़ आत्मनिर्भरता का साधन नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम है। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।” आज बल्दाकछार की कमार दीदियां अपने परिश्रम और सफलता से न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास की महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं।बिहान समूह के अंतर्गत किए जा रहे इस सामूहिक प्रयास से यह साबित होता है कि जब महिलाएं एकजुट होकर कार्य करती हैं, तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। बिहान योजना ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का महत्वपूर्ण माध्यम है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान कर रही है।
- -स्टार्टअप्स को उत्कृष्ट तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मिलेगा पुरस्कार-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी शुभकामनाएँ-एनआईटी-एफआईई ने छत्तीसगढ़ में अब तक 40 से अधिक स्टार्टअप्स को दिया बढ़ावारायपुर / एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (एफआईई) को चौथे भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन 13 सितंबर को नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगा। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एनआईटी रायपुर-एफआईई के उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। संस्था को यह सम्मान राज्य में 35 से आधिक नये स्आर्टअप्स को मार्गदर्शन और उन्हें उत्कृष्ट तकनीकी सहयोग के लिए मिलेगा। भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्यमी संघ (ईएआई) और एंटरप्राइजिंग जोन-ईजेड द्वारा किया जा रहा है, जो भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेशन केंद्र है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर संस्थान को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में तेजी से बदल रहे औद्योगिक वातावरण को प्रोत्साहित करेगा। एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर पुरस्कार मिलना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। स्टार्टअप्स के पोषण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एनआईटी रायपुर-एफआईई की टेक्नोलॉजी आधारित गतिविधियां हमारे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी, और छत्तीसगढ़ को नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करेंगी। मुख्यमंत्री ने पूरी टीम को बधाई देते देते हुए उम्मीद जताई कि यह संस्था युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में निरंतर सफलता हासिल करेगी।एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव ने कहा कि राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर पुरस्कार नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में संस्था की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि एफआईई लगातार एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने में जुटा है, जो तकनीकी स्टार्टअप्स को सहयोग देकर उन्हें सफल उद्यमों में बदलता है। यह उपलब्धि उन्हें नई पीढ़ी के उद्यमियों को और मजबूती देने की प्रेरणा देती है।गौरतलब है कि एनआईटी रायपुर-एफआईई एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में मार्च 2021 में स्थापित हुआ। जो एनआईटी रायपुर का प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की राष्ट्रीय नवाचार विकास और दोहन पहल (निधि) योजना के तहत कार्य करता है। संस्था ने अब तक छत्तीसगढ़ में 35 से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। इनमें से कुछ स्टार्टअप्स गवर्नेंस और मेडिकल उपकरण निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जबकि कुछ एनालिटिक्स, डीप-टेक, क्लीन टेक और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समेत अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े हैं।एनआईटी रायपुर एफआईई का संचालन निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव और कैरियर डेवलपमेंट सेंटर प्रमुख डॉ. समीर बाजपेयी के नेतृत्व में हो रहा है। परिचालन टीम में डॉ. अनुज कुमार शुक्ला (फैकल्टी प्रभारी), श्री पवन कटारिया (अधिकारी प्रभारी) और सीईओ श्रीमती मेधा सिंह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एफआईई ने तकनीकी स्टार्टअप्स को व्यापक सहयोग देकर खुद को देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। जिनमें स्टार्टअप शुरू करना, कंपनी बनाना, तकनीकी मार्गदर्शन समेत स्टार्टअप्स से जुड़े सभी तरह के समर्थन शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का कोई भी युवा यदि अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वह इसके लिए एनआईटी रायपुर एफआईई से संपर्क कर सकता है।
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