नयी दिल्ली. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बताया कि एनसीडीसी ने पिछले वित्त वर्ष में सहकारी समितियों को 92,500 करोड़ रुपये वितरित किए, जो 2020-21 के स्तर से लगभग चार गुणा अधिक है। शाह यहां राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की 92वीं आम परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, शाह ने कहा कि इस मंत्रालय की स्थापना के बाद से सहकारी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी इस बदलाव का प्रमुख आधार बनकर उभरा है।
 शाह ने कहा, सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से किसानों, ग्रामीण परिवारों, मछुआरों, छोटे उत्पादकों और उद्यमियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और आत्मनिर्भरता की दिशा में देश के प्रयासों में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।" मंत्री ने बताया कि सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और उनके लिए वित्तीय सहायता सुलभ बनाने के लिए स्थापित एनसीडीसी ने अपने कुल संवितरण को बढ़ाकर 2024-25 में 95,200 करोड़ रुपये कर दिया है, जो 2020-21 में 24,700 करोड़ रुपये था। शाह ने कहा कि भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सहकारिता एक श्रेष्ठ मॉडल है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी और आजीविका सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि बीते चार साल में एनसीडीसी ने 40 प्रतिशत से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है और 807 करोड़ रुपये का सर्वोच्च शुद्ध लाभ अर्जित किया है।