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*अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश*
बिलासपुर/कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश पर जनदर्शन में नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे और एडीएम श्री शिव कुमार बनर्जी ने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन में तखतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत विजयपुर के ग्रामीणों ने प्राथमिक शाला विजयपुर के प्रधान अध्यापक भरत ध्रुव को पद से हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान अध्यापक द्वारा शराब का सेवन कर शाला में दुर्व्यवहार एवं विद्यार्थियों को पढ़ाने में कोताही बरती जा रही है। पूर्व में भी प्रधान अध्यापक की शिकायत की गई परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीईओ को मामले की जांच कर शीघ्र ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। रतनपुर की अंकिता कमलसेन एवं सिंघरी की प्रतिभा कोशले ने स्वयं का रोजगार स्थापित करने शासन की योजना अंतर्गत लोन दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वह एक शिक्षित महिला है और सिलाई कार्य जानती है। उन्हें सिलाई मशीन एवं अन्य सामग्री खरीदने रूपयों की आवश्यकता है। लीड बैंक मैनेजर को आवश्यक कार्यवाही करने कहा। मेण्ड्रा के सूरज सूर्यवंशी सहित ग्रामवासियों ने ग्राम मेण्ड्रा के वार्ड 4 एवं 5 में हो रही पेयजल की समस्या से अवगत कराया। पीएचई विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बेलतरा तहसील के बाम्हू निवासी परसराम ने जपदर्शन में आवेदन देकर बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त की राशि प्राप्त हो चुकी है, किन्तु दूसरे एवं तीसरे किश्त की राशि आज दिनांक तक नहीं मिलने के कारण उनके आवास का कार्य अधूरा है। उन्होंने शेष बची किश्त की राशि दिलाने की मांग की है। प्रकरण को बिल्हा के जनपद पंचायत सीईओ को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए है। ग्राम ऊनी की किरण वैष्णव ने बताया कि कुंआ की सफाई करने के दौरान उनके पति एवं पुत्र विद्युत तार की चपेट में आ गए जिससे उनकी मृत्यु हो गई। श्रीमती किरण ने इस संबंध में उचित मुआवजा राशि दिलाने गुहार लगाई गई। विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। सिंद्यरी के दिनेश कुमार ने गांव के दूजराम के द्वारा किये गये अवैध कब्जे की शिकायत कलेक्टर से की है। उन्होंने बताया कि दूजराम द्वारा पक्का मकान बनाकर रास्ता अवरूद्ध कर बंद कर दिया गया है। रास्ता बाधित होने के कारण आवाजाही में उन्हें एवं ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मामले को संबंधित अधिकारी को सौंपते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। -
बिलासपुर/जिले के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की तस्वीर तेजी से बदल रही है। ‘हमर स्मार्ट स्कूल’ पहल ने गांव के बच्चों तक आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाकर एक नई मिसाल कायम की है। डिजिटल पहल के जरिए अब बच्चों की प्रतिभाएं निखर रही हैं और उनके सपनों को नई उड़ान मिल रही है। जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए इस नवाचार के अंतर्गत स्कूली बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। डिजिटल बोर्ड, वीडियो एनिमेशन और ऑडियो-वीडियो आधारित कंटेंट के उपयोग से कठिन विषय भी अब बच्चों को सरल और रोचक लगने लगे हैं। इससे न केवल पढ़ाई में रुचि बढ़ी है, बल्कि बच्चों का आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ है।
औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के सीएसआर मद तथा जनसहयोग से जिले के 500 विद्यालयों में स्मार्ट टीवी स्थापित किए जा चुके हैं। एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक, रेल कोच फैक्ट्री सहित विभिन्न संस्थानों और दानदाताओं का योगदान इस पहल को सशक्त बना रहा है। यह जनसहभागिता शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बनकर उभरी है। जिन विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत से कम रहा है, उन्हें प्राथमिकता देते हुए वहां स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ई-विद्या पोर्टल और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए छात्र बेहतर तैयारी कर पा रहे हैं, जिससे उनके परीक्षा परिणाम में सुधार की उम्मीद भी बढ़ी है। सत्र 2024-25 के परीक्षा परिणाम इस दिशा में सकारात्मक संकेत देते हैं, जहां कक्षा 5वीं का परिणाम 88.96 प्रतिशत, कक्षा 8वीं का 78.79 प्रतिशत, कक्षा 10वीं का 75.60 प्रतिशत एवं कक्षा 12वीं का 82.87 प्रतिशत दर्ज किया गया है।
शिक्षकों की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद स्मार्ट क्लास ने पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाया है। सीमित संसाधनों में भी अब कम समय में विषयवस्तु को स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। संपर्क फाउंडेशन द्वारा स्मार्ट टीवी के साथ निःशुल्क कनेक्टिव डिवाइस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ ही शिक्षकों को इनके उपयोग के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यह पहल शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। जिले में संचालित 1,418 शालाओं में स्मार्ट क्लास और स्मार्ट टीवी की यह व्यवस्था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। ‘हमर स्मार्ट स्कूल’ अब केवल एक योजना नहीं, बल्कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार बनता जा रहा है। -
बलौदाबाजार / कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार खरीफ 2026 के पूर्व में ही जिले के किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद, बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में सोमवार को विकासखंडो में संचालित कृषि केन्द्रों का निरीक्षण किया गया जिसमें दो फर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
विकासखंड पलारी के निरीक्षक सुचिन कुमार वर्मा द्वारा साहू कृषि सेवा केंद्र, किसान सेवा केंद्र, सेठ हीरा लाल एंड संस, सोनी कृषि सेवा केंद्र एवं बघेल कृषि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया। कृषि सेवा केंद्र पलारी में स्कंध पंजी का उचित संधारण नहीं किया गया था, इस कारण फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। विकासखंड बलौदा बाजार में उपसंचालक कृषि दीपक कुमार नायक, उर्वरक निरीक्षक लोकनाथ दीवान एवं उर्वरक शाखा प्रभारी सिमांचल गौड़ के द्वारा नवीन ट्रेडर्स बलौदा बाजार का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के द्वारा विक्रय केंद्र में कई प्रकार के अनियमित पाई गई जैसे की स्टेकिंग सही तरह से नहीं किया गया था, स्कंध पंजी का उचित संधारण नहीं किया गया था, अनुज्ञप्ति भी स्पष्ट दिखने वाले स्थान पर चस्पा नहीं किया गया था जिस कारण संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही निरीक्षक द्वारा उर्वरक अधिकार पत्र निलंबन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। विकासखंड कसडोल के निरीक्षक धनेश्वर साय द्वारा आचार्य कृषि केंद्र, जोगी कृषि केंद्र एवं कुशवाहा कृषि केंद्र कसडोल का निरीक्षण किया गया।विकासखंड भाटापारा के उर्वरक निरीक्षक अवधेश उपाध्याय द्वारा सतगुरु ट्रेडर्स दतरेंगी, एवं जैन लोहाबाड़ा भाटापारा का निरीक्षण किया गया।उपसंचालक कृषि श्री दीपक कुमार नायक द्वारा जिले के समस्त निरीक्षकों को विकासखण्ड स्तर पर संचालित समस्त कृषि आदान विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण हेतु करने तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है तथा किसान भाइयों से अपील किया गया है कि वह जो भी कृषि आदान खरीदे उसका विक्रय केंद्र से पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें तथा उर्वरक केवल पास मशीन से ही क्रय करें। -
महासमुंद / जिले के विकासखंड सरायपाली अंतर्गत ग्राम सिरशोभा के प्रगतिशील किसान श्री गौतम पटेल ने पारंपरिक खेती की सीमाओं को समझते हुए ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर तिलहन फसल सूर्यमुखी की खेती अपनाकर समृद्धि की ओर है। कृषि विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
श्री गौतम पटेल बताते है कि पूर्व में वे अपने खेत में धान की खेती करते थे, जिसमें अधिक पानी और लागत की आवश्यकता होती थी। बीते वर्ष पानी की कमी के कारण उनकी धान की फसल खराब हो गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस अनुभव ने उन्हें वैकल्पिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। कृषि विभाग के मार्गदर्शन और सहयोग से श्री पटेल ने इस वर्ष 0.60 हेक्टेयर (लगभग 1.5 एकड़) क्षेत्र में सूर्यमुखी की खेती की शुरुआत की। सूर्यमुखी फसल की विशेषता यह है कि इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है और लागत भी अपेक्षाकृत कम आती है, जिससे किसानों के लिए यह एक लाभकारी विकल्प बनकर उभर रही है।वर्तमान में सूर्यमुखी फसल की स्थिति संतोषजनक है और प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल उत्पा -
- संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में होगा निर्माण
मोहला । जिले में प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोमवार को सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में प्रस्तावित जिला पंचायत भवन का विधिवत भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मोहला-मानपुर विधायक श्री इंन्द्र शाह माण्डवी, खुज्जी विधायक श्री भोलाराम साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दिनेश शाह, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्यगण, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चन्द्राकर, डीएफओ श्री दिनेश पटेल, जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही।सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि जिला पंचायत भवन के निर्माण से न केवल प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी, बल्कि आम नागरिकों को भी एक ही स्थान पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देते हुए आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है, जिससे आमजन को योजनाओं का लाभ सरलता से मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह भवन जिले के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा। सांसद ने निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए।इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भवन निर्माण से जुड़ी रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्तावित जिला पंचायत भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जहां विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। इससे ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। भूमिपूजन कार्यक्रम में जिला पंचायत के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। - - प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि निर्माणाधीन कार्यों का करें निरीक्षण
- निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में करें पूर्ण
- आजीविका गतिविधियों पर जोर, आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश
- महिलाओं को राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण से जोड़ने के दिए निर्देश
- दिशा समिति की बैठक में विकास कार्यों एवं योजनाओं की गहन समीक्षा
मोहला । लोकसभा सांसद राजनांदगांव श्री संतोष पाण्डेय की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा के साथ विभिन्न विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर मोहला-मानपुर विधायक श्री इंन्द्र शाह माण्डवी, खुज्जी विधायक श्री भोलाराम साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दिनेश शाह, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्यगण, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चन्द्राकर, डीएफओ श्री दिनेश पटेल, सहित संबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहें।सांसद श्री पाण्डेय ने किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हुए कृषि एवं संबंधित विभागों को जैविक पद्धति के लाभों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों का ई-केवाईसी पूर्ण कराने एवं उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के निर्देश भी दिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा करते हुए सांसद ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित भौतिक परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी कार्यस्थलों का निरीक्षण करें, ताकि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण हो सके।
जिला पंचायत अंतर्गत मनरेगा के कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में अमृत सरोवर, आजीविका गतिविधियों, मनरेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा डीएमएफ के माध्यम से आंगनवाड़ी भवन निर्माण, जल संरक्षण हेतु डबरी एवं तालाब निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद ने निर्देशित किया कि आजीविका से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष में प्रगति लाने के निर्देश दिए। नाबार्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कार्ययोजना तैयार कर जिला स्तरीय अधिकारियों के समन्वय से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।
पशुधन विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने जिले की महिलाओं को राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण से जोड़ने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा रिक्त पदों की भर्ती हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, महतारी वंदन योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, खेलो इंडिया एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाया जाए तथा सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान करते हुए समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित की जाए। - - श्रमिक के बेटे नेहाल को मिला छात्रवृत्ति, शिक्षा की राह हुई आसान
- 800 छात्रों को लाभान्वित करने का मिला था लक्ष्य, विभाग के प्रयासों से 2856 छात्रों को मिली स्वीकृति
मोहला । जिले मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 06 में रहने वाली श्रीमती प्रतिभा निषाद, जो एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करती रही हैं। सीमित आय और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका एक ही सपना था कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।
यह सपना तब साकार होता दिखा, जब उनके पुत्र नेहाल निषाद को “मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना” के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हुआ। यह योजना श्रम विभाग के तहत संचालित होकर पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकें। नेहाल को मिली इस सहायता राशि ने न केवल उसकी पढ़ाई को आसान बनाया, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई दी। अब वह अपने सपनों को साकार करने की दिशा में और अधिक उत्साह से आगे बढ़ रहा हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यहां तक कि पीएचडी और शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों को भी 1 हजार से 10 हजार तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। साथ ही, इसमें अंकों की कोई अनिवार्यता नहीं है, जिससे अधिक से अधिक श्रमिक परिवारों के बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं।
शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिले को 800 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य मिला था, लेकिन विभाग के प्रयासों से 2856 छात्रों को स्वीकृति दी गई, जो लक्ष्य का लगभग 357 प्रतिशत है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि योजना न केवल सफल है, बल्कि ज़रूरतमंद परिवारों तक प्रभावी ढंग से पहुंच भी रही है। श्रीमती प्रतिभा निषाद का परिवार योजना का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सही अवसर और सहयोग मिलने पर श्रमिकों के बच्चे भी अपने सपनों को नई दिशा दे सकते हैं। यह पहल न केवल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, बल्कि श्रमिक परिवारों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। -
राजनांदगांव । राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) कार्यक्रम अंतर्गत जिले के 7 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का चयन राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र हेतु किया गया है। चयनित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में राजनांदगांव विकासखंड के सहसपुर दल्ली, पनिया एवं रेंगाकठेरा, छुरिया विकासखंड के आमगांव, हालेकोसा एवं भेजराटोला तथा डोंगरगांव विकासखंड के कम्हेरा शामिल हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) कार्यक्रम के तहत शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 42 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को एनक्यूएएस प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, जबकि 83 स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा तैयारी पूर्ण कर प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इनमें से 24 स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिनके प्रमाण पत्र प्राप्त होना शेष है। इस उपलब्धि पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के सलाहकार डॉ. विकास राठौर, डॉ. स्नेहा जैन, डॉ. निहारिका टोपनो, खंड चिकित्सा अधिकारियों तथा चयनित स्वास्थ्य केंद्रों के समस्त कर्मचारियों को बधाई दी है। -
राजनांदगांव । जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र राजनांदगांव में 8 अप्रैल 2026 को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है। प्लेसमेंट कैम्प में वेदांता स्कील स्कूल कोरबा द्वारा ट्रेनिंग (सोलर) के 30 पद, ट्रेनिंग (सिलाई मशीन ऑपरेटर) के 40 पद, ट्रेनिंग (होटल मैनेजमेंट) के 40 पद, ट्रेनिंग (वेल्डर) के 40 पद एवं हयूमिलिटी फाइनेशियल सोल्योशन द्वारा प्रोबेशनरी बिजनेस एसोसियेट के 10 पद, लाईफ प्लानर के 15 पद, वेल्थ मैनेजर के 15 पद तथा क्वीस काप लिमिटेड द्वारा नेप्स ट्रेनी के 500 पद पर भर्ती की जाएगी। प्लेसमेंट में शामिल होने वाले आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता के सम्पूर्ण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साईज फोटो, रोजगार पंजीयन कार्ड लाना अनिवार्य है।
- - ग्रामीणों से सीधे संवाद कर समस्याएं सुनीं, त्वरित निराकरण के दिए निर्देशराजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने सोमवार को राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सुकुलदैहान में आयोजित राजस्व पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने शिविर में प्राप्त नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, नक्शा सुधार, ऋण पुस्तिका सुधार सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की जानकारी ली और उनके समय-सीमा में तथा प्राथमिकता के आधार पर निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को उनके निवास के समीप ही सरल, त्वरित एवं पारदर्शी राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन एवं प्रकरण पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए तथा निराकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। कलेक्टर ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ लेने तथा आवश्यक अभिलेख अद्यतन रखने के लिए भी प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान शिविर में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष प्रकरणों का नियमानुसार एवं निर्धारित समयावधि में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीणजन तथा राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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राजनांदगांव । राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना के तहत ग्रामीण एवं आदिवासी अंचल के कृषकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केन्द्र राजनांदगांव द्वारा 21 मार्च से 27 मार्च तक शासकीय उद्यानिकी रोपणी केतकीटोला अम्बागढ़ चौकी में सात दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के लिए चयनित 25 कृषकों को मधुमक्खी पालन से संबंधित से जानकारी प्रदर्शन के माध्यम से दी गई।
कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. नूतन रामटेके, श्रीमती अंजली घृतलहरे, डॉ. अतुल डांगे एवं कार्यक्रम समन्वयक श्री जितेन्द्र मेश्राम द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। कृषकों को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं कृषि विज्ञान केन्द्र रायपुर के मधुमक्खी पालन इकाई एवं अन्य इकाइयों का भ्रमण कराया गया। कृषि महाविद्यालय रायपुर के कीट विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. जयालक्ष्मी गांगुली ने मधुमक्खी पालन के जीवन चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कृषि विज्ञान केन्द्र रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. गौतम राय तथा केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. प्रेमशंकर तिवारी ने मधुमक्खी पालन के विभिन्न विषयों से अवगत कराया। कार्यक्रम में श्री मोहन साहू, हितेश साहू एवं प्रगतिशील कृषक मोहम्मद जाहिद द्वारा मधुमक्खी पालन में अपने अनुभव साझा किए और प्रायोगिक प्रशिक्षण कराया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर कृषकों को मधुमक्खी पालन हेतु विभिन्न सामग्री एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। -
राजनांदगांव । एचपीवी वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के बचाव के लिए जिला चिकित्सालय राजनांदगांव में प्रतिदिन एचपीवी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले के सभी सामुदायिक केन्द्रों में भी एचपीवी टीकाकरण प्रारम्भ कर दिया गया है। जिले में अब तक कुल 64 हितग्राहियों को एचपीवी वैक्सीन लगाया गया है। यह टीका एचपीवी संक्रमण के कारण होने वाले सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए काफी प्रभावशील है। देश में 14 वर्ष की लड़कियों, जिन्होंने अपना 15वां जन्मदिन नहीं मनाया है, ऐसेे सभी बालिकाओं को एचपीवी टीका लगाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। वैक्सीन के किसी भी प्रकार का कोई दुष्परिणाम नहीं है। वैक्सीन हेतु चिकित्सकों की निगरानी पर केवल 30 मिनट बैठना होता है। हितग्राही युवीन के माध्यम से भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही आधार कार्ड के साथ जिला चिकित्सालय में उपस्थित होकर नि:शुल्क पंजीयन करा सकते है। उन्होंने सभी अभिभावक अपने बच्चों को जिला चिकित्सालय में कार्य दिवस पर उपस्थित होकर नि:शुल्क एचपीवी वैक्सीन लगवाने की अपील की है।
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राजनांदगांव । प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत जिले में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल एवं आवश्यक स्वास्थ्य सलाह के लिए प्रत्येक माह की 9 एवं 24 तारीख को विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क जांच, उपचार एवं परामर्श प्रदान किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत पहला प्रसव ऑपरेशन से हुआ हो, पहले गर्भपात या मृत शिशु का जन्म हुआ हो, जिनका वजन या ऊंचाई कम हो, कम उम्र में गर्भधारण किया हो, गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या अन्य बीमारियों से ग्रसित गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है।
कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्र्गत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सूची बनाकर उन्हें प्रत्येक सप्ताह दूरभाष के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सलाह दी जा रही है। प्रसव के 15 दिन पूर्व गर्भवती माताओं के घर प्रतिदिवस मितानिनों द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि वर्तमान में 1629 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में 1493 का प्रथम सोनोग्राफी तथा 1144 महिलाओं का द्वितीय बार सोनोग्राफी एवं विगत सप्ताह कुल 28 महिलाओं का सोनोग्राफी किया गया है। -
राजनांदगांव ।मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु 17 अप्रैल 2026 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित की गई है। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार 21 अप्रैल 2026 तक की जा सकती है। जिला स्तर पर दस्तावेजों का परीक्षण 28 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। प्रवेश पत्र 1 मई से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन 10 मई 2026 को किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाईट http://eklavya.cg.nic.in/
PRSMS/Student-Admission-Detail एवं कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव से प्राप्त की जा सकती है। -
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना
राजनांदगांव । मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में नई सोच का विकास करते हुए उन्हें बेहतर कैरियर चयन के लिए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा उनके बहुमुखी व्यक्तित्व विकास हेतु समुचित अवसर प्रदान करना है। योजना अंतर्गत विद्यार्थी को कक्षा 6वीं से 12वीं तक छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय में अध्ययन की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा चयनित उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय को निर्धारित मान्य शुल्क की प्रतिपूर्ति किया जाएगा। इच्छुक उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय रूचि की अभिव्यक्ति 23 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग राजनांदगांव में प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। - महासमुंद / भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के निर्देशानुसार अधिक यूरिया खपत की शिकायतों के सत्यापन हेतु कृषि विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को ग्राम हथखोज, जिला गरियाबंद के कृषक श्री बालमुकुन्द निषाद के यहां भौतिक सत्यापन किया गया।उप संचालक कृषि महासमुंद श्री एफ आर कश्यप द्वारा मौके पर पहुंचकर कृषक द्वारा खरीदे गए उर्वरकों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि कृषक के पास कुल 3.5 एकड़ कृषि भूमि है। उन्होंने सहकारी समिति पोखरा से 5 बोरी यूरिया एवं 5 बोरी डीएपी खरीदा था, साथ ही ओंकार कृषि केंद्र बम्हनी से 2 बोरी यूरिया भी क्रय किया गया था।सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि कृषक द्वारा खरीदे गए समस्त यूरिया एवं डीएपी उर्वरक का उपयोग अपनी खेती में कर लिया गया है तथा उनके पास आगामी खरीफ सीजन के लिए कोई भी यूरिया शेष नहीं है। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्रीमती गणेश्वरी बंजारे एवं उर्वरक निरीक्षक श्री उमेश चन्द्राकर भी उपस्थित रहे।उप संचालक कृषि श्री कश्यप ने जिले के कृषकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने कृषि रकबे एवं आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों का क्रय एवं उपयोग करें, ताकि उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके।
- -कुल 1220 आवेदन प्राप्त, 999 का मौके पर निराकरणमहासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में आमजनों की राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में यह अभियान 01 अप्रैल से 6 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया।इस दौरान जिले के कुल 181 ग्रामों में शिविर लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं। शिविरों में कुल 1220 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 999 आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया। त्वरित निराकरण से ग्रामीणों में संतोष एवं विश्वास का माहौल देखा गया। शिविरों में मुख्य रूप से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण किया गया। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम द्वारा मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर समस्याओं का समाधान किया गया। शेष 221 आवेदन लंबित हैं।कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शेष लंबित आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सभी लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने राजस्व अमले को निर्देश दिए कि वे आमजन से संवेदनशीलता के साथ संवाद करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करें तथा शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता एवं तत्परता बनाए रखें।
- महासमुंद / पिथौरा नगर के छोटे-बड़े व्यापारियों को गुमास्ता पंजीयन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए 10 अप्रैल 2026 को नगर पंचायत परिसर पिथौरा में शिविर का आयोजन किया जाएगा।यह पहल वार्ड क्रमांक 11 पिथौरा निवासी मनमीत सिंह छाबड़ा द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर की गई है। उन्होंने अपने आवेदन में नगर के व्यापारियों को गुमास्ता बनवाने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का अनुरोध किया था। आवेदन पर संज्ञान लेते हुए शीघ्र कार्रवाई की गई और नगर पंचायत परिसर में शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी इसका लाभ उठा सकें।श्रम पदाधिकारी श्री डी एन पात्र ने बताया कि शिविर के सफल संचालन के लिए नगर पंचायत को सभी वार्डों में मुनादी कराकर व्यापारियों को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने प्रतिष्ठान का गुमास्ता पंजीयन अवश्य कराएं, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी परेशानी से बचा जा सके।शिविर में पंजीयन कराने के लिए व्यापारियों को आधार कार्ड, जीएसटी अथवा उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, कंपनी का रजिस्ट्रेशन (यदि लागू हो), किरायानामा या पार्टनरशिप डीड तथा मोबाइल फोन साथ लाना अनिवार्य होगा।
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- ईदगाहभाठा पानी टंकी से इंटर कनेक्शन देने का काम जारी
रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर जोन 4 जोन कमिश्नर डॉ दिव्या चंद्रवंशी ने जानकारी दी है कि रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 4 अंतर्गत पानी की लगातार 2 वर्षों की समस्या को देखते हुये ब्राम्हणपारा वार्ड क्रमांक 43 क्षेत्रांतर्गत पाईपलाईन को जोन कमांक 5 ईदगाहभाठा पानी टंकी से जोन क्रमांक 4 हेतु इंटर कनेक्शन लेने हेतु ईदगाहभाठा से सारथी चौक तक मेन रोड की खुदाई कर नई पाईप लाईन डालकर उक्त समस्या का निराकरण किया जा रहा है।वर्तमान में उक्त रोड में दोनों तरफ पाईप लाईनों को जोड़ने हेतु बीच रोड की खुदाई कर नई पाईप बिछाने का कार्य चल रहा है। उक्त कार्य दिनांक 29 मार्च 2026 से ठेकेदार को कार्यादेश मिलने के पश्चात् कार्य प्रारंभ किया गया है।वर्तमान में नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 5 से जोन क्रमांक 4 में इंटर कनेक्शन का कार्य लगभग दिनांक 25 अप्रेल 2026 तक पूर्ण कराकर रोड मरम्मत कार्य किया जावेगा। जिससे जनहित को ध्यान में रखते हुये शुद्ध पेयजल सप्लाई व साथ ही जल्द से जल्द बाधित यातायात की समस्या का निदान किया जावेगा। -
-100 उत्कृष्ट शिक्षक हुए सम्मानित
दुर्ग/ स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव आज खालसा पब्लिक स्कूल में आयोजित एफएलएन सह नवाचारी वारियर्स शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री यादव ने कहा कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए एफएलएन (मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता) कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि बच्चे पढ़ने, लिखने और बोलने में दक्ष बन सकें। उन्होंने कहा कि जितनी मजबूत प्रारंभिक शिक्षा होगी, बच्चा उतनी ही अधिक तरक्की करेगा। बच्चों की नींव शिक्षकों के हाथ में होती है, इसलिए स्कूलों में नए शिक्षण तरीकों और गतिविधि आधारित शिक्षा को अपनाया जा रहा है। मंत्री श्री यादव ने एफएलएन के तहत शिक्षकों के अनुभवों पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही शिक्षा में नवाचार कर विद्यार्थियों को पढ़ने, लिखने और बोलने में दक्ष बनाने वाले 100 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में बस्तर के 10, बिलासपुर के 30, दुर्ग के 26, रायपुर के 18 और सरगुजा के 16 शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर एससीईआरटी के डायरेक्टर श्री के. कुमार, शिक्षा विभाग के पूर्व संचालक श्री आशुतोष चावरे, डीईओ श्री अरविंद मिश्रा, श्री सुनील मिश्रा, एफएलएन प्रभारी शबनम खान, मंडल अध्यक्ष श्री महेन्द्र लोढ़ा तथा श्री कमलेश फेकर सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। -
जिले के 42 गांवों में कल लगेंगे राजस्व शिविर
बिलासपुर/राजस्व संबंधी लंबित मामलों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से जिले में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम चरण में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलने वाले पखवाड़े के तहत प्रशासन द्वारा आमजन और किसानों की राजस्व संबंधी समस्याओं को सीधे उनके गांवों में पहुंचकर हल किया जा रहा है। इसी क्रम में 7 अप्रैल को बिलासपुर तहसील के ग्राम खैरा (ल.), उरतुम एवं कुदुदण्ड में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां मौके पर ही शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
बेलतरा तहसील के ग्राम कोरबी, बसहा में एवं मस्तुरी तहसील के ग्राम मस्तुरी एवं किरारी में भी शिविर लगाया जाएगा। सीपत तहसील अंतर्गत सोंठी, बिटकुला में, पचपेड़ी तहसील के कोकड़ी, जलसो, बोहारडीह में, तखतपुर तहसील के जरौंधा, नगोई, कंचनपुर, विजयपुर में, सकरी तहसील के ग्राम सैदा, पांड, अमेरी, हाफा एवं बिल्हा तहसील के ग्राम केशला, गुमा परसदा, अमेरी अकबरी, दगौरी, करही में शिविर लगाकर राजस्व मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार बोदरी के सारधा, कोटा तहसील के ग्राम पटैता, नेवसा, शिवतराई, सरईपाली में, बेलगहना के टेंगनमाड़ा, छतौना एवं रतनपुर तहसील के ग्राम पुडू, कुम्हड़खोल, लमनाझार, रिंगवार, पीपरपारा, जोगीपुर, छेरकाबांधा एवं खरगहनी में भी राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्रामीण किसानों के राजस्व से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
राजस्व पखवाड़ा का आयोजन तीन चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण 01 अप्रैल से 15 अप्रैल, द्वितीय चरण 04 मई से 18 मई तथा तृतीय चरण 01 जून से 15 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इन शिविरों में राजस्व अमला गांव स्तर पर पहुंचकर विभिन्न लंबित प्रकरणों का निराकरण करेगा। अभियान के तहत अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बंटांकन, व्यपवर्तन एवं वृक्ष कटाई से संबंधित समय-सीमा से बाहर प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। साथ ही फौती नामांतरण, बंटवारा एवं अभिलेख त्रुटि सुधार के प्रकरणों का ऑनलाइन पंजीयन, नोटिस जारी कर सुनवाई एवं निराकरण भी शिविर स्थल पर ही किया जाएगा। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे शिविर में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाएं। - - 290.8 एकड़ सैन्य भूमि हस्तांतरित, 4C श्रेणी उन्नयन का रास्ता साफबिलासपुर /बिलासपुर के बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डे चकरभाठा को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। जिला प्रशासन को 290.8 एकड़ सैन्य भूमि का विधिवत हस्तांतरण किया गया, जिससे एयरपोर्ट विस्तार और 4C श्रेणी उन्नयन का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया।शहर के बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट विस्तार प्रोजेक्ट को आज निर्णायक गति मिली, जब भारतीय सेना और रक्षा संपदा कार्यालय (डीईओ) जबलपुर के अधिकारियों द्वारा 290.8 एकड़ भूमि का औपचारिक हस्तांतरण जिला प्रशासन को किया गया। यह प्रक्रिया कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की उपस्थिति में संपन्न हुई।भूमि हस्तांतरण के दौरान सैन्य अधिकारियों एवं डीईओ जबलपुर के प्रतिनिधियों ने स्वामित्व संबंधी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर भूमि को प्रशासन को सौंपा। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ अब एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध कुल भूमि 646.8 एकड़ हो गई है, जो इसके व्यापक विस्तार के लिए पर्याप्त मानी जा रही है।इस अतिरिक्त भूमि के मिलने से रनवे विस्तार और एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में अपग्रेड करने की दिशा में आ रही तकनीकी अड़चनें पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। 4C श्रेणी का उन्नयन होने से बड़े विमानों की आवाजाही संभव होगी, जिससे बिलासपुर को देश के प्रमुख शहरों के साथ बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।इस अवसर पर भारतीय सेना के कर्नल ए. मजूमदार, कर्नल दिनेश पट्टाभि, लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज सिंह, रक्षा संपदा अधिकारी (डीईओ) जबलपुर के मोहम्मद शाद आलम तथा एयरपोर्ट डायरेक्टर एन. वीरेन सिंह, एडीएम ज्योति पटेल, एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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बिलासपुर/जिले में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रेरणादायी जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं की सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। यह प्रशिक्षण न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि प्रतिभागियों के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव के रूप में उभरा।
प्रशिक्षण के अंतर्गत लाइफ स्किल मॉड्यूल पर विशेष सत्र का संचालन जिला समन्वयक एनीरोज टोडर द्वारा अत्यंत प्रभावी ढंग से किया गया। सत्र में संचार कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, भावनात्मक संतुलन तथा विशेष रूप से तनाव प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को व्यावहारिक, सहभागी और अनुभवात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रतिभागियों ने न केवल इन विषयों को समझा, बल्कि उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में भी स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य एनएसएस अधिकारी डॉ. नीता बाजपेयी एवं जिला अधिकारी मनोज सिन्हा की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके प्रेरणादायी उद्बोधन ने प्रतिभागियों में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संचार किया, साथ ही जीवन कौशल शिक्षा के महत्व को और अधिक सशक्त रूप से स्थापित किया।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों द्वारा अत्यंत सराहा गया और इसे अत्यधिक उपयोगी एवं प्रभावकारी बताया गया। इस पहल ने एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों की क्षमता को सुदृढ़ करते हुए उन्हें जीवन कौशल शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सशक्त बनाया, जिससे भविष्य में विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित होगा। - दुर्ग। केबिनेट मंत्री एवं तत्कालीन दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव की संवेदनशील पहल से वार्ड क्रमांक 15 सिकोला बस्ती निवासी धर्मेंद्र टंडन की सुपुत्री शीतल टंडन की शिक्षा को नया संबल मिला। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छूटने की स्थिति में पहुंच चुकी शीतल को मंत्री गजेन्द्र यादव ने तत्काल सहयोग प्रदान करते हुए खालसा पब्लिक स्कूल में प्रवेश दिलाया। उनकी इस मानवीय पहल का परिणाम है कि शीतल ने कक्षा 11वीं (आर्ट्स संकाय) में 90 प्रतिशत अंक अर्जित कर उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की है।शीतल के पिता धर्मेंद्र टंडन एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि माता प्रीति टंडन गृहणी हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण 10वीं के बाद शीतल की आगे की पढ़ाई संकट में पड़ गई थी। ऐसे कठिन समय में परिजनों ने मंत्री गजेन्द्र यादव से उनके कार्यालय में मुलाकात कर बेटी की शिक्षा जारी रखने में सहयोग की अपील की थी।मंत्री श्री यादव ने तत्परता दिखाते हुए शीतल का खालसा पब्लिक स्कूल में प्रवेश कराया, जिससे उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिला। शीतल ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए पूरी लगन और मेहनत से अध्ययन किया और कक्षा 11वीं के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।आज गंजपारा स्थित कार्यालय में मंत्री गजेन्द्र यादव ने शीतल टंडन को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया तथा उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि "प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती, आवश्यकता होती है सही मार्गदर्शन और अवसर की।" उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र-छात्रा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।
- -दुर्ग के विकास में एक और मील का पत्थरदुर्ग। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को शीघ्र ही यातायात सुविधा की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल पर राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा दुर्ग में केनाल रोड निर्माण के लिए 6 करोड़ 64 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही भूमि पूजन कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।प्रस्तावित केनाल रोड साइंस कॉलेज के समीप से ग्रीन चौक तक निर्मित किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1100 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर होगी। यह मार्ग दुर्ग शहर का पहला केनाल रोड होगा, जो शहर के यातायात तंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।दुर्ग शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यह सड़क एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित होगी, जिससे प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा और नागरिकों को आवागमन में सुगमता प्राप्त होगी। इसके साथ ही क्षेत्र के समग्र शहरी विकास को भी गति मिलेगी।उल्लेखनीय है कि दुर्गवासियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को ध्यान में रखते हुए बीते वर्ष मुख्यमंत्री के दुर्ग प्रवास के दौरान केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव (तत्कालीन विधायक) ने केनाल रोड निर्माण का प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप त्वरित कार्रवाई करते हुए वित्त विभाग ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि दुर्ग शहर के समग्र विकास और नागरिकों की सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। केनाल रोड के निर्माण से न केवल यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं भी खुलेंगी।उन्होंने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री एवं वित्त विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में दुर्ग को आधुनिक एवं सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।इसके साथ ही केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार दुर्ग शहर में सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर रहे है। केनाल रोड जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं न केवल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में दुर्ग को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित एवं विकसित शहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।दुर्ग में केनाल रोड की स्वीकृति मिलने पर दुर्ग निगम पार्षद और कार्यकर्त्ताओ ने केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव से मिलकर उनका आभार जताये है। दुर्ग की जनता की मांग को पूरा कर उन्होंने सबका विश्वास जीता है। प्रदेश की भाजपा सरकार दुर्ग के विकास के लिए निरंतर राशि स्वीकृति प्रदान कर रहे है, प्रगतिरत कार्य पूर्ण होने पर दुर्ग विकसित शहर की श्रेणी आएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क नाली सहित सभी मूलभूत कार्य हो रहे है। केनाल रोड बनने से भिलाई की ओर से आने वाहन सीधे ग्रीन चौक होते हुए आगे बढ़ जायेंगे इससे समय और ईंधन की बचत होगी तथा चौड़ी सड़क से आवागमन सुरक्षित होगा।



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