बिलासपुर /छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना का रजत जयंती समारोह’ का आयोजन महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मुख्य अतिथि श्री रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू को पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, विधि मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने रजत जयंती समारोह पर केंद्रित स्मारिका का विमोचन भी किया।

मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि इस गौरवशाली अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की रजत जयंती समारोह में आप सभी को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है। 1 नवम्बर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, तब शासन के साथ-साथ न्याय के क्षेत्र में भी एक नई शुरुआत हुई। इस राज्य के जन्म के साथ ही इस महान संस्थादृछत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना हुई। तभी से यह न्यायालय संविधान का व्याख्याकार, नागरिक अधिकारों का संरक्षक और न्याय का प्रहरी बनकर खड़ा है। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने लोक अदालत के अंतर्गत लंबित मामलों के हो रहे त्वरित निराकरण के लिए न्यायपालिका की सराहना की। उन्होंने न्यायपालिका में नैतिकता, सुदृढ़ीकरण और न्यायपालिका के लंबित मामलों को कम कर आम जनों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि न्याय केवल सामर्थ्यवान लोगों के लिए ही उपलब्ध नहीं हो बल्कि गांव गरीब एवं आमजनों के लिए भी सर्व सुलभ न्याय उपलब्ध हो तभी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका सार्थक बनेगी।

उन्होंने कहा कि हम उन दूरदर्शी व्यक्तित्वों और संस्थापकों को कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हैं, जिन्होंने इस न्यायालय की नींव रखी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डब्ल्यू.ए. शिशक और उनके उत्तराधिकारियों ने इस नवगठित न्यायालय को गरिमा, विश्वसनीयता और सशक्त न्यायिक परंपरा प्रदान की। इसी प्रकार अधिवक्ताओं, न्यायालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निष्ठा और परिश्रम ने इस संस्था को पच्चीस वर्षों तक सुदृढ़ बनाए रखा। इन वर्षों में न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता, नागरिक स्वतंत्रता, आदिवासी अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन और सामाजिक न्याय जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय दिए। इसने छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचानदृउसके जंगल, खनिज, संस्कृति और वंचित समुदायों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। विकास और अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए इसने यह सुनिश्चित किया कि प्रगति कभी भी न्याय की कीमत पर न हो।

समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। यह शुभ अवसर हमारे हाईकोर्ट की रजत जयंती का भी है। यह वर्ष हमारी विधानसभा का रजत जयंती वर्ष भी है। इन सभी शुभ अवसरों पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ।. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर की नगरी को एक नई पहचान दी है। इस शुभ अवसर पर हम भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री एवं हमारे राज्य के निर्माता श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी दूरदर्षिता से छत्तीसगढ़ राज्य एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना संभव हो सकी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की उपलब्धता के साथ ही हम किसी भी हालत में समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी क्रम में हमने वर्ष 2023-24 की तुलना में विधि एवं विधायी विभाग के बजट में पिछले साल 25 प्रतिशत और इस वर्ष 29 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि इस पीठ के न्यायाधीश जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस श्री नवीन सिन्हा, जस्टिस श्री अशोक भूषण, जस्टिस श्री भूपेश गुप्ता और जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जैसे न्यायाधीश देश की सर्वाेच्च अदालत तक पहुँचे। न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा दिया है। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड रूम, आधार आधारित सर्च और न्यायिक प्रशिक्षण के नए माड्यूल भी अपनाये जा रहे हैं। अपने 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे उल्लेखनीय फैसले दिये हैं जो देश भर में नजीर के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं में लॉ प्रोफेशन की ओर भी रुझान बढ़ा है। इससे उन्हें करियर के नये अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंग्रेजों के समय की दंड संहिता को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया। अंग्रेजों के समय भारतीय दंड संहिता का जोर दंड पर था। भारतीय न्याय संहिता का जोर न्याय पर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का प्रयास है कि लोगों को आधुनिक समय के अनुरूप आये नये तकनीकी बदलावों को भी शामिल किया गया है। इसमें फॉरेंसिक साइंस से जुड़ी पहलुओं का काफी महत्व है। लोगों को त्वरित और सुगम न्याय मिल सके, इसके लिए न्यायपालिका को मजबूत करने समय-समय पर जो अनुशंसाएँ की गईं, उनका बीते एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे.के. माहेश्वरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यह धान्य पूर्णता की ओर ली जाती है। जहां धर्म है वहां विजय है। हमार सच्चा कर्म और विचार ही धर्म है। चेतना ही सहज धर्म से जोड़ती है। अगले 25 साल में हम न्यायपालिका को कहां रखना चाहते है इस पर विचार और योजना बनाने का समय है। आम आदमी कोर्ट के दरवाजे पर एक विश्वास के साथ आता है उस मूल भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने न्याय व्यवस्था से जुड़े बेंच, बार और लॉयर को विजन के साथ आगे बढ़ने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी समेकित विजन बनाएं ताकि न्यायपालिका अपने जनकल्याण के अंतिम उद्वेश्य तक पहुंच सके। न्यायाधीश श्री माहेश्वरी ने कहा कि भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ की भावना पूरी हो इसके लिए सभी कार्य करें और अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक न्याय पहंुचे इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि आमजनों का विश्वास प्राप्त करना न्यायपालिका का सर्वाेत्तम उद्देश्य है। हाईकोर्ट की स्थापना के साक्षी रहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजत जयंती कार्यक्रम के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी और न्यायालय से जुड़े अपने संस्मरण साझा किया।

रजत जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि आज केवल न्यायपालिका के 25 वर्षों की यात्रा का उत्सव नहीं है बल्कि न्यायपालिका की उस सुदृढ़ परंपरा का सम्मान है जिसने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में अपना निरंतर योगदान दिया है। पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने न्याय की पहुंच को आम जनता तक सरल बनाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और तकनीकी को क्रांति की तरह अपनाने में अभूतपूर्व कार्य किए हैं।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने स्वागत भाषण दिया। न्यायालय की स्थापना के रजत जयंती अवसर पर सभी अतिथियों और उपस्थित जनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का रजत जयंती कार्यक्रम निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरवशाली क्षण है। पिछले 25 वर्षों में न्यायालय ने विधि के शासन को स्थापित करने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने न्यायालय की स्थापना से लेकर अब तक उपलब्धि एवं कामकाज में आए सकरात्मक बदलाव से सभा को अवगत कराया।  

समारोह के अंत में न्यायाधीश श्री संजय के अग्रवाल ने आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, विधि विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एम.एम. श्रीवास्तव, तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी सैम कोसी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री यतीन्द्र सिंह, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, डीजीपी श्री अरूणदेव गौतम, महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री चंदेल सहित अन्य न्यायाधीश, अधिवक्ता, जन प्रतिनिधिगण तथा न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।    

बिलासपुर /राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान नेहरू नगर स्थित तेजस्विनी छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास में अध्ययनरत बच्चियों से आत्मीय चर्चा की और उन्हें शिक्षा के साथ-साथ अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी।

राज्यपाल श्री डेका ने छात्राओं से चर्चा करते हुए  कहा कि जीवन में भौतिक सफलता के साथ-साथ बेहतर इंसान बनना सबसे जरूरी है। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का बेहतर जरिया है। एक सच्चे नागरिक की पहचान उसके सोच और व्यवहार से होती है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को समावेशी सोच के साथ जीवन यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सभी छात्राओं से परिचय लेकर उनकी रूचि और भविष्य में वे क्या बनना चाहते हैं,इस संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने छात्राओं की शिक्षा, रहन सहन एवं अन्य आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि बच्चियों की शिक्षा, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता को लेकर शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। छात्राओं ने राज्यपाल से खुलकर बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने छात्रावास के विकास के लिए 2 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। कार्यक्रम में छात्रावास की संचालिका सुश्री सुलभा देशपांडे ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि यहां 21 बच्चियां अध्ययनरत है। यहां गरीब और बेसहारा वर्ग की बच्चियों के निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। यहां की बच्चियां शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेज में अध्ययनरत हैं। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी छात्रावास समिति द्वारा की जा रही है। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन छात्रावास समिति की अध्यक्ष डॉ. संजना तिवारी ने किया। इस अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह,

नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर श्री अरविंथ कुमारन सहित छात्रावास समिति के सदस्य मौजूद थे।

भिलाईनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ए.एच.पी. किफायती आवास "मोर मकान-मोर आस" एवं "मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक के विभिन्न परियोजना स्थलों में निर्मित / निर्माणाधीन आवासों का आबंटन हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कुल अंशदान राशि का 10 प्रतिशत अंशदान राशि तथा बेदखली व्यवस्थापन हेतु हितग्राही अशंदान राशि 75000.00 रू. निगम कोष में जमा कराकर नियमानुसार लॉटरी पद्धति से सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को, अन्य तल (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल) तथा वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों को भूतल के आवासों में दिनांक 08/10/2025 को समय 12:00 लॉटरी द्वारा आवास आबंटन किया जाना है। 

रायपुर - आज रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार नगर निगम जोन  8  जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल द्वारा जोन 8 अंतर्गत रामकृष्ण परमहंस वार्ड क्रमांक 20 के तहत शिवाजी नगर में आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया.

रायपुर/ छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 तक रायपुर नगर निगम क्षेत्र में चलाये जा रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाडा अभियान के अंतर्गत आज रायपुर नगर पालिक  निगम जोन क्रमांक 8 के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जोन अंतर्गत रामकृष्ण परमहंस वार्ड कमांक 20 के तहत महोबा बाजार और शहीद भगत सिंह वार्ड क्रमांक 21 के श्री शान्तिनाथ नगर टाटीबंध में चिकित्सकों के सहयोग से एमएमयू मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से वार्ड क्रमांक 20  और वार्ड क्रमांक 21 अंतर्गत कार्यरत सफाई मित्रो का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया एवं स्वास्थ्य परीक्षण में सफाई मित्रों को आवश्यकतानुसार दवाईयां एवं चिकित्सकीय परामर्श जीवन में स्वस्थ रहने चिकित्सकों द्वारा दिया गया। 

पर्यावरण संरक्षण और बचत का साधन बनी पीएम सूर्यघर योजना

रायपुर/ स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी मंत्री श्री गजेंद्र यादव 27 सितम्बर को बिलासपुर एवं बेमेतरा जिले के भ्रमण के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

  खैरागढ़। सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती अवसर पर आत्मनिर्भर भारत व जीएसटी 2.0 विषय पर कार्यशाला एवं संगोष्ठी का आयोजन पिपरिया स्थित जिला भाजपा कार्यालय में किया गया। दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

कार्यशाला के मुख्य वक्ता एवं राज्य के कैबिनेट तथा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल नारा नहीं बल्कि देश की शक्ति और पहचान है। उन्होंने कारगिल युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर और कोरोना काल की वैक्सीन नीति जैसे उदाहरण देते हुए भारत की आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डाला। मंत्री यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के किसान अब ड्रोन तकनीक से खेतों में दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। सैन्य क्षेत्र में भारत ने लेजर तकनीक से पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास कराया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने और स्वच्छता अभियान की सराहना की।

मंत्री यादव ने जीएसटी में की गई कटौती को आमजन के लिए राहतकारी बताया साथ ही छुईखदान बुनकर सोसायटी द्वारा निर्मित वस्त्रों की प्रशंसा की और स्थानीय वस्त्रों को अपनाने की अपील की।

अपने दौरे के दौरान मंत्री यादव ने खैरागढ़ क्षेत्र के सभी हाई स्कूलों में डोम शेड निर्माण तथा साल्हेवारा क्षेत्र के मरम्मत योग्य सभी प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत कराने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा ने पं. दीनदयाल के जीवन को प्रेरणादायक बताते हुए उन्हें एकात्म मानववाद का प्रणेता बताया। जिपं उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में केसीजी जिले में लगातार कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि जिले के विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि केसीजी नया जिला है, इसलिए यहां आधारभूत संरचना और पर्यटन क्षेत्र में विशेष कार्य किए जान े की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष घम्मन साहू ने किया। जिला भाजपा अध्यक्ष डॉ. बिशेषर साहू ने मंत्री का स्वागत किया और कहा कि उनकी उपस्थिति से कार्यशाला ऐतिहासिक बनी। कार्यक्रम में जिला भाजपा महामंत्री नवनीत जैन, महामंत्री शशांक ताम्रकार, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका खम्हन ताम्रकार, टीके चंदेल, अनिल अग्रवाल, गिरजा चंद्राकर, ललित चोपड़ा, खम्हन ताम्रकार, राजेश मेहता, अनिल अग्रवाल, नीलिमा गोस्वामी, कीर्ति वर्मा, जंत्री साहू, वंदना तांडेकर, कृष्णा वर्मा, विकेश गुप्ता, डॉ. शैलेन्द्र त्रिपाठी, जीवन देवांगन, डोरेलाल साहू, देवकुमार सेन, हरप्रसाद वर्मा, मुकेश वर्मा, अवध वर्मा, चंदू वर्मा, श्यामसुंदर साहू, आनंद सिन्हा, आनंद पटेल, राकेश ठाकुर जयप्रकाश साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन नवनीत जैन ने किया।

 महासमुंद / जिला महासमुंद में सेवा पर्व एवं आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सचिवों, पंचायत प्रतिनिधियों को उन्मुखीकरण के माध्यम से ग्राम विकास योजना बनाने तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य विभागों द्वारा अपने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। आज जिले के समस्त विकासखण्डों के चयनित ग्रामों में पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें पशु उपचार, टीकाकरण, बधियाकरण, कृमिनाशक दवा पान कृत्रिम गर्भाधान कार्य संपादित किये गये। पशुपालकों को दुधारू पशुओं को अधिक उत्पादन हेतु संतुलित पशु आहार एवं हरा चारा खिलाने के संबंध में जानकारी दी गई। गौवंशीय एवं भैंस वंशी पशुओं में मादा वत्स प्राप्त करने हेतु कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग अपने पशुओं को गर्भधारण हेतु करने की सलाह दी गई। अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ पशुपालकों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

इसी तरह उद्यानिकी विभाग द्वारा महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम बोड़रा, कुर्राभाठा, सलिहाभाठा, पथर्री, डूमरपाली, बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम भदरसी, बीके बाहरा, भीमखोज, बसना विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बनडबरी, ग्राम कुसमुर, पतेरापाली, पिथौरा अंतर्गत डूमरपाली, धनोरा, सरायपाली अंतर्गत गाम खैरमाल में आंवला, अमरूद, कटहल, जामुन, करौंदा, अशोक, नींबू, बेल, आम, तेजपत्ता, खम्हार एवं सीरिश के 2500 फलदार पौध का वितरण किया गया।

 - ग्रामीण युवाओं के राजमिस्त्री बनने से ग्रामीणों की चिंता हुई दूर, पीएम आवास कार्य में आयी तेजी

  मोहला  । कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशन में जिले के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की नवाचारपूर्ण पहल की जा रही हैं। जिसके अंतर्गत युवाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बनाए जा रहे आवास निर्माण कार्यों में राजमिस्त्री की प्रशिक्षण दी जा रही हैं। इससे न केवल युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए दरवाजे खुल रहे है, वही ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे पीएम आवास के कार्यों में भी तेजी आयी हैं।        

        इस विशेष पहल के तहत जिले के कुल 200 युवाओं को 30 दिवसीय राजमिस्त्री प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विकासखण्ड मोहला एवं मानपुर को 100-100 प्रशिक्षुओं का लक्ष्य आवंटित किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर 25-25 के बैच बनाकर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण स्तर तक अधिकतम युवाओं को प्रशिक्षण का लाभ मिल सके। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास निर्माण के कार्यों में तेजी लाना हैं। जिसका प्रत्यक्ष लाभ युवाओं को मिलता नजर आ रहा है। प्रशिक्षण के फलस्वरूप युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हो रहे वही राजमिस्त्री की कमी से जूझ रहे पीएम आवास के हितग्राहियों की चिंता भी दूर हुई है।

      कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कहा कि राजमिस्त्री के प्रशिक्षण से ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे युवाओं को अच्छी आय प्राप्त होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के पीएम आवास निर्माण में कार्यों में भी तेजी आएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राही श्रीमती सुकारू बाई बताती हैं कि उन्होंने शासन द्वारा  आवास निर्माण हेतु प्राप्त राशि से अपना घर बनाना शुरू किया था, प्रारंभिक दौर में घर निर्माण कार्य अच्छे से चल रहा था। फिर धीरे-धीरे आवास निर्माण कार्यों में राजमिस्त्री एवं लेबर कार्यों के लिए मजदूर नहीं मिल पाने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा और निर्माण कार्य धीमी हो गई। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब से जिला प्रशासन द्वारा राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तब से कुशल राजमिस्त्री के साथ राजमिस्त्री प्रशिक्षुओं के द्वारा कार्य किए जाने से निर्माणाधीन आवास कार्य को बड़ी ही कुशलता और  तेजी के साथ पूर्ण किया जा रहा है।

 मोहला  । कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशन में जिले में रजत जयंती महोत्सव व सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा  विकासखंड स्तरीय पेंशन निराकरण शिविर का आयोजन मानपुर व अंबागढ़ चौकी में किया गया।  

       इस अवसर पर शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाने के साथ ही शिविर के माध्यम से वरिष्ठजन व दिव्यांगजनों को विभागीय योजना अंतर्गत सहायक उपकरण से लाभान्वित किया गया। वहीं सूदुर अंचल एवं शिविर में उपस्थित नही हो पाये उन वरिष्ठजन व दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण घर जाकर प्रदान किया गया।

       उक्त शिविरों में बड़ी संख्या में वृद्धजनो, दिव्यांगजनों व अन्य पात्र हितग्राहियों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया और पेंशन संबंधी लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया।

 महासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्राम बेलसोंडा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्री शशिकांत सिंह, श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र, जिला परिवहन अधिकारी श्री राम कुमार ध्रुव, जूनियर साइंटिस्ट श्री जितेन्द्र कुमार पर्यावरण विभाग, टेक्निकल इंजीनियर खनिज विभाग श्री इन्द्र प्रकाश उपस्थित रहे।

इस दौरान पर्यावरण विभाग की जांच में स्थितियां सामान्य पाई गई। खनिज विभाग, परिवहन विभाग एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की जांच में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970, अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के अन्तर्गत जांच, निरीक्षण किया गया। ठेकेदारों द्वारा परिसर में आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं किया जाना पाया गया। कंपनी में वर्करों से ओवर टाईम कार्य लिया जाना पाया गया। जिसके संबंध में कोई भी रिकॉर्ड ठेकेदार, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 अन्तर्गत पंजी प्रस्तुत नहीं किया तथा अन्य रिकार्ड भी प्रबंधन, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 (संशोधन 2016) में निर्धारित सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया। उपरोक्त उल्लंघन के संबंध में प्रबंधन, ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है।

 महासमुंद,  / कलेक्टर श्री विनय लंगेह  शुक्रवार को  जिले के धनसूली एवं जोरातराई ग्राम पहुंचकर प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत निर्माणाधीन मल्टीपर्पस सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेंटर में प्रस्तावित स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विशेष रूप से कमार समुदाय एवं अन्य महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं को इस केंद्र की गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि इन समूहों को विभिन्न आयमूलक कार्यों से जोड़कर न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि ग्रामीण विकास को भी गति मिलेगी। इसी क्रम में श्री लंगेह ने पोषण माह के तहत आयोजित गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बच्चों और माताओं को दी जा रही सेवाओं, पूरक पोषण आहार की उपलब्धता, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कुपोषण मुक्ति सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए जमीनी स्तर पर सक्रियता आवश्यक है।

कलेक्टर ने ग्राम वासियों से भी संवाद किया और योजनाओं के लाभों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से गांव का भ्रमण कर योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस दौरान जनपद सीईओ श्री बी.एस. मंडावी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती शिल्पा साय सहित संबंधित विभागीय अमला मौजूद थे।

बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम रैताल में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने चौपाल लगाकर योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जानने ग्रामीणों से रूबरू हुए। इस अवसर पर ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना और शासन की योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर जनपद सीईओ एम.एल. मंडावी एवं पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीण जन मौजूद थे। 

 महासमुंद  / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हेमंत नंदनवार की अध्यक्षता में शुक्रवार को जनपद पंचायत पिथौरा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र शामिल हुए। इसके अलावा सीईओ श्री नंदनवार ने ग्राम पंचायत, स्कूल आदि का निरीक्षण किया।

बैठक में मोर गांव-मोर पानी महाअभियान और युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तावित कार्यों की योजना तैयार करने तथा प्राथमिकता क्रम तय कर 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाओं में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

सीईओ श्री नंदनवार ने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में लिए जाने वाले कार्यों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने समस्त तकनीकी सहायकों को पांच दिवस के भीतर विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि योजनाओं की समयबद्ध क्रियान्वयन से ग्रामीण अंचल में विकास की गति और तेज होगी।

राजनांदगांव । प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन श्री अश्वनी देवांगन ने शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, राज्य सलाहकार स्वच्छ भारत मिशन श्रीमती अभिलाषा आनंद भी उपस्थित रही। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। दौरे के दौरान ग्राम बरगा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव ने जिले में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण भी किया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम शेड का अवलोकन कर स्वच्छताग्राही दीदियों से रूबरू हुई और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। एपीओ मनरेगा श्री फैज द्वारा बोरवेल रिचार्ज एवं परकोलेशन टैंक लाइनर तालाब संबंधी तकनीकी जानकारी दी। जिले में संचालित ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लॉट संबंधी जानकारी डॉ. छोटे लाल साहू द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 37 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा इसी प्रकार अन्य कार्यों की स्वीकृति भी प्रदान की जा रही है। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री देवेंद्र कौशिक, श्री सोमनाथ साहू तथा जनपद स्तर के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

राजनांदगांव  । प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह एवं मिशन संचालक मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन श्री अश्वनी देवांगन ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सुकुलदैहान में स्वर्ण उपज एफपीओ की चना प्रसंस्करण इकाई एवं अंजोरा में हर्बल गुलाल एवं पूजन सामग्री उत्पादन एवं पैकेजिंग इकाई का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह एवं राज्य सलाहकार स्वच्छ भारत मिशन श्रीमती अभिलाषा आनंद भी उपस्थित रही। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत लाइवलीहुड मॉडल के संबंध में जानकारी दी। प्रमुख सचिव ने डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम मुसराखुर्द डोंगरगढ़ में पदयात्री प्रतीक्षालय का निरीक्षण किया। उन्होंने लखपति दीदी से चर्चा की तथा महिलाओं को ई-रिक्शा का वितरण किया। प्रमुख सचिव ने ग्राम सुकुलदैहान में 15 हजार 875 महिला किसानों द्वारा स्वर्ण उपज महिला उत्पादक कंपनी प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन किया। 15 हजार 875 महिला किसानों ने सोयाबीन, चना एवं अन्य फसलों की खरीदी कर चना प्रसंस्करण इकाई में कार्य कर रही है।

प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम अंजोरा में मल्टीयूटिलीटी सेंटर में महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हर्बल गुलाल, गोपीगुरू चंदन, सिंदूर, रोली, कुमकुम निर्माण एवं पैकेजिंग के कार्य का जायजा लिया। उन्होने यहां किए जा रहे आजीविका मूलक कार्यों की सराहना की। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि श्री गणेशा हर्बल गुलाल प्राईवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध के आधार पर 16 समूह एवं 75 महिलाएं कार्य  कर रही है। उन्होंने समूह की महिलाओं से बातचीत की। समूह की महिलाओं ने बताया कि इस पैकेजिंग सेंटर उन्हें बहुत लाभ हो रहा है। अब तक 181 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन किया गया है एवं लगभग इससे 1 करोड़ 5 लाख 70 हजार रूपए की आमदनी हुई है। उन्होंने बताया कि आजीविका गतिविधियों से जुड़कर उनके जीवन स्तर का उन्नयन हुआ है। जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने बताया कि यह हर्बल गुलाल यूनिट समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है और उन्हें स्वामित्व भी प्राप्त है तथा वे यहां कार्य भी कर रही हैं। इस पैकेजिंग यूनिट के लगने से उन्हें फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि छोटे पैमाने पर दोना-पत्तल यूनिट संचालित है। 15 महिला स्वसहायता समूह की सदस्यों द्वारा बफर प्लेट का निर्माण किया जा रहा है। प्रमुख सचिव स्वसहायता समूह द्वारा बनाए गए सामग्री ए2 घी, स्वरधारा मसाला, चना दाल, अगरबत्ती, डिटर्जेंट, मशरूम आदि उत्पादन करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित किया।

 रायपुर,। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम झगरपुर के प्रगतिशील किसान श्री खगेश्वर प्रधान ने यह साबित कर दिखाया है कि यदि पारंपरिक पद्धतियों के साथ नवाचार और वैज्ञानिक तकनीक को जोड़ा जाए, तो खेती एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय बन सकती है। उन्होंने अपने एक एकड़ खेत में बैगन की उन्नत खेती कर लगभग दो लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। अपनी इस उल्लेखनीय सफलता से श्री प्रधान ने इस वर्ष भी एक एकड़ और भूमि में बैगन की उन्नत खेती प्रारंभ की है और अब वे अधिक उत्पादकता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

श्री प्रधान ने वैज्ञानिक पद्धति के साथ बैगन की खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया और उद्यानिकी विभाग से तकनीकी मार्गदर्शन लिया। उन्होंने विभाग द्वारा समय-समय पर प्रदान किए गए परामर्श और योजनाओं के लाभ से खेती को आधुनिक स्वरूप दिया। श्री प्रधान ने संतुलित जैविक खाद, आधुनिक सिंचाई व्यवस्था और समयबद्ध पौध संरक्षण उपायों को अपनाया, जिससे फसल को उत्कृष्ट पोषण और सुरक्षा प्राप्त हुई। इन नवाचारों के परिणामस्वरूप श्री प्रधान ने प्रति एकड़ 123 क्विंटल बैगन का उत्पादन किया, जो पारंपरिक खेती की तुलना में दोगुनी है।

किसान श्री प्रधान को बैगन की खेती में कुल 46 हजार रुपए की लागत आयी और बाजार में बैगन को 20 रुपए प्रति किलोग्राम का मूल्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार उन्हें कुल 2 लाख 46 हजार रुपए प्राप्त हुए। श्री प्रधान को लगभग 2 लाख रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ, जो यह दर्शाती है कि सही तकनीक, योजना और मेहनत के साथ खेती अब घाटे का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का आधार बन सकती है।

अपनी सफलता पर उत्साहित किसान श्री खगेश्वर प्रधान कहते हैं कि खेती में मेहनत के साथ-साथ सही जानकारी और तकनीक के उपयोग ही सफलता का राज है। यदि किसान उन्नत बीज, पोषण प्रबंधन और आधुनिक कृषि पद्धतियाँ अपनाएँ, तो खेती-किसानी ज्यादा लाभप्रद बन सकती है। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने किसान श्री प्रधान की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सफलता ने अन्य किसानों के बीच उत्साह का संचार किया है। झगरपुर सहित आसपास के गाँवों के किसान अब उन्नत बीज, जैविक खाद और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो क्षेत्र में कृषि के बदलते परिदृश्य का शुभ संकेत है।

 रायपुर । खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान उपार्जन से पूर्व राज्य शासन ने फसल प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया लागू की है। इसी कड़ी में संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज की अध्यक्षता में डिजिटल फसल सत्यापन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ।

प्रशिक्षण में बताया गया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार एग्रीस्टेक पोर्टल और भुईंया सॉफ्टवेयर में दर्ज प्रविष्टियों का 5 प्रतिशत रैंडम सत्यापन मोबाइल पीवी ऐप के माध्यम से किया जाएगा। यह कार्य तीन चरणों में सम्पन्न होगा। पहले चरण में चयनित खसरों का भौतिक सत्यापन राजस्व एवं कृषि विभाग के फील्ड अधिकारी करेंगे। गलत प्रविष्टियां पाए जाने पर 31 अक्टूबर 2025 तक सुधारना अनिवार्य होगा।कलेक्टर श्री कटारा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान खरीदी के लिए इस बार गिरदावरी का कार्य पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। जहां ऑनलाइन सर्वे संभव नहीं है, वहां ऑफलाइन सर्वे कर जानकारी को भुईंया ऐप में अद्यतन किया जाए। उन्होंने कहा कि त्रुटियों का सुधार केवल भौतिक सत्यापन के आधार पर ही किया जाएगा और सभी अधिकारी 15 अक्टूबर तक निर्धारित प्रविष्टियों का सत्यापन कार्य पूर्ण करें। कार्यक्रम में जिला खाद्य अधिकारी, पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

रायपुर,। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर के विवेकानंद सभागार में  शुक्रवार को   नव नियुक्त सिविल जज (कनिष्ठ वर्ग) हेतु आयोजित प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण के समापन सत्र का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय श्री रमेश सिन्हा के गरिमामय नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। यह प्रशिक्षण 30 जून 2025 से शुरू हुई थी। जिसका समापन आज 26 सितम्बर 2025 को हुआ।

मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा ने संबोधन में अपने अमूल्य विचार प्रशिक्षु न्यायाधीशों के साथ साझा किए। उन्होंने न्यायिक कार्यप्रणाली में निष्ठा, संवेदनशीलता एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व को रेखांकित किया और युवा न्यायाधीशों को विनम्रता एवं करुणा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सदैव विधि के विद्यार्थी बने रहने का आह्वान किया।

मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा ने कहा कि नागरिकों के लिए न्याय प्राप्ति का पहला संपर्क बिंदु न्यायपालिका में प्रवेश स्तर पर न्यायाधीश होते हैं और पक्षकारो की न्यायपालिका के प्रति धारणा प्रायः न्यायालय में न्यायाधीशों के आचरण से ही निर्मित होती है। अतः शिष्टाचार, समयनिष्ठा और करुणा को उनके न्यायिक चरित्र का अभिन्न अंग बनना चाहिए। उन्होनें कहा कि संवेदनशीलता और दृढ़ता का संतुलन ही एक सच्चे न्यायाधीश की पहचान है। वे सभी स्मरण रखें कि न्यायाधीशों का पहनावा केवल एक वस्त्र नहीं है, यह समाज द्वारा न्यायाधीशों पर जताए गए विश्वास का प्रतीक है।

समापन सत्र के अन्त में मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने आशा व्यक्त की कि न्यायाधीश अपने पूरे कार्यकाल में विधि के विद्यार्थी बने रहें, क्योंकि विधि निरंतर परिवर्तनशील है। विनम्रता और सीखना आपका मार्गदर्शन करे, नैतिकता और निष्पक्षता न्यायाधीशों का आधार बने तथा संविधान के प्रति समर्पण न्यायाधीशों को प्रेरित करता रहे।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।

नव नियुक्त सिविल जजों के लिए तीन माह का यह प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें आधारभूत ज्ञान, व्यावहारिक कौशल एवं न्यायिक दृष्टिकोण से सुसज्जित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में वैधानिक एवं प्रक्रम संबंधी विधियों, न्यायालयों में तकनीक के उपयोग, नैतिकता एवं समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता जैसे विविध विषयों को सम्मिलित किया गया। साथ ही, प्रभावी न्यायालय प्रबंधन एवं वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों पर विशेष बल दिया गया। यह कार्यक्रम उनके प्रशिक्षण के प्रथम चरण की समाप्ति का प्रतीक है, जिसके उपरांत अधिकारीगण अपने-अपने पदस्थापनों पर नवीन ऊर्जा, प्रतिबद्धता एवं न्याय के प्रति समर्पण के साथ कार्यभार ग्रहण करेंगे।

इस अवसर पर प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल एवं उच्च न्यायालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। स्वागत उद्बोधन छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक द्वारा तथा आभार प्रदर्शन अतिरिक्त निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश एवं सभी विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति हेतु कृतज्ञता व्यक्त की।

-843 स्वास्थ्य संस्थानों में चला अभियान, 10 हज़ार से अधिक हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की समय रहते पहचान व प्रबंधन

 रायपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में मातृत्व सुरक्षा को लेकर विशेष स्वास्थ्य सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के तहत 24 और 25 सितंबर को प्रदेश के 843 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित इन सत्रों में 40 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं ने भाग लिया। उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, परामर्श और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

"छत्तीसगढ़ की महतारी, हम सबकी जिम्मेदारी" की थीम पर आधारित इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को घटाना तथा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय रहते पहचान कर उन्हें समुचित उपचार उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित इस अभियान ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को और सुदृढ़ किया, बल्कि जनसहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए मातृत्व सुरक्षा को लेकर जनजागरूकता भी बढ़ाई है।

इन सत्रों में हीमोग्लोबिन, रक्तचाप, वजन, रक्त परीक्षण, अल्ट्रासाउंड एवं पोषण परामर्श जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं। इस दौरान लगभग 10 हज़ार से अधिक महिलाओं को ‘उच्च जोखिम गर्भावस्था’ (High-Risk Pregnancy) की श्रेणी में चिन्हित कर विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श और सतत निगरानी में लाया गया, जिससे संभावित जटिलताओं का समय रहते उपचार संभव हो सका।

अभियान अंतर्गत 6 हज़ार से अधिक महिलाओं की अल्ट्रासोनोग्राफी भी की गई। इससे जटिलताओं की समय पर पहचान और इलाज की दिशा में ठोस कार्रवाई संभव हुई। खासकर दूरस्थ अंचलों की महिलाओं के लिए यह सेवाएं विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुईं। कार्यक्रम की निगरानी हेतु राज्य एवं जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 187 सत्रों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। सेवाओं की गुणवत्ता, प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और हितग्राहियों तक सेवा की वास्तविक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यह निरीक्षण अहम रहा।

इसी अभियान के अंतर्गत बिलासपुर जिले ने मातृत्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से जिले के हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं पहुंचाई गईं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महतारी, हम सबकी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ हमारी सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत दो दिनों में 40 हज़ार से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच और 10 हज़ार से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान इस बात का प्रमाण है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं दूरस्थ अंचलों तक भी प्रभावी रूप से पहुँच रही हैं। मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और हर बहन को सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता है, तथा यह केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि सशक्त परिवार और समृद्ध समाज की मजबूत नींव है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में जिस व्यापक स्तर पर गर्भवती महिलाओं की जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा सुनिश्चित की गई है, वह मातृ स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। दो दिनों में 40 हज़ार से अधिक महिलाओं की जांच और 10 हज़ार से अधिक उच्च जोखिम गर्भावस्थाओं की पहचान यह साबित करती है कि समय पर जांच और विशेषज्ञ सेवाओं से मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

गर्भवती महिलाओं को समय पर संपूर्ण जांच, परामर्श एवं उपचार की सुविधा देना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत स्थानीय चिकित्सकों के साथ-साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमों ने महिलाओं की एनीमिया, रक्तचाप, शुगर स्तर, भ्रूण की स्थिति, वजन आदि की जांच की। साथ ही प्रसव पूर्व देखभाल, पोषण, सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल संबंधी जानकारी भी प्रदान की गई। इस पहल से न केवल मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को पहली बार विशेषज्ञ सेवाएं सुलभ रूप से उपलब्ध कराई जा सकीं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक माह की 9 और 24 तारीख को आयोजित किया जाता है, लेकिन विभाग द्वारा “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान को देखते हुए सितंबर माह में इसका दायरा तीन अतिरिक्त दिनों के लिए बढ़ाया गया है, ताकि एक भी गर्भवती महिला आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रह जाए।