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- -पीडीएस में राशन दुकान संचालकों की है महत्वपूर्ण भूमिकादुर्ग, / प्रदेश के गृह मंत्री, लोक निर्माण एवं कृषि मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू आज स्वामी विवेकानंद सभागार में खाद्य विभाग के अंतर्गत राशन दुकान संचालक सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन दुकान संचालकों द्वारा बखूबी संचालन किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पीडीएस खाद्य सुरक्षा की एक जरूरी एवं सफल योजना के रूप में सामने आई है। यह योजना न केवल सामान्य दिनों में बल्कि कोविड के समय में भी लोगों की जीवनरेखा के रूप में काम किया। मंत्री श्री साहू ने सभी को इस कठिन दौर पर अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभाने के लिए बधाई दी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा यादव, जनपद पंचायत दुर्ग अध्यक्ष श्री देवेन्द्र देशमुख, श्रम कल्याण मंडल उपाध्यक्ष केशव बंटी हरमुख, जिला खाद्य अधिकारी श्री सी.पी.दिपांकर, राशन दुकान संचालक सहित खाद्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।मंत्री श्री साहू ने कहा कि जितने भी विकास के कार्य हैं उनको तो संचालित किया ही जा रहा है। साथ में कॉपरेटिव सोसायटी, राशन दुकान, गौठान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितनी भी संस्थाएं हैं, उनसे भी भेंट मुलाकात किया जा रहा है।मंत्री श्री साहू ने कहा कि राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं है, उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अपना एक अलग स्थान है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है और यह आप लोगों की मेहनत और समर्पण का फल है। आप लोगों की बहुत सारी विसंगतियां एवं समस्याएं हैं इसके बावजूद आप लोगों के द्वारा इसका सफल संचालन किया जा रहा है। गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू को खाद्य अधिकारियों ने वेतन विसंगति एवं राशन दुकान संचालकों ने अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौपा।इस दौरान मंत्री श्री साहू ने खाद्य विभाग के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान में कार्यरत संचालकों को शासन की महत्वाकांक्षी योजना का सुचारू रूप से संचालन किए जाने पर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
- -प्रतापपुर, शंकरगढ़ और पखांजूर के नवीन कृषि महाविद्यालयों में भी प्रवेश दिया जाएगा-इच्छुक अभ्यर्थी 3 सितंबर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे, 11 सितंबर से शुरू होगी काऊंसलिंगरायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 39 शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में सत्र 2023-24 के बी.एस.सी. कृषि (ऑनर्स) एवं बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी) स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी काऊंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिनांक 20 अगस्त से 03 सितम्बर, 2023 तक विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.igkv.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष तीन नवीन कृषि महाविद्यालयों प्रतापपुर (सूरजपुर), शंकरगढ़ (बलरामपुर) एवं पखांजूर (कांकेर) की 24-24 सीटों पर भी प्रवेश दिया जाएगा। काऊंसलिंग में शामिल होने के लिए दिशा-निर्देश एवं समय सारिणी विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने हेतु 20 अगस्त से 03 सितम्बर, 2023 के मध्य ऑनलाइन पंजीयन करना एंव दस्तावेज अपलोड करना होगा। 04 से 05 सितंबर तक ऐसे अभ्यर्थी पुनः आवेदन कर सकते हैं जिनकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान असफल लेनदेन हुई हो। 11 सितंबर, 2023 को पी.ए.टी.-2023 की प्रावीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थियो को प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आबंटन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को 12 से 15 सितम्बर, 2023 के मध्य दस्तावेज परीक्षण हेतु कृषि महाविद्यालय, रायपुर में उपस्थित होना होगा। आबंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने हेतु अभ्यर्थियों को 12 से 16 सितम्बर के मध्य ऑनलाइन फीस जमा करना अनिवार्य होगा।सीट आबंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारण से सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है और आगामी चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो इस हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभी तक कोई सीट आबंटित नहीं हुई है, उन्हें भी स्पॉट एवं कन्वर्शन काउंसलिंग के लिए 12 से 17 सितंबर के मध्य ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि अभ्यर्थी सीट सुरक्षित करने के पश्चात सीट निरस्त करना चाहता है और आगे किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता है तो इस हेतु 12 से 17 सितम्बर के मध्य सीट निरस्त करना होगा। ऑटो अपग्रेडेशन एवं वर्ग कन्वर्शन के पश्चात आबंटित एवं रिक्त सीटों की जानकारी 20 सितम्बर, 2023 को उपलब्ध कराई जाएगी। स्पॉट एवं कन्वर्शन काउन्सलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची 20 सितम्बर, 2023 को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आबंटन 25 से 27 सितम्बर के मध्य किया जाएगा। तत्काल दस्तावेज परीक्षण एवं ऑनलाईन फीस जमा करने हेतु 25 से 27 सितम्बर को अभ्यर्थियां को कृषि महाविद्यालय, रायपुर में उपस्थित होना होगा। इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग संबंधित दिशा-निर्देशों की अधिक जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.igkv.ac.in का अवलोकन कर सकते हैं।
- बिलासपुर /कुदुदण्ड स्थित होमगार्ड कैम्प में रखी कण्डम अग्निशमन वाहनों की नीलामी की कार्यवाही 27 सितम्बर को बुधवार को दोपहर 12 बजे से की जाएगी।
- बिलासपुर /शासकीय कार्यालयों के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का नियमित लेखा प्रशिक्षण सत्र नवम्बर 2023 से फरवरी 2024 तक शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला में आयोजित होना है। बिलासपुर संभाग के सभी शासकीय कार्यालय प्रमुखों से अपील की गई है कि वे तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के नवम्बर 2023 से फरवरी 2023 तक लेखा प्रशिक्षण सत्र हेतु आवेदन पत्र को शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग, तृतीय तल बिलासपुर को प्रेषित करें। आवेदन पत्र 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जाएंगे। पूर्व में आवेदन कर चुके सभी कर्मचारियों को भी प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करना अनिवार्य है।
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- लगभग 42.82 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है लाभ
- आधे दर पर मिल रही है 400 यूनिट तक बिजलीरायपुर । राज्य शासन ने अपनी लोकप्रिय हाफ बिजली बिल योजना का विस्तार करते हुए उपभोक्ताओं को और बड़ी राहत दी है। अब इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, जिनका बिजली बिल छह माह से बकाया है। पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता सीमा दो महीने थी। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया और कंपनी के बिलिंग सॉफ़्टवेयर में ज़रूरी संशोधन कर दिए गए हैं।माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं उपमुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के लगभग 49 लाख घरेलू और बीपीएल उपभोक्ताओं को इसकी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सभी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आकलित बिल की राशि का आधी राशि देनी होती है। फरवरी 2019 से लागू इस योजना का लाभ 42.82 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जिसमें अब तक 3900 करोड़ रूपए से अधिक राशि की छूट प्रदान की जा चुकी है।पहले उपभोक्ताओं को लगातार दो महीने तक बिजली बिल जमा नहीं करने पर तीसरे महीने में हाफ बिजली बिल योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। अब इसकी सीमा छह महीने कर दी गई है। यानी छह महीने तक बिजली बिल बकाया होने पर अगले महीने से छूट मिलनी बंद होगी। इस फैसले से लाखों घरेलू एवं बीपीएल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वर्तमान में प्रदेशभर में लगभग 49 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। यह विस्तारित योजना 01 अगस्त से प्रभावशील हो गई है। - -सायकल से भारत यात्रा पर निकले डॉ. सेठ रायपुर पहुंचेरायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में ‘‘सायकल विथ स्पिक मैके‘‘ के तहत रायपुर पहुंचे पद्मश्री से सम्मानित डॉ. किरण सेठ ने सौजन्य मुलाकात की। बस्तर बैंड को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाले पद्मश्री श्री अनुरंजन पांडे भी इस दौरान मौजूद थे। डॉ. सेठ ‘‘स्पिक मैके‘‘ के संस्थापक हैं। डॉ. सेठ ने गरीब बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना करने और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने एवं कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल की सराहना की।डॉ. सेठ ने 15 अगस्त 2022 से महात्मा गांधी के संदेशों का फैलाने, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश लेकर ‘‘सायकल विथ स्पिक मैके‘‘ के तहत 15 अगस्त 2022 को कश्मीर के लेह-लद्दाख से सायकल यात्रा की शुरूआत की। भारत भ्रमण पर निकली यह यात्रा अभी रायपुर पहुंची हैं। स्पिक मैके नामक यह संस्था शास्त्रीय नृत्य, संगीत एवं कला के क्षेत्र में काम करने के साथ एक सार्थक जीवन जीने के लिए लोगों का जागरूक करती है। इस अवसर पर ‘‘स्पिक मैके‘‘ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन डूंगा एवं छत्तीसगढ़ प्रमुख श्री अजय श्रीवास्तव मौजूद थे
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रायपुर। भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर , सहप्रभारी नितिन नबीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेशअध्यक्ष अरुण साव, घोषणा पत्र समिति संयोजक विजय बघेल , पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नाथ सिंह, घोषणा पत्र समिति सहसंयोजक अमर अग्रवाल शिवरतन शर्मा, महामंत्री संगठन पवन साय, महामंत्री विजय शर्मा, ओपी चौधरी, पंकज झा उपस्थित हैं।
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-राजधानी रायपुर में खुलेगी राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी : निखरेगी पहलवानों की प्रतिभा
-मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नागपंचमी के अवसर पर की दो प्रमुख घोषणाएंरायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य में अखाड़ों के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही पहलवानों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ की जाएगी। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी खुलेगी जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को तैयार किया जाएगा। राज्य में कुश्ती को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ये दो बड़ी घोषणाएं नागपंचमी पर्व के अवसर पर की। इसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राज्य में मल्लखांब जैसे पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए भी अकादमी की घोषणा कर चुके हैं।बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना के पीछे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों का सुंदर वातावरण पुनः तैयार करना है। साथ ही हमारे प्रदेश की कुश्ती की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाना है।बजरंगबली प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अखाड़ों का संरक्षण और संवर्धन भी हो सकेगा। जिन अखाड़ों में पहले पहलवानों की कुश्तियां दिखा करती थी जहां पहलवान अपने दांव पेंच दिखाया करते थे लेकिन अब वहां सूना पसरा रहता है। इस योजना के माध्यम से इन अखाड़ों को पुनर्जीवन मिल सकेगा और एक बार पुनः यहां पहलवानों के दांव पेच देखने मिलेंगे और प्रदेश के तथा देश के प्रतिभाशाली पहलवान यहां से भी तैयार हो सकेंगे।इसके साथ ही राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी भी शुरू की जाएगी । इस आकदमी के माध्यम से कुश्ती की प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करेगी। भारत में तथा छत्तीसगढ़ में भी कुश्ती की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। धोबी पछाड़, धाक, झोली जैसे दांवपेच अखाड़ों से निकलकर हमारी जुबान में भी पहुंच गए हैं। इससे पता चलता है कि कुश्ती का खेल हमारी परंपरा का कितना गहरा हिस्सा रहा है इस परंपरा को पुनः सहेजने के लिए ये दो बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। खास बात यह है कि यह घोषणा नाग पंचमी के मौके पर हुई है नाग पंचमी का त्यौहार कुश्ती के दंगलों के लिए जाना जाता है। लोग उत्साह से त्योहार के दौरान अखाड़े में जुटते हैं। बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ होने से अगली नाग पंचमी में बहुत सारे अखाड़ों में पहलवानों की और दर्शकों की धूम दिखेगी और अगली बार छत्तीसगढ़ के लोग नाग पंचमी और ज्यादा उत्साह से मना सकेंगे। - डेंगू से बचाव के लिए साफ-सफाई व जागरुकता जरूरी, लक्षण दिखे तो डॉक्टर से करें संपर्क, घरों के आसपास जल जमाव न होने देंरायपुर । जन-जागरुकता और जानकारी की कमी के कारण हर साल कई लोग डेंगू बुखार की चपेट में आ जाते हैं। जल जमाव और अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में बरसात के पानी की सही निकासी नहीं होने के कारण गंदगी का फैलाव डेंगू के प्रसार का सबसे बड़ा कारण है। डेंगू के प्रति सचेत रहें, घर के आसपास पानी का जमाव न होने दें। इससे मच्छर नहीं पनपेगा और डेंगू से बचाव होगा।डेंगू के शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार या वायरल बुखार से मिलते-जुलते होते हैं, जिस वजह से लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और जब तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। इस लापरवाही और जानकारी की कमी की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बारिश के मौसम में अगर आपको बुखार, सिर में तेज दर्द जैसी समस्याएं लगातार कई दिनों से बनी हुई हैं, तो तुरंत डेंगू का टेस्ट कराएं।संचालक, महामारी नियंत्रण डॉ. सुभाष मिश्रा ने बताया कि डेंगू एडीस नामक मच्छर के काटने से होता है और यह मच्छर साफ पानी में पनपता है। यह मच्छर सामान्यतः दिन में काटता है एवं यह स्थिर पानी जैसे कूलर, टंकी या घर में खुले में रखे बर्तन जिसमें कई दिनों से पानी बदला न गया हो या अन्य कोई जगह जहाँ पानी जमा हुआ हो, वहाँ यह पनपता है। इसलिए घरों में उपयोग किए जाने वाले कूलर, टंकी या अन्य बर्तन आदि को जहाँ पानी जमा होता हो, उसे सप्ताह में एक दिन ड्राई-डे मनाते हुए पानी को पूरा बदलना चाहिए।डेंगू के लक्षणडॉ. मिश्रा ने बताया की बरसात शुरू होते ही मच्छरजनित रोगों जैसे डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। तेज बुखार, बदन, सर एवं जोड़ों में दर्द, जी मचलाना एवं उल्टी होना, आँख के पीछे दर्द, त्वचा पर लाल धब्बे या चकते का निशान, नाक, मसूढ़ों से रक्तस्त्राव, काला मल का आना आदि डेंगू के लक्षण हैं। इस तरह के लक्षण हों तो अपने निकटतम शासकीय स्वास्थ्य केंद्र जाकर डेंगू की जाँच अवश्य कराएँ। डेंगू का असर शरीर में तीन से नौ दिनों तक रहता है। इससे शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ जाती है और शरीर में प्लेटलेट्स लगातार गिरने लगता है। इन लक्षणों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है।डेंगू से बचावडेंगू से बचाव के लिए घर में साफ-सफाई का ध्यान रखें व कूलर, गमले, बर्तन आदि में पानी जमा न होने दें या पानी रोज बदलें। सोते समय दिन हो या रात मच्छरदानी का उपयोग करें। पूरे शरीर को ढंकने वाले कपड़े पहने एवं कमरों की साफ़-सफाई के साथ उसे हवादार रखें। घर के आसपास गंदगी जमा न होने दें। जमा पानी एवं गंदगी पर कीटनाशक का प्रयोग करें। खाली बर्तन, टायर व पुराने बर्तन, फूलदान एवं अन्य समानों में पानी जमा न होने दें। जमे हुए पानी में मच्छर के लार्वा दिखने पर लर्विसायिड या मिट्टी का तेल डालें, 24 घंटे के बाद इस पानी को फेंके। मच्छरों से बचने घरों के दरवाजे व खिड़कियों में जाली जरूर लगाएं। डेंगू के लक्षण मिलने पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर स्वास्थ्य की जाँच कराएँ।
- - खल्लारी में विकासखंड स्तरीय छतीसगढ़िया ओलंपिक खेल का किया शुभारंभरायपुर, /महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने सोमवार को बालोद जिले के डौण्डी विकासखण्ड के नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा में 02 करोड़ 3 लाख 54 हजार रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया तथा नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मंत्री श्रीमती भेड़िया ग्राम खलारी में आयोजित विकासखंड स्तरीय छतीसगढ़िया ओलंपिक खेल के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुई। उन्होंने 0-18 वर्ष के बालक एवं बालिका वर्ग के 100 मीटर दौड़ का शुभारंभ किया। उन्होंने जिला सहकारी केंद्रीय बैक दल्लीराजहरा में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि अंतरित होने पर बधाई दी तथा किसानों को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया।महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री अनिला भेंड़िया ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर विकास की नई कीर्ति हासिल की है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में पिछले साढ़े चार वर्षों में हुए विकास कार्यो की मुक्तकंठ से सराहना की। इस अवसर पर उन्होनंे राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, गोधन न्याय योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अलावा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, राजीव युवा मितान क्लब के महत्व एवं उद्देश्यों के संबंध में प्रकाश डालते हुए, इसे राज्य के विकास के लिये मील का पत्थर बताया। उन्होनें कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जहंा एक ओर छत्तीसगढ़ की संस्कृति रीति-रिवाज, खान-पान, परंपरा आदि का संरक्षण व संवर्धन करने का कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर गरीब बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना, 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी जैसे अनेक अभिनव कार्यो की शुरूआत की है। इस दौरान नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के अध्यक्ष श्री सिब्बू नायर, जिला पंचायत सद्स्य श्रीमती करिश्मा सलामे, जनपद पंचायत डौंडी की अध्यक्ष श्रीमती बसंती दुग्गा, जनपद पंचायत डौंडी के उपाध्यक्ष श्री पुनीत सेन, जनपद सदस्य डौंडी श्री यशराम राणा सहित श्री पीयूष सोनी एवं जन प्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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-मुख्यमंत्री क्रेडाई द्वारा ‘बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़’ थीम पर आयोजित स्टेटकॉन-2023 में हुए शामिल
-लोगों के हाथ में लगातार पैसा जाने से छत्तीसगढ़ में हर सेक्टर में आया उछाल – मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेलरायपुर। रियल इस्टेट सेक्टर को मंदी से उबारने तथा लोगों के लिए घर एवं भूखंड की खरीदी को सुगम बनाने राज्य शासन द्वारा लिए गए फैसलों के लिए क्रेडाई (Confederation of Real Estate Developers’ Associations of India) ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का सम्मान किया है। क्रेडाई छत्तीसगढ़ द्वारा सोमवार को नवा रायपुर में ‘बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़’ की थीम पर आयोजित स्टेटकॉन-2023 में मुख्यमंत्री श्री बघेल को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में क्रेडाई छत्तीसगढ एप को लांच किया। उन्होंने भिलाई, दुर्ग एवं बिलासपुर में क्रेडाई के यूथ विंग का इन्सटॉलेशन भी किया। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर भी स्टेटकॉन-2023 में शामिल हुए।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्टेटकॉन-2023 को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सचेत रहकर लोगों के हित के लिए लगातार व्यावहारिक फैसले लिए हैं। राज्य शासन ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों की जेब में एक लाख 60 हजार करोड़ रूपए डाले हैं। लोगों के हाथ में पैसा रहने से यहां हर सेक्टर में उछाल आया है। कोरोना काल में लॉक-डाउन के बाद पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे पहले उद्योगों और कारखानों में काम दोबारा प्रारंभ हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की कठिन हालातों के बीच भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों तथा मनरेगा के जरिए श्रमिकों को राशि उपलब्ध कराई गई। दूसरे राज्यों की तरह यहां शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की गई, उनके हाथों में पूरा वेतन गया। इस तरह हर वर्ग के लोगों के पास पैसे रहने से हर सेक्टर में व्यवसाय-व्यापार में बढ़ोतरी हुई। रियल स्टेट सेक्टर को भी इसका फायदा मिला।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि जमीन की गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत की कटौती से भूखंडों की खरीदी-ब्रिकी में तेजी आई। ज्यादा रजिस्ट्री होने से शासन का राजस्व बढ़ा। छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री से प्रतिबंध हटाने और गाइडलाइन दरों में कमी से इससे मिलने वाला राजस्व 1100 करोड़ रुपए से बढ़कर 1500 करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने कहा कि रियल इस्टेट भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा रहा है। नोटबंदी, कोरोना महामारी और लॉक-डाउन के कारण इस क्षेत्र में मंदी आ गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस सेक्टर को मंदी से उबारने और लोगों को राहत देने के लिए अनुकूल फैसले लिए। जल्दी ही रियल स्टेट सेक्टर मंदी को पीछे छोड़ते हुए सरपट दौड़ने लगा। उन्होंने कहा कि रायपुर में एयरो सिटी और व्होल-सेल कॉरिडोर का काम जल्दी शुरू होगा जिससे यहां के व्यापार व व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में क्रेडाई की मांग पर प्रदेश में अब रेरा अधिनियमों के प्रभावी होने पर कॉलोनाइजर लाइसेंस की जरुरत का परीक्षण कराने की बात कही। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी रियल इस्टेट के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के संबंध में भी परीक्षण की बात कही।स्टेटकॉन-2023 को संबोधित करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट जैसे खनिज हैं, प्रचुर वन संपदा है, उपजाऊ भूमि है, पर्याप्त जल है, सस्ती बिजली है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। राज्य में रियल इस्टेट सेक्टर को गति देने के लिए इसके अनुकूल निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने क्रेडाई से कम आय वाले लोगों के लिए भी आवास का सपना पूरा करने के लिए पहल करने को कहा।क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज गौर ने कार्यक्रम में रियल स्टेट सेक्टर के अनुकूल फैसलों के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यहां कॉलोनाइजर्स और डेवलपर्स के लिए शुरू सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से इससे संबंधित कार्यवाहियों में तेजी आई है और काम सुगमता से होने लगे हैं। क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री संजय रहेजा ने कहा कि हम लोग रियल इस्टेट क्षेत्र की परेशानियों को लेकर जब-जब मुख्यमंत्री के पास गए हैं, उनसे भरपूर सहयोग मिला है। उनकी पहल पर राज्य शासन द्वारा लिए गए फैसलों से इस क्षेत्र में अभूतपूर्व तेजी आई है। रियल स्टेट, ऊर्जा, वनोपज और कृषि सहित कई क्षेत्रों में राज्य ने नई ऊंचाई पिछले तीन-चार वर्षों में हासिल की है। क्रेडाई के राष्ट्रीय सचिव श्री जी. राम रेड्डी, एक्जिक्युटिव कमेटी के सदस्य श्री शांतिलाल कटारिया, नेशनल सेन्ट्रल जोन के उपाध्यक्ष श्री आनंद सिंघानिया और क्रेडाई छत्तीसगढ़ के सचिव श्री पंकज लाहोटी सहित क्रेडाई के राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ इकाई के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य स्टेटकॉन-2023 में मौजूद थे। - रायपुर । /राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2023 से अब तक राज्य में 697.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2023 से आज 21 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1234.1 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 325.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 609.2 मिमी, बलरामपुर में 627.8 मिमी, जशपुर में 556.2 मिमी, कोरिया में 667.8 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 680.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।इसी प्रकार, रायपुर जिले में 810.0 मिमी, बलौदाबाजार में 691.2 मिमी, गरियाबंद में 638.5 मिमी, महासमुंद में 736.2 मिमी, धमतरी में 717.4 मिमी, बिलासपुर में 720.0 मिमी, मुंगेली में 860.3 मिमी, रायगढ़ में 777.9 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 621.0 मिमी, जांजगीर-चांपा में 593.1 मिमी, सक्ती में 591.0 मिमी, कोरबा में 679.4 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 683.9 मिमी, दुर्ग में 569.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 548.3 मिमी, राजनांदगांव में 777.5 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 893.6 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 717.7 मिमी, बालोद में 757.7 मिमी, बेमेतरा में 544.1 मिमी, बस्तर में 714.0 मिमी, कोण्डागांव में 612.8 मिमी, कांकेर में 664.4 मिमी, नारायणपुर में 624.4 मिमी, दंतेवाड़ा में 810.2 मिमी और सुकमा में 1022.4 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सोमवार को राजधानी रायपुर के विधायक कालोनी में आयोजित श्री शिवशक्ति मंदिर-प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए । उन्होंने मन्दिर में विधि-विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवँ खुशहाली की कामना की । इस अवसर पर संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत एवँ श्रद्धालुगण उपस्थित थे ।
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कोरबा. जिले में एक जंगली हाथी ने 80 वर्षीय एक महिला को कुचल कर मार डाला। एक वन अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना कटघोरा वन क्षेत्र के अंतर्गत रिंगनिया गांव में रविवार रात को हुई जब 12 हाथियों का एक झुंड गांव में घुस आया। उन्होंने कहा, “एक हाथी लक्ष्मिन बाई के घर में घुस गया और सोते समय उन्हें कुचल कर मार डाला। उनके परिवार के सदस्य किसी तरह घर से भागने में सफल रहे। वन विभाग का दल मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।” उन्होंने किया, “महिला के परिजनों को 25,000 रुपये की तत्काल राहत दी गई है, जबकि 5.75 लाख रुपये का शेष मुआवजा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वितरित किया जाएगा।” अधिकारियों ने कहा कि राज्य के उत्तरी भाग में, विशेषकर सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर और बलरामपुर जैसे जिलों में मानव-हाथी संघर्ष पिछले एक दशक से चिंता का एक प्रमुख कारण रहा है।
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बिलासपुर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव कुमार झा के निर्देश पर जिले में स्वीप के तहत शत प्रतिशत मतदान हेतु लोगों को जागरूक करने एवं नये मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी में नये मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 18 से 19 आयु वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ पाया है, उनके नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरवाया गया। आज इस विशेष शिविर में 700 विद्यार्थियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म भराया गया। तहसीलदार श्री अतुल वैष्णव, अतिरिक्त तहसीलदार श्री मुकेश देवांगन, श्री शशिभूषण सोनी, श्री आकाश गुप्ता, नायब तहसीलदार श्री हितेश साहू, श्री ओमप्रकाश चन्द्रवंशी द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान केंद्रों के विसंगतियों को दूर किया गया। अभिहित अधिकारी व बूथ लेवल अधिकारी द्वारा मतदान केंद्रों में उपस्थित रहकर फॉर्म्स लिए गए हैं, जिन पर कार्यवाही की जा रही है। विदित हो कि विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदाता सूची को अद्यतन किये जाने हेतु 02 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जारी है।
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-साढ़े पांच सौ दिव्यांगजनों को नौकरी पाने का अवसर
-प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों-कंपनियों में मिलेगी नौकरीरायपुर /राजधानी रायपुर के सिविल लाईन स्थित रोजगार कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्लेसमेंट कैम्प 23 अगस्त को होगा। राजभवन के बाजू में स्थित कार्यालय में होने वाले इस कैम्प के माध्यम से साढ़े पांच सौ से अधिक दिव्यांगजनों को प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों और औद्योगिक संस्थानों में नौकरी मिल सकेगी। इस विशेष प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से टेक महिन्द्र कंपनी, रियल इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, शांता टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड, अलंकार एलाॅय प्राइवेट लिमिटेड, सफायर ट्रेड विंग्स प्राइवेट लिमिटेड, टच स्टोन टैली सविर्सेस प्राइवेट लिमिटेड और बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा दिव्यांगजनों की भर्ती की जाएगी। दिव्यांगजनों को इन कंपनियों में कम्प्यूटर आॅपरेटर, कस्टमर केयर एक्जीक्यिूटिव, नर्सिंग स्टाॅफ, डाटा एंट्री आॅपरेटर, सुपरवाईजर, कलर्क जैसे पदों पर चयन का अवसर मिलेगा। 18 से 35 साल की उम्र और दसवीं कक्षा से स्नातक उतीर्ण दिव्यांगजन इस प्लेसमेंट कैम्प में शामिल हो सकते है। कार्य क्षेत्र रायपुर एवं भिलाई रहेगा। चयनित अभ्यर्थियों को 12 से 15 हजार रूपये प्रतिमाह वेतन मिल सकेगा।प्लेसमेंट कैम्प की आयोजक उप संचालक रोजगार श्रीमती शशि अतुलकर ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैम्प में केवल दिव्यांग अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर शामिल होना होगा। इसके लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा। शिविर में आवेदकों को जिला रोजगार पंजीयन कार्ड, जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शिक्षा एवं आयु से संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार के दो फोटो भी लेकर आना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विशेष रोजगार कार्यालय के फोन नम्बर 0771-4044081 पर भी संपर्क किया जा सकता है। - -खाद्य भण्डारों और कृषि केंद्रों को दिया गया नोटिसरायपुर / कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशानुसार जिले के समस्त उर्वरक / कीटनाशी निरीक्षकों के द्वारा कीटनाशी / उर्वरक विक्रय परिसरों का निरीक्षण किया जा रहा है। उर्वरक निरीक्षकों द्वारा खरीफ फसलों के लिए खाद की कमी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए उर्वरक का व्यवसाय कर रहे थोक खुदरा विक्रेता एवं सेवा सहकारी समितियों में पीओएस मशीन स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक का सत्यापन किया जा रहा है। सातग ही अमानक उर्वरक एवं कीटनाशक औषधियों का विक्रय पर रोक लगाने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है।कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि डीएच खाद भण्डार पारागांव, आरंग, मां अंबे कृषि संसार तिल्दा का निरीक्षण l किया गया, जिसमें कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं 1971 तथा उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 के खण्ड 5 और 35 (1) के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया। हर्ष कृषि केन्द्र सिलयारी धरसीवा कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं 1971 के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया ।
- -नोडल अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देशबिलासपुर /कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव कार्य संपादित करवाने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में ली। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित जो कार्य उन्हें सौंपा गया है उसे पूरी मुस्तैदी, पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता से करें। कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए व्यवस्थित तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भेजे गए दिशा निर्देशों का पूरी गंभीरता के साथ अध्ययन कर उन्हीं के अनुरूप पालन करने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था के लिए गठित एमसीएमसी, मीडिया प्रमाणन एवं पेड न्यूज निगरानी के लिए एमसीएमसी सहित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, इव्हीएम एवं व्हीव्ही पैड मशीन संबंधी कार्य, मतदाता सूची सेक्टर एवं रूट चार्ट, मतदान दलों का गठन एवं प्रशिक्षण, चिकित्सा व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, आईटी सायबर सुरक्षा, निर्वाचन व्यय, अनुवीक्षण, वीडियोग्राफी, पत्र मुद्रण के लिए नोडल अधिकारियों से जानकारी ली गई।बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत, एडीएम श्री आर.ए.कुरूवंशी, जिला पंचायत सीईओ श्री अजय अगवाल सहित सभी नोडल अधिकारी मौजूद थे।
- -कलेक्टर ने ली औद्योगिक प्रबंधनों एवं श्रमिक संगठनों की बैठकबिलासपुर /कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने आज आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए एनटीपीसी, रेलवे, एसईसीएल, अन्य औद्योगिक प्रबंधनों एवं श्रमिक संगठनों की बैठक स्वीप गतिविधियों के संबंध में ली। उन्होंने सभी से आव्हान किया कि विधानसभा निर्वाचन में शत प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ‘‘स्वीप’’ आयोजित करें। शत प्रतिशत मतदान बिलासपुर का अभिमान इस थीम पर हमें मतदाताओं की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करना है।जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने अपने संस्थानों में सभी कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रेरित करें। स्वीप गतिविधियों का आयोजन कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कलेक्टर ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधित करने की प्रक्रिया 31 अगस्त 2023 तक निर्धारित है। 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की मुहिम चलाये। बिलासपुर में मतदान का प्रतिशत कम है। इसे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी संस्थाओं में स्वीप गतिविधियों के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने कहा। इसके अलावा स्वीप कैलेण्डर बनाकर उसी के अनुरूप गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। संस्थानों के आवासीय परिसरों में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करने कहा। इस दौरान औद्योगिक प्रबंधन एवं श्रमिक संगठनों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संबंध में सुझाव दिए। बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत, एडीएम श्री आरए कुरूवंशी, जिला पंचायत सीईओ श्री अजय अग्रवाल, एनटीपीसी, एसईसीएल, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी सहित विभिन्न औद्योगिक प्रबंधनों एवं श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे।कलेक्टर ने दिलाई मतदाता शपथ -कलेक्टर ने बैठक में मौजूद एनटीपीसी, रेलवे, एसईसीएल, अन्य औद्योगिक प्रबंधनों एवं श्रमिक संगठनों के सदस्यों को आगामी विधानसभा निर्वाचन सहित अन्य निर्वाचनों में अपने मताधिकार का उपयोग करने की शपथ दिलाई।
- मानव श्रृंखला बनाकर बच्चों ने दिया मतदाता जागरूकता का संदेशबिलासपुर /मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ‘‘स्वीप’’ के तहत शासकीय हाई स्कूल सेंदरी में बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उत्साह के साथ इस अभियान में शामिल हुए। शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खम्हरिया में स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें प्राचार्य श्री बलराम यादव, सांस्कृतिक प्रभारी श्री राजन दानिश तथा अन्य शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे। हाई स्कूल मोपका में भी छात्रों के मध्य वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई, जिसमंे छात्र-छात्राओं ने पक्ष एवं विपक्ष में अपने विचार रखंे। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में आगामी निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए स्कूलों सहित विभिन्न स्थानों में स्वीप के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
- भिलाईनगर। सुपेला शीतला तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य को पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदार को काली सूची में डालने तथा प्रगतिरत कार्य को सितम्बर माह में पूर्ण करने निर्देश के साथ निगम में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यो का आयुक्त ने किया समीक्षा।नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास ने निगम क्षेत्र में चल रहे विभिन्न मदो के विकास कार्य, निर्माण कार्य, मुख्यमंत्री घोषणा, तालाबों का सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण कार्यो की जोनवार समीक्षा करते हुए सभी जोन आयुक्तों से कहा की मुख्यमंत्री घोषणा के जितने भी कार्य चल रहे है, उसका प्रतिदिन स्थल अवलोकन कर प्रगति से अवगत हो, आयुक्त ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त किये की कार्यादेश जारी होने के बाद भी निगम क्षेत्र के विभिन्न निर्माण कार्यो को समय सीमा में ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जा रहा है, उन्होने अधीक्षण यंत्री से कहा की ठेकेदार द्वारा निर्माण को पूर्ण करने में किये जा रहे विलम्ब की पृथक से समीक्षा कर सूची तैयार कर अवगत करावे। आयुक्त ने स्पष्ट किया की सौपे गये कार्य में कोताही बरतने वाले ठेकेदार के विरूद्व कार्यवाही हेतु जोन आयुक्त ठेकेदार को नोटिस जारी कर ब्लेक लिस्ट करने प्रस्तावित करे। निगम क्षेत्र में चल रहे मुख्यमंत्री घोषणा, सांसद निधि, विधायक निधि, महापौर निधि, पार्षद निधि के प्रगतिरत कार्य को शीध्र पूर्ण करे। इसी प्रकार अप्रारंभ कार्य को शीध्र प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।आयुक्त श्री व्यास ने तालाबों के कार्यो की समीक्षा करते हुए सुपेला शितला तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य में ठेकेदार द्वारा बरती जा रही लापरवाही के लिए मेसर्स गोपाल उपाध्याय कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लेक लिस्ट करने का निर्देश जोन आयुक्त जोन क्रं.-02 को दिये। उन्होने स्कूल जतन योजना, सार्वजनिक भवन निर्माण, स्कूलो का संधारण कार्य, यात्री प्रतिक्षालय निर्माण, सियान सदन, महिला सदन, धार्मिक न्याय, समग्र शिक्षा अंतर्गत चल रहे कार्य, स्वामी आत्मानंद स्कूल में शौचालय निर्माण कार्य, वार्डो में प्रसाधन निर्माण, मंच व चबुतरा निर्माण, गोठान निर्माण, डोम शेड निर्माण, वृक्षारोपण, वाटर एटीएम, सीसी रोड, सामुदायिक भवन निर्माण जैसे चल रहे तथा अप्रारंभ कार्यो की समीक्षा किये है। आयुक्त ने बैठक में विलम्ब से आने वाले तथा बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी के विरूद्व नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है। बैठक में अपर आयुक्त, सभी जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उपअभियंता उपस्थित थे।
- बिलासपुर /राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों के पंजीयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है। जारी निर्देशानुसार धान एवं मक्का उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक किया जाना है। किसान पंजीयन के लिए किसानों की आयु एवं आधार की जानकारी अनिवार्य है। योजना अंतर्गत पूर्व के पंजीकृत किसानों को सहकारी समिति द्वारा साफ्टवेयर के लॉगिन में मैन्युअली कैरीफारवर्ड किया जाएगा। नवीन किसान पंजीयन एवं संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति संबंधित समितियों के पास जमा कर पावती प्राप्त कर सकेंगे। समिति द्वारा किसान के आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। किसान के आवेदन के अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर सहकारी समिति द्वारा किसान के पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खरीदी कार्य में पारदर्शिता में सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीफ प्रणाली लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।संस्थागत, रेगहा, बटाईदार, लीज एवं डूबान क्षेत्र के किसानों का पंजीयन विगत वर्ष के अनुसार किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में आधार आधारित सत्यापन प्रणाली के लिए किसान पंजीयन के संबंध में निर्देश दिए गए है किसान द्वारा धान विक्रय के समय धान खरीदी केंद्र में स्वयं उपस्थित होकर या उनके नामांकित नॉमिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीफ प्रणाली के माध्यम से धान का विक्रय किया जा सकता है। इस वर्ष प्रत्येक पंजीयन के समय स्वयं का एवं उसके एक नॉमिनी का आधार नंबर लिया जाना अनिवार्य है। नॉमिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य जैसे माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्रवधु, सगाभाई, बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया गया है। यदि किसी कारणवश किसान को नॉमिनी एवं उसका आधार नंबर परिवर्तन करना होगा, तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। प्रत्येक खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन हेतु एक स्थायी खरीदी केंद्र प्रभारी नामांकित किये जाने के साथ उनके आधार नंबर एकत्रित करने के निर्देश दिए गए है।
- -शहर के कई मतदान केंद्रों तक पहुंचे कलेक्टर-एसएसपी-पानी, विद्युत व्यवस्था, रैम्प, शौचालय आदि की देखी व्यवस्थारायपुर / आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्रो पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और पूरी सुरक्षा से मताधिकार का प्रयोग करना सुनिश्चित करने के लिए आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भुरे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल ने रायपुर शहर के लगभग 10 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मतदान केन्द्रों में फर्नीचर, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, दिव्यांग मतदाताओं हेतु रैम्प, शौचालय आदि मूलभूत व्यवस्थाएं देखीं तो एसएसपी श्री अग्रवाल ने मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रों का निरीक्षण किया। आज कलेक्टर और एसएसपी रायपुर उत्तर, रायपुर ग्रामीण सहित रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रो पर पहुंचे। कलेक्टर ने मतदाताओं की सुविधा के लिए डीएफओ कार्यालय परिसर के एक मतदान केंद्र में प्रवेश का स्थान व्यवस्थित करने को कहा। उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय, देवेन्द्र नगर मतदान केन्द्र, जल संसाधन कार्यालय सहित उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों में भी उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कर मतदान से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित उपस्थित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर द्वारा कई मतदान केंद्रों में शारीरिक निःशक्तों के लिए रैम्प निर्माण व प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मौजूद मतदाताओं से चर्चा कर अपने मत का अनिवार्य रूप से उपयोग करने प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं पुलिस बल तैनाती को लेकर भी कलेक्टर से गहन विचार विमर्श किया।मतदान केंद्रों में कलेक्टर ने 100 मीटर की परिधि के भीतर मतदाता सहायता केंद्र बनाने के निर्देश भी उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने उपस्थित बीएलओ से मतदान केंद्रवार मतदाताओं की संख्या भी पूछी। कलेक्टर ने मतदान केंद्रवार दिव्यांग मतदाताओं की पहचान कर उन्हें मतदान के लिए केंद्र तक लाने की सुविधा भी देने को कहा। डॉ. भुरे ने दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए मतदान केंद्रों में व्हील चेयर, छड़ी आदि की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
- -कलेक्टर-एसएसपी ने सेक्टर अधिकारियों संग की बैठक-मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की, दिये जरूरी निर्देशरायपुर / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने आज गुरू घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित ऑडिटोरियम में आगामी विधानसभा निर्वाचन के संबंध में सेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल भी मौजूद रहे। कलेक्टर और एसएसपी ने सेक्टर अधिकारियों को उनके चिन्हांकित मतदान केंद्रों का स्थल निरीक्षण करके भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का अवलोकन करके उन केन्द्रो पर बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर, मोबाइल नेटवर्किंग, दिव्यांगजनों के लिए रैंप आदि बुनियादी सुविधाएं शत-प्रतिशत सुनिश्चित करा लें। उन्होंने सभी सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी सेक्टर अधिकारियों को अगले दस दिनों में निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए मतदान केन्द्रों पर पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने के लिए इंतजाम सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए जिले में कुछ नये मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं तथा नये सेक्टर अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं। नये नियुक्त सेक्टर अधिकारी गंभीरता से मतदान केंद्रो का निरीक्षण करने के साथ संबंधित बीएलओ के संपर्क में जानकारी तैयार करें। इस बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र ठाकुर सहित मास्टर ट्रेनर्स ने सेक्टर एवं सेक्टर पुलिस अधिकारियों को निर्वाचन संबंधित गतिविधियों को सुचारू ढंग से पूरा करने के बारे में भी जानकारी दी।कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने सभी सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रों तक पहुंच मार्ग (रास्ता) का भी निरीक्षण करने के लिए कहा है ताकि मतदान दल आसानी से उन केंद्रों तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि स्थल निरीक्षण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मतदान दलों के लिए आने जाने वाले पहुंच मार्ग सुविधाजनक हों। उन्होंने कहा कि संकरे और असुविधाजनक रास्ते होने पर निरीक्षण के दौरान संबंधित मतदान केन्द्र के लिए वैकल्पिक मार्ग की जानकारी तत्काल अवगत कराएं, ताकि इसका समाधान किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की भी जानकारी देने के निर्देश दिए ताकि उन क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सके। कलेक्टर ने संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रो के अनुमान पर लगातार आकलन करने के निर्देश सेक्टर अधिकारियों को दिए। उन्होंने आज की वर्तमान स्थिति, निर्वाचन घोषणा के समय की स्थिति और मतदान के सात दिन पूर्व की स्थिति में मतदान केन्द्र की संवेदनशीलता की जानकारी लगातार देने के निर्देश सेक्टर अधिकारियों को दिए। बैठक में एसएसपी ने सेक्टर पुलिस अधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को लगातार संपर्क में रहने तथा यथासंभव संयुक्त निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।
- -पुलिस मुख्यालय में 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभरायपुर। पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा के मुख्य आतिथ्य में आज पुलिस मुख्यालय नवा-रायपुर में 02 दिवसीय गूगल और पेटीएम साईबर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पुलिस मुख्यालय और वित्तीय कारोबार संचालित करने वाली गूगल एवं पेटीएम के प्रशिक्षित अधिकारियों की टीम द्वारा सभी जिलों से आये साईबर नोडल पुलिस अधिकारी (अतिरिक्त/ उप पुलिस अधीक्षक स्तर) एवं जिला साईबर सेल के प्रभारी पुलिस अधिकारियों एवं रेंज स्तर से साईबर थाने में पदस्थ पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को साईबर ठगी की रोकथाम और त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।पुलिस महानिदेशक श्री जुनेजा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों से आये साईबर नोडल पुलिस अधिकारी एवं जिला साईबर सेल के प्रभारी पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि साईबर अपराध ठगी और ब्लेकमेलिंग जैसी अपराधों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों को और अधिक सर्तक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आईटी एक्ट के अलावा डॉटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी लागू हो गया है। इसमें साईबर ठगी के बढ़ते मामलों से निपटने और अपराधियों को पकड़ने तथा न्यायालय से दण्डित कराने के प्रावधान किये गये हैं, इन प्रावधानों से साईबर अपराधियों को दण्ड दिलाने में मदद मिलेगी।श्री जुनेजा ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि साईबर ठगी के मामलों में अपडेट जानकारी हार्ड एवं साफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध होनी चाहिए जिससे प्रार्थी या शिकायतकर्ता के शिकायत का समाधान यथाशीघ्र किया जा सके। उन्होंने साइबर अपराधियों द्वारा अन्य राज्यों में बैठकर किये जाने वालों अपराधों पर अंकुश एवं अपराधियों को पकड़ने के लिए अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों से समन्वय बनाकर शीघ्रतापूर्वक कार्य करना चाहिए।इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि अपराधी को पकड़ना साक्ष्य एकत्रित करना एवं अपराधी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसे दण्ड दिलाना पुलिस के लिए बहुत बढ़ी चुनौती है, इसलिए पुलिस को आधुनिकतम रूप से प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि गूगल और पेटीएम जैसे वित्तीय कार्य संपादित करने वाली संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण पुलिस अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में गूगल और पेटीएम के प्रशिक्षित अधिकारियों की टीम द्वारा LERS (ला इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट सिस्टम) पोर्टल, फ्राड, इमरजेंसी रिक्वेस्ट, फ्राड ट्रेंड, बिजनेस, ट्रान्जेक्शन, मानिटरिंग संबंधी विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। अपरान्ह् में पेटीएम की टीम द्वारा ऑनलाईन बैंकिंग की कार्यप्रणाली एवं पेटीएम द्वारा साईबर क्राईम को रोकने की दिशा में उठाये गये कदम के बारे में विस्तार से बताया गया।कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साईबर क्राईम श्री कवि गुप्ता ने किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री एसआरपी कल्लूरी, श्री हिमांशु गुप्ता सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे ।
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