जांजगीर-चांपा,    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर द्वारा गत 23 अक्टूबर को शासकीय जी.एन.एम.प्रशिक्षण केन्द्र जांजगीर मंे अटेंडेंट (संविदा) पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसका दावा-आपत्ति हेतु पात्र-अपात्र सूची शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र जांजगीर के परिसर में एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर-चांपा के सूचना पटल में चस्पा कर दी गई है। वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जांजगीर-चांपा डॉट जीओव्ही डॉट इन में अपलोड किया गया है। दावा-आपत्ति हेतु अभ्यर्थी 26 अक्टूबर सायं 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर-चांपा में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
 

जांजगीर-चांपा, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनगणना 2021 के लिए अधिसूचना का प्रकाशन किया जा चुका है। जनगणना का कार्य दो चरणों में होगा। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में अप्रैल से सितंबर 2020 तक मकानसूचीकरण एवं एनपीआर अद्यतन किया जाएगा। द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना का कार्य फरवरी 2021 में किया जाएगा। यह कार्य फिल्ड प्रगणको एवं पर्यवेक्षकों द्वारा संपादित होगा। पर्यवेक्षक एवं प्रगणको का दायित्व शासकीय सेवकों को दी जाएगी। नियुक्त शासकीय सेवक की 18 बिंदुओ की जानकारी सेंट्रल मानिटरिंग एण्ड मैनेजमेंट सस्टिम के पोर्टल में अपलोड की जाएगी।
 

कोरबा .जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ शासन की महती ग्राम सुराजी योजना के तहत् निर्मित गौठानों की सुचारू संचालन हेतु विभागीय अधिकारी-कर्मचारी सतत् निरीक्षण करें तथा निरीक्षण प्रपत्र भरकर जिला कार्यालय में जमा करें। गौठान संचालन में किसी भी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया की गौठान संचालन समिति के संयुक्त खाते 26 अक्टूबर तक बैंक में खुलवाकर जिला कार्यालय को जानकारी उपलब्ध करायी जाये। ग्राम पंचायतों में गौठान समिति की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। गौठान में पंजियों का संधारण नियमित रुप से किया जाये तथा जनपद स्तर पर करारोपण अधिकारी की ड्यूटी लगाते हुए पंजियों का निरीक्षण करायें। पंजियों का संधारण सचिव एवं कोषाध्यक्ष के माध्यम से किया जावे। गौठानों में संरचना के जर्जर होने या टूटने पर तत्काल मरम्मत/सुधार कार्य किया जाये। गौठानों में लिये जाने वाले प्रस्तावित कार्य अनुमेय कार्य मनरेगा से तथा गैर अनुमेय कार्य का प्रस्ताव डी.एम.एफ. शाखा में जमा करायें। बैठक में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा गौठानों के कार्यों के तकनीकी स्वीकृति करने हेतु जनपदवार लक्षित तिथि निर्धारित की गई। जनपद पंचायत कोरबा के लिये 25 अक्टूबर, करतला के लिये 26 अक्टूबर, कटघोरा के लिये 27 अक्टूबर, पाली के लिये 26 अक्टूबर एवं पोड़ीउपरोड़ा के लिये 28 अक्टूबर निर्धारित की गई है। गौठान एवं चारागाह हेतु नये निरीक्षण प्रपत्र विस्तृत रुप से बनाये जाने के लिये निर्देशित किया गया। जिसमें कृषि विभाग/उद्यान विभाग को अधिक से अधिक गौठानों के निरीक्षण के निर्देश दिये गये। नरवा अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, ग्रा.यां.सेवा, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, एवं कृषि विभाग, अंतर्गत आई.डब्ल्यू.एम.पी. के मृदा संरक्षण सदस्यों को नालों के सर्वेक्षण हेतु 25 टीम बनाने हेतु निर्देशित किया गया। जिला पंचायत के सभाकक्ष में इस 25 टीम के सभी सदस्यों को 31 अक्टूबर को नरवा के डी.पी.आर.,चेकलिस्ट एवं ग्राउंड टुथ्रिंग के विषय में प्रशिक्षण दिया जाये। नरवा हेतु गठित टीम को 02 पाली में 01 नवम्बर 2019 से 04 नवम्बर 2019 तक नालों के सर्वेक्षण हेतु फील्ड भेजा जाये तथा 06 नवम्बर 2019 को जिला पंचायत के सभाकक्ष में टीमवार प्रस्तुतिकरण देकर रीच टू वेली सर्वें करते हुए फोटो डी.पी.आर. में संलग्न की जाए।ग्रीन फोडर प्रोडक्शन यूनिट तथा बायोगैस, मिनी राईस मिल, कृषि यंत्र-मिनी हार्वेस्टर, मॉडल गौठानों में कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। गौठान संचालनकर्ता समूहों को अधिकाधिक जीविकोपार्जन की गतिविधियों से जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया। पशुधन विकास विभाग को पशुओं के बधियाकरण, वैक्सीनेशन, ए. आई. उपचार करने एवं नियमित रुप से समस्त गौठानों में जाकर पशुओं के देखभाल किये जाने के निर्देश दिये गये।कलेक्टर ने कहा कि पशुधन विकास विभाग को गौठानों में प्रतिदिन पशुओं की उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा किसी भी पशु की दुर्घटना में मृत्यु होने पर समस्त जिम्मेदारी पशुधन विकास विभाग की मानी जावेगी। गौठानों के सुचारु संचालन हेतु गौठान प्रबंधन समिति , महिला स्वसहायता समूह को प्रशिक्षण देने के लिये एक माह का प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने के लिए एन.आर.एल.एम. को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि 61 गौठानों के लिये 30 टीमें बनायी जाये जिसमें कृषि विभाग/उद्यानिकी विभाग, पशुधन विभाग, तकनीकी सहायक, मनरेगा/उप अभियंता, एन.आर.एल.एम., सुपरवाईजर, महिला बाल विकास विभाग को शामिल किया जाए एवं सभी को  जिला स्तरीय प्रशिक्षण भी दिया जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि 31 अक्टूबर 2019 को समस्त गौठानों के निरीक्षण प्रपत्र जिला कार्यालय में जमा कराया जाए। गौठानों के बेस लाईन सर्वे का प्रपत्र जमा करने एवं वन-धन हेतु चयनित स्थल में संशोधन कर गौठानों में स्थल चयन करने के लिए सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा को निर्देशित किया गया।
समीक्षा बैठक में श्री बी.पी. भारद्वाज परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा, श्रीमती ममता यादव डिप्टी कलेक्टर, श्री अशोक देवांगन, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोरबा, श्री सी.एल. धाकड़ कार्यपालन अभियंता सिंचाई विभाग, श्री एम.जी. श्यामकुवंर उप संचालक कृषि विभाग, श्री रात्रे उप संचालक उद्यानिकी विभाग, श्री एस.पी. सिंह उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग, सुश्री प्रीति पवार सहायक परियोजना अधिकारी राष्ट्रीय आजीविका मिशन, श्री संदीप डिक्सेना सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी सर्व जनपद पंचायत सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
 

महासमुन्द.दीपावली पर्व पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के अवकाश पर जाने तथा दो नवम्बर को छठ पर्व के अवसर पर सामान्य अवकाश होने के कारण नव-आरोग्यम् सेवा के तहत 26 अक्टूबर 2019 एवं दो नवम्बर 2019 को विशेषज्ञ चिकित्सक जिला चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं रहेंगे। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर.के.परदल ने बताया कि शनिवार 09 नवम्बर 2019 को किडनी रोग विशेषज्ञ एवं हृदय रोग विशेषज्ञ प्रातः 9.00 बजे से जिला चिकित्सालय में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर उपस्थित होकर चिकित्सा सेवा का लाभ उठाएं।

सूरजपुर .राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी योजना को जिले में सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके महत्वपूर्ण भाग नरवा को जिले मे सफलता पूर्वक संचालन करने के लिए कलेक्टर श्री दीपक सोनी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अश्वनी देवांगन द्वारा 17 अक्टूबर .2019 को बैठक लिया गया। बैठक में कलेक्टर ने जन-जन को प्रेरित कर भागीदार बनाने के लिए 25 अक्टूबर 2019 को जल चौपाल का आयोजन का निर्देश दिया गया जिसमे इस कार्यक्रम को समुदाय आधारित बनाते हुए पुरे समुदाय को जागरूक करने एवं इस महत्वकांझी योजना को सफल बनाने के लिए अपील की गई।
        जिले में नरवा कार्यक्रम के तहत राज्य द्वारा 60 नालो का लक्ष्य दिया गया था, जिसके फलस्वरूप जिले में 70 नालो का चिन्हाकंन कर जीआईएस बेस डीपीआर तैयार किया गया एवं उपरोक्त स्थलो पर कलेक्टर के निर्देश पर जल चौपाल का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम से संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता की बैठक, डीपीआर का संक्षिप्त उचित प्रदर्शिनी, जल संरक्षण से संबंधित चल-चित्र का प्रर्दशन, एवं श्रम दान करने वाले नागरिको को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया।
कलेक्टर की विशेष पहल पर बना अर्दन डेम: सिंचाई कर दर्जनों किसान होंगें लाभान्वित
    कलेक्टर श्री दीपक सोनी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अश्वनी देवांगन के विशेष पहल पर इस अपील पर भैयाथान विकासखंड के ग्राम पंचायत केवरा में जन सहयोग से श्रमदान कर अर्दन डेम का निर्माण किया गया, ग्रामीण इस डेम के पानी को ग्रांव तक ला रहे हैं, बताया गया है, कि डेम से लगभग 30 एकड़ की भूमि सिंचित की जावेगी एवं 30 से 35 किसान लाभांवित होंगे। 

 रायपुर, खाद्य विभाग द्वारा राशनकार्डो के डेटा एंट्री एवं त्रुटि सुधार की कार्रवाई के लिए राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र प्रेषित कर 30 अक्टूबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि राशनकार्ड नवीनीकरण में प्राप्त आवेदन पत्रों की त्रुटि रहित डेटा एंट्री का कार्य 20 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कराने के निर्देश पूर्व में जारी किए गए थे।  खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टरों को राशनकार्ड में नाम जोड़ने, नाम त्रुटि सुधार करने, मुखिया का नाम सुधार करने, दावा आपत्ति की एंट्री पूर्ण कराने एवं अप्राप्त आवेदनों की डेटा एंट्री 30 अक्टूबर 2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने कहा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि राशनकार्डों के डेटा एंट्री एवं सुधार के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद और समय-सीमा में वृद्धि नहीं की जाएगी। 30 अक्टूबर 2019 तक की गई डेटा एंट्री एवं त्रुटि सुधार के आधार पर राशनकार्ड नवीनीकरण का डेटा विभागीय वेबसाइट में अंतिम मान्य किया जाएगा।     अपर संचालक खाद्य द्वारा जारी पत्र के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नवीन राशनकार्ड बनाने तथा राशनकार्डो में नाम जोड़ने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद भी नवीन राशनकार्ड बनाने एवं राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने, अंतरित करने की कार्यवाही राशनकार्ड नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
 

 राज्यपाल ने राजभवन परिवार को दी दीपावली की शुभकामनाएं
रायपुर,  दीपावली की पूर्व संध्या पर राजभवन में आज दीपावली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजभवन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीपों का यह पर्व सभी के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री सोनमणि बोरा ने राज्यपाल और समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्यपाल के विधिक सलाहकार श्री एन.के. चन्द्रवंशी, उप सचिव श्रीमती रोक्तिमा यादव सहित सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी राज्यपाल को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी।
 

 रायपुर,  राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके 26 अक्टूबर 2019 को पूर्वान्ह 11 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर से राजकीय वायुयान से प्रस्थान करेंगी और 11ः40 बजे छिन्दवाड़ा जिले के ईमलीखेड़ा हवाई पट्टी पहुंचेंगी। इसके बाद विश्राम भवन (सर्किट हाउस) के लिए प्रस्थान करेंगी।  सुश्री उइके का 27 एवं 28 अक्टूबर 2019 का समय आरक्षित रहेगा और 29 अक्टूबर 2019 को दोपहर 02 बजे सर्किट हाउस से जुन्नारदेव के लिए प्रस्थान करेंगी और शाम 4 बजे जयश्री लान बंधा रोड जुन्नारदेव में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। इसके बाद शाम 08-00 बजे बाजार चौक दमुआ में कवि सम्मेलन में शामिल होंगी। राज्यपाल 30 अक्टूबर 2019 को संध्या 07ः40 बजे छिन्दवाडा से रोहनाकला के लिये प्रस्थान करेंगी और 08 बजे से शिवमंदिर के पास आयोजित दीपावली मिलन समारोह में भाग लेंगी।
 

रायपुर, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने दीपों के महापर्व दीपावली के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने कहा कि दीपावली का त्यौहार हमारी समृद्ध वैभवशाली परंपरा का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा है कि दीपावली का त्यौहार समस्त नागरिकों के लिए मंगलमय हो और उनका जीवन सुख-समृद्धि से भरपूर हो।
 

: 28 से 30 अक्टूबर तक रिकार्ड करा सकेंगे आमजन अपनी बात
रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की चौथी कड़ी का प्रसारण आगामी 10 नवम्बर को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम. रेडियो और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह 10.30 से 10.55 बजे तक होगा।    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समाज के हर वर्ग की भावनाओं, सवालों और सुझावों से अवगत होने तथा अपने विचार साझा करने के लिए लोकवाणी रेडियोवार्ता प्रारंभ की है। लोकवाणी में इस बार का विषय ‘नगरीय विकास का नया दौर‘ रखा गया है। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नम्बर 0771-2430501, 2430502, 2430503 पर आगामी 28, 29 एवं 30 अक्टूबर को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकार्ड करा सकते हैं।
 

खरीफ वर्ष 2019-20 में एफसीआई में 32 लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया
 रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर खरीफ वर्ष 2019-20 में किसानों के हित में समर्थन मूल्य को बढ़ाकर रूपए 2500 प्रति क्विंटल करने एवं यदि किसी परिस्थिति के कारण भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस अनुरूप वृद्धि किया जाना संभव नहीं हो तो राज्य सरकार को इस मूल्य पर धान उपार्जित करने की सहमति प्रदान करने अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने साथ ही एफसीआई में 32 लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधितों को अतिशीघ्र प्रसारित करने का अनुरोध किया है।   मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य 15 नवम्बर से प्रारंभ किया जाना है, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा चुकी है। गत जुलाई माह में भी पत्र लिखकर खरीफ वर्ष 2019-20 में किसानों के हित में समर्थन मूल्य को बढ़ाकर रूपए 2500 प्रति क्विंटल किए जाने का निवेदन किया गया था एवं यदि किसी परिस्थिति के कारण भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस अनुरूप वृद्धि किया जाना संभव नहीं हो तो राज्य सरकार को इस मूल्य पर धान उपार्जित करने की सहमति विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अंतर्गत दिए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही राज्य के किसानों के व्यापक आर्थिक हित को देखते हुए एम.ओ.यू. की कंडिका एक की शर्त से शिथिलता प्रदान करते हुए राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के अतिरिक्त उपर्जित होने वाले चावल (अरवा एवं उसना) को केन्द्रीय पूल में मान्य करने का निर्देश संबंधितों को प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा केन्द्रीय खाद्य मंत्री को भी बीते सितंबर माह में पत्र लिखकर भारतीय खाद्य निगम में खरी्फ वर्ष 2019-20 में सरप्लस 32 एलएमटी चावल उपार्जन किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि आपकी जानकारी में यह बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के द्वारा पूर्व वर्षाें में भी प्रत्येक खरीफ सीजन में एफसीआई को सरप्लस चावल सेंट्रल पूल में अंतरित किया जाता रहा है। इससे जहां एक ओर प्रदेश के सभी क्षेत्रों विशेषकर दूरस्थ (रिमोट) क्षेत्रों में भी रहने वाले किसानों से धान का समर्थन मूल्य पर उपार्जन संभव हो सका है, वहीं दूसरी ओर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग के माध्यम से निराकरण कर चावल एफसीआई द्वारा उपार्जन किए जाने से एनएफएसए के लिए आवश्यक चावल की पूर्ति में राज्य की महत्वपूर्ण सहभागिता रही है।  मुख्यमंत्री ने लिखा कि छत्तीसगढ़ गत खरीफ वर्षों की तरह खरीफ वर्ष 2019-20 में भी एनएफएसए के लिए एफसीआई को सेंट्रल पूल अंतर्गत चावल प्रदान किए जाने हेतु इच्छुक है। प्रदेश में खरीफ वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर 85 एलएमटी धान का उपार्जन होना अनुमानित है, जिससे निर्मित होने वाले कस्टम मिलिंग चावल 57.37 एलएमटी में से राज्य के द्वारा पीडीएस की आवश्यकता हेतु 25.40 एलएमटी चावल उपार्जन किया जाएगा। (सेंट्रल 15.48 एलएमटी, स्टेट पूल 9.92 एलएमटी) एवं सरप्लस चावल लगभग 32 एलएमटी एफसीआई को सेंट्रपूल अंतर्गत उपलब्ध कराया जा सकेगा। एफसीआई में चावल उपार्जन की मात्रा गत वर्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मात्रा 24 एलएमटी की उसना चावल को बढ़ाकर 28 एलएमटी उसना चावल किए जाने एवं 4 एलएमटी अरवा चावल किए जाने का (प्रदेश में दो तिहाई राईस मिल अरवा किस्म की होने के कारण) अनुरोध है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण मेरे द्वारा 23 एवं 24 अक्टूबर को आपके कार्यालय में मिलने का समय चाहा गया ताकि मैं स्वयं आपको इस विषय के सभी पहलुओं पर जानकारी से अवगत करा सकूं। संभवतः आपकी अन्य व्यस्तताओं के कारण मिलने का समय प्राप्त नहीं हुआ। धान खरीदी प्रारम्भ होने में कम समय शेष है। अतः कृपया उपरोक्त विशेष मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए किसानों के हित और एनएफएसए के अंतर्गत चावल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु खरीफ वर्ष 2019-20 में एफसीआई में 32 एलएमटी चावल उपार्जन किए जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश अतिशीघ्र संबंधितों को प्रसारित किए जाने का अनुरोध है।
 

  आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा
 रायपुर,  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर एवं लागत रहित स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाली विभिन्न बीमा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए नवीन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।     इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, परिवहन एवं आवास मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चुनिंदा देशों को कुछ पुर्जों, घटकों के निर्यात और प्रौद्योगिकी के अंतर कंपनी हस्‍तांतरण के लिए दो ओपन जनरल निर्यात लाइसेंस (ओजीईएल) जारी करने की मंजूरी दी है। इससे रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और कारोबार को आसान बनाने में और बढ़ोत्‍तरी होगी। ओजीईएल की मांग के आवेदन पर रक्षा उत्पादन विभाग (डीपीपी) द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा।निर्यातकों की मांग पर विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद डीपीपी ने इस ओजीईएल की नीति को तैयार करके रक्षा मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया था। ओजीईएल के तहत अनुमति प्राप्‍त देशों के नाम हैं- बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इटली, पोलैंड और मैक्सिको। ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ की वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं है।लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आवेदक के पास आयात-निर्यात प्रमाण-पत्र होना जरूरी  है। ओजीईएल के तहत सभी लेन-देन की प्रत्‍येक तिमाही और वर्ष के अंत की रिपोटों को जांच और निर्यात बाद सत्यापन के लिए डीपीपी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।ओजीईएल के तहत अनुमति प्राप्‍त मदों में गोला बारूद के घटक और एनर्जीटिक तथा विस्फोटक सामग्री के बिना फ्यूज सेटिंग उपकरण, अग्नि नियंत्रण और संबंधित खतरे की सूचना और चेतावनी से संबंधित उपकरण तथा संबंधित प्रणाली और शरीर सुरक्षा मदें, पूर्ण वायुयान या पूरी तरह से मानव रहित वायुयान (यूएवी) और यूएवी के लिए विशेष रूप से संशोधित या डिजाइन किये गये किसी भी घटक को इस लाइसेंस से बाहर रखा गया है।अन्‍य देशों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण इस शर्त के अधीन है कि किसी भारतीय सहायक कंपनी (आवेदक निर्यातक) से अपनी विदेशी मूल कंपनी और/या विदेशी मूल कंपनी की सहायक कंपनी को निर्यात अंतर-कंपनी हस्तांतरण हो।ओजीईएल किसी कंपनी को शुरू में दो वर्ष की विशिष्‍ट अवधि के लिए एक बार दिया जाने वाला निर्यात लाइसेंस है।भारत ने अपने रक्षा निर्यातों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पिछले दो वर्षों में निर्यात में सात गुना बढ़ोत्‍तरी हुई है और 2018-19 में यह बढ़कर 10,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ऐसा मानक संचालन प्रक्रिया में सुधार और आवेदनों की ऑनलाइन मंजूरी के लिए एक पोर्टल के शुरुआत करने के कारण संभव हुआ है। आवेदन जांच प्रक्रिया में लगने वाले समय में भी काफी कमी आई है।
 

इस फेस्टिव सीजन में खरीदारी करना काफी फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योकिं हर तरफ आपको अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट मिलेंगे। अगर आप इस धनतेरस एक नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो भी यह समय आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि कई सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे, इस समय हीरो मोटोकॉर्प अपनी सबसे लोकप्रिय बाइक Splendor plus पर शानदार ऑफर दे रही है, आइये जानते हैं…
सिर्फ 3999 रुपये देकर घर ले जाओ बाइक
अगर आप हीरो की Splendor plus खरीदने की सोच रहे हैं तो इस बाइक पर 5000 रुपये तक के एक्सचेंज बेनिफिट आपको मिल जायेंगे। इसके अलावा 2000 रुपये तक के कैश बेनिफिट का भी लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा 6.99 फीसदी की दर से कम ब्याज दर का भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 1500 रुपये तक नकद लाभ भी मिलेगा। और सबसे खास बात Splendor plus खरीदने के लिए आपको सिर्फ 3999 रुपये की कम डाउनपेमेंट देनी होगी जिसके बाद आप इस बाइक को घर ले जा सकेंगे, और बाकी की बची रकम को आप आसान EMI में चुका सकते हैं।
 

कलेक्टर श्री एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत गठित विभिन्न समितियों एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वनाथन ने कहा कि कुपोषण से बचाव के लिये गर्भवती माताओं की देखभाल एवं आँगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को पोषण आहार प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिये सभी आँगनवाड़ियों में किचन गार्डन विकसित करें ताकि बच्चों को ताजी सब्जियाँ उपलब्ध कराई जा सके। उन्होने कहा कि सभी आँगनवाड़ियों में प्रातः 9:30 बजे नाश्ता प्रदाय करने के बाद दोपहर 12 से 12:30 के बीच बच्चों को भोजन करा दें। उन्होने पूरक पोषण आहार से लाभान्वित हितग्राहियों के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि कोई भी गर्भवती महिला इस पोषण आहार से वंचित नहीं रहना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिला एवं उसके परिवारजनों को यह समझाईश अवश्य दी जाये कि इस पोषण आहार का सेवन केवल गर्भवती माता करें। उन्होने आँगनवाड़ियों के बाल शिक्षा केन्द्र के रूप में अपग्रेडेशन की समीक्षा करते हुए कहा कि जिस आँगनवाड़ी केन्द्र में बाल शिक्षा केन्द्र के लिये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो उसी को अपग्रेड किया जाये। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना में प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी सीडीपीओ एवं सुपरवाईजर इसके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। बैठक में बताया गया कि वनांचल में कई महिलाओं का आधार कार्ड न हो पाने के कारण उन्हें योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर श्री विश्वनाथन ने कहा कि इसके लिये विशेष आधार शिविर का आयोजन किया जायेगा।बैठक में बाल श्रम के संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर ने एसडीओपी एवं श्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि यदि कही पर भी खेतों में अथवा दुकानों में बाल श्रम के प्रकरण पाये जाते है तो ऐसे लोगों के विरूद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होने चाईल्ड लाईन में आने वाले सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होने देव उठनी ग्यारस को दृष्टिगत रखते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह की रोकथाम के लिये कार्यवाही करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एएनएम एवं आशाकार्यकर्ता के साथ समन्वय कर कार्य करें। उन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि हिरण्यगर्भा प्लस अभियान के अंतर्गत डॉक्टर्स द्वारा गर्भवती महिलाओं से गृह भेंट की निरन्तर समीक्षा करें।बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय त्रिपाठी द्वारा विभागीय प्रगति की जानकारी विस्तार से प्रदान की गई। बैठक में विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
 

आरंग/ बुधवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विनायक शर्मा की अध्यक्षता में “गढ़बो नवा छत्तीसगढ़” के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव 2019-20 मनाने हेतु बैठक का आयोजन अनुविभाग कार्यालय में किया गया । एसडीएम शर्मा ने बताया कि खेल एवम युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले से युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने एवम उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से आयोजन होना है एवम यह आयोजन ग्राम चंदखुरी में संभावित तिथि 8 नवम्बर को प्रस्तावित है ।प्रतियोगिता दो आयु वर्ग 15 से 40 और 40 से ऊपर में सभी भाग ले सकेंगे एवम विकास खंड स्तर पे 18 विधा लोकगीत ,लोकनृत्य, एकांकी नाटक, शास्त्रीय गायन,वादन में सितार,बांसुरी, तबला, वीणा, मृदंग, हारमोनियम, गिटार,शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी, उड़िया, भरतनाट्यम, कत्थक एवम कुचिपुड़ी साथ ही तात्कालिक भाषण में भाग लिया जा सकेगा ।पारंपरिक व अन्य गतिविधियों में सुवा,पंथी,करमा नाचा, सरहुल नाचा, फुगड़ी,भौरा व गेड़ी दौड़ है इसके अतिरिक्त इस वर्ष गेड़ी नाचा,रावत नाचा, डंडा नाचा, रॉक बेंड,पारंपरिक वेशभूषा, फूड फेस्टिवल(छत्तीसगढ़ी व्यंजन प्रतियोगिता),चित्रकला(छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति) का आयोजन सीधे राज्यस्तर पर होगा ।विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष एसडीएम विनायक शर्मा ,सदस्य गण सीईओ जनपद पंचायत किरण कौशिक, बीइओ डी एस चौहान, बीएमओ डॉ के एस रॉय, महिला बाल विकास अधिकारी ऋषि बंजारे,थाना प्रभारी एल डी दीवान,क्रीड़ा प्रभारी नोडल अधिकारी नील मणि चंद्राकर बनाये गए हैं।प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी व रजिस्ट्रेशन हेतु एबीईओ द्वय आलोक चांडक, दिनेश शर्मा एवम नील मणि चंद्राकर, राकेश प्रधान पीटीआई नर दहा,कमलेश यादव पीटीआई आरंग व शिक्षक अरविंद वैष्णव, महेन्द्र कुमार पटेल ,हरीश दीवान से संपर्क साधा जा सकता है ।आयोजन समिति के द्वारा प्रतियोगिता के सफल संचालन व प्रचार प्रसार के लिये विकासखंड स्तर पर आवयश्क निर्देश जारी किये गए हैं ।
 

रायपुर। आभास सामाजिक संस्था रायपुर द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष जरूरतमंद बच्चो को उपहार, मिठाइयां तथा पटाखों का वितरण किया जाता रहा है। इस वर्ष संस्था द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम ग्राम पठारीडीह, धरसींवा विकासखंड स्थित शासकीय नवीन प्राथमिक शाला के पितृहीन नन्हे बच्चों को नए कपड़े एवं पटाखे-फुलझड़ियां वितरित कर मनाया गया, साथ ही दीपावली पर्व की महत्वता के बारे में स्कूल के बच्चों को अवगत करवाया गया और सब बच्चो को साथ मिल कर त्योहार मनाने का अनुरोध किया गया। बच्चो ने गीत प्रस्तुति दे कर एवं रंगोली बना कर सबका मन मोह लिया। शाला के शिक्षक उत्तम कुमार देवांगन के आग्रह पर आभास संस्था अपनी टीम के साथ शाला पहुँची और शाला के नन्हे दीपों को नए कपड़े एवं पटाखे दे कर इस दीपोत्सव कार्यक्रम को साकार किया। कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के अध्यक्ष राहुल ख़ास्तगीर, उपाध्यक्ष हेमंत ख़ास्तगीर, कोषाध्यक्ष संजय डे, वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश पारासर तथा संस्था के अन्य सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर शाला के शिक्षक महेंद्र कुमार निषाद, राजेश कुमार रघेटाटे सहित ग्राम पठारिडीह के सरपंच जगतूराम निषाद, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष चोवाराम निषाद तथा स्वसहायता समूह की अध्यक्ष गोदावरी निषाद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोमेश्वरी निषाद उपस्थित थे।
 

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेकर बड़ा फैसला किया है. दरअसल, कैबिनेट बैठक में बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की योजना को मंजूरी दे दी गई है. लंबे समय से घाटे में चल रही इन दोनों सरकारी कंपनियों के लिए यह राहत की खबर है. बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि दोनों सरकारी टेलिकॉम कंपनियों को सरकार बंद करने की योजना बना रही है. हालांकि बाद में सरकार की ओर से इस खबर को सिर्फ अफवाह बताया गया.कैबिनेट के फैसलों का ऐलान करते हुए टेलिकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अतीत में बीएसएनएल के साथ नाइंसाफी हुई है. हम बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की योजना पर काम कर रहे हैं. रविशंकर प्रसाद के मुताबिक बीएसएनएल के लिए आकर्षक वीआरएस पैकेज लेकर आया जाएगा. इसके साथ ही 4 जी स्पेक्ट्रम के लिए करीब 4000 करोड़ रुपये बजटीय प्रावधान करेंगे. उन्होंने बताया कि अगले 4 साल में 38000 करोड़ रुपये को मोनेटाइज किया जाएगा. वहीं 15 हजार करोड़ के बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे. घाटे में चल रही बीएसएनएल ने 4जी स्पेक्ट्रम आबंटन को लेकर 2015 में सरकार को आवेदन दिया था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज के बारे में मंजूरी मांगी थी जो 2009 से लंबित थी.इसके अलावा सरकार ने बताया कि दूसरी कंपनियां भी पेट्रोल-डीजल के रिटेल आउटलेट्स खोल सकेंगी.
 

बलौदाबाजार/सेल। दीपावली पर्व को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं टोलियां बनाकर सुआ नृत्य करने के लिए पहुंच रही हैं। दीपावली पर्व नजदीक आते ही परंपरा के अनुसार इसी वर्ष भी महिलाओं ने टोलियां बनाकर सुआ नृत्य कर तरी हरी नाना का गीत प्रस्तुत कर रही हैं। 25 अक्टूबर से दीपावली पर्व शुरू हो रहा है। 26 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पर्व, 27अक्टूबर महालक्ष्मी पूजन दीपावली पर्व मनाया जाएगा। 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा में मवेशियों को खिचड़ी भात खिलाया जाता है और पकवान बनाकर मवेशियों को खिचड़ी भात के साथ खिलाया जाएगा।महालक्ष्मी पूजन में दुकानदार और बाइक, ट्रक, ट्रैक्टर सहित आदि की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हैं। गांव-गांव चौक-चौराहों में लक्ष्मी माता मूर्ति स्थापना की जाएगी। यहां के ग़ुडी चौक, सड़कपारा बस स्टैंड पहुंच मार्ग नवयुवक लक्ष्मी समिति द्वारा लक्ष्मी माता मूर्ति स्थापित की जाएगी। रात्रिकालिन में सुआ नृत्य स्पर्धा रखा गया है। जिसकी तैयारियां युद्घ स्तर पर चल रही हैं। गुड़ी चौक में नवयुवक लक्ष्मी समिति द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
 

कुपोषण के खिलाफ निर्णायक जंग के लिये प्रतिबद्धः- सिंह
बिलासपुर .महिला बाल विकास विभाग बिलासपुर अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना सकरी में महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि तखतपुर विधायक श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ने कहा कि सरकार कुपोषण के खिलाफ निर्णायक जंग के लिये प्रतिबद्ध है। जागृति शिविर में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एनीमिया जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें गर्भवती माताओं तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के किशोरियों एवं महिलाओं की हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर आदि की जांच की गयी। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन लेकर उनके पोषण स्तर की जांच की गयी। स्वस्थ्य बालक और बालिका को सम्मानित किया गया। व्यंजन प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा रेडी टू ईट से स्वादिष्ट व्यंजन खुरमी, ढोकला, टिकिया, अइरसा, खीर आदि बनाकर प्रदर्शित किया गया। गर्भवती माताओं की गोद भराई और छः माह पूर्ण कर चुके बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। साथ ही कुपोषित बच्चों को पौष्टिक लड्डू का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए श्रीमती रश्मि सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर आरंभ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, सुपोषित छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ाया गया कदम है। जिसमें गंभीर एवं मध्यम कुपोषित बच्चों को पौष्टिक लड्डू का वितरण आंगनबाड़ी के माध्यम से करते हुए उन्हंे सुपोषित किया जायेगा। श्रीमती सिंह ने कहा कि सामाजिक कुरीतियां भी कुपोषण के जिम्मेदार हैं। इसलिये छः माह तक शिशु का सतत् स्तनपान उचित उपरी आहार, महिलाओं का एनीमिया जांच कराने और उनके खान-पान पर विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया। उन्हांेने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि कुपोषण के खिलाफ मुहिम को जन आंदोलन बनाने के लिये सहयोग करें। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी श्रीमती अनुराधा आर्य ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी।इस अवसर पर परियोजना के पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य विभाग का अमला और ग्रामीण महिलायें, बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 

जांजगीर-चांपा, कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक ने दीपावली त्यौहार के दौरान फटाकों/आतिशबाजी के भण्डारण व विक्रय के दौरान विस्फोटक नियम 2008 का कड़ाई से पालन करने के संबंध में निर्देश जारी किया है। कलेक्टर ने विस्फोटक नियम का कड़ाई से पालन करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक एवं सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र जारी किया हैं।  भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के जारी निर्देश के अनुसार दुकान की तय सीमा के अंदर निर्धारित मात्रा में फटाका का भण्डारण किया जाय। सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के बाहर रेत व पानी से भरी बाल्टी, अग्निशमन यंत्र रखना होगा। माचिस, पेपर कैप्स या ऐसी अन्य सामाग्री जिसमे क्लोरेट मिक्चरोें का भण्डारण हो, दुकान के अंदर अन्य आतिशबाजी के साथ न रखें। विदेशी मूल के लोगांे को विस्फोटकों को बिक्री ना किया जाय। दुकान के अंदर विद्युत फिटिंग में सुरक्षा मानको का पालन हो। दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा के संबंध में एवं अग्निशमन यंत्रों के संचालन की जानकारी होनी चाहिए। आतिशबाजी को विस्फोटक विभाग से अनुामोदित एवं जलाने/चलाने की विधि तथां चेतावनी का उल्लेख होना अनिवार्य है। अनुज्ञप्तिधारी को दुकान के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना होगा।  सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के आस-पास खाली डिब्बा, पोलिथिन आदि इकट्ठा नहीं करना चाहिए।
 

मुंगेली.जिले के शासकीय उचित मूल्य की दुकान भांठा, चंदली एव सुरजपुरा का संचालन हेतु ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि शाख समितियां, अन्य सहकारी समितियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। समाचार प्रकाशन की तिथि से सात दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी में कार्यालयीन समय पर आवेदन पत्र जमा किए जा सकते है। शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा दुकान संचालन करने पर सरपंच एवं पंच, पंचायत सचिव तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कार्डधारक और अंत्योदय कार्डधारी जिसमें दो महिला सदस्य होना आवश्यक है को प्राथमिकता दी जाएगी। दुकान संचालन हेतु स्थानीय शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को सेल्समेन के पद पर ग्राम पंचायत अनुमोदन पश्चात रखा जाना अनिवार्य होगा। इसी तरह महिला स्व सहायता समूह द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु समूह का पंजीयन, समूह के खाते में पर्याप्त धनराशि जमा होना चाहिए। इलेक्ट्रानिक कांटा, टेबलेट एवं एक माह की खाद्यान्न तथा केरोसिन के डीडी हेतु पर्याप्त राशि होना चाहिए। समूह द्वारा विक्रेता के पद पर शिक्षित बेरोजगार महिला को रखना अनिवार्य होगा।
 

 : आयोजन के संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ली बैठक
मुंगेली ..कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एचके शर्मा ने आज जिला कलेक्टोरेट के मनियारी सभाकक्ष में नेशनल ट्राईबल डांस फेस्टिवल के सफल आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होने कहा कि नेशनल ट्राईबल डांस फेस्टिवल में नृत्य प्रतियोगिता की थीम विवाह, फसल कटाई, पारंपरिक त्यौहार और अन्य ओपन केटेगरी होगा। जहां राज्य के आदिम जनजाति त्यौहार और पारंपरिक नृत्य शैलियों के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। उन्होने बताया कि नेशनल ट्राईबल डांस फेस्टिवल का आयोजन जनपद स्तर पर 1 नवम्बर से 15 नवम्बर तक, जिला स्तर पर 16 नवम्बर से 30 नवम्बर तक, संभाग स्तर पर 1 दिसम्बर से 10 दिसम्बर और राज्य स्तर पर 28 एवं 29 दिसम्बर को किया जाएगा। उन्होने नेशनल ट्राईबल डांस फेस्टिवल को पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जनपद स्तर पर उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी जिला स्तर पर, जिला स्तर पर उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी संभाग स्तर पर एवं संभाग स्तर पर उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी राज्य स्तर पर आयोजित नेशनल ट्राईबल डांस फेस्टिवल में भाग लेंगे। उन्होने कहा कि राज्य स्तरीय नेशनल ट्राईबल डांस फेस्टिवल का आयोजन रायपुर स्थित साइंस कॉलेज के मैदान में किया जाएगा। इस हेतु उन्होने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दायित्व सौपते कलाकारों का चयन हेतु प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिये। इस संबंध में उन्होने व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिये। उन्होने कलाकारों के आवागमन, ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था आदि के संबंध में भी आवश्यक मार्गदर्शन दिये। इसके अलावा उन्होने आयोजन स्थल विकासखण्ड और जिला स्तर में प्रदेश की विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी अवधारणा पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित करने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आराध्या कमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
 

मुंगेली .कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज यहां बताया कि जिले के युवाओं को विशेष अवसर एवं मंच प्रदान करने, सांस्कृतिक गतिविधियों से युवाओं को जोड़ने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। युवा महोत्सव ‘‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम’’ पर आधारित होगा। युवा महोत्सव का आयोजन तीन स्तरों पर किया जाएगा। प्रथम स्तर पर विकासखण्ड स्तरीय, द्वितीय स्तर पर जिला स्तरीय एवं तृतीय स्तर पर राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस हेतु इच्छुक प्रतिभागी 8 नवम्बर तक जिला कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग मुंगेली में अथवा संबंधित विकासखण्ड के जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीयन करा सकते है। उन्होने बताया कि विकासखण्ड स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन 13 नवम्बर को विकासखण्ड मुंगेली, 14 नवम्बर को विकासखण्ड पथरिया, 15 नवम्बर को विकासखण्ड लोरमी में संपन्न होंगे। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी 2020 तक रायपुर में होगा। युवा महोत्सव में भाग लेने के इच्छुक युवा प्रतिभागी नोडल अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग मुंगेली के कार्यालय से संपर्क कर युवा महोत्सव से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।
 

 :  शासन की योजनाओं की सहायता का किया सदुपयोग
खरीफ धान की खेती के साथ दलहन की पैदावार को दे रहे हैं बढ़ावा
दंतेवाड़ा अब शासन की मदद से ट्रैक्टर मिला है तो खेती-किसानी को नई तकनीक के  जरिये पूरी लगन और मेहनत के साथ करूंगा। यही नहीं अब अपने खेत में लघु सिंचाई संसाधन विकसित कर रबी फसल और साग-सब्जी का उत्पादन भी करूंगा। यह बात जिले के दूरस्थ कुआकोंडा ब्लॉक के समेली निवासी कृषक कमलसिंह ने दन्तेवाड़ा में आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत डीएमएफ से अनुदान पर उन्नत कृषि यंत्र, पशुधन एवं बीज वितरण कार्यक्रम के दौरान विधायक श्रीमती देवती कर्मा के हाथों  ट्रैक्टर मिलने की खुशी व्यक्त करते हुए कहा। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर खेती-किसानी के साथ ही कुक्कुटपालन के जरिये अपने घर-परिवार को खुशहाली की ओर अग्रसर करने वाले समेली निवासी किसान कमलसिंह ने बताया कि वह अपने 18 एकड़ कृषि भूमि में से अभी केवल 12 एकड़ भूमि पर ही खेती-किसानी कर रहे हैं। अब सरकार द्वारा अनुदान पर ट्रैक्टर प्रदान किया गया है तो पूरे कृषि भूमि में खेती-किसानी करेंगे। इस दिशा में खरीफ और रबी फसल के लिए कृषि भूमि का अलग-अलग चिन्हांकन कर पूरी समयबद्ध तैयारी करने सहित मैदानी कृषि अमले की सलाह भी लेंगे। कमलसिंह ने बताया कि अपने इस संकल्प को साकार करने के लिए खेत में लघु सिंचाई संसाधन विकसित करने के लिए नलकूप स्थापना करना चाहते हैं और इस दिशा में कृषि विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है। जिससे रबी सीजन में मक्का, चना की फसल सहित साग-सब्जी का उत्पादन कर सकें। कमलसिंह बताते हैं कि अभी परम्परागत तरीके से खेती करने के कारण करीब 35 क्विंटल धान सहित एक से दो क्विंटल उड़द-मूंग एवं कुल्थी का उत्पादन मिल रहा है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर देशी कुक्कुटपालन कर रहे हैं, जिससे अपने 6 सदस्यीय परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति सजग किसान कमलसिंह बड़ा पुत्र गणेश को कॉलेज की पढ़ाई करवा रहे हैं तो छोटा बेटा लक्ष्मण 12 वीं की पढ़ाई कर रहा है। वहीं मंझले पुत्र और पुत्रवधु खेती-किसानी में मदद करते हैं। अब खेती-किसानी को ज्यादा ध्यान देकर किसान कमलसिंह परिवार को खुशहाल बनाने कटिबद्ध हैं। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार अब खनन प्रभावित इलाके के किसानों और ग्रामीणों को आजीविका संवर्धन तथा आय संवृद्धि के लिए खनिज न्यास निधि के तहत आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में 24 अक्टूबर को दन्तेवाड़ा में विधायक श्रीमती देवती कर्मा के मुख्य आतिथ्य में आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत जिले के 12 आदर्श ग्रामों के हितग्राहियों को उन्नत कृषि यंत्र सहित पशुधन एवं बीज वितरण किया गया।