नयी दिल्ली.एटलस साइकिल्स के पूर्व अध्यक्ष सलिल कपूर ने मंगलवार को लुटियंस दिल्ली इलाके में अपने घर पर कथित तौर पर खुद को गोली मार ली। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कपूर के मैनेजर ने उनका शव अपराह्न करीब एक बजे डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम रोड स्थित उनके घर के पूजा कक्ष के पास खून से लथपथ पाया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, कपूर ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मार ली। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से बरामद एक नोट में एटलस साइकिल्स के पूर्व अध्यक्ष ने कथित तौर पर अपने ऊपर ‘‘वित्तीय बोझ'' का उल्लेख किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कपूर की पत्नी और तीन बच्चे अलग रह रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कपूर के मैनेजर और उनका परिवार तीन मंजिला इमारत में उनके साथ रहता था। उन्होंने बताया कि कपूर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि फॉरेंसिक और अन्य टीम को मौके से साक्ष्य एकत्र करने के लिए बुलाया गया है। कपूर को 2015 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। सलिल कपूर की रिश्तेदार नताशा कपूर ने भी जनवरी 2020 में उसी घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। नताशा ने एक नोट में परिवार के सदस्यों से अपना खयाल रखने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने यह कदम उठाने के पीछे का कारण नहीं बताया था।

बंदर सेरी बेगवान. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए ‘चांसरी' परिसर का उद्घाटन किया और इसे दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का संकेत बताया। दो देशों की यात्रा के पहले चरण में आज यहां पहुंचे मोदी ब्रुनेई की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘भारतीय उच्चायोग के नये ‘चांसरी' परिसर का उद्घाटन करके प्रसन्न हूं। यह ब्रुनेई दारुस्सलाम के साथ हमारे मजबूत संबंधों का संकेत है। यह भारतीय मूल के लोगों की भी सेवा करेगा।'' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत-ब्रुनेई संबंधों को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बंदर सेरी बेगवान में भारतीय उच्चायोग के चांसरी (उच्चायोग का एक हिस्सा) भवन का उद्घाटन किया और एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया।'' विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस अवसर पर मोदी ने दीप प्रज्वलित किया तथा पट्टिका का अनावरण किया। मंत्रालय ने कहा कि ‘चांसरी' परिसर भारतीयता की गहन भावना को दर्शाता है, जिसमें पारंपरिक रूपांकनों तथा हरे-भरे वृक्षों को कुशलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। उसने कहा कि सुरुचिपूर्ण आवरण और टिकाऊ कोटा पत्थरों का उपयोग, इसके सौंदर्य आकर्षण को और बढ़ाता है, जो पारम्परिक और समकालीन तत्वों का सामंजस्यपूर्ण सम्मिश्रण है। विज्ञप्ति के अनुसार, यह डिजाइन न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, बल्कि एक शांत और आकर्षक वातावरण भी प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत भी की। उन्होंने दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु के रूप में उनकी भूमिका तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। बयान के अनुसार, ब्रुनेई में भारतीयों के आगमन का पहला चरण 1920 के दशक में तेल की खोज के साथ शुरू हुआ था। वर्तमान में, लगभग 14,000 भारतीय ब्रुनेई में रह रहे हैं। विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘ब्रुनेई की स्वास्थ्य देखभाल सेवा तथा शिक्षा क्षेत्रों के विकास में भारतीय चिकित्सकों तथा शिक्षकों के योगदान को अच्छी मान्यता मिली है।

मुंबई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में ‘कमियां' हैं। मुर्मू ने इनका पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास के बिना राष्ट्र की प्रगति पूरी तरह से साकार नहीं हो सकती। मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और देश को आगे ले जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा, ‘‘महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक प्रगति के बिना देश का विकास उस तरह नहीं हो सकता जैसा होना चाहिए।'' राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को शायद अभी आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन भविष्य में वे ‘‘चलेंगी, दौड़ेंगी और उड़ेंगी'' तथा राष्ट्र के विकास में योगदान देंगी। उन्होंने कहा, ‘‘महिलाओं को देखने और समझने के तरीके में खामी है। महिलाओं के प्रति नजरिये में बदलाव की जरूरत है। इसे बदलना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है।'' राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘भविष्य में, हम शायद वह नहीं देखेंगे जो हम अभी देख रहे हैं और जिसका सामना महिलाएं कर रही हैं।'' उनकी यह टिप्पणी कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक महिला जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या तथा बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की घटना पर व्यापक आक्रोश की पृष्ठभूमि में आई है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ने 28 अगस्त को कहा था कि अब समय आ गया है कि भारत महिलाओं के खिलाफ अपराधों की ‘‘विकृतियों'' के प्रति जागरूक हो और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को ‘‘कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान'' के रूप में देखती है। विधान परिषद में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने मराठा सम्राज्य के संस्थापक एवं महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरमाता जीजाबाई और महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के योगदान की भी सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने रेखांकित किया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए ‘होम रूल' आंदोलन ने स्वशासन की मांग को बल दिया। उन्होंने कहा कि इस (आंदोलन) के परिणामस्वरूप 1919 अधिनियम पारित हुआ, जिसे 1921 में लागू किया गया और इसके परिणामस्वरूप तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी में एक अनंतिम विधायिका का गठन भी हुआ। उन्होंने कहा कि 1960 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात के गठन के बाद इसे महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल के रूप में जाना जाने लगा। राष्ट्रपति ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 103 वर्षों से विधानमंडल ने लोगों की आकांक्षाओं और अभिव्यक्तियों को मंच दिया है। उन्होंने कहा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर भी राज्य विधानमंडल के सदस्य थे। मुर्मू ने कहा कि विधानमंडल के ऊपरी सदन को वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। लेकिन युवा लोग भी राज्यसभा और विधान परिषदों में चुनकर आते हैं और देश के विकास में मदद करते हैं।

 नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के तलाक के मामले में न्यायिक प्रणाली की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में महिला और उसके बेटे के साथ न्याय नहीं हुआ। महिला की शादी 1991 में हुई थी और एक साल बाद उसने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया और तलाक के लिए कर्नाटक की पारिवारिक अदालत में अर्जी दी। अदालत ने तीन बार पति के पक्ष में तलाक का फैसला सुनाया, जबकि पति ने महिला या उनके बेटे के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी।

नयी दिल्ली. एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने रविवार को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख (डीसीएएस) का पदभार संभाला। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। वायु सेना मुख्यालय (वायु भवन) में पदभार ग्रहण करने के बाद एयर मार्शल ने यहां स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे एयर मार्शल तेजिंदर को 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया था। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह 4,500 घंटे से अधिक के उड़ान अनुभव के साथ श्रेणी ‘ए' योग्य फ्लाइंग प्रशिक्षक हैं तथा रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज एवं राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने एक लड़ाकू स्क्वाड्रन, एक रडार स्टेशन, एक प्रमुख फाइटर बेस की कमान संभाली और वह जम्मू-कश्मीर के एयर ऑफिसर कमांडिंग थे। बयान में कहा गया, “उनकी विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों में कमांड मुख्यालय में ऑपरेशनल स्टाफ, वायु सेना मुख्यालय में एयर कमोडोर (कार्मिक अधिकारी -1), एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप सहायक प्रमुख, मुख्यालय आईडीएस में वित्तीय (योजना), एयर कमोडोर (एयरोस्पेस सुरक्षा), वायु सेना मुख्यालय में एयर स्टाफ ऑपरेशन्स (अफेन्सिव) एवं एसीएएस ऑपरेशन्स (स्ट्रेटेजी) शामिल हैं।” अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले, वह मेघालय के शिलांग स्थित भारतीय वायुसेना के पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर थे। उनकी सराहनीय सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा 2007 में वायु सेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

नयी दिल्ली. जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जद(यू) की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि त्यागी ने निजी कारणों से राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। बयान के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजीव रंजन प्रसाद को पार्टी का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। जद(यू) के अनुभवी नेता त्यागी को मई 2023 में राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ ही ‘विशेष सलाहकार' नियुक्त किया गया था। उनकी इस नियुक्ति के संबंध में जारी बयान में कहा गया था कि त्यागी के संगठनात्मक अनुभव का लाभ उठाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री एवं पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है।

 नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।डॉ. मांडविया ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीकों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ये हमारे कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।"उन्होंने कहा कि हम उन्हें वह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसके वे हकदार हैं।

नयी दिल्ली. भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में सुबह की सैर पर निकली नौ वर्षीय श्रेयोवी मेहता ने अपने कैमरे से दो मोरनियों की खूबसूरत तस्वीर ली जिसके लिए उसे इस साल के सर्वश्रेष्ठ ‘वाइल्डलाइफ' फोटोग्राफर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम (एनएचएम) द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार के 60वें संस्करण में मेहता को '10 वर्ष और उससे कम' श्रेणी में उपविजेता घोषित किया गया है। राजस्थान के भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मेहता ने दो मोरनियों की तस्वीरें खींची थी।
 मेहता की तस्वीर 117 देशों और क्षेत्रों के सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों द्वारा ली गईं लगभग 60,000 तस्वीरों में से एक थी। पुरस्कार की घोषणा के बाद मेहता ने कहा, ''वह वन्यजीव फोटोग्राफी का अभ्यास जारी रखना चाहती है।''
 मेहता ने कहा, ''मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी की मेरी तस्वीर को वन्यजीव फोटोग्राफी के सबसे बड़े मंच 'नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम' द्वारा सम्मान दिया गया। मैं अभ्यास जारी रखूंगी ताकि एक दिन हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ को भी वही पहचान मिल सके।'' फरीदाबाद की पांचवीं कक्षा की छात्रा को आठ अक्टूबर को लंदन में आयोजित पुरस्कार समारोह में पदक प्रदान किया जाएगा।

तेजपुर .असम के सोनितपुर जिले में एक नदी क्षेत्र से ‘मोर्टार स्मोक बम' बरामद किया गया है जो 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौर का बताया जा रहा है। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ढेकियाजुली क्षेत्र में यह बम मिला जिसे सैन्यकर्मियों की मदद से सुरक्षित ढंग से नष्ट कर दिया गया। सोनितपुर के पुलिस अधीक्षक बरुण पुरकायस्थ ने बताया कि दो इंच लंबा विस्फोटक जौगापुर गांव में एक व्यक्ति को शुक्रवार शाम सेसा नदी में मछली पकड़ते समय मिला। उन्होंने कहा, ‘‘यह इलाका मिसामारी थाना क्षेत्र में है। यह बम संभवतः चीन निर्मित है और 1962 के युद्ध का है।'' यह लड़ाई असम के पड़ोसी राज्य अरूणाचल प्रदेश में लड़ी गयी थी। ‘मोर्टार स्मोक बम' एक प्रकार का गोला-बारूद है जिसका उपयोग दुश्मन की गोलीबारी से बचने के लिए धुआं फैलाने या दुश्मन द्वारा की जा रही निगरानी को रोकने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘लेफ्टिनेंट कर्नल अभिजीत मिश्रा के नेतृत्व में मिसामारी कैंप से आई सेना की टीम की मदद से इसे सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया है।

 नयी दिल्ली. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत के सामने ‘‘चीन संबंधी एक विशेष समस्या'' है जो दुनिया की ‘‘चीन संबंधी सामान्य समस्या'' से अलग है। उन्होंने साथ ही कहा कि चीन के साथ संबंधों एवं सीमा पर स्थिति को देखते हुए वहां से होने वाले निवेश की समीक्षा की जानी चाहिए। जयशंकर ने कहा कि यदि लोग चीन के साथ व्यापारिक घाटे की शिकायत कर रहे हैं और ‘‘हम भी'' (इससे परेशान हैं) तथा ऐसा इसलिए है क्योंकि दशकों पहले ‘‘हमने चीनी उत्पादन की प्रकृति और उन लाभों को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया था, जो उन्हें ऐसी प्रणाली में प्राप्त हुए, जिसमें उन्हें अपने साथ लाए गए सभी लाभों के अलावा समान अवसर मिले।'' उन्होंने यहां ‘ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम' में ‘नए भारत के जोखिम, सुधार और जिम्मेदारियां' विषय पर आयोजित सत्र के दौरान कहा, ‘‘चीन कई मायनों में एक अनूठी समस्या है क्योंकि वह एक अनूठी राजनीति है, वह एक अनोखी अर्थव्यवस्था है। जब तक कोई इस विशिष्टता को समझने की कोशिश नहीं करता, तब तक इससे निकाले जाने वाले निर्णय, निष्कर्ष और नीतिगत कदमों में समस्या रहेगी।'' जयशंकर ने कहा, ‘‘चीन को लेकर एक सामान्य समस्या है। हम दुनिया के एकमात्र देश नहीं हैं, जो चीन के बारे में बहस कर रहे हैं। यूरोप में जाइए और उनसे पूछिए कि आज उनकी प्रमुख आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा बहस क्या है। यह बहस चीन के बारे में है। अमेरिका को देखिए। उसे भी चीन के प्रति दिक्कत है और यह कई मायनों में सही भी है।'' उन्होंने कहा कि इसलिए सच्चाई यह है कि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसे चीन को लेकर समस्या है।
 जयशंकर ने कहा, ‘‘भारत को चीन को लेकर समस्या है... चीन संबंधी एक विशेष समस्या, जो चीन को लेकर दुनिया की सामान्य समस्या से परे है।'' उन्होंने कहा, ‘‘जब हम चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ निवेश, चीन के साथ विभिन्न प्रकार के आदान-प्रदान को देखते हैं और यदि आप इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि यह एक बहुत ही अलग देश है और इसके काम करने का तरीका भी बहुत अलग है, तो मुझे लगता है कि आपकी बुनियादी बातें ही पटरी से उतरने लगती हैं।'' मंत्री ने कहा, ‘‘....चूंकि चीन को लेकर एक सामान्य समस्या है और साथ ही हमारी अपनी स्थिति भी है, आप सभी जानते हैं कि पिछले चार साल से सीमा पर हमारी स्थिति बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में भारत जैसा देश जैसी सावधानियां बरत रहा है, वही समझदारी भरी प्रतिक्रिया है।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का कभी यह रुख नहीं रहा कि उसे चीन के साथ निवेश या व्यापार नहीं करना चाहिए। जयशंकर ने कहा, ‘‘निवेश के संबंध में यह सामान्य समझ की बात है कि चीन से होने वाले निवेश की समीक्षा की जाए। मुझे लगता है कि भारत और चीन के बीच संबंधों और सीमा को लेकर स्थिति भी इसकी मांग करती है।'' उन्होंने कहा कि जिन देशों की सीमा चीन से नहीं लगती, वे भी चीन से होने वाले निवेश की जांच कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, ‘‘यूरोप की (चीन के साथ) सीमा नहीं लगती, अमेरिका की चीन के साथ सीमा नहीं है और फिर भी वे ऐसा कर रहे हैं। समस्या यह नहीं है कि आपका चीन के साथ निवेश है या नहीं, इसका हां या ना में जवाब नहीं है, मुद्दा यह है कि उचित समीक्षा का स्तर क्या होना चाहिए और आपको इससे कैसे निपटना चाहिए।'' उन्होंने कहा, ‘‘कभी-कभी जब मैं ऐसी सामग्री पढ़ता हूं जिसमें लोग लिखते हैं कि हमें स्पष्ट रूप से पहचान करनी चाहिए कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, तो (मुझे लगता है कि) अब यह उस तरह से काम नहीं करता क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा बढ़ गया है। यदि आपकी दूरसंचार सेवा चीनी प्रौद्योगिकी पर आधारित है, तो क्या आप इससे प्रभावित हुए बिना रह सकते हैं।'' जयशंकर ने कहा, ‘‘मेरे विचार में एक निश्चित स्तर पर, कुछ देशों में कुछ स्थितियों में, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के बीच की रेखा बहुत पतली होती है।'' उन्होंने कहा कि यूरोप में एक बड़ा युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया में एक बड़ा संघर्ष है, एशिया में तनाव है और उनमें से प्रत्येक के साथ क्षेत्रीय दावों और सीमा संघर्षों का फिर से उभरना जोखिम पैदा करता है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया का ध्यान जोखिम कम करने पर केंद्रित है।
 विदेश मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हर सरकार अब भू-राजनीतिक जोखिमों का बारीकी से आकलन कर रही है, जिसमें अधिकतर प्रयास जोखिम कम करने पर केंद्रित हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में, जोखिमों का प्रबंधन और शमन करना अंतरराष्ट्रीय संबंधों और नीतियों को आकार देने में चिंता का एक केंद्रीय विषय बन गया है।

नयी दिल्ली/ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेरठ को लखनऊ, मदुरै को बेंगलुरु और चेन्नई को नागरकोइल से जोड़ने वाली तीन नयी वंदे भारत ट्रेन को शनिवार को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम को ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस' के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिणी राज्यों का तेजी से विकास महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि से दक्षिणी राज्यों में रेल परिवहन मजबूत हुआ है। मेरठ सिटी-लखनऊ वंदे भारत ट्रेन यात्रियों को दोनों शहरों के बीच मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में लगभग एक घंटे पहले पहुंचाएगी। इसी तरह, चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल वंदे भारत से दो घंटे से अधिक समय और मदुरै-बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन से करीब डेढ़ घंटे का समय बचेगा।

पुरी. श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति (एसजेटीएमसी) ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए पुरी जगन्नाथ मंदिर के वास्ते 413 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। उसने जगन्नाथ संस्कृति के प्रसार के लिए एक एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देब की अध्यक्षता में हुई एसजेटीएमसी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाधी ने यहां संवाददाताओं को बताया, ''एसजेटीएमसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 413 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह 103 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट है।'' पाधी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मंदिर के लिए 500 करोड़ रुपये का योगदान देने के बाद इस साल मंदिर का बजट लगभग 913 करोड़ रुपये होगा। पाधी ने रथ यात्रा के समय भगवान बलभद्र की पहंदी (शोभायात्रा) के दौरान कुप्रबंधन के लिए खेद जताया। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र की पहंदी में हुए हादसे के संबंध में की गई जांच 'अधूरी' पाई गई, इसलिए तीन सदस्यीय समिति को खास जिम्मेदारियां देते हुए एक और रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। पाधी के अनुसार, बड़ाग्राहियों (मूर्ति की देखभाल करने वाले सेवक) के नेतृत्व में एक 'पहंदी समन्वय टीम' (पीसीटी) स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसजेटीएमसी की बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में एयर कंडीशनर लगाने और नटमंडप (नृत्य हॉल) के अंदर अलमारियों व संदूकों को खाली करने का फैसला भी लिया गया। पाधी ने बताया कि मंदिर में आने वाली महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए समर्पित कतारें बनाने का भी निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु देवी-देवता के दर्शन अच्छे से कर सकें, इसके लिए मार्ग को ऊंचा किया जाएगा। पाधी ने यह भी बताया कि सुचारू रूप से अनुष्ठान कराने के लिए हर महीने एक 'नीति' उप-समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा, "मंदिर के सभी रिकॉर्ड डिजिटल किए जाएंगे। पाधी ने बताया कि एसजेटीएमसी ने जगन्नाथ संस्कृति का प्रसार करने के लिए एक एफएम रेडियो स्टेशन भी शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि एएसआई द्वारा आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा हो जाने के बाद रत्न भंडार के आंतरिक और बाहरी दोनों कक्षों के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी।

 नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को जिला न्यायपालिका को ‘‘न्यायपालिका की रीढ़’’ बताया और कहा कि यह कानून का अहम घटक है। यहां ‘जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश  ने कहा कि यह जरूरी है कि जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ कहना बंद किया जाए।

 नई दिल्ली। मरम्मत कार्य के लिए केदारनाथ हेलीपैड से गौचर हवाई पट्टी तक रक्षा बलों के MI-19 हेलीकॉप्टर के द्वारा लाया जा रहा एक अन्य खराब हेलीकॉप्टर बीच हवा में रस्सी टूटने के कारण शनिवार सुबह केदारनाथ के पास पहाड़ियों में जा गिरा। घटना में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर जोर देते हुए शनिवार को कहा कि इससे महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा। मोदी ने कहा कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और उच्चतम न्यायालय एवं न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है।उन्होंने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका के प्रति कभी कोई अविश्वास नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किए जाने को एक ‘‘काला’’ दौर बताते हुए कहा कि न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।

मुंबई। मुंबई पुलिस की एक महिला कांस्टेबल की यहां एक निजी अस्पताल में कान की ‘सर्जरी' लिए ‘एनेस्थीसिया' दिए जाने के बाद उत्पन्न दिक्कतों के चलते मौत हो गई। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल गौरी सुभाष पाटिल (28) को अंधेरी के पश्चिमी उपनगर लोखंडवाला के एक्सिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि पाटिल को कान की ‘सर्जरी' से पहले ‘एनेस्थीसिया' दिया गया जिसके बाद उन्हें दिक्कत उत्पन्न हो गईं और बृहस्पतिवार रात उनकी मृत्यु हो गई। अधिकारी ने बताया कि मौत की सूचना पुलिस को रात करीब 10:45 बजे मिली। अधिकारी के अनुसार मौत का कारण पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि अंबोली पुलिस थाने में दुर्घटनावश मौत का एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। पाटिल अंधेरी के मरोल में मुंबई पुलिस के स्थानीय शस्त्र प्रभाग में तैनात थीं।
 

 नयी दिल्ली । गत कुछ महीनों से बिना अध्यक्ष कार्य कर रहे 22वें विधि आयोग का कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो रहा है। लेकिन समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर आयोग द्वारा अहम रिपोर्ट तैयार करने का कार्य जारी है। आयोग की कार्य प्रणाली की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों ने बताया कि देश में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में विधि आयोग की रिपोर्ट तैयार है और इसे विधि मंत्रालय को सौंपा जाना है। उन्होंने बताया कि आयोग का अध्यक्ष नहीं होने की वजह से रिपोर्ट सौंपी नहीं जा सकती। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे जिन्हें कुछ महीने पहले भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था लोकपाल का सदस्य नियुक्त किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने मार्च में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। निवर्तमान आयोग ने पिछले वर्ष समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से विचार-विमर्श शुरू किया था। समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करने के बाद, जब रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तभी न्यायमूर्ति अवस्थी को लोकपाल नियुक्त कर दिया गया। इसी महीने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समान नागरिक संहिता के लिए नए सिरे से जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के लिए ‘‘धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता'' समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा कानूनों को ‘‘सांप्रदायिक नागरिक संहिता'' करार देते हुए उन्हें भेदभावपूर्ण बताया था। मोदी ने कहा था कि ऐसे कानून जो देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटते हैं और असमानता का कारण बनते हैं, उनके लिए आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। समान नागरिक संहिता भाजपा के चुनावी घोषणापत्रों में प्रमुख मुद्दा रहा है।
सरकार ने 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी, 2020 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था और न्यायमूर्ति अवस्थी ने नौ नवंबर, 2022 को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2023 में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया था।

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्तर पर विभिन्न कदम उठा रही है। मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में 31 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है। ‘एंजल टैक्स' को समाप्त करना भी इस क्षेत्र की वृद्धि की दिशा में एक कदम है। उन्होंने नियामकों से साइबर धोखाधड़ी की जांच के लिए अतिरिक्त उपाय करने को कहा, जिसका स्टार्टअप पर बुरा असर हो सकता है। एंजल कर (30 प्रतिशत से अधिक की दर से आयकर) का मतलब वह आयकर है जो सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है...यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है। प्रधानमंत्री पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2024 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नियामकों से साइबर धोखाधड़ी रोकने तथा लोगों की डिजिटल समझ बढ़ाने के लिए और कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ‘‘ वित्तीय सेवाओं के लोकतंत्रीकरण में वित्तीय प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।'' मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
 उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीयों द्वारा वित्तीय प्रौद्योगिकी को जितनी तेजी से तथा जिस व्यापक स्तर पर अपनाया गया है...दुनिया में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। मोदी ने कहा कि भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र द्वारा लाया गया बदलाव केवल प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव दूरगामी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वित्तीय प्रौद्योगिकी ने समानांतर अर्थव्यवस्था को चोट दी और यह वित्तीय सेवाओं के मोर्चे पर गांवों तथा शहरों के बीच की खाई को पाट रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने 31 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित किया है और ‘फिनटेक' स्टार्टअप में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार फिनटेक क्षेत्र की सहायता के लिए नीतिगत स्तर पर सभी आवश्यक बदलाव कर रही है और उन्होंने एंजल टैक्स को खत्म करने, देश में शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये आवंटित करने और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम को लागू करने का उदाहरण दिया। मोटे तौर पर, फिनटेक का मतलब वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली संस्थाओं से है। साइबर धोखाधड़ी को समाप्त करने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए उन्होंने नियामकों से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल करने का आग्रह किया। मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि साइबर धोखाधड़ी देश में फिनटेक और स्टार्टअप के विकास के रास्ते में न आए। अपने भाषण में, प्रधानमंत्री ने दुनिया के लिए समानांतर अर्थव्यवस्था के खतरों के बारे में भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि फिनटेक ने ऐसी प्रणाली को खत्म करने में एक प्रभावशाली भूमिका निभाई है और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में त्योहारों का मौसम है, अर्थव्यवस्था तथा बाजारों में भी उत्सव का माहौल है।
उनका स्पष्ट इशारा मजबूत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि तथा पूंजी बाजार के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की ओर था। मोदी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बताया कि ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं। ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' विश्व की सबसे बड़ी लघु वित्त योजना है। मोदी ने आगे कहा कि जन धन, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति ने 'नकदी ही राजा है' की मानसिकता को तोड़ दिया है और दुनिया में होने वाले लगभग आधे डिजिटल लेन-देन भारत में होने का रास्ता बना दिया है। उन्होंने कहा, ''भारत का यूपीआई दुनिया में फिनटेक का एक प्रमुख उदाहरण बन गया है।''
उन्होंने कहा कि इसने हर मौसम में हर गांव और शहर में बैंकिंग सेवाओं को सक्षम किया है।
 उन्होंने कहा कि फिनटेक ने ऋण तक पहुंच को आसान और समावेशी बना दिया है। मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना का उदाहरण दिया, जिसने स्ट्रीट वेंडरों को गिरवी मुक्त ऋण पाने और डिजिटल लेनदेन की मदद से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस कार्यक्रम में कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां वित्तीय समावेश का विस्तार करने, दक्षता में सुधार लाने और देश भर में वास्तविक समय में सेवाएं सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण रही हैं। दास ने कहा, ‘‘ आज भारत डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता के रूप में खड़ा है, यह उपलब्धि सक्रिय नीति निर्माण को नवाचार तथा प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ जोड़कर हासिल की गई है। नीति निर्माताओं, नियामकों और नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग भारत की वित्तीय प्रौद्योगिकी यात्रा को परिभाषित करता है।

नासिक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में राजकोट किले में ढही प्रतिमा के स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी।सिंधुदुर्ग जिले की मालवण तहसील में राजकोट किले में 17वीं सदी के मराठा योद्धा की प्रतिमा 26 अगस्त को ढह गयी थी।
विपक्ष ने इस घटना की तीखी आलोचना की थी और दावा किया था कि इस घटना से महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंची है। शिंदे ने कहा, "छत्रपति शिवाजी महाराज एक 'युगपुरुष' हैं। वह राज्य और राष्ट्र के गौरव हैं। राजकोट किले की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार और नौसेना द्वारा जल्द ही वहां फिर से एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जायेगी।"वह यहां नंदगांव में विकसित की जा रही 'शिवसृष्टि' परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस परियोजना को नंदगांव शहर के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि उनकी सरकार नगर परिषद की नयी इमारत के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये देगी।