नयी दिल्ली  । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय एक ऐसी कद्दावर हस्ती थीं, जिन्होंने अपने देश और लोगों को प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान किया।वर्ष 2015 और 2018 में महारानी के साथ अपनी ‘यादगार’ मुलाकातों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता की प्रतिमूर्ति रहीं।प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैं उनकी गर्मजोशी और उदारता को कभी नहीं भूल सकता हूं। एक भेंट के दौरान उन्होंने मुझे वह रुमाल दिखाया जो उनके विवाह के अवसर पर महात्मा गांधी ने उन्हें भेंट किया था। उनके इस व्यवहार को सदा पसंद करता हूं।’’उन्होंने कहा, ‘‘महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक कद्दावर शख्सियत के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। वह सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता की प्रतिमूर्ति थीं। उनके निधन से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ हैं।’’ महारानी का निधन गुरुवार को हुआ। वह 96 वर्ष की थीं। file photo

नयी दिल्ली. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के ‘वेलनेस सेंटर' की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है । 2014 में इस तरह के सेंटर 25 शहरों में थे और यह संख्या अब बढ़कर 75 हो गई है। मांडविया ने असम के सिलचर में ऑनलाइन तरीके से सीजीएचएस के एक ‘वेलनेस सेंटर' का उद्घाटन करने के बाद कहा कि यह लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से सुलभ कराने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप है। उन्होंने कहा, ‘‘देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और लोगों की सीजीएचएस सेवाओं तक पहुंच बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, सीजीएचएस ‘वेलनेस सेंटर' की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के अंतर्गत शामिल शहरों की संख्या 2014 में 25 थी, जो अब बढ़कर 75 हो गई है।'' केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मांडविया ने लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सिलचर में नया सीजीएचएस केन्द्र न केवल सिलचर बल्कि पड़ोसी जिलों करीमगंज और हैलाकांडी और बराक घाटी में रहने वाले केन्द्र सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि हालांकि सिलचर बराक घाटी के प्रमुख शहरों में से एक है लेकिन इसके बावजूद लाभार्थियों को सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आइजोल से 180 किलोमीटर या शिलांग तक 208 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ती थी। मंत्रालय ने कहा कि नया ‘वेलनेस सेंटर' कई हजारों लाभार्थियों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करेगा और उनकी कठिनाइयों को कम करेगा, क्योंकि अब उन्हें इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा कि ‘वेलनेस सेंटर' सरकारी और पैनलबद्ध अस्पतालों में दवाएं और ओपीडी सेवाएं प्रदान करेगा। उसने कहा कि पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज के लिए ‘कैशलेस' सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मांडविया ने कहा कि ‘‘नए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के साथ, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के बाद सिलचर असम का तीसरा शहर है जहां सीजीएचएस सुविधाएं हैं। वेलनेस सेंटर सीजीएचएस सेवाओं की पहुंच में सुधार और इसके दायरे का विस्तार करने के सरकार के प्रयास में देशभर में स्थापित किए जा रहे 16 नए सीजीएचएस केन्द्रों में से एक है।'' उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपने लाभार्थियों को सीजीएचएस द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार के लिए कई मोर्चों पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मांडविया ने कहा कि पीएम-एबीएचआईएम (प्रधानमंत्री- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन) के तहत 64,000 करोड़ रुपये, ईसीआरपी-I के तहत 15,000 करोड़ रुपए और राज्यों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ईसीआरपी-II के तहत 23,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सीजीएचएस की शुरुआत 1954 में की गई थी। इसका उद्देश्य केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। इस समय इस योजना के अंतर्गत 75 शहरों में 41 लाख से अधिक लाभार्थी हैं।

गुमला. झारखंड के गुमला में खाने को लेकर हुए विवाद के बाद घरेलू सहायक ने सोते हुए मालिक और मालकिन को कथित रूप से फरसे से काट कर मौत के घाट उतार दिया जबकि उसके हमले में बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गयी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गुमला में रायडीह प्रखंड के मझगांव जामटोली में चालीस वर्षीय घरेलू सहायक आरोपी सतेंद्र लकड़ा ने अपने मालिक 65 वर्षीय रिचर्ड मिंज उनकी पत्नी मिलानी मिंज, बेटी टेरेसा मिंज पर सोते समय फरसे से हमला कर दिया। उनके अनुसार घायल रिचर्ड और उनकी पत्नी मिलानी मिंज की रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) ले जाये जाते समय ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल उनकी बेटी टेरेसा का रिम्स में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतक रिचर्ड मिंज के घर में आरोपी सतेंद्र लकड़ा पिछले एक वर्ष से काम कर रहा था और इसके बदले रिचर्ड उसे खाना, रहने की सुविधा और कुछ पगार भी देते थे, लेकिन आरोपी सतेंद्र पगार के पैसों को शराब में उड़ा देता था। पुलिस के अनुसार रिचर्ड उसे शराब पीने से भी मना करता था। पुलिस का कहना है कि सोमवार की शाम को भी आरोपी सतेंद्र लकड़ा शराब पीकर घर आया तो रिचर्ड ने उसे फटकार लगाई। पुलिस के मुताबिक रात करीब 10 बजे आरोपी सतेंद्र फरसा लेकर रिचर्ड के कमरे में घुसा और सोते हुए रिचर्ड, उसकी पत्नी और बेटी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। पुलिस के अनुसार आरोपी सतेंद्र ने दूसरे कमरे में सो रहे रिचर्ड के बेटे पर भी हमला किया लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई और वह भागने में कामयाब हो गया जिसके बाद उसने शोर मचा दिया। पुलिस के मुताबिक शोर सुनकर मौके पर ग्रामीणों ने आरोपी सतेंद्र को पकड़ा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया, उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वह मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि शराब पीने पर टोकाटाकी और खाने पर लेकर हुए विवाद के चलते ही नौकर आरोपी सतेंद्र अपने मालिक से नाराज था और उसने इस तरह का हिंसक कदम उठा लिया।

नयी दिल्ली. मध्य दिल्ली के सिविक सेंटर परिसर की इमारत से बुधवार को एक व्यक्ति कथित तौर पर कूद गया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम दिवेश है जो इमारत की आठवीं मंजिल पर ‘डाटा एंट्री ऑपेरटर' के तौर पर काम करता था। इस इमारत में आयकर विभाग के कार्यालय स्थित हैं। पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्वेता चौहान ने कहा, “पूर्वाह्न 10 बजकर 25 मिनट पर सिविक सेंटर के सुरक्षा प्रभारी एस. के. तिवारी ने सूचना दी कि ई-2 ब्लॉक में आयकर विभाग की इमारत के सामने एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचने के बाद, ऐसा प्रतीत हुआ कि व्यक्ति ने इमारत से छलांग लगाई है।” पुलिस ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत जांच जारी है।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम जब सिविक सेंटर में अपने कार्यालय में थे तब पता चला कि एक व्यक्ति उस इमारत से कूद गया है जिसमें आयकर विभाग के कार्यालय स्थित हैं। वह एमसीडी का कर्मचारी नहीं था।

बस्ती (उत्तर प्रदेश). बस्ती जिले में एक दारोगा की पत्नी और बेटे के शव फांसी से लटकते पाए गए। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि बस्ती कोतवाली की कंपनी बाग पुलिस चौकी के प्रभारी पद पर तैनात दारोगा रिजवान अली की पत्नी रईसा (32 वर्ष) और बेटे शोएब (10 वर्ष) के शव मंगलवार देर रात खोरहवा गांव में किराये के मकान में रोशनदान पर फांसी के फंदे से लटकते पाए गए। सूत्रों के अनुसार, चौकी प्रभारी के साथ रहकर कोचिंग करने वाला छोटा भाई इरफान देर रात कहीं से लौटा तो कमरे का दरवाजा बंद मिला। कमरे की खुली खिड़की से झांकने पर उसे रईसा और शोएब रोशनदान में लगे फांसी के फंदे से लटकते दिखे। इरफान के शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग वहां आए। सूचना पाकर दारोगा रिजवान अली भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि घटना के कारणों का तत्काल पता नहीं लग सका है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं और मामले की जांच की जा रही है।

इंदौर . राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने इंदौर के पास एक कार से 3.72 करोड़ रुपये मूल्य का 7.1 किलोग्राम विदेशी सोना पकड़ा है। अंतरराष्ट्रीय तस्करी के इस मामले में मुंबई के एक व्यक्ति समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पिछले हफ्ते आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंदौर के पास एक कार को रुकवाकर तलाशी ली गई, तो इसमें विदेशी सोने की कुल 7.1 किलोग्राम वजन वाली आठ सिल्लियां मिलीं। अधिकारी ने बताया कि तस्करों ने विदेशी सोने की खेप को कार में गुप्त जगह बनाकर छिपाया था। उन्होंने बताया कि कार में सवार दो लोगों से पूछताछ के आधार पर मुंबई के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया जिसने विदेशी सोने की खेप दोनों के हवाले की थी। अधिकारी ने बताया कि सोने की तस्करी में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया गया है और मामले की सीमा शुल्क अधिनियम (कस्टम एक्ट) 1962 के तहत विस्तृत जांच की जा रही है।

नयी दिल्ली. दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में 42 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पत्नी की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार रात की है और आरोपी की पहचान नीरज के तौर पर हुई है। उसने अपने एक बेटे पर भी हमला किया था। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आरोपी नीरज ने अपनी पत्नी पर हमला करने के बाद आत्महत्या कर ली। पत्नी की कलाई और गले पर चोट के निशान हैं। हालांकि, पोस्टमॉर्ट रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ भी स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार रात करीब सवा नौ बजे लक्ष्मी नगर थाने वेस्ट गुरु आनंद नगर में झगड़ा होने और हमला करने की सूचना देने के लिए फोन आए थे। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर आरोपी नीरज और उनकी पत्नी ज्योति गंभीर रूप से घायल मिले, जबकि उनके 13 वर्षीय बेटे के हाथ पर भी चोट लगी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां आरोपी नीरज और ज्योति ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि दम्पति के बीच काफी झगड़े होते थे और वे अलग रहते थे।

 नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन तीन हजार 157 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। यह 2020-21 की तुलना में 50 लाख टन अधिक है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान दलहन उत्पादन दो सौ 77 लाख टन और तिलहन  का लगभग तीन सौ 77 लाख टन होने का अनुमान है। श्री तोमर ने  बुधवार को नई दिल्ली में रबी अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से कृषि क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादन के मामले में काफी काम हुआ है, जिससे खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के उत्पादन में बढोतरी हुई है।

 नई दिल्ली।  भारत ने बांग्लादेश के व्यापारिक समुदाय को अन्य देशों में अपना सामान भेजने के लिए भारतीय बंदरगाहों का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत ने सूचित किया कि उसने निर्दिष्ट जमीनी सीमा शुल्क केन्‍द्रों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के माध्यम से अपने उत्पादों को अन्‍य देशों में निर्यात करने के लिए बांग्लादेश को मुफ्त पारगमन की पेशकश की है।

बेंगलुरु. उत्तरी बेंगलुरु के ‘एप्सिलॉन' इलाके में रहने वाले विभिन्न कंपनियों के कुछ शीर्ष अधिकारियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें अपने इलाके में बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। दो दिनों की भारी बारिश के कारण आयी बाढ़ के चलते विभिन्न कंपनियों के कई शीर्ष अधिकारी अपने ही घरों में फंस गए। इस बाढ़ की वजह से शहर के कई हिस्सों, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी गलियारे और मुख्य सड़कों पर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। एप्सिलॉन में एक बंगले की शुरुआती कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपये है। हालांकि, नागवार के पास स्थित यह इलाका बाढ़ के दौरान नागवार झील का विस्तार प्रतीत होने लगा। महंगी कारें पानी में तैरने लगीं, घरेलू सामान बह गए और मान्यता टेकपार्क के पास स्थित इस इलाके के निवासी ट्रैक्टर और नावों के सहारे सुरक्षित स्थानों पर चले गए। एक निर्माण स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विनोद कौशिक ने अपना घर खाली कर दिया और अपने परिवार के साथ ट्रैक्टर की मदद से सुरक्षित स्थान पर चले गए। घर खाली करने वालों में एक अन्य निकासी मीना गिरिसाबल्ला शामिल थीं जो पर्पलफ्रंट टेक्नोलॉजीज की संस्थापक और सीईओ हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि बाढ़ का पानी उनके घरों में भर गया। यह दिक्कत एप्सिलॉन इलाके तक ही सीमित नहीं थी। कई अन्य इलाकों में भी घरों में पानी भर गया, कारें और वाहन जलमग्न हो गए एवं लोगों को अपना सामान छोड़कर भागना पड़ा।

नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि महंगाई के रिकॉर्ड उच्चस्तर से नीचे आने के साथ यह मुद्दा अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है और अब सरकार के लिये प्राथमिकता रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि को गति देना है। यहां ‘इंडिया आइडियाज' शिखर सम्मेलन में वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रोजगार सृजन और धन का समान वितरण वे अन्य क्षेत्र हैं जिन पर सरकार का ध्यान है। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ निश्चित प्राथमिकताएं हैं और कुछ उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्राथमिकताओं में निश्चित रूप से रोजगार सृजन, धन का समान वितरण के साथ यह सुनिश्चित करना है कि देश वृद्धि के रास्ते पर बढ़े।'' सीतारमण ने कहा, ‘‘इस लिहाज से मुद्रास्फीति फिलहाल प्राथमिकता में नहीं है। आपको इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए। बीते कुछ महीनों में हम इसे नीचे लाने में कामयाब रहे हैं।'' उल्लेखनीय है कि खुदरा मुद्रास्फीति इस साल अप्रैल में 7.79 प्रतिशत के उच्चस्तर पर पहुंच गयी थी। उसके बाद से इसमें गिरावट जारी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में खाद्य वस्तुओं के दाम में नरमी से मुद्रास्फीति कम होकर 6.71 प्रतिशत पर आ गई। हालांकि यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संतोषजनक स्तर की उच्च सीमा छह प्रतिशत से लगातार सातवें महीने ऊपर बनी हुई है। जून, 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 7.01 प्रतिशत थी। रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति दो से छह प्रतिशत के बीच रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है।
वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के ब्याज दरों में तेज वृद्धि से उत्पन्न अस्थिरता से रिजर्व बैंक निपट लेगा। उन्होंने कहा, ‘‘सभी चुनौतियों के बावजूद ... हमें विश्वास है कि दुनियाभर के केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिये जो कुछ भी कदम उठाएंगे ...यूएस फेड या ईसीबी जो कदम उठा सकते हैं, आरबीआई को उसका अंदाजा है और वे बिना किसी बड़े उतार-चढ़ाव के मौद्रिक नीति को संभालने को लेकर आश्वस्त हैं।'' पिछले महीने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये आक्रामक रूप से नीतिगत दर बढ़ाने का संकेत दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता अब भी बनी हुई है। उन्होंने भुगतान प्रौद्योगिकी समेत हर क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की जरूरत की बात कही। सीतारमण ने कहा, ‘‘अगर भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम करें, मेरा अनुमान है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के कुल आकार का 30 प्रतिशत हो जाएंगे और हम अगले 20 साल में हम वैश्विक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 30 प्रतिशत का योगदान देंगे।'' इस साल के अंत में भारत के जी-20 की अध्यक्षता संभालने के बारे में उन्होंने कहा कि भारत बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में यह जिम्मेदारी संभालेगा। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने और इन अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से वैश्विक चिंता के मुद्दों को संबोधित करने का सही समय है...।'' भारत इस साल एक दिसंबर से 30 नवंबर, 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता करेगा। देश अगले साल जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया' (पीएम-श्री) योजना को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके तहत देश भर में 14,597 स्कूलों को आर्दश विद्यालय के रूप में विकसित व उन्नत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी । केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि पीएम-श्री स्कूल योजना को 2022-2027 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जायेगा। इस पर 27,360 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रूपये होगी। इससे 18 लाख छात्रों को फायदा होगा। खास बात यह है कि ये सभी स्कूल सरकारी होंगे, जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक प्रखंड स्तर पर कम से कम एक आदर्श विद्यालय विकसित करना चाहती है। इसकी निगरानी के लिये पायलट परियोजना के आधार पर ‘पीएम-श्री' स्कूलों में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की जायेगी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पांच सितंबर को इसकी जानकारी देते हुए कहा था, ‘‘शिक्षक दिवस पर मैं एक नयी पहल की घोषणा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को विकसित व उन्नत किया जाएगा। ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित होगी।'' प्रधानमंत्री ने कहा था कि पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने में एक आधुनिक, परिवर्तन लाने वाला और समग्र तरीका होगा तथा इनमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा था, ‘‘इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ‘पीएम-श्री' स्कूल देश भर के लाखों छात्रों को फायदा पहुंचाएंगे।
आदर्श विद्यालय में सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित, प्रोत्साहित करने वाले शैक्षिक वातावरण में सीखने एवं विविध अनुभव प्रदान करने वाली अच्छी ढांचागत व्यवस्था एवं समुचित संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है । इसमें स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना तथा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जायेगा तथा शिक्षा तक पहुंच सुगम बनाकर स्कूल बीच में छोड़ने को हतोत्साहित किया जायेगा। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन में मदद करेंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के अनुकरणीय विद्यालयों के रूप में उभरेंगे । इन स्कूलों में अपनायी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रायोगिक, समग्र, एकीकृत, वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित, जिज्ञासा एवं शिक्षार्थी केंद्रित होगी। इनमें स्मार्ट कक्षा, पुस्तकालय, कौशल प्रयोगशाला, खेल का मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला आदि सभी सुविधाएं होंगी।

नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति योजना को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने के प्रस्ताव को बुधवार को अनुमति दे दी जिसके तहत अगले पांच वर्ष में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किये जायेंगे । सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमति दी गई । इसके तहत माल संबंधी गतिविधियों, जन उपयोगिताओं और रेलवे के विशेष इस्तेमाल जैसे कार्यों में रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे को इससे ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा और लगभग 1.2 लाख नौकरियों की सृजन क्षमता पैदा होगी। ठाकुर ने कहा कि इसके तहत 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले पांच वर्ष में विकसित किए जाएंगे।
एक सरकारी बयान के अनुसार, इससे बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, दूरसंचार केबल, जलमल निपटान, नालियां, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), पाइपलाइन, सड़क, फ्लाईओवर, बस टर्मिनल, क्षेत्रीय रेल परिवहन, शहरी परिवहन जैसी जन उपयोगिताओं के एकीकृत तरीके से विकास में मदद मिलेगी। बयान के अनुसार, इसका कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। भूमि पट्टे पर देने की नीति को उदार बनाने से सभी हितधारकों/सेवा प्रदाताओं/ऑपरेटरों के लिए ज्यादा कार्गो संबंधी सुविधाएं स्थापित करने के रास्ते खुलेंगे । इससे रेलवे के लिए अतिरिक्त कार्गो यातायात एवं माल ढुलाई राजस्व पैदा करने में उनकी भागीदारी की राह भी बनेगी। इसमें कहा गया है कि ये नीति भूमि के प्रति वर्ष बाजार मूल्य के 1.5 प्रतिशत की दर से 35 वर्ष तक की अवधि के लिए, कार्गो से संबंधित गतिविधियों हेतु रेलवे की भूमि को लंबी अवधि के पट्टे पर प्रदान करने का प्रावधान करती है।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को ‘‘कर्तव्य पथ'' का उद्घाटन और इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बुधवार को एक बयान में दी।
ज्ञात हो कि नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से मिले एक प्रस्ताव को पारित कर ‘‘राजपथ'' का नाम बदलकर ‘‘कर्तव्य पथ'' कर दिया। अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे इलाके को ‘‘कर्तव्य पथ'' कहा जाएगा। पीएमओ ने कहा कि पूर्ववर्ती ‘‘राजपथ'' सत्ता का प्रतीक था और उसे ‘‘कर्तव्य पथ'' का नाम दिया जाना बदलाव का परिचायक है और यह सार्वजनिक स्वामित्व तथा सशक्तीकरण का एक उदाहरण भी है। पीएमओ ने कहा कि ‘‘कर्तव्य पथ'' का उद्घाटन और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के अमृत काल में नए भारत के लिए ‘‘पंच प्राण'' के आह्वान के दूसरे प्राण के अनुकूल है, जिसमें उन्होंने औपनिवेशिक मानसिकता की हर निशानी को समाप्त करने की बात कही थी।

 नई दिल्ली।  नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्‍स कॉर्निया के रोग से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है। इस रोग से व्‍यक्ति में अंधापन आ सकता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एम्‍स में डॉक्‍टर राजेन्‍द्र प्रसाद नेत्र रोग संस्‍थान के प्रमुख डॉक्‍टर जे. एस. टिटियाल ने कहा है कि इस ऐप के माध्‍यम से कॉर्निया प्रत्‍यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे मरीज और जिनका कॉर्निया प्रत्‍यारोपण हुआ है, वे डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। डॉक्‍टर टिटियाल ने कहा कि इस ऐप से नजदीकी नेत्र अस्पतालों को भी जोड़ा जाएगा। इस ऐप से आंखों से संबंधित किसी भी रोग का इलाज करा रहे मरीजों को आवश्‍यकतानुसार सलाह दी जा सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि ऐप को छह महीने में शुरू कर दिया जाएगा।

 नई दिल्ली।  केंद्रीय मंत्री और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की पदेन सदस्य मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्यपथ कर दिया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि परिषद ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्यपथ करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि भारत आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है, ऐसे में औपनिवेशिक परंपरा को त्याग कर और अमृत काल में अपनी ही विरासत के साथ आजादी के 100 वर्ष पूरे होने की ओर बढ़ना उचित है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय पर सभी नागरिकों को बधाई दी।