नयी दिल्ली।  मौसम विभाग ने शनिवार को कहा कि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में 1990 के बाद से अप्रैल महीने में इस साल सर्वाधिक औसत अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही, क्षेत्र में मई में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मई के लिए तापमान और बारिश से जुड़े पूर्वानुमान जारी करते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में मई के महीने में रात में भी गर्मी महसूस होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में इस साल अप्रैल पिछले 122 वर्षों में सबसे अधिक गर्म रहा, जहां औसत अधिकतम तापमान क्रमश: 35.9 डिग्री सेल्सियस और 37.78 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। इससे पहले उत्तर-पश्चिम भारत में अप्रैल 2010 में औसत अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि मध्य भारत में अप्रैल 1973 के दौरान औसत अधिकतम तापमान 37.75 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। महापात्रा ने कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश भागों - जम्मू - कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा - को मई में भी सामान्य से अधिक तापमान का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल के दौरान देशभर में औसत तापमान 35.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो 122 वर्षों में चौथी बार सबसे अधिक रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इस साल मई के दौरान औसत बारिश सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। साथ ही कहा कि मई में उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीप में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। महापात्रा ने पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में तापमान 50 डिग्री के पार चले जाने की संभावना को खारिज नहीं किया। इस बार गर्मी के मौसम में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से जुड़े सवाल पर महापात्रा ने कहा, ''मैं इस तरह का पूर्वानुमान नहीं जता सकता। हालांकि, यह जलवायु के अनुसार संभव है क्योंकि मई सबसे गर्म महीना है।'' उत्तर प्रदेश के बांदा में शनिवार को तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जोकि देश में सर्वाधिक रहा। आईएमडी के महानिदेशक ने कहा कि ''लगातार कमजोर वर्षा गतिविधि'' के कारण मार्च और अप्रैल में उच्च तापमान दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत में मार्च के दौरान बारिश में करीब 89 फीसदी जबकि अप्रैल में 83 फीसदी गिरावट देखी गई। उल्लेखनीय है कि देश में लोगों को - खासकर उत्तर-पश्चिम और पश्चिमी भागों में- पिछले कुछ सप्ताह से लू का सामना करना पड़ रहा है।  
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नई दिल्ली।   उत्तराखंड में भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। जिला प्रशासन बद्रीनाथ धाम में तैयारियां पूरी करने में लगा है। मंदिर में चित्रकारी का काम पूरा हो चुका है। बद्रीनाथ धाम को पूरी तरह सेनिटाइज कर बिजली, पानी और दूरसंचार सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। राजमार्ग को बर्फ हटाने के बाद यातायात के लिए खोल दिया गया है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज बताया कि यात्रा से सम्बंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा मार्ग पर खतरनाक क्षेत्र को ठीक करने और इन स्थानों पर अतिरिक्त मशीनें लगाने के लिए सीमा सड़क संगठन को निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि उत्तराखंड के चारों धाम- गंगोत्री,यमुनोत्री, बदरीनाथ और केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया से शुरू हो रहा है। बदरीनाथ धाम के कमाट जहां 8 मई को खुलेंगे, वहीं केदारनाथ के कपाट 10 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे।
 

नई दिल्ली। सरकार, देश के सौ शहरों के लिए स्‍वदेशी ऑनलाइन ई- कॉमर्स नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्‍य किराना स्‍टोर और उपभोक्‍ताओं को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बहुराष्‍ट्रीय प्‍लेटफॉर्म का विकल्‍प उपलब्‍ध कराना है। वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा कि इस ई-कॉमर्स नेटवर्क का फिलहाल परीक्षण किया जा रहा है। अपने ट्वीट संदेश में उन्‍होंने कहा कि यह यू.पी.आई. के बाद एक और महत्‍वपूर्ण आर्थिक निर्णय सिद्ध होगा, जिसमें पारदर्शिता के साथ बहुत सारे विकल्‍प होंगे।
उद्योग और आंतरिक व्‍यापार संवर्धन विभाग में अपर सचिव अनिल अग्रवाल ने बताया कि यह एक बहुत बड़ी परियोजना है और परीक्षण की सफलता के बाद इसकी शुरूआत की जाएगी। उन्‍होंने कहा कि अगले छह महीने में सौ शहरों में यह सेवा शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म के लिए दिल्‍ली, कोयम्‍बतूर, भोपाल और शिलंग में परीक्षण चल रहा है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कल शाम अपने आवास पर सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्‍होंने प्रतिनिधिमंडल को सम्‍बोधित करते हुए देश के विकास में सिख समुदाय की भूमिका और प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने में सिख समुदाय की भूमिका महत्‍वपूर्ण रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं ने शौर्य की शिक्षा दी है और लोगों में सेवा की भावना जगाने का काम किया है। उन्‍होंने कहा कि गुरुनानक देव जी ने राष्‍ट्रीय चेतना की अलख जगाने का काम किया और देश को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्‍त किया। श्री मोदी ने कहा कि वास्‍तविक अर्थों में, सिख परम्‍परा 'एक भारत श्रेष्‍ठ भारत' का जीवंत उदाहरण है।
प्रधानमंत्री ने सिख धर्मस्‍थलों तक आवाजाही की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों की भी चर्चा की। उन्‍होंने कहा कि आज लाखों श्रद्धालु करतारपुर साहिब गलियारे से जुड़े गुरुद्वारों में अरदास कर पा रहे हैं।
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्रतिनिधि मंडल में समाज के विभिन्न वर्गों के सदस्य उपस्थित थे।इस अवसर पर सोनी पिक्चर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन.पी. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा लोगों को प्रेरित करते हैं। पंजाब साहित्‍य अकादमी की अध्‍यक्ष डॉक्‍टर सरबजीत कौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सिख समुदाय के लिए कई कदम उठाए हैं।

नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। उन्होंने कहा कि देश में ई-कोर्ट परियोजना को मिशन के रूप में लागू किया जा रहा है।
नई दिल्‍ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न्‍यायपालिका संविधान की संरक्षक है और विधायिका नागरिकों की आंकाक्षाओं का प्रतिनिधित्‍व करती है। उन्‍होंने कहा कि इन दो संवैधानिक संस्‍थाओं का संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्‍यायिक व्‍यवस्‍था का रोड़मैप तैयार करेगा। भारत के प्रधान न्‍यायाधीश एन वी रमणा, विधि और न्‍याय मंत्री किरेन रिजीजू, कई राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के मुख्‍यमंत्री सम्‍मेलन में मौजूद थे।
यह सम्मेलन सहज और सुविधाजनक तरीके से न्याय उपलब्‍ध कराने की व्‍यवस्‍था विकसित करने और न्याय प्रणाली के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के आवश्यक उपायों पर विचार-विमर्श का एक अवसर है। इसके पहले यह सम्मेलन 2016 में आयोजित किया गया था। सरकार ने ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत व्‍यवस्‍था को बेहतर बनाने और न्‍यायिक प्रक्रियाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के कई उपाय किए हैं।
 

 नयी दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण ने उच्च न्यायालय में रिक्तियों के मुद्दे को शुक्रवार को रेखांकित किया और सभी 25 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से इन पदों के लिए नाम शीघ्र भेजने का अनुरोध किया।न्यायमूर्ति रमण ने यहां 39वें मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान यह अनुरोध किया। यह सम्मेलन छह वर्ष बाद हुआ है। इसमें सीजेआई ने बैठक के उद्देश्य की जानकारी दी और कहा कि, ‘‘आज के सम्मेलन का मकसद चर्चा करना और उन समस्याओं की पहचान करना है जो न्याय के प्रशासन को प्रभावित कर रही हैं।’’
उन्होंने कहा कि छह वर्ष पहले हुए मुख्य न्यायाधीश (सीजे) सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित हुए थे उनके क्रियान्वयन में हुई प्रगति को देखने के अलावा बैठक में न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, जिनमें उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों से लेकर नेटवर्क को मजबूत करने और देश भर की सभी अदालत परिसरों में संपर्क बढ़ाना शामिल है।न्यायमूर्ति रमण ने कहा, ‘‘मैं रिक्तियों का मुद्दा उठाना चाहूंगा। आप याद कर सकते हैं कि मेरी आपसे पहली चर्चा में रिक्तियों को भरने पर बात हुई थी। मैंने आप सभी से पहली ऑनलाइन बातचीत के दौरान अनुरोध किया था कि आप उच्च न्यायालयों में पदस्थापन के लिए नामों की अनुशंसा करने में तेजी लाएं, जिसमें सामाजिक विविधता पर जोर हो....।’’उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, ‘‘ मैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करता हूं, जहां अभी भी रिक्तियां हैं, कि वे पदस्थापन के लिए शीघ्रता से नाम भेंजे।’’
न्यायमूर्ति रमण ने कहा, ‘‘ हमारे सम्मिलित प्रयासों से हम एक वर्ष से कम वक्त में विभिन्न उच्च न्यायालयों में 126 रिक्तियों को भर सके। हमें 50 और नियुक्तियां होने की उम्मीद है। ये उपलब्धि आपके पूरे सहयोग और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ही हासिल हुई है।
इस सम्मेलन में भारत भर में न्यायालय परिसरों में आईटी बुनियादी ढांचे और संपर्क को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। बैठक में मानव संसाधन, कार्मिक नीति और जिला अदालतों की जरूरतों के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें शीर्ष अदालत के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर भाग ले रहे हैं।

 बेंगलुरु।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और देश में अर्ध-चालकों (सेमी-कंडक्टर) की खपत 2030 तक 110 अरब अमरीकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है और यह दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्ट-अप ‘इको-सिस्टम’ है।उन्होंने कहा कि भारत अगली प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और अन्य चीजों के साथ ही 5जी में क्षमताओं को विकसित करने में निवेश किया जा रहा है।
यहां सेमीकॉन इंडिया-2022 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री  मोदी ने कहा, “हम भारत के लिए अगली प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हम छह लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की राह पर हैं। हम 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में क्षमताओं के विकास में निवेश कर रहे हैं।”उन्होंने कहा, “भारत में अर्धचालकों की खपत 2026 तक 80 अरब डॉलर और 2030 तक 110 अरब डॉलर को पार करने की उम्मीद है।” देश के आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इको-सिस्टम के साथ मजबूत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है, जहां हर कुछ हफ्तों में नए यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर वाला स्टार्टअप) सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री  मोदी ने उद्योग जगत से भारत को वैश्विक सेमी-कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करने और हाई-टेक, उच्च गुणवत्ता और उच्च विश्वसनीयता के सिद्धांत के आधार पर इस दिशा में काम करने का आह्वान किया।
भारत के सेमी-कंडक्टर प्रौद्योगिकियों के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनने के कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हम 1.3 अरब से अधिक भारतीयों को जोड़ने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं और यूपीआई आज भुगतान के लिये दुनिया का सबसे कुशल बुनियादी ढांचा है।”मोदी ने यह भी कहा कि देश स्वास्थ्य और कल्याण से लेकर समावेश और सशक्तिकरण तक शासन के सभी क्षेत्रों में जीवन को बदलने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहा है।प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि देश 21वीं सदी की जरूरतों के लिए युवा भारतीयों के कौशल और प्रशिक्षण में भारी निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हमारे पास एक असाधारण अर्धचालक डिजाइन प्रतिभा पूल है जो दुनिया के अर्धचालक डिजाइन इंजीनियर का 20 प्रतिशत है।”

 चेन्नई। तमिलनाडु के चेन्नई में तीन विमान यात्रियों के पास से 1.46 करोड़ रुपये मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक सामान और करीब तीन किलोग्राम सोना बरामद किया है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क विभाग ने  यह जानकारी देते हुए बताया कि ये यात्री एक खाड़ी देश से आये थे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि विशिष्ट सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए विभाग के अधिकारियों ने  दुबई से अलग-अलग आए तीन यात्रियों को रोक लिया और उनसे यह खेप बरामद कर ली। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की संबंधित धाराओं के तहत यात्रियों से 1.46 करोड़ रुपये मूल्य की शराब की बोतलें, लैपटॉप, आईफोन, सिगरेट के डिब्बे बरामद किये गये। इसके अलावा एक पुराने एम्पलीफायर के ट्रांसफॉर्मर में छिपाकर रखा गया करीब तीन किग्रा सोना जब्त किया गया। यात्रियों को गिरफ्तार करके मामले की जांच की जा रही है।

बाड़मेर। राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाके में एक पत्नी ने कथित रूप से अपनी प्रेमी और अन्य लोगों के साथ मिलकर पति को पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस ने इसकी जानकारी दी । पुलिस ने बताया कि घटना के समय पति-पत्नी और कुछ अन्य लोग एक शराब पार्टी में शामिल थे। आरोपी अधमरी हालत में युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और भर्ती करवाने के बाद फरार हो गए। इस बीच अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि मृतक कालबेलिया समुदाय से है और गाने-बजाने का काम करता था।
 ग्रामीण थानाधिकारी परबतसिंह ने घटना की पुष्ठि की। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त भाचभर निवासी अर्जन (22) के रूप में की है।
 थानाधिकारी ने बताया कि घटना बुधवार रात की है जब अर्जन पत्नी राजकी, मामी अणसी, तीन भाइयों सवाईराम, मदन व जेठाराम के साथ बाड़मेर शहर से कुछ दूर शराब पार्टी कर रहा था। इस दौरान मृतक ने पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर एतराज जताया, जिस पर उसकी पत्नी ने नाराजगी जाहिर की और इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद सब आरोपियों मिलकर अर्जन को लाठियों और डंडों से मारना शुरू किया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि उसके भाई की बेहरमी पिटाई करने के बाद आरोपी उसे अधमरी हालत में बाड़मेर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाकर फरार हो गए, इस बीच डॉक्टरों ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि उसके भाई की पत्नी के मदन और जेठाराम से अवैध संबध थे, जिससे उसका भाई नाराज रहता था। उसने आरोप लगाया कि उसके भाई की पत्नी अपने प्रेमियों के साथ संबध रखना चाहती थी और इसी कारण उसने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर उसके भाई को मार डाला थानाधिकारी ने बताया कि मृतक की पत्नी सहित कुल 6 आरोपियों के खिलाफ भादसं की धारा 302 और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध संबंधों के चलते हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। उन्होनें कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता लग पाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

  नयी दिल्ली। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में इस शनिवार 'गार्ड अदला-बदली' समारोह का आयोजन नहीं होगा। यह जानकारी राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक बयान में दी गयी।
 बयान में कहा गया है, ''राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में इस शनिवार (30 अप्रैल, 2022) 'गार्ड अदला-बदली' समारोह का आयोजन नहीं होगा। ''