अहमदाबाद।सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बृहस्पतिवार सुबह गुजरात के कच्छ जिले के पास भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा से लगे हरामी नाला क्रीक इलाके में मछली पकड़ने वाली नौ पाकिस्तानी नौकाओं को जब्त किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब्ती के बाद बीएसएफ ने यह पता लगाने के लिए खाड़ी क्षेत्र में तलाश अभियान शुरू किया है कि क्या पड़ोसी देश से ऐसी और कोई नौका भारतीय जलक्षेत्र में दाखिल हुई है। बीएसएफ के गुजरात फ्रंटियर के महानिरीक्षक जी एस मलिक ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया, ‘‘नियमित गश्त के दौरान बीएसएफ कर्मियों ने क्षेत्र का पूरा दृश्य प्राप्त करने के लिए आकाश में कैमरा से लैस यूएवी (मानव रहित यान या ड्रोन) को भेजा था। यूएवी के जरिए हमें हरामी नाला क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली नौ नौकाएं दिखीं। बीएसएफ की गश्ती नौकाएं तुरंत मौके पर पहुंच गईं और पाकिस्तान के मछुआरों की उन नौकाओं को जब्त कर लिया।'' उन्होंने कहा कि अब तक किसी पाकिस्तानी मछुआरे को नहीं पकड़ा गया है क्योंकि इन नौकाओं पर सवार लोग बीएसएफ की मौजूदगी के बारे में जानने के बाद पाकिस्तान की ओर भाग गए होंगे। मलिक ने कहा, ‘‘हमने नौ नावों की बरामदगी के बाद क्रीक क्षेत्र में तलाश अभियान शुरू किया है, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ और नौकाएं भी हो सकती हैं। यह संभव है कि हमें पाकिस्तानी मछुआरे मिल जाएं, जिन्होंने हमारे जलक्षेत्र में घुसपैठ किया।'' मलिक ने कहा कि नौकाओं की बरामदगी के बाद क्रीक क्षेत्र में तलाश अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए वह गांधीनगर से कच्छ पहुंचे हैं।

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने 13 फरवरी को होने वाली लिपिक भर्ती परीक्षा को प्रशासनिक कारणों के चलते अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। वर्ष 2019 के बाद से यह तीसरी बार है जब राज्य सरकार में तृतीय श्रेणी गैर-सचिवालय लिपिकों और सचिवालय सेवा कार्यालय सहायकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अलग-अलग कारणों से आयोजित नहीं की गई है। गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (जीएसएसएसबी) ने बुधवार रात एक सार्वजनिक नोटिस में घोषणा की कि 13 फरवरी को होने वाली परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है और जल्द ही नयी तारीखों की घोषणा की जाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लिपिक और कार्यालय सहायक के लगभग 3500 पदों की भर्ती के लिए लगभग छह लाख उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण कराया था। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा पात्रता मानदंड में बदलाव का हवाला देते हुए अक्टूबर 2019 में जीएसएसएसबी ने पहली बार भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाने के समय बोर्ड ने घोषणा की थी कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन, परीक्षा की तारीख से ठीक पहले जीएडी ने मानदंड बदल दिए और कहा कि केवल स्नातक उम्मीदवार ही परीक्षा में बैठ सकते हैं। भारी हंगामे के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी और घोषणा की थी कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवार भी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बाद में भर्ती परीक्षा 17 नवंबर, 2019 को आयोजित की गई। लेकिन, पेपर लीक होने के आरोपों के बाद दिसंबर 2019 में इसे फिर से रद्द कर दिया गया था। पूर्व में आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय पेपर लीक होने के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के निष्कर्ष सामने आने के बाद लिया गया।

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में वन भूमि के नुकसान को रोकने के मकसद से ‘क्षतिपूरक वनरोपण' के लिए लगभग 26 हजार एकड़ भूमि का एक ‘बैंक' तैयार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. साहू ने बुधवार को मुख्य सचिव एस. सी. महापात्र की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में बताया कि जनवरी 2022 के दौरान 18 जिलों में लगभग 26,500 एकड़ वन भूमि की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि एक महीने में क्योंझर जिले में सबसे ज्यादा 10,800 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। साहू ने कहा कि वनों की कटाई रोकने के लिए जिन जिलों में वन भूमि बैंक की पहचान की गई है, उनमें क्योंझर, सुंदरगढ़, बोलंगीर, जाजपुर, मयूरभंज, बालासोर, संबलपुर, अंगुल, कटक, ढेंकनाल, गंजम, जगतसिंहपुर, झारसुगुड़ा, मलकानगिरि, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, सुबरनपुर और नयागढ़़ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 तक भूमि बैंक का दायरा 50 हजार एकड़ करने का लक्ष्य रखा गया है और एक साल के भीतर एक लाख एकड़ जमीन को इस ‘बैंक' में शामिल करने की योजना है।

नयी दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वालों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश इस महीने की 14 तारीख से लागू होंगे। दिशानिर्देशों के अनुसार सिर्फ दो प्रतिशत को हवाई अड्डे पर कोविड परीक्षण से गुजरना होगा। इसके बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नये दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रियों को सात दिन के बजाय 14 दिन क्‍वारंटीन रहना होगा। उन्होंने कहा कि 8वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण करवाने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।

इंदौर। मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10 नये मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर काम कर रही है। अपने विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के लिए इंदौर आए सारंग ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘हम राज्य में 10 नये मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रहे हैं। हम सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर भी मेडिकल कॉलेज खोलने पर विचार कर रहे हैं।'' चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से पांच आयातित जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें मिलने वाली हैं और ऐसी चार मशीनें प्रदेश सरकार खुद खरीदेगी। उन्होंने बताया, ‘‘इन मशीनों को राज्य के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किया जाएगा।'' सारंग ने यह भी बताया कि राज्य सरकार जल्द ही ‘‘मरीज मित्र योजना'' शुरू करेगी जिसके तहत इच्छुक लोग अस्पतालों में स्वयंसेवकों के रूप में काम करते हुए रोगियों और उनके तीमारदारों की यथासंभव मदद कर सकेंगे। इस बीच, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और अकादमिक ब्लॉक के नये भवनों के निर्माण की नींव रखी और नवीन स्नातकोत्तर विभाग भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में सरकारी क्षेत्र के इस इकलौते दंत चिकित्सा महाविद्यालय में बीडीएस की सीटों की संख्या 63 से बढ़ाकर 100 की जाएगी। इसके साथ ही, एमडीएस की 27 सीटों को दोगुना बढ़ाकर 54 किया जाएगा।

नयी दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के घने मैंग्रोव जंगलों से घिरे बाली द्वीप में बाघों के हमले में जान गंवाने वालों की सौ से अधिक विधवाओं को कताई के लिए अब आधुनिक सुविधाएं और उपकरण मुहैया कराए गए हैं। घने जंगली इलाके में रहने वाले बाघों के हमले में मारे गए पुरुषों की विधवाओं को 'बाघ विधवा' कहा जाता है। ये महिलाएं वर्ष 2018 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की सूत कताई गतिविधि से जुड़ी थीं। बाली द्वीप पर खादी निर्माण को शुरू करने के लिए केवीआईसी ने तीन साल पहले एक अस्थायी ढांचा स्थापित किया था। इस अस्थायी ढांचे को अब स्थायी कार्य स्थल में बदल दिया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बाली द्वीप में खादी कारीगरों के लिए नवनिर्मित 3,000 वर्ग फुट के कार्यस्थल और 500 वर्ग फुट के सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बाली द्वीप पर खादी गतिविधियां शुरू होने से 'बाघ विधवाओं' की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सकेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 'बाघ पीड़ित खादी कताई केंद्र' में अब नए मॉडल के 125 चरखे और 15 आधुनिक करघे लगे हुए हैं। इस केंद्र से बाली द्वीप की करीब 150 महिला कारीगरों को रोजगार मिलेगा। केवीआईसी ने इन महिला कारीगरों को ‘यार्न डाइंग मशीन' और रेडीमेड गारमेंट तैयार करने की मशीनें भी प्रदान की हैं। इस केंद्र का 95 लाख रुपये की लागत से आधुनिकीकरण किया गया है।

पीलीभीत ।उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में नाली विवाद सुलझाने गए पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में 10 लोगों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार,हेड कांस्टेबल अनिल कुमार व कांस्टेबल मोहित पाल के साथ जरा चौकी क्षेत्र में मंगलवार को गश्त पर थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि गांव बानगंज में कुछ लोग किसी बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इस सूचना पर उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार, दीवान और सिपाही के साथ मंगलवार रात बानगंज गांव पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान गांव के लगभग 15 से 20 लोगों ने पुलिस वालों पर ईंट-,पत्थरों, लाठी-डंडे व जलती हुई लकड़ियों से हमला कर दिया। हमले में जरा पुलिस चौकी प्रभारी अनिल कुमार, कांस्टेबल मोहित पाल व हेड कांस्टेबल अनिल कुमार को चोटें आईं। सूचना पाकर गजरौला थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में किया। तनाव के मद्देनजर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस निरीक्षक तेजपाल सिंह ने बुधवार को बताया कि इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा शेष की तलाश जारी है।

भोपाल । मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटों में हुई तीन अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो भाइयों सहित छह लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भिण्ड, सागर और सीधी जिलों में ये सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं।

नयी दिल्ली। प्रसिद्ध टेड संवाद में 2015 में जनता को एक भावी महामारी के खतरे के प्रति आगाह करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स अपनी आगामी किताब ‘हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक' में बताएंगे कि कोविड-19 को कैसे अंतिम महामारी बनाया जाए। पेंग्विन रैंडम हाउस द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और नोफ द्वारा अमेरिका में प्रकाशित की जाने वाली इस किताब का विमोचन तीन मई को होगा। बिल गेट्स ने मंगलवार को अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा, “मैं महामारी के शुरुआती दिनों से ही कोविड-19 की स्थिति पर नजर रख रहा हूं। मैं गेट्स फाउंडेशन के अंदर और बाहर के विशेषज्ञों के साथ काम कर रहा हूं, जो अधिक न्यायसंगत प्रतिक्रिया की तलाश में जुटे हैं और दशकों से संक्रामक रोगों के खिलाफ लड़ाई से जुड़े हैं।” माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक ने कहा, “इस प्रक्रिया में मैंने बहुत कुछ सीखा है-इस महामारी के बारे में और कैसे हम एक और महामारी को आने से रोक सकते हैं-और मैंने जो सुना है, उसे लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। इसलिए, मैं इस बारे में एक किताब लिख रहा हूं कि हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में किसी को भी किसी महामारी का सामना न करना पड़े।”

नयी दिल्ली।सरकार ने बुधवार को कुछ अपवादों के साथ ड्रोन के आयात पर पाबंदी लगा दी। देश में ड्रोन के विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत यह कदम उठाया गया है। अनुसंधान एवं विकास, रक्षा तथा सुरक्षा के मकसद से ड्रोन के आयात की अनुमति होगी लेकिन इसके लिये भी उपयुक्त मंजूरी की जरूरत होगी। नागर विमानन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘हालांकि ड्रोन के कलपुर्जों के आयात के लिये किसी प्रकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।'' वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने विदेशों में बने ड्रोन के आयात पर पाबंदी को लेकर अधिसूचना जारी की है। नागर विमानन मंत्राालय ने पिछले साल अगस्त में देश में ड्रोन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये उदार नियम जारी किये थे।

जबलपुर ।रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की 24 वर्षीय एक महिला कांस्टेबल बुधवार को यहां रेलवे क्वार्टर में अपने कमरे में पंखे से लटकी पाई गई। मदन महल पुलिस थाना प्रभारी नीरज वर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान गुड़िया यादव के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि उसके क्वार्टर के बगल में रहने वाली एक महिला पुलिसकर्मी को एक व्यक्ति का फोन आया कि यादव अपना मोबाइल फोन नहीं उठा रही हैं, जिस पर वह वहां गई और उसने यादव के कमरे का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वर्मा ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, जहां यादव पंखे से लटकी पाई गई, उसे नीचे उतारकर तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि मृतक के कमरे से एक डायरी मिली है और ऐसा लगता है कि अपनी दादी की मौत के बाद से वह अवसाद में थी। वर्मा ने बताया कि यादव भोपाल की रहने वाली थी और उसके माता-पिता को घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि घटना की विस्तृत जांच जारी है।

नयी दिल्ली।नीतियों के मामले में सहायता उपलब्ध कराने वाला पावर फाउंडेशन भारत की जी-20 में अध्यक्षता और स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक को लेकर सूचना भागीदार के रूप में बिजली मंत्रालय की सहायता करेगा। पावर फाउंडेशन एक पंजीकृत समूह है। इसका उद्देश्य नीतियों के मामले में समर्थन देने को लेकर प्रमुख निकाय बनना है। यह निकाय बिजली और संबद्ध क्षेत्रों पर राष्ट्रीय संवादों में शामिल होगा तथा सभी के लिये सुरक्षित और भरोसेमंद ऊर्जा के साथ भारत में ऊर्जा बदलाव को लेकर राज्यों को विभिन्न माध्यमों से समाधान उपलब्ध कराने में मदद करेगा। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को पावर फाउंडेशन के साथ आयोजित ‘ऑनलाइन' बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिजली सचिव आलोक कुमार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी, मंत्रालय के अधीन आने वाले लोक उपक्रमों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक भी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास के संबंध में परिचालन संरचना, नीति समर्थन और पावर फाउंडेशन की संचार रणनीति पर चर्चा करना था। सिंह ने सभी अधिकारियों को भारत की ऊर्जा बदलाव यात्रा को सुगम बनाने के लिए साक्ष्य आधारित शोध अध्ययन करने के लिये पावर फाउंडेशन का लाभ उठाने और ई-परिवहन व्यवस्था तथा इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। मंत्री ने पावर फाउंडेशन को देश में जलविद्युत विकास में तेजी, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिये रणनीतिक रूपरेखा तैयार करने समेत अन्य सुझाव दिये।

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से जुड़े नियमों के संशोधन के प्रस्ताव को लेकर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से आई टिप्पणियों पर गौर कर रही है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को बताया कि देश में अब तक एक करोड़ से ज्यादा किशोरों (15 से 18 साल आयु वर्ग) को कोविड-रोधी टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। देश में अब तक 5.04 करोड़ से अधिक किशोरों को टीके की पहली खुराक दी गई है।

मांडविया ने ट्वीट किया, ‘‘युवा भारत का ऐतिहासिक कदम। 15-18 आयुवर्ग के एक करोड़ से अधिक किशोरों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है।'' सुबह सात बजे तक मिली सूचनाओं के अनुसार, पिछले 24 घंटों में टीके की 53.61 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। अभी तक टीके की कुल 170.87 करोड़ (1,70,21,72,615) खुराक लगायी गयी हैं। देश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण तीन जनवरी से शुरू हुआ है।

नयी दिल्ली। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को कहा कि सरकार इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ के साथ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की उच्च दर पर वापस जाने की रेस्तरां उद्योग की मांग पर विचार करने को तैयार है। वर्तमान में रेस्तरां सेवाओं पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। यह दर एसी और गैर-एसी दोनों ही तरह के रेस्तरां पर समान है। हालांकि, इस दर के साथ आईटीसी का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा सितारा यानी स्टार का दर्जा प्राप्त होटलों के रेस्तरां जिनका प्रतिदिन का कमरे का किराया 7,500 रुपये या अधिक है उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है और उन्हें आईटीसी का लाभ भी मिलता है। हालांकि जिन होटलों के रेस्तरां में कमरे का किराया कम होता है उन पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है और उन्हें आईटीसी का लाभ नहीं मिलता। बजाज ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘रेस्तरां उद्योग से यह सुझाव मिला है। वे चाहते हैं कि केवल पांच फीसदी कर के बजाय आईटीसी की सुविधा के साथ उनपर कर की उच्च दर लगाई जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पर विचार करने को हम तैयार हैं।'' रेस्तरां उद्योग के लिए कर दर में परिवर्तन के बारे में अंतिम फैसला जीएसटी परिषद की बैठक में लिया जाएगा। एक जुलाई, 2017 को जब जीएसटी को लागू किया गया था, तब गैर-एसी रेस्तरां के मामले में खाद्य बिल पर 12 प्रतिशत और वातानुकूलित रेस्तरां में 18 प्रतिशत कर लगाया गया था। इन सभी को आईटीसी का लाभ मिला। हालांकि, जीएसटी परिषद ने नवंबर, 2017 में आईटीसी सुविधा वापस ले ली और सभी रेस्तरां पर समान पांच प्रतिशत कर लगा दिया। आईटीसी वस्तु या सेवा पर चुकाए जा चुके कर को अंतिम देय कर के साथ समायोजित करने की सुविधा है।

पलक्कड़ (केरल)। केरल के पलक्कड़ जिले के मलमपुझा में एक पहाड़ी पर चट्टानों के बीच करीब दो दिन से फंसे युवक को सेना के बचाव दलों ने बुधवार को सकुशल बचा लिया। सेना के जवानों ने ट्रेकर बाबू को पहाड़ी से सुरक्षित निकालने से पहले भोजन और पानी मुहैया कराया था।

बचाव अभियान के बाद सेना की दक्षिणी कमान ने ट्वीट किया कि पलक्कड़ में दक्षिणी कमान ने एक साहसी अभियान के दौरान खतरनाक चट्टान पर फंसे ट्रेकर बाबू को सकुशल बचा लिया। इसने कहा कि पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान फिसलने के कारण जोखिम भरी खड़ी चट्टान में करीब 48 घंटे फंसे रहे ट्रेकर बाबू को भारतीय सेना के उच्च प्रशिक्षित दलों ने बचाने में कामयाबी पायी। वहीं, टेलीविजन चैनल पर प्रसारित तस्वीरों में दिख रहा है कि सेना के जवान युवक की पहाड़ी से उतरने में मदद कर रहे हैं। सेना के इन विशेष दलों को इस तरह के बचाव कार्यों में विशेष दक्षता हासिल है और वे मंगलवार रात को बेंगलुरु से यहां पहुंचे थे। तस्वीरों में दिख रहा है कि युवक को एक बचाव कर्मी ने खुद से बांध रखा था और उसे आराम देने के लिए बीच-बीच में रुक कर बचाव दल धीरे-धीरे उतर रहा था। बाबू को सकुशल निकालने के बाद उसे पलक्कड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बाबू की मां और परिवार के अन्य सदस्यों ने मीडिया से कहा कि उन्हें भरोसा था कि सेना बाबू को बचा लेगी। सेना द्वारा जारी एक वीडियो में बचाव दल के सदस्यों के बीच बैठा बाबू बेहद खुश नजर आ रहा है और वह उन्हें धन्यवाद देता दिखाई दिया। बाबू ने बचाव दल के सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा, '' भारतीय सेना का बहुत धन्यवाद।''

युवक को बुधवार पूर्वाह्न 10 बजकर आठ मिनट पर सेना के जवानों ने सुरक्षित निकाला और इसके साथ ही वृहद स्तर पर चले बचाव अभियान का समापन हुआ। यह राज्य में अपने तरह का पहला बचाव अभियान था, जिसमें स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, तटरक्षक शामिल थे और वायुसेना को तैयार रखा गया था। उल्लेखनीय है कि बाबू सोमवार से ही पहाड़ी पर चट्टानों के बीच फंसा था।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, युवक ने अपने दो साथियों के साथ सोमवार को चेराड पहाड़ी की चढ़ाई करने की योजना बनाई, लेकिन उसके दोनों साथी आधे रास्ते से ही वापस आ गए। इसके बावजूद बाबू ने चढ़ाई करना जारी रखा और वहां पहुंचने पर उसका पैर फिसल गया और वह चट्टानों के बीच फंस गया।

 

गुरुग्राम। यहां साझा ऑटो रिक्शा में एक महिला ने जब एक व्यक्ति को धूम्रपान करने से मना किया तो उसने कथित तौर पर महिला को पीट दिया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी एक निजी बैंक में काम करता है। पुलिस ने कहा कि आरोपी वसु को  गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पीड़िता सुमन लता दिल्ली के वजीराबाद की निवासी है और अभी अस्पताल में भर्ती है। लता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घटना सोमवार शाम को हुई जब वह साझा ऑटो से घर लौट रही थी।

 

 

नयी दिल्ली/सूरत।केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने सूरत हवाई अड्डे को आतंकवाद निरोधक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने करीब 360 सशस्त्र जवानों को तैनात करने के साथ ही बुधवार को उसकी सुरक्षा संभाल ली । अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस केंद्रीय बल के विमानन सुरक्षा समूह के अंतर्गत यह 65 वां नागरिक हवाई अड्डा है । यह बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 300 किलोमीटर दूर सूरत देश में हीरे की कटाई-छंटाई का सबसे बड़ा केंद्र है। अधिकारियों के अनुसार पिछले महीने सूरत हवाई अड्डे ने सवा लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही का प्रबंधन संभाला था। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने मध्य 2020 में ही इस हवाई अड्डे के लिए सुरक्षाकर्मियों की मंजूरी दे दी थी लेकिन वहां सीआईएसएफ की तैनाती के लिए जरूरी सुविधाओं के कारण देर हुई। उन्होंने बताया कि बुधवार को गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की मौजूदगी में एक रस्मी कार्यक्रम में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती की गयी। उनके अनुसार डिप्टी कमांडेंट स्तर के अधिकारी सीआईएसएफ टुकड़ी की अगुवाई करेंगे जिसमें करीब 360 जवान होंगे। इस हवाई अड्डे से मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए नियमिति वाणिज्यिक उड़ानें हैं। पहले इस हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मेदारी गुजरात पुलिस के पास थी। यह हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अंतर्गत आता है।

फुलबनी । ओडिशा के कंधमाल जिले में बुधवार को एक आईईडी विस्फोट में 18 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि माना जा रहा है कि माओवादियों ने आगामी पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने के लिए अपने पोस्टरों के पास विस्फोटक लगाए थे। प्रभारी अधिकारी पी. श्याम सुंदर राव ने कहा कि घटना फिरंगिया पुलिस थानांतर्गत इलाके में सदिंगिया गांव में हुई, जहां कियामुंडा गांव का निवासी प्रियरंजन कन्हार जंगल में जा रहा था। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस ने मंगलवार को पोस्टर के पास दो आईईडी को निष्क्रिय कर दिया था, लेकिन उससे करीब 50 मीटर दूर एक आईईडी का पता नहीं चल पाया और इसी में विस्फोट के कारण कन्हार की मौत हो गई। 
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नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी थाना क्षेत्र में चिटैहरा गांव के पास जीटी रोड पर हुए एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। दादरी थाना के प्रभारी निरीक्षक संजीव विश्नोई ने बताया कि बीती रात को सोनू सिंह (35 वर्ष) और रवि कुमार (34 वर्ष) अपने एक अन्य साथी के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, तभी चिटैहरा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि राहगीरों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने रवि कुमार व सोनू सिंह को मृत घोषित कर दिया जबकि उनके तीसरे साथी की हालत नाजुक बनी हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

इंदौर । इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को त्वरित जांच में एक महिला समेत तीन यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें एअर इंडिया की इंदौर-दुबई उड़ान में सवार होने से रोक दिया। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तय प्रक्रिया के तहत स्थानीय हवाई अड्डे पर इंदौर-दुबई की साप्ताहिक उड़ान के 112 यात्रियों की रैपिड आरटी-पीसीआर जांच की गई जिनमें शामिल एक महिला और दो पुरुष कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। अधिकारी ने बताया कि संक्रमितों में शाजापुर का एक और इंदौर के दो यात्री शामिल हैं। उन्होंने बताया कि तीनों लोगों ने कोविड-19 रोधी टीके की दो-दो खुराक ले रखी हैं। अधिकारी ने बताया कि सभी तीन संक्रमितों को उनके घरों में पृथक-वास में रहने की सलाह के साथ हवाई अड्डे से वापस लौटा दिया गया।

मुंबई।अभिनेता दंपति गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वे पहले बच्चे की जन्म की तैयारी कर रहे हैं। चौधरी और बनर्जी की शादी 2011 में हुई थी। चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की जिसमें बनर्जी भी नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “हम तीन होने जा रहे हैं। चौधरी जूनियर आने वाला है। आपके आशीर्वाद की जरूरत है।” मौनी रॉय, करिश्मा शर्मा, गौहर खान और माही विज समेत फिल्म उद्योग से जुड़े उनके कई दोस्तों ने इस मौके पर बधाई दी।

बेंगलुरु।  भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का 2022 का पहला अभियान 14 फरवरी को शुरू होगा और पीएसएलवी-सी52 द्वारा पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह ईओएस-04 को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय की ओर से कहा गया कि सोमवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम ‘लांच पैड' से सुबह पांच बजकर 59 मिनट पर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी सी52) को रवाना किया जाएगा। इसरो ने कहा कि पीएसएलवी सी52 को 1,710 किलोग्राम वजनी ईओएस-04 उपग्रह को 529 किलोमीटर की सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए बनाया गया है। पीएसएलवी सी52 अभियान में दो और छोटे उपग्रहों को स्थापित किया जाएगा। ईओएस-04 एक रडार इमेजिंग उपग्रह है जो हर मौसम में कृषि, वनस्पति, मृदा में नमी और अन्य चीजों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण चित्र भेजेगा।

 नई दिल्ली।   केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई ) ने कक्षा 10, 12 की टर्म 2 परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। सीबीएसई ने एक नोटिस जारी कर परीक्षा की तारीख की जानकारी दी है। सीबीएसई ने बताया है कि टर्म 2 परीक्षा 26 अप्रैल 2022 से आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेटशीट (CBSE Term 2 Exam Datesheet) जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जारी की जाएगी।

 सीबीएसई टर्म 2 परीक्षा बचे हुए 50 फीसदी सिलेबस के लिए आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी।

 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट 2022 (CBSE Term 1 Result 2022) जारी करेगा। कक्षा 10, 12 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर जारी किया जाएगा। बोर्ड ने बताया कि वह प्राप्त अंकों के रूप में रिजल्ट   घोषित करेगा। टर्म I परीक्षा के बाद किसी भी छात्र को पास, कम्पार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। कक्षा 10, 12 का अंतिम रिजल्ट टर्म 2 परीक्षाओं के बाद घोषित किया जाएगा।

 नयी दिल्ली। संसद की एक समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह ट्रेनों में रेल नीर की आपूर्ति बढ़ाने के लिये एक उपयुक्त योजना बनाए ताकि बोतलबंद पेयजल के नकली ब्रांडों के विक्रेताओं पर लगाम लगाई जा सके और यात्रियों के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं हो। लोकसभा में मंगलवार को पेश ‘रेलवे के आधुनिकीकरण सहित यात्री सुविधाएं' के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इसमें कहा गया है, ‘‘समिति ने कहा कि वह पाती है कि स्टेशनों और रेल गाड़ियों में पेयजल की सबसे अधिक जरूरत होती है और यह एक आवश्यक सुविधा है। यद्यपि रेलवे ने पेयजल की आपूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, फिर भी विशेष रूप से व्यस्त समय के दौरान पेयजल की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। '' रिपोर्ट के अनुसार, समिति को सूचित किया गया है कि जब पेयजल के मौजूदा स्रोत अपर्याप्त पाए गए हैं, तो पानी के टैंकरों और बोरवेल, नगर पालिका, नदियों/बांध जैसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जल आपूर्ति बढ़ाई जाती है। समिति को यह भी बताया गया कि मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों में वाटर वेंडिंग मशीनों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया है ताकि यात्रियों को सस्ती दरों पर सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। समिति यह नोट करती है कि नि:शुल्क पेयजल की आपूर्ति नलों के माध्यम से ही की जाती है। इसके अलावा, नाममात्र दरों पर पेयजल की बिक्री के लिए रेलवे स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई है तथापि, बोतलबंद पीने का पानी यात्रियों के बीच सबसे बेहतर और लोकप्रिय पेय रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘समिति यह चाहती है रेलवे को अनिवार्य रूप से बोतलबंद पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए। लेकिन समिति इस बात को लेकर क्षुब्ध है कि रेलवे में बोतलबंद पेयजल यानी रेल नीर की भारी कमी है।'' रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 18 लाख लीटर प्रतिदिन की मांग की तुलना में 14 संयंत्रों से 11.22 लाख लीटर यानी 62 प्रतिशत रेल नीर का उत्पादन किया जा रहा है और 6.78 लाख लीटर रेल नीर की कमी को बोतलबंद पेयजल (पीडीडब्ल्यू) के भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा अनुमोदित ब्रांडों से पूरा किया जाता है। इसमें कहा गया है कि यद्यपित, रेलवे ने सात और संयंत्रों को चालू किया है, फिर भी समिति रेलवे की अपर्याप्त और अपूर्ण व्यवस्थाओं से खुश नहीं है जिसके कारण निरपवाद रूप से अनधिकृत विक्रता रेलवे में बोतलबंद पेयजल के नकली ब्रांड की बिक्री कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ये राजकोष को क्षति पहुंचाने के अलावा यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरे पैदा कर रहे हैं।'' समिति ने मंत्रालय को सुझाव दिया कि वह ट्रेनों में रेल नीर की आपूर्ति बढ़ाने के लिये एक उपयुक्त योजना लाए ताकि बोतलबंद पेयजल के नकली ब्रांडों की बिक्री करने वाले अनधिकृत विक्रेताओं से बचा जा सके, साथ ही यात्रियों के स्वास्थ्य को बचाने में भी मदद मिल सके।