मुंबई। सकारात्मक वैश्विक रुख और विदेशी कोषों के प्रवाह के बीच एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, तथा रिलांयस इंडस्ट्रीज में लिवाली के अच्छे समथन से मंगलवार को सेंसेक्स 225 अंक और चढ़ गया। यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र है जबकि बाजार लाभ के साथ बंद हुआ है।
कारोबारियों ने कहा कि रुपये में मजबूती, कंपनियों के उत्साहवद्र्धक तिमाही नतीजों तथा विदेशी कोषों के प्रवाह से बाजार की धारणा मजबूत हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान 38,556.27 अंक के उच्चस्तर तक गया। बाद में यह कुछ लाभ गंवाकर 224.93 अंक या 0.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ 38,407.01 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52.35 अंक या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11,322.50 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में एक्सिस बैंक का शेयर सबसे अधिक 3.96 प्रतिशत के लाभ में रहा। इंडसइंड बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बढ़ते में आधे से अधिक का योगदान एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का रहा।
वहीं दूसरी ओर टाइटन, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक और ओएनजीसी के शेयर 3.73 प्रतिशत तक टूट गए।
अमेरिका में प्रोत्साहन पैकेज पर सहमति बनने की संभावना के बीच वैश्विक बाजार करीब पांच माह के उच्चस्तर पर पहुंच गए। इस बीच, बाजार भागीदारों की निगाह रूस से आ रही इन खबरों पर है कि वह आधिकारिक रूप से कोरोना वायरस के टीके का पंजीकरण कराने वाला पहला देश हो गया है। रूस ने घोषणा की है कि यह टीका इस्तेमाल के लिए तैयार है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर कुछ संदेह जताया जा रहा है। दुनिया में कोविड-19 संक्रमण के मामले दो करोड़ को पार कर गए हैं। भारत में संक्रमण का आंकड़ा 22.68 लाख हो गया है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा,  दिन में उतार-चढ़ाव तथा कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। अमेरिका की ओर से प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की उम्मीद, चीन के आर्थिक आंकड़ों में सुधार तथा रूस द्वारा कोरोना वायरस के पहले टीके का पंजीकरण कराने की खबरों से वैश्विक रुख सकारात्मक रहा। इससे स्थानीय बाजारों में भी तेजी आई।'' हालांकि, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप 0.23 प्रतिशत तक के नुकसान में रहे। अन्य एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहे। चीन के शंघाई कम्पोजिट में नुकसान रहा। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार लाभ में चल रहे थे। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.73 प्रतिशत की बढ़त के साथ 45.32 डॉलर प्रति बैरल पर था।
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 12 पैसे की बढ़त के साथ 74.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

 

नई दिल्ली। दबाव झेल रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिये 50,000 करोड़ रुपये तक का इक्विटी समर्थन उपलब्ध कराने के वास्ते प्रधानमंत्री के 21 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज में घोषित फंड आफ फंड्स को जल्द ही परिचालन में लाया जायेगा। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी कहा। ऐसा कोष शेयरपूंजी निवेश करने वाले कोषों की मदद करते हैं। इस 10,000 करोड़ रुपये के फंड आफ फंड्स योजना का उद्देश्य वृद्धि के बेहतर संभावनाओं वाले एमएसएमई को मौजूदा कठिन समय में मदद उपलब्ध कराना है। ऐसे समय जब ये छोटी इकाइयां कम राजस्व और इक्विटी पूंजी की कमी से जूझ रहीं हैं। एमएसएमई की मदद के लिये उठाये गये विभिन्न कदमों के बारे में बताते हुये रजनीश कुमार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित ऐसे व्यवसायों की नकदी की स्थिति में सुधार लाने के लिये बैकों ने आपात ऋण सुविधा की घोषणा की है। मुश्किल में फंसे एमएसएमई के लिये एक अन्य उपाय सरकार की तरफ से दी गई गारंटी के साथ तरलता विस्तार के तौर पर अधीनस्थ रिण के जरिये समर्थन देने का किया गया है। फिक्की द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में कुमार ने कहा, फंड आफ फंड्स, मैं समझता ह्रं कि जल्द ही परिचालन में आ जायेगा। इस तरह के उपायों से वित्त के लिहाज से मदद की जा सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में 21 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत फंड आफ फंड्स की घोषणा की थी। इसके जरिये वहनीय और वृद्धि की संभावना वाले एमएसएमई की मदद की जा सकेगी। इक्विटी की भारी तंगी के बावजूद इस फंड के जरिये उन्हें मदद मिल सकेगी। रजनीश कुमार ने बैंकों के अन्य प्रयासों के बारे में बताया कि बैंक ने हाल ही में एमएसएमई के लिये एक ‘गोल्ड लोन' योजना की शुरुआत की है। एक महीने के भीतर ही इस योजना के तहत 88 करोड़ रुपये का रिण मंजूर किया गया है। उन्होंने कहा, यह एक प्रकार से बेकार रखे गये सोने का व्यवसाय के लिये मौद्रीकरण करने के समान है। आपके आभूषण और सोने की सुरक्षा हम सुनिश्चित कर रहे हैं, आपको लॉकर के लिये भी भुगतान नहीं करना है। इस योजना को अच्छा समर्थन मिल रहा है और हम इस उत्पाद को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को नई औद्योगिक नीति 2020-23 पेश की। इसमें आर्थिक वृद्धि को गति देने और विनिर्माण के जरिये बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिये खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा समेत 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गयी है। सरकार ने नियोजित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने और राज्य में पर्यावरण प्रभावित किये बिना उद्योग स्थापित करने के लिये जोखिम मुक्त, निवेश अनुकूल माहौल सृजित करने को लेकर औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की है। राज्य के उद्योग और बुनियादी ढांचा मंत्री मेकापित गौतम रेड्डी ने नई नीति पेश करते हुए कहा, नई औद्योगिक नीति में निवेश को जोखिम मुक्त करना उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। हम वाईएसआर एपी वन ला रहे हैं। यह अधिकार प्राप्त बहुआयामी व्यापार केंद्र होगा। यह उद्योगों के लिये एक ही जगह संसाधन और मदद मुहैया कराने के केंद्र के रूप में काम करेगा। मंत्री ने कहा, वाईएसआर एपी वन निवेशकों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के मामले में हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। औद्योगिकी इकाई स्थापित होने के बाद उन्हें बाजार पहुंच, नई प्रौद्योगिकी समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत संभावित निवेशकों के लिये प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें मझोले और बड़े उद्योगों के लिये पांच साल तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर की वापसी (स्थिर पूंजी निवेश के अनुपात में निर्धारित) शामिल है, जो रोजगार सृजन से जुड़ा है।

नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सरकार भूमि बैंक और सामुदायिक सूक्ष्म वित्त संस्थान बनाने जैसे विचारों पर काम कर रही है। ताकि लोगों के छोटी दुकानों और कारोबारों को चलाने में मदद की जा सके। उद्योग मंडल फिक्की की कर्नाटक इकाई द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन एमएसएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि हमें भारत का निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने को लेकर विचार करने की भी जरूरत है। चीन के निर्यात के बारे में गडकरी ने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था का कुल 30 प्रतिशत विनिर्माण चीन में होता है। करीब 10 ऐसी बड़ी निर्यात श्रेणियां हैं जो कुल निर्यात में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और उपकर इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने कहा, अब समय गया है कि हम उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां हम आयात पर निर्भरता कम कर सकते हैं। हमें सोचना होगा कि अपने उद्योग और एमएसएमई को कैसे विकसित कर सकते हैं कि जिसका लाभ दुनिया की मौजूदा आर्थिक स्थिति में उठाया जा सके। वेबिनार में मंत्री ने कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए हमें कृषि, कृषि प्रसंस्करण, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने की दिशा में सोचना होगा। गडकरी ने कहा, हम भूमि बैंक और सामुदायिक सूक्ष्म वित्त संस्थान बनाने के विचार पर काम कर रहे हैं। यह छोटी दुकानें या कारोबार चलाने वाले उद्यमियों के लिए बड़ा सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग और कृषि आधारित कारोबारों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, विशेषकर 115 आकांक्षी जिलों में। हमें कृषि, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के लिए विशेष नीतियां बनानी होंगी क्योंकि इन क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की आकस्मिक ऋण गारंटी योजना के तहत अब तक 1,20,000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।

नई दिल्ली।  तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज विश्व जैविक ईंधन दिवस के अवसर पर जैविक ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया ।
विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रतिवर्ष जैव खनिज तेल की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता के लिए दस अगस्त को मनाया जाता है। मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने इस अवसर पर कहा कि देश में भारी मात्रा में कृषि अवशेष उपलब्ध है और इसलिए जैविक ईंधन के उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि एथनॉल, जैव डीज़ल और  जैव गैस तीन प्रमुख जैविक ईंधन हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन तीनों स्रोतों का दोहन किया जाए, तो कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी और गैस पर निर्भरता भी बहुत हद तक कम होगी।
 

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमवार से अपने ग्राहकों के लिए अधिकतम डेटा स्पीड को 10 गुना बढ़ाकर 100 एमबीपीएस करेगी और 20 गुना अधिक तक डेटा डाउनलोड सीमा की पेशकश करेगी। कंपनी ने रविवार को यह जानकारी दी। बीएसएनएल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2,312 किलोमीटर लंबे चेन्नई-अंडमान निकोबार द्वीप समूह (सीएएनआई) सामुद्रिक ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की शुरुआत से एक दिन पहले यह घोषणा की। बीएलएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद यह परियोजना निर्धारित समयसीमा में और लागत में किसी बढ़ोतरी के बिना पूरी हुई। भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना के तहत बीएसएनएल ने वैश्विक दिशानिर्देशों के अनुसार समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा किया।

ओमप्रकाश जिंदल (बाबूजी) जन्मदिवस, सीएसआर सप्ताह का द्वितीय दिवस
मान सम्मान, देश की अभियान हो तुम। सब कुछ तेरे हाथ में, हिंद की पहचान हो तुम।।
तमनार। ऐ मेरे कोरोना वीरों, चरण वंदन है आपका।
मान हो, सम्मान हो तुम देश की अभियान हो, सब कुछ तेरे हाथ में, हिंद की पहचान हो।।
ये पंक्तियां हैं, जिंदल पावर लिमिटेड तमनार द्वारा श्री ओमप्रकाश जिंदल बाबूजी के 90वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित सीएसआर सप्ताह के दूसरे दिन का, जब जिंदल पावर लिमिटेड तमनार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना काल एवं सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों एवं आम जनमानस को जागरूक कर कोविड-19 के संक्रमण के सम्पूर्ण रोकथाम में सराहनीय सहयोग देने वाले समर्पित कर्मचारियों को कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा गया।
इस दौरान योद्धाओं द्वारा किए गए अभूतपूर्व व साहसिक कार्यों को स्मरण किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम नगीन कोठारी, प्रेसिडेंट एवं सीओओ, जिंदल पावर लिमिटेड तमनार के मुख्य आतिथ्य एवं आर.डी.कटरे, उपाध्यक्ष गजेंद्र रावत, सहायक उपाध्यक्ष, भूषण सिंह, उपाध्यक्ष, मानव संसाधन एवं कर्मचारी सेवाएं, अजित राय, सहायक उपाध्यक्ष के विशिष्ठ  आतिथ्य एवं रामनिवास सरोया, महाप्रबंधक, सुनील अग्रवाल, उप महाप्रबंधक, ऋषिकेष शर्मा, उप महाप्रबंधक, आर.पी. पाण्डेय, उप महाप्रबंधक, सुदीप सिन्हा, उप महाप्रबंधक जेपीएल तमनार एवं समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों, संस्थान में कार्यरत कर्मचारी एवं कोरोना योद्धाओं के गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।
कार्यक्रम के शुभारंभ में उपस्थित अतिथियों द्वारा बाबूजी के  छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलन कर किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को प्रथमतया सम्बोधित करते हुए भूषण सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि जब सभी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से भयाक्रांत थे, ऐसे समय में संस्थान के ये कारोना योद्धा अपने आपको जोखिम में डालकर सम्पूर्ण संयंत्र के साथ साथ आवासीय कालोनी सावित्रीनगर में निवासरत कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित रखने में सराहनीय योगदान दिया। इनके कार्य नि:संदेह सराहनीय व अवर्चनीय हैं। इस अवसर पर आर.डी. कटरे एवं अजित राय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल के इस विपरित परिस्थितियों में इन योद्धाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया और संस्थान के साथ क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने का कार्य लगन एवं समर्पण के साथ किया सचमुच इनके प्रयास सदैव प्रशंसनीय हैं। गजेंद्र रावत ने सीएसआर एवं सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन विभागों के कर्मचारियों ने विपरित परिस्थितियों में संयंत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी एवं उनके परिवारों के जरूरत को पूर्ण किया।
श्री रावत ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि इन कर्मचारियों की सक्रियता ऐसी रही कि बिना थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क व सैनिटाइजर के उपयोग बिना किसी भी कर्मचारियों को संस्थान में प्रवेश वर्जित कर दिया। साथ ही सभी विभागों में नियमित रूप से मास्क एवं सैनिटाइजर की  उपलब्धता सुनिश्चित किया। और यही वे कारण रहें, जिससे संम्पूर्ण संयंत्र संक्रमण से बचा रहा। इस दौरान नगीन कोठारी ने अपने मुख्य आतिथ्य सम्बोधन में कोरोना योद्धाओं के प्रयास को स्तुत्य बताते हुए कहा कि सामाजिक विकास के पुरोधा बाबूजी ओ.पी. जिंदल के जन्मदिवस सप्ताह के अवसर पर कोरोना वीरों को सम्मानित करना अपने आप में गौरवान्वित करने वाला क्षण है। आज इन योद्धाओं के समर्पण एवं प्रतिबद्धता के कारण हम सभी सुरक्षित हैं। यदि आज हम कोविड 19 के प्रकोप से सुरक्षित है तो नि:संदेह इसमें इन योद्धाओं की जागरूकता एवं अपने कार्य के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। श्री कोठारी ने कोविड 19 के बचाव में सुरक्षा विभाग के महिला कर्मचारियों द्वारा बढ़चढ़ कर सहभागी बनने एवं उनके समर्पण को भी साुधुवाद कहा। उन्होनें कोरोना योद्धाओं से पुन: आग्रह किया कि वे अपने मिशन में लगे रहे और संयंत्र व क्षेत्रीय लोगों को जागरूक करते रहें। यहीं एकमात्र निराकरण है, कोविड 19 से सम्पूर्ण सुरक्षा की। इस दौरान उन्होनें सभी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे इन कोरोना योद्धाओं के प्रयासों का पालन एवं सम्मान करें। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऋषिकेश शर्मा, विभागाध्यक्ष, सीएसआर, जेपीएल तमनार ने आभार ज्ञापन एवं कार्यक्रम का सफल मंच संचालन सीएसआर के राजेश रावत ने किया।

नई दिल्ली। केंद्र ने कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की योजना के तहत राज्यों को 553 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) अप्रैल 2014 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृषि मशीनीकरण की समावेशी विकास करना था। एक सरकारी बयान में कहा गया, वर्ष 2020-21 में, इस योजना के लिए 1,033 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है, जिसमें से 553 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को जारी किए गए हैं। कृषि मशीनीकरण समय पर खेत को तैयार करने के कामकाज को समय में निपटाने और इसमें लगने वाले समय में कटौती करने के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है और लागतों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करता है। मशीनीकरण प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता को भी बढ़ाता है और विभिन्न कृषि कार्यों से बुरी प्रथाओं को कम करता है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि धान के पुआल को जलाना देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से एक है। फसल अवशेष जलाने की प्रथा से इस क्षेत्र के किसानों को रोकने के उद्देश्य से, फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) की योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी, जिसमें किसानों को सीएचसी (कस्टम हायरिंग सेंटर) की स्थापना के माध्यम से फसल अवशेषों के उसी स्थान पर प्रबंधन करने के लिए मशीनरी प्रदान की जाती है। अलग-अलग किसानों को मशीनरी की खरीद के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इसके तहत वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कुल 1,178.47 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। बयान में कहा गया है, वर्ष 2020-21 में, इस योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं और 548.20 करोड़ रुपये समय से पहले राज्यों को जारी कर दिये गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे इस काम को पहले से पूरा करने के लिए तैयार हों। कृषि मंत्रालय ने एक बहुभाषी मोबाइल ऐप, सीएचसी- फार्म मशीनरी भी विकसित किया है, जो किसानों को उनके इलाके में स्थित कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटरों से जोड़ता है। यह ऐप छोटे और सीमांत किसानों को खेती के कामकाज के लिए किराये के आधार पर मशीनें लेने के लिए प्रोत्साहित करके देश में कृषि मशीनीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है, ताकि उन्हें ऐसी उच्च कीमत वाली मशीनों की खरीद न करनी पड़े। ऐप को और संशोधित किया गया है। बयान में कहा गया है कि संशोधित संस्करण अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल है और ऐप का दायरा भी बढ़ाया गया है।

मुंबई। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने शनिवार को कहा कि उसने अपनी विस्तार योजनाओं के तहत तमिलनाडु के कुंभकोणम और चंडीगढ़ में दो नये शोरूम खोले हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि मालाबार ग्रुप के अध्यक्ष एम पी अहमद ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से इन शोरूम का उद्घाटन किया। अहमद ने कहा, हम शोरूम की संख्या और बिक्री दोनों ही मामले में दुनिया की पहले नंबर की खुदरा सोना ब्रांड बनने की योजना बना रहे हैं। इस योजना के तहत हम अगले पांच वर्षों में शोरूमों की संख्या को तीन गुना करेंगे। कंपनी ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अपने शोरूम में पर्याप्त एहतियाती कदम और सुरक्षा उपाय किए हैं। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इस साल नई दिल्ली, पटना और वाशी सहित 12 शहरों में नए शोरूम खोलने की योजना बना रही है। विस्तार के अपने पहले चरण में, कंपनी मलेशिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरारत (यूएई), सऊदी अरब और कतर में भी शोरूम खोलने की योजना बना रही है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की दुनिया भर में 260 से अधिक शोरूम हैं और आभूषण निर्माण क्षेत्र में भी इसकी मजबूत उपस्थिति है। कंपनी की संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और ओमान में भी विनिर्माण इकाइयां हैं।

•  - राज्य में बायो इथेनॉल निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण-शशांक रस्तोगी 
• -चावल के साथ गन्ने से भी बायो इथनोल बनाने पर विचार-सुमित सरकार

नई दिल्ली।  फार्मा कंपनी डिविस लैबोरेट्रीज का चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 80.61 प्रतिशत बढ़कर 492.06 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 272.44 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।
 बीएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 1,747.80 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,193.20 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने कहा कि उसके परिचालन पर कोविड-19 महामारी बहुत मामूली प्रभाव पड़ा है। तिमाही के दौरान उसका परिचालन काफी हद तक सामान्य रहा।
 

नई दिल्ली।  वित्त मंत्रालय ने  कहा है कि वित्तीय संकट से जूझ रही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिये विशेष तरलता योजना के तहत 6,399 करोड़ रुपये के 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी के असर से उबारने के लिये हाल ही में घोषित 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज में ही वित्तीय संकटों में घिरे एनबीएफसी व एचएफसी के लिये विशेष तरलता योजना को भी पेश किया गया था। यह योजना एक जुलाई से शुरू हुई है। इसके तहत एनबीएफसी और एचएफसी के तरलता के अल्पकालिक संकट को दूर करने के लिये ऋणपत्रों की प्राथमिक व माध्यमिक बाजार दोनों से खरीद करने की मंजूरी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा,  एनबीएफसी और एचएफसी के लिये तरलता की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज के एक हिस्से के रूप में 30 हजार करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना की घोषणा की गयी थी।  उन्होंने योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि सात अगस्त तक 6 हजार 399 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत राशि के साथ 15 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है। इनके अलावा 11,037 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के लिये 37 अन्य आवेदन विचाराधीन हैं। आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों द्वारा सितंबर 2018 में भुगतान में चूक (डिफॉल्ट) करने के बाद एनबीएफसी और एचएफसी के समक्ष वित्तीय संकट खड़ा हो गया था। इसके बाद कोरोना वासरस महामारी ने इनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया। विशेष तरलता योजना के लिये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा गठित एक न्यास  एसएलएस ट्रस्ट द्वारा जारी सरकारी गारंटी वाली विशेष प्रतिभूतियों को खरीद कर धन उपलब्ध करा रहा है। योजना का क्रियान्वयन भी एसएलएस ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। यह योजना तीन महीने के लिये खुली है। 
 

• -एनटीपीसी के सीपत सहित पांच अन्य प्रमुख विद्युत संयंत्र पीएलएफ प्रदर्शन के आधार पर देश के शीर्ष दस विद्युत संयंत्रों में शामिल 
  
• - कोरबा एनटीपीसी भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ताप विद्युत संयंत्र के रूप में उभरा