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नई दिल्ली। टाटा मोटर्स भारत में एक और किफायती एसयूवी हॉर्नबिल (संभावित नाम) लाने की तैयारी में है, जो कि लुक और फीचर्स के मामले में जबरदस्त होगी। अपकमिंग टाटा हॉर्नबिल का मुकाबला निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सस्ती एसयूवी के साथ ही मारुति सुजुकी और ह्यूंदै की मिड रेंज हैचबैक और सेडान कारों से होगा। टाटा मोटर्स की अपकमिंग छोटी एसयूवी टाटा हॉर्नबिल HBX concept पर बेस्ड सस्ती एसयूवी हो सकती है, जिसके लुक और डिजाइन में मस्कुलर होने की संभावना है। कंपनी अपनी इस एसयूवी को पावरफुल लुक के साथ ही लेटेस्ट फीचर्स के साथ पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि अगले साल ऑटो एक्सपो में टाटा हॉर्नबिल को अनवील किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें को हॉर्नबिल को मिनी एसयूवी सेगमेंट में लाने की तैयारी है। हालांकि, इस बारे में कंपनी ने कोई खास जानकारी नहीं दी है।
टाटा मोटर्स अपनी अपकमिंग एसयूवी हॉर्नबिल को 1.2 लीटर 3 सिलिंडर नेचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ही 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ला सकती है, जो कि 86bhp और 110bhp तक की पावर जेनरेट करने में सक्षम हो सकता है। इस मिनी एसयूवी को 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। टाटा मोटर्स ने माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में टाटा पंच के जरिये हंगामा मचाया था और अब हॉर्नबिल के जरिये वह एक बार फिर से तहलका मचाने की कोशिश करेगी। - मुंबई। जीवन बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा खंड में दोबारा मंजूरी देने संबंधी बीमा नियामक आईआरडीएआई के स्पष्ट संकेत के बीच एलआईसी और अन्य बड़ी जीवन बीमा कंपनियां क्षतिपूर्ति-आधारित स्वास्थ्य बीमा कारोबार में फिर से कदम रखने का मन बना रही हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और बजाज आलियांज लाइफ जैसी बीमा कंपनियों का कहना है कि वर्ष 2016 में रोक लगने के पहले वे मेडिक्लेम पॉलिसी की भी पेशकश कर रही थीं। लेकिन भारतीय बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इन बीमा कंपनियों का कहना है कि जब बीमा नियामक उन्हें फिर से मेडिक्लेम पॉलिसी बेचने की मंजूरी देने का संकेत दे रहा है तो वे इस कारोबार में दोबारा कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये सभी कंपनियां इस समय भी गैर-क्षतिपूर्ति पर आधारित स्वास्थ्य पॉलिसी की पेशकश कर रही हैं। क्षतिपूर्ति-आधारित स्वास्थ्य योजनाओं यानी मेडिक्लेम पॉलिसी का सालाना नवीनीकरण होता है या उनकी बिक्री एक साल की वैधता के साथ की जाती है। यह देश में सबसे अधिक बिकने वाली स्वास्थ्य योजनाएं हैं। हालांकि बीमा नियामक ने वर्ष 2016 में जीवन बीमा कंपनियों को ऐसी योजनाओं को बेचने से रोक दिया था। तब से जीवन बीमाकर्ताओं को केवल निश्चित लाभ स्वास्थ्य योजनाओं की पेशकश की ही अनुमति है।एलआईसी ने इस बारे में संपर्क किए जाने पर कहा, ‘‘हम नियामक से मिले प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य जीवन बीमा के हमारे मुख्य व्यवसाय से जुड़ा है। इसमें कुछ भी नया नहीं है क्योंकि हम दशकों से इसमें सक्रिय हैं और कई गैर-क्षतिपूर्ति उत्पादों की पेशकश कर भी रहे हैं।'' एलआईसी के चेयरमैन एम टी कुमार ने कहा, ‘‘हम पहले से ही कई दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुरक्षा और गारंटीकृत स्वास्थ्य उत्पादों की पेशकश कर रहे हैं। हम नियामक द्वारा दिए गए सुझावों का मूल्यांकन कर रहे हैं।'' आईआरडीएआई के प्रमुख देबाशीष पांडा ने गत दिनों कहा था कि जीवन बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर से कदम रखने का समय आ गया है। वर्ष 2030 तक हरेक नागरिक के पास स्वास्थ्य पॉलिसी होने का लक्ष्य पाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। हालांकि बाद में पांडा ने कहा कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। निजी क्षेत्र की कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने कहा कि नियामकीय प्रतिबंध लगने पर अधिकांश ग्राहकों को पोर्ट आउट (पॉलिसी जारी रखते हुए कंपनी बदलना) की अनुमति देने के बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में आज भी उसके पास 2.63 लाख का एक बड़ा ग्राहक आधार मौजूद है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के प्रबंध निदेशक एन एस कन्नन ने कहा, ‘‘हम स्वास्थ्य बीमा में फिर से प्रवेश करने के इच्छुक हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। 2016 में अचानक प्रतिबंध लगने से पहले कई वर्षों तक हम इस खंड में मौजूद रहे हैं। यह पूरी तरह से जीवन बीमा कारोबार से मेल खाता है।'' जीवन बीमा क्षेत्र की एक अन्य कंपनी बजाज आलियांज लाइफ ने भी कहा कि वह फिर से इस क्षेत्र पर ध्यान देगी। बजाज आलियांज लाइफ के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरुण चुग ने कहा, ‘‘हम यह समझना चाहते हैं कि यह प्रस्ताव किस दिशा में जाएगा। एक कंपनी के रूप में हम ग्राहकों की स्वास्थ्य बीमा जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।
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नयी दिल्ली। कारोबारी प्रक्रियाओं के स्वचालन संबंधी सेवाएं देने वाली कंपनी वुरम इस वर्ष भारत में तकनीकी क्षेत्र के 500 से अधिक लोगों को नौकरी पर रखेगी। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यह बताया। वुरम के निदेशक (कर्मचारी एवं परिचालन) सुरेश कुमार चित्रालयम ने कहा, ‘‘तेजी से उभरते हाइपर ऑटोमेशन कारोबारों के साथ भारत के पास वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र बनने का अवसर है। 2021 में हमारे साथ 468 लोग जु़ड़े थे जो 112 फीसदी की वृद्धि के साथ 973 हो गए। इस वर्ष हम 500 लोगों को नौकरी देंगे जिनमें से कम-से-कम 100 नए होंगे जबकि 400 अनुभवी लोग होंगे।'' कंपनी के चेन्नई, बेंगलुरु और त्रिचुरिपल्ली में कार्यालय हैं और अब वह जयपुर, कोयंबटूर तथा तिरुचिरापल्ली में भी दफ्तर खोलने वाली है। भारत के अलावा कंपनी के अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी कार्यालय हैं। -
नयी दिल्ली | घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स की योजना नए उत्पाद लाने और मौजूदा मॉडलों का दायरा बढ़ाने की है ताकि अन्य ब्रांडों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच वह एसयूवी श्रेणी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखे। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी पंच, नेक्सन, हैरियर और सफारी जैसे लोकप्रिय मौजूदा मॉडलों में कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ नए संस्करण लेकर आने की योजना पर काम कर रही है। टाटा मोटर्स पैसेंजर वेहिकल्स के उपाध्यक्ष (बिक्री, विपणन और उपभोक्ता देखभाल) राजन अंबा ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘हमारी योजना एसयूवी क्षेत्र में अपना विस्तार करने की है। इसके लिए नियमित अंतराल पर नए नाम एवं संस्करण जोड़े जाएंगे और इस तरह उपभोक्ता आधार में वृद्धि की जाएगी। हम भारत में अग्रणी एसयूवी ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाए रखना चाहते हैं।'' उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कंपनी अपना उत्पाद पोर्टफोलियो मजबूत करना चाहती है। अलग डिजाइन, सुरक्षा और वाहन चालन का बढ़िया अनुभव देना चाहती है। इस तरह टाटा मोटर्स चालू वित्त वर्ष में और एसयूवी की बिक्री करना चाहती है, पिछले वर्ष में उसने 2.22 लाख एसयूवी बेची थी। अंबा ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में टाटा मोटर्स की बिक्री में एसयूवी उत्पाद की हिस्सेदारी 67 फीसदी रही जो उद्योग में 40 फीसदी हिस्सेदारी से कहीं अधिक है।
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नयी दिल्ली. यूरिया और डीएपी जैसे सब्सिडी वाले सभी उर्वरकों की बिक्री सरकार अक्टूबर से 'भारत' नाम के एकल ब्रांड के तहत करेगी। उर्वरकों को समय पर किसानों को उपलब्ध कराने और मालढुलाई सब्सिडी की लागत घटाने के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत 'एक राष्ट्र एक उर्वरक' पहल की शुरुआत करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से सब्सिडी वाले सभी उर्वरकों को 'भारत' ब्रांड के तहत ही बेचा जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उर्वरक कंपनियां बोरी के एक-तिहाई हिस्से पर अपना नाम, ब्रांड, प्रतीक (लोगो) और अन्य जरूरी सूचनाएं दे सकेंगी। लेकिन उर्वरक की बोरी के दो-तिहाई हिस्से पर भारत ब्रांड और पीएमबीजेपी का लोगो लगाना होगा। भले ही यह व्यवस्था अक्टूबर से शुरू हो जाएगी लेकिन उर्वरक कंपनियों को अपना मौजूदा स्टॉक बेचने के लिए दिसंबर के अंत तक का समय दिया गया है। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में 1.62 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी दी थी। पिछले पांच-महीनों में उर्वरकों के दाम वैश्विक स्तर पर बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में सरकार पर उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये हो जाने की आशंका जताई गई है। मांडविया ने भारत ब्रांड के तहत सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री किए जाने के पीछे की वजह बताते हुए कहा, ‘‘सरकार यूरिया के खुदरा मूल्य के 80 प्रतिशत की सब्सिडी देती है। इसी तरह डीएपी की कीमत का 65 प्रतिशत, एनपीके की कीमत का 55 प्रतिशत और पोटाश की कीमत का 31 प्रतिशत सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसके अलावा उर्वरकों की ढुलाई पर भी सालाना 6,000-9,000 करोड़ रुपये लग जाते हैं।'' उन्होंने कहा कि फिलहाल कंपनियां अलग-अलग नाम से ये उर्वरक बेचती हैं लेकिन इन्हें एक से दूसरे राज्य में भेजने पर न सिर्फ ढुलाई लागत बढ़ती है बल्कि किसानों को समय पर उपलब्ध कराने में भी समस्या आती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए अब एक ब्रांड के तहत सब्सिडी वाली उर्वरक बनाई जाएगी।
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नई दिल्ली। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले आठ वर्षों में इस्पात की उत्पादन क्षमता 50 प्रतिशत बढ़कर साढे 15 करोड टन प्रति वर्ष हो गई है। श्री सिंधिया ने आज नई दिल्ली में खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले जो देश आयातक था, वह आज निर्यातक भी बन गया है। श्री सिंधिया ने कहा कि खनिज और धातु क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है।
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नई दिल्ली। देश में दवा उत्पादों का निर्यात इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान 2013-14 की इसी अवधि की तुलना में 146 प्रतिशत बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2013-14 में 20 हजार 596 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था जो इस वर्ष अप्रैल से जुलाई में बढ़कर 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा है कि भारत में बने दवा उत्पादों का निर्यात नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत का तेजी से बढ़ता दवा उद्योग न केवल नवाचार और रोजगार सृजन का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि यह वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला बन गया है।
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एलआईसी ने नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी घटाई
नयी दिल्ली. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने खुले बाजार में बिक्री के जरिये नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी दो प्रतिशत से अधिक घटाकर 8.33 प्रतिशत कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को बताया कि नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज में उसकी हिस्सेदारी कंपनी की चुकता पूंजी के 10.56 प्रतिशत (13,82,743 शेयर) से घटकर 8.33 प्रतिशत (10,90,747 शेयर) रह गई है। एलआईसी ने कहा कि 30 सितंबर, 2021 से 24 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान 58.94 रुपये की औसत लागत पर होल्डिंग कंपनी में उसकी हिस्सेदारी में दो प्रतिशत की कमी आई है। उल्लेखनीय है कि सूचीबद्ध कंपनियों को हिस्सेदारी में दो प्रतिशत या अधिक के बदलाव का खुलासा करना जरूरी होता है। नियामकीय सूचना के अनुसार, 58.94 रुपये के औसत शेयर मूल्य पर हिस्सेदारी बिक्री का मूल्य 1.72 करोड़ रुपये बनता है। - नयी दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को गेहूं आटे के दाम में तेजी पर लगाम लगाने के लिये इसके निर्यात पर अंकुश लगाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय किया गया। आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल के इस निर्णय से अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति होगी। इससे आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगेगा और समाज के सबसे कमजोर तबके के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा।रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं। दोनों देशों की वैश्विक गेहूं व्यापार में लगभग एक-चौथाई हिस्सेदारी हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध से गेहूं की आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। इससे भारतीय गेहूं की मांग बढ़ गई है। इसके कारण घरेलू बाजार में गेहूं के दाम में तेजी देखने को मिली है।सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मई में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि, इससे गेहूं के आटे की विदेशी मांग में उछाल आया। भारत से गेहूं आटे का निर्यात इस साल अप्रैल-जुलाई में सालाना आधार पर 200 प्रतिशत बढ़ा है।
- नयी दिल्ली। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने गुरुवार को कहा कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, जिससे देश ऋण संबंधी दबाव बर्दाश्त करने में सक्षम है। एसएंडपी सॉवरेन एंड इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस रेटिंग्स के निदेशक एंड्रयू वुड ने वेबगोष्ठी - इंडिया क्रेडिट स्पॉटलाइट-2022 में कहा कि देश का बाह्य बही-खाता मजबूत है और विदेशी कर्ज सीमित है। इसलिए कर्ज चुकाना बहुत अधिक महंगा नहीं है। वुड ने कहा, ‘‘हम आज जिन चक्रीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, देश ने उनके खिलाफ बफर का निर्माण किया है।'' उन्होंने कहा कि रेटिंग एजेंसी को नहीं लगता है कि निकट अवधि के दबावों का भारत की साख पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘‘हम चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।'' उन्होंने साथ ही जोड़ा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर की गति मध्यम रही है। इस साल अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपये में लगभग सात प्रतिशत की गिरावट आई है, हालांकि रुपये का प्रदर्शन अन्य उभरते बाजारों की तुलना में बेहतर रहा है।
- नयी दिल्ली। हीरो इलेक्ट्रिक ने गुरुवार को बिजलीचालित दोपहिया वाहनों को चार्ज करने के लिए जियो-बीपी के साथ करार किया। इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी ने बयान में कहा कि इस साझेदारी के तहत हीरो इलेक्ट्रिक के ग्राहकों को जियो-बीपी के व्यापक चार्जिंग और बैटरी अदला-बदली नेटवर्क तक पहुंच मिलेगी। यह सुविधा अन्य वाहनों के लिए भी खुली रहेगी। इसमें कहा गया है कि कंपनियां विद्युतीकरण में अपनी वैश्विक ‘सीख' का भारतीय बाजार में इस्तेमाल करेंगी। यह जियो-बीपी पल्स ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग और बैटरी अदला-बदली स्टेशनों का संचालन कर रही है। जियो-बीपी पल्स ऐप से ग्राहक आसानी से आसपास के स्टेशनों को खोज सकते हैं और अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकते हैं।
- नयी दिल्ली। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में मजबूती के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 402 रुपये चमक कर 52,297 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,895 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।इसके साथ ही चांदी भी 711 रुपये उछलकर 56,191 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव मजबूती के साथ 1,763 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी 19.35 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘अमेरिका के कमजोर आर्थिक आंकड़ों और डॉलर में गिरावट से सोने की कीमतों में तेजी रही।''
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नयी दिल्ली. वाहन कंपनी हुंदै मोटर इंडिया ने एन लाइन श्रृंखला के तहत अपने दूसरे संस्करण वेन्यू एन लाइन के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वह स्पोर्टी वाहन पसंद करने वाले ग्राहकों की मांग पर ध्यान दे रही है। कॉम्पैक्ट एसयूवी को स्पोर्टी स्टाइल देने के लिए इसकी बाहरी और आंतरिक साजसज्जा में बदलाव किए गए हैं। पिछले साल सितंबर में हुंदै ने देश में आई20 एन लाइन पेश की थी।
हुंदै मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) उन्सू किम ने बयान में कहा कि हुंदै आई20 एन लाइन को 2021 में बाजार में आने के बाद से ही मजबूत प्रतिक्रिया मिली है। अब, हुंदै वेन्यू एन लाइन की शुरुआत के साथ, हम भारतीय ग्राहकों के लिए एसयूवी चलाने के अनुभव को और बेहतर बनाएंगे। -
मुंबई. सूचीबद्ध गैर-वित्तीय निजी कंपनियों की बिक्री जून, 2022 में समाप्त तिमाही में 41 प्रतिशत बढ़कर 14.11 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। रिजर्व बैंक के बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। जनवरी-मार्च, 2021-22 की तिमाही में बिक्री 22.3 प्रतिशत और अप्रैल-जून, 2021-22 की तिमाही में 60.6 प्रतिशत बढ़ी थी। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रदर्शन के आंकड़े 2,749 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों के तिमाही नतीजों के आधार पर जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार, पहली तिमाही में व्यापक मांग से विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री सालाना आधार पर 41.6 प्रतिशत बढ़ी। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों में 21.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सालाना आधार पर विनिर्माण, आईटी और गैर-आईटी सेवा कंपनियों के कर्मचारियों की लागत में क्रमश: 10.3 प्रतिशत, 23.5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। -
नयी दिल्ली. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले दो-तीन साल में द्रुत गति वाली 5जी सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि 5जी सेवा किफायती रहेगी। वैष्णव ने दूरसंचार बुनियादी ढांचे को तेजी से फैलाने की सुविधा के लिए 5जी ‘राइट ऑफ वे एप्लिकेशन पोर्टल' पेश करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत सबसे सस्ती मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने वाले देशों में से एक हैं और उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति 5जी सेवाओं के लिए भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, ‘‘हमें उद्योग में करीब 2.5 से तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। तीन लाख करोड़ रुपये एक बड़ा निवेश है। इससे रोजगार के अच्छे अवसर भी पैदा हो रहे हैं। हमारा अनुमान है कि अगले दो से तीन वर्षों में 5जी सेवाएं देश के लगभग सभी हिस्सों में पहुंच जाएंगी।'' उन्होंने कहा कि दूरसंचार कंपनियां बुनियादी ढांचा तैयार करने में व्यस्त हैं तथा अक्टूबर तक 5जी सेवाएं शुरू कर दी जानी चाहिए और फिर इसे बहुत तेज गति से बढ़ाया जाना चाहिए। इस बीच, सरकार ने छोटे मोबाइल रेडियो एंटीना लगाने या ऊपर से दूरसंचार तार ले जाने को लेकर बिजली के खंभे, फुट ओवरब्रिज आदि का उपयोग करने के लिये शुल्क के साथ नियमों को भी अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से 5जी सेवाओं के क्रियान्वयन को आसान बनाना है।
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मुंबई. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को रुपया सीमित दायरे में कारोबार के बीच छह पैसे टूटकर 79.92 प्रति डॉलर पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 79.80 पर खुला। दिन में कारोबार के दौरान यह 79.80 से 79.93 प्रति डॉलर के बीच रहा। अंत में यह छह पैसे की गिरावट के साथ 79.92 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 79.86 प्रति डॉलर रहा था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा,‘‘भारतीय रुपया सीमित दायरे में रहा और अन्य एशियाई मुद्राओं की तुलना में इसका प्रदर्शन कमजोर रहा। अर्थव्यवस्था को समर्थन के लिए चीन द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने से क्षेत्रीय मुद्राओं को समर्थन मिला, जबकि कच्चे तेल के दाम में तेजी से स्थानीय मुद्रा दबाव में रही।'' इस बीच, छह मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.50 प्रतिशत के नुकसान से 108.13 पर आ गया। ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.39 प्रतिशत बढ़कर 101.61 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
घरेलू मोर्चे पर बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 310.71 अंक या 0.53 प्रतिशत के नुकसान से 58,774.72 अंक पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 82.50 अंक या 0.47 प्रतिशत टूटकर 17,522.45 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बृहस्पतिवार को 369.06 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। - नयी दिल्ली। विमानन कंपनी विस्तारा एक अक्टूबर से मुंबई और अबू धाबी के बीच दैनिक उड़ानों का संचालन शुरू करेगी। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। विस्तारा दरअसल टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी मुंबई-अबू धाबी मार्ग पर ए320 नियो विमान के जरिए दैनिक उड़ान सेवाओं का संचालन करेगी। अबू धाबी विमानन कंपनी का 12वां विदेशी गंतव्य होगा। विस्तारा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनोद कन्नन ने कहा, ‘‘हमें विश्वास है कि मुंबई और अबू धाबी के बीच अधिक से अधिक संपर्क दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा देगा।''
- नयी दिल्ली। भारत अगले पांच साल में अपनी पवन ऊर्जा क्षमता में 23.7 गीगावॉट की बढ़ोतरी कर सकता है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल (जीडब्ल्यूईसी) और एमईसी इंटेलिजेंस (एमईसी) ने बुधवार एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया। एक बयान के अनुसार ‘ऊर्जा बदलाव को बढ़ावा देने के लिए पवन विकास को नया रूप देना: भारतीय पवन ऊर्जा बाजार परिदृश्य-2026' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के तीसरे वार्षिक संस्करण में पवन ऊर्जा के विकास पर रोशनी डाली गई है। ऊर्जा परिदृश्य के मुताबिक, देश में अगले पांच साल के दौरान पवन ऊर्जा की 23.7 गीगावॉट क्षमता बढ़ सकती है। हालांकि, इसके लिए अनुकूल नीतियां, सुविधाजनक साधन और सही संस्थागत हस्तक्षेप आवश्यक हैं। जीडब्ल्यूईसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बेन बैकवेल ने कहा कि महामारी के कारण ऊर्जा बदलाव में पहले ही देरी हो चुकी है और भारत को इन अवसरों का तेजी से लाभ उठाना चाहिए। जीडब्ल्यूईसी इंडिया के चेयरमैन सुमंत सिन्हा ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की पहल सफल होनी जरूरी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां आसानी से सांस ले सकें और एक साफ-सुथरे ग्रह में रह सकें।
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नयी दिल्ली. देश की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने एयरबैग में एक खराब कलपुर्जे (कंट्रोल यूनिट) को बदलने के लिए 166 डिजायर टूर एस गाड़ियों को बाजार से वापस मंगाया है। कंपनी ने बुधवार को कहा कि एयरबैग में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए इस इकाइयों को वापस लिया जा रहा है। मारुति ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि इन कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ियों का विनिर्माण इस साल छह अगस्त से 16 अगस्त के बीच हुआ है। कंपनी प्रभावित वाहनों की एयरबैग कंट्रोल यूनिट को मुफ्त में बदलेगी।
कंपनी ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे एयरबैग कंट्रोल यूनिट को बदले जाने तक इन वाहनों को नहीं चलाएं। ग्राहकों को जल्द इस बारे में कंपनी से सूचित किया जाएगा और वे अधिकृत वर्कशॉप पर जाकर एयरबैग कंट्रोल यूनिट को बदलवा सकते हैं। - नयी दिल्ली। वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में मजबूती के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को बहुमूल्य धातु के भाव 274 रुपये चढ़कर 51,909 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,635 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।चांदी भी 448 रुपये उछलकर 55,682 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव मजबूती के साथ 1,749 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी 19.11 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘डॉलर में नरमी और बांड प्रतिफल में कमी से सोने की कीमतों में तेजी रही।'
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नयी दिल्ली । भारत बायोटेक ने बुधवार को कहा कि उसने अपनी रोटावायरस ओरल वैक्सीन (टीका) रोटावैक को नाइजीरिया में पेश किया है। यह वैक्सीन बच्चों को जानलेवा डायरिया बीमारी से बचाती है।इस समय रोटावायरस से दुनिया में होने वाली मौतों में नाइजीरिया की 14 प्रतिशत हिस्सेदारी है। नाइजीरिया में हर साल पांच साल से कम उम्र के करीब 50,000 बच्चों की मौत रोटावायरस संक्रमण के कारण होती है।
भारत बायोटेक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने एक बयान में कहा, ‘‘हम विकासशील देशों में बच्चों के बीच संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध हैं, और अफ्रीकी महाद्वीप में नाइजीरिया जैसे देशों में बच्चों तथा कमजोर आबादी के लिए किफायती दवाओं की पेशकश कर रहे हैं।’’यह वैक्सीन अब एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और पश्चिम एशिया के कई देशों में उपलब्ध है। -
नई दिल्ली। देश में 5जी मोबाइल सेवा शुरू होने वाली है। मोबाइल सेक्टर में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया इस सर्विस को लॉन्च करेगी। इस बीच एयरटेल ने कहा है कि शुरुआती चरण में कंपनी 5जी सर्विस केवल ज्यादा कीमत वाले टैरिफ प्लान में देगी। भारती एंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है। कंपनी को इससे राजस्व में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
एयरटेल को भरोसा है कि 5जी सेवा के शुरू होने से देश में सुपरफास्ट इंटरनेट नेटवर्क की पहुंच में तेजी आएगी। कंपनी का यह भी मानना है कि इंटरनेट की स्पीड बढऩे से लोग प्रभावित होंगे और वे 5जी की ओर बढ़ेंगे। ऊंची कीमतों वाले टैरिफ प्लान से कंपनी की कमाई में इजाफा होगा। कंपनी के वाइस चेयरमैन अखिल गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिसके पास 5जी हैंडसेट होगा, वह 5जी प्लान लेगा। यह अधिक इंटरनेट का उपयोग करेगा और स्वचालित रूप से उच्च टैरिफ योजना पर स्विच करेगा। इससे कंपनी की कमाई में इजाफा होगा।
अखिल गुप्ता ने कहा, जब आपूर्ति जारी रहेगी तो मांग भी बनी रहेगी. यदि इंटरनेट को अधिक क्षमता और गति प्रदान की जाए, तो जाहिर है कि इसका उपयोग भी बढ़ेगा। यह मानव स्वभाव है कि यदि तेज इंटरनेट उपलब्ध होगा तो अधिक से अधिक डेटा का उपयोग किया जाएगा। इससे महंगा टैरिफ प्लान बढ़ेगा और कंपनी की कमाई बढ़ेगी। एयरटेल समेत अन्य मोबाइल कंपनियों ने हाल ही में सरकार के पास स्पेक्ट्रम का पैसा जमा किया है। इससे अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में 5जी सेवा शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। - नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने काला धन कानून के तहत कथित रूप से 420 करोड़ रुपये की कर चोरी को लेकर रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ मामला चलाने के लिये नोटिस जारी किया है। यह कर स्विट्जरलैंड के दो बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाबी धन से जुड़ा है। विभाग ने 63 वर्षीय अंबानी पर जानबूझकर कर नहीं चुकाने का आरोप लगाया है। उसने कहा कि उद्योगपति ने जानबूझकर विदेश में बैंक खातों और वित्तीय हितों का ब्योरा कर अधिकारियों को नहीं दिया। अंबानी को इस संदर्भ में कारण बताओ नोटिस इस महीने की शुरुआत में जारी किया गया। विभाग ने कहा कि उनके खिलाफ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिरोपण अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाने के मामला बनता है। इसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। विभाग ने आरोपों पर 31 अगस्त तक जवाब मांगा है।उद्योगपति पर वित्त वर्ष 2012-13 से 2019-20 के दौरान विदेश में अघोषित संपत्ति रख कर चोरी का आरोप है। नोटिस के अनुसार, कर अधिकारियों ने पाया कि अंबानी बहामास स्थित इकाई डॉयमंड ट्रस्ट और एक अन्य कंपनी नार्दर्न एटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड (एनएटीयू) में आर्थिक योगदानकर्ता के साथ-साथ लाभार्थी मालिक भी हैं। एनएटीयू का गठन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड (बीवीआई) में किया गया था। बहामास ट्रस्ट के मामले में विभाग ने पाया कि यह ड्रीमवर्क होल्डिंग्स इंक नाम की कंपनी थी। स्विस बैंक में खाता कंपनी का है। खाते में 31 दिसंबर, 2007 को सबसे अधिक 32,095,600 डॉलर (3.2 करोड़ डॉलर) की राशि थी। नोटिस में कहा गया है कि ट्रस्ट को शुरू में 2.5 करोड़ डॉलर का वित्तपोषण प्राप्त हुआ था। विभाग ने कहा है कि इस कोष का स्रोत अंबानी का ‘व्यक्तिगत खाता' था। यह पाया गया है कि अंबानी ने 2006 में इस ट्रस्ट को खोलने के लिये केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) दस्तावेज के रूप में अपना पासपोर्ट दिया था। इस ट्रस्ट के लाभार्थियों में उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी का गठन जुलाई, 2010 में हुआ। इसका खाता बैंक ऑफ साइप्रस (ज्यूरिख) में है। विभाग ने दावा किया कि अंबानी इस कंपनी और उसके कोष के लाभार्थी मालिक हैं। विभाग के अनुसार, कंपनी पर आरोप है कि उसने कथित रूप से 2012 में बहामास में पंजीकृत पीयूएसए नाम की इकाई से 10 करोड़ डॉलर प्राप्त किये। ऐसा कहा जाता है कि इसके भी लाभार्थी मालिक अंबानी हैं। आयकर विभाग ने कहा, ‘‘जो सबूत उपलब्ध हैं, उससे साफ है कि आप (अंबानी) विदेशी ट्रस्ट डॉयमंड ट्रस्ट में आर्थिक योगदानकर्ता के साथ लाभार्थी मालिक भी हैं। कंपनी ड्रीमवर्क्स होल्डिंग इंक का बैंक खाता, एनएटीयू और पीयूएसए के लाभकारी मालिक हैं। अत: उपरोक्त संस्थाओं के पास उपलब्ध धन/संपत्ति आप ही की है।'' विभाग ने आरोप लगाया है कि अंबानी इन विदेशी संपत्तियों के बारे में आयकर रिटर्न में जानकारी नहीं दी। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2014 में पहली बार सत्ता में आने के तुरंत बाद लाये गये काला धन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया। कर अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की चूक जानबूझकर की गयी है। कर अधिकारियों ने दोनों खातों में अघोषित कोष 8,14,27,95,784 रुपये (814 करोड़ रुपये) होने का आकलन किया है। इस पर कर देनदारी 420 करोड़ रुपये बनती है।
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नयी दिल्ली। आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण गेहूं के बाद, अब चावल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसकी अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6.31 प्रतिशत की तेजी के साथ 37.7 रुपये प्रति किलो हो गई है। एक सरकारी आंकड़े से यह जानकारी मिली है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, गेहूं की अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 22 अगस्त को करीब 22 प्रतिशत बढ़कर 31.04 रुपये प्रति किलो हो गया जो पिछले साल की समान अवधि में 25.41 रुपये प्रति किलो थी। आंकड़ों से पता चलता है कि गेहूं आटा का औसत खुदरा मूल्य 17 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 35.17 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 30.04 रुपये प्रति किलो था। चावल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी का रुख, चालू खरीफ (गर्मी) सत्र में पिछले सप्ताह तक धान बुवाई 8.25 प्रतिशत कम रहने के मद्देनजर देश के उत्पादन में संभावित गिरावट की खबर के कारण है।
विशेषज्ञों ने कहा कि धान बुवाई के रकबे में मौजूदा कमी पर गौर करते हुए देश का कुल चावल उत्पादन खरीफ सत्र 2022-23 (जुलाई-जून) के लिए 11.2 करोड़ टन के निर्धारित लक्ष्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा, ‘‘फिर भी, चावल की खुदरा कीमतों में वृद्धि गेहूं जितना नहीं है क्योंकि केंद्र के पास 396 लाख टन का एक विशाल भंडार पड़ा है और कीमतों में तेज वृद्धि के समय स्थितियों में हस्तक्षेप के लिए इस भंडार का उपयोग कर सकता है।'' गेहूं के मामले में, फसल वर्ष 2021-22 में घरेलू उत्पादन में लगभग तीन प्रतिशत की कमी होने के कारण थोक और खुदरा बाजार दोनों में इसकी कीमतें दबाव में आ गई हैं। लू चलने के कारण गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तरी राज्यों में अनाज सिकुड़ गये थे। इस बीच, उद्योग निकाय, रोलर आटा मिलर्स फेडरेशन ने पिछले कुछ दिनों के दौरान गेहूं की अनुपलब्धता और कीमत में भारी वृद्धि के बारे में चिंता जताई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, धान को इस खरीफ सत्र के 18 अगस्त तक 343.70 लाख हेक्टेयर रकबे में बोया गया है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में 374.63 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई की गई थी। मानसूनी वर्षा में कमी के कारण झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कुछ अन्य राज्यों में खेती का रकबा कम होने की सूचना दी गई है। धान मुख्य खरीफ फसल है, जिसकी बुवाई जून में दक्षिण -पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होती है। देश के कुल चावल का उत्पादन का 80 प्रतिशत खरीफ मौसम से प्राप्त होता है।
- नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को उद्योग से सार्वजनिक खरीद पोर्टल जीईएम पर पंजीकृत उत्पादों के स्वदेशीकरण के संदर्भ में गलत घोषणा के मामलों में उद्योग जगत से गड़बड़ी को सामने लाने वाले (व्हिसलब्लोअर) की भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने सार्वजनिक खरीद में ‘मेक इन इंडिया' को तरजीह देने के विषय पर मंत्रालय के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी और फलस्वरूप घरेलू स्तर पर विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। गोयल ने उद्योग को घरेलू गुणवत्ता मानकों को स्वीकार करने को कहा।उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विनिर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय मानकों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये उद्योग के साथ मिलकर काम करेगा।'' मंत्री ने कहा कि सरकार जीईएम खरीद प्रक्रिया में कृत्रिम मेधा का उपयोग करने के लिये उत्सुक है तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये उद्योग से सहयोग की मांग की।