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नयी दिल्ली। साख निर्धारित करने वाली अमेरिकी एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने बृहस्पतिवार को कहा कि विभिन्न देशों में नीतिगत दर में वृद्धि तथा यूरोप में ऊर्जा को लेकर असुरक्षा से लगभग हर देश की आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इसके उलट भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है और वह इस लिहाज से उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं में चमकता सितारा (स्टार) होगा। एसएंडपी ने एक रिपोर्ट में कहा कि विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के प्रमुख ब्याज दर बढ़ाने के बीच तंग होती वित्तीय स्थिति के साथ वैश्विक वृहत आर्थिक तत्वों का प्रदर्शन अगली कुछ तिमाहियों में वृद्धि में नरमी का संकेत दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सभी उभरते बाजारों में दूसरी तिमाही में वृद्धि नरम हुई है। इसका कारण महंगाई से लोगों की वास्तविक आय का घटना, व्यापार भरोसा में कमी और वैश्विक स्तर पर महौल का अधिक जटिल होना है। उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंक नीतिगत दर बढ़ाने के मामले में विकसित देशों से आगे हैं। लातिनी अमेरिकी देशों में ब्याज दर बढ़ाने का दौर अब समाप्त होने के चरण में आ गया है। कई देशों में मुख्य मुद्रास्फीति (कोर) लगातार बढ़ रही है। यह बताता है कि इस पर काबू पाने के लिये और बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में तेज वृद्धि से उभरते बाजारों में भुगतान संतुलन पर दबाव बढ़ा है। एसएंडपी ने कहा, ‘‘हमने चीन को छोड़कर 16 उभरती अर्थव्यस्थाओं को शामिल किया है। इनकी वृद्धि दर इस साल 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारत चालू वित्त वर्ष (2022-23) में 7.3 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ इस मामले में ‘स्टार' होगा।'' रेटिंग एजेंसी ने कहा कि चूंकि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये आक्रामक रूप से ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, ऐसे में हमारा विश्वास कम हो रहा है कि वे बड़ी नरमी से बच सकते हैं। उसने कहा, ‘‘हमें अब अमेरिका में हल्की मंदी की आशंका है। ब्याज दर में वृद्धि, यूरोप में ऊर्जा असुरक्षा और कोविड-19 का असर अभी बने रहने से हर जगह वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को आने वाले मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों से पहले बृहस्पतिवार को रुपया एक सीमित दायरे में सुदृढ़ हुआ तथा अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 13 पैसे की तेजी के साथ 81.80 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 81.60 प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान 81.58 के दिन के उच्चतम स्तर और 81.94 के दिन के निम्नतम स्तर के बीच घट-बढ़ के बाद अंत में यह अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 13 पैसे की तेजी के साथ 81.80 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। बुधवार को रुपये की विनियम दर 40 पैसे की गिरावट के साथ 81.93 प्रति डॉलर पर बंद हुई थी। रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के बारे में कोई फैसला आने से पहले कारोबारियों ने सतर्कता का रुख अपनाया। इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के समक्ष डॉलर की मजबूती को आंकने वाला डॉलर सूचकांक 0.55 प्रतिशत चढ़कर 113.22 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.25 प्रतिशत बढ़कर 89.54 डॉलर प्रति बैरल हो गया।बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 188.32 अंक की तेजी के साथ 56,409.96 पर बंद हुआ। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक शुद्ध बिकवाल बने हुए हैं। उन्होंने बुधवार को 2,772.49 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।
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नयी दिल्ली. ‘आईफोन 14' की वैश्विक स्तर पर पेशकश के कुछ ही हफ्तों के भीतर इसका भारत में विनिर्माण शुरू होना देश में एप्पल की विनिर्माण क्षमताओं की परिपक्वता दिखाता है। मूडीज की निवेशक सेवा ने यह कहा। मूडीज में वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कॉरपोरेट फाइनेंस समूह) राज जोशी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर विनिर्मित आईफोन की संख्या बढ़ने के साथ-साथ भारत में एप्पल की विस्तार रणनीति को भी गति मिलेगी। जोशी ने कहा, ‘‘एप्पल के ‘आईफोन 14' उत्पादों की भारत में उत्पादन की योजना बहुत ही सकारात्मक है क्योंकि इससे उसके विनिर्माण आधार में विविधता आएगी जो अभी मुख्य रूप से चीन में ही केंद्रित है।'' मूडीज ने कहा कि भारत के स्मार्टफोन बाजार का आकार बड़ा और यहां 5जी नेटवर्क शुरू होने के साथ मजबूत वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए यह ‘‘एप्पल के लिए एक आकर्षक दीर्घकालिक बाजार'' भी है। भारत में ‘आईफोन 14' बनाने की एप्पल की योजना पर टिप्पणी करते हुए मूडीज ने कहा कि वैसे तो एप्पल 2017 से ही भारत में आईफोन बनाता आ रहा है लेकिन ‘आईफोन 14' की वैश्विक स्तर पर पेशकश करने के कुछ ही हफ्तों के भीतर यहां इसके विनिर्माण का निर्णय लेना भारत में कंपनी की विनिर्माण क्षमताओं की परिपक्वता को दर्शाता है। एप्पल ने हाल में घोषणा की थी कि ‘आईफोन 14' का विनिर्माण भारत में किया जाएगा। भारत में विनिर्मित ‘आईफोन 14' अगले कुछ दिन में स्थानीय ग्राहकों को मिलने लगेगा, वहीं इसे निर्यात भी किया जाएगा। -
नयी दिल्ली. सरकार ने निर्यात प्रक्रिया में जा चुके चावल टुकड़े के लिए अंतिम समयसीमा फिर से 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब यह समयसीमा 15 अक्टूबर हो गई है। चावल टुकड़े के निर्यात पर आठ सितंबर को प्रतिबंध लगाया गया था हालांकि, नौ से 15 सितंबर के बीच कुछेक खेप के निर्यात की मंजूरी दी गई थी। 20 सितंबर को निर्यात की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘चावल टुकड़े के निर्यात के लिए समयसीमा बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2022 कर दी गई है। - मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि कुल कर्ज में औद्योगिक ऋण की हिस्सेदारी पिछले एक दशक में धीरे-धीरे घटी है जबकि व्यक्तिगत कर्ज का हिस्सा बढ़ा है। आरबीआई की तरफ से ‘भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कर्ज पर मूल सांख्यिकीय रिटर्न - मार्च 2022' शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2022 में औद्योगिक और व्यक्तिगत ऋणों की हिस्सेदारी करीब 27-27 प्रतिशत थी। औद्योगिक क्षेत्र के ऋण में 2021-22 में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि एक साल पहले इसमें गिरावट दर्ज की गयी थी। आरबीआई ने कहा कि हाल के वर्षों में खुदरा क्षेत्र से ऋण की मांग बढ़ी है। छोटे आकार के कर्ज का हिस्सा भी लगातार बढ़ रहा है। एक करोड़ रुपये तक के कर्ज की हिस्सेदारी मार्च 2022 में बढ़कर करीब 48 फीसद हो गई, जो पांच साल पहले करीब 39 फीसद थी। वहीं, 10 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज का हिस्सा घटकर 40 प्रतिशत पर आ गया जो पांच साल पहले 49 प्रतिशत था। इसमें कहा गया है कि कुल बैंक ऋण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी घट रही है।अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल कर्ज में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी मार्च 2022 में 54.8 प्रतिशत रही। यह पांच साल पहले 65.8 प्रतिशत और 10 साल पहले 74.2 प्रतिशत थी। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी पिछले दस साल में करीब दोगुनी होकर 36.9 प्रतिशत हो गई।
- नयी दिल्ली। भारतीय खुदरा आभूषण बाजार में खुदरा स्टोर श्रृंखलाओं की बाजार हिस्सेदारी अगले पांच वर्षों में बढ़कर 40 प्रतिशत होने की उम्मीद है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। एक साल पहले तक आभूषण स्टोरों की श्रृंखला (चेन) की भारतीय खुदरा आभूषण बाजार में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। शीर्ष पांच खुदरा विक्रेताओं के अगले पांच वर्षों में 800-1,000 स्टोर खोलने की संभावना है। डब्ल्यूजीसी ने ‘आभूषण बाजार संरचना' शीर्षक की एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में पिछले कुछ वर्षों में देश के सोने के आभूषण बाजार के बदलाव पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योग छितरा हुआ है ऐसे में भारत में ज्वेलर्स की संख्या सटीक अनुमान लगाना असंभव है। विभिन्न व्यापार निकायों अनुमान 5,00,000 से 6,00,000 के बीच का है जिसमें काफी अंतर है। डब्ल्यूजीसी ने कहा, ‘‘बेहतर डिजाइन और उपभोक्ता अनुभव की मांग, हॉलमार्किंग के बारे में बढ़ती जागरूकता, बेहतर मूल्य निर्धारण संरचनाओं और प्रतिस्पर्धी रिटर्न नीतियों के साथ-साथ जीएसटी और नोटबंदी की वजह से खुदरा स्टोर श्रृंखलाओं की ओर रुझान बढ़ा है। इसने आगे कहा कि छोटे स्वतंत्र खुदरा विक्रेता अभी भी परिदृश्य पर हावी हैं। पिछले एक दशक में चेन स्टोर (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय) की बाजार हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। रिपोर्ट में डब्ल्यूजीसी के भारत के क्षेत्रीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सोमसुंदरम पीआर ने कहा, ‘‘भारतीय खुदरा आभूषण बाजार में पिछले एक दशक में कई संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। ये कुछ नियमों और कुछ उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव से प्रेरित हैं।'' रिपोर्ट के अनुसार, श्रृंखला स्टोर पिछले 10-15 वर्षों में बढ़े हैं। इसने 2021 तक 35 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है।
- नयी दिल्ली। ऊंची महंगाई और वास्तविक मजदूरी में लगातार गिरावट के कारण वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ी है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने दुनियाभर के मुख्य अर्थशास्त्रियों के बीच किये गये एक सर्वे के आधार पर बुधवार को यह निष्कर्ष निकाला है। डब्ल्यूईएफ मुख्य अर्थशास्त्री परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में कामगारों की वास्तविक मजदूरी दुनियाभर में घटने की आशंका है। दूसरी तरफ रहन-सहन की लागत बढ़ रही है। इससे सामाजिक असंतोष बढ़ने का खतरा है। हालांकि, अगले साल मुद्रास्फीतिक दबाव कम होने की उम्मीद है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि अगले तीन साल में दुनिया के बड़े हिस्से में खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। रिपोर्ट में निर्यात प्रतिबंधों के कारण खाद्य सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही अन्य किस्म के चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है। ये कदम वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था को बाधित करते हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘वर्ष 2022 में चावल की कीमतों की स्थिरता के कारण पूर्ण रूप से वैश्विक खाद्य संकट उत्पन्न नहीं हुआ। अब चावल की ऊंची कीमतों से स्थिति बिगड़ने का जोखिम है।'' सर्वेक्षण में वित्त, बीमा, पेशेवर सेवाओं और प्रौद्योगिकी उद्योगों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों और क्षेत्रीय विकास बैंकों के 50 से अधिक अर्थशास्त्री शामिल हुए। सर्वेक्षण में अर्थशास्त्रियों ने इस साल और अगले साल आर्थिक वृद्धि दर नरम पड़ने, ऊंची मुद्रास्फीति और वास्तविक मजदूरी में लगातार गिरावट की आशंका जतायी है। दस में से औसतन सात अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक मंदी की आशंका जतायी है। इनका मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाएं पिछले कुछ महीने में कमजोर पड़ी हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, दस में से नौ अर्थशास्त्रियों ने 2023 में यूरोप में वृद्धि दर कमजोर रहने की आशंका जतायी है। वहीं पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र, अमेरिका, दक्षिण एशिया और लातिनी अमेरिका में वृद्धि दर हल्की रहने की उम्मीद है।
- नई दिल्ली। यदि आप भी नया 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो एक बार इन मोबाइल पर नजर डाल लें। अमेजन-फ्लिपकार्ट पर इन फोन पर काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपका बजट 15 हजार रुपये के करीब है तो आप कम दामों में 5G स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इस लिस्ट में सैमसंग, पोको और शाओमी समेत कई कंपनियों के स्मार्टफोन मौजूद है। ई-कॉमर्स साइट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल में इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। Amazon और Flipkart सेल में स्मार्टफोन पर भरपूर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके चलते स्मार्टफोन की कीमत काफी कम हो गई है।Samsung Galaxy M13 5GSamsung Galaxy M13 5G की वास्तविक कीमत 13,999 रुपये है, लेकिन यह वर्तमान में 11,999 रुपये में मिल रहा है। लिहाजा, Amazon पर सेल के दौरान 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डील को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए आप एक्सचेंज ऑफर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।Redmi Note 11T 5GRedmi Note 11T 5G के 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है, मगर अमेजन सेल में अगर आप कूपन इस्तेमाल करते हैं तो Redmi Note 11T 5G का 128GB मॉडल 14,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा भी इस फोन पर कई अन्य बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज ऑफर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।Poco M4 5Gई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर सेल के दौरान Poco M4 5G के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट को सिर्फ 10,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं, अन्य ऑफर्स लगाने के बाद कीमत और भी कम हो सकती है।iQOO Z6 Lite 5Gऑफर के तौर पर iQOO Z6 Lite 5G सिर्फ 13,999 रुपये में मिल रहा है, लेकिन इसमें अगर कूपन डिस्काउंट को शामिल किया जाता है तो ग्राहक इस फोन को महज 12,749 रुपये में ही खरीद पाएंगे। ध्यान दें, कि कूपन डिस्काउंट को पेमेंट प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है।Realme 9iकीमत की बात की जाए तो Realme 9i को Flipkart सेल के दौरान सिर्फ 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा अन्य डिस्काउंट ऑफर्स का इस्तेमाल करके इसकी कीमत को ज्यादा कम किया जा सकता है।
- नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.49 लाख रुपये रखी है। हालांकि, यह इंट्रोडक्ट्री कीमत है। यानी, यह कीमत बाद में बदल जाएगी। कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यह कीमत शुरुआत के 10,000 यूनिट्स तक के लिए ही है। ऐसे में अब टियागो ईवी भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बन गई है।कब शुरू होगी बुकिंग?टाटा मोटर्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक टाटा टियागो ईवी की भारतीय बाजार में 10 अक्तूबर से बुकिंग शुरू होगी। टियागो ईवी की अगले साल के जनवरी महीने से डिलीवरी शुरू होगी।दो बैटरी के साथ लॉन्च हुई नई टियागो ईवीटाटा टियागो ईवी भारतीय बाजार में दो बैटरी पैक के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। ग्राहकों को इसमें 19.2 kWh बैटरी पैक या फिर इससे बड़े 24 kWh बैटरी पैक चुनने का विकल्प मिलेगा। दोनों ही बैटरी IP67 सर्टिफाइड हैं। यानी इन पर पानी और धूल का असर नहीं पड़ेगा।फुल चार्ज पर कितना किलोमीटर चलेगी?19.2 kWh बैटरी पैक पर यह कार फुल चार्ज पर 250 किलोमीटर का रेंज देगी। जबकि, 24 kWh बैटरी पैक पर इसमें 315 किलोमीटर का रेंज मिलेगा।कितना पावरफुल है कार का मोटर?इसका 19.2 kWh बैटरी पैक 45 kW मोटर से पेयर्ड है, जिसमें 105 Nm का पीक टॉर्क मिलेगा। वहीं, इसका 24 kWh बैटरी पैक 55 kW मोटर से पेयर्ड है, जिसमें 114 Nm का पीक टॉर्क मिलेगा।
- नई दिल्ली। मारुति सुजुकी ने नवरात्रि के पहले दिन अपनी सबसे खास एसयूवी ग्रैंड विटारा की कीमत का खुलासा कर दिया है और इसके साथ ही इस बेस्ट माइलेज एसयूवी के माइल्ड और हाइब्रिड वेरिएंट्स की बिक्री शुरू हो गई है। शानदार लुक और ढेर सारी खूबियों के साथ ही सबसे ज्यादा माइलेज वाली एसयूवी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की कीमत 10.45 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू होती है और 19.65 लाख रुपये तक जाती है। माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन वाली ग्रैंड विटारा एसयूवी के Sigma, Delta, Zeta, Zeta+, Alpha और Alpha+ जैसे ट्रिम लेवल में कई वेरिएंट्स हैं।बेस्ट सेलिंग टीवी पर छप्पर फाड़ ऑफर्स, 60% तक की छूट|ग्रैंड विटारा के सभी वेरिएंट्स की कीमतेंमारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के मैनुअल ट्रांसमिशन, मोनोटोन कलर ऑप्शन और स्मार्ट हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन में सिग्मा वेरिएंट की कीमत 10.45 लाख रुपये, डेल्टा वेरिएंट की कीमत 11.90 लाख रुपये, जेटा वेरिएंट की कीमत 13.89 लाख रुपये, अल्फा वेरिएंट की कीमत 15.39 लाख रुपये और डुअल टोन कलर ऑप्शन में अल्फा और अल्फा प्लस की कीमत 15.55 लाख रुपये तक है। वहीं, ग्रैंड विटारा के ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, मोनोटोन कलर ऑप्शन और स्मार्ट हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन में डेल्टा वेरिएंट की कीमत 13.40 लाख रुपये, जेटा वेरिएंट्स की कीमत 15.39 लाख रुपये, अल्फा वेरिएंट्स की कीमतें 16.89 लाख रुपये तक और डुअल टोन कलर ऑप्शन में अल्फा वेरिएंट्स की कीमतें 17.05 लाख रुपये तक है। ये सभी एक्स शोरूम प्राइस हैं।ग्रैंड विटारा इंजन और माइलेजमारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को दो इंजन ऑप्शन में उतारा गया है। इसमें एक 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन और दूसरा एक नया 1.5-लीटर स्ट्रोंग हाइब्रिड इंजन मिलेगा। माइल्ड हाइब्रिड इंजन 100 पीएस और 135 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा। इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया जाएगा। इसमें 21.11 kmpl का माइलेज मिलेगा. स्ट्रोंग हाइब्रिड इंजन की बात करें तो यह 115 पीएस की मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। इसमें सबसे ज्यादा 27.97 किमी/लीटर का माइलेज मिलेगा।मारुति ग्रैंड विटारा इंटीरियरएसयूवी का इंटीरियर काले और भूरे रंग के डुअल-टोन थीम में तैयार किया गया है। मजबूत हाइब्रिड वेरिएंट में शैंपेन गोल्ड एक्सेंट के साथ फॉक्स ब्लैक लेदर में सीटें, जबकि स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट में सिल्वर एक्सेंट मिलेगा. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे सिस्टम मिलेंगे।फीचर लिस्टग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी की पहली कार है, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ दी गई है। यह एक हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ भी आएगी। इसके अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, कीलेस एंट्री, रियर एसी वेंट, इंजन को स्टार्ट/स्टॉप करने के लिए एक पुश बटन और अन्य के बीच यूएसबी पोर्ट शामिल हैं। इसमें 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है।
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नयी दिल्ली. ओला इलेक्ट्रिक ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतरने की घोषणा की है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसकी शुरुआत नेपाल से की जाएगी। कंपनी ने कहा कि उसने नेपाल में सीजी मोटर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उसे अपने ओला एस1 स्कूटर्स (एस1 और एस1 प्रो) के स्थानीय वितरण का साझेदार बनाया है। ओला इलेक्ट्रिक ने बयान में कहा कि ये स्कूटर अगली तिमाही से नेपाल में मिलने लगेंगे। वहीं दूसरे चरण में कंपनी लातिनी अमेरिका, आसियान तथा यूरोपीय संघ में प्रवेश करेगी और इस तरह पांच अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मौजूदगी दर्ज करेगी। ओला के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी भाविश अग्रवाल ने कहा, ‘‘हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार का केवल यह मतलब नहीं है कि एक कंपनी के तौर पर हम इन क्षेत्रों में ग्राहकों को सेवाएं दे सकेंगे, बल्कि यह इस बात का घोतक भी है कि दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन की क्रांति की अगुवाई भारत करेगा। -
मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्यकारी निदेशक अजय चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियों के नियमन का कोई ‘निश्चित तरीका' नहीं है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कारोबार को संतुलित तरीके से संचालित करने की जिम्मेदारी फिनटेक इकाइयों की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की व्यवस्थित वृद्धि के लिए नई पेशकश के दौरान इन इकाइयों की मंशा सही होनी चाहिए। चौधरी ने यहां ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट' में कहा, ‘‘फिनटेक को विनियमित करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, जो वित्तीय प्रणाली और ग्राहकों को जोखिमों से बचाने के साथ ही उनके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने का काम करे।'' उन्होंने कहा, ‘‘यदि लक्ष्य ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे मजबूत करना तथा वित्तीय प्रणाली का व्यवस्थित विकास करना है, तो इस संतुलन को कायम करने का काम फिनटेक क्षेत्र को ही करना होगा।'' उन्होंने आगे कहा, ‘‘मेरा मानना है कि जीवन में या व्यवसाय में, संतुलन सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आता है। मेरी राय में यह केवल विनियमन से नहीं आ सकता है। विनियमन केवल सहायक हो सकता है, जबकि फिनटेक को खुद संतुलन कायम करना होगा।'' यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब रिजर्व बैंक फिनटेक क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और डिजिटल ऋण देने वाले ऐप को लेकर हाल ही में जारी दिशानिर्देशों पर कुछ इकाइयों ने चिंता जताई है। -
नयी दिल्ली. टिकाऊ उपभोक्ता सामान कंपनी व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड को मध्यम और प्रीमियम उत्पादों की मांग में वृद्धि के साथ घरेलू वॉशिंग मशीन का बाजार अगले दो-तीन साल में दो अंक में बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। हालांकि, प्रवेश स्तर के खंड में अभी कंपनी को संघर्ष करना पड़ रहा है।
व्हर्लपूल ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक विशाल भोला ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य मात्रा के मामले में उद्योग से ऊंची वृद्धि दर्ज करने का है। कंपनी ने अपनी नई एक्सपर्टकेयर श्रृंखला के साथ वॉशिंग मशीन के फ्रंट लोड खंड में उतरी है। कुल वॉशिग मशीन बाजार में फ्रंट लोड श्रेणी की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है। भोला ने कहा कि पिछले दो साल में बाजार बहुत अस्थिर रहा है। हालांकि, अगले दो से तीन वर्षों में वॉशिंग मशीन खंड दो अंक में बढ़ने की उम्मीद है। इस साल भारत का वॉशिंग मशीन का बाजार करीब 60 लाख इकाई रहने का अनुमान है। उन्होंने कंपनी के लिए कहा कि हम उद्योग की तुलना में आगे बढ़ना चाहते हैं। -
नयी दिल्ली। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण और कृषि मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के लिए एक संयुक्त कन्वर्जेंस पोर्टल शुरू किया है। इस संबंध में बुधवार को जारी बयान के अनुसार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने आज संयुक्त रूप से यह पोर्टल शुरू किया। यह पोर्टल कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के बीच शुरू किया गया है। इसे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस तथा कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी की उपस्थिति में पेश किया गया। इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण सचिव अनीता प्रवीण और कृषि सचिव मनोज आहूजा भी मौजूद थे।
बयान में कहा गया, ‘‘दोनों मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों ने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल खाद्य प्रसंस्करण में लगी सूक्ष्म इकाइयों के जीवनकाल में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है।'' तोमर ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार है कि सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आपस में मिलकर देश की जनता की सर्वोत्तम क्षमता से सेवा करने के लिए मिलकर काम करें । -
मुंबई । स्वीडन की लक्जरी वाहन कंपनी वोल्वो ने घरलू बाजार में अपने सभी वाहनों को ‘माइल्ड हाइब्रिड' पेट्रोल में बदल दिया है। वोल्वो कार इंडिया के प्रमुख ज्योति मल्होत्रा ने यह जानकारी दी और बताया कि कंपनी ने 2030 तक सभी कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने की अपनी योजना के तहत यह कदम उठाया है। माइल्ड हाइब्रिड एक पारंपरिक पेट्रोल या डीजल इंजन है जिसमें कम वोल्टेज वाली बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। इसका उपयोग आमतौर एसी और रेडियो जैसे बिजली के घटकों को बिजली देने के लिए किया जाता है। इसी कड़ी में कंपनी ने बुधवार को अपने पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड कारों की नयी श्रेणी पेश की है।
कंपनी की वर्ष 2023 में पेश होने वाली वाहनों की सूची में एक्ससी40 एसयूवी के पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड संस्करण के साथ एस90 सेडान, मध्यम आकार की एसयूवी एक्ससी60 और एसयूवी एक्ससी90 शामिल हैं। इन वाहनों की पेशकश के साथ कंपनी ने अपने वाहनों को पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड में बदलने की प्रकिया को पूरा कर दिया है। -
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) प्रक्रिया की निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। ये बंदिशें हटने के बाद बैंक बिना किसी प्रतिबंध के कर्ज बांट सकता है। आरबीआई ने मंगलवार को बयान में कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रदर्शन की समीक्षा किए जाने के बाद उसे पीसीए रूपरेखा के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया गया है। वित्तीय निगरानी बोर्ड ने इस बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा में यह पाया कि मार्च, 2022 में समाप्त वित्त वर्ष में उसने पीसीए मानकों का उल्लंघन नहीं किया था। आरबीआई ने कहा कि विभिन्न मानकों पर बैंक के प्रदर्शन में आए सुधार के अलावा न्यूनतम पूंजीगत मानकों का पालन के बारे में बैंक की तरफ से दिए गए लिखित आश्वासन के बाद उसे पीसीए दायरे से बाहर करने का फैसला किया गया है। पीसीए प्रारूप को उस स्थिति में लागू किया जाता है जब परिसंपत्ति पर मिलने वाले रिटर्न, न्यूनतम पूंजी बनाए रखने और एनपीए की मात्रा से संबंधित नियामकीय प्रावधानों का बैंक पालन नहीं करता है। पीसीए दायरे में रखे जाने के बाद वह बैंक खुलकर कर्ज देने से कई तरह से रोक दिया जाता है और उसे कई तरह की बंदिशों के भीतर काम करना पड़ता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई ने जून, 2017 में पीसीए के दायरे में रखने का फैसला किया था। शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के ऊंचे स्तर और परिसंपत्तियों पर मिलने वाले कम रिटर्न की वजह से बैंक को पीसीए निगरानी सूची में रखा गया था। आरबीआई ने पीसीए मानकों के उल्लंघन की वजह से सेंट्रल बैंक के अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक को भी इसके तहत निगरानी सूची में रखा था। अन्य दोनों बैंकों को सितंबर, 2021 में ही निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई को लिखित में यह प्रतिबद्धता दी है कि वह न्यूनतम नियामकीय पूंजी और शुद्ध एनपीए के मानकों का अनुसरण करेगा। उसने केंद्रीय बैंक को बैंक के भीतर किए गए संरचनात्मक एवं प्रणालीगत सुधारों से भी अवगत कराया है।
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नयी दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि घरेलू उत्पादन वाले कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने का फैसला तात्कालिक परिस्थितियों में लिया गया था और इसे बाजार की प्रतिक्रिया के अनुरूप बदलाव के लिए डिजाइन किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में इस साल भारी उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी गई है। इसकी वजह से आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल पंप पर ईंधन के अधिक दाम देने पड़ रहे हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘‘दुनियाभर के देशों ने उपभोक्ताओं पर पड़ रहे इस असर को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। अप्रत्याशित लाभ कर लगाने का फैसला ऐसा ही एक कदम है जिससे हालात से निपटने में मदद मिलती है।'' सरकार ने एक जुलाई को घरेलू स्तर पर निकाले गए कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने का फैसला किया था। जहां पेट्रोल, डीजल एवं विमान ईंधन के निर्यात पर शुल्क लगाया गया, वहीं स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएईडी) लगाया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस कर को लगाने की स्थिति का आकलन, संदर्भ अवधि, उपकर/ कर/ शुल्क की राशि, कर देनदारी की स्थिति और समीक्षा की व्यवस्था होना इस तरह के कर का अटूट हिस्सा है।'' मंत्रालय का यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट के बाद आया है जिनके मुताबिक मंत्रालय ने ही गत 12 अगस्त को लिखे एक पत्र में अप्रत्याशित लाभ कर की जद से उन तेल क्षेत्रों या ब्लॉक को छूट देने की मांग की है जिन्हें उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) और राजस्व साझा अनुबंध (आरएससी) के तहत कंपनियों को सौंपा गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि एक जुलाई, 2022 से एसएईडी शुल्क लगाने के साथ ही पाक्षिक आधार पर इसकी समीक्षा करने की व्यवस्था की भी घोषणा की गई थी। यह शुल्क लगाए जाने के बाद से अबतक ऐसी छह पाक्षिक समीक्षाएं की जा चुकी हैं।' इस बीच, सरकार से इस शुल्क लागू करने के प्रावधानों, दरों और देनदारी के निर्धारण के संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी करने के अनुरोध भी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ऐसी स्थिति में विभिन्न मंत्रालयों के बीच चर्चा होना लाजिमी है और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल समीक्षाओं में किया जाता है।'' हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह जानकारी नहीं दी कि उसने वित्त मंत्रालय को 12 अगस्त को लिखे अपने पत्र में किस तरह के मुद्दे उठाए हैं। - नयी दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय पांच साल की नई विदेश व्यापार नीति संभवत: 29 सितंबर को जारी करेगा। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस नीति का उद्देश्य से देश से निर्यात बढ़ाना है। मौजूदा विदेश व्यापार नीति (2015-20) 30 सितंबर तक लागू है।सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से 31 मार्च, 2020 को इस नीति को एक साल के लिए 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया था। इसके बाद इसे इस साल सितंबर तक बढ़ाया गया। नीति में सरकार वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातकों के लिए समर्थन उपायों की घोषणा करती है। अधिकारी ने बताया, ‘‘नई विदेश व्यापार नीति 29 सितंबर को जारी की जाएगी। निर्यात केंद्र योजना के रूप में जिले भी इस दस्तावेज का हिस्सा होंगे।'' चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त की अवधि में देश का निर्यात 17.68 प्रतिशत बढ़कर 193.51 अरब डॉलर रहा है। इस दौरान आयात 45.74 प्रतिशत बढ़कर 318 अरब डॉलर रहा है। इस तरह व्यापार घाटा बढ़कर 124.52 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अप्रैल-अगस्त, 2021 में व्यापार घाटा 53.78 अरब डॉलर था।
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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्तीय कारोबार से जुड़ी कंपनियों से आग्रह किया है कि हरित वित्त के क्षेत्र में मौजूद विशिष्ट अवसरों का लाभ उठायें और सतत वित्तीय माहौल तैयार करने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने वित्तीय कारोबारी कंपनियों से कहा कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव रखें। ग्लोबल फिनटेक फैस्ट को संबोधित करने हुए सुश्री सीतारामन ने कहा कि सरकार में प्रत्येक व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान और किसी भी नीतिगत मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा मौजूद हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उनका बैंक वित्तीय कारोबार से जुड़ी कंपनियों के नवाचार को सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है लेकिन उपभोक्ताओं के हितों की हर हाल में सुरक्षा की जाएगी। -
नयी दिल्ली। घरों को सीधे उपग्रह आधारित चैनल उपलब्ध कराने वाली डिश टीवी के चेयरमैन जवाहर लाल गोयल ने कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। डिश टीवी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘जवाहर लाल गोयल ने कंपनी के निदेशक मंडल और समितियों से इस्तीफा दे दिया है। उसका इस्तीफा 19 सितंबर, 2022 से कारोबारी घंटे समाप्त होने के बाद प्रभाव में आ गया है।'' इसके साथ वह अब बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक यस बैंक लि. और गोयल की अगुवाई में प्रवर्तक परिवार के बीच डिश टीवी के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर कानूनी विवाद जारी है। यस बैंक की कंपनी में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वह डिश टीवी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन तथा गोयल तथा कुछ अन्य लोगों को पद से हटाये जाने की मांग करता रहा है। -
नयी दिल्ली। भारतीय दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दबाव वाली कंपनियों के लिए बाजार से जुड़े बेहतर समाधान मुहैया कराने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है। इन संशोधनों के बाद अब दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत आई किसी इकाई की एक या अधिक संपत्तियों की बिक्री की अनुमति मिल सकेगी। इसके अलावा ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) अब इस बात की जांच कर सकती है कि परिसमापन अवधि के दौरान कॉरपोरेट देनदार के साथ किसी समझौते या निपटान की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं या नहीं। आईबीबीआई ने ‘‘समाधान की प्रक्रिया में कीमत को अधिकतम करने के लिए'' नियमों में संशोधन किया है और ये 16 सितंबर से लागू हुए हैं। इस साल जून के अंत तक कम से कम 1,703 कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं (सीआईआरपी) परिसमापन में पूरी हो चुकी हैं। ऐसे मामलों में जहां पूरे व्यवसाय के लिए कोई समाधान योजना नहीं है, नियामक ने कॉरपोरेट देनदार की एक या अधिक संपत्तियों को बेचने की संभावनाएं तलाशने की अनुमति दी है। आईबीसी दबाव वाली संपत्तियों के बाजार से जुड़े और समयबद्ध समाधान का प्रावधान करती है।
सिरिल अमरचंद मंगलदास के भागीदार गौरव गुप्ते ने कहा कि संशोधन से दिवाला समाधान के लिए बेहतर बाजार आधारित समाधान को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि दिवाला कंपनी और उसकी संपत्ति के बारे में बेहतर जानकारी संभावित समाधान आवेदकों सहित बाजार को समय पर उपलब्ध हो।'' उन्होंने कहा कि समाधान पेशेवर को संबंधित कंपनी के ज्ञात (बहीखातों के आधार पर) लेनदारों से सक्रिय रूप से दावों की तलाश करनी होगी, ताकि कर्ज के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध हो सके। -
औरंगाबाद (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के नांदेड़ के ग्रामीण इलाकों में 12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली 400 से अधिक महिलाओं को हाल में जिला प्रशासन की एक पहल के तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) से नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। यह पहल सहायक कलेक्टर कीर्तिकिरण पुजार ने की, जो मराठवाड़ा में नांदेड़ के किनवट क्षेत्र में एकीकृत जनजाति परियोजना के प्रमुख हैं। जिले के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘किनवट में प्रतिभा खोज अभियान के दौरान चुनी गई 410 महिलाओं को रोजगार देने के लिए नौकरशाही और कॉरपोरेट जगत एक साथ आए।'' किनवट मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र है, जो औरंगाबाद से लगभग 360 किलोमीटर दूर है। अधिकारी ने कहा कि पुजार ने टीईपीएल से संपर्क किया और कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने प्रस्ताव पर जवाब दिया, जिसके बाद छह और सात सितंबर को दो दिवसीय प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि हाल में 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली कम से कम 600 महिलाओं ने इस अभियान में भाग लिया और इनमें से 410 का चयन किया गया। चयनित महिलाएं पड़ोसी राज्य कर्नाटक के होसुर में टीईपीएल की निर्माण इकाई में विभिन्न पदों पर काम करेंगी। अधिकारी ने कहा कि इन महिलाओं को पहले बेंगलुरु में अपना प्रशिक्षण पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर जिले के इन हिस्सों में किसी लड़की की उम्र विवाह योग्य होने पर उच्च शिक्षा की जगह शादी को वरीयता दी जाती है। इसलिए, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए पुजार ने यह पहल की। तलाइगुडापाड़ा गांव के रहने वाले राजाराम मडावी खुश हैं क्योंकि उनकी बेटी को भी नौकरी का प्रस्ताव मिला है। मडावी ने कहा, ‘‘हमारी पीढ़ी के लोगों ने कभी भी तहसील से बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन जिला प्रशासन की पहल की बदौलत मेरी बेटी को बेंगलुरु जाने का मौका मिल रहा है और वह भी नौकरी के लिए।'' इस पहल के बारे में पुजार ने कहा, ‘‘सरकारी नौकरी करते हुए, हमें समाज के लिए काम करने मौका मिलता है। मैंने टाटा समूह से संपर्क करने की कोशिश की और इसका परिणाम निकला।
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नई दिल्ली। मारुति सुजुकी की नेक्सा डीलरशिप पर बिकने को तैयार धांसू मिडसाइज एसयूवी ग्रैंड विटारा को इंडियन मार्केट में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और प्राइस अनाउंसमेंट से पहले ही इसकी 55000 से ज्यादा यूनिट बुक हो चुकी है। आलम ये है कि लॉन्च से पहले ही इस मिडसाइज एसयूवी के लिए वेटिंग पीरियड 5 महीने से ज्यादा हो चुका है। मारुति ग्रैंड विटारा की बंपर बुकिंग का एक बड़ा कारण यह भी है कि इसकी माइलेज सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की बीते एक महीने से ज्यादा समय से बुकिंग जारी है और आप भी 21,000 रुपये टोकन अमाउंट पर बुक करा सकते हैं। अब तक ग्रैंड विटारा की 55000 यूनिट बुक हो चुकी है। बंपर बुकिंग की वजह से इसके कुछ खास वेरिएंट के लिए बुकिंग पीरियड 5 महीने से ज्यादा हो गया है। फिलहाल खबर यह भी है इस हफ्ते ग्रैंड विटारा की कीमत का खुलासा किया जा सकता है और नेक्सा डीलरशिप पर आ रही इस एसयूवी का मुकाबला ह्यूंदै क्रेटा, किआ सेल्टॉस और हालिया लॉन्च टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर से होगा। मारुति ग्रैंड विटारा को भारत में 10 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि इसे Sigma, Delta, Zeta, Alpha, Zeta+ और Alpha+ जैसे 6 ट्रिम लेवल में पेश किया जा सकता है। जहां Zeta+ और Alpha+ वेरिएंट्स में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन देखने को मिलेंगे, वहीं बाकी वेरिएंट्स में माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन देखने को मिलेंगे। मारुति ग्रैंड विटारा को 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ही e-CVT गियरबॉक्स के साथ पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को पावरफुल लुक और शानदार इंटीरियर के साथ ही लेदरेट स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, 7 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पैनारोमिक सनरूफ समेत कई खास फीचर्स हैं। ग्रैंड विटारा में सेफ्टी फीचर्स की भी भरमार है।
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राजकोट। आइनॉक्स विंड की अनुषंगी आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेस की इस वर्ष अक्टूबर तक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना है। इसके जरिये वह अपनी विस्तार योजना के लिए 740 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। आइनॉक्स विंड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कैलाश लाल ताराचंदानी ने कहा कि कंपनी शुरुआत में भारतीय बाजार पर ध्यान देगी और यहां अच्छे से पैर जमाने के बाद विदेशी बाजारों में पहुंच बनाएगी। उन्होंने बताया कि कंपनी की अगले 30 से 45 दिन में आईपीओ लाने की योजना है।आइनॉक्स ग्रीन ने इससे पहले फरवरी में आईपीओ के लिए सेबी के पास मसौदा दस्तावेज जमा करवाए थे लेकिन अप्रैल में बिना कोई कारण बताए इन दस्तावेजों को वापस ले लिया था। उसकी तरफ से नए मसौदा दस्तावेज 17 जून को दाखिल किए गए जिनके मुताबिक 740 करोड़ रुपये के आईपीओ में 370 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और इसकी प्रवर्तक आइनॉक्स विंड 370 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री पेशकश करेगी। ताराचंदानी ने बताया कि आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी अभी सालाना 30 से 40 फीसदी की वृद्धि हासिल कर रही है।
- - नई दिल्ली। भारत में देसी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी स्ट्रॉम मोटर्स जल्द ही स्ट्रोम आर3 लेकर आ रही है। स्ट्रोम आर3 की कीमत 4.5 लाख रुपये के करीब हो सकती है और सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक की होगीस्ट्रोम मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार स्ट्रोम आर3 की बुकिंग लंबे समय से जारी है और इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। आप भी महज 10 हजार रुपये टोकन अमाउंट देकर इसे बुक करा सकते हैं। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में दावा किया था कि स्ट्रॉम आर3 की महज 4 दिनों में 750 करोड़ रुपये मूल्य की कारें बुक हो गई थीं।स्ट्रॉम आर3 की जल्द ही ऑफिशियल लॉन्चिंग हो सकती है और फिर इसकी बिक्री शुरू होगी। सबसे पहले दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में स्ट्रॉम आर3 इलेक्ट्रिक कार की बिक्री शुरू होगी। पूरी तरह ऑटोमैटिक इस इलेक्ट्रिक कार में सनरूफ भी है । स्ट्रोम आर3 दो डोर वाली डबल सीटर इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें तीन पहिए लगे हैं। इसमें कीलेस एंट्री, पावर विंडो, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 7 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वॉयस और जेस्चर कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल और जीपीएस नैविगेशन समेत कई खास खूबियां हैं। इसमें पार्किंग असिस्ट और रिवर्स कैमरा भी देखने को मिल सकते हैं।स्ट्रोम आर3 में 48 वोल्ट का इलेक्ट्रिक मोटर लगा है, जो कि 15kW यानी 20.4PS तक की पावर और 90Nm टॉर्क जेनरेट कर सकने में सक्षम है। इस इलेक्ट्रिक कार को एक बार फुल चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक चलाने का कंपनी दावा करती है। इस इलेक्ट्रिक कार को फुल चार्ज होने में 3 घंटे लगते हैं और इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है।