कोलंबो। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाले श्रीलंका के सत्तारूढ़ गठबंधन की मुश्किलें मंगलवार को तब और बढ़ गईं जब नव-नियुक्त वित्त मंत्री अली साबरी ने इस्तीफा दे दिया, वहीं दर्जनों सासंदों ने भी सत्तारूढ़ गठबंधन का साथ छोड़ दिया। उधर देश के सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौरान राष्ट्र व्यापी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपने भाई बासिल राजपक्षे को बर्खास्त करने के बाद साबरी को नियुक्त किया था । बासिल सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) गठबंधन के भीतर आक्रोश की मुख्य वजह थे। राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में साबरी ने कहा कि उन्होंने एक अस्थायी उपाय के तहत यह पद संभाला था।
 साबरी ने पत्र में लिखा, हालांकि, बहुत विचार-विमर्श के बाद वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, मेरा विचार है कि महामहिम को उचित अंतरिम प्रबंध करने होंगे जिससे इस अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए नए, सक्रिय व असाधारण उपाय करने की जरूरत है जिनमें नए वित्त मंत्री को नियुक्त करना भी शामिल है।” साबरी उन चार मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने सोमवार को नियुक्त किया था। इससे एक दिन पहले उनके सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया था। डेली न्यूज ने पूर्व राज्य मंत्री निमल लांजा के हवाले से बताया कि इस बीच मंगलवार को सरकार का समर्थन करने वाले 50 से अधिक सांसदों के एक समूह ने तब तक संसद में एक स्वतंत्र समूह के रूप में कार्य करने का फैसला किया जब तक कि सरकार इस्तीफा नहीं देती और सत्ताधारी शक्तियों को एक सक्षम समूह को नहीं सौंपती। पूर्व मंत्री विमल वीरावांसा ने भी घोषणा की कि 10 दलों की सरकार में शामिल सांसद सरकार छोड़ देंगे और स्वतंत्र रहेंगे। संसद का चार दिवसीय सत्र मंगलवार सुबह शुरू हुआ, जिस दौरान विपक्ष ने संबंधित कैबिनेट मंत्रियों की अनुपस्थिति में दिन के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर आपत्ति जताई। राष्ट्रपति राजपक्षे द्वारा पिछले सप्ताह आपातकाल की घोषणा के बाद से यह पहला सत्र था।
विपक्ष के वरिष्ठ नेता रानिल विक्रमसिंघे ने स्पीकर से कहा, “हमें दिन के एजेंडे को जारी रखने में समस्या है क्योंकि विषय मंत्रियों का नाम नहीं लिया गया है। एक अन्य विपक्षी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि संसद को डिप्टी स्पीकर पद के लिए किसी को नियुक्त करना चाहिए क्योंकि रंजीत सियाम्बलपतिया ने सरकार के सहयोगी और पूर्व राष्ट्रपति सिरीसेना की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के सत्तारूढ़ गठबंधन से स्वतंत्र कार्य करने के फैसले के बाद इस्तीफा दे दिया था। मुख्य विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा ने सरकार से उन प्रदर्शनकारियों पर ध्यान देने का आग्रह किया जिन्हें उनके मुताबिक हाल के दिनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट पर बुधवार और बृहस्पतिवार को दो दिवसीय बहस पर फैसला करने के लिए दलीय नेताओं की एक बैठक बुलाई। सत्तारूढ़ गठबंधन ने 2020 के आम चुनावों में 150 सीटें जीती थीं और विपक्ष के सदस्यों के पाला बदलने से उसकी संख्या में और बढ़ोतरी हुई थी हालांकि इनमें से 41 सांसदों ने समर्थन वापस ले लिया है। इन 41 सासंदों के नामों की घोषणा उनके दलों के नेताओं ने संसद में की। वे अब स्वतंत्र सदस्य बन गए हैं, जिससे राजपक्षे के खेमे में सासंदों की संख्या 113 से कम हो गई है जो 225 सदस्यीय सदन में बहुमत के लिये जरूरी है। सरकार ने हालांकि दावा किया कि उसके पास साधारण बहुमत है। श्रीलंका वर्तमान में इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी लाइन, आवश्यक वस्तुओं की कम आपूर्ति और घंटों बिजली कटौती से जनता महीनों से परेशान है। सरकार के बजट पर हुए अंतिम वोट में सत्ताधारी गठबंधन को 225 में से 157 वोट मिले थे। एसएलपीपी सांसद रोहित अबेगुनावर्धना ने हालांकि कहा कि सरकार 138 सांसदों के समर्थन के साथ पूरी तरह से मजबूत है।

 कोलंबों।  श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में लगाए गए आपात काल को हटाने की घोषणा की है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद एक अप्रैल को आपात काल लगाया गया था, जिसका व्यापक विरोध हो रहा था। सरकारी अधिसूचना में श्री राजपक्षे ने कहा कि मध्य रात्रि से आपात काल हटा लिया गया है। इससे पहले श्रीलंका में समूचे मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था और सत्ताधारी दल संसद में बहुमत खो चुका था। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने अतंर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ऋण संबंधी महत्वपूर्ण वार्ता से ठीक पहले, अपनी नियुक्ति के एक दिन बाद ही पद छोड़ दिया था। सोमवार को राष्ट्रपति राजपक्षे ने मंत्रिमंडल भंग कर दिया था और देश में मिली जुली सरकार के गठन की घोषणा की थी।

 कोलम्बो । श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर बढ़ते विरोध के बीच कम से कम चालीस सांसदों ने सत्‍ताधारी गठबंधन से अपने को अलग कर लिया है।

संयुक्त राष्ट्र/जिनेवा. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि ब्रिटेन में पहली बार मिला ओमीक्रोन का नया स्वरूप कोरोना वायरस के पिछले स्वरूपों की तुलना में अधिक संक्रामक प्रतीत होता है। डब्ल्यूएचओ ने अपने नवीनतम अपडेट में कहा कि एक्स ई रीकांबिनेंट (बीए.1-बीए.2) नाम के नए ओमीक्रोन स्वरूप का पहली बार ब्रिटेन में 19 जनवरी को पता चला था और तब से इसके 600 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। इसने कहा कि ओमीक्रोन का यह नया स्वरूप कोरोना वायरस के पिछले स्वरूपों की तुलना में अधिक संक्रामक प्रतीत होता है जो दुनिया के लिए चिंता का विषय है।

अश्गाबात .  भारत और तुर्कमेनिस्तान ने आपदा प्रबंधन और वित्तीय आसूचना समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिये चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा सहयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान के अपने समकक्ष सर्दार बर्दीमुहामेदोव से मुलाकात की और शनिवार को यहां द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। भारत के राष्ट्रपति की स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यह पहली यात्रा है, जो तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बर्दीमुहामेदोव के पद संभालने के कुछ दिनों बाद हुई है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बर्दीमुहामेदोव के साथ अपनी बैठक के दौरान, राष्ट्रपति कोविंद ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की तथा विभिन्न क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘हम अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिये प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए हैं। आर्थिक संबंध द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हैं। हम द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने के लिए और अधिक प्रयास करने पर सहमत हुए। हमारे व्यापारिक समुदायों को अपने संपर्क को और मजबूत करना चाहिए, एक दूसरे के नियमों को समझना चाहिए और व्यापार तथा निवेश के नए क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए।'' दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) और अंतरराष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारे पर अश्गाबात समझौते के महत्व पर प्रकाश डाला। कोविंद ने कहा कि ईरान में भारत द्वारा निर्मित चाबहार बंदरगाह का उपयोग भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार में सुधार के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग आज की हमारी चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में से एक था। तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी) पाइपलाइन पर, मैंने सुझाव दिया कि तकनीकी और विशेषज्ञ स्तर की बैठकों में पाइपलाइन की सुरक्षा और प्रमुख व्यावसायिक सिद्धांतों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।'' राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के अनुसार, ‘‘राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अश्गाबात में ‘‘स्वतंत्रता स्मारक'' (इंडिपेंडेंस मोन्यूमेंट) पर पुष्पांजलि अर्पित की और एक पौधा लगाया।'' राष्ट्रपति बर्दीमुहामेदोव द्वारा आयोजित संगीत संध्या के साथ एक भोज में राष्ट्रपति कोविंद शामिल हुए। बाद में दोनों नेता कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना करने के लिए उनके पास गए। राष्ट्रपति कोविंद और उनके तुर्कमेनिस्तान समकक्ष के बीच वार्ता के दौरान, दोनों देशों ने आपदा प्रबंधन जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों की भी पहचान की। कोविंद ने डिजिटलीकरण की दिशा में तुर्कमेनिस्तान द्वारा किये जा रहे प्रयासों के मद्देनजर उसके साथ साझेदारी करने के लिए भारत की इच्छा व्यक्त की और कहा कि अंतरिक्ष पारस्परिक रूप से सहयोग का एक अन्य क्षेत्र हो सकता है। कोविंद ने कहा, ‘‘हमारे देश सदियों पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं। बातचीत के दौरान, मैंने एक दूसरे के क्षेत्र में नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के महत्व को रेखांकित किया। हमने दोनों देशों की आबादी को प्रभावित करने वाली कोविड-19 महामारी के प्रभावी प्रबंधन पर बारीकी से सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया।'' तुर्कमेनिस्तान भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन ढांचे में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है, जिसकी पहली मेजबानी भारत ने इस साल जनवरी में की थी। इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत तुर्कमेनिस्तान के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है।
राष्ट्रपति कोविंद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का विस्तार किये जाने की स्थिति में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के साथ-साथ 2021-22 की अवधि के लिए यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की पहल का समर्थन करने के लिए तुर्कमेनिस्तान को धन्यवाद दिया। बुधवार को विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने कहा था, ‘‘राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा न सिर्फ द्विपक्षीय रूप से बल्कि विस्तारित पड़ोस की अवधारणा और भारत-मध्य एशिया भागीदारी में भूमिका को लेकर तुर्कमेनिस्तान को हम कितना महत्व देते हैं, इसकी पुष्टि करती है।'' तुर्कमेनिस्तान के पास प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है । वर्मा ने कहा था, ‘‘तुर्कमेनिस्तान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर मध्य एशिया में स्थित है और ‘कनेक्टिविटी' एक ऐसी चीज है, जिस पर हमें लगता है कि तुर्कमेनिस्तान के साथ साझेदारी के फायदे मिलेंगे। हमने तुर्कमेनिस्तान सहित मध्य एशियाई देशों को एक अरब डॉलर के ऋण की पेशकश की है।