नयी दिल्ली.  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरसों का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे जाता है, तो सरकार एमएसपी पर किसानों से इसकी खरीद करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी व्यवस्था की गई है। मुंडा ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन सत्र के दौरान मूल्य समर्थन योजना या पीएसएस के अंतर्गत सरसों की खरीद की तैयारियां की गई हैं।'' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। यदि सरसों का दाम एमएसपी से नीचे जाता है तो सरकार ने किसानों से एमएसपी पर इसकी खरीद के लिए आवश्यक व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि रबी विपणन सत्र (आरएमएस) के लिए, केंद्रीय नोडल एजेंसियों को पहले से ही मूल्य समर्थन योजना के तहत सरसों की खरीद के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। रबी विपणन सत्र-2023 के दौरान गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और असम राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद के लिए 28.24 लाख टन सरसों की मंजूरी दी गई थी। रबी विपणन सत्र 2024 के लिए भी सभी सरसों उत्पादक राज्यों को सूचित किया गया है कि यदि राज्य में सरसों का मौजूदा बाजार का दाम अधिसूचित एमएसपी से कम है तो पीएसएस के तहत सरसों की खरीद का प्रस्ताव समय पर भेजें। रबी विपणन सत्र-2024 के लिए सरसों का एमएसपी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल है।