वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2019-20 से 2023-24 तक ताजे फलों और सब्जियों का निर्यात मूल्य भी 41.5% बढ़कर 2023-24 में 1.81 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया।

वाणिज्य विभाग के अधीन कार्यरत एपीडा, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के माध्यम से निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह समर्थन तीन व्यापक क्षेत्रों में विभाजित है, जैसे- बुनियादी ढांचे का विकास, गुणवत्ता सुधार और बाजार संवर्धन।

इंफ़्रास्ट्रक्चर विकास के लिए योजना – पैकिंग और ग्रेडिंग लाइनों के साथ पैकहाउस सुविधाएं स्थापित करने, शीत भंडारण और प्रशीतित परिवहन आदि के साथ प्री-कूलिंग यूनिट, केले जैसी फसलों की हैंडलिंग के लिए केबल प्रणाली, विकिरण, वाष्प ताप उपचार, गर्म पानी डिप उपचार जैसी शिपमेंट पूर्व उपचार सुविधाएं और सामान्य इंफ़्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, रीफर वैन और व्यक्तिगत निर्यातकों के मौजूदा अवसंरचना में अंतर को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता जैसी योजना निर्यातकों की मदद करती है।

गुणवत्ता विकास योजना – प्रयोगशाला परीक्षण उपकरणों की खरीद, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, पता लगाने के लिए खेत स्तर के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए हस्तचालित उपकरणों और जल, मिट्टी, अवशेषों और कीटनाशकों आदि के परीक्षण के लिए वित्तीय सहायता।

बाजार संवर्धन योजना – इस सहायता में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग मानक विकसित करना तथा मौजूदा पैकेजिंग मानकों को उन्नत करना शामिल है।

इन योजनाओं के अतिरिक्त, एपीडा ने भारतीय उपज के लिए नए बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है।गौरतलब हो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के ताजे फलों और सब्जियों का निर्यात 123 देशों तक पहुंच गया। पिछले 3 वर्षों में, भारतीय ताजा उपज ने 17 नए बाजारों में प्रवेश किया, जिनमें से कुछ ब्राजील, जॉर्जिया, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, चेक गणराज्य, युगांडा, घाना आदि हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, बाजार पहुंच वार्ताओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आदि आयोजित करके इन लक्ष्यों को हासिल किया गया हैं।

 

वहीं, पिछले तीन वर्षों में भारत ने सर्बिया में आलू और प्याज, कनाडा में बेबी कॉर्न और ताजे केले तथा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में अनार के बीजों सहित कई वस्तुओं के लिए बाजार तक पहुंच प्राप्त की है। हालांकि, देश को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, एपीडा और कृषि मंत्रालय बेहतर बाजार पहुंच के लिए बातचीत करने, रसद खर्च को कम करने के लिए समुद्री प्रोटोकॉल स्थापित करने और निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।