कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण
- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में अधोसंरचना विकास को मिली रफ्तार, समय-सीमा में पूर्णता के दिए सख्त निर्देश
- निर्माण कार्य जनहित से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण, गुणवत्ता में समझौता स्वीकार्य नहीं
मोहला । नवीन जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में अधोसंरचना विकास कार्य अब तेजी से गति पकड़ने लगे हैं। शासन के मंशानुरूप जिले के जनसामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास कार्य एवं घोषणाएं धरातल पर मूर्त रूप ले रही हैं। इन कार्यों से न केवल जिले के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी मजबूती प्राप्त होगी।
कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के कुशल निर्देशन में जिले में संचालित निर्माण कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है। इसी का परिणाम है कि जिले के सभी विकास कार्य एवं स्वीकृत घोषणाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने सोमवार को जिले में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता, प्रयुक्त सामग्री, कार्य की वर्तमान स्थिति तथा प्रगति में आ रही बाधाओं की जानकारी ली।
कलेक्टर ने निर्माणाधीन संयुक्त जिला कार्यालय, न्यू सर्किट हाउस, कन्या कॉलेज, पीडब्ल्यूडी क्वार्टर, पीडब्ल्यूडी कार्यालय, पशुपालन कार्यालय, लाइवलीहुड कॉलेज, वीवीपैट, आईटीआई, ट्रांजिट हॉस्टल, आवासीय सह-विद्यालय सहित अन्य प्रमुख निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कार्यों में अनावश्यक विलंब या गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने अधिकारियों एवं इंजीनियरों को निर्देशित किया कि लंबित निर्माण कार्यों की नियमित एवं दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए तथा प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर विलंब न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले के ये सभी निर्माण कार्य जनहित से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, इसलिए गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। सभी एजेंसियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करते हुए जन उपयोगिता को प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।












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