राज्य के शासकीय एवं अशासकीय आईटीआई, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक तथा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए यह निर्णय विशेष रूप से लाभकारी होगा। विभाग द्वारा बताया गया है कि बड़ी संख्या में लंबित ऑनलाइन आवेदनों को ध्यान में रखते हुए यह समयसीमा बढ़ाई गई है।

 नई निर्धारित तिथियां इस प्रकार हैं:

• लंबित प्रस्ताव (Proposal) लॉक कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजने की अंतिम तिथि: 18 अप्रैल 2026

• शासकीय संस्था/जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति आदेश (Sanction Order Lock) की अंतिम तिथि: 20 अप्रैल 2026

• जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि: 22 अप्रैल 2026

 विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्धारित तिथियों के बाद किसी भी प्रकार के ड्राफ्ट प्रस्ताव या स्वीकृति आदेश को लॉक करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यदि तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी। सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे छात्रवृत्ति नियमावली के अनुसार समय पर प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश भेजना सुनिश्चित करें।