भारत और अन्य पूर्वी एशियाई देशों ने समुद्री मामलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई
मनीला. भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के अन्य सदस्य देशों ने मंगलवार को समुद्री सहयोग व सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने का फैसला किया और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्र में जहाजों के आवागमन की स्वतंत्रता तथा विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मनीला में आयोजित 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संयुक्त बयान के अनुसार सदस्य देशों ने 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। बयान में समुद्र के रास्ते कानूनी व्यापार निर्बाध रूप से जारी रखने और समुद्री रास्तों से आवागमन तथा समुद्र के वैध इस्तेमाल के अधिकार का सम्मान करने की बात कही गई। 'हमारे भविष्य को आकार देना : स्थायित्व एवं नवीनीकरण' शीर्षक वाले संयुक्त वक्तव्य में समुद्री संसाधनों की सुरक्षा, समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने, समुद्र में प्रदूषण और कचरे की समस्या से निपटने तथा समुद्र के नीचे बिछी केबल, पाइपलाइन और अन्य महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने की भी अपील की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि समुद्री सहयोग, स्थिरता, सुरक्षा और संरक्षा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तथा समुद्र और हवाई क्षेत्र में आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा पर जोर ऐसे समय दिया गया है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और अलग-अलग देशों के रणनीतिक हित आपस में टकरा रहे हैं। इस क्षेत्र में समुद्री रास्तों से आवाजाही की स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की अपील करते हुए नेताओं ने कहा कि व्यापारिक रास्तों को खुला रखना जरूरी है, ताकि जरूरी वस्तुओं और ऊर्जा की आपूर्ति सहित सामानों की आवाजाही आसान हो सके। इसके साथ ही महत्वपूर्ण खनिजों समेत विभिन्न चीजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि व्यापार से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत व रचनात्मक तरीके से आपसी सहयोग जरूरी है। वक्तव्य में कहा गया है कि इसके लिए व्यापार में पारदर्शिता और पहले से तय नियमों की स्पष्टता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख मंच है, जहां सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत के बाद से इसने पूर्वी एशिया के रणनीतिक, भू-राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान के 11 सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस भी शामिल हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन मंगलवार को मनीला में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन से इतर हुआ।
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया के सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम शामिल हैं। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य देश आसियान के संवाद साझेदार हैं।










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