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सीआईसी ने यूपीएससी को अभ्यर्थियों के सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का वर्षवार रिकॉर्ड रखने की सलाह दी

नयी दिल्ली.  केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों के वर्षवार बैठने की संख्या का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने की संभावना पर विचार करने की सलाह दी है। आयोग ने कहा कि इस तरह की जानकारी का प्रशासनिक और जनहित की दृष्टि से काफी महत्व है। यह सलाह सीआईसी ने एक अभ्यर्थी की अपील का निपटारा करते हुए दी। अभ्यर्थी ने यूपीएससी द्वारा आयोजित पिछली सिविल सेवा परीक्षाओं में उसके शामिल होने की संख्या का ब्योरा मांगा था। यूपीएससी ने यह जानकारी देने में असमर्थता जताई थी, क्योंकि उसके पास अभ्यर्थियों द्वारा पहले ही इस्तेमाल किए जा चुके परीक्षा के प्रयासों का संकलित ब्योरा उपलब्ध नहीं था। इसके बाद अभ्यर्थी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सीआईसी का रुख किया। आदेश में सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि हालांकि आरटीआई अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारों के लिए ऐसी जानकारी तैयार करना या संकलित करना अनिवार्य नहीं है जो उनके रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, लेकिन इस तरह का ब्योरा रखना महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा कर सकता है। आदेश में कहा गया, ''यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अलग-अलग अभ्यर्थियों के शामिल होने की संख्या से जुड़ी जानकारी का प्रशासनिक और जनहित की दृष्टि से काफी महत्व हो सकता है।'' आदेश में कहा गया कि अभ्यर्थी पात्रता, रिकॉर्ड के सत्यापन और परीक्षा में शामिल होने के प्रयासों से जुड़े विवादों के निपटारे जैसे उद्देश्यों के लिए अक्सर इस तरह की जानकारी मांगते हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सीआईसी ने यूपीएससी को अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने का वर्षवार रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से रखने और जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार करने की सलाह दी। यूपीएससी ने अपने जवाब में आवेदक को बताया था कि किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में बैठने से जुड़ी जानकारी संकलित रूप में उपलब्ध नहीं है। यूपीएससी ने उसे अपनी वेबसाइट पर दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) को देखने की सलाह दी थी। हालांकि, सीआईसी ने स्पष्ट किया कि आरटीआई अधिनियम के तहत किसी लोक प्राधिकार के लिए ऐसी जानकारी तैयार करना या आंकड़ों का संकलन करना अनिवार्य नहीं है, जो उसके रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं। आदेश में कहा गया, ''यह सलाह सिफारिश के तौर पर दी गई है और इसका उद्देश्य आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पारदर्शिता, जवाबदेही तथा रिकॉर्ड के प्रभावी प्रबंधन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है।''

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