नयी दिल्ली। एजीएमयूटी कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में अब से पदस्थापन को ‘‘कठिन क्षेत्र'' में पदस्थापन के तौर पर माना जाएगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र सरकार ने इस बारे में निर्णय किया है और अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर- 2016 के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के बारे में संशोधन किया गया है। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को पांच अगस्त 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेशों -- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में बांटे जाने के बाद जम्मू-कश्मीर कैडर का जनवरी 2021 में एजीएमयूटी कैडर में विलय कर दिया गया था। गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया, ‘‘जम्मू-कश्मीर कैडर का एजीएमयूटी में विलय करने के बाद मामले पर गौर किया गया और सक्षम प्राधिकार की मंजूरी से निर्णय किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को एजीएमयूटी कैडर में बी श्रेणी (कठिन क्षेत्र) माना जाएगा।'' इसी मुताबिक, एजीएमयूटी कैडर-2016 के आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन में आंशिक परिवर्तन किया गया है। दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली और दमन तथा दीव में पदस्थापन को ‘‘नियमित क्षेत्र'' या ए श्रेणी का माना जाएगा, जबकि अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में पदस्थापन को ‘‘कठिन क्षेत्र'' या बी श्रेणी का माना जाएगा।