नयी दिल्ली। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के समग्र प्रबंधन के लिये मंगलवार को अंतर मंत्रिस्तरीय समन्वय समूह (आईएमसीजी) की बैठक में भारत के पड़ोसी देशों के साथ रेल सम्पर्क, आधारभूत ढांचा विकास समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के एक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार बैठक में नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ वृहद कारोबार को सुगम बनाने के लिये सीमा आधारभूत ढांचे का निर्माण, बांग्लादेश के साथ रेल सम्पर्क और अफगानिस्तान एवं म्यामां को मानवीय सहायता सहित विविध विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में पड़ोसी देशों के साथ लोगों से लोगों के बीच वृहद सम्पर्क को प्रोत्साहित एवं मजबूत करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला ने आईएमसीजी की पहली बैठक आयोजित की। गौरतलब है कि इस समूह की स्थापना भारत की ‘पड़ोस प्रथम नीति' को व्यवस्थित करने एवं आगे बढ़ाने के लिये एक उच्च स्तरीय तंत्र स्थापित करने के मकसद से की गई थी। बागची ने ट्वीट किया कि आईएमसीजी भारत के पड़ोसी देशों के साथ वृहद सम्पर्क, मजबूत सम्पर्क एवं लोगों से लोगों के बीच वृहद सम्पर्क को प्रोत्साहित करने के सरकार के कदमों को समग्र दिशा प्रदान करता है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार बैठक में भारत के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यामां, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय किये गये। इसमें कहा गया है कि बैठक में इन देशों के साथ कारोबार, निवेश, सम्पर्क, सीमा आधारभूत ढांचा, आव्रजन सहयोग, सीमा सुरक्षा जैसे सहयोग पर चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि आईएमसीजी की बैठक में नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ वृहद कारोबार को सुगम बनाने के लिये सीमा आधारभूत ढांचे का निर्माण, भूटान एवं मालदीव की विशेष जरूरतों से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, बांग्लादेश के साथ रेल सम्पर्क, श्रीलंका के साथ मत्स्य क्षेत्र और अफगानिस्तान एवं म्यामां को मानवीय सहायता सहित विविध विषयों पर चर्चा हुई। इसमें गह मंत्रालय/विभाग, वित्त, वाणिज्य, मतस्यीकी मंत्रालय के सचिव के अलावा रक्षा, रेलवे, आर्थिक मामलों, उपभोक्ता मामलों, कृषि एवं किसान कल्याण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधियों आदि ने हिस्सा लिया।